सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, कात्तिक १३ गते । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गत भदौ २४ गते सुर्खेतमा जेनजी समूहको आन्दोलनका क्रममा पुगेको क्षतिलाई राजनीतिक दृष्टिले नहेर्न जाँचबुझ आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको छ । बुधबार सुर्खेत आइपुगेको जाँचबुझ आयोगका सदस्य विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीसँग भेटका क्रममा उहाँले आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा गरिएको क्षतिको निष्पक्ष अध्ययन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आयोगलाई सुझावसमेत दिनुभयो ।
विगतका राजनीतिक आन्दोलनमा जनआन्दोलन भए पनि कहिल्यै नागरिकको निजी सम्पत्तिमा आगजनी वा लुटपाट जस्ता घटना नभएको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “अपराधलाई राजनीति भनेर ढाकछोप गरियो भने कानुनको शासन कमजोर हुन्छ र अराजकता बढ्ने खतरा रहन्छ, अब नागरिक नै असुरक्षित हुने अवस्था आउन सक्छ ।” उहाँले अपराधजन्य कार्यमा संलग्न जो कोही भए पनि कानुन अनुसार कडा कारबाही गर्न आयोग सदस्यसँग आग्रह गर्नुभयो । जाँचबुझ आयोग र प्रहरी प्रशासनले सत्यतथ्य र निष्पक्ष अनुसन्धानद्वारा दोषीलाई कारबाहीमा ल्याए मात्रै भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सकिने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।
जाँचबुझ आयोगका सदस्य विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीले निजी घर जलाउने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा आपराधिक गतिविधिका रूपमा आयोगले अध्ययन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले व्यक्तिगत घरमा आगजनी, लुटपाट र चोरी गर्ने कुरा राजनीतिक नभएको उल्लेख गर्नुभयो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुधीरराज शाहीले हालसम्म सुर्खेतमा भएको आगजनी, लुटपाट र चोरीसम्बन्धी फोटो तथा भिडियो प्रमाणहरू सङ्कलन गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रहरी घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचानको अन्तिम चरणमा पुगेकाले केही दिनभित्रै कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्रीको असन्तुष्टि
यसैबिच कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको कर्णाली प्रदेश सभाको पुनर्निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले प्रदेशको गौरव र राज्यको प्रतिष्ठासँग जोडिएको भवनलाई लामो समयसम्म जीर्ण अवस्थामा राख्न नहुने भन्दै तत्काल मर्मत र सरसफाइ अभियान सुरु गर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रदेश सभाका सभामुख नन्दा गुरुङ र प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीसँग प्रदेश सभामा भएको भेटघाटका क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले सभा हलबाहेकका अन्य संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य नियमित बजेटबाटै सुरु गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले बजेटको अभावलाई कारण नबनाई तत्काल काम सुरु गर्न निर्देशन दिनुहुँदै आवश्यकता परे प्रदेश सरकारले थप बजेटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले सुरुवाती चरणमा आवश्यक आधारभूत व्यवस्थापन जस्तै प्लास्टिकका कुर्सी, सामान्य सरसफाइसहित १० दिनभित्र प्रशासनिक भवनको पुनर्निर्माण व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभयो । गत भदौ २४ गतेको आन्दोलन भएको करिब ५० दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश सभापरिसरमा सरसफाइ र पुनर्संरचना सुरु नभएकोमा उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
