• ८ पुस २०८१, सोमबार

रुग्ण उद्योग अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

blog

लक्ष्मी सापकोटा

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा ‘रुग्ण उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी’ कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलले अध्ययन गर्न एक महिनाको समय पाएको छ ।

कार्यदलले उद्योगको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । मन्त्रालयले बन्द रहेका रुग्ण उद्योगको अवस्था, बन्द हुनुको कारण, पुनः सञ्चालन हुने आधारबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलका संयोजक बाबुराम गौतमले भन्नुभयो, “उद्योगको अवस्था के छ, कति सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छन् भनेर अध्ययन गर्न लागिएको हो ।” 

सञ्चालन गर्न नसकिने उद्योगको दायित्व सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर बन्द गर्नुपर्ने अथवा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । विभिन्न कारणले ती उद्योग लामो समयदेखि बन्द छन् । हाल रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल ओरेन्टल म्याग्नेसाइट रहेका छन् । यस्तै नेपाल औषधि लिमिटेड, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखानालगायतका उद्योग छन् । निजीस्तरका धेरै उद्योग सञ्चालन नभई बन्द अवस्थामा छन् । 

मन्त्रालयका अनुसार राजनीतिक, व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण ती उद्योग एक/दुई दशकदेखि नै बन्द छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रुग्ण उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । 

रुग्ण उद्योग सञ्चालनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने भए पनि हालसम्म सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै मन्त्री बडूले ती उद्योग सञ्चालनका लागि उपयुक्त मोडालिटी तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुुभएको थियो । 

रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा समयसमयमा अध्ययन भए पनि पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २०७७ साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनबारे सुझाव दिन पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गरेको थियो तर यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७६ अनुसार ऋणको साँवा ब्याज तिर्न नसकेको, पुँजीको अनुपातमा ऋणको मात्रा अस्वाभाविक रूपमा बढी भएका उद्योग रुग्ण उद्योगमा पर्छन् । नियमावलीअनुसार प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य काबुबाहिरको अवस्थाले उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वा वाणिज्यसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन भई उद्योगको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका उद्योगलाई पनि रुग्ण उद्योगको सूचीमा राखिन्छ । 

उद्योगले आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ भएदेखि न्यूनतम पाँच वर्षसम्म सञ्चालनमा रही उद्योगको आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले नभई काबुबाहिरको परिस्थिति परी लगातार पछिल्ला तीन वर्षसम्म उद्योगको जडित क्षमताभन्दा ३० प्रतिशत वा सोभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भई तीन वर्ष लगातार घाटामा रहेको उद्योगलाई रुग्ण उद्योगका रूपमा घोषणा गर्ने सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । 

धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएका उद्योगको हकमा अङ्कित मूल्यभन्दा बजार मूल्य कम भएको तथा पछिल्लो तीन वर्ष पारबिन्दु (ब्रेकइभन पोइन्ट)भन्दा तल्लो अवस्थामा उत्पादन भएको उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको सूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।