उपचारमा सारथि

स्वास्थ्यलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । नेपालमा पाइलटिङ कार्यक्रमको रूपमा आठ वर्षसम्म आइपुग्दा ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भइसकेको छ । देशका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने उद्देश्य अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmम देशव्यापी बन्न पुगेको छ । सुरुमा इलाम, कैलाली र बागलुङबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।

सरकारले सबै नेपालीको स्वास्थ्य उपचार गर्ने उद्देश्यले २०७२ साल चैत महिनाबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । स्वास्थ्य बिमा लागु गर्ने सबैभन्दा कान्छो जिल्ला काठमाडौँ भएको छ । काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा सबैभन्दा पछाडि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएको हो । स्वास्थ्य बिमालाई विश्वका धेरै राष्ट्रले प्राथमिकता दिएका छन् । कतिपय देशमा स्वास्थ्य बिमाबाट जटिल किसिमका सबै रोगको उपचार हुन्छ तर नेपालमा भने स्वास्थ्य बिमाबाट जम्मा एक लाख रुपियाँसम्मको मात्र उपचार हुने गरेको छ । त्यसका लागि पाँच जनासम्म भएको परिवारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । मध्यम तथा सामान्य नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाले उपचारमा ठुलो भरथेग गरेको छ । गाउँमा रोजीरोटीका लागि सङ्घर्ष गर्नेहरूलाई स्वास्थ्य बिमाले ठुलो सहयोग गरेको छ तर क्यान्सर, मिर्गौला रोग, मस्तिष्क रोगलगायतका जटिल रोगमा भने स्वास्थ्य बिमाले कभर गर्न सकेको छैन । 

क्यान्सर, मिर्गौला मस्तिष्कघात जस्ता रोगमा लाखौँ खर्च हुन्छ । बिमाले जम्मा एक लाख रुपियाँ मात्र धान्ने हुँदा जटिल रोगमा भने समस्या देखिएको छ । क्यान्सर उपचारमा कतिपय प्रदेशले ५० हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म थप सहयोग गरिरहेका छन् । एउटा प्रदेशको नागरिकले थप दुई लाख रुपियाँको सुविधा पाउने, अर्को प्रदेशको नागरिकले पाउँदै नपाउने भन्दा पनि सङ्घीय सरकारले नेपालभर जटिल रोगको उपचारमा रकम बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हाल सरकारले जटिल रोगको उपचारमा एक लाख रुपियाँसम्मको औषधी उपचार सुविधा दिइरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा सरकारले स्वास्थ्य पहुँचका लागि ल्याएको एक महìवपूर्ण सामाजिक सुरक्षा हो । धेरै राष्ट्रले आफ्ना देशका नागरिकका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमा लागु भएका देशहरूमा जापान, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, अमेरिका, युरोपलगायतका राष्ट्रहरू पर्छन् । ती देशहरूमा स्वास्थ्य बिमाले जस्तोसुकै रोगको पनि उपचार हुन्छ तर नेपालमा भने स्वास्थ्य बिमाले एक लाखसम्मको मात्र दायित्व निर्वाह गरेको छ । 

सरकारले नागरिकका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरेर स्वास्थ्यको पहुँचलाई बढाउन लागेको छ । जनताले सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनु सकारात्मक पक्ष हो तर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमभित्र धेरै चुनौती देखा परेका छन् । उपचारको क्रममा अस्पतालहरूले अनावश्यक परीक्षण गराउने, बिरामीले पनि एक लाख रुपियाँ सक्नलाई चिकित्सकलाई अनावश्यक प्रेस्किप्सन गर्न दबाब दिने, निजी स्वास्थ्य संस्थाले एक लाख रुपियाँ सक्नका लागि अनावश्यक परीक्षण गराइदिने, उपचार भइसकेको भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डले महिनाँैसम्म भुक्तानी नगरिदिँदा बिमामा चुनौती थपिँदै गएका छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य बिमाका प्रमुख चुनौती हुन् । स्वास्थ्य संस्थाको फाइदाका लागि भन्दै चिकित्सकले कैयौँ दिनसम्म अस्पतालमा भर्ना गरेर राख्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । अर्को चुनौती भनेको चिकित्सकको हो । अहिले सहरमुखी बन्दै गएका चिकित्सकलाई ग्रामीण क्षेत्र र दुर्गमका ठाउँसम्म गएर कसरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने बिमाको अर्को चुनौती हो । सुरुमा २४ सय रुपियाँ तिरेपछि एक परिवारको उपचार खर्चबापत ४० हजारसम्मको उपचार सुविधा पाइन्थ्यो । अहिले त्यसलाई बढाएर एक लाख रुपियाँ पु¥याइएको छ । पाँच जना परिवारसम्मले तीन हजार पाँच सय रुपियाँ तिर्नुपर्ने भए पनि अतिरिक्त सदस्यले भने थप ५२५ रुपियाँका दरले शुल्क बुझाउनु पर्छ । बिमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा भने सरकारले नै बिमा रकमबापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था रहेको छ । उमेर ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरिबले पनि निःशुल्क बिमा गर्न पाउने छन् । बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपिडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेसनलगायतका उपचार प्राप्त गर्न सक्ने छन् । सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधी प्राप्त गर्न सकिन्छ तर व्यक्तिगत झै झगडाका कारण चोटपटक लागेमा, लागु तथा मादक पदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटनामा परी चोटपटक लागेमा, गर्भपतन गरेमा, कस्मेटिक सर्जरी गरेमा भने यो सेवा पाइँदैन । बिमितले तिरेको स्वास्थ्य बिमाबापतको वार्षिक रकम कुनै पनि व्यक्तिले उपचार नगराएको खण्डमा फिर्ता हुँदैन । 

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएका ठाउँहरूमा जनचेतना हुन नसक्नु एक प्रकारको चुनौती देखिएको छ । यसका साथै स्थानीय जनताले बिमा कार्यक्रमलाई अपनत्व ग्रहण गर्नसमेत सकेका छैनन् । अर्को समस्या भनेको स्वास्थ्य बिमा गराएकाहरूले नियमित रूपमा नवीकरण नगर्नु पनि स्वास्थ्य बिमाको अर्को ठुलो चुनौती रहेको छ । 

बिमितहरूको गुनासो स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार गर्दा गुणस्तरीय नहुने, औषधी नपाउने, चिकित्सकको अभाव हुने, सेवा लिन झन्झटिलो हुने, बिमामार्फत प्रेस्किप्सन गरेका औषधी तथा अन्य सुविधा पनि नहुने जस्ता गुनासो बढ्न थालेका छन् । यी समस्यालाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डले समाधान गर्दै गएको अवस्थामा स्वास्थ्य बिमाप्रति मानिसहरूको आकर्षण बढ्दै जाने देखिन्छ । एक पटक बिमित भइसकेकाहरू पुनः नवीकरण गर्न नचाहनुले स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmमलाई चुनौती दिएको छ । स्वास्थ्य बिमाबारे जनतालाई बुझाउनु पर्छ । स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, बिमा जिल्ला कार्यालय वा बिमा बोर्ड कसको समस्या हो, नवीकरण नगर्ने समस्यालाई समयमै पहिचान गरी समाधान गर्नु पर्छ । ठुला सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार गराउनेहरूको भिड देख्न सकिन्छ । 

स्वास्थ्य बिमा सचेतना र बिमा शिक्षा कार्यक्रमको अभावका कारणले बिमित तथा आमजनता अन्योलमा रहेको अवस्था छ । उपयुक्त तरिकाबाट स्वास्थ्य बिमाको बारेमा, यसको सेवा प्रवाहको बारेमा र यसले समेट्ने, नसमेट्नेलगायतका विषयमा प्रचारप्रसार गर्नु अति नै महìवपूर्ण देखिन्छ । सँगसँगै बिमा सुचारु हुने प्रक्रिया, नवीकरण प्रावधानलगायतका विषयमा जनतामाझ रहेको अन्योलसमेत चिर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि समयसमयमा सरोकारवाला जनता, नागरिक समाज, सेवाप्रदायकसँग नियमित बहस हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतासहित सञ्चालन रहेको स्वास्थ्य बिमामा स्वास्थ्य बिमा आबद्धता सङ्ख्यामा बढे पनि लक्षित वर्गसहित अझै पनि स्वास्थ्य बिमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन्, जुन लक्षित वर्गको आबद्धताबापत लाग्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने गर्छ । त्यस्तै नवीकरणमा उत्साहजनक सहभागितामा कमी रहेको छ । स्वास्थ्य सेवा लिनकै लागि धेरै मात्रामा यातायातमा खर्चिनुपर्ने बाध्यता अझै पनि हुनु, केही सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा, औषधीहरू एवं भौतिक साधनस्रोत र जनशक्तिको निरन्तर उपलब्ध हुन नसक्नु तथा सेवाप्रदायकले बिमाको महत्व नबुझ्नु, बोर्डको आफ्नै स्थायी भौतिक एवं सङ्गठन संरचना नहुनु, तिनै तहका सरकारबिच स्वास्थ्य बिमाको विषयमा समन्वय, सहकार्य एवं अपनत्वमा कमी हुनु, सङ्घीय र प्रादेशिक स्वास्थ्यका संरचनाबिच स्वास्थ्य बिमामा खेल्नुपर्ने भूमिका स्पष्ट हुन नसक्नु बिमाका थप चुनौती हुन् । स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण आर्थिक सङ्कटमा धकेलिने जनसङ्ख्या १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । कोरोना महामारीपछि त यो सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । राज्यले यी सबै दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न जरुरी छ । त्यसको एउटा विकल्प भनेको स्वास्थ्य बिमा हो र बिमाले सङ्गठित क्षेत्रहरूबाट उपलब्ध गराइरहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षासहित स्वास्थ्य सेवाका उपचारात्मक कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुने गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मातहत ल्याई सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता कायम गर्नु पर्छ । 

नेपाललाई विश्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्तितर्फ अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा स्वास्थ्य बिमाले देशका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्नु पर्छ । आगामी वर्षमा यो सङ्ख्यामा उल्लेखनीय मात्रामा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ तर हाल नेपाल सरकारले वार्षिक करिब साढे सात अर्ब रकम विनियोजन गरेको अवस्था छ । जुन नेपाल सरकारले छुट दिने लक्षित वर्गको आबद्धता र सेवाप्रदायकलाई भुक्तानीबापतको एकमुष्ठ रकम हो । बिमितको आबद्धता क्रमशः बढ्दै जाँदा सोही अनुसार लक्षित वर्गको आबद्धतामा पनि थप रकम विनियोजन गर्नुपर्ने र सेवा उपभोग गर्ने सङ्ख्यामा पनि बढ्दै जाने हुँदा सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी रकम पनि स्वाभाविक बढ्ने हुन सक्छ । जसका लागि नेपाल सरकारले थप स्रोतको सुनिश्चितता जुटाउनु पर्ने देखिन्छ । यसमा गुणस्तरीय सेवा एवं सुविधाको दायरामा पनि वृद्धि तथा हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि एउटा प्रथम सेवा बिन्दुको सुनिश्चतता गरी राज्यले नै अहिलेदेखि सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वितरण गरेको ज्येष्ठ नागरिक एवं अन्य लक्षित वर्गलाई दिइँदै आएको स्वास्थ्य सेवाबापतको उपचार भत्ता, विभिन्न प्रकृतिका स्वास्थ्य करबापतको रकम, सङ्गठित क्षेत्रको आम्दानीको आधारमा अनिवार्य आबद्धता गर्ने गरी स्वास्थ्य बिमाको निरन्तरताका लागि स्रोतको व्यवस्थापनको पक्षमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापनमा जानुपर्ने देखिन्छ । गरिबी पहिचान हुन बाँकी भएका जिल्लाहरूमा गरिबीको जनसङ्ख्या पहिचान गरी परिचय पत्र वितरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । तिनै तहको समन्वयको वातावरण कायम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष चासो दिनुपर्ने हुन्छ । यसको दिगोपनाका लागि उपलब्ध गराएको सुविधा थैलीलाई सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको स्तर अनुसार स्पष्ट वर्गीकरण गरी समयसापेक्ष परिमार्जन एवं अद्यावधिक गर्ने तथा वैज्ञानिक स्थायी सङ्गठन संरचना कायम राख्न थप विज्ञ एवं सबैको सार्थक सहभागिता गराई सरोकारवालासँग समेत उचित विश्लेषण गरी निकास निकाल्न बोर्डले भरपुर कोसिस गर्नु पर्छ । सेवाको प्रभावकारिता र बिमितहरूको सन्तुष्टि मापन गर्ने खालका अनुसन्धानमा जोड दिई सोही तथ्याङ्क एवं अनुसन्धानलाई आधार मानेर भावी दिगो सोचमा आधारित आवधिक सु–स्पष्ट तादम्य नीति, कार्ययोजनाहरू निर्माण एवं अद्यावधिक गर्ने तथा बजेटको व्यवस्थापन र स्रोत परिचालन तर्फ निरन्तर लाग्नु पर्छ । सूचना प्रविधिको समया अनुसार सबै पक्षलाई आत्मसात् हुने गरी आबद्धता गर्ने रणनीतिसहित कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्नु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य बिमामा खेल्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारीको सन्दर्भमा स्पष्ट सूचना दिलाउन निश्चित योजना साथ बोर्ड अगाडि बढ्नु पर्छ । आमनागरिकलाई सूचना, जानकारी एवं प्रचारप्रसारका लागि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्यव्रmमहरूमा समेत स्वास्थ्य बिमाको विषयवस्तु समावेश गर्नु पर्छ ।

अन्त्यमा, स्वास्थ्य बिमाको सार्थक कार्यान्वयनका लागि उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा एकद्धार प्रणालीमार्फत विशेषतः स्वास्थ्य बिमा बोर्ड तीनै तहको सरकार तथा मातहतका निकायहरू, सेवा प्रदायक संस्थाहरू, बिमित, नागरिक समाज, आमसञ्चारकर्मीलगायत सरोकारवाला सङ्घ संस्थाहरूको आआफ्नो तर्फबाट कर्तव्य बोधका साथ सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोग, समन्वय, अपनत्वसहित सव्रिmयता रहेको खण्डमा यसले अपेक्षा अनुरूप उपलब्धि हासिल हुनेमा विश्वस्त रहन सकिन्छ । स्वास्थ्य बिमालाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि देशका सम्पूर्ण कर्मचारी, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, निजामती, स्वास्थ्य समूहका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउन सकेको अवस्थामा स्वास्थ्य बिमाले ठुलो फड्को मार्ने छ । 

‘आकर्षण बढ्दै छ’ 

 प्राडा दामोदर बसौला

कार्यकारी निर्देशक, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड 

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको आफ्नै बिमा कोष हुने भन्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । त्यो कोष बनेको थिएन । अहिले कोष बनेको छ । नेपाल सरकारले दिने अनुदानको रकम त्यही जम्मा हुन्छ । नागरिकले तिरेको प्रिमियम पनि त्यही जम्मा हुन्छ । 

कानुनी दस्ताबेजमा स्वास्थ्य बिमा ऐन र नियमावलीभन्दा बाहेक केही पनि थिएन । अहिले लगभग एक दर्जनभन्दा बढी कार्यविधि निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । स्वास्थ्य बिमामा हाल ८० लाख मानिस आबद्ध छन् । पहिले करिब ६० प्रतिशत मात्र नवीकरण हुने गरेकोमा हाल ७० प्रतिशतभन्दा बढीले नवीकरण गरेका छन् । डिजिटल प्रणालीलाई बढी जोड दिएर आफ्नो बिमा आफैँ गर्न सकिन्छ र अनलाइनबाटै नवीकरण पनि गर्न सकिन्छ । बिमाप्रतिको आकर्षण बढाउन बिमाको सही सदुपयोग गर्न सहभुक्तानीको कार्यविधि पनि लागु भएको छ । अस्पतालहरूले ‘रियल टाइम क्लेम’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यसले स्वास्थ्य बिमालाई अझै प्रभावकारी बनाएको छ । स्वास्थ्य बिमाको भौगोलिक विस्तार पनि सकिएको छ । अहिले ७७ वटै जिल्ला र ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा लागु भएको छ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा पनि सुधार हुँदै गएको छ । नागरिकको समस्या र अस्पतालको समस्या पनि समाधान हुँदै गएको छ । भर्खरै (सुविधा थैली) औषधीको मूल्य समायोजना गरिएको छ । पहिले आंशिक रूपमा मात्र परिमार्जन गरिएकोमा अहिले पूर्ण रूपमा लागु भएको छ । अब स्वास्थ्य बिमाको सबै व्यवस्थालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजानु पर्छ । सबै नागरिकको बिमाप्रतिको आकर्षण बढाउनुपर्ने छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक सबैलाई समेट्नु पर्छ ।