लक्ष्मी चौधरी
जनकपुरधाम, फागुन १४ गते । आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले घोषणापत्रमार्फत समग्र विकासका लागि आकर्षक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ती प्रतिबद्धतामा मधेश प्रदेशको प्रमुख समस्याबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । पछिल्लो वर्षमा मधेश प्रदेशमा जल सङ्कट प्रमुख समस्या बनेको छ ।
विगतदेखि नै दलले मधेशलाई अन्नको भण्डार बनाउने, कृषि क्रान्ति ल्याउने र मधेशले देशलाई खुवाउने जस्ता आकर्षक नारा दिँदै आएका छन् तर मधेश प्रदेश दिनप्रतिदिन गहिरिँदो जल सङ्कटको चपेटामा पर्दै आएको छ । गत वर्ष सङ्घीय सरकारले मधेशका भूभागलाई सुक्खा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
जल सतहको अवस्था
जहिल्यै ३० फिटदेखि एक सय फिटमुनिसम्म चापाकलबाट सहजै पानी आउने मधेशको भूमिमा अहिले चार सयदेखि पाँच सय फिट गहिराइसम्म चापाकलको लेयर (पानीको सतह) भेटिने गरेको सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका निवासी चापाकल मिस्त्री पुलकित यादवले बताउनुभयो । यता महोत्तरी जिल्लास्थित औरही नगरपालिका–३ का कृषक मतदाता जगदीश साहले खानेपानीको स्रोत सुक्दै जाँदा कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको बताउनुभयो ।
आर्थिक राजधानीका रूपमा चिनिने वीरगन्जमा गत वर्ष गर्मीयाम सुरु हुनासाथ खानेपानीको हाहाकार मच्चियो । टोल टोलमा ट्याङ्करमार्फत पानी वितरण गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार सक्रिय हुनु परेको थियो । केही वर्षअघिदेखि नै पर्सा, धनुषा, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरीलगायतका मधेशका जिल्लाका विभिन्न स्थानमा यस्तै समस्या दोहोरिँदै आएको छ । पर्यावरण अभियानकर्ता सुरेश शर्माले चुरे क्षेत्रको अन्धाधुन्ध दोहन, वन विनाश र भू–पुनर्भरण (रिचार्ज) प्रणालीको अभावलाई जल सङ्कटको मुख्य कारण रहेको बताउनुभयो । गर्मीयाम सुरु हुनेबित्तिकै धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, पर्सालगायत जिल्लामा खानेपानीको चरम अभाव देखिने गरेको शर्माले बताउनुभयो ।
गर्मीयाममा मधेशका उत्तरी र मध्यभाग तथा जिल्लाका सहरमा चैत महिनाबाट पानीको काकाकुल हुने गरेको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय मधेश प्रदेशका निमित्त सचिव रामकुमार खङ्गले बताउनुभयो । उहाँले चैत महिनाको अन्तिम सातादेखि मधेशमा पानीको सतह औसतमा तीन फिटसम्म घट्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक दलको निर्वाचन घोषणापत्र, वाचापत्र, प्रतिज्ञापत्रमा कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार र जलस्रोत व्यवस्थापनका योजना उल्लेख गरे पनि दिगो जल व्यवस्थापनका ठोस कार्यक्रम भने कार्यान्वयनमा आउन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक अर्थविद् प्राडा भोगेन्द्र झाले बताउनुभयो ।
गौरवका आयोजना
विगत सात वर्षदेखि निर्माणाधीन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४, रजौलस्थित रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला अहिलेको दलको चुनावी घोषणामा परेको भेटिएन । दलमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सात वटै प्रदेशका अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा राखेको छ ।
यस्तै मधेशको मेरुदण्डका रूपमा रहेको हुलाकी सडकको धनुषा र सिराहा जोड्ने पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गतको कमला पुल पनि हो । जुन विगत १४ वर्षदेखि अधुरो अवस्थामा छ । जसले गर्दा हुलाकी सडकको बाटो पार गर्ने नागरिकलाई लामो दुरी पार गर्न बाध्य बनाएको छ भने बर्सातमा त्यो पुल प्रयोग गर्नेले सास्ती भोग्दै आएको स्थानीय सोभित महतोको भनाइ छ । यसै गरी मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउनका लागि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन १२ वर्षदेखि स्थानीय स्तरमा आवाज उठ्दै आएका छन् । भोर संस्थाको नेतृत्वमा स्वदेशी विदेशी पर्यटक भित्र्याएर पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने विश्वासका साथ विश्व सम्पदामा सूचीकरणका लागि पहल गर्दै आएको संस्थाका अध्यक्ष तथा जानकी मन्दिर विश्वसम्पदा सूचीका अभियानी राजकुमार महतोले बताउनुभयो ।
मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि
दलहरूले प्रत्येक निर्वाचनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकास निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । दलहरूको प्रतिबद्धता अनुसार काम नहुँदा शिक्षामा खासै सुधार भएको तथ्याङ्कमा देखिएन । मानव विकास सूचाङ्कमा मधेशको साक्षरता दर एकदमै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । मानव विकास सूचाङ्कमा मधेश ०.४२१ प्रतिशतमा रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशमा साक्षरता करिब १५ प्रतिशतले उक्लिए पनि सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम रहेको छ । मधेशका आठ जिल्लाका साक्षरता दर ४८.५४ प्रतिशतबाट फड्को मार्दै ६३.५ प्रतिशत पुगेपछि सबैभन्दा कम नै रहेको देखिन्छ ।
सबैभन्दा कम साक्षरता भएका मधेश प्रदेशकै चार वटा जिल्ला रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र बारा रहेका छन् । जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार रौतहटको ५७.७५, महोत्तरी ५९.७७, सर्लाही ६०.३१ र बाराको ६४.५४ प्रतिशत रहेको छ । धनुषा, सिराहा, सप्तरी र पर्सा साक्षरता दर यी जिल्लाबाहेक केही बढी छन् ।
उम्मेदवारको भनाइ
मधेश प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको धनुषा क्षेत्र नं. ३ का नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार विमलेन्द्र निधिले आफू यस क्षेत्रको प्राकृतिक उम्मेदवार भएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर पटक पटक मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएको थियो । उहाँले विगतमा यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले मधेशको जलसङ्कटलाई चुरे क्षेत्रसँग जोड्दै आफू निर्वाचित भएपछि चुरे संरक्षण, वृक्षारोपण, रेवाटर हार्भेस्टिङ तथा सिँचाइ सुलभ व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो ।
धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार जुलीकुमारी महतोले मधेश प्रदेशको दिगो विकास र जलपर्यावरण संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै दीर्घकालीन योजना अघि सार्ने बताउनुभयो । उहाँले दीर्घकालीन रूपमा मरिन डाइभर्सनको पानी कमला नदी हुँदै मधेशमा ल्याउने योजना अघि बढाउनुका साथै मधेशका केही जिल्लामा कोशी नदीबाट सिँचाइ र खानेपानीको स्थायी व्यवस्था गर्ने दीर्घकालीन योजना तयार गरिने बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण मधेशमा बढ्दो बाढी, खडेरी र पानीको सङ्कटलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेशलाई सुरक्षित राख्न समग्र दीर्घकालीन योजना निर्माण प्रतिबद्ध रहेको महतोले जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरी सोही क्षेत्रका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार मनिष झाले पार्टीको घोषणापत्रमा वातावरणीय सुरक्षा, चुरे क्षेत्रको संरक्षण, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्न, तराईका नदी ढुङ्गा गिट्टीले भरेर डुबानको जोखिम कम गर्न उल्लेख गरिएको बताउनुभयो ।
