वन्यजन्तु संरक्षणका लागि रणनीतिक योजनाको तयारी

लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय  

काठमाडौँ, वैशाख ५ गते। विश्वमा दुर्लभ मानिएका वन्यजन्तुको संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएपछि सरकारले दश वर्षे वन्यजन्तु रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको छ। 

सन् २०२२ देखि २०३२ सम्मको अवधिका लागि सञ्चालन हुनेगरी सरकारले रणनीतिक योजना ल्याउन थालेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले जानकारी दिनुभयो। सो रणनीतिक योजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले काम गरिरहेको छ। विभागले तयार पारेको प्रारुप बारे सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव लिने कार्य भइरहेको छ। 

विभागले आफ्ना पूर्वमहानिर्देशक, अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिसँग राय सल्लाह सुझाव मागिसकेको छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदाय, राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि छलफल गरी सुझाव लिने कार्यक्रम रहेको विभागले जनाएको छ। 

विश्वमा दुर्लभ मानिएका पाटेबाघ, एकसिङे गैँडा, हिउँ चितुवा, हात्तीलगायतका वन्यजन्तुको संरक्षणमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको नेपालले ती वन्यजन्तुको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै चुनौतीसमेत थपिँदा रणनीतिक योजना निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता भएको जनाइएको छ। 

विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेलका अनुसार सङ्घीयतामा मुलुक गइसकेपछि प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार बाँडफाँट भएसँगै फिल्डस्तरमा काम गर्न केही कठिनाई हुँदै गएका छन्। बासस्थान, आहार प्रजातिको थप व्यवस्थापन र राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका बासिन्दाको जीविकोपार्जन लगायतका विषयमा पनि थप स्पष्ट ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले रणनीतिक योजना निर्माण गर्नुपरेको बताइएको छ। 

रणनीतिक योजनाको प्रारुपमा संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन, प्रजातिको संरक्षण र बासस्थानमा सुधार, वन्यजन्तु कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विषय समेटिएका छन्। 

विभागका इकोलोजिस्ट गणेश पन्तका अनुसार मानव वन्यजन्तुको सहअस्तित्व, जैविक मार्ग र वन्यजन्तुको भूपरिधिमा सुधार, जैविक विविधिता र जलवायु परिवर्तन, संरक्षण वित्तको व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई रणनीतिक योजनामा समेटिने छ। 

वन्यजन्तु संरक्षणका लागि सरकारले रणनीतिक योजना निर्माण गरेर पछिल्ला दिनमा देखिएका चुनौतीलाई समाधान गर्नु आजको आवश्यकता भएको सरकारका पूर्वसचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। निकुञ्ज विभागका पूर्वमहानिर्देशक भएर काम गरिसक्नु भएका डा. आचार्यले भन्नुभयो, ‘‘अब पुरानो नीति नियमले संरक्षण हुने अवस्था रहेन। त्यसैले पछिल्ला दिनमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन हुने गरी नीति, रणनीति र कार्यनीति परिवर्तन हुनु जरुरी छ।’’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्व सचिव स्वयम्भुमान अमात्यले ल्याउन लागिएको रणनीतिक योजनाले वन्यजन्तुको संरक्षणमा देखिएका पछिल्ला समस्या सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो।