अपराध न्यूनीकरणका उपाय
समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन् । यस्ता नियम, कानुन, चालचलन विपरीत गरिने कार्यलाई अपराध भनिन्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिलाई अपराधी भनिन्छ । समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिमले ‘अपराधलाई समाजको स्वाभाविक र अभिन्न अङ्ग’ मानेका छन् । उनले समाजको सिर्जनाको साथसाथै अपराधको पनि सिर्जना हुने कुरा उल्लेख गरेका छन् । यस प्रकार कानुनको उल्लङ्घन गर्ने, अस्वीकृत व्यवहार देखाउने सामाजिक मूल्य मान्यताको उल्लङ्घन गर्ने र समाज विरोधी व्रिmयाकलाप गर्नेलाई अपराधी भनिन्छ ।कुनै व्यक्तिले आफ्नो परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि विभिन्न कार्य गर्दै आएका हुन्छन् । त्यस्ता कार्यहरू कुनै पनि व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रका हित अनुकूल हुन्छन् त कुनै हितमा बाधा पु¥याउने । यस आधारमा मानिसले गर्ने व्रिmयाकलापलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । ती हुन्–समाजद्वारा स्वीकृत व्रिmयाकलाप र समाजद्वारा अस्वीकृत व्रिmयाकलापहरू । राज्यको कानुनविरुद्ध कार्य गर्ने व्यक्ति अपराधी हुन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रत्येक राज्यले दण्ड सजायको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । उमेर अनुसार व्यक्तिले गर्ने अपराधलाई पनि फरक रूपले नामकरण गरिन्छ । बालबालिकाद्वारा गरिने अपराध बाल अपराध हो भने किशोरद्वारा गरिने अपराधलाई किशोर अपराध भनिन्छ । त्यस्तै वयस्कले गर्ने अपराधलाई अपराध भनिन्छ । चाहे जुनसुकै प्रकारको अपराध होस् यो कानुन विरोधी कार्य हो, यो समाजविरोधी कार्य हो र यो सबैको अहित हुने कार्य हो ।आपराधिक गतिविधिलाई दण्ड दिएर नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रावधान भए तापनि यस्तो दण्ड सजाय दिने प्रचलनले अझ आपराधिक गतिविधिलाई बढावा दिन्छ । तसर्थ अपराध गरिसकेपछि दण्ड जरिबाना गर्नुभन्दा पनि मानिसलाई आपराधिक कार्यमा संलग्न हुन नदिनुुु नै बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसैले आपराधिक कार्य गर्नबाट व्यक्तिलाई रोक्न व्यापक रूपमा शिक्षाको प्रबन्ध गरिनु पर्छ । अपराध स्वभावैले जन्मजात हुने नभई विभिन्न कारणबाट सृजित हुन्छ । जस्तै मानसिक कमजोरी मानिसको स्नायु दुर्बलताको कारणबाट व्यक्ति असाधारण प्रवृत्तिको हुने, डराउने, अर्धपागल जस्तो देखिने र पछि आपराधिक व्रिmयाकलापमा संलग्न हुने हुन्छ । यस्तो मानसिक स्नायुहरूले जुन काम जतिबेला गुर्नपर्ने हो, त्यसमा कमीकमजोरी देखिन्छ । फलस्वरूप उसले जानी नजानी अपराध गर्न सक्छ । घरपरिवारको वातावरणलाई पनि अपराधको कारण मान्न सकिन्छ । घरपरिवारमा अभाव छ, परिवारका सदस्यबिच द्वन्द्व, तनाव, झैझगडा भइरहन्छ, माया ममताको अभाव छ, मनमुटाव छ भने त्यहाँका बालबालिका वा त्यस्ता परिवारका सदस्य आपराधिक व्रिmयाकलापमा संलग्न हुन सक्छन् । भौतिक वातावरणको कारणले पनि अपराधिक व्रिmयाकलाप हुन सक्छन् । सुनसान ठाउँ, एकान्त वातावरण, वनजङ्गल जस्ता ठाउँमा यस्ता व्रिmयाकलाप हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक तìवहरूलाई पनि आपराधिक गतिविधिको कारण मान्न सकिन्छ । संस्कृति समाजको गहना हुन् तथापि समाजमा संस्कृतिको पालना गर्ने व्रmममा विभिन्न चाडपर्व मनाउने, जसमा आवश्यकताभन्दा बढी मादक पदार्थ सेवन गर्ने, हो हल्ला गर्ने, जुवातास खेल्ने, जातजातिबिच मनमुटाव हुने, बदलाको भावना जस्ता व्रिmयाकलापले पनि अपराधको बिउ सिर्जना हुन सक्छ । पछिल्लो समय इन्टरनेटको प्रयोग ह्वात्तै बढेर गएको छ । नेपालमा बढ्दो साइबर अपराधको खतराको सम्भावनालाई पुष्टि हुने किसिमका विभिन्न घटना पनि देखा परिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै गरिने मानहानी, ब्ल्याकमेल, ह्याकिङ, अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, जालसाजी, अश्लील सामग्री प्रदर्शन, चरित्र हत्या, यौन जन्य हिंसा जस्ता कुरा जताततै देखिन थालेका छन् तसर्थ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले पनि आपराधिक व्रिmयाकलाप उत्पन्न हुन सक्छन् । एउटा भनाइ छ ‘सयाँै कारागार स्थापना गर्नुभन्दा एउटा विद्यालय स्थापना गर्नु अपराध नियन्त्रणको लागि बढी प्रभावकारी हुन्छ ।’ यस्तै मानिसलाई ऊ अपराधी बनेपछि कारबाही चलाउनुभन्दा आपराधिक गतिविधिमा लाग्न नदिनु नै लाभदायक हुन्छ । तसर्थ अपराधको रोकथाम तथा सुधारमा शिक्षा नै सर्वोपरि उपाय हो । जसले आपराधिक व्रिmयाकलापबाट हुन सक्ने सम्भावित खतराको बारेमा समेत मानिसमा जनचेतना फैलाउँछ । अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सर्वप्रथम त सर्वसाधारणलाई नैतिक शिक्षा दिन आवश्यक छ । नैतिक शिक्षाले व्यक्तिका नैतिक आचरण, मूल्य मान्यता, आदर सत्कार, ठिक, बेठिक, राम्रो–नराम्रो आदिका बारेमा ज्ञान दिई एक सचेत नागरिकको विकासमा जोड दिन्छ ।कानुनी साक्षरताले पनि आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । देशका नियम, कानुन, ऐन, आफ्नो कर्तव्य, अधिकार, भूमिका जस्ता कुराको ज्ञानबिना पनि मानिसले के गर्न हुने, के गर्न नहुने, के गर्दा के कस्तो परिणामको सजाय हुन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भइरहेकोे हुँदैन । तसर्थ यस्ता सामान्य कानुनसम्बन्धी ज्ञान दिने शिक्षा हुनु पर्छ । शिक्षा अव्यावहारिक भएमा शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्न गई एक त शिक्षाप्रति मानिसको नैराश्यता वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ आफ्ना आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न मानिसहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् । जब मानिस काममा व्यस्त हुन्छ स्वतः आपराधिक व्रिmयाकलाप निरुत्साहित हुन्छन् । जेलमा सुधार केन्द्रको स्थापना गरेर नैतिक शिक्षा दिन सकिन्छ । उनीहरूलाई सुधार केन्द्रमा सिपमूलक शिक्षा दिई आर्थिक उपार्जन गराउन सकिन्छ । ध्यान र योगले मानिसलाई काबुमा राख्छ साथै सकारात्मक सोच एवं ऊर्जा प्रदान गर्छ । तसर्थ त्यस्ता मानिसलाई योगाभ्यास गराउन जरुरी छ । बालबालिकाको खराब सङ्गत, मायाको कमी, पढाइमा असफलतालगायत विविध कारणले बाल अपराध गर्न सक्छन् । त्यस्ता बालबालिकालाई बाल सुधार केन्द्रमा राखेर उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
हरित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण
विश्व अहिले पनि परम्परागत विकासकै होडमा छ, यो विडम्बना हो । सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा विकसित मुलुक नै अग्रसर छन् । विश्वभर सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन, त्यसपछि अमेरिका र तेस्रोमा भारत आउँछ । दुई मुलुक त नेपालका छिमेकी मुलुक नै हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चीनले वार्षिक ११,९०३ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्छ । यसमा चीन एक्लैको स्थान झन्डै ३३ प्रतिशत छ । यो ठुलो अंश हो ।पृथ्वीको अनुकूल पर्यावरणले नै जीवन सम्भव भएको हो । लामो समयदेखि अनेक अन्वेषण भइरहे पनि पृथ्वीकै जस्तो अन्य ग्रह तथा आकासीय पिण्डमा जीवको अस्तित्व फेला पर्न सकेको छैन । पृथ्वीको अनुकूल पर्यावरण एकै पटक विकास भएको होइन । करोडौँ वर्षको विकासव्रmमले पृथ्वीको पर्याचव्रmको मौजुदा अवस्थामा आइपुगेको वैज्ञानिक अन्वेषण पाइन्छ । पृथ्वीको यो अनकूल पर्याचव्रm अहिले भने ठुलो सङ्कटमा परेको छ । पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढ्न थालेको छ । औद्योगिक व्रmान्तिपछिको यो एक डेढ शताब्दीमा पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढिरहेको हो । तापमान बढेका कारण हिमालका हिउँ पग्लिने व्रmम बढिरहेको छ । पृथ्वीका धु्रवीय क्षेत्रमा हिउँ पग्लन थालेको जोखिम दशकौँदेखि वैज्ञानिकले भन्दै आएका थिए । यताका तीन दशक हाराहारीमा मात्र संसारले पृथ्वीको तापमान बढिरहेको प्रति कान बतास लगाउन थालेको हो । खास गरी सन् १९९० को दशकमा ब्राजिलको रियोमा सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलनले संसारलाई पृथ्वीको तापमान बढेको प्रति औपचारिक अनुभूति गराउन सक्यो । विश्व संस्थाहरूबाट निरन्तर प्रयासकै फलस्वरूप वार्षिक रूपमा जलवायु सम्मेलन हुन थाल्यो । पेरिस सम्झौता सम्भव भयो । तथापि धेरै प्रयास कामभन्दा कुरामा बढी सीमित भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गरी संसारलाई जलवायु सङ्कट र निराकरणप्रति नयाँ सन्देश दिने सार्थक प्रयास गरेको छ ।जेठ २ देखि ४ गतेसम्म (२०८२) काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादमा नेपालको हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र हानिनोक्सानीबारे संसारले नजिकबाट जानकारी पाउने अवसर पाए । सोलुखुम्बुको पर्यटकीय गाउँ थामेमा आएको बाढी होस् वा २०८१ असोज १० गतेदेखि तीन दिन अविरल आएको मुसलधारे वर्षाले काठमाडौँ र वरपर पारेको डुबान, पहिरो र बाढीको क्षति, सबै जलवायु परिवर्तनका जोखिमका संस्करण हुन् । तीन दिनकै बाढीले काठमाडौँ वरपर ४६ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भयो । जलवायु परिवर्तनका निम्ति नेपालको योगदान अति नगन्य अर्थात् ०.०२७ प्रतिशत मात्र रहँदा पनि क्षतिले नेटो काट्न थालेको छ । काठमाडौँमा सगरमाथा संवाद चलिरहँदा देशका कतिपय भागमा हावा, हुरी र मुसलाधारे वर्षाले ठुलो क्षति गर्न थालेको छ । जेठ सुरुमै यस्तो क्षति गरिहाल्ने खालको मौसम विगतमा थिएन । नेपालमा मात्र होइन, अप्रत्याशित आँधी कुन ठाउँमा कहिले आउँछ ? भन्ने अनुमानभन्दा बाहिरको विषय भएको छ । मौसमविद्का निम्ति समेत अध्ययन अन्वेषण चुनौती बन्न थालेको छ ।नेपाल जस्ता गरिब र साना देशले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न कठिन भएको छ । स्रोतसाधनको अभाव अति न्यून छ । जलवायु जोखिम आउनुमा नेपाल जस्ता मुलुकको कुनै कमीकमजोरी छैन । पृथ्वी तताउने गरी कार्बन उत्सर्जनमा यस्ता मुलुकको कुनै भूमिका छैन । औद्योगिक व्रmान्तिपछि विश्वका सीमित मुलुकले प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन गर्न थाले । खास गरी विगत एक डेढ सय वर्षमा जीवाश्म इन्धनको अति दोहन हुन थाल्यो । सवारीसाधन, उद्योग, कलकारखाना तथा आधुनिक विकासका अवयवले कार्बन उत्र्सन तीव्र हुन थालेसँगै पृथ्वी तात्न नै भयो । यसले पृथ्वीको पर्याचव्रmमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्न थाल्यो । नेपाल जस्ता मुलुकले भूभागको ४६ प्रतिशत वनक्षेत्र संरक्षण गरे पनि जलवायु सङ्कटबाट भने तीव्रत्तर प्रभावित हुनु परेको छ । प्रभावित मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी अर्थतन्त्र विकासको मार्गचित्र तय भए पनि अझैसम्म सार्थक उपलब्धि हुन नसकेका बेला सगरमाथा संवादले संसारलाई ब्युँझाउने प्रयास गरेको छ । विज्ञहरूले विकासशील तथा साना र गरिब राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनले हुने हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रव्रिmयालाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । जलवायु जोखिमबाट क्षति बेहोरिरहेका मुलुक अर्थतन्त्रमा सघाउने विषय पेचिलो बन्दै गएको बेला यो विमर्श भएको छ । नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राइम शेख डिओङले सगरमाथा संवादमा भन्नुभएको विषयप्रति सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो । उहाँ जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न विश्वव्यापी सहकार्य र समन्वय तथा समर्थनको खाँचो रहेको बताउनुहुन्छ । जलवायु परिवर्तनविरुद्धको प्रतिकार्य र दिगोपनाका लागि प्रभावित देश र नागरिक समाजबिच अझ एकताको खाँचो उहाँ औँल्याउनुहुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यव्रmमका जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ राजेश शर्माको भनाइ पनि महìवपूर्ण छ । उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको लेखाजोखा धेरै महìवपूर्ण छ । आर्थिक हानिनोक्सानी जस्तो स्पष्ट नदेखिने र नापतौल गर्न नसकिने भएकाले यसको हानिनोक्सानीका लागि छुट्टै विधि र प्रव्रिmया आवश्यक रहेको बताइरहँदा त्यस्तो विधिविधान कुरैमा मात्र सीमित हुँदैछ । जलवायु सङ्कट क्षति भने गहिरो घाउ हुँदै गइरहेको छ । अब कुराभन्दा काम गर्ने बेला आएको छ । यसमा केही आशा पनि जागेको छ । प्राप्त जानकारीलाई आधार मान्दा गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको लेखाजोखा गर्ने विधि आगामी वर्ष २०२६ सम्ममा तयार हुने छ । त्यस्तो कोष प्राप्तिका निम्ति पनि नेपाल जस्ता मुलुकले आन्तरिक रूपमा गहन गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । सगरमाथा संवादको छलफलमा विज्ञहरूले नेपाल जस्ता पहाडी देशले मौसमजन्य विपत्को विकराल असर भोग्नु परेको बारेमा गहन चिन्ता प्रकट गरे । बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, तातोलहर जस्ता घटनाको प्रतिकार्यमा सरकारहरू कमजोर हुन थालेका छन् । स्रोतसाधनसँगै प्रविधि तथा व्यवस्थापनको अभावले पनि नेपाल जस्ता मुलुक गम्भीर सङ्कटतिर अग्रसर छन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न अब संसारसँग हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाको विकल्प छैन । जीवाश्म इन्धनको विकल्पमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग अगाडि बढाउँदै अर्थतन्त्रको रूपान्तरण पहिलो आवश्यकता हो । संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट अलग भएको छ । पृथ्वीको भित्री भूभागबाट अझै पनि कच्चा इन्धन निकाल्ने होडबाजी तीव्र मुनाफाका निमित्त अग्रसर छन् । यस्तो ठुलो विडम्बनाका बिच नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवादले हिमाली मुलुकलाई समुद्रतटीय मुुलुकसित जोडेर हरित अर्थतन्त्र निर्माणको नयाँ युगमा रूपान्तरणको शङ्खघोष गरेको छ । यो इतिहास निर्माणको आधारशिला पनि हो । हरित अर्थतन्त्रका निम्ति नेपालको अपार सम्भावना छ । नेपालसित जलविद्युत्को व्यापक सम्भावना हुँदा पनि हालसम्म साढे तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन सम्भव भएको छैन । आगामी दस वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको छ । यो असम्भव लक्ष्य होइन । अहिले निर्माणाधीन, अध्ययन भएका सबै जलविद्युत् आयोजनाको लेखाजोखा गर्ने हो भने नेपालको निजी क्षेत्रले नै पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । पुँजीको अभाव भने व्यापक देखिएको छ । कुलमा २५ हजार मेगावाट जति जलविद्युत् निर्माणका निम्ति ६० खर्ब रुपियाँको लगानी आवश्यक छ । जलविद्युत् आयोजनाका साथै प्रसारण लाइनलगायतमा पूर्वाधार व्यापक बनाउन पनि स्रोतसाधनको तीव्र अभाव छ । यसमा बाह्य लगानी र साझेदारी आवश्यक छ ।हरित अर्थतन्त्र निर्माणका गर्न त्यसै अनुरूपका नीति, योजना र कार्यव्रmम आवश्यक छ । हरित अर्थतन्त्र स्वच्छ ऊर्जाका आधारमा गरिने आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा मात्र सम्भव छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै आगामी २५ वर्षमा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न विश्वकै प्रयास वाञ्छनीय छ । मौजुदा जीवाश्म इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै लैजान सके मात्र वास्तविक रूपमा दिगो विकासको आधार सिर्जना हुन्छ । तीव्र समृद्धिका निम्ति मानिसले विगतमा गरेको प्राकृतिक दोहन पृथ्वीका पर्यासन्तुलन बिगार्न अपराध नै सरह भएको थियो । त्यस्तो कार्यलाई सुधार गर्दै मानिससँगै सम्पूर्ण जीवको भविष्य सुुरक्षित बनाउन पनि हरित अर्थतन्त्रको विकल्प अब छैन ।विश्व अहिले पनि परम्परागत विकासकै होडमा छ, यो विडम्बना हो । सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा विकसित मुलुक नै अग्रसर छन् । विश्वभर सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन, त्यसपछि अमेरिका र तेस्रोमा भारत आउँछ । दुई मुलुक त नेपालका छिमेकी मुलुक नै हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चीनले वार्षिक ११,९०३ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्छ । यसमा चीन एक्लैको स्थान झन्डै ३३ प्रतिशत छ । यो ठुलो अंश हो । त्यसै गरी विश्वमा दोस्रो बढी कार्बन उत्र्सजन गर्ने मुलुक अमेरिका हो । अमेरिकाले वार्षिक ४,९११ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ । पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेर अमेरिका फेरि जैविक इन्धन अन्वेषण र उत्पादनमा जोड दिँदै छ । विश्व कार्बन उत्सर्जनको १२ प्रतिशत मौजुदा अंश रहेको अमेरिकामा थप कार्बन उत्सर्जनतर्फ अग्रसर देखिन्छ । कार्बन उत्र्सन गर्ने तेस्रो ठुलो मुलुक भारत हो । भारतले विश्व कार्बन उत्सर्जनमा ७.६ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्छ । भारत विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकसमेत भएको परिवेशमा नेपालसित मिलेर स्वच्छ ऊर्जाको दिशामा अग्रसर भई हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।विश्वमै हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा अनेक अवरोध छन् । ती अवरोध चिर्दै कतिपय मुलुकले हरित अर्थतन्त्रको दिशामा अग्रसर भइरहेका छन् । जापान, दक्षिण कोरियाका साथै नर्वे, स्विडेन जस्ता युरोपेली मुलुक हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा अग्रसर छन् । हरित अर्थतन्त्रले वस्तु र सेवाको उत्पादन र कारोबारका व्रmममा वातावरणको चरम विनाश गर्दैन । वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रले भावी पुस्ताका निम्ति पृथ्वी सुरक्षित हुने छ । हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दा जीवाश्म इन्धनको निर्भरता न्यूनीकरण गर्दै जल, वायु र सौर्य ऊर्जा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनले हरित अर्थतन्त्र निर्माणको मार्गचित्र सुस्पष्ट पार्ने छ । नवीकरणीय ऊर्जा जैविक इन्धनको प्रभावकारी विकल्प मात्र होइन, हरित अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरणकारी इन्जिन पनि हो । सगरमाथा संवादले हरित अर्थतन्त्रतर्फ विश्वलाई अग्रसर गराउने गहन विमर्श गरेको छ । नेपालको यो प्रयासमा बाह्य हातेमालोसहितको संस्थागत आकार ग्रहण गराउँदै जानु आवश्यक देखिन्छ ।
अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा
स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । न्यायालय र नागरिकका बिचका संवाहकको रूपमा प्रेसबाहेक अर्को विकल्प छैन । न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आघात पुग्नबाट बचाउन बोलिदिने भनेको पनि आखिर प्रेसले नै हो । यही भूमिकाको आलोकमा नै दुवैै निकायको सम्बन्ध खोजी हुनु पर्छ ।न्यायपालिका र प्रेस । दुवै निकाय इतिहासको कालखण्डमा एकअर्काका प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा उभिएका छन् । धेरै चिनारीको जरुरत छैन । न्यायपालिकाले स्वच्छ र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा पत्रकारको रचनात्मक र सहयोगी भूमिका चाहिन्छ नै । संसद्, कार्यकारी वा बाह्य हस्तक्षेप हुँदा आवाज बोलिदिन प्रेसबाट न्यायपालिकाले सम्भवतः सहयोगको अपेक्षा अली बढी नै गरेको हुन सक्छ । यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा न्यायपालिकाको अस्तित्व बचाउन प्रेस वा पत्रकार जहिल्यै सशक्त भूमिकामा उभिएका पनि छन् । न्यायपालिका होस् या प्रेस । व्यक्तिमा बदलाव आइरहन्छ तर संस्था जीवन्त रहिरहन्छन् । दुवै निकायले भोलिका लागि आधार तय गर्दै समाजलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । सुधार, विसङ्गति, विकृति भन्ने चिज एक समय र एकै पक्षबाट मात्र सुधार्न सम्भव छैन । निरन्तर चलिरहने प्रव्रिmया हो । न्याय, समृद्धि, परिवर्तन जे भने पनि अघि बढ्न दुवैथरी निकायको स्वच्छता आवश्यक पर्छ । सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि यसो हुन त्यति सजिलो पनि छैन । तै पनि दुवै निकायको अन्तरसम्बन्धबाट एउटा विधि र थिति बसाउन भने पक्कै सकिन्छ ।तर समस्या जस्ताका तस्तै रहे सम्बन्ध असल भएर मात्रै पनि ताìिवक अर्थ राख्दैन । चिन्तन र कार्यशैलीमा पनि बदलाव चाहिएला । आआफ्ना सिमाभित्र रहेर खुला र उदार पनि हुनु पर्ला । स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, निष्पक्ष र छिटोछरितो न्याय, अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि, नागरिक हकको प्रवर्धन एवं संरक्षण साझा अभीष्ट हुन् भने एकअर्कासँग अनावश्यक झस्किनुपर्ने कारण नै के छ र ? झन प्रेसको त सदैव पहरेदारका रूपमा अहम् भूमिका छ । साथमा न्यायाधीश या कर्मचारीले बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्दै सुधारको मार्गमा ल्याउने दायित्व पनि छ । प्रेसबाट सुधारको दिशामा स्वस्थ ढङ्गले आलोचना हुने विषयलाई न्यायालयले पनि अन्यथा रूपमा लिन हुँदैन । एकअर्काको वस्तुनिष्ट आलोचना समालोचना पनि हुनु आवश्यक छ । ताकि उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न दुवैै निकाय अझै खारिएर अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस् । फेरी पनि पत्रकार या प्रेसले आफू अन्याय र थिचिमिचोमा परेको अवस्थामा न्यायका लागि जाने अन्तिम ढोका भनेको अदालत नै हो । न्यायमा सुखद अनुभूति दिलाउने ध्येयका साथ दुई निकायको सम्बन्ध जोडिनु पर्छ । न्याय प्रणालीभित्रका कमीकमजोरी केलाएर अगाडि बढे न्यायिक जनआस्था बढाउन अवश्य मद्दत पुग्ने छ । न्यायालयले आफ्नो फैसला, आदेशमार्फत निर्णय दिन्छ । यस्ता निर्णयहरू कानुनसरह लागु हुन्छन् र तिनको पालना सबैका लागि अनिवार्य हुन्छ । प्रेसबाट हुने यस्ता निर्णयबारे दिने सूचना, सिर्जना गर्ने बहस र छलफल तथा ल्याउने जागरणबाटै लोकतान्त्रिक र सभ्य समाज निर्माण सम्भव छ । सञ्चार माध्यम न्यायपालिकाको सहयोगी मात्र होइन, सारथि पनि हुन् । वास्तवमा स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा गर्ने अभिभावक भनेकै न्यायालय हो । यस कारण पनि अदालत र न्यायाधीशले सदैव पत्रकारप्रति सदासय एवं सहयोगी भावना राख्नुपर्ने हुन्छ । यता संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा स्थापित गरेको न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनमा निगरानी राख्ने र गलत हुँदा खबरदारी गर्ने गहनतम भूमिकामा प्रेस छ । जनसरोकारका विषयमा अदालतबाट भएका फैसला तथा अदालतका कामकारबाहीबारे समाचार, कार्यव्रmम र सामयिक विश्लेषणमार्फत प्रेसले सन्तुलित सामग्री पस्किने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा छ । वास्तवमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष मिडियाले आफूमाथि निगरानी गरिरहेको छ भन्ने भएपछि न्यायालय पनि स्वच्छन्द हुन पाउँदैन । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु र न्यायाधीशको स्वविवेकमा निर्भर रहने भएका कारण निर्धक्क साथ अदालती सूचना सम्प्रेषणमा हच्किनुपर्ने अवस्था पनि नभएको होइन । न्यायाधीशको आचारसंहिता उल्लङ्घनका वैयक्तिक विषयलाई संस्थागत चरित्र वा गोपनीयता, सामाजिक प्रतिष्ठा, अवहेलना र गाली बेइज्जतीसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति पनि छ । सार्वजनिक जवाफदेहितामा काम गर्ने न्यायाधीश या जुन कुनै संस्था, जसका कामकारबाहीसँग सम्बन्धित कार्यलाई लिएर सार्वजनिक हितमा मनासिब आलोचना गर्न नहुने भन्ने होइन तर कुनै गलत सूचनाको वास्तविकताबारे स्वयम् जानकार भएर पनि त्यसबाट पर्ने प्रभाव र नोक्सानीलाई ठाडै बेवास्ता गरिएको छ भने त्यो बेइमानी हुन्छ । कसैको सार्वजनिक चरित्र या प्रतिष्ठामाथि आघात हुन्छ भनेर पूर्वसावधानी हुनुपर्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन । समाजलाई अधोगतितर्फ जानबाट रोक्न सञ्चार कर्मको ठुलो हात रहेको तथ्यलाई आँखा चिम्लिन मिल्दैन । न्यायपालिकाभित्र लुकेका विकृति, बेथिति, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कथाव्यथालाई उजागर गरेर न्यायमा शुद्धीकरण ल्याउने जिम्मेवारी पनि प्रेसको काँधमा छ । यो गहन जिम्मेदारीका बाबजुद अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश अझै पनि अपेक्षाकृत मिडियामैत्री छैनन् । पत्रकार जागिरे नभएर न्यायपालिका र जनताबिचका सूचना संवाहक हुन् भनेर बुझ्ने बुझाउने समस्या एकातिर छ भने सूचना प्रविधिको जमानामा अदालत अझै पनि परम्परागत छ । आफ्ना कुरा राम्ररी भन्न डराएको र लजाएको हो कि जस्तो स्थिति पनि छ ।न्याय प्राप्तिमा अन्योल, अस्थिरता र द्विविधाको अवस्था आउन नदिन सञ्चारकर्मीमा पनि पूर्वसावधानी चाहिने कुरामा विवाद छैन । कहिलेकाहीँ त सानो कमजोरीले पनि ठुलो नोक्सानी ल्याउन सक्छ । न्यायिक वातावरण अनाहकमा गिजोलिने अवस्था आइ पर्न सक्छ । भनिन्छ पनि, ‘न्यायाधीशले गरेको अन्याय भन्दा पत्रकारले गरेको अन्याय चर्को हुन्छ ।’ समयव्रmमसँगै यसै पनि सञ्चार माध्यमको बढोत्तरी पनि भइरहेको छ । पत्रकार र सञ्चार माध्यमले गर्न हुने र नहुने कामको बारेमा पत्रकार आचारसंहिताले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । आफूले प्रकाशित गरेका समाचार र विचारमा एक सञ्चार संस्था र लेखेका या बोलेका शब्दमा एक सञ्चारकर्मी जिम्मेवार त बन्नै पर्छ । मिडिया यथार्थ सूचनामूलकसँगै विचारप्रधान हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताको जगमा अडेको छ । यस कारण पत्रकारिताको मर्म र धर्म अनुसार चल्न सक्ने व्यक्ति मात्रै असल पत्रकार हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सन मिल्दैन । संंविधानले सञ्चारको हकको सुनिश्चितता गरिए पनि सँगसँगै सिमा र बन्देजहरू पनि छन् । अदालतमा विचाराधीन विषय, सामाजिक मर्यादा, शान्ति सुरक्षा, व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठा, गोपनीयता, मुलुकको स्वतन्त्रता, भय त्रास उत्पन्न गर्ने जस्ता कुरामा त भारी सजगता अपनाउनै पर्छ । यसो भन्दैमा न्याय सम्पादनमा अनावश्यक ढिलासुस्ती, बिचौलिया र दलालको चलखेल, न्यायाधीशका सन्देहास्पद उठबस, शङ्कास्पद साँठगाँठ, अवाञ्छित गतिविधि, बेथिति भएका छन् भने सत्य, तथ्य र निष्पक्षताको जगमा उभिएर यथार्थ बाहिर ल्याइनु पर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशको निस्फिव्रmी होइन तर व्यक्ति खराब हुन सक्छन् । संस्थामा व्यक्ति आउने जाने व्रmम निरन्तर चलिरहन्छ । संस्था नै दोषी हुन सक्दैन । संस्थाको गरिमा, अस्तित्वबारे हेक्का भने राख्नै पर्छ । सञ्चार माध्यमले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रव्रिmया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रषेण गर्न हुँदैन भनेर पहिले त आफैँलाई स्वनियमनमा राख्नु राम्रो हो । जुन कार्य पत्रकार आचारसंहिताविरुद्ध हुन्छ, त्यसमा सचेत हुनै पर्छ । जसरी न्यायाधीश स्वच्छन्द हुन मिल्दैन, उसरी नै प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगमा पत्रकार पनि उन्मुक्त सक्दैन । लेख्ने र बोल्ने अधिकार छ, मिडियाको शक्ति छ भन्ने नाममा संवैधानिक र कानुनी सीमा नाघ्न हुँदैन, मिल्दैन । प्रेस स्वतन्त्रताको भरपूर उपभोग गर्र्नु पर्छ तर स्वच्छन्दता होइन । आचारसंहिताले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको सम्मान गर्नुपर्ने कुराको ख्याल राख्न पनि सचेत गरेको छ । यो विषय न्यायाधीशका सन्दर्भमा पनि मननीय हुन आउँछ । संविधानले प्रस्तावनामा भनेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियाको अधिकार भनेको कर्तव्य अनि उत्तरदायित्वसहितको स्वतन्त्रता हो । यस कारण मुलुकको कानुन, नैतिक, मर्यादा र आचरणका बहुपक्षलाई ख्याल गर्दै प्रेसले निर्बाध स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । यसरी स्वतन्त्रताको पनि सिमा र बन्देज छ भनेर ख्याल राख्नैपर्ने हुन्छ । एउटा मूल्यभित्र रहेर न्यायिक प्रणाली देशमा सुशासन र अमनचयन कायम गर्न सक्षम छ कि छैन, फैसलामार्फत सेवाग्राहीमा न्युनतम न्यायको महसुस भएको छ कि छैन भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा प्रेसको चौथो आँखा पुग्नु पर्छ । ढुक्क साथ पुष्टि हुने खराबी छ भने उत्खनन हुनु पर्छ । जसले अदालतभित्रको खिया निकालेर न्याय चम्काउन मद्दत पुगोस् । न्यायको पवित्रता कायम गर्न असल मनसायले सम्प्रेषित सूचना सामग्रीलाई लिएर अवहेलनाको विषय पनि बनाइनु हुँदैन । बेथितिलाई बोकेर न्यायपालिका बलियो हुन सक्दैन । कमजोर न्यायपालिकाले न्यायको साख धान्न पनि सक्दैन र अवहेलनाको हतियार निजी रक्षाकवज बनाउन पनि मिल्दैन । निष्कर्षमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । न्यायालय र नागरिकका बिचका संवाहकको रूपमा प्रेसबाहेक अर्को विकल्प छैन । न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आघात पुग्नबाट बचाउन बोलिदिने भनेको पनि आखिर प्रेसले नै हो । यही भूमिकाको आलोकमा नै दुवै निकायको सम्बन्ध खोजी हुनु पर्छ । समस्या आउँछन् तर तिनको निप्टारा मर्यादित तरिकाबाटै गरिनु पर्छ । यस कारण सम्बन्ध असल कार्यका लागि हुनु पर्छ, बेथितिको ढाकछोपका लागि होइन ।
जमिन भासिने जोखिम
बाढीपहिरो, भूक्षयलगायत अनेक खालका प्राकृतिक विपत्ति नचाहेर पनि मानिसले भोग्नु पर्छ । अतिवृष्टि र अनावृष्टिले पर्यासन्तुलन बिगार्न ठुलो भूमिका खेल्छन् । अतिवृष्टिका कारण बाढीपहिरो, डुबान र भूक्षय हुन सक्छ । अनावृष्टिले मरुभूमीकरण बढाउन सक्छ । आँधीहुरी, भूकम्पले पनि संसारमा ठुलो क्षति पु¥याइरहेको हुन्छ । यीभन्दा अझ बेग्लै खालको विपत्ति भने जमिन भासिनु हो । हिजोआज विश्वभर नै जमिन भासिने घटना देखिन थालिएको छ । चीनका कतिपय तटीय सहर बिस्तारै भासिन थालेको केही समयअघि समाचारमा आएको थियो । अत्यधिक कङ्व्रिmटको प्रयोगका कारण भारवहन क्षमता कमजोर हुँदा जमिन भासिन थालेको बताइन्छ । त्यति मात्र होइन, सहरी पूर्वाधार निर्माण तथा उपयोगका निम्ति जमिनमुनिको पानीको अत्यधिक दोहनका कारण पनि जमिन भासिन थालेको छ । तटीय सहर औसतमा वार्षिक ३.३ मिलिमिटरका दरले भासिन थालेको र त्यसले सन् २१२० सम्म कतिपय तटीय सहर समुद्री सतहभन्दा तल पुग्न सक्ने जोखिम चीनमा औँल्याइएको छ । पूर्वाधार निर्माण र जमिनमुनिको पानी दोहनमा सचेत रहन पनि विज्ञले सुझाएका छन् । विश्वको यो परिवेशमा नेपालकै हेटौँडामा केही दिनअघि एउटा गाडी नै भासिएर बेपत्ता भयो । भूगर्भविद्को टोलीले समेत अध्ययन गरेर पनि तत्कालै यकिन निष्कर्ष निकाल्न सकेन । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६, गैरीगाउँको सो घटनाले फेरि यो विषय चर्चामा ल्याएको छ । हेटौँडाको गैरीगाउँ मात्र होइन, देशका धेरै स्थानमा भासिने जोखिम भएको अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपालका कम्तीमा २४ स्थान ‘सिङ्कहोल’ अर्थात् जमिन भासिने खतरामा देखिएको छन् । खानी तथा भूगर्भ विभाग र भौगर्भिक अध्येताले २०५५ सालयता गरेको अध्ययन अनुसार तराई, मधेशका साथै कतिपय पहाडी जिल्लामा समेत जमिन भासिने खतरा देखिएको हो । कास्कीको पोखरामा त जमिन भासिने विमर्श धेरै वर्षदेखि गरिएको थियो । भूगर्भ विभागकै भूविज्ञान महाशाखाका अनुसार झापाको भद्रपुर र दमक, मोरङको विराटनगर, सुनसरीको धरान, सिन्धुली, धनुषाको जनकपुरधाममा जमिन भासिने जोखिमयुक्त भौगर्भिक संरचना छन् । त्यसै गरी महोत्तरीको बर्दीबास र जलेश्वर, पर्साको वीरगन्ज, मकवानपुरको हेटौँडा, काठमाडौँ र नुवाकोटमा पनि जमिन भासिने जोखिमयुक्त भौगर्भिक संरचना पाइन्छ । त्यस्तै चितवनको भरतपुर, कास्कीको पोखरा, तनहुँको दमौली, रुपन्देहीका बुटवल र भैरहवा, दाङको तुलसीपुर, बाँकेको नेपालगन्ज, बर्दियाको गुलरिया, सुर्खेत, कैलालीको टीकापुर र धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पनि जमिन भासिने खतरा छ । यसरी आधिकारिक निकायबाट प्राप्त जानकारी हेर्दा देशका धेरै स्थानमा जमिन भासिने जोखिम देखिन्छ । जमिनमुनिको पानीको अधिक दोहन गरेकाले पनि कतिपय सहरी क्षेत्र जमिन भासिने जोखिममा छन् । कतिपय क्षेत्र भने जमिनमुनिको माटो तथा पानीको प्राकृतिक कारणले पनि जमिन भासिने जोखिममा देखिन्छन् । पोखरामा जमिनमुनिको प्रकृतिले भासिने जोखिम छ भनिन्छ । विस्तृत अध्ययनले अझ यकिन गरिने विषय हो, यो । विभिन्न जिल्लामा जमिन भासिएर दुर्घटना भएको खबर आउने नै गर्छ । हेटौँडा गैरीगाउँको घटना भने ठुलै हो । भूगर्भविद्को भनाइमा जमिन भासिनु आफँैमा खतरापूर्ण हो । भूगर्भविद् प्राडा मेघराज धितालको भनाइमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जमिनको अध्ययन हुनु पर्छ । जमिनमुनि दलदल भएको, कमेरेपाटी र पानी छ भने भासिने सम्भावना बढी हुन्छ । जमिनको कुनै भागमा एकाएक आफैँ प्वाल पर्नुलाई ‘सिङ्कहोल’ भन्ने गरिन्छ । जमिनको माथिल्लो भागमा कडा खालको माटो वा चट्टान रहे पनि तल नरम अथवा पानीमा घुलनशील चट्टान अथवा माटो भएमा जमिनमुनिको सतहको पानीले त्यसलाई घोल्दै बगाउँछ । समय व्रmममा त्यस्तो ठाउँ भासिन्छ । अझ बिनाअध्ययन त्यस्ता ठाउँमा पूर्वाधार संरचना बनाउँदा झन् भासिने जोखिम हुन्छ । चुनढुङ्गाको चट्टान भएमा, गुफा वा भित्री च्यानल बढिरहेको खोव्रmो ठाउँमा जमिन भासिन सक्छ । जमिनमुनिबाट पानीको अधिक दोहन गर्दा पनि जमिन भासिने जोखिम हुन्छ । भूकम्पलगायतको हलचलले पनि जमिनमुनि कमजोर बनाएको हुन सक्छ । त्यसले पनि जमिन भासिने जोखिम हुन्छ । भासिने जोखिम भएको क्षेत्रको पहिचान गरी सर्वसाधारणलाई सचेत पारिनु सम्बद्ध निकायको कर्तव्य हो । सहरी संरचना बनाउँदा जमिनको राम्ररी अध्ययन गर्नु पर्छ । जमिनमुनिको पानी दोहनलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । सडक, घर, पेटी आदि क्षेत्रमा सिमेन्टको अधिक प्रयोगले पानी पुनर्भरण हुन नसक्दा पनि जमिनमुनिको जलचव्रm बिथोलिन्छ । यसमा सचेत हुनु जरुरी छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा गठित उपसमितिद्वारा प्रतिवेदन पेस
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
‘ब्रुकलिन ब्रिज’ मा जहाज ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
न्यूयोर्कको ब्रुकलिन ब्रिजमा मेक्सिकोको नौसेनाको प्रशिक्षण जहाज ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य १९ जना घाइते भएको न्युयोर्क सहरका मेयर एरिक एडम्सले बताउनुभएको छ ।
हलिउड फिल्म ‘टासी’को छायाङ्कन टोली मुस्ताङमा
पहिलो सरगमाथा आरोही तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पाको कथामा आधारित हलिउड फिल्म ‘टासी’को छायाङ्कन सोमबारदेखि मुस्ताङका विभिन्न स्थानमा हुने भएको छ।
ठेकेदारको लापरबाहीले २६ आयोजना अलपत्र
सप्तरीमा विभिन्न पालिकामा सडक डिभिजन कार्यालय लहानले सडक र पुलसहित २६ वटा योजनाको ठेक्का अलपत्र पारेर ठेकेदार फरार भएका छन् ।
एक हप्तामा गभर्नरको नियुक्ति : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ढिलोमा एक हप्ता भित्रमा राष्ट्र बैँकको गभर्नर नियुक्त गर्ने बताउनुभएको छ ।
गाजामा इजरायली हमलामा बालबालिकासहित ३३ जनाको मृत्यु
इजरायलले विस्तारित सैन्य अभियानको घोषणा गरेको एक दिनपछि गाजाको नागरिक सुरक्षा एजेन्सीले आइतबार इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा ३३ जनाको मृत्यु भएको र तीमध्ये आधाभन्दा बढी बालबालिका रहेको बताएको छ ।
रारामा पाँचौँ ट्रेल-रन हुने
रारामा पाँचौँ ट्रेल–रन जेठ ९ गते रारा तालको किनारामा हुने भएको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजनामा ७६.५ प्रतिशत काम सम्पन्न
बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइगर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको बबई सिँचाइआयोजनाले झण्डै ७६.५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ ।
राजनीतिक दलको जिम्मेवारी
फट्याइँ त नामबाटै सुरु भएपछि काम हेर्नै नपर्ने भयो भन्ने जनमत बढ्दो छ । यसले नेपाल र नेपालीलाई हित गर्दैन । सुधार यहीँबाट थालौँ । नाम अनुसारको नीति बनाआँै वा नीति अनुसार नाम राखौँ ।नेपालमा विकास र समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले सबैको राय सुझाव लिने÷दिने बारेमा आजसम्म छलफल गरेको पाइँदैन । विदेश नीति कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि एकबद्धता देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूको बैठक बेला बेलामा बस्छ । त्यसमा कुन निकायमा कुन दलको समर्थक वा सदस्य नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा भयो र कुरा मिल्यो भन्ने सुनिन्छ । नेपालको कर्मचारी संयन्त्र नै विकासको बाधक भयो भन्ने गुनासो राजनीतिक व्यक्ति नै गर्छन् । कर्मचारी संयन्त्रका व्यक्तिले भने राजनीतिक नेताबाट नै विकृति सुरु हुन्छ भनेर खासखुस गर्छन् । भ्रष्टाचारको सबै जनाले विरोध गरेको सुनिन्छ । भ्रष्टाचारमा कसैलाई कारबाही भयो भने पूर्वाग्रही भयो भनेर हल्ला पनि गरिन्छ । सामान्य व्यक्तिले कुनै गल्ती गरेमा त्यसको खास महìव कसैले दिँदैनन् । त्यही गल्ती राज्यको पदमा बस्नेले गरेको भए त्यो महìवको वा चर्चाको विषय हुन्छ । कारबाहीमा पनि यही तथ्य लागु हुन्छ । पदमा बसेर गरेको गल्ती अक्षम्य हुन्छ । सानो वा ठुलो गल्ती होस् । कानुनबमोजिम सजाय हुनै पर्छ । यहाँ हल्लाखोरले आफ्ना मन परेकालाई कारबाही भयो भने अर्को फलानालाई कारबाही नगरेको हुँुदा यो अभियुक्तलाई पनि कारबाही गर्न हुँदैन भनेर जनतामा भ्रम फिजाउँछन् । भन्नुपर्ने थियो, यो अभियुक्तलाई कारबाही भएकोमा स्वागत छ अब अरू अभियुक्तलाई पनि कारबाही गर । यो राजनीतिक दलको उच्च नेताबाट पनि भन्न थालियो कि फलानालाई कारबाही नगरेकाले फलानालाई कारबाही गरेको मिलेन पूर्वाग्रही भयो सरकार भन्दै हिँड्न थाले । कारबाही गर्ने कार्यमा जुनसुकै पनि पूर्वाग्रही भएको देखिन्छ । उदाहरणका निम्ति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुभयो । सहकारीको रकम अपचलनमा कारबाही चल्यो तर रविलाई मुद्दा चलेन । किनकि उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो पनि त पूर्वाग्रही हो । जसलाई मुद्दा चल्नुपर्ने थियो त्यसलाई मुद्दा नचल्ने कस्तो अनुसन्धान ? यस विषयमा संसदीय समितिको छानबिन पनि जिम्मेवार छैन ? रवि गृहमन्त्री हँुदा प्रहरी उहाँ निर्दोष हो भन्छ । गृहमन्त्री हटेपछि रवि दोषी हो भन्छ । यही हो हाम्रो रोग । यसमा उपचार कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? यसको निराकरण राजनीतिक दलले संसद्मार्फत उपयुक्त कानुन बनाएर गर्ने हो । कानुन बनाउने प्रव्रिmया पनि हाम्रो प्रचलन गलत छ । कानुनको मसौदा गर्दा नै कानुनको सुझाव आह्वान गर्नु पर्छ । सरोकारवाला, विज्ञ, प्राविधिक, आमसञ्चार र जनताको सुझाव सङ्कलन गरेर सरकार वा सांसदले मसौदा तयार गर्नुपर्र्नेमा एक कोठामा एक कर्मचारीले मसौदा गरेर सो मसौदा मन्त्रीपरिषद्बाट पारितको स्वाङ पारेर संसद्मा पेस गर्ने, संसद्मा स्वार्थी समूहले सांसदलाई दिग्भ्रमित पार्ने, त्यहीँ बर्सौं अड्काउने विवाद गर्ने गरिएको देखिन्छ । विकसित देशमा विधायनसम्बन्धी सिद्धान्त र प्रव्रिmयाका बारेमा सयौँ वर्षअगाडि नै संसद्ले कानुन बनाएको देखिन्छ । नेपालमा पहिलो पटक विधायन ऐन, २०८१ मा जारी भएको छ । नेपालको इतिहासमा संसदीय समितिको चासो अध्ययन र मसौदासमेत सरकारलाई उपलब्ध गराएर विधायन ऐन बनाउन निर्देशन दिएर सो निर्देशन सरकारले मानेर ऐन बनाएको पहिलो हो । यसै गरी नेपालका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायमा लैजाने जुन चलन छ, त्यो हटाउन जरुरी छ । त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाए कुलिङ पिरियड राख्न जरुरी नै परेन । संवैधानिक अङ्ग सरकारको होइन, राज्यको अङ्ग हो । यसलाई कर्मचारी मानसिकतामा जीवन गुजार्ने मानिस लैजान हुँदैन । राजतन्त्रमा राजाका भाइभारदार र ताबेदार नै कर्मचारी हुन्थे । उनीहरूलाई सधँै आफ्नो बनाइराख्न राजतन्त्रले तिनीहरू अवकाश भएपछि राजदूतलगायत संवैधानिक अङ्ग र राजका सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने गर्थे । त्यही चलन दलका नेताले नगरी त्यसमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संवैधानिक अङ्गमा प्राध्यापक, शिक्षक, विज्ञहरूलाई क्षमता र योग्यताका आधारमा लैजानुपर्ने थियो । अनि मात्र ती आयोग प्रभावकारी हुन सक्ने थिए भनेर संसद्मा मिडियामा धेरै आवाज, तर्क, तथ्य र अनुभूतिका साथ राखियो तर यसको सुनुवाइ भएन राजनीतिक दलमा परिवर्तन आएन । राजाको शैलीमा राज्य संयन्त्र गइरह्यो । यसैलाई एकथरीले घुमाएर बहुदलीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भयो भन्ने प्रचारतिर लागेको देखिन्छ । २०१७ मा पनि दलले देश हाँक्न सकेन भनेर राजाले निर्दलीय व्यवस्था लादे । अहिले तिनै निर्दलवादीले नक्कली नाम दलको राखेर निर्दलीय राजतन्त्रका मतियारको गठबन्धन गरिरहेको देख्दादेख्दै पनि हाम्रा दलले गम्भीर हुने वा सच्चिने प्रयास गरेका छैनन् । दलहरूको कारणले दलीय व्यवस्था बदनाम हुनु भएन, यो अहिलेको मुख्य विषय हो । यसबारेमा दलहरूले गोलमेच बैठक गर्नु उपयुक्त छ । राज्यका पदमा दलका मान्छे नै जाने हुन् । किनकि दलीय व्यवस्था चलेको छ, कहाँ निर्दलीय मान्छे खोज्न जानु ? निर्दलीय व्यवस्थामा दल प्रतिबन्ध थियो अनि दलमा लागेको मान्छे अयोग्य भनेको थियो । अहिले त दलमा नलागेको व्यक्ति पाउन नै मुस्किल छ । कोही मान्छे म कुनै दलमा छैन भन्छ भने ऊ निर्दल हो । निर्दल पक्षधर पनि चमचमाएको देशमा देखिएकै छ । उसको पनि निर्दल मान्ने नेता छ । उसको पनि लुटिखाने गिरोह छ । ऊ कसरी स्वतन्त्र भयो ? तसर्थ राज्यका पदमा दलका मान्छे नै जाने हुन् । दल छाडेर जानु पर्छ । दल छाडेर राज्यको पदमा र राज्यको पद छाडी दलमा बस्ने कानुन अनिवार्य चाहिन्छ । दल र पद एकैचोटि लिन पाइँदैन । पदमा बस्नेले निष्पक्षता कायम गर्नु उसको धर्म र कर्तव्य हो भन्ने राज्य कानुनमै निर्धारण गरिनु पर्छ । पेन्सन र दल पनि यस्तै हो । पेन्सन र सुविधा खाने अनि दलमा वा गिरोहमा बसेर मनलागी व्यवस्था विरुद्धमा षडयन्त्र गर्नेहरू पनि कम दोषी छैनन् । सर्वसाधारण र पेन्सन सुविधा खानेहरू सँगसँगै निर्वाचनमा जान पाइँदैन । त्यहाँ समानता भएन । एक व्यक्ति राज्यको पेन्सनसहित सुविधा भोगेर चुनाव लड्ने अर्को व्यक्ति सर्वहारा भएर चुनाव लड्ने कुरा समानताको सिद्धान्तविपरीत छ । यी सबै कुरा राजनीतिक दलको गोलमेच बैठकले परिमार्जित गर्नु पर्ने हो । यो कुरा ढिला वा बेवास्ता गरिएमा वर्तमान व्यवस्था दलका कारण धरापमा पर्ने छर्लङ्ङै दुरद्रष्टाले देखिरहेका छन् । कानुन बनाउने प्रव्रिmया परिमार्जन, संवैधानिक निकाय सञ्चालन गर्ने विधि तय, देशको नीतिनिर्माणमा दलहरूको संयुक्त कार्य योजना, सामन्ती राज्य व्यवस्थाको स्वभाव (व्यक्ति जो पदमा र दलमा हुन्छन् तिनले) चटक्कै छोड्ने अभ्यास र प्रतिबद्धता अहिलेको आवश्यकता हो । यी कार्य सामान्य हुन् । सजिलै गर्न सकिन्छ । नाम र काम मिलेन भने अन्योलमा परिन्छ । जो प्रजातन्त्रको विरोधी, उसको नाम प्रजातन्त्र, जो स्वतन्त्र होइन उसको नाम स्वतन्त्र, जो समाजवादी हैन, साम्यवादी होइन उसको नाम कम्युनिस्ट । जो सङ्कीर्णवादी छ, उसको नाम लोकतान्त्रिक, जो राजतन्त्र माग्छ उसको नाम लोकतन्त्र रहेको देखिन्छ । फट्याइँ त नामबाटै सुरु भएपछि काम हेर्नै नपर्ने भयो भन्ने जनमत बढ्दो छ । यसले नेपाल र नेपालीलाई हित गर्दैन । सुधार यहीँबाट थालौँ । नाम अनुसारको नीति बनाआँै वा नीति अनुसार नाम राखौँ । यसमा इमानदारी प्रदर्शन भाबी पुस्ताका लागि गरौँ ।
बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने क्षेत्र
देशमा अवसर हुँदाहुँदै पनि भुटानका नागरिक देश छाडेर, जागिर छाडेर विदेश जाने होड देखिएको छ । नेपालमा भने रोजगारी अभावमा देश छाड्नु परेको हो । अवसर भए अहिले पनि युवा पुस्ता स्वदेशमै नौ नाडी खियाउन तयार छन् । यो अवस्था र देशको सम्भावित दृश्यलाई हेरेर बजेट निर्माणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू व्रिmयाशील हुन जरुरी छ ।टानको सरकारी मुखपत्र क्युनसेलले दुई वर्षअघि नै चिन्तन गरेको थियो कि देशका प्राविधिक सबै जागिर छाडेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडा भासिएका छन् । यतिसम्मकी, देशमा राम्रो अवसर पाउँदा पाउँदै नर्सहरूसमेत राजीनामा दिन थाले । उमेर समूहबारे तथ्याङ्क पेस गर्दै उसले भनेको थियो, अब दुई÷तीन दशकमा भुटानमा ज्येष्ठ नागरिक र भएकाहरू पनि ५२ वर्षमाथिकाको मात्रै सङ्ख्या धेरै हुने छ । भुटानको यो चिन्तन थियो । देशमा अवसर छ तर नागरिक छैनन्, नागरिक विदेशमोहमा परे । कसरी नागरिकलाई देशमै राख्ने ? डाक्टर, इन्जिनियर, नर्सलगायतका प्राविधिक जनशक्ति पनि देशमा जागिरबाट राजीनामा गरेर बिदेसिने व्रmमले भुटान आव्रmान्त थियो, त्यो समाचारमा । यही साता नेपालमा पनि दुई समाचारले देशको उस्तै अवस्था सङ्केत गरेको छ । यो साता प्रसार भएको पहिलो समाचार हो चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना अर्थात् चैतसम्ममा मुलुकमा ११ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो १० प्रतिशतले बढी हो अर्थात् समयसापेक्ष सामान्य वृद्धिभन्दा नेपाल माथि जानसकेको छैन । किनभने हाम्रा नेपाली दाजुभाइको विदेशको काममा दक्ष कामदार भन्दा अदक्ष र अर्धदक्ष कोटामा सीमित छ । पछिल्लो नौ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिनेको सङ्ख्या तीन लाख ५८ हजार २२२ पुगेको छ । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख ४९ हजार ६५२ छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सङ्ख्या तीन लाख २७ हजार ८४२ र दुई लाख ११ हजार २२६ थियो । यसको अर्थ हो हरेक दिन एक हजार तीन सय २७ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिइरहेका छन् । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या पनि बढेको छ । अहिले दैनिक नौ सय २४ जना पुनः श्रमस्वीकृति लिएर बिदेसिइरहेका छन् । यो व्रmम अघिल्लो वर्ष एक हजार दुई सय १४ र ७८२ थियो । अर्थात् अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष दैनिक २५५ युवा देश छाडिरहेका छन् । रेमिट्यान्सले हामी चलिरहँदा र दैनिक देश छाड्नेको सङ्ख्या घटाउने वाचा गर्दा पनि बढिरहँदा अर्को तथ्याङ्क पनि बाहिर आएको छ । त्यो हो अब देश बिस्तारै ज्येष्ठ नागरिकमय बन्दै छ । अबको चार दशकभित्र देश लगभग ज्येष्ठ नगारिकको देश हुनेमा शङ्का छैन । देशको नीति फेरबदल गर्न सकेनौँ भने यसरी नै युवा पुस्ता बिदेसिँदा देश भने जटिल मोडमा पुग्ने सङ्केत देखिएको छ । देशको सामाजिक–आर्थिक समस्या व्यवस्थापन अहिले प्रमुख चुनौती बनेको छ । आर्थिक समस्याकै कारण युवा बिदेसिँदा देशमा युवाशक्ति कम त छँदै छन् । बिस्तारै देश ज्येष्ठ नागरिकको आवासगृहमा परिणत हुने तथ्य छन् । बिस्तारै देशमा ६० वर्षमाथिका नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै छ । १५ वर्षमुनिका जनसङ्ख्या लगातार घट्दै छ । यो नयाँ कुरा होइन–थिएन, विश्व विकासको स्वाभाविक परिणति हो भन्नेहरू पनि छन् । विकास र सम्पन्नतामा पछि परेका देशका लागि यो गम्भीर चिन्तनको विषय बन्नु पर्छ । जुन हामीले गरिरहेका छैनौँ । यसले देशलाई पार्ने दीर्घकालीन असरबारे छलफल चलाउन ढिलाइ भइसकेको छ । ५० को दशकपछि बिदेसिने व्रmम बढिरहँदा यो तीन दशकमै देश ज्येष्ठ नागरिकको बस्ती हुने खतराबाट हामीले पार लगाउनै पर्छ । बजेट, नीति तथा कार्यव्रmम आइरहँदा अबका वर्ष व्रmमशः यस्ता विषयमा केन्द्रित गराउने गरी सचेत, बौद्धिक र प्रबुद्ध वर्गले शासनसत्ता चलाउनेहरूलाई घच्घच्याउनै पर्छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार, २०७८ को जनगणनामा आधारित भएर सार्वजनिक जनसङ्ख्या संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा देशको जटिल दृश्यबारे सङ्केत आएको छ । विव्रmम संवत् २१११ मा नेपाल ज्येष्ठ नागरिकको देशमा रूपान्तरण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । देशमा अहिले नै ६० वर्षमाथि उमेर भएकाको सङ्ख्या १० प्रतिशत नाघेको छ । ६४ वर्षमाथि उमेर भएकाको सङ्ख्या छ प्रतिशत नाघेको छ । आगामी २१ वर्षमा वृद्धवृद्धाको सङ्ख्या दोब्बर हुने प्रक्षेपण छ । काम गर्ने उमेर समूह अर्थात् १५ देखि ६० वर्षसम्मको सङ्ख्या लगातार खुम्चँदै गइरहेको छ । यतिखेर नेपाली समाजमा काम गर्न सक्ने मानिसको अनुपात दुई तिहाइ छ । अबको ३०÷४० वर्षमा यो घटेर ६० वर्ष पुगेका र कटेकाहरूको देश बन्ने छ । जस्तो केही दशकअघि नेपालमा १५ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसको सङ्ख्या ४० प्रतिशत थियो । अहिले यो ह्वात्तै घटेर २८ प्रतिशतमा झरेको छ । १५ देखि ६४ वर्ष उमेरका नागरिकको सङ्ख्या ६५ प्रतिशत छ र ६४ वर्षमाथिका सात प्रतिशत छेउछाउमा छन् । अब नेपालीसँग काम गर्न सक्ने उमेर करिब २७ वर्ष बाँकी छ । नेपालले गर्ने आर्थिक प्रगतिका लागि यो उमेर काफी हो । भारत, चीनलगायत संसारका प्रगतिमा फड्को मार्ने देशले यही उमेरमा अथाह प्रगति गरेका छन् । हाम्रो देशमा स्थिर सरकार बन्नै नसक्दा बढेको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक समस्याले युवा पुस्ता देशमा बस्नै सक्दैनन् । बिदेसिनुपर्ने पीडा छ । अझ नेपालीको औसत आयु पनि बढेर ७१ वर्ष पुग्दा २७ वर्षमा देश कस्तो होला ? के हामी आर्थिक फड्को मार्न सक्छौँ ? बसाइँसराइ, पलायन र विदेश भूमिममा परिवार ओसार्ने सङ्व्रmमण खेपिरहेका छौँ । अहिले दुई करोड ९८ लाख जनसङ्ख्या छ र वृद्धि दर ०.९२ प्रतिशत छ । २०४८ यता देशमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या लगभग तीन गुणाले बढेको छ । सन् २०५० मा संसारमा प्रत्येक छ जनामा एक जना ६५ वर्ष वा बढी उमेरका हुने प्रक्षेपण छ । त्यसको मार हामी पनि खेप्छौँ । अरू देशले नागरिकलाई सेवासुविधा दिएका हुन्छन्, हामीकहाँ उपचार र सेवा सुविधा नै सबैभन्दा महँगो बन्ने गरेको छ । खानपान, जीवनशैलीले विश्वका मानिसको औसत आयु बढेर ७७ वर्ष नाघ्ने अनुमान पनि गरिएको छ । हाम्रो देशमा पनि औसात आयु बढेकै छ । यसर्थ देशमा १० वर्षमा हामीले युवा पुस्तालाई रमाउन र कमाउन सक्ने अवस्था बनाउन सकेनौँ भने बाँकी देखिएको १७ वर्ष पनि अहिलेकै निरासाका धर्सा नपुरिने अवस्थाभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । परिवारका एउटा सदस्यले काम गर्दा बाबुआमा र पत्नी अनि छोराछोरी पाल्न, हुर्काउन, बढाउन, पढाउन पुग्ने सस्तो जीवनशैली छ हाम्रो । उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने देशबाट पर्वमा फूलमाला र खाद्यान्न अनि नुनतेल पनि आयात गर्ने बनेका छौँ । विदेशबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स परिवार पाल्ने काममा सीमित भएको छ । पछिल्लो एक शताब्दी हामीले घर मात्रै बनायौँ । हजुरबुबाले सबैले देख्ने गरी डाँडागाउँमा घर बनाउनु भयो । बुबाले डाँडाबाट बेँसीमा घर सार्नुभयो । बँेसीबाट छोराछोरी हुर्केर–बढेर सहरमा डेरा र घर सरे । यो एक शताब्दीमा घर बनाउने र छाड्ने व्रmमले अहिले नै देशका पाँच लाख बस्न हुने घर खाली छन् र हामी बाबुआमा या छोराछोरीसहित कर्मभूमि देशमा सिफ्ट हुन थालिसकेका छौँ । देशप्रति हामीले भरोसा गुमाएको झैँ गरेर अविश्वास गर्दा बनेको घर खाली छन् र नयाँ घर बनाउने होडमा हाम्रो कमाइ सकिएको छ । घर बनाउने, छोराछोरीलाई शिक्षादीक्षा दिने, बाबुआमाको उपचार गर्नेभन्दा माथि रेमिट्यान्स प्रयोग हुन सकेको छैन । देशका कुनै ठुला आयोजनामा विदेशमा बसेका नेपालीको सेयर सुरक्षित गर्न सक्ने योजना बनाउन जरुरी छ । अबको १० वर्षमा देश अत्यन्त सुन्दर, बस्नयोग्य, रोजगारी र उद्यमबाट समृद्ध भएको देखाउने गरी हामीले हाम्रो आर्थिक स्तर बढाउन शासनसत्ता चलाउनेहरूले कार्यव्रmम ल्याउने र त्यसलाई काम गर्न सक्ने समूहसम्म पु¥याउन जरुरी छ । काम गर्ने समूहका अर्थात् ५० वर्षमा पनि बालबच्चा र परिवारसुखका खातिर बिदेसिने अवस्था नै हाम्रो सबैभन्दा कहालीलाग्दो र बाध्यताको अवस्था हो । यो अवस्थाबाट मुलुक पार लगाउन खास गरी अबको २७ वर्षमा देशमा नागरिक सबल, अब्बल र सफल बनाउने कार्यव्रmम ल्याउन सकेनौँ भने अहिले व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउनेहरू त्यतिखेर देशसँगै वितृष्णित हुन्छन् । देशमा अवसर हुँदाहुँदै पनि भुटानका नागरिक देश छाडेर, जागिर छाडेर विदेश जाने होड देखिएको छ । नेपालमा भने रोजगारी अभावमा देश छाड्नु परेको हो । अवसर भए अहिले पनि युवा पुस्ता स्वदेशमै नौ नाडी खियाउन तयार छन् ।यो अवस्था र देशको सम्भावित दृश्यलाई हेरेर बजेट निर्माणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू व्रिmयाशील हुन जरुरी छ । हामीकहाँ राम्रा सपना, योजना ल्याउने भन्दा अरूको सपना र योजनामा प्रश्न गरेर नै बस्ने परिपाटी लोकतन्त्रको थप खराब पक्ष बनेको छ । विरोध गरेर खराब बनाउने भन्दो उन्नयनका योजना बनाएर कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने सशक्त प्रतिपक्ष नहुँदा पनि शासनसत्ता एकाङ्गी हुँदोरहेछ भन्ने विगतका अभ्यासले पुष्टि गरेकै छन् ।
दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र र बजेट
बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्को महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सघन छलफल चलाउने र केस्रा केस्रा केलाई अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्र अनुकूल स्रोत विनियोजन गर्ने बाटो पहिल्याउन संसद् गम्भीर बन्नु पर्छ । यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन ।अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा राजस्वको अनुमान, सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम, विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने रकम, अघिल्लो वर्षको खर्च र त्यसले लिएको लक्ष्यको उपलब्धिसमेतका विवरण समावेश रहेको आगामी वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान चालु वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैलाई बजेट भनिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, २०७६ का अनुसार नेपालको बजेट तर्जुमाको चव्रm स्रोत समितिको सिफारिसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षका लागि उपलब्ध हुने स्रोत र खर्चको सीमा तथा आवधिक योजनाद्वारा प्रक्षेपित लगानीका आधारमा कुल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान गरेसँगै सुरु हुन्छ । यस्तो अनुमान गर्दा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, राजस्व, सहायता तथा ऋणसमेतका विषयको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लािग १८ खर्ब ६५ अर्बको बजेट सिमा तोकेको छ । सम्भाव्य स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण भइसकेपछि आगामी वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्न तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्चको खाका र सीमासहितको बजेट तर्जुमा निर्देशन तथा ढाँचा सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकाय गइसकेको छ । ती निकाय सो सीमाभित्र बसेर बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृह कार्यमा जुटेका छन् । यद्यपि कतिपय निकायका पदाधिकारीले प्राप्त सीमा बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह पनि गरेका छन् । बजेट सीमाका बारेमा पनि कुरा उठेका छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो । विगत वर्षदेखि हुँदै आएको खर्चको रकम, खर्च अनुपात, खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता, स्रोतको उपलब्धता र थप स्रोत परिचालनको सम्भावनालाई दृष्टि गर्दा बजेटको यो सीमा बढी हो कि भन्ने देखिन्छ । अर्कातिर माग, आवश्यकता र दिगो विकाससमेतका लक्ष्य हासिल गर्न लगानी गर्नुपर्ने स्रोतको प्रक्षेपणलाई हेर्दा भने निर्धारित बजेट सीमा कम भएको अनुभव हुन्छ । अर्थमन्त्रीको मूल चुनौती पनि यी दुई आयामबिच सन्तुलन ल्याउनु हो । खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा विशेषतः सम्भावित अर्थिक दायित्व, राजस्व छुटसम्बन्धी प्रतिबद्धता र भुक्तानी दिन बाँकी दायित्वलाई पनि ख्याल गर्नु पर्छ । स्रोतको अनुमानको आधार तयार गरिएको बजेटको सीमाले मध्यकालीन खर्चको एकीकृत खाकाको आधार प्रदान गर्छ । दिएको सिमाभित्र बसी केन्द्रीय निकायहरू र ती अन्तर्गतका कार्यालयले तर्जुमा गरी योजना आयोगमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने बजेट, कार्यव्रmम र मध्यकालीन खर्च संरचनाको गुणस्तरले आगमी वर्षको बजेट तर्जुमाको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ । किनभने केन्द्रीय निकायले मातहत कार्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावसमेतका आधारमा तिनलाई एकीकृत गरी आगामी तीन वर्षको खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् । यही चरणमा गरिने कार्यले बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा जाने योग्यता परीक्षण गरी बजेटको प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता बढाउन मद्दत गर्छ । यहाँ हचुवाको भरमा काम भयो भने बजेटमा कच्चा कार्यव्रmम र तयारी नभएका आयोजना पर्छन्, फलस्वरूप समग्र विनियोजन पक्ष नै फितलो हुन्छ । त्यसैले यस चरणमा मन्त्रालय तथा अन्य निकायका उच्च नेतृत्वले बजेट तर्जुमा कार्यको नियमित अनुगमन, निर्देशन र निगरानी गर्नु पर्छ । विगतका अनुभवमा कमीकमजोरी रहेको देखिन्छ । फलस्वरूप आवधिक योजना, क्षेत्रगत योजना तथा कार्यव्रmम र मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटका बिच पर्याप्त तालमेल हुन सकेको देखिँदैन । संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यव्रmम एवं सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेटमा समावेश भएका कार्यव्रmमबिच पनि तादाम्यता नमिलेका उदाहरण भेटिन्छन् । यसले विनयोजन कौशलतालाई फितलो बनाएको छ । विनियोजित रकम निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने काममा खर्च हुन सकेको देखिँदैन । यस प्रवृत्तिले लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पु¥याएको छ । राजस्व पनि लक्ष्य अनुरूप परिचालन पनि हुन सकेको छैन । वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्नाले बेरुजु रकम बढेर कुल बजेटको दुई तिहाई बराबर पुगेको छ । उता सार्वजनिक ऋणको भार कुल बजेटको भन्डै डेढी र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा अन्य केन्द्रीय निकायले यी कुरामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेर कार्यव्रmमको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धता, आर्थिक अनुशासन, विनियोजन कुशलता, बजेट कार्यान्वयन क्षमता र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्छ । आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त, बजेट, कार्यव्रmम एवं नतिजा खाकासमेतको मध्यकालीन खर्चको स्वरूप तयार गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन रणनीतिसँग सो खाका र त्यसको अनुमान तथा प्रक्षेपण मिलेनमिलेको हेरी एकीकृत खर्च संरचना तयार गर्नु पर्छ । अर्थ मन्त्रालयले यही संरचनाको जगमा बसेर वार्षिक आय व्ययको अनुमान तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने परिपाटी बसाउन सके बजेट तयारी कार्यको प्रभावकारिता बढ्न गई बजेटको कार्यान्वयन सहज हुँदै जाने छ । नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यव्रmम संसद्मा प्रस्तुत भई स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । उता विनियोजन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यव्रmमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको उद्देश्य बजेटलाई बढी परिपक्व र राजनीतिक दृष्टिले बढी स्वीकार्य बनाउनु हो । यो दस्ताबेज पनि संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । अब संसद्ले त्यसमा छलफल गरी आवश्यक थपघट गर्नुपर्ने भए सुझावसहित अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्छ । बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्को महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सघन छलफल चलाउने र केस्रा केस्रा केलाई अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्र अनुकूल स्रोत विनियोजन गर्ने बाटो पहिल्याउन संसद् गम्भीर बन्नु पर्छ । यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन । यसैको जगमा अर्थमन्त्रीले आय व्ययको अनुमान तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने हुनाले यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नुअघि नै बढी परिस्कृत बनाउन संसद् सक्षम देखिनु पर्छ । हुन त बजेट तायरीको वास्तविक र प्रभावकारी समय निकै छोटो पनि छ । बजेट मोटामोटी चार महिनामा बन्छ । संसद्मा पेस भएको डेढ महिनाभित्र पारित हुने गरेको छ । यो अवधि अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण, तीन तहका सरकारको कुल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान, प्रादेशिक सन्तुलनको पुनरवलोकन, मानव बस्तीको जनसाङ्ख्यिक वितरणको अवस्था मूल्याङ्कनसमेतका काम दृष्टिले छोटो हो । यद्यपि यसै अवधिलाई प्रभावकारी र फलदायी बनाउनु अहिलेका आवश्यकता हो । भोलिका दिनमा यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । तत्काललाई हामीसँग विकल्प छैन । अर्थतन्त्र दबाबमा छ । स्रोतको कमी छ । न्यून वृद्धि, न्यून लगानी, उद्योगहरू न्यून क्षमतामा चल्नु, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नु तर उद्योग क्षेत्रको योगदान यथावत् छ । न्यून राजस्व परिचालन, मूल्यवृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई उछिनिरहनु, चालु खर्चको वृद्धिले राजस्व वृद्धिलाई उछिन्नु, बजेटमा पुँजीगत विनियोजन र खर्चमा न्यूनता आउनु, सार्वजनिक ऋणको अंश बढेर जानु, युवा बाहिरिने व्रmममा सुधार नहुनाले उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा श्रम शक्तिको अभाव छ । राजस्व बक्यौता तथा समग्र बेरुजु अङ्क बढेर जानुले पनि अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको पुष्टि पनि गर्छ । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दबाब मुक्त र बजेटलाई नकारात्मक पक्षबाट प्रभावमुक्त बनाउन सरकारका विभिन्न अङ्ग र निकायले एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि आउँदो वर्षको बजेट निर्माण कार्यलाई सुधारको प्रथमविन्दु बनाई राजस्व अनुमानलाई बढी वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन सक्नु पर्छ । यसका लागि चालु खर्चको विनियोजन राजस्वको उपलब्धता र मितव्ययिताको सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्छ भने पुँजीगत तर्फको विनियोजन आयोजनाको आवश्यकता, त्यसको लागत, लाभ, प्रतिफल र नतिजा तथा सम्बन्धित निकायको खर्च गर्न सक्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा गर्नु पर्छ । चालु खर्चतर्फको सुधारका लागि कतिपय खर्च शीर्षक र तिनमा देखिने छिद्र पत्ता लगाई तिनलाई बन्द गर्ने, दिई आएका अनुदान, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा देखिएका दाहोरोपन हटाउनेसमेतका कार्य गर्नु पर्छ । कतिपय संरचना र कार्यमा जोडिएको जनशक्तिको सङ्ख्यालाई पनि छाँटकाँट गर्नु पर्छ । पुँजीगत खर्चतर्फ भने तत्कालै सम्पन्न गर्दा उत्पादन र रोजगारी बढाउन तथा अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सहयोग पु¥याउने खालका आयोजनालाई पहिलो प्रथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । पूर्ण तयारीका आयोजनालाई मात्र मध्यकालीन खर्च संरचनमामार्फत बजेटमा समावेश गर्ने र खर्च संरचनाका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने पद्धतिको कडाइका साथ पालना गर्ने, सुशासन र अनुशासन कायम गरी स्रोतको दक्षता तथा लागत प्रभावकारिता बढाएर उही काम हिजोको भन्दा कम रकममा सम्पन्न गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । अत्यावश्यकबाहेक नयाँ आयोजना समावेश गर्नु हुँदैन । चालु खर्चमा कटौती भई बचत भएको रकम पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरी पुँजीगत बजेटको अङ्क बढाउनु पर्छ । अन्त्यमा बजेटको आकारभन्दा प्रभावकारिता बढाउने, सार्वजनिक ऋणको अहिलेको अनुपात बढ्न नदिने, कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको अनुपात कम्तीमा एक चौथाइ पु¥याउने र राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्ने गरी कानुनमा सुधार गर्नेसमेतका आँट र अठोटसहितको बजेट आएमा सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
जलवायुमा सार्थक संवाद
हिमालय पर्वत शृङ्खला र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नेपालसँग विश्वलाई चिनाउन सक्ने अनेक आयाम छन् । विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल सदिऔँदेखि सबैको आकर्षणको केन्द्रमा छ । शान्तिको पवित्र भूमि नेपाल आइपुग्न विश्वकै बुद्ध धर्मावलम्बीको चाहना हुन्छ । बुद्ध धर्मावलम्बी मात्र होइन, शान्तिप्रिय जोसुकै पर्यटक नेपाल आइपुग्न आतुर छन्, आइरहेका छन् । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आकर्षण विश्वभर नहुने कुरै भएन । साहसी पर्यटकका निम्ति नेपालको पर्वतीय पदयात्राको आनन्द विश्वमा अन्त कतै मिल्ने छैन । यहाँका मठमन्दिर, सांस्कृतिक विविधता, पुराताŒिवक महŒवका सम्पदा आदिको अनुपम यो भूमिबाटै विश्वमा थप नयाँ सन्देश सम्प्रेषण भएको छ । विश्व नै जलवायु सङ्कटका अनेक कुचव्रmमा परिरहेका बेला नेपालले जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका निम्ति संसारलाई सही दिशामा अग्रसर गराउने नवीन पहल थालनी गरेको छ । जेठ २ गते आरम्भ भएको सगरमाथा संवाद नेपालको सही समयको सही प्रस्थानविन्दु हो । तीन दशकअघि रियो पृथ्वी सम्मेलनबाटै संसारले जलवायु जोखिमप्रति आवाज उठाउन थालेको हो । त्यसअघिसम्म प्राज्ञिक अध्ययनको विषयमा भएको जलवायु सङ्कटका विषयलाई विश्वले अनेक नीति, योजना र कार्यव्रmमका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्न थाल्यो । तथापि बर्सेनिका सम्मेलनसमेत ठोस र एकीकृत दिशातर्फ अग्रसर हुन सकेका छैनन् । जलवायु जोखिम समग्र पृथ्वी, पर्याचव्रm अनि समग्र मानव तथा जीवकै सङ्कट हो, सबै मिलेर न्यूनीकरण गर्नु पर्छ भन्ने आवाज कमजोर हुँदा सगरमाथा संवादले ऊर्जा दिएको छ ।नेपालले आफ्नै भूमिमा विश्वका विविध आयाम र प्रतिनिधित्वलाई पृथ्वीको भविष्यबारे सार्थक संवाद आरम्भ गर्नु सानो विषय होइन । जलवायु सन्तुलन बिगार्न कुनै पनि भूमिका नभएको नेपालले जलवायु सङ्कटका अनेक बितण्डा भने निरन्तर भोग्दै छ । चाँदी जस्ता हिमाल पग्लिएर काला पहाड बन्दै छन् । बेमौसमी वर्षा र बाढीले भूक्षय, पहिरो, डुबानका अनेक समस्या छन् । यसको असर समुद्रसम्मै पुगे पनि विश्व संवदेनशीलता न्यून नै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले वादे वादे जायते तŒवबोधको नीति अख्यितार गरेर सगरमाथा संवादलाई विश्वमञ्च बनाएको छ । संवादबाटै सत्यको उद्भव हुन्छ भन्ने मान्यतालाई नेपालले अनुसरण गरेको छ । १७५ विदेशीसहित कुल ३५० जना सहभागी भएको तीनदिने सगरमाथा संवादले जलवायु सङ्कट निम्त्याउने कारण गहिरोसँग खोतल्ने छ । विगतको विवेचनाले वर्तमानको वास्तविकता झल्काउन सहजे हुने छ । आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने नीति, योजना, स्रोतसाधनको टुङ्गो लगाउने छ । सगरमाथा संवादको महŒवलाई थप स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको विषय मार्मिक छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल भूगोलको कुनै टुव्रmा मात्र होइन, यो बुद्धको शान्ति भूमि हो, ज्ञानको भूमि हो, अनि सगरमाथा संवाद हाम्रा प्राचीन अभ्यासहरूको स्मरण हो ।” वास्तवमा ज्ञान नै आधुनिक समाजको मुहान हो । जलवायु जोखिमको विनाशबाट संसारलाई जोगाउन जरुरी भइरहँदा जलवायुको यो सार्थक विमर्श आरम्भ भएको छ ।जलवायु सङ्कटले नेपाल जस्ता इतिहासमा कुनै कमीकमजोरी नगरेका मुलुक बढी पीडित भए पनि यो नेपालको मात्र समस्या होइन । जलवायु सङ्कट विश्वकै निम्ति सामुन्ने आइसकेको भयानक सङ्कट हो । लाखौँ वर्षको पृथ्वीको जीव संस्कृतिलाई अहिलेको बढ्दो तापमानले कहाँ पु¥याउला ? जीवाश्म इन्धनको अति दोहनले कतिपय मुलुकलाई समृद्धि दिए पनि संसारलाई पनि जलवायु जोखिमको भवसागरमा पु¥याइरहेको छ । अब पृथ्वीलाई अनावश्यक तातो बनाउने सबैखालका कार्य र कारणलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुको विकल्प छैन । स्वच्छ ऊर्जासहितको हरित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा समग्र पृथ्वीको पहिलो जिम्मेवारी हो । विश्व अझै पनि जैविक इन्धनको मुनाफाप्रति लागिरहेकै छ । विश्वका ठुला अर्थतन्त्र स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाप्रति अझै पनि संवदेनशील हुन सकेका छैनन् । हिमालको काखमा भएको यो सगरमाथा संवादलाई छिमेकीसहित विश्वका धेरै देश र संस्थाले उच्च महŒव दिएका छन् । काठमाडौँ जलवायु संवादका पवित्र आवाज र आयामलाई विश्वले मनन गर्दै जाने परिस्थिति बनेको छ । मानव सभ्यताको सुन्दर भविष्यका निम्ति आधुनिक सहर र संरचना निर्माण माात्र पर्याप्त हुँदैन । पवित्र प्रकृति र पर्याचव्रmलाई साबिककै तौरतरिकामा फर्काउनुपर्ने छ । शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुग्न अहिले विश्वमा भइरहेका प्रयास अपर्याप्त छन् । पुँजी, प्रविधि, अन्वेषणका अनेक प्रयासमा यो जलवायु सार्थक विमर्शले बलियो ऊर्जा दिने विश्वास बढेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. राणासँग बिम्स्टेकका महासचिवको शिष्टाचार भेट
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) का महासचिव इन्द्रमणि पाण्डेले शसनबा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ।
अमालकोटमा जुवा खेल्ने संस्कृति महाशाखा प्रमुखसहित सात पक्राउ
प्रहरीले पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको कार्यालयभित्रै जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा सात जनालाई पक्राउ गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीसँग जापानका उपविदेशमन्त्रीको शिष्टाचार भेट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सगरमाथा संवादका लागि नेपालमा रहनुभएका जापानका उपविदेशमन्त्री इक्युना आकिकाले शनिबार शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
वाटरल्यान्ड पार्कमा झडप : दस जना पक्राउ, पाँच प्रहरी घाइते
धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका–१, स्थित रमदैयामा रहेको वाटरल्यान्ड झडप हुँदा दस जना घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक सञ्जिव यादवका अनुसार वाटरल्यान्ड पार्कले कक्षा १२ का परीक्षा दिएका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै विशेष छुटको घोषणा गरेको थियो ।
सवारी साधन कर र चालक अनुमति पत्रबाट मात्र ६० प्रतिशत आय
कोशी प्रदेश सरकारले सवारी साधन करबाट उल्लेख्य आम्दानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दश महिनामा प्रदेश सरकारले सवारी साधन करबाट दुई अर्ब २२ करोड १९ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो । यो रकम प्रदेश सरकारले गरेको कुल आम्दानीको ४७.६४ प्रतिशत हो ।
मस्तिष्कघात बिरामीका लागि नेपालगन्जमा विशिष्टिकृत उपचार सेवा सुरु
सञ्जिवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस प्रालिको नेपालगन्जस्थित अस्पतालमा मस्तिष्कघात भएका बिरामीको उपचारलाई ध्यानमा राखेर विशिष्टिकृत सेवा दिन सुरु गरिएको छ ।
मिथिला नगरपालिकामा ६४ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण
धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा लामो समयदेखि सुकुम्वासी जीवन बिताइरहेका ६४ परिवारलाई गाउँब्लक जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । शनिबार ढल्केबरमा आयोजित एक समारोहबिच ती परिवारलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिएको हो ।
बागलुङमा हावाहुरीले आधा दर्जन घरमा क्षति
बागलुङमा हावाहुरीका कारण आधा दर्जन घरमा क्षति पुगेको छ । निसीखोला गाउँपालिका वडा नं. १ लेवाङमा शुक्रबार दिउँसो हावाहुरीसँगै आएको वर्षातले आधा दर्जन घरमा क्षति पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक आनन्द बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
क्यानबेरामा पशुपति मन्दिर
अहिले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपाली तीन लाखभन्दा बढी रहेको आँकडा छ । तीमध्ये धेरै सिड्नीमा अध्ययन र रोजगारी गरिरहेका छन् । उनीहरूको तन अस्ट्रेलियामा भए पनि मन भने नेपालमै छ । त्यसैले त भनिएको होला– आखिर यो मन त नेपाली नै हो । झन्डै डेढ लाख नेपाली सिड्नी बस्छन् भने बाँकी अन्यत्र छरिएका छन् ।पछिल्लो जनगणनाले नेपालको जनसङ्ख्या करिब तीन करोड रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये झन्डै एक करोड गैरआवासीय रहेको अनुमान छ । यति धेरै सङ्ख्यामा नेपाली विदेशमा बसोबास गरे पनि नेपालीपन भने सबैको मन मनमा रहने गर्छ । विदेशमा बस्ने नेपाली आफ्नो मौलिक संस्कृति र पहिचानका खातिर संवेदनशील रहने गर्छन् । त्यसैले पछिल्ला वर्षमा विदेशमा रहेका नेपालीले मौलिक परम्परा र पहिचान झल्काउने कार्यव्रmम आयोजना गर्ने गरेका छन् । त्यसमध्ये अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीको पनि आफ्नै पहलमा नेपाल र नेपाली चिनाउने विभिन्न कार्यव्रmम बेलाबेला आयोजना हुने गरेको छ । यद्यपि अस्ट्रेलियामा नेपालीको बाक्लो बसोबास सुरु भएको धेरै समय भएको छैन । करिब दुई दशकयता भने नेपालीको उपस्थिति बाक्लो पाइन्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कले अहिले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपाली तीन लाखभन्दा बढी रहेको आँकडा छ । तीमध्ये धेरै सिड्नीमा अध्ययन र रोजगारी गरिरहेका छन् । उनीहरूको तन अस्ट्रेलियामा भए पनि मन भने नेपालमै छ । त्यसैले त भनिएको होला–आखिर यो मन त नेपाली नै हो । झन्डै डेढ लाख नेपाली सिड्नी बस्छन् भने बाँकी अन्यत्र छरिएका छन् । अस्ट्रेलिया बहुसंस्कृति र पहिचानमा विश्वास गर्ने मुलुक हो । यहाँ नेपालका मात्र होइन अन्यत्रबाट आएका लाखौँको सङ्ख्यामा बसोबास गर्नेहरू छन् । आप्रवासीमा चिनियाँ मूलका धेरै छन् । त्यस्तै भारतीय मूलका पनि उल्लेख्य छ । सबैले आआफ्ना मौलिक परम्परा र संस्कृतिको जगेर्नामा जोडबल गर्छन् । अब नेपाली समुदायले पनि अस्ट्रेलियामा मौलिक पहिचान झल्काउने काम थालेको छ । दसैँ, तिहार जस्ता चाडबाड भव्य रूपमा मनाइन्छ । नेपाली मौलिक चाडका रूपमा नयाँ वर्ष वैशाख १ धुमधाममा साथ मनाइने गरेको छ । राजधानी क्यानबेरामा विगत चार वर्षदेखि नेपाली नयाँ वर्ष भव्यताका मनाउन थालिएको छ । उक्त कार्यव्रmममा अस्ट्रेलिया सरकारका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरूको सहभागिता हुने गरेको छ । जसले गर्दा अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने संसारभरिका मानिसले नेपाल र नेपाली परम्परा बुझ्न र अनुभूत गर्न पाएका छन् । यसैव्रmममा नेपाली समुदायले अर्काे मौलिक काम गर्ने अठोट गरेको छ । त्यो हो– भगवान् श्री पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्ने । यो अभियानको नेतृत्व सनातन समाज अस्ट्रेलियाले गरिरहेको छ । मन्दिर निर्माणका लागि आवश्यक रकमको जोहो नेपाली समुदायबाटै हुने प्रतिबद्धता जाहेर भइसकेको छ । त्यसका लागि आवश्यक जमिनको जोहो हुँदै छ । अस्टे«लिया सरकारले यस प्रयोजनका लागि आवश्यक जमिन दिने प्रव्रिmया थालिसकेको छ । जमिनको टुङ्गो लागेपछि मन्दिर निर्माण अभियानले गति लिने विश्वास छ । श्री पशुपतिनाथको मन्दिर बनाउने अभियान चानचुने होइन । यसलाई सफल बनाउन धेरै चुनौतीको सामना गर्नु पर्छ । नेपाली समुदायले यो अठोट गरिसकेकाले अवश्य पनि सफल हुने छ । यो महान अभियानलाई सफल तुल्याउन सबै नेपालीको साथ र सहयोग आवश्यक छ । एउटा दुःखद पक्ष के छ भने विदेश आएर पनि हामी राजनीतिको गोटी बनिरहेका छौँ । नेपालकै जस्तो कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपाको टोपी लगाउन छाडेका छैनौँ । त्यो सोचबाट मुक्त नभई यो महान् अभियान सार्थक तुल्याउन सकिन्न । साथै, गैरआवासीय नेपालीका नाममा हुने गरेका राजनीतिको छायाबाट जोगिएर चल्न सकियो भने मात्रै लक्ष्य पूरा हुने छ । नेपाली समयुदायलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने उद्देश्यले पाँच वर्षअघि मात्रै सनातन समाज अस्ट्रेलिया स्थापना भएको छ । यो संस्था अस्ट्रेलियन सरकारसँग औपचारिक रूपमा जोडिएको छ । साथै, सबैखाले राजनीतिभन्दा माथि छ । जसले गर्दा मन्दिर स्थापनाको पुण्य कामका लागि सफलता प्राप्त हुने विश्वास छ । मन्दिर बनाउने मुद्दामा सबैको मतैक्यता छ । अस्ट्रेलियामा सबै धर्म र आस्थालाई सम्मान गर्ने नीति रहेकाले सरकारले मन्दिर बनाउन जमिन दिने विश्वास गरिएको हो । राजधानी क्यानबेरामा बसोबास गर्ने जमिन थोरै छ । धेरै जसो भूभागमा बन जङ्गल छ । त्यसैले जमिन पाउन सजिलो छैन । नेपाली समुदायको प्रभावकारी पहलमा यो सम्भव बन्दै छ । कानुनी प्रव्रिmया झन्झटिलो भएकाले समय लागेको हो । अस्ट्रेलियन सरकारले समुदायको उपस्थिति, प्रभाव र उपयोगितासमेतलाई आधार बनाएर जमिन दिने गरेको छ । जमिन दिइसकेपछि मन्दिर बनाउने स्रोत छ कि छैन भन्ने आधार बलियो छ छैन त्यो हेर्ने गर्छ । त्यसपछि मात्रै सरकारले दिने निर्णय गर्छ । मानिस स्वभावैले खुसी र दुखी हुन्छ । खुसी र दुखी दुवै अवस्थामा ऊ शान्तपूर्वक आस्थाको केन्द्रसँग जोडिन चाहन्छ । अझ दुःखका बेला आफ्ना पीडा बेसाउन मन्दिरको सहारा खोज्छ । त्यसैले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने हरेक नेपालीको मन मनमा एउटा मन्दिर बनोस् भन्ने चाहना छ । त्यसका लागि क्यानबेरा नै उपयुक्त थलो हो । किनभने यो राजधानी पनि हो । सरकारले पशुपतिनाथको मन्दिर बनाएपछि हरेक नेपाली अझ विश्वभरिका हिन्दु दर्शनका लागि यहाँ आउने विश्वास गरेको छ । जसबाट धार्मिक पर्यटनमा यसले ठुलो बल प्रदान गर्ने देखिन्छ । क्यानबेरामा पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्न सकियो भने विश्वभरिका हिन्दुलाई आकर्षित गर्न सफलता मिल्ने छ । त्यसैले यो पवित्र उद्देश्य पूरा गर्न सबै नेपालीको सद्भाव आवश्यक छ ।
