कांग्रेस सभापति देउवा सोमबार धनगढी आउनुहुँदै
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सोमबार धनगढी आउँदै हुनुहुन्छ । धनगढीमा हुने नेपाली कांग्रेसको प्रदेश स्तरीय प्रथम सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्नका लागि उहाँ धनगढी आउन लाग्नु भएको हो ।
सुर्खेतमा तारा एयरको उडान बन्द
तारा एयरले सुर्खेतबाट मुगु, हुम्ला र जुम्लामा गर्दै आएको नियमित उडान बन्द गरेको छ । हरेक उडानमा नोक्सान भएपछि उडान बन्द गर्नुपरेको तारा एयरले जनाएको छ ।
-original-thumb.jpg)
जुम्लामा महिला मिलेर खोले ‘आमा घर’
जुम्लामा हिंसा पीडित महिलाको सशक्तिकरण, आपतकालीन आश्रय, न्याय पैरवीका लागि ‘दिमा आमा घर’को स्थापना गरिएको छ। बढिरहेको हिंसालाई न्यूनिकरण गर्न तथा न्यायीक निकायमा पुर्याउने भन्दै सात जना घरेलु हिंसा पीडित महिलाले कार्यालय स्थापना गरेका हुन्। जुम्ला सदरमुकामको चन्दननाथ नगरपालिका ६ मा आमा घर स्थापना गरिएको हो।
तिब्बत भूकम्पको धक्का काठमाडौँमा
चीनको तिब्बतस्थित डिङ्गे काउन्टी केन्द्रबिन्दु भएर भएको भूकम्पको धक्का देशका विभिन्न भागमा महसुस गरिएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार शनिबार अपराह्न १४ः३५ बजे उक्त स्थान केन्द्र भएर ५ दशमलव ९ रिक्टर स्केलको भूकम्प भएको हो ।
नेपालमा भेटिए छेपारोका तीन नयाँ प्रजाति
नेपालमा छेपारोका तीन नयाँ प्रजाति फेला परेका छन् । वेन्ट–टोड गेक्को अर्थात् माउसुली परिवारमा पर्ने यी छेपारा चितवन–अन्नपूर्ण भू–परिधिअन्तर्गत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र चितवनको उत्तरी क्षेत्रमा फेला परेको हो ।
दुई प्रदेश जोड्दै क्रिकेट रङ्गशाला
गुल्मीका विनोद कुँवरको झण्डै ६० करोड एकल लगानीमा रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा निर्माण भइरहेको एक्स्ट्रा टेक ओभल र भरतपुर महानगरपालिकाले स्वामित्व लिएर निर्माण गरिरहेको गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सँगै उद्घाटन गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ।
कसरी बनाइन्छ देशको बजेट
यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा व्यस्त भएको छ भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनका लागि उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालय छलफल थालिसक्नुभएको छ ।
महिला श्रमिकलाई छुँदैन दिवसले
दमौली बजारमा सिमेन्टमा बालुवा, गिट्टी घोल्ने, ओसारपसार गर्ने र इँटा बोकेर दैनिकी चलाउँदै आउनुभएकी व्यास नगरपालिका–१० दुम्सीचौरकी सुस्मिता विक सधैँझै शनिबार काममा व्यस्त हुनुभयो ।
महिलाहरू एकताबद्ध भएमात्रै समाज परिवर्तन हुन्छः उपसभामुख राना
उपसभामुख इन्दिरा रानाले महिलाहरू एकताबद्ध भएमात्रै समाज परिवर्तन हुनसक्ने बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौँमा ११५ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
संविधान अक्षरशः पालना भएमात्रै सबैको हक र अधिकार सुनिश्चित हुन्छः उपाध्यक्ष घिमिरे
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले संविधानमा लेखिएका कुराहरु अक्षरशः पालना भएमात्रै सबैको हक र अधिकार सुनिश्चित हुने बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा ११५ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
विवाहको उमेर घटाउने-नघटाउने भन्नेबारे आयोगले अध्ययन गर्छः अध्यक्ष मगर
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विवाह गर्न पाउने उमेर घटाउने/नघटाउने भन्नेबारेमा आयोगले अध्ययन गर्ने बताउनुभएको छ ।
महिलाको सम्मान नहुने घर ‘नर्क’ सरह होः मन्त्री सुडी
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले महिलाको सम्मान नहुने घर ‘नर्क’ सरह हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा ११५ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
जनसङ्ख्याका आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनसङ्ख्याका आधारमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
चार करोड लगानीमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरिँदै
बेनीसँग नजिक रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिका ७ धाइरिङस्थित भुमेथानलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ ।
समावेशिको सान्दर्भिकता
समावेशि र समानुपातिकको समीक्षाका सन्दर्भमा खास गरी नेपाली राजनीति, निजामती तथा अन्य सार्वजनिक सेवा, मेडिकल शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा तथा अध्ययनका विविध क्षेत्रमा आलोचना सुरु हुन थालेका छन् ।नागरिकले शासनको अनुभूतिका नाममा नागरिकताबाहेक केही नपाएको वर्ग आज सिंहदरबारमा आफ्नो आवाज उठाउन सकिरहेको छ । आफ्नो वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको मुद्दा उठाउन, उत्पीडनको कारण खोजेर समाधान निकाल्न, आगामी पुस्तालाई उत्पीडनबाट जोगाउने विधि, विधान र व्यवस्था निर्माण गर्न आफँै सहभागी हुने हैसियतमा छन् । कमैया, हलिया तथा अनेकन रूपमा शोषित र पीडित भएका किसान मजदुर र श्रमिक पनि आज आफूले जोतेको जमिन प्राप्तिको सन्दर्भमा होस् वा आफ्नो सिप र पेसाको मूल्यका सन्दर्भमा सदनमा आफ्ना आवाज उठाइरहेका छन् । आफ्नै जीवनमा यस्ता अनेकन पीडा भोगेको वर्ग र समुदाय आफँै राज्यको उपल्लो तहमा पुगेर नीति, नियम, कानुन र संविधान लेख्ने ठाउँमा छन् । यो अभूतपूर्व उपलब्धि समावेशिता र समानुपातिकको माध्यमबाट सम्भव भएको हो । आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहको अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा प्रमुख उपप्रमुखसम्म महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र संसद्मा ३३ प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जात र भूगोलका हिसाबले उत्पीडित र किनारामा पारिएकाहरू आफैँ सशक्त भएर स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म निर्धक्क प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । आफँै पीडित भएर पीडाका आँसुमा जीवन भोगेकाहरूका लागि समावेशिता र समानुपातिकता जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट मात्र नभई मुक्तिमार्गको ढोका साबित भएको छ । श्रमिक महिलाको मुक्तिका दिनका रूपमा विश्वभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा समावेशिताका केही पक्षमा चर्चा हुन आवश्यक महसुस भएको छ । खासमा संविधान संशोधनका विषय उठ्दै गर्दा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सम्बधमा पनि चर्चा परिचर्चा हुन थालेसँगै यसमा गहन समीक्षा र विवेचना महसुस भएको हो । गणतन्त्र स्थापनापछिको अन्तरिम संविधान २०६४ र हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान २०७२ समावेशिताको सन्दर्भमा युगान्तकारी साबित भएको छ । गणतन्त्र स्थापनासँगै लागु भएको संवैधानिक व्यवस्थाले नै समावेशिताको युग सुरु गरेको हो । त्यही बेलादेखि उत्पीडितको मुक्तिको दिन पनि सुरु भएको हो । हुन त महिलाको सवालमा संसारलाई अधिकार सिकाउने देशभन्दा नेपालले महिलालाई मताधिकार सुनिश्चित गरेको इतिहास पनि साक्षी छ । २०१० साल भदौमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँबाट निर्वाचित साधना प्रधानले महिला मताधिकार मात्र नभई उम्मेदवार हुने अधिकार नै सुनिश्चित गर्ने लडाइँ जित्नुभएको थियो । त्यसको गति बढ्न सकेन र २०१० बाट सुरु भएको महिला जनप्रतिनिधिको इतिहास संवैधानिक र कानुनी सुनिश्चितता नहुँदासम्म जुन गतिमा थियो त्यसको कैयौँ गुणा गतिसहित आज स्थानीय तहमा मात्रै ४१.२२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधि हुने अवस्थाको उपलब्धि समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको संवैधानिक व्यवस्थाकै हो । यो उपलब्धिको जगमा रहेको समावेशिता झट्ट हेर्दा कसैलाई लहड लागे जस्तै बोझ पक्कै पनि होइन । सम्मानजनक जीवनयापनको एउटा मानक समानता हो । संसारभर हरेक ठाउँमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारलाई समानताको दृष्टिबाट मापन गरेर नै हेर्ने गरिन्छ । सभ्य समाजमा समानताको मापनका व्रmममा वञ्चितीकरणमा परेका वा पछाडि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, भूगोल वा जाति जनजातिलाई समानताको रेखामा ल्याई पु¥याउन गरिने प्रयत्न समावेशीतालाई अनेक प्रश्नबाट घेर्ने गरिएको छ । असफल भएका विषय वा कमजोरी देखाउने कर्नर प्वाइन्टका रूपमा समावेशिता आलोचित हुन पुगेको छ । विभिन्न खालका समावेशी व्यवस्थामार्फत आरक्षित गरी तयार पारिएको सहभागिताको सान्दर्भिकता र औचित्यमा पनि प्रश्न उठाइने गरेको छ । समावेशितामाथिको प्रश्न स्वाभाविक हुन सक्ला तर हामीले समावेशिताको गहन समीक्षा, पुनरवलोकन वा उचित मूल्याङ्कन नै पनि ग¥यौँ कि गरेनौँ भन्ने मूल प्रश्न हो । हामी मानवीय स्वभाव, रुचि, आकाङ्क्षा वा आवश्यकताका कोणबाट हाम्रा कदमलाई हेर्छौं र घरिघरि अलमलिन्छौँ सायद । बङ्गलादेशको आरक्षण व्यवस्थाको उपयोगमा देखिएको समस्याका कारण सिर्जित द्वन्द्वले राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली नै बदलिदियो । थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन वा सामाजिक व्यवस्थामा यस्ता उलटपुलट हुने सम्भावना हुन्छन् जब समावेशिता र आरक्षणका व्यवस्थाको औचित्य र आवश्यकता नियमित समीक्षा हुँदैन । जब आरक्षण र समावेशिताको पुनरवलोकन वा औचित्य पुष्टिका व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन थाल्छ त्यसले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउन पनि सक्छ । खासमा समावेशिताको सही कार्यान्वयन भएन भने वास्तविक किनारामा परेकाहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनै सकिँदैन । यो अवस्था निर्माण हुने भनेको समावेशिताको व्यवस्थाका कारण नभई त्यसको सही कार्यान्वयनको अभावका कारण हो । समावेशिताको व्यवस्था र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा बेवास्ता र उपेक्षा अनि कानुनी बाध्यताको उपज जस्तो ठानिएका कारण धेरै समस्या सिर्जना भएका हुन् । नेपालमा समावेशिताको कानुनी व्यवस्था विशेष गरी २०४७ को संविधान जारी भएपछि अभ्यास सुरु भएको हो । प्रतिनिधि सभामा सहभागिता सुरु गर्नेदेखि प्रतिशत सुनिश्चित गर्दै गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानमै समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई सुनिश्चित गरिएको हो । जतिबेला संविधानमा समानुपातिक र समावेशिताको व्यवस्था गरियो त्यसलाई आवधिक समीक्षा गर्न उचित ठानिएन । त्यसले पुनरवलोकन तथा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना ग¥यो । समानुपातिक वा समावेशी क्षेत्रबाट कुनै पनि जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिलाई त्यहाँ काममा प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । समानुपातिक वा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै निगाहको सहभागिता भन्ने खालको मनोवैज्ञानिक वातावरणले समावेशी प्रतिनिधित्व भौतिक मात्रै हुन सक्छ, गुणात्मक हुन सक्दैन । आमरूपमा हेर्दा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बाटोबाट कुनै पनि जिम्मेवारीमा पुगेको व्यक्तिलाई आगामी दिनमा परीक्षा प्रतिस्पर्धामा योग्य हुने अवसरका लागि उसलाई दिइने जिम्मेवारी र अवसर निर्भर हुन्छन् । एउटा व्यक्तिलाई समावेशिताको कोणबाट एक पटक दिइएको जिम्मेवारी अर्को पटक नदिएर उसलाई खुला प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खुला गरिदिनु पर्छ । पटक पटक समावेशीबाटै जिम्मेवारीमा पुगिरहने अवस्था भएको खण्डमा एउटा त उसको क्षमता प्रस्फुटन हुने अवसर रोकिइराखेको हुन्छ अर्को समावेशी क्लस्टरमै पर्खिरहेको अर्को तप्कामाथि अन्याय हुन्छ । समावेशिता र समानुपातिकको समीक्षाका सन्दर्भमा खास गरी नेपाली राजनीति, निजामती तथा अन्य सार्वजनिक सेवा, मेडिकल शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा तथा अध्ययनका विविध क्षेत्रमा आलोचना सुरु हुन थालेका छन् । एउटा व्यक्ति निजामती वा अन्य सार्वजनिक सेवामा एक पटक समावेशी क्लस्टरबाट सेवा प्रवेश गर्न पाउँछ तर सधैँभरि उसले समावेशिताको क्लस्टर उपयोग गर्दै माथिल्ला पदमा जाने, बढुवा हुने वा सुविधा उपभोग गरिरहने अवस्थाले आममानिसमा समावेशिताप्रति आव्रmोश, असन्तुष्टि र असहमतिका स्वर बढिरहेको सुनिन्छ । कतिपय प्राविधिक विषयमा नियमित प्रतिस्पर्धाबाट आएको योग्य हटेर क्षमता मापनमा कम भएको तर समावेशिताका कारण जिम्मेवारी र अवसर पाएकाहरूबाट परिणाम कमजोर आएको विषयमा पनि आलोचना बढ्ने गरेका छन् । राजनीतिमा त समानुपातिक र समावेशीलाई क्षमता नभएका, पटक पटक अवसर लिइरहने भन्ने आव्रmोश एकातिर छ भने अर्कातिर आफ्नालाई अवसर दिने तरिका भन्ने आलोचना पनि उस्तै छ । त्यसैले यी सबै विषयलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा केही खास सूचक निर्माण गरी समावेशी प्रतिनिधित्वलाई निःसर्त नबनाइनु व्यावहारिक हुन सक्छ । पुनरवलोकन र मापनका केही आधार बनाइँदा नै राम्रो हुन्छ । पछाडि परेको वर्गलाई समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइने प्रयत्न संसारभरका विभिन्न क्षेत्रमा भएको अभ्यास नै हो । अधिकारका लागि भएका सङ्घर्षको इतिहास र आकारका आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता दरमा कम बढी होला तर विकासशील देशमा समावेशिताको अभ्यास छ । समानताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको राज्य व्यवस्थामा समावेशिता आवश्यक नै हुन्छ तर समयानुकूल परिमार्जन, सुधार र व्यावहारिक कार्यान्वयनको व्यवस्था अत्यावश्यक हुन्छ । सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विधायिकी संरचना तथा अन्य क्षेत्रमा भएको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राज्यको नीति, व्यवहार र व्यवस्थामार्फत नै बोझका रूपमा नभएर पुँजीका रूपमा लिइनु पर्छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा अनेकन विविधताको विम्बात्मक एकताका रूपमा पुँजीकृत गर्दै राज्यको सौन्दर्यको प्रतीकको अनुभूत गराउनु पर्छ । वास्तवमा समावेशी सहभागितासँगै जुटेको विविधतायुक्त विशेषतालाई सिप, कला, क्षमता, अवसर र जिम्मेवारीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक अवसर निर्माण गर्न सक्दा त्यसले सामाजिक सशक्तीकरणको कोणबाट अद्भूत उपलब्धि दिन सक्छ । आफूले देखेको दूरदृष्टि र इतिहासमा भएका सत्कर्मलाई पुँजीकृत गर्दै अगाडि बढ्ने सपनाले नै मानव सभ्यता र समाज विकासको निरन्तरतालाई ठिक ढङ्गले अगाडि लैजान सकिन्छ । समावेशिताको समीक्षा, रूपान्तरण, पुनरवलोकनलगायतका विषय पनि इतिहासको मिहिन समीक्षासँगै जिम्मेवारी, प्रतिस्पर्धा र अवसरहरू निर्माणको बाटोबाट अगाडि लैजानु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिद्वारा शुभकामना
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले अवलम्बन गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र नेतृत्व स्थापित गर्न कोशेढुङ्गा सावित भएको बताउनुभएको छ ।अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै उहाँले भन्नुभएको छ “लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नीति निर्माण एवम् निर्णय प्रक्रिया, राजनीतिजस्ता राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच समानरूपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने महसुस मैले गरेको छु ।”परम्पराका नाममा समाजमा रहेका खराब अभ्यास एवम् प्रथाको कारण किशोरी तथा बालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसाका घटना बढ्ने यस्ता प्रथालाई निर्मूल गर्न थप प्रभावकारी एवम् सिर्जनात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्न जरूरी देखिएको राष्ट्रपतिको भनाइ छ । जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिला सशक्त भएमा सिङ्गो परिवार, समाज र समग्र राष्ट्र नै समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने हुदाँ यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन जरूरी देखिएको राष्ट्रपति पौडेलले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।उहाँले अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने काममा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।एक सय १५औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको शुभ अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, महिला अधिकारकर्मीलगायत महिलाको हक, अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा क्रियाशील सबैमा राष्ट्रपतिले सुख, शान्ति एवम् समृद्धिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।राष्ट्रपतिले सन्देशमा भन्नुभएको छ “यस दिवसले हामी सबैलाई महिलाको हक, अधिकार, समानता, सशक्तिकरण तथा सम्मानप्रति पूर्णसंवेदनशील भई कार्य गर्न सबैमा थप ऊर्जा, उत्साह एवम् प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु ।”महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनका पूर्णप्राप्तिका लागि हरेक वर्ष आठ मार्चलाई अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । यस वर्ष अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ‘सबै महिला तथा बालिकाको लागि ः अधिकार, समानता र सशक्तिकरण’ भन्ने आदर्श वाक्य तय गरेको छ ।विश्वभरि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धि स्मरण गर्दै महिलाको प्रविधिमा पहुँचको विस्तार गर्ने, महिला सशक्तिकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल गर्ने र महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने एवम् उचित सम्मान गर्नेलगायतका उद्देश्यसहित अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै आइएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा उपराष्ट्रपतिद्वारा शुभकामना
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले परम्पराको नाममा समाजमा कायम रहेका गलत मान्यता र अभ्यासलाई निर्मूल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस [८ मार्च] को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले बालविवाह, बोक्सी, छाउपडी, दहेज आदिलाई परित्याग गर्दै महिला, किशोरी तथा बालिकामाथि हुने सबै खाले विभेद, उत्पीडन, हिंसा, अत्याचारको निर्मूल गर्न जरूरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । महिलाको सशक्तिकरण, समावेशिकरण, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरतालगायतको पक्षमा वकालत गर्न यो दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस ९८ मार्च० मनाइन्छ । महिलाको सम्मान हामी सबैले गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “आमनागरिकका लागि लैङ्गिक समानता र महिलाको अधिकारबारे जागरूकता अभियान थप सक्रियताका साथ चलाउन आवश्यक छ, पछिल्लो समय नेपाली महिलाले विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी र सफलता हासिल गर्नु गौरवको विषय हो”, उहाँले भन्नुभएको छ । त्यसमा निरन्तरता कायम राख्दै सफलताको थप उचाइमा पुग्ने प्रयत्न र प्रयासको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आजको सन्दर्भमा, महिला सशक्तिकरण÷सबलीकरण एउटा ज्वलन्त प्रश्न रहेको बताउनभयो । सबलीकरणबाटै महिलालाई सामाजिक, आर्थिक र शैक्षणिकरूपमा सुदृढ बनाउन र उनीहरूको व्यक्तिगत पहिचान स्थापित गराउन सकिने उहाँको भनाइ छ । महिलाले देश र समाजको विकास एवं प्रगतिमा सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरूको साक्षरता, जागरूकता, आत्मनिर्भरता बढाउन समन्वित, संगठित प्रयास जरूरी रहेको बताउनुभयो छ । महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र मानसिकरूपमा बलियो बनाउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जलवायु परिवर्तन लगायतका विभिन्न सङ्कटको सामना गरिरहेको अन्तरराष्ट्रिय जगतका लागि लैङ्गिक समानता हासिल गर्नु पहिलेको तुलनामा झनै महत्वपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभएको छ । सन्देशमा भनिएको छ, “जीवनका सबै पक्षमा महिला र बालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै समृद्ध र न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र एवं भावी पुस्ताका लागि स्वस्थ तथा सुरक्षित समाज र देश निर्माण गर्नु हो ।”
‘सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्न जरुरी छ’
काठमाडौँ, फागुन २४ गते । सभामुख देवराज घिमिरेले महिलाले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेतापनि उनीहरुमाथि हुने सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद कायमै रहेको बताउनुभएको छ । महिलामाथि सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा ९८ मार्च० को अवसरमा आज यहाँ शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले पितृसत्तात्मक सोच, लैंगिक भेदभाव, महिला हिंसा, सम्पत्तिमा समान पहुँचको अभावजस्ता समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको छ, “अधिकार कानुनमा मात्र सीमित नहोस्, व्यवहारमा पनि समान अवसरको प्रत्याभूति होस् भन्ने हाम्रो साझा लक्ष्य हुनुपर्छ ।” उहाँले महिला आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान गर्दै समतामूलक समाज निर्माणका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । महिला दिवस हरेक वर्ष मार्च ८ मा लैङ्गिक समानता, महिला अधिकार र उनीहरूको उपलब्धिहरूको सम्मानका लागि मनाइन्छ । यो दिवसले महिलाले सामना गरेका चुनौतीहरूको स्मरण गर्दै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा उनीहरूको योगदानलाई उजागर गर्ने गरिएको छ । “नेपालको महिला आन्दोलनले एक शताब्दीभन्दा लामो सङ्घर्षपछि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ, महिलाले राज्यका विभिन्न तहमा आफ्नो उपस्थिति स्थापित गरेका छन्, महिलाको विद्रोह र सङ्गठित प्रयत्नकै कारण राजनीतिक दलले महिला अधिकारका सवाललाई आफ्नो एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गरेका छन्,” उहाँले भन्नुभएको छ । नेपालको संविधान र कानुनले महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासमेत गरिएको बताउनुभएको छ ।
महिला आन्दोलन र सशक्तीकरण
बर्सैपिच्छे फागुन २४ अर्थात् मार्च ८ गते नारी दिवस आउँछ । मानव जातिको इतिहासमा उत्पीडित वर्ग र जातिको त्यस्तो कुनै महान् आन्दोलन भएको छैन, जसमा श्रमिक महिलाको संलग्नता नभएको होस् । नारीहरूले स्पार्टकसको दास विद्रोहदेखि सर्वहारा व्रmान्तिको युगसम्म आइपुग्दा मुक्ति आन्दोलनमा श्रमिक महिलाले बेजोडको त्याग तपस्या बलिदान एवं साहस र सैन्य क्षमताको प्रदर्शन गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि सन् २०१६ मार्च ८ देखि नारी दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । विसं २०३७ मा नमीता र सुनीता हत्या काण्डको विरुद्धमा कास्कीका हजारौँ महिलाले भव्य जुलुस प्रदर्शन गरेबाट पञ्चायत विरोधी राजनीतिको प्रतीकको रूपमा नमेटिने छाप बसाल्यो । नालापानीको युद्धमा अङ्ग्रेजी तोप र गोला बारुदको जवाफ खुकुरी र ढुङ्गाको भरमा लडी वीरताको प्रदर्शन गर्न होस् वा राणा विरोधी आन्दोलन नै किन नहोस् । पञ्चायती विरोधी आन्दोलन होस् वा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन होस् । वर्गसङ्घर्ष होस् वा ग्रामीण सङ्घर्ष यस्ता सबै आन्दोलनमा संलग्न बनेर नेपाली महिलाले उच्च त्याग, तपस्या, गौरवपूर्ण बलिदान एवं लडाकु क्षमताको वीरतापूर्वक बलिदान गरिसकेका छन् । सन् १९१८ मा योगमाया देवी र दिव्यादेवी कोइरालाको सव्रिmयतामा ‘महिला समिति’ नामक संस्था स्थापना गरिएको थियो । त्यसपछि सन् १९४० मा स्वतन्त्रताका लागि लड्ने सेनानीको हत्याले नेपाली महिलालाई पनि अझै सचेत बनायो । चन्द्रकान्ता मल्लले सन् १९४५ मा कन्या विद्यालयको स्थापना गर्नुभयो । सन् १९४८ मा मङ्गलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा महिला स्वतन्त्रता र समानता प्राप्तिका उद्देश्यले नेपाली महिला सङ्घको स्थापना भयो । सोही वर्ष हाम्रो देशमा नगरपालिकामा महिला उम्मेदवारी खडा गर्न पाउने र मत दिन पाउने प्रावधान राख्नका लागि नेपाल महिला सङ्घले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरसमक्ष माग पेस ग¥यो र सफल भयो । सन् १९४८ मा सामाजिक र राजनीतिक चेतना ल्याउने उद्देश्यले रेवन्तदेवी आचार्यको अगुवाइमा ‘आदर्श महिला सङ्गठन’ खुल्यो । सन् १९५० मा पुण्यप्रभा देवीको अध्यक्षतामा महिला सङ्गठन स्थापना भयो । सन् १९५२ मा कामाक्षादेवीको अगुवाइमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ गठन भयो । सुरुमा विभिन्न महिला नेपाल महिला सङ्घमा एकत्रित हुनुभयो । सन् १९५० देखि १९६० सम्म विभिन्न राजनीतिक विचारधाराले प्रभावित महिला संस्था खुले । नेपाली महिलालाई पश्चिमा महिलाको प्रभावबाट रोक्ने संस्था पनि खुलेको थियो । सामाजिक, राजनीतिक चेतना ल्याउने व्रmममा यी सङ्घसंस्था सव्रिmय थिए । फलस्वरूप सन् १९५२ मा काठमाडौँ नगरपालिकाको सदस्यमा साधना प्रधान चुनिनुभएको थियो । ती वर्षमा पनि निमित्त सल्लाहकार सभामा महिला सहभागिता नहुँदा महिला सङ्घसंस्था विरोधमा उत्रिएका थिए । तब मात्र महिलाहरू सल्लाहकार सभामा समावेश गरिएका थिए । देशको पहिलो आमनिर्वाचन सन् १९५८ मा द्वारिकादेवी ठकुरानी विजयी भई एसियामै पहिलो महिला मन्त्री बन्नुभएको थियो । सन् १९६० को प्रजातन्त्रविरोधी कदमले सबै प्रकारका सङ्घ संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रीमण्डलको विघटन भयो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था आयो । त्यसको विरोध त्यति बेलाका महिलाले गरेका थिए । त्यस अभियोगमा नोना कोइराला, सुष्मा कोइराला र मङ्गलादेवी सिंह जेलमा पर्नुभयो । सोही वर्ष शाही घोषणाको विरोधमा टुँडिखेलमा कालो झन्डा देखाएर विरोध गरेबापत शैलजा आचार्यलगायत गौरी राणा जोशी, सरोज जोशी, विजया शर्मा र उमा शर्मा पक्राउ पर्नुभएको थियो । सन् १९६३ मा जारी गरिएको मुलुकी ऐनले बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह र छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीतिविरुद्ध कदम उठाएको थियो महिला सङ्गठनले । सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्यराज्यलक्ष्मी देवी शाहको अध्यक्षतामा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन भएको थियो । त्यसताका राजपरिवारका महिला सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । पञ्चायत व्यवस्थाको विरोधमा ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर सहित विभिन्न जिल्लामा निस्केका जुलुसमा महिला अग्रपङ्क्तिमा रहेका थिए । माओवादी विद्रोहमा पनि त्यहाँ संलग्न सङ्ख्या मध्ये ४० प्रतिशत महिला लडाकु हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै २०६२-६३ आन्दोलनमा पनि महिलाहरूको उल्लेख्य सङ्ख्यामा जुलुसमा उपस्थिति थियो । केही सङ्ख्यामा महिला सहिद पनि भएका थिए । पहिलो पटक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै पक्षमा छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनाले महिलाको महìव उल्लेख गरेको छ । समूह जमानीमा महिलाहरूलाई ऋण दिने थालनी साना किसान विकास आयोजना अन्तर्गत सुरु भयो । नवौँ योजनाले महिला सशक्तीकरण र समानताको कुरा उल्लेख गरेको छ । महिला उत्थानको प्रयासले आशा गरे जस्तो विकास र सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक अभाव र सामाजिक विसङ्गतिका सिकार भइरहेका छन् नेपाली महिला । विपन्न र महिलावर्गको क्षेत्रमा केही प्रयास भए पनि सबैलाई समेट्ने वातावरण बनिसकेको छैन । केही वर्षयता धेरै सामाजिक सङ्घ सस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र नेपाल सरकार महिला उत्थानमा लागि परेका छन् । विभिन्न गाउँ र जिल्ला स्तरमा स्वतःस्फूर्त रूपमा महिला समूह सामाजिक र आर्थिक सुधारमा संलग्न भएका छन् । महिलाले महिलालाई गर्ने शोषणको समस्या र परम्परागत कुप्रथा, बेचबिखन र बुहार्तन पनि उत्तिकै समस्याका रूपमा छन् । महिला भएकै कारण शिक्षाको अवसरमा पहिलो प्राथमिकतामा नपर्नु, आर्थिक कारोबारमा बाधा र स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित जस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन् । के नारीले समाजमा पाउनुपर्ने स्थान र खोजेको अधिकार संसारभरि नारी दिवस मनाउन थालिएका एक शताब्दी बितिसक्दा प्राप्त गर्न सकेका छन् त ? तर पनि नारी विकासका दिशामा केही पनि भएको छँदै छैन भन्ने चाँहि होइन । नारीले अधिकार खोज्न थालेको अवस्थादेखि पछिका दिनमा नारी जगत्ले अनेकन उपलब्धि हासिल गर्दै आएका छन् । तथापि नारी सशक्तीकरणतर्फ हुनुपर्ने काम भने अझ धेरै बाँकी छन् । सिद्धान्त र कानुनी रूपमा काम केही भएका देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा भने सोचे अनुरूपको प्रगति महिलाको पक्षमा हुन सकेको छैन । विकसित मुलुकका दाँजोमा विकासोन्मुख अथवा अतिकम विकसित देशका नारीको स्थिति कहालीलाग्दो छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सन्दर्भ केलाउँदाको अवस्था उत्साहजनक देखिँदैन । युगौँदेखिका बेथिति उस्तै छन् र संवैधानिक तथा कानुनी हिसाबमा महिलाले केही अधिकार प्राप्त गरेपनि व्यावहारिक धरातलमा कार्यान्वयनको पक्ष न्यून छ । विभेदकारी कानुन पूर्ण रूपमा हट्न सकेका छैनन् । अनेकौँ प्रलोभन वा जोर जुलुमबाट महिलालाई देहव्यापारमा संलग्न गराइने गरेको यथार्थ तस्बिर हाम्रोसामु छ । त्यस्तै छ महिनादेखि ७० वर्षसम्मका नारीहरू बलात्कार भएर दिन दिनै मारिएका छन् । भारत, तिब्बत, खाडी मुलुक आदि देशमा नारकीय जीवन बिताउने महिला धेरै छन् । बोक्सीको नाममा अवला महिलालाई ज्युउँदै जलाइँदै छ । आफ्ना खुसीमा रम्न होस् वा छोरा नपाएको निहुँमा जिम्मेवार पद धारण गरेका व्यक्तिबाट नै श्रीमतीहरू मारिएका मारिएकै छन् । घरेलु हिंसाको सिकार, बलात्कार, बेचखिबनका सिकारबाट नेपाली महिला उम्कन सकेका छैनन् । नारी हक, हितका आवाज तथा आश्वासन प्रशस्तै मुखरित हुँदै छन् तर पनि तिनीहरूको अक्षरशः पालना गरिएको यथार्थ छैन । छोरीलाई अंश दिने कुरा होस् वा आमाको नामबाट नागरिकता लिने काम नै किन नहोस् हैरानीको पक्ष बनिरहेको छ । प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक जस्ता हरेक देश र समाजका महìवपूर्ण क्षेत्रमा नारी सहभागितामा कमी रहेको छ । महिला सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका निम्ति महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र घोषणापत्रप्रति नेपालले प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । क्षमता, योग्यता र मेहनतले गर्नुपर्ने काममा क्षमता नै खोज्छन् । यसका लागि महिलाले आफ्नो क्षमता नै अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । महिला आफैँ अगाडि नबढी समाजमा स्थापित हुन सक्दैनन् । यसका लागि महिलाविरोधी हिंसामा दण्डहीनता अन्त्य, प्रजनन् स्वास्थ्यमा पहुँच, सम्पत्तिमा महिला अधिकार, श्रम संरक्षणमा समान पहुँच, सरकारी निकायमा महिला सहभागिता वृद्धि, विभेदकारी कानुनहरू खारेजी, शान्ति सुरक्षा प्रव्रिmयामा महिला सहभागिता अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको पालना जस्ता विषयवस्तु बुझ्नु आवश्यक छ । यस निम्ति पाठ्यक्रममा यी विषयलाई समावेश गरेर बोधगम्य बनाउनु पर्छ र जनस्तरसम्म पुर्याउने योजना बनाउनु पर्छ, यसले गर्दा सहरबजार केन्द्रित कामहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बहुसङ्ख्यक महिला पनि यसको दायरामा छिर्न सक्छन् । समुदाय क्षेत्रमा महिलाले गरेका कार्य उल्लेखनीय देखिएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह यसैको उदाहरण हो । समुदायमा आधारित सिँचाइ कार्यक्रममा महिला उपभोक्ता समूहले गरेका काममा अनुसन्धान गरेर अमेरिकी प्राध्यापक ओस्ट्रमले नोबल पुरस्कार नै हात पार्नुभयो । हैसियत बिग्रिएको वन, हैसियत बिग्रिएका गाउँले समुदायलाई सरकारले हस्तान्तरण गरेपछि संसारलाई नै अचम्ममा पार्ने उदाहरण नेपालभर प्रस्तुत भएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको छाता सङ्गठन फेकोफन अहिले सुशासन र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न पार्ने यस्तो संस्था बनेको छ, जसमा महिला सङ्ख्या बढी हुनुको साथै प्रायः निर्णय तहमा महिलाकै वर्चस्व छ । हुन त महिला सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको उद्देश्यमा महिलालाई नै अधिकार सम्पन्न तुल्याउने सोच हो तर के अबको बाँकी समयमा पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तहका निर्णय प्रक्रियामा महिला सशक्त हुनसक्छन् त ? स्वास्थ्य सेवामा महिला पहुँच अब चार वर्षमा ग्यारेन्टी हुन सक्छ त ? रोजगारीमा महिला पहुँच बढ्छ ? ज्यालामा लैङ्गिक असमानता र महिला हिंसा निर्मूल हुन्छ ? लैङ्गिक असमानता जनाउने विभेदकारी कानुन संशोधन र नयाँ निर्माण यसबिच सम्भव छ ? कुनै गाउँ जिल्लामा गरेका एकदुई एनजिओ आइएनजिओ अनि सरकारी निकायको कर्मचारीतन्त्रको टिप्पणी र कागजी खेस्राले के महिलालाई रोजगार बनाउन सकिन्छ ? लैङ्गिक सचेतना कार्यक्रममा केही व्यक्ति जम्मा पारेर भाषण गर्दैमा प्रभावकारी हुन्छ ? महिला विरुद्धका हिंसाका घोषणाले महिला हिंसा कम भएका छन् ? चुनावमा उम्मेदवारी बनाएर महिलालाई भेला गराएर गरिएको भाषणबाजीले के निर्वाचनभित्रको राजनीति सम्बोधन भइहाल्छ ? यी यावत् कुरामा अधिकारका लागि महिलाले समाजसँग अझ धेरै लड्न बाँकी नै छ । नेपालमा पछिल्लो समय महिला आन्दोलन डिजिटल प्रविधिसँग जोडिएका छन् । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा मि टु, रेप प्रोटेस्ट टीवाइएफ ओमेन राइट्स जस्ता अभियानहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । न्यायका लागि सडकमा निस्किनुका साथै अनलाइन माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्न महिलाहरू सफल भएका छन् । यस प्रकार सन् १९१० मा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा दोस्रो समाजवादी महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा ८ मार्चका दिन समाजवादी नेत्री क्लारा जेटकिनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’ मनाउन राखेको प्रस्ताव पारित हुनुले यो दिवस आजपर्यन्त जीवित छ । नेपालले पनि ८ मार्चका दिन विश्वका अन्य राष्ट्रहरूमा झैँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै आएको छ । यो वर्ष पनि युवती र महिला अधिकारका कुराहरू लिएर विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइँदै छ ।
अस्तित्व रक्षाको चुनौती
महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिलाई स्मरण गर्दै उनीहरूलाई सम्मान दिनु आवश्यक छ । महिलाको प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने, महिला सशक्तीकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल गर्ने, महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउनेलगायतका उद्देश्य पूरा भए मात्र दिवस मनाउनुको अर्थ हुने छ ।अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस श्रमिक आन्दोलनबाट सुरु भएको वार्षिक दिनका रूपमा सम्झिने दिन हो । जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत मान्यता दिएको छ । मार्च ८ मा ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विश्वभर विविध कार्यव्रmम गरी मनाइँदै छ । महिला मुक्ति आन्दोलनकी नेतृ क्लारा जेट्किनको नेतृत्वमा भएको महिला हकाधिकारको आन्दोलनले सन् १९०८ मा न्युयोर्क सिटीमा १५ हजार महिलाले कामको आधा घण्टा छोट्याउन, राम्रो तलब दिन र मताधिकारको अधिकार प्राप्त गर्न विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सन् १९१० मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव राखे अनुसार सन् १९११ देखि मार्च ८ तारिखका दिनमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विश्वमा पहिलो पटक सन् १९११ मा डेनमार्क, अस्ट्रिया, जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डमा यो दिवस मनाइएको थियो । राष्ट्रसङ्घले यो दिवस सन् १९७५ देखि नियमित रूपमा विश्वभर नै मनाउन सुरु गरेको थियो । नेपाल सरकारले नारी दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिई सम्पूर्ण श्रमजीवी नारीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्रसङ्घले यो वर्ष २०२५ को अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा “सबै महिला र केटीहरूका लागि ः अधिकार, समानता, सशक्तीकरण” भन्ने तय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका सन्दर्भमा महिलाका समस्या र समाधानका बारेमा बहस र छलफल गरी परिणाम आउने र न्याय पाउने हुनु पर्छ । विश्व एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रविधिमा महिलाको पहुँच बढाउनु पर्छ । आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका निम्ति समेत महिलालाई उचित सहयोग गर्ने संरचनालाई सबल बनाउँदै विद्यमान कानुनमा भएका कमीकमजोरी र त्रुटि हटाउँदै उनीहरूको पहुँच पुग्न सक्ने र न्याय र अवसर पाउने खालको कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । महिला सशक्तीकरणका लागि सृजनात्मक कार्यव्रmम सञ्चालन गरिनु पर्छ । नेपालमा हुने गरेका परिवर्तनका आन्दोलनमा नेपाली महिलाले अग्रमोर्चामा रहेर सङ्घर्ष गरी परिणाम प्राप्त गरेको इतिहास छ । देशको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भाग महिलाले ओगटेकोे छ । उनीहरूलाई अझै पनि चुलो, चौकामै सीमित राख्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले ‘सबै महिला र केटीहरूका लागि ः अधिकार, समानता, सशक्तीकरण’ नारालाई व्यवहारमा उतार्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । अहिले राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा महिला तथा बालबालिका दिनदहाडै बलात्कृत हुन पुगेका छन् । अनाहकमै घरपरिवारको विभेद, दाइजो, कुसंस्कारका कारण ज्यान गुमाउन पुगेका छन्, यसतर्फ राज्यको खासै ध्यान जान सकिरहेको देखिँदैन । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । “प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने छ, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने छ” भनी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त हकमा कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने छ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । अहिले हाम्रो समाजमा यी प्रावधानको उचित कार्यान्वयन पाइँदैन । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक संविधानमा छ । संविधानमै महिलाको ३३ प्रतिशत संसद्मा प्रतिनिधित्व सुरक्षित छ । रोजगारीमा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्थाले मात्रै महिलाको पीडा कम हुन सक्दैन । हाम्रा समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिलाले अवसर प्राप्त गर्ने गरी नेपाल सरकारले रोजगारी वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरीलाई पनि छोरासरह समान अधिकार भनिए पनि व्यवहारमा लागु हुन सकिरहेको देखिँदैन । महिलाले प्राप्त गरेका समावेशी अधिकारलाई उत्पीडित वर्गका महिलाले भन्दा पनि टाठाबाठा र उपल्लो वर्गका महिलाले सुविधा उपभोग गरेको देखिन्छ । राजनीति भनसुन, पद र सत्ताको आडमा महिलाले महिलालाई नै पछि पार्ने उदाहरण हाम्रासामु नभएका होइनन् आफू जीवित रहुन्जेल कुनै न कुनै पद र राज्यको सुविधा भोग्ने प्रवृत्ति भएका महिला पनि यथेष्ट रहेका देखिन्छन् । श्रम गर्ने महिलाले समान कामको समान ज्यालासमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विदेशमा श्रम गर्न गएका कतिपय महिला कैयौँ अलपत्र परेका छन् भने कतै मालिकबाटै बलात्कृत, गर्भवती भई डिप्रेसनमा गई मृत्युवरणसमेत गर्न पुगेका छन् । त्यस्तै गरी महिला हिंसा र बेचबिखनको समस्या घट्न सकिरहको छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान समयमै जानु पर्छ । विश्वभर नै महिलाका पक्षमा समय समयमा विभिन्न कार्यव्रmम भई नै रहेका छन् । लैगिक हिंसाकै कारण विश्वस्तरमा महिलाको अनाहकमा ज्यान जाने व्रmम रोकिन सकेको छैन । नेपालमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धमा विविध सचेतनामूलक कार्यव्रmम मनाउने गरिएको छ । महिला तथा बालबालिकाको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा विकासको समान साझेदारका रूपमा स्थापित गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्न नेपाल सरकारले पहल गरे पनि व्यवहारमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन । नेपालमा बर्सेनि महिलामाथि हुने हिंसा, घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि सर्वप्रथम महिला स्वयम् जागरुक र चनाखो हुनु पर्छ । आफू अन्यायमा परी परी पनि आफ्नो घरपरिवार र समाजको इज्जत जान्छ भनेर चुप लागेर बस्ने परम्पराको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भने जस्तै चुप लागेर बस्नेलाई न्याय पाउन सक्दैनन् । आजका बालबालिका नै भोलिका कर्णधार हुन्, त्यसैले तिनलाई संविधानप्रदत हकाधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार प्रदान गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । बालबालिकालाई उचित शिक्षादीक्षा, मनोरञ्जन दिनु राज्यको कर्तव्य हो तर आजभोलि समय र प्रविधि सँगसँगै महिला तथा बालबालिका पनि परिवर्तन भएका छन् । फेसबुक, इमेल, इन्टरनेटले गर्दा उनीहरू सक्षम मात्रै होइन नराम्रो कुसंस्कारको समेत रोगी र सिकार बन्न पुगेका छन् । तिनकै कारणले उनीहरू सानै उमेरमा बलात्कृत बन्न पुगेका छन्, अनाहकमै बन्धक, अपहरण र मृत्युवरणसमेत गर्न पुगेका छन् । यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । सरकारले महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा विगतका वर्षदेखि नै विभिन्न प्रतिबद्धता र कार्यव्रmम ल्याए पनि कार्यव्रmम प्रभावकारी रूपमा लागु हुनन सक्नु र लक्षित वर्गको पहुँचमा नपुग्दा दिनहुँ जस्तो महिला हिंसा र बालबालिकामाथि हुने हिंसा हुने व्रmम रोकिन सकिरहेको छैन । महिला हिंसापीडितले आफू अन्यायमा परी न्यायको माग गर्दा समेत समयमै न्याय नपाउने, जबर्जस्ती रूपमा सुरक्षा निकायले मिलापत्र गरिदिने, डर, धाक धम्की, प्रलोभन देखाई गाउँमै मिलापत्र गरिदिने गलत परम्पराले गर्दा अझै पनि वास्तविक रूपमा महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक हुन सकिरहेका छैनन् र पीडकले न्यायको प्रत्याभूत गर्न सकिरहेका छैनन् । देशमा राजनीतिक स्थायित्व सँगसँगै नेपालले महिला हक, अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन गर्दै संविधानले सबै किसिमका विभेदसहित लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने सङ्कल्पलाई पूरा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व पनि हो । नेपालमा विसं २०२१ को मुलुकी ऐन खारेज गरी मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयनमा आएको छ । यस संहिताका थुप्रै प्रावधानमा महिलाको हकाधिकारका रहेका छन् । अहिले सो संहिता कार्यान्वयन भइसकेको छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका कुनै न कुनै तबरबाट घटना सार्वजनिक हुनु पर्छ । घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ तर यो अभियान कसैको नैतिक आचरण, रिसइवी साट्ने कार्यमा मात्रै प्रयोग हनु कदापि हुँदैन । महिला विरुद्ध घरेलु हिंसा निम्त्याउने प्रमुख कारण दाइजो, मादक पदार्थ, जुवातास, परस्त्री राख्ने, बालविवाह, बहुविवाह आदि प्रमुख हुन् । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले विशेष भूमिका खेल्नु पर्छ । महिलालाई शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनु पर्छ । महिलासँग सम्बन्धित समस्यामा घरेलु हिंसा र चेलिबेटी बेचबिखन, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, कानुनी, आमसञ्चार माध्यम, धार्मिक समस्या, पारिवारिक समस्या र अन्य विविध समस्या समाधान तर्फ अघि बढ्नु पर्छ । महिलाविरुद्ध भेदभावपूर्ण कानुन, विद्यमान संयन्त्रको प्रयोग नहुनु, सीमित क्षेत्रमा मात्र विशेष व्यवस्था, समानताको सिद्धान्तको अवधारणागत स्पष्टताको अभाव, विभेदित स्थितिको मूलकारण औँल्याउन नसकिएको र निर्णयक तहमा न्यून महिला सहभागिता नै नेपाली महिलाका समस्या हुन् । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि महिलालाई सक्षम स्वावलम्बी बनाउनु पर्छ । यसका लागि सरकारले विशेष किसिमको नीति निर्माण गर्नु पर्छ । महिला सक्षम, जागरुक र शिक्षित हुनु पर्छ । जसका लागि महिलालाई उचित शिक्षा र कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिनु पर्छ । योग्यता तथा दक्षता भएका महिलाका लागि राज्यले विशेष अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । राज्यले विभेदकारी कानुनलाई अन्त्य गर्दै समानतामा आधारित कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । परस्परमा बाझिने कानुन अविलम्ब संशोधन गर्नु पर्छ । महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, दक्षतावद्धि आदि कार्यव्रmम निर्माण गरी गाउँदेखि केन्द्रसम्म लागु गर्नु पर्छ । महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि राज्य संयन्त्रबाटै पहल गरिनु पर्छ । विभिन्न समयमा गरिएका महिलासँग सम्बन्धित सम्झौता वडापत्रमा गरिएका व्यवस्था अक्षरशः पालना गरिनु पर्छ । विश्वसामु नेपाललाई चिनाउन ऐन, नियम, कानुनको पालना गरी अघि बढ्नु पर्छ । महिलाको हकहितका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दल, शिक्षक, विद्यार्थीलगायत स्वयम् महिला मिली एकताबद्ध भई लाग्नु आजको आवश्यकता हो । विश्वभरि विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गर्ने महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिलाई स्मरण गर्दै महिलालाई सम्मान दिनु आवश्यक छ । महिलाको प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने, महिला सशक्तीकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल गर्ने, महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउनेलगायतका उद्देश्य पूरा भए मात्र दिवस मनाउनुको अर्थ हुने छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले समयमै पाइला चाल्नु आवश्यक छ ।
नारीको अवस्था फर्केर हेर्दा
नारीको अवस्था नियालेर हेर्दा विभेदपूर्ण पाइन्छ । यस्तो किन र कसरी हँुदै छ त ? समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ । आज जो प्राप्त हक अधिकार छन्, हाम्रा अग्रज नेत्रीको योगदान हो । महिलाको वास्तविक अवस्थाबारे प्रस्ट हुन विगतलाई फर्केर हेर्दा, जङ्गली युगमा महिला र पुरुषको बिचमा भेदभाव थिएन । त्यो समय समाजमा मातृसत्ता थियो । बिस्तारै समाजमा परिवर्तन आउँदै जाँदा समाज पितृसत्तात्मक हुँदै गयो । बिस्तारै समाज विकास व्रmम र महिलाप्रति विभेद सुरु भयो । तत्पश्चात् महिलाले आफूप्रतिको भेदभाव तथा हिंसाका कारण आन्दोलन भएको स्पष्ट देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिला मुक्ति आन्दोलनको स्मरण १९०७ मा सुरु भएको हो । त्यसै समयबाट ८ मार्चलाई महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित भएको इतिहास छ । नारी आन्दोलन १९ औँ शताब्दीमा सुरु भए पाइन्छ तर यसको आधुनिक रूप सन् १९६० पछि मात्र सुरु भएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ नारी मुक्ति आन्दोलन आधुनिक राजनीतिशास्त्रमा सन् १९६० पछि मात्र स्वीकार गरिएको अवधारणा पाइन्छ ।महिला हिंसाको विषय केवल महिलाको मात्र समस्या होइन । महिला हिंसा अन्त्य गर्न पुरुष समुदायलाई पनि सचेत बनाउनु पर्छ । हामीले प्रत्येक सङ्गठन र गतिविधिमा एक महिला एक पुरुष संलग्न गराउने लाभियाको मोडेललाई व्यवहारमा लागु गर्नु पर्छ । जबसम्म महिलाका समस्यालगायत महिला किसानका विविध समस्याको सम्बोधन हुँदैन तबसम्म राज्यको आधा जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व भएको मानिँदैन । यो राजनीतिक क्षेत्रमा महìवपूर्ण आन्दोलनका रूपमा आएको छ । साथै नारी मुक्तिका लागि माक्र्सवादी र नारीवादी विचारधाराका दुवै आन्दोलन भएका छन् । दुवैको लक्ष्य नारीको समकालीन समाजमा पिछडिएका र शोषित भएको स्थिति अन्त्य गरी दुवै लिङ्गीलाई उचित स्थान, पूर्ण समानतामा ल्याउने रहेको छ । महिला हिंसा विश्वभर नै भएको पाइन्छ । महिला हिंसा भन्नाले महिला भएकै कारणले हुने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक र यौनजन्य रूपमा भोग्न परेको हिंसा भन्ने बुझ्नु पर्छ । महिलाविरुद्ध हिंसा जुनसुकै जातजाति, समुदाय र वर्ग, ग्रामीण तहदेखि सहरी क्षेत्रमा, तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म, सर्वहारा वर्गदेखि सामन्ती र पुँजीपति वर्गसम्म जताततै भएको पाइन्छ ।दक्षिण एसियामा महिलामाथि हुने हिंसाका स्वरूपबारे अध्ययन गर्दा भ्रुण हत्या, श्रीमतीलाई गरिने शारीरिक हिंसा, दाइजो, तिलक तथा सति प्रथा, जलाएर मार्ने, बोक्सी भन्दै गरिने हिंसा, वात लगाएर ढुङ्गाले हानेर मार्ने, यौनजन्य हिंंसा, चेली बेचबिखन, बालविवाह, बहुविवाह, एसिड हालेर जलाउने, बलात्कार पछि हत्या, छाउपडी, कार्यबोझ, गाली गलौज, आर्थिक हिंसा, खानलगाउन नदिने, राजनीतिक क्षेत्रमा हिंसालगायत विभेद भएको पाइन्छ । यसै गरी नारीलाई पनि पुरुषसरह अधिकार प्रदान गर्न भएका आन्दोलन नारी मुक्ति आन्दोलन हो । यस आन्दोलनले नारीको अधिकार, नारी र नरमा समानता, नारीलाई सम्पत्तिको अधिकार दिने, राजनीतिक मताधिकार प्रदान गर्ने, सङ्गठनात्मक रूपमा नारी मुक्ति र एकता तथा नारी अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न महासन्धि रहेको छ । खास गरी महिला आन्दोलन राजनीतिक सूचना, सल्लाहका सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा कार्यव्रmमबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार, कार्यमूलक साक्षरतासम्बन्धी तालिम औपचारिक तथा अनौपचारिक तालिम, रोजगार वा स्वरोजगारको माध्यमबाट आर्थिक अवसरमा समान प्रवेशको अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने व्यवस्था महासन्धिले गरेको छ । लभियाको आयोजनामा २००९ को अगस्टमा बङ्गला देशको ढाकामा महिला हिंसाविरुद्ध एक गोष्ठी भएको भएको थियो, जसमा कोरिया, जापान ताइवान, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, भारत र नेपाल गरी नौ देशका महिला प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए । गोष्ठीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भएको महिला हिंसाबारे छलफल गरी त्यसविरुद्ध जुध्न कार्ययोजना बनायो । महिला हिंसाको विषय केवल महिलाको मात्र समस्या होइन । महिला हिंसा अन्त्य गर्न पुरुष समुदायलाई पनि सचेत बनाउनु पर्छ । हामीले प्रत्येक सङ्गठन र गतिविधिमा एक महिला एक पुरुष संलग्न गराउने लाभियाको मोडेललाई व्यवहारमा लागु गर्नु पर्छ । जबसम्म महिलाका समस्यालगायत महिला किसानका विविध समस्याको सम्बोधन हँुदैन तबसम्म राज्यको आधा जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व भएको मानिँदैन । राज्यको दिगो विकास गर्न महिला पनि अगाडि बढाउनु पर्छ । महिलाका समस्या सम्बोधन गर्न नितान्त आवश्यक छ । महिलामैत्री समाज निर्माण गर्न महिलालाई नीति निर्माण तहमा लैजान आवश्यक छ । महिलालाई आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक, राजनीतिक पक्षमा अगाडि बढाई राज्यको नीति निर्माण तहमा सक्षम महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता कायम गर्न महिला आन्दोलनले गतिवान् बनाउने छ । राज्यले पनि यससम्बन्धी कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु पर्छ । हाम्रो देशमा राजनीकि परिवर्तन धेरै भए । परिवर्तनसँगै देशको विकासलाई फरक–फरक कोणबाट हेरियो । योजनाबद्ध विकास धेरै अघि (२०१३ साल) बाट सुरु गरियो । विकासमा महिलालाई समावेश गर्ने सोचको विकास भने केही समयपछि मात्रै भएको पाइन्छ । छैटौँ योजना अवधिमा आएर मात्र विकासमा महिलाको सहभागितालाई समावेश गरियो । महिलाको सार्थक सहभागिताभन्दा महिलालाई कल्याणमुखी दृष्टिकोणले विकास कार्यव्रmममा सहभागी गराइयो । जसले गर्दा विकासमा महिला सहभागिता त देखियो तर अर्कोतर्फ महिलाको निर्णायक सहभागिता भएको पाइएन । यस्ता समस्यालाई उजागार गर्न महिला सशक्तीकरणको आवश्यकता देखियो । यसरी व्रmमिक रूपमा सुधार हँुदै जाँदा नेपालको अन्तरिम संविधानमा पहिलो पटक महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरियो । सन् २०७२ सालको नेपालको संविधानमा यी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई समानताको हक पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालमा सामान्तवादका विरुद्ध सञ्चालन भएका निरन्तरका आन्दोलनको फलस्वरूप राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि हुन गएको हो । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देशको सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । देशले महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख र महिला प्रधान न्यायाधीश प्राप्त गरिसकेको छ । हालसम्म हाम्रो देश नेपालले महिला सरकार प्रमुख पाउन सकेको छैन । यसबारे प्रस्ट हुन आवश्यक छ । लैङ्गिक विभेद भएको हो कि, महिला सक्षम नभएको हो ? लैङ्गिक विभेद हो भने आन्दोलन गर्नै पर्छ । महिला सक्षम नभएकै हुन भने सक्षम बन्न प्रयास गर्नु पर्छ । किनकि नेतृत्व त सक्षम नै चाहिन्छ । सही नेतृत्व लैङ्गिक वा उमेरका आधारमा नभई क्षमताले गर्ने हो । यस्ता सम्पूर्ण भेदभाव हटाउन हामी नारी पुरुष सबै सव्रिmय रूपमा लाग्नु पर्छ । किनकि महिलामाथि हुने हिंसाले केवल महिलाको क्षमता र सिर्जनशीलतामा मात्र आँच पु¥याउने होइन । यसले परिवार र सिङ्गो समाजलाई नै क्षति पुर्याउने गर्छ । हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो पनि छ कि, नारी र पुरुषमा शरीरिक संरचना फरक भए पनि बौद्धिक क्षमतामा घटबढ भने हँुदैन । यसबारेमा हाम्रो समाजमा प्रस्ट भइसकेको छ । मौका आए वा सहज परिस्थितिबाट वञ्चित भएर नै नारी पछाडि परेका छन् । महिलाले पनि चनाखो भएर आफू कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सोच्नु पर्छ । आफूले पाएको वातावरणलाई सहज बनाउँदै जति सकिन्छ, जे सकिन्छ गर्दै जानु पर्छ । यसरी अगाडि बढ्न प्रयास ग¥यौँ भने हामी लक्ष्यमा अवश्य पुग्छौँ । अग्रजबाट निर्मित संस्कारको त्रुटिले गर्दा महिला आज पनि यस्ता संस्कार अँगाल्न बाध्य छन् । किनकि छोरा र छोरीलाई समान व्यवहार, समान दायित्व, समान वातावरण दिन घर परिवारबाट नै सुरु गरिनु पर्छ । दुःख लाग्दो कुरा यो छ कि, संस्कारको आड लगाएर नारीलाई मायालु तरिकाले मनस्थितिमा गिराबाट ल्याइन्छ । अर्काको घर जाने जात, राम्री, सुशील, नम्र तथा मिलनसार, सबैको आज्ञापालक हुनु पर्छ । जसले गर्दा शिशु अवस्थाबाट नै नारीले आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा, प्रतिभा आदिलाई त्यागी घर परिवार तथा समाजले चाहेको बानी निर्माण गर्न बाध्य हुन्छन् । हाम्रो समाजमा छोरा र छोरीलाई फरक व्यवहार तय गर्न बाध्य पारिन्छ । घर, समाज तथा राष्ट्रले नै लैङ्गिक हिंसालाई व्यवहारमा पालिराखेको हुँदा महिला अझै पनि यस्ता भुमरीमा परेका छन् । पुर्खाबाट निर्मित लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न वर्तमान पुस्ता लाग्नु आवश्यक छराष्ट्रप्रेमीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा राज्यमा दिगो विकास र शान्ति ल्याउन महिलालाई अगाडि ल्याउनै पर्छ । विकसित देशलाई हेर्ने हो भने त्यसबारे प्रस्ट हुन्छ । महिलाले पनि आफ्नो हक अधिकार यो मेरो श्रीमान्, यो मेरो दाइ, यो मेरो बुबा भनेर छोड्नु हँुदैन । महिलाले पनि यी कार्यलाई सफल पार्न सङ्र्घषमा उत्रनका लागि महिला सशक्तीकरणमा जोड दिनु पर्छ । हामीले समय समयमा गोष्ठी, सेमिनार र अन्तरक्रियाको आयोजना गर्नु पर्छ । महिला हिंसाविरुद्ध कार्यरत विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा ध्यान दिँदै आन्दोलनलाई व्यापक बनाउन सके मात्र महिलाका मागको सुनुवाइ हुन सक्छ । नारी र पुरुष दुवैलाई समान व्यवहार, समान कर्तव्य, समान दायित्व, समान वातावरण, प्रदान गरी जैविक फरकको कारण सकारात्मक विभेदलाई अझ प्रभावकारी पार्ने हो भने महिला र पुरुषमा समानता ल्याउन सकिन्छ । तब नारी र पुरुषबिचको असमानता, हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसालाई शून्य स्थान दिन सकिन्छ । हामीले दिन प्रतिदिन अप्रिय घटना सुनेर बस्ने बानी बनाउनु पर्ने छैन । यसको अन्त्य समभव छैन भन्नु त केवल सही उपायको जानकारी नुहुन हो अथवा हेलचेक्राइ हो । यस्ता अप्रिय घटनालाई रोक्ने सरोकारवालाले दृढ इच्छा राखेमा सम्भव छ ।
बिचमै अध्ययन छोडेका विद्यार्थीलाई जरिवाना रकम दाखिला गर्न आग्रह
चिकित्सा शिक्षा आयोग विगो तथा जरिवाना रकम दाखिला गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले सूचना निकाल्दै निःशुल्क छात्रवृत्ति सिटमा अध्ययनका लागि भर्ना भएर बिचैमा अध्ययन छाडेका ६६ जना विद्यार्थीलाई यस्तो आग्रह गरेको हो ।
नगरप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यबिच विवाद, कार्यकक्षमा ताला
टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डगौरा थारू र कार्यपालिका सदस्यहरूबिच फेरि विवाद सुरु भएको छ ।
चक्रपथ विस्तारको काम केही समयमै सुरु हुन्छः मन्त्री दाहाल
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले काठमाडौं चक्रपथ दोस्रो खण्डअन्तर्गतको काम केही समयमै सुरु हुने बताउनुभएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका तीन हजार आठ सय ४१ विद्यार्थी दीक्षित
प्रधानमन्त्री एवम् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीबाट उक्त विश्वविद्यालयको तेस्रो दिक्षान्त समारोहका अवसरमा आज विभिन्न तह र सङ्कायका तीन हजार आठ सय ४१ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् ।
