लोक सेवा आयोग विषयगत प्रश्नोत्तर
सामाजिक परिचालनको प्रक्रिया १. सामाजिक परिचालनको अवधारणा स्पष्ट पार्दै यसका फाइदाहरू उल्लेख गर्नहोस् । नेपालमा सामाजिक परिचालनको प्रव्रिmयामा के–कस्ता कमी कमजोरी रहेको पाउनुहुन्छ ? बुँदागत रूपमा कमजोरीहरू औँल्याउनुहोस् । समुदायका सदस्यहरूलाई सामूहिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्गठित गर्ने प्रव्रिmया नै सामाजिक परिचालन हो । सामाजिक परिचालनले सामूहिक उद्देश्यका लागि साझा प्रयास, सहभागितामूलक व्यवस्थापन, सरोकारवालाबिचको सहकार्य, सदस्यको सशक्तीकरण, सोच र व्यवहार परिवर्तन, आपसी विश्वास निर्माण जस्ता आधारभूत पक्षहरू समेटेको हुन्छ । समुदायका सदस्यहरूको सशक्तीकरणमार्फत समुदायका साझा समस्या पहिचान गर्ने र समाधान गर्नेतर्फ यो अभियान परिलक्षित हुन्छ । सामाजिक परिचालनले समुदायका सदस्यमा छरिएर रहेको ज्ञान, सिप, क्षमता र स्रोतसाधनको समुचित संयोजन गरी साझा लक्ष्य प्राप्तिको उद्देश्य लिएको हुन्छ । सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट समुदायका सदस्यको क्षमता विकाससँगै उनीहरूको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरिन्छ ।– समुदायका सदस्यहरूलाई समुदायका आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्षम बनाउने,– सामाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण प्रव्रिmयामा आमनागरिको स्वामित्व, सहभागिता र योगदान अभिवृद्धि गर्ने,– सरकार र अन्य निकायसँग कार्य गर्न समुदायको क्षमता विकास गर्ने,– सरकारका सामाजिक विकाससम्बन्धी अभियानहरूलाई मितव्ययी र प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने,– समुदायका सदस्यबिच आपसी सहयोग, सद्भाव र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने,– समुदायका सदस्यको जीवनस्तर सुधारको लागि आर्थिक सामाजिक विकाससम्बन्धी नीति तथा कार्यव्रmम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने,– समुदायका सदस्यहरूको साझा हित अभिवृद्धिका लागि योगदान गर्ने ।नेपालमा सामाजिक परिचालन प्रव्रिmयामा देखा परेका कमीकमजोरी :– नेपाली समाजको आधुनिकीकरण प्रव्रिmयासँगै मौलिक स्वरूपको परम्परागत सामाजिक परिचालन अभियान कमजोर हुनु,– समाजमा स्वयंसेवी र जनसेवी भावना भएका मानिसहरूको उपस्थिति न्यून हुँदै जानु, – समुदायका सदस्यबिच आपसी विश्वासमा कमी आउनु तथा सामाजिक पुँजी क्षयीकरण हुनु,– स्वतःस्फूर्त रूपमा जराधार तहबाट माथि उठ्नुपर्ने यो अभियान समुदाय बाहिरका निकायहरूबाट निर्देशित हुनु,– सामाजिक परिचालनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नो व्यवसायको रूपमा लिने प्रवृत्ति देखिनु, – कतिपय अवस्थामा सामाजिक परिचालनले साम्प्रदायिक विभेद र सामाजिक द्वन्द्वको स्वरूप ग्रहण गर्नु,– परिवर्तनको वाहकको रूपमा काम गर्नुपर्ने सामाजिक परिचालकहरू राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित ढङ्गले प्रस्तुत हुनु,– सामाजिक संस्थाहरूमा स्थानीय सम्भ्रान्त वर्गको बढ्दो प्रभावका कारण यो अभियान गरिबी र वञ्चितीकरणमा रहेका समुदाय सम्म पुग्न नसक्नु,– सामाजिक परिचालनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूबिच कार्यव्रmममा दोहोरोपन देखिनुको साथै समन्वयको कमी हुनु,– सामाजिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी रहनु,– समुदाय स्तरमा गठित र सञ्चालित संस्थाहरू वित्तीय रूपमा कमजोर हुँदा दिगोपनाको समस्या देखिनु । अन्त्यमा सामाजिक परिचालन सामुदायिक विकासको एक प्रभावकारी विधि हो । आफ्नो समुदायको साझा हितका लागि समुदायका सदस्यहरू सङ्गठित र परिचालित हुनुपर्ने मान्यतामा यो अभियान आधारित छ । सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट समुदाय केन्द्रित आर्थिक सामाजिक विकासका नीति तथा कार्यव्रmमहरू लागत प्रभावी र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपालमा स्थानीय तहहरूको सव्रिmयतामा सामाजिक परिचालनका सन्दर्भमा देखिएका कम कमजोरी सुधार गरेर यस अभियानलाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढाउनु पर्छ ।२. बेरुजु फस्र्योट अनुगमन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले बेरुजु फस्र्योट तथा न्यूनीकरणका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेका छन् । कार्यालयले गरेको बेरुजु फस्र्योटको अनुगमन गरी बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कामकारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन नियमावलीले बेरुजु फस्र्योट अनुगमन समितिको गठन गरेको छ । यस समितिको संरचना यस प्रकार रहेको छ ।क) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार – अध्यक्षख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्यग) महालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय – सदस्यबेरुजु फस्र्योट अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः– मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय, विभाग वा कार्यालयले गरेको बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कामकारबाहीको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन गर्ने,– कायम भएको बेरुजु कम फस्र्योट गर्ने वा फस्र्योट नगर्ने मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभागको प्रमुखलाई समितिमा उपस्थित गराई छलफल गर्ने,– कायम भएको बेरुजु फस्र्योट नगर्ने वा नगराउने कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई मूल्याङ्कनको आधारमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,– दिएको निर्देशनउपर कारबाही नगरेको पाइएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतउपर विभागीय कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,– सम्बन्धित मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभागलाई बेरुजु फस्र्योट गर्न आवश्यक निर्देशन दिने र बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कारबाही सुरु नगरेको वा तोकिएको समयभित्र असुलउपर गरे वा नगरेको तथा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाए वा नपठाएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने,– बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कामकारबाहीको सम्बन्धमा प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय वा विभागबाट असुलउपर वा नियमित भएको र पेस्की बेरुजुको अङ्कसमेत खुलाई प्रगति विवरण माग गरी तोकिएको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गर्ने । यसरी बेरुजु न्यूनीकरण सम्बन्धमा रहेका प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सरकारी आर्थिक कारोबारमा अनुशासन कायम गर्दै नागरिकमा सुशासनको अनुभूति गराउनु पर्छ ।३. सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा र संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै कार्यालयमा मूल्य कायम नभएका सरकारी सम्पत्तिको के कसरी मूल्य कायम गरी प्रतिवेदन गरिन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा र संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था यस प्रकार छ ।– कार्यालयमा रहेको नगद, बैङ्क मौज्दातको विवरण, भुक्तानी आदेश, चेक बुक, धरौटी र राजस्वको स्रेस्ता आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको जिम्मामा रहने,– राजस्वको लगत र त्यससम्बन्धी अन्य कागजात कार्यालय प्रमुखले आफ्नै रेखदेखमा कुनै कर्मचारीको जिम्मामा राख्न सक्ने,– जिन्सी मालसामान तथा तत्सम्बन्धी स्रेस्ता शाखा प्रमुखको जिम्मामा रहने,– माथि उल्लिखित कर्मचारीको जिम्मामा रहेको सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना नहुने गरी लगत स्रेस्तासहित त्यसको संरक्षण गर्ने कर्तव्य त्यस्तो सम्पत्ति जिम्मामा लिने कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने ।मूल्य नखुलेको सम्पत्ति वा जिन्सीको मूल्य कायम गर्ने विधि ःक) कार्यालयमा मूल्य नखुलेको सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको मूल्य कायम गरी स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने कार्य कार्यालय प्रमुखले तोकिएको समयावधि भित्र गरिसक्नुपर्ने,ख) यसरी मूल्य कायम गर्दा देहायका आधारमा कार्यालय प्रमुखको निर्णयबाट मूल्य कायम गर्न सकिने,– सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामान खरिद वा प्राप्त भएको समयमा खरिद गरिएको समान प्रकृतिको सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामानको कार्यालयमा रहेको मूल्य,– सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामान खरिद वा प्राप्त भएको समयमा खरिद गरिएको समान प्रकृतिको सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामानको अन्य कार्यालयमा कायम रहेको मूल्य,– त्यस्तो प्रकृतिको सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामान बिव्रmी गर्ने विव्रmेताबाट प्राप्त तत्कालीन समयको मूल्य,– सम्बन्धित विषयको प्राविधिकले सिफारिस गरेको तत्कालीन समयको मूल्य,– राजस्व छुट गरी खरिद वा भन्सार जाँचपास भएको वस्तुको मूल्यमा छुट भएको राजस्वसमेत समावेश गरी कायम भएको मूल्य,ग) उल्लिखित प्रव्रिmयाबाट समेत मूल्य कायम गर्न नसकिएमा तोकिएबमोजिम समिति गठन गरी समितिको सहयोगमा त्यस्तो सम्पत्ति वा जिन्सी मालसामानको मूल्य निर्धारण गर्न सकिने ।४. भुक्तानीमा कर कट्टीको परिचय दिँदै यस प्रणालीका फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् । कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई रकम भुक्तानी गर्दा निश्चित प्रतिशत अग्रीम रूपमा कर कट्टी गरेर सरकारलाई कर बुझाउने प्रव्रिmयालाई भुक्तानीमा कर कट्टी भनिन्छ । यसलाई अग्रीम कर कट्टी पनि भनिन्छ । कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा गरेको आयलाई आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्थाबमोजिम कर कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी गरिन्छ । भुक्तानीमा कर कट्टी गर्ने सन्दर्भमा अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति र अग्रिम कर कट्टी हुने व्यक्ति गरी दुई महìवपूर्ण पक्ष रहन्छन् । आयकर ऐन, २०५८ ले विभिन्न भुक्तानीमा अग्रीम कर कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर कट्टी गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिलाई अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यक्ति भनिन्छ । त्यस्तै गरी भुक्तानी प्राप्त गर्दा स्रोतमा कर कट्टा भई भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई अग्रीम कर कट्टी हुने व्यक्ति भनिन्छ । सरकारलाई नियमित रूपमा न्यून लागतमा कर प्राप्त हुने प्रबन्ध मिलाउन भुक्तानीमा कर कट्टी हुने प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।भुक्तानीमा कर कट्टी प्रणालीका फाइदाहरू ः– सरकारलाई अग्रिम रूपमा राजस्व सङ्कलन हुने,– सरकारलाई नियमित रूपमा कर सङ्कलन हुन गई सरकारको नगद प्रवाहमा सन्तुलन मिलाउन सहज हुने,– आय आर्जनसँगै कर तिर्ने अवधारणा अवलम्बन हुने,– करको दायरामा बढी करदाताहरू समावेश हुन गई दायरा विस्तार हुने,– सरकार र करदाताको कर सङ्कलन लागत न्यून हुने,– कर छलीको प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने,– करदातालाई कर तिर्न सहज हुने,– सबै भुक्तानीहरू र कटौतीहरूको अभिलेख रहने भएकाले कर प्रशासनले कुनै पनि व्यक्तिको आय स्रोत सहजै ट्रेस गर्न सक्ने,– असङ्गठित क्षेत्र, छरिएका र साना भुक्तानीमा कर लगाउन सहज हुने,– निष्व्रिmय आय हुने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सहयोग पुग्ने ।अन्त्यमा आय आर्जनसँगै कर तिर्ने अवधारणा अवलम्बन गरी आयकर ऐन, २०५८ ले भुक्तानीमा करकट्टीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाले सरकार र करदाता दुवैको कर सङ्कलन र कर सहभागिता समय तथा लागत बचत गरी राजस्व प्रशासनलाई मितव्ययी र छरितो बनाउन सहयोग गरेको छ ।५. महालेखा परीक्षकको नियुक्ति र सो पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू लेख्नुहोस् । साथै महालेखा परीक्षकले औचित्यको आधारमा परीक्षण गर्ने विषयहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् । नेपालको संविधानले नेपालमा एक जना महालेखा परीक्षक रहने र निजको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । देहायको योग्यता भएको व्यक्ति महालेखा परीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिन्छ ।– मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको,– नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,– ४० वर्ष उमेर पूरा भएको र – उच्च नैतिक चरित्र भएको ।पद रिक्त हुने अवस्था ः महालेखा परीक्षकको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुन्छ । देहायको अवस्थामा महालेखा परीक्षकको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।– निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,– निजको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा,– निजको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,– शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,– निजको मृत्यु भएमा ।महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार ः नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार यस प्रकार छन् ।– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुरक्षा निकायलगायतका सबै सङ्घीय, प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्यायिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी परीक्षण गर्ने,– ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकरको स्वामित्व भएको सङ्गठित सस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिने र त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने, – महालेखा परीक्षकलाई लेखापरीक्षण कार्यको लागि लेखासम्बन्धी कगजात जुनसकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने र त्यस्तो कागजपत्र देखाउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने,– महालेखा परीक्षकबाट परीक्षण हुने लेखा सङ्घीय कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने,– अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी सङ्घीय कानुनबमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने र सोको लेखापरीक्षणसमेत महालेखा परीक्षकले गर्नुपर्ने ।औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण हुने विषयहरू ःलेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले महालेखा परीक्षकले औचित्यको आधारमा परीक्षण गर्ने विषयको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः– निकासा अनुसार खर्च गरेको भए तापनि बेमनासिव तरिकाले खर्च गरेको देखेमा त्यस्तो खर्च र निकासा,– राष्ट्रिय धनको हानिनोक्सानी हुने गरी खर्च भएको देखेमा त्यस्तो खर्च र निकासा,– चल, अचल राष्ट्रिय धनको अनुदान वा राजस्वको अभिहस्ताङ्कन वा खानी, जङ्गल, जलशक्ति आदिको सुविधा प्रदान सम्बन्धमा पट्टा, अनुमतिपत्र, लाइसेन्स, अधिकार र कुनै अन्य प्रकारबाट राजस्व वा चल, अचल राष्ट्रिय धन त्याग गर्ने गरी जारी गरिएका सबै निकासा,– सार्वजनिक निर्माण, मर्मतसम्भार, खरिद तथा आपूर्ति, परामर्श सेवासम्बन्धी ठेक्का र सम्झौता, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खर्च, राजस्व परिचालनलगायत विविध आर्थिक कारोबार,– कुनै पदाधिकारीले वित्तीय जवाफदेहिता बहन गरे, नगरेको सम्बन्धमा लेखापरीक्षणका मान्य सिद्धान्तबमोजिम परीक्षण गर्न सक्ने, यसरी औचित्यको आधारमा लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजुका सामान्य कलमहरू तथा औचित्यको दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय र महìवपूर्ण नदेखिएका अन्य कलम महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश नगर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुतकर्ता ः अर्जुन शर्मा
सूचना प्रविधिको विकास
विगत तीन दशकमा संसारले सबैभन्दा बढी प्रगति गरेको क्षेत्र नै सूचना प्रविधि हो । सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले संसारलाई जोडेको छ । समाजका चौतर्फी आयाममा सूचना प्रविधि नपुगेको क्षेत्र छैन । देशको शासकीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिलाई प्रभावकारी प्रयोग गर्ने मुलुकले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठुलो फड्को मारेका छन् । राजकीय सुशासन र पारदर्शिताका निम्ति सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग अति महŒवपूर्ण भएको छ । कतिपय मुलुकले सूचना प्रविधिको सही अन्वेषण र उपयोग गरेर राज्यको आय तीव्र्रतर रूपमा वृद्धि गरेका छन् । उद्योग, व्यापार, व्यवसायको क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगले लागत न्यूनीकरण गरिनुका साथै प्रतिफलमा गुणोत्तर लाभ लिएका छन् । त्यसबाट लगानी विस्तार हुनुका साथै आय, उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्र फराकिलो भई राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वसमेत उचाइमा पु¥याइरहेका छन् । सूचना प्रविधिको बढीभन्दा बढी प्रयोगले कम जनशक्तिमा बढी प्रतिफल हासिल हुने छ । कम जनशक्तिबाट बढी फाइदा लिन सकिने हुँदा लागतमा कमी आएको छ भने सेवाग्राहीले पनि प्रभावकारी तवरले सेवा पाउन सकेका छन् । सूचना प्रविधिको यस्तो अनुपम र फराकिलो क्षेत्र भएर पनि नेपाल लक्ष्य अनुुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन । पुँजीको अवरोधलगायतले राज्यका निकायका साथै निजी क्षेत्रले समेत द्रुत सूचना प्रविधिको अनुसरण गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले यो क्षेत्रमा गम्भीर समीक्षा गरेर कमीकमजोरी सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।सूचना प्रविधि क्षेत्रको यस्तै लाभ र समयको माग अनुसार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सरकारले काम गरिरहेको छ । सरकारका सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई डिजिटल संरचनामा लैजाने योजना छ । सरकारी कागजपत्र, फाइल, दस्ताबेज स्क्यान गरेर डिजिटाइजेसन पनि गर्न थालिएको छ । कतिपय पुराना फाइल सुरक्षित गरिने कार्यसमेत हुन थालेको छ । कार्यालयका काममा अनलाइन सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्न थालिएको भए पनि त्यसमा अनेक अवरोध भने छन् । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रलाई तीव्र डिजिटल गरिने भने पनि लक्ष्य अनुरूप काम हुन सकेको देखिँदैन । इन्टरनेट पूर्वाधार अझ चाहे जसरी सस्तो र द्रूत हुन सकेको छैन । देशको आर्थिक तथा सामाजिक मुहार नै परिवर्तन गर्न सक्ने डिजिटल क्षेत्रमा लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेकोप्रति सम्बद्ध क्षेत्र संवेदनशील देखिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधि क्षेत्र विकासका लागि महŒवपूर्ण भए पनि यसमा पर्याप्त बजेट नभएर काम गर्न कठिन भएको बताउनुभएबाटै सुधारका निम्ति अझै धेरै काम गर्नुपर्ने स्पष्ट भएको छ । मन्त्रालयको नियमित समीक्षामा समेत सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारमा ढिलाइ गर्न नहुने निष्कर्ष आएको छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सोमबार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्यो । बैठकले सूचना प्रविधि क्षेत्रका समग्र कामकारबाहीलाई समीक्षा गरिँदा दुई वटा पक्ष देखियो । पहिलो त सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नै कमी देखिएको छ । नयाँ बजेटको पूर्वसन्ध्यामा समीक्षा गरिँदा आगामी आवमा यो क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने देखिएको छ । दोस्रो, विनियोजन गरिएको बजेटको पनि समयमै प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकिएको पाइएन । आर्थिक, सामाजिक विकासका साथै सुशासन प्रवर्धन गर्न सक्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने सूचना प्रविधि क्षेत्र कुनै पनि हालतमा पछाडि पर्नुहुन्न । डिजिटल फ्रेमवर्कका लक्ष्य साकार पार्न पर्याप्त साधन र स्रोत चाहिन्छ । सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विस्तारमा बदलिँदो परिवेशसँगै संवेदनशील भएर आत्मसात् गरिनु पर्छ । सूचना प्रविधिको राम्रो विकास हुन सक्दा युवा जनशक्ति देशभित्रै बसेर संसारको काम गरी अब्बल आयआर्जन गर्न सक्छन् तर कतिपय क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको समेत राम्ररी काम हुन नसक्दा पूर्वाधार कमजोर छ । समग्रमै पुँजीगत बजेटको खर्च प्रणाली कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि कुल पुँजीगत बजेटको एक तिहाइ पनि खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत बजेट न्यून हुनुमा अरूलाई दोष दिएर मात्र हुँदैन, सम्बद्ध निकाय नै सव्रिmय हुनु पर्छ । यतिबेला चालु आवका बाँकी लक्ष्य पूरा गर्न लाग्नु पर्छ । साथै नयाँ बजेटमा सही कामका निम्ति पुग्दो बजेटको व्यवस्थापनमा ध्यान जानु वाञ्छनीय छ ।
गर्मीसँगै सरुवारोग अस्पतालमा बढे बिरामी
गर्मी बढेसँगै टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा आउने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा.युवानिधी बसौलाले गर्मी बढेसँगै अस्पतालको बहिरंग सेवा (ओपिडी) लिन आउने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको जानकारी दिनुभयो ।
बस र माइक्रो ठोक्किँदा नौ जना घाइते, पाँच गम्भीर
नवलपुरको गैँडाकोट नगरपालिका–९ थुम्सीमा बस र माइक्रोबस एक आपसमा ठोक्किँदा नौ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये पाँच जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
कास्कीमा भूकम्पको धक्का
राष्ट्रिय भूकम्प मापद तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार मंगलबार दिउँसे १ बजेर ५९ मिनेट जाँदा कास्की जिल्लाको सिनुवा आसपास केन्द्र भएर ४.७ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको हो ।
पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुक
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा अस्वस्थित पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुक र हिमाली दृश्य ।
निर्माणाधीन डाइभर्सनमा बाढी
तनहुँको व्यास नगरपालिका–११ र १२ जोड्ने बुल्दीखोला माथिको निर्माणाधीन डाइभर्सनमा बाढी। ऐतिहासिक क्षेत्र तनहुँसुर जाने सडकअन्तर्गतको काम आज रातभर भएकाले वर्षाका कारण निर्माणमा प्रभावित पारेको छ ।
बढ्दै सर्पदंशका बिरामी
पछिल्लो एक/दुई हप्तादेखि सर्पदंशका बिरामी बढ्दै गएका छन् । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा सर्पदंशका बिरामी बढ्दै गएको अस्पतालका निर्देशक डा.युवानिधी बसौलाले जानकारी दिनुभयो ।
गर्मी बढेसँगै डेङ्गु सङ्क्रमण बढ्यो
रौतहटमा गर्मी बढेसँगै डेङ्गु सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढेको छ । पछिल्लो दुई सातामा ५० जनाभन्दा बढी बिरामीमा डेङ्गुको सङ्क्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटले जनाएको छ ।
वराहपोखरीमा पर्यटक आकर्षित
वरिपरि सेता हिमाल । हरियो खर्क, समथर मैदान । वनभरि फुलेका विभिन्न रङका गुराँस फुलले वराहपोखरी तालको सौन्दर्य बढाएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यमा प्रख्यात बराहपोखरी लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–८ भुलभुलेमा पर्छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत मोरङमा चिकित्सकविरुद्ध पहिलो मुद्दा
गलत उपचारका कारण बिरामीको मृत्यु भएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत चिकित्सकविरुद्ध मोरङमै पहिलो पटक मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ ।
आजको पत्रकारितामा नैतिकता
सूचना प्रविधिको विकास, संविधान र कानुनको विकास, मिडियाको विकास, जनताको व्रmय शक्तिमा भएको वृद्धि जस्ता सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि नेपाली पत्रकारिता विभिन्न समस्याबाट गुज्रिँदै गएको छ । जसको प्रतिविम्ब विषयवस्तुमा झल्किने गर्छ । जुन मिडियाको प्रभावको मुख्य प्रतिफल पनि हो । त्यस कारण मिडियाका क्षेत्रमा व्यावसायिकताको विकास हुनु पर्छ ।समाज व्यवस्थित गर्न दुई किसिमको नियन्त्रणको अभ्यास गरिएको हुन्छ । त्यसमा कानुनी र नैतिक नियन्त्रण रहेको हुन्छ । कानुनी नियन्त्रण बन्धनकारी हुन्छ । त्यसको उल्लङ्घन गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ । कानुन उल्लङ्घन गर्नुको अर्थ कानुनले गर्न भनेका कार्य नगर्नु र नगर्न भनेको कार्य गर्नु हो । यस सन्दर्भमा कानुन भनेको के हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य अर्थमा कानुन भन्नाले बाहिरी मानवीय व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने नियमको सूची भन्ने बुझिन्छ ।कानुन के हो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न विद्वान्का अलग अलग धारणा छन् । प्रकृतिवादी सम्प्रदायका अनुसार कानुन भन्नाले तर्कको शासन हो । त्यसै गरी विश्लेषणवादी सम्प्रदायका अनुसार कानुन भन्नाले सम्प्रभुको आदेश हो । ऐतिहासिक सम्प्रदायका अनुसार कानुन बन्ने विषय नभएर भेटिने विषय हो । त्यसै गरी माक्र्सवादी सिद्धान्तका अनुसार, कानुन शोषणको माध्यम हो । सामाजिक सम्प्रदायका अनुसार कानुन सामाजिक शिल्पशास्त्र हो । यसले स्वार्थलाई सन्तुलनमा राखेर समाज व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्छ । यसले समाज गातिशील हुन्छ भन्ने कुरालाई समेत आत्मसात् गर्छ । यसै सिद्धान्तको जगमा टेकेर यथार्थवादी सम्प्रदायको विकास भयो । यो सिद्धान्तले अदालतको अभ्यास नै कानुन हो भने स्विकार्छ । यस सिद्धान्तका अनुसार कानुनभन्दा समाज गतिशील हुन्छ । कानुनमा लेखिएका शब्द मृत जस्ता हुन्छन् । ती शब्दले अदालतको व्याख्या पछि मात्र जीवन्तता पाउँछन् । त्यसै गरी विभिन्न मुभमेन्टले पनि कानुनलाई आआफ्ना किसिमले परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ । जे भए पनि कानुन समाजलाई व्यवस्थित गर्ने एक माध्यम हो । कानुनबिनाको समाजमा जङ्गली राज हुन्छ । त्यस्तो समाजमा न्याय भनेको मत्स्य न्याय जस्तै हुन्छ । समाज व्यवस्थित गर्न कानुन जस्तै नैतिकताको पनि महìव हुन्छ । सबै कुरालाई कानुनले नियन्त्रण गर्न सक्दैन र सान्दर्भिक हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा नैतिकताको पनि महìव हुन्छ । नैतिकता बाध्यकारी हुँदैन । यसमा दण्ड र जरिबानाको भय हुँदैन । यसलाई लक्ष्मण रेखाका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यो पालना गर्दा सुरक्षा र शक्ति प्राप्त हुन्छ । कानुन र नैतिकताका विषयमा विधिशास्त्री हार्ट र फुलरको बहस र त्यस बहसको निष्कर्षलाई बुभ्न सकिन्छ । कानुन र नैतिकता अलग अलग विषय हुन् तर पनि यी दुवै एकअर्कामा निर्भर र अन्तरसम्बधित छन् । हरेक व्यक्तिको नैतिकता हुन्छ । यसले व्यक्तिको छवि निर्माण गर्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । हरेक पेसालाई व्यवस्थित र मर्यादित गराउन पेसागत आचारसंहिता निर्माण गरिएको हुन्छ । त्यसै गरी पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन पत्रकार आचारसंहिता निर्माण गरिएको पाइन्छ । यसले पत्रकारिता पेसाको गरिमा र मर्यादा बढाउने काम गर्छ । पत्रकारिताको शक्ति भनेकै जनताको विश्वास हो । जनताको विश्वास बढ्दै जाँदा पत्रकारिताको शक्ति पनि बढ्दै जान्छ भने जनताको विश्वास घट्दै जादा पत्रकारिताको शक्ति पनि कमजोर बन्न जान्छ । जसरी रावणको नाभिमा अमृत रहेको पौराणिक मान्यता पाइन्छ । रावणको शक्ति पनि नाभिमा भएको अमृतमा रहेकाले त्यसलाई नष्ट गर्दा रावणको शक्ति नष्ट भएको थियो । त्यसै गरी नैतिकता बढ़दै जाँदा पेसागत मर्यादा र गरिमा बढ्दै जान्छ भने नैतिकता घट्दै जाँदा पेसागत मर्यादा पनि घट्दै जान्छ । त्यसकारण नैतिकताको पनि ठुलो महìव र शक्ति रहेको हुन्छ । पत्रकारितामा नैतिकता भन्नाले सत्य, तथ्य, सन्तुलित, वस्तुगत, निष्पक्ष, भेदभावरहित र विश्वसनीय सन्देश सम्प्रेषण गर्नु भन्ने बुझिन्छ । यसरी पत्रकारिताले यस्तो विषयवस्तु सम्प्रेषण गर्दा एकातिर यसले सामाजिक उत्तरदायित्वको भूमिका निर्वाह गर्छ भने अर्कातिर यसले आफ्नो विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरिरहेको हुन्छ । यो सिद्धान्तको कुरा गर्न जति सजिलो हुन्छ यसलाई व्यवहारमा उतार्न त्यतिनै जटिल हुन्छ । नेपाली समाज अभाव, दबाब र प्रभावबाट ग्रसित छ । जसले गर्दा नैतिकताको पालना गर्न कठिन हुन्छ । पत्रकार पनि यही समाजका उपज हुन् । त्यसकारण पत्रकार समाजको परिस्थितिभन्दा बाहिर हुन सक्दैनन् । नेपालको सन्दर्भमा पत्रकार आचारसंहिता लागु भए पनि यसको पालनामा निकै कठिनाइ भएको पाइन्छ । त्यसमा पनि पछिल्लो समयमा सूचना र प्रविधिको तीव्र विकास भएको सन्दर्भमा नैतिकताको सवाल अझ बढी पेचिलो बनेको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को परिवेशमा पत्रकारितामा नैतिकताको पक्षलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सर्वत्र आवाज उठेको छ । एआईको प्रयोग गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सहयोगी सिद्ध भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुँदा नैतिकताको पक्ष सङ्कटमा पर्ने सम्भावना देखिएकै छ । सन् १९४८ मा हचिड्स कमिसनले पत्रकार समाजप्रति उत्तरदायी हुन पर्छ, स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा जिम्मेवारी भुल्न हँुदैन भन्ने मान्यता अघि सा¥यो । जसको जगमा टेकेर सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धान्तको विकास भयो । यसले स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित परिदृश्यमा हेर्छ । यस सिद्धान्तले मिडिया समाजप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । उदारवादी सिद्धान्त अनुसारको प्रेसमा विकृति आउन थालेपाछि हचिड्स कमिसनले अध्ययन गरेर मिडियाले स्वतन्त्रता उपभोग गर्दा उत्तरदायित्वलाई बिर्सन हँुदैन भने मात्यता अघि सा¥यो । त्यसका लागि पत्रकारिता जगत्ले पनि आचारसंहिता निर्माण गरेर त्यसको पालना गर्न सकिने अवधारणा विकास भयो । हुन त नैतिकताको विषय प्रकृतिवादी सम्प्रदायको अवधारणासँगै जोडिएको छ । जुन लिखित कानुनको विकास हुनुभन्दा अघिदेखि नै अस्तित्वमा थियो र आजपर्यन्त पनि यसको महìव दिनप्रतिदिन बढ्दै गरेको पाइन्छ । नैतिकताका निम्न सिद्धान्तलाई पालना गर्न सकेमा मात्रै पत्रकारिता पेसाको मर्यादा र गरिमा बढ्न सक्छ । यी सिद्धान्तमा इमानदारिता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, वस्तुगत, शिष्टता, उत्तरदायित्वमा आधारित, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीयता पर्छ जुन नैतिकताका आधारस्तम्भ हुन् । यसलाई पत्रकारिताको आचारसंहितामा समावेश गर्नु पर्छ ।व्यावसायिकता भन्नाले कुनै पनि पेसा व्यवसाय गरेर त्यही पेसा व्यवसायमा पूर्ण निर्भर रहेर जीविकोपार्जन गर्न सकिने वातावरण सिर्जना हुनु र त्यही पेसा व्यवसायबाट आफ्नो वृत्ति विकास, इज्जत, प्रतिष्ठा र भविष्य भेटाउन सकिन्छ । व्यावसायिकतालाई निम्न आधारबाट हेर्न सकिन्छ ।पेसा व्यवसायबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्नु, आर्थिक समृद्धि भेटाउन सक्नु, पेसागत दक्षता र विज्ञता भेटाउन सक्नु, विशेषज्ञता हासिल गर्नु, पेसागत निरन्तरता कायम राख्नु, पेसाबाट आफ्नो भविष्य भेटाउन सक्नु र पेसाप्रतिको सम्मान कायम राख्न सक्नु आदि पर्छन् । व्यावसायिकताको विकासले मात्र कुनै पनि पेसा व्यवसायको विकास हुन्छ । त्यस पेसामा लागेका पेसाकर्मीको पनि आर्थिक र पेसागत ज्ञान र सिपको पनि अभिवृद्धि हुन्छ । परम्परागत समाजमा मानिसले परम्परागत रूपमा अर्थात् निर्वाहमुखी ढङ्गबाट जीवन बिताउने हँुदा उनीहरू कुनै एक पेसामा समर्पित भएर लाग्दैन्थे । व्यावसायिकताको विकास नहँुदासम्म कुनै पनि पेसा व्यवसाय फस्टाउन र विकास हुन सक्दैन । पेसा व्यवसायको विकास नहुँदासम्म पेसाकर्मीको पनि विकास हुन सक्दैन । त्यसकारण व्यावसायिकताको विकासले मात्र पेसा, व्यवसाय, समाज र राष्ट्रको विकास हुन सक्छ । आजको युग व्यावसायिकताको हो ।नेपालको सन्दर्भमा २०४६ सालपछि मात्र व्यावसायिकताको युग प्रारम्भ भएको मानिन्छ । व्यावसायिकताको इन्डिकेटरभित्र राख्दा हामी कुनै पनि क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा व्यावसायिक भएको भने पाइँदैन, पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि सोही कुरा लागुहुन्छ । नेपाली पत्रकारिता जगत्मा २०४६ सालअघि व्यावसायिकता थिएन । पत्रकारिता पेसामा मात्र रहेर जीवन चल्न नसक्ने र त्यसैबाट आफ्नो भाग्य र भविष्य भेट्न नसक्ने हँुदा पत्रकारले यस पेसालाई अतिरिक्त पेसाका रूपमा अभ्यास गर्ने गरेको पाइन्थ्यो । पार्टीगत पत्रकारिता गर्ने कसैको मुखपत्रका रूपमा काम गर्ने, पर्बे पत्रकारिता र अन्य पेसामा आबद्ध भई पत्रकारितालाई सोखका रूपमा मात्र गर्ने जस्ता अभ्यास रहेको पाइन्थ्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले गरेको व्यवस्थाले प्रेसलाई निकै संरक्षण गरेको र संविधानको भावना अनुसार बनेका उदार कानुनी व्यवस्थाले गर्दा नेपाली प्रेस जगत्ले निकै ठुलो फड्को मा¥यो र मिडियाका क्षेत्रमा बहुलताको युग प्रारम्भ भयो । गोरखापत्रको एकाधिकारलाई तोड्दै कान्तिपुरलगायतका मिडिया आइसकेपछि ठुलो सङ्ख्यामा फरक भाषा, क्षेत्र र विषयकेन्द्रित भएर पत्रिका प्रकाशित हुन थाले । त्यसै गरी टेलिभिजन र अनलाइन मिडियामा आएको विकासले मिडियाको क्षेत्रमा बहुलताको युग प्रारम्भ भयो । मिडिया आवाजविहीनको आवाज बन्न सक्ने वातावरण सिर्जना भयो । अझ पछिल्लो समयमा विकास भएको सूचना प्रविधिलगायत सामाजिक सञ्जाल र कृतिम बौद्धिकताले त झन् मिडियाको क्षेत्रमा पाराडिम सिफ्ट भएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा मिडियाको क्षेत्रमा व्यावसायिकताको युग प्रारम्भ भएको पाइन्छ । व्यावसायिकताका सम्पूर्ण प्यारामिटरलाई हेर्दा नेपालमा मिडियाको क्षेत्रमा व्यावसायिकाको युग प्रारम्भ भएको भए पनि पूर्ण रूपमा व्यावसायिक भने भएको छैन । यस क्षेत्रका विभिन्न समस्या र चुनौती रहेको पाइन्छ, अझै पनि पत्रकार यही पेसामा रहेर आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको देखिँदैन । त्यसै गरी पत्रकारितामा राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव कायमै रहेको देखिन्छ । पार्टिसन प्रेसको अभ्यास, स्वार्थबाट प्रेरित पत्रकारिता, विषयवस्तु विशेषज्ञताको कमी हुनु, युवालाई यस पेसाप्रति विश्वास कायम हुन नसक्नु जस्ता अनेक समस्याबाट ग्रस्त नेपाली पत्रकारिता पूर्ण रूपमा व्यावसायिक हुन सकेको पाइँदैन । यस सन्दर्भमा नेपालमा औद्योगिकीकरण हुन नसक्नु, युवा पलायनको व्रmम जारी हुनु, आर्थिक विकास हुन नसक्नु जस्ता बाहिरी प्रभावले पनि पत्रकारिता जगत्लाई प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ।सूचना प्रविधिको विकास, संविधान र कानुनको विकास, मिडियाको विकास, जनताको व्रmय शक्तिमा भएको वृद्धि जस्ता सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि नेपाली पत्रकारिता विभिन्न समस्याबाट गुज्रिँदै गएको छ । जसको प्रतिविम्ब विषयवस्तुमा झल्किने गर्छ । जुन मिडियाको प्रभावको मुख्य प्रतिफल पनि हो । त्यसकारण मिडियाको क्षेत्रमा व्यावसायिकताको विकास हुनु पर्छ । जसले प्रजातान्त्रिकीकरणको प्रव्रिmयामा पनि सघाउ पु¥याउँछ । सुसूचित जनमत सिर्जना गर्छ । सचेत जनमतले मात्र सही व्यक्तिलाई उपयुक्त ठाउँमा पु¥याउन सक्छ जसले गर्दा विकास, समृद्धि, शान्ति र खुसी प्राप्त गर्न सकिन्छ । जुन पत्रकारिताको मूल धर्म हो । पत्रकारिता सामाजिक उत्तरदायित्वको पेसा भएकाले यसले सामाजिक हितका लागि कार्य गर्नु पर्छ । जुन व्यावसायिक पत्रकारिताबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ ।
बालबालिका राष्ट्रका पहरेदार
बालबालिकाले स्वतन्त्र रूपमा जीवनयापन गर्ने र उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने कुरा नै बाल अधिकार हुन् । बालबालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, माया, स्नेह र पारिवारिक स्याहारसुसार आवश्यक हुन्छ । उनीहरू आफ्नो विचार तथा भावनाको अभिव्यक्ति, सुनुवाइ, आफ्नो धर्म संस्कृति मान्ने अधिकार छ । कुनै पनि किसिमको हिंसा, दुव्र्यवहार, भेदभाव, शोषण तथा जोखिम अवस्थामा न्याय र संरक्षण पाउनु बालबालिकाका आधारभूत अधिकार हुन् । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका मानवलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ । परिवार बालबालिकाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित र अवसरयुक्त स्थल हो । परिवारलाई बालबालिकाको पहिलो पाठशालाका रूपमा लिइन्छ । परिवारबाटै सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार, अनुशासन, राजनीतिक संस्कार तथा सानो ठुलालाई गर्नुपर्ने आदर र मायाका पाठ सिक्न सक्छन् । नेपालको जनसङ्ख्याको झन्डै आधा हिस्सा ओगटेका बालबालिकाले समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार, सहभागिताको अधिकार आदि पाउनु पर्छ । बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन गर्दै सक्षम समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि लामो समयदेखि बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा बाल अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न विधायिकी कानुन निर्माण भएका छन् । बालबालिकाको हकअधिकारको प्रश्नलाई विश्वमा सर्वाधिक संवेदनशील विषय मानिएको छ । बालबालिका नै भोलिको समाजका कर्णधार हुने भएकाले उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, समानता जस्ता विषय उनीहरूका आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट पनि बालबालिकाको हित, विकास, सहभागिता र संरक्षणका लागि देशको संविधानले अधिकार संरक्षित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान र नामको हक हुने छ । प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण आधारभूत स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुने छ । बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषणविरुद्धको हक हुने छ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुने छ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति र सजाय दिइने छ । असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका सहयोगापेक्षी सडकाश्रित बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुने छ । कुनै पनि बालकबालिकालाई कुनै कलकारखाना खानी वा जोखिमपूर्ण काममा लगाउन, सेना प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । राज्यले एकल महिला, अनाथ बालबालिका, असहाय वृद्ध, अपाङ्गता भएका, असक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण तथा उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यी व्यवस्थाको कानुनमै उल्लेख गरिएको छ । राज्य पक्षले राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरूप आफ्ना स्रोतसाधनले भ्याएसम्म यी अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन बाबुआमा वा बालबालिकाका लागि उत्तरदायी व्यक्तिलाई सहयोग गर्न उचित पाइला चाल्ने छन् र आवश्यक परेमा खास गरी गाँस, बास र कपासको सन्दर्भमा भौतिक सहायता प्रदान गर्ने छन् तथा यस्ता कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने छन् । बालबालिकाप्रति आर्थिक दायित्व वहन गर्ने व्यक्ति बालबालिका बस्ने ठाउँभन्दा भिन्न राज्यमा बसेका रहेछन् भने राज्य पक्षले यस प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा संलग्न हुने छन् जस्ता कुराको उल्लेख गरिएको छ । नयाँ नेपाल निर्माणको प्रव्रिmयामा बाल अधिकारको विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । पोषणयुक्त खानेकुरामा ध्यान दिने आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालबालिकालाई सानैदेखि सकारात्मक व्यवहार र मिठो बोलीवचन सिकाउनु पर्छ । उनीहरूका अगाडि झगडा गर्नु हुँदैन । बालबालिकालाई स्वनिर्णयको अधिकार र स्वतन्त्रता दिनु पर्छ । सामाजिक मूल्यमान्यता, परम्परा, धर्म, संस्कृति आदिका नाममा अन्धविश्वास थोपर्नु हुँदैन । सानै उमेरदेखि तर्क गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा खोजतलास र अन्वेषण गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकारको संरक्षण संवर्धन गर्ने हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो जसले सुखी, शान्त, समृद्ध, समावेशी र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्न टेवा पु¥याउने छ । बाल आपराधिक व्रिmयाकलाप न्यूनीकरण गर्न वा हुनै नदिन यसका कारण पत्ता लगाई रोकथाम गर्नु पर्छ । समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गरी बाल समस्या के के हुन् खोजी गरी रोकथामका लागि प्रयास नगर्ने हो भने देशको आधा हिस्सा ओगटेका बालबालिकामाथि न्याय हुन सक्दैन । समावेशी र सहभागितामूलक विकासनिर्माणमा योगदान दिने बालबालिका राष्ट्रका पहरेदार हुन् । देश विकासमा सव्रिmय जनशक्ति निर्माण गर्न बालबालिकालाई सबल, सक्षम र योग्य नागरिक बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । बाल अधिकार बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो । त्यसैले बालबालिका संवैधानिक हक अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित रहनु हुँदैन । बालबालिका आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदिमा राज्यले हेरविचार पु¥याउनु आवश्यक छ । चेतनाको कमी, अवसरको अभाव, गलत सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार, अनुशासनको कमी, गरिबी जस्ता कारणले उत्पन्न सामाजिक समस्याले बाल अधिकारको हनन हुनु हुँदैन । बालबालिकामाथि हुन सक्ने हिंसा, भेदभाव, दुव्र्यवहार एवं शोषणका जोखिम न्यूनीकरण गर्नु जरुरी छ ।
सगरमाथा संवादको गौरव
कतिपय काम लक्ष्य भेदन गर्छु भनेर पनि हुँदैन । कहिले स्रोतसाधन जुट्दैन, कहिले मेलोमेसोले साथ दिँदैन । कहिले ढङ्ग पुग्दैन । असफल हुने रहर त कसैलाई हुँदैन तर चाहे अनुसारको सफलता मिल्न पनि कठिन हुन्छ । सही लक्ष्य लिएर समयको पदचापसँगै अगाडि बढ्दा कतिपय कामले चाहेकोभन्दा बढी सफलतासमेत हात लाग्दो रहेछ । नेपाल सरकारले यही जेठ २ गतेदेखि तीन दिन काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ संसारलाई नै नयाँ सन्देश दिएर सगौरव सम्पन्न भएको छ । यसले हिमालयदेखि टापु राष्ट्रसम्मका जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुध्न यो संवाद मौलिक सिर्जना भएको छ । सम्मेलनकै रूपमा आइतबार सम्पन्न सगरमाथा संवादले २५ बुँदे आह्वानपत्र जारी गरेको छ । आह्वानपत्रले जलवायु सङ्कटका मूलभूत विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । विशेष गरी जलवायुको खतरा बढ्न नदिन पर्वतदेखि टापु राष्ट्रलाई जोड्ने नेपालको रणनीतिले अब सबै मञ्चमा प्राथमिकता पाउन सक्ने छ । जलवायु सङ्कटबाट मुक्त हुने मार्गचित्र भन्नु नै हरित अर्थतन्त्रतर्फको सुयात्रा हो । हरित अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर नभई अब सुखै छैन । सगरमाथा संवादले हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिई स्वच्छ र स्वस्थ पृथ्वीको मार्गचित्र अगाडि कोरेको छ ।जीवाश्म इन्धनको दोहन गरी समृद्धि हासिल गरेका मुलुक जलवायुपीडित बाँकी विश्वका निम्ति सहयोगी हुनु जरुरी छ । जलवायु वित्तको निर्माण तथा समन्यायिक तवरले वितरणको आवाजलाई सगरमाथा संवादले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । जलवायु परिवर्तनको हानिनोक्सानीबाट बच्ने नीति, योजना र कार्यव्रmमका निम्ति अब वित्तीय सहयोग आवश्यक छ । विपन्न तथा विकासशील मुलुकलाई ऋणका रूपमा होइन, अनुदानका रूपमा वित्तीय सहयोग चाहिन्छ । वित्तीय सहयोगसँगै प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्ने छ । मौसमजन्य सूचना प्रविधिको समेत जरुरत छ । जलवायु सङ्कट न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्ने दिशातिर यो सम्मेलनले अनुपम मौका दिएको छ । जलवायु भावी पुस्तासँगै समग्र पृथ्वीको भविष्यसमेत हो । मानव सभ्यताको समृद्धि र निरन्तरताका निम्ति पृथ्वीलाई स्वस्थ राख्ने आवाज कहिल्यै कमजोर हुनु हुँदैन । प्रभावी आवाजले नै कर्मतिर अग्रसर हुन प्रेरित गर्ने छ । मानवताको भविष्यका निम्ति आवाज उठाउनु सुकर्म हो । त्यसका निम्ति विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी बढाउनेलगायत मूलभूत कार्यसूचीलाई २५ बुँदाले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरेको छ । नेपालको प्रयास सबैलाई जोड्ने हो, सूत्रीकरण गर्ने हो । हिमालदेखि समथर भूभागसम्मै जलवायु सङ्कटको दुष्प्रभाव छ । हिमालको हिउँ पग्लिएर तटीय देशको भविष्य जोखिममा छ । यो संवादले हिमालदेखि तटीय देश सबैलाई जोडेको छ । साझा चिन्तनमा अगाडि बढ्न हातेमालो गरेको छ । जलवायु जोखिमबाट प्रभावित र संवेदनशील अवस्थाका समुदायलाई उकास्न अब विश्वव्यापी रूपमै साझा अवधारणा तथा कार्यव्रmम आवश्यक हुन्छ । जलवायु वित्तको पहुँचले मात्र त्यस्तो कार्य सहज हुने छ । त्यसैले सबैका लागि न्यायोचित, पहुँचयोग्य तथा दिगो भविष्य निर्माणको प्रतिबद्धतालाई काठमाडौँ आह्वानले सम्बोधन गरेको छ ।जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य जस्तो मुख्य विषय आफँैमा सगरमाथा संवादको आकर्षण थियो । यस कार्यव्रmममा एक दर्जनभन्दा बढी सत्रमा आयामिक छलफल भए । बाह्य १२ देशका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि, १५० भन्दा बढी विदेशी पाहुना र ६१ वटा विकास साझेदार तथा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले सम्मेलनको महŒवलाई विस्तारित बनाए । “जलवायुमैत्री प्रविधिमा पहुँच र क्षमता विकासलाई सहज बनाउन विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी सुदृढ गर्न आवश्यक देख्छौँ,” आह्वानले स्पष्ट पारेको छ । विपन्न मुलुकसित पुँजीसँगै प्रविधिको पहुँच कमजोर छ । पहुँच विस्तारको आवाजलाई आह्वानले सघन बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न दिगो कार्य अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रको वित्त र कार्बन बजारको भूमिकालाई समेत जोड दिनु भावी कार्यदिशासमेत हो । पहाडी देशका लागि छुट्टै कोष स्थापना माग यो सम्मेलनको महŒवपूर्ण आह्वान हो । त्यसै गरी विकासोन्मुख र जलवायु परिवर्तन संवेदनशील देशका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा वैकल्पिक स्रोतबाट जलवायु वित्त पहुँच सुनिश्चित वाञ्छनीय नै छ । जलवायु सङ्कट न्यूनीकरण गरी मानव सभ्यतालाई सुनिश्चित निरन्तरताका निम्ति काठमाडौँ आह्वान गौरव गर्नयोग्य उपलब्धि हो । यो गौरवमय उपलब्धिलाई आगामी दिनमा थप निरन्तरता दिँदै जानु पर्छ । सगरमाथा संवादका सुसन्देशको प्रसारसमेत प्रभावी हुनु वाञ्छनीय छ ।
जबज र एमालेको अबको बाटो
एमालेभित्र सैद्धान्तिक बहसको स्थान गुटगत राजनीतिले लियो, लोकतान्त्रिक आचरणभन्दा सत्ताको लालसा बलियो बन्यो । परिणामस्वरूप जबजले परिकल्पना गरेको जनउत्तरदायी बाटो एक हदसम्म अलमलमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो प्रश्नको उत्तर कामबाटै दिनु आवश्यक छ ।जननेता मदन भण्डारी र उहाँका सहयोद्धा एवं तत्कालीन सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको ३२ औँ स्मृति दिवस मनाइयो । यही अवसरमा नेकपा (एमाले) ले आयोजना गरेको स्मृति सभामा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, भण्डारीकी जीवनसङ्गिनीसमेत रहनुभएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेललगायतका नेता तथा कार्यकर्ता मदननगर बल्खु पुगेर नेताद्वयप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो । कार्यव्रmमका वक्ताहरूले दिवङ्गत नेताप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूले देखाएको बाटो र सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने गहिरो गरी पार्टीभित्र लामो समयदेखि हुर्कंदै आएको प्रवृत्तिको समेत विश्लेषण गर्नुभयो । विगतमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीभित्रकै विग्रहवादी तìवका कारण सरकार ढाल्ने र अदालतको आदेशबाट सरकार गठन गराउने गलत अभ्यास भएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । सही विचारबिना धेरैतिर फर्किएकालाई वामपन्थी एकतामा ल्याउन कठिन हुनेसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा थियो । त्यसो त सही कुरालाई पनि विरोध गरेर बखेडा निकाल्ने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनमा इतिहासदेखि नै देखा पर्दै आएकै छ । मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबजको विचार राजनीतिक लोकतन्त्रका लागि मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक तथा मानव अधिकारका प्रश्नमा समेत राष्ट्रिय नीतिका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसै जगमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न पनि जबजले बलियो मार्गनिर्देशन गरेको स्पष्ट छ । अहिले राजावादीले धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउका साथ प्रतिगमनको टाउको उठाउन खोजिरहेका छन् । उतिबेला मदन भण्डारीले सार्वजनिक मञ्चबाट आँखा नझिम्क्याउन र हात नलम्काउन सार्वजनिक चुनौती दिए जस्तै यसबेला समेत राजावादीलाई चेतावनी दिन जरुरी छ । हुन त अहिले तिनीहरूले भने जस्तो कुनै प्रकारको प्रतिगमन सम्भव छैन । नेपाली जनतालाई अब प्रतिगमन स्वीकार्य पनि हुँदैन । लोकतान्त्रिक चरित्रका दलहरूको सहकार्य र कार्यगत एकता भने अझै कसिलो हँदै जानु नितान्त आवश्यक छ । राजतन्त्र फर्काउने प्रतिगमनकारीको प्रयास मनको लड्डु घिउसित खानुबाहेक केही हुने छैन, यस्तो तर्क गर्दैमा दलहरू सबै २४ क्यारेटका हिरा जस्ता शुद्ध हुन भन्ने आशय पनि होइन । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो, कदापि प्रतिगमन र पश्चगमन होइन । तैपनि सडकमा विभिन्न उत्तेजक र अराजक तमासा देखिनुले दलहरू सचेत हुनु पर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश भने दिएको छ । भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको मौलिक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अर्थात् जबज समाजमा आमूल परिवर्तन गरी राष्ट्रलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने दिशामा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक, जीवन्त र प्रेरणादायी छ । न्याय र समानतामा आधारित समुन्नत समाज निर्माणका लागि यस सिद्धान्तले देखाएको मार्गमा उच्च आदर्श, दृढ प्रतिबद्धता र गहिरो निष्ठाका साथ अगाडि बढ्नु उहाँहरूप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने छ ।तत्कालीन नेकपा (माक्र्सवादी) र नेकपा (माले) को एकीकरणपछि बनेको नेकपा (एमाले) को २०४९ सालमा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनद्वारा नेपाली व्रmान्तिको मौलिक कार्यव्रmमका रूपमा पारित भएको जबजले नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ ऊर्जा भरेको स्पष्ट छ । त्यही ऊर्जा र आलोकमा नै नेकपा (एमाले) नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्र होइन मुलुककै अग्रणी दल बन्ने अवस्थासमेत विकसित भएको हो । उक्त महाधिवेशनमा जसको नीति पारित भयो सोही व्यक्ति नेता बन्ने अवधारणा अनुसार मदन भण्डारी महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँले अघि सार्नुभएको जबजको सिद्धान्त माक्र्सवादको नेपाली माटो सुहाँउदो मौलिक कार्यव्रmम थियो । उहाँले सो महाधिवेशनमा जबजको सैद्धान्तिक कार्यव्रmम अघि सार्दा नारा तय गर्नुभएको थियो, ‘जडसूत्रवाद र विर्सजनवादको विरोध गरौँ, माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गरौँ’ । उक्त नारा र तथा कार्यव्रmमलाई उतिबेला केहीले दक्ष प्रजापतिको जस्तो मानिसको शरीरमा बोकाको टाउको जोडिएको हास्यास्पद कार्यव्रmम भनी आलोचना गरे । ती आलोचक पनि त्यही जबजको सैद्धान्तिक जगमा अडिएको र झाङ्गिएको पार्टीमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मात्र भएनन् फेरि पनि अवसरको आशामा र्याल काढिरहेका छन् । जबजले कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी र निरङ्कुश होइन उदारवादी र प्रजातान्त्रिक हुन्छन् भन्ने सिद्ध गराइसकेको छ । नेपालका कम्युनिस्ट कोही समय अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकी जडतावादलाई बोक्दा मरिच जस्तो खुम्चिँदै गएका छन् भने कोही तत्कालीन मालेले बर्सौंअघि उठाएको जस्तो हिंसात्मक आन्दोलन उठाएर त्यसलाई पार लगाउन नसकी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विकल्प नभएको बिगुल फुकिरहेका छन् । यस हिसाबले १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वलाई हतियारवद्ध आन्दोलनले टुङ्गोमा पु¥याउन नसकेको माओवादीको समेत वैचारिक आदर्श व्यक्ति जननेता मदन भण्डारी हुनुहुन्छ । उहाँले २०४९ सालमा नै नेपाली भूधरातल र परिस्थितिलाई विचार गरेर अघि सारेको कार्यव्रmममा सहमत भई उक्त बाटो पछ्याउन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी पार्टीलाई अर्को १५ वर्ष थप समय लाग्यो । जतिबेला उनीहरूले यो कुरा बुझे त्यतिबेला अशान्ति र द्वन्द्वले नेपालले निकै क्षति बेहोरिसकेको थियो ।भण्डारी केवल एमालेका मात्र नेता होइन, राष्ट्रको नेता हो, राजनेता हो र जननेता हो । विश्वका पुँजीवादीहरूको ध्यान आफूतिर खिच्न सफल एक युग विश्लेषक, चिन्तक र माक्र्सवादी विचारक हो । त्यसैले त न्युजविक जस्तो चर्चित र स्थापित मिडियाले समेत नेपालका दोस्रो कार्लमाक्र्स उपमा दियो, उहाँलाई । त्यसैले उहाँ विचारको उज्यालो हो । नेपालको समकालीन राजनीतिक विकासव्रmममा भण्डारी जस्तो व्यक्तित्वको स्मरण केवल स्मरण मात्र होइन, श्रद्धा हो । सन्दर्भ पनि हो, खासमा जुगौँसम्म टिक्ने विचारको प्रक्षेपणसमेत हो ।उहाँले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नवीनतम विचार, बाटो र चेतनाको बिगुल फुकिदिनुभयो, जग बसाइदिनुभयो र कार्यान्वयन गर्न आफैँ कस्सिएर लाग्ने सुरसार गर्दागर्दै सदाका लागि भौतिक शरीर त्रिशूली नदीमा विलय भयो । २०५० सालको रहस्यमय दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनुभएका भण्डारी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक नवीन र लोकतान्त्रिक धाराका प्रवर्तक हुनुहुन्थ्यो । उहाँको राजनीतिक दर्शन जबज अहिले फेरि चर्चामा छ किनभने आजको एमाले पार्टी उहाँको आफ्नै विचारबाट हिँडेको छ । त्यो हिँडाइ आधारभूत जनता एवं श्रमजीवी मजदुर, किसानको समस्याभन्दा नजिक वा टाढा कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्न तीव्र बनेको छ ।वर्गीय सङ्घर्षलाई लोकतान्त्रिक प्रव्रिmयामार्फत समाधान गर्न सकिन्छ, सशस्त्र व्रmान्तिको सट्टा निर्वाचनमार्फत सत्ता परिवर्तन हुनु पर्छ र समाजवादमा पुग्नका लागि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा एक मात्र वैज्ञानिक, व्यवस्थित र अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने जबजले स्पष्ट पार्छ । भण्डारीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो, “माक्र्सवादलाई नेपालमा यथार्थमा अवतरण गर्न जबज उपयुक्त विधि हो ।” अर्थात्, विचारको कठोरता होइन, व्यवहारको लचकता आवश्यक छ । उहाँको निधनपछि एमालेले जबजलाई पार्टीको मूल विचारका रूपमा स्विकारे पनि समयसँगै त्यसको व्यावहारिक अनुसरणमा कमजोरी देखिँदै गयो । एमालेभित्र सैद्धान्तिक बहसको स्थान गुटगत राजनीतिले लियो, लोकतान्त्रिक आचरणभन्दा सत्ताको लालसा बलियो बन्यो । परिणामस्वरूप जबजले परिकल्पना गरेको जनउत्तरदायी बाटो एक हदसम्म अलमलमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यो प्रश्नको उत्तर कामबाटै दिनु आवश्यक छ ।एमाले त्यसयता निरन्तर राष्ट्रिय राजनीतिको वरिपरि छ । निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाइरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ । यो हुनुमा जबजको मुख्य योगदान छ । जबजकै बलमा नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त गर्न, जातीय भड्काउ तथा हिंसात्मक नीतिलाई परास्त गर्न, प्रगतिशील सुधारसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक अघि सार्दै आउनुभएको समृद्धिको सपनातर्फ केन्द्रित हुन ऊर्जा मिलेको छ । जनतामा नयाँ आशा र भरोसा जगाउँदै समावेशी विकास, दिगो समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने बाटोमा एमालेलाई डोहो¥याउने प्रमुख अस्त्र नै जबज हो भन्नेमा दुई मत छैन ।जबजको मर्मलाई सशक्त ढङ्गले अघि बढाउन एमालेले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा उकास्ने नीति अघि सार्नु पर्छ । जुन महेश बर्तौला, सुनिता बराल, माधव ढुङ्गेल, पदम गिरी, सुनिता शाक्य जस्ता युवालाई मौका दिने मात्र होइन मूल भूमिकामा ल्याएर सुरु गरिसकेको छ । फलतः उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रस्तुति जोडदार ढङ्गले अघि बढाएकाले भविष्यका आशालाग्दा अनुहारका रूपमा एमाले पङ्क्तिले मात्र होइन राष्ट्रले नै उहाँहरूलाई हेरिरहेको छ । हुन त भण्डारी आफैँ युवा नेताका रूपमा उदाउनुभएको थियो । आज पार्टीभित्र युवालाई समान अवसर दिनु, नीति निर्माणमा समावेश गर्नु र व्रmमशः चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मोडलमा नेतृत्व हस्तान्तरणको स्पष्ट प्रव्रिmया सुरु गर्नु आवश्यक छ ।२०५० जेठ ३ गते अर्थात् आजभन्दा ३२ वर्षअघिको त्यो कालो दिनले हामीलाई पटक पटक झस्काइरहन्छ । मुलुकको सार्वभौमिकताको दह्रो ढङ्गले पक्षपोषण गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी षड्यन्त्रकारी तìवहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्र्रो बजेको थियो । फलतः उक्त रहस्यमय घटना हुन पुग्यो । घटना के थियो भन्ने यथार्थ ढङ्गले बाहिर ल्याएर नेपाली जनतालाई लाभान्वित गर्नु नै भण्डारीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हो । प्रतिकूल अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बृहत् लोकतान्त्रिकीकरण गर्दै नेपालको वस्तुगत अवस्था र विश्व जगत्को नयाँ चेतना अनुकुल सिद्धान्तलाई व्यवहारको विकाससँग जोडेर व्याख्या गर्ने अगुवा नेताको मार्गमा हिँड्नु नै कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति न्याय हुने छ ।
भाषाप्रतिको नागरिक चेत
‘मान्य’ भनेको स्तरीय वा स्वीकार्य बुझिन्छ । अर्थात् मान गर्न लायक, आदरणीय भाषा नै मान्य भाषा हो, मानक भाषा हो । भाषा भनेको व्यक्तिहरूले बोलचाल गर्ने प्रचलित शब्दावली हो । अर्को शब्दमा भाषा भनेको अभिव्यक्तिको माध्यम हो । मनका भावना वा विचार प्रकट गर्ने माध्यम हो, भाषा । मनभित्रका अनुभूतिलाई बाहिर प्रकट गर्ने माध्यम भाषा हो । त्यसैले भाषाको महत्व धेरै छ । संवादको माध्यमबाट एकअर्कासँग जोडिने र जोडाउने काम भाषाले नै गर्छ । यसर्थ भाषा भनेको एकताको सूत्रधार हो । एकअर्कासँग परिचित गराउने सशक्त माध्यम हो । ज्ञान, विज्ञान र सिप सिकाउने तथा पुस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो । भाषाका विभिन्न रूप छन् । बोलेर वा संवाद गरेर विचार अभिव्यक्त गर्नुलाई मौखिक भाषा भनिन्छ । आफूसँग ज्ञान छ भने जुनसुकै भाषामा जुनसुकै समुदायसँग संवाद गर्न सकिन्छ । अङ्ग्रेजी, नेपाली, हिन्दी, थारू, भोजपुरी, मैथिली, डोटेली, संस्कृत आदि भाषा संवादका माध्यम बन्न सक्छन् । अभिव्यक्ति लिखित रूपमा पनि प्रकट गर्न सकिन्छ । चिठीपत्र, गीत, नाटक अर्थात् मनका भावनालाई लिखित रूपमा प्रकट गर्नुलाई लिखित भाषा भनिन्छ । दस्ताबेजीकरणको काम लिखित भाषाबाटै सम्भव हुन्छ । त्यसैले यसको महत्त्व छ र यो दिगो हुन्छ । भाषाको मानकीकरणमा पनि यसको महत्व प्रभावकारी हुन्छ । मनको भावना प्रकट गर्न बोलिरहनु वा लेखिरहनु पनि पर्दैन । सङ्केतको माध्यमबाट पनि भावनाहरू अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ । कुनै सङ्केत, इसारा, चित्र, हाउभाउका माध्यमबाट पनि संवाद गर्न सकिन्छ । यसलाई साङ्केतिक भाषा भनिन्छ । हामी आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा मौखिक, लिखित र साङ्केतिक भाषाको प्रयोग दैनन्दिन गरिरहेकै हुन्छौँ । भाषिक सांस्कृतिक सभ्यता र संस्कृतिको आधार तय गर्न, भाषिक जनगणनाका लागि सहयोग गर्न र भाषाको पुस्तान्तरणका लागि पनि मान्य भाषा बन्न अनिवार्य छ । यसप्रति भाषिक अगुवा र प्रयोगकर्ता सचेत हुनै पर्छ । पहिलेको तुलनामा मातृभाषाप्रति युवाको लगाव केही मात्रामा बढे पनि अझै सन्तोषप्रद हुन समय लाग्छ ।पछिल्लो समय भाषा लोप हुनेक्रम जारी छ । वक्ता नभएपछि भाषा स्वतः लोप हुन जान्छ । जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ जातजाति भए पनि १२४ भाषा मात्र बोलिन्छ । अर्थात् १८ जातिको भाषा पूर्णतः लोप भइसकेको छ । समुदाय भए पनि आफ्नो भाषा बोल्दैनन् । अर्थात् उनीहरू सम्पर्क भाषा नेपाली वा अन्य भाषा बोल्छन् । २०७८ सालको जनगणनामा १७ वटा नयाँ जातजाति थपिएका छन् । जसमध्ये नयाँ सूचीकृत भएका जातिमा रानाथारू, भूमिहार, वनकरिया, सुरेल, चुम्बा (नुब्री), फ्री, मुगल (मुगुम), पुन, रौनियार, बनियाँ, गाँढ (गोड), कर्मारोङ, खटिक, बेल्दार, चाई (खुलौट), डोने र केवरत हुन् । यी जातिसँगै यिनका १३ वटा मातृभाषा पनि थपिएका छन् । बाँकी १११ वटा भाषा २०६८ सालकै निरन्तरता हुन् । थपिएका मातृभाषामा रानाथारू, भोटे, लोवा, नुब्री, बारागुङ्वा, नारफु, कर्मारोङ, मुगाली, तिछुरोङ पोइके, साद्री, डोने, मुडियारी र केवरत हुन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेको भाषा २१ मात्र छ । २०६८ सालको जनगणनामा यो सङ्ख्या १९ रहेको थियो । सबैभन्दा कमले बोल्ने मातृभाषा कुसुन्डा हो । यसको वक्ता सङ्ख्या २३ मात्र छ । त्यसपछि दोस्रो कमले बोल्ने मातृभाषा वनकरिया हो । जसको वक्ता सङ्ख्या ८६ मात्र छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ । सोही संविधानको धारा ७ (२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन अनुसार प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार संविधानको धारा २७८ मा भएको व्यवस्था अनुसार २०७३ भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन भयो । आयोगले पाँच वर्ष लगाएर २०७८ भदौ २१ गते प्रदेशमा कामकाजी बनाउने गरी ११ वटा भाषा सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सिफारिस गरिएका भाषामा कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू, मधेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेवार, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर, सुदूरपश्चिममा थारू र डोटेली हुन् । भाषा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको चार वर्ष भए पनि अहिलेसम्म बागमती प्रदेशमा मात्र ऐन निर्माण भई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा तामाङ र नेपाल (नेवाः) भाषा कार्यान्वयनमा आएको छ । सिफारिस गरिएका बाँकी प्रदेशका भाषाको ऐनको मसौदा बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताइए पनि खुसी भइहाल्ने उपलब्धि भएको छैन ।बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० कात्तिक २३ गते प्रमाणीकरण भई २०८१ वैशाख २४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको १८० औँ दिन (अर्थात् छ महिना) पछि कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । ऐनको प्रस्तावनामा प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने तामाङ र नेपाल भाषाको संरक्षण, संवर्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन, सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातीय र बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न वाञ्छनीय भएकाले ऐन बनाइएको उल्लेख छ । ऐन कार्यान्वयन भएपछि बागमती प्रदेशले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा नाम र मिति तामाङ भाषाको मञ्जुश्री संवत् र नेपाल भाषाको नेपाल संवत् समेत लेख्न सुरु गरेको छ । यो भाषिक हिसाबले ठुलो उपलब्धि हो । भाषालाई मान्य अर्थात् मानकमा स्थापित गर्ने दिगो अभियान हो । बागमती प्रदेशमा ऐन कार्यान्वयन भएपछि सो ऐनको नियम ९ (१) ले तामाङ र नेपाल भाषालगायतका प्रदेशभित्र बोलिने सबै भाषालाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा एवं शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तह र विद्यावारिधि तहसम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमको उपनियम (३) ले तामाङ भाषा र नेपाल भाषामा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका तथा साहित्य प्रकाशनलाई प्रोत्साहनस्वरूप सम्बन्धित निकायले कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक सुविधा, सहुलियत तथा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनको नियम १० (१) ले तामाङ र नेपाल भाषाको विकासका लागि भाषाको मानकीकरण गरी प्रयोग गर्न गराउन सक्ने छ व्यवस्था छ । ऐनमा भएको यो उपलब्धि तामाङ र नेवाः भाषीका लागि उत्साहजनक उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ । ऐनको नियम १७ मा भाषाको प्रभावकारितासम्बन्धी ऐन अनुरूपको काम भए नभएको अध्ययन गर्न अनुगमन समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा भाषाको प्रयोग सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले मातृभाषीमा केही आशङ्का उब्जाउँछ । ऐन कार्यान्वयनको काम सरकारकै हो । ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसके भाषाको सरकारी कामकाजका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था भनेको कार्यान्वयनमा दबाब दिने प्रावधान पनि हो । कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउन सके यो नियमको उपनियममा भएको व्यवस्थाले केही असर गर्दैन । यसप्रति सम्बन्धित भाषिक समुदाय नै बढी चनाखो हुन सक्नुपर्छ । मान्य भाषा अर्थात् मानक भाषा (सरकारी कामकाजको भाषा) प्रति नागरिकको चेत बिस्तारै बढ्दै गएको छ । नेपालमा भाषिक विविधता छ । अधिकांश भाषाको मानक बन्ने प्रक्रिया जारी छ । मानक बन्न किन आवश्यक छ भन्दा भाषिक पहिचान जोगाउन, मातृभाषाको संरक्षण गर्न, मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न, मातृभाषी शिक्षक दरबन्दी कायम गराउन, मातृभाषी युवालाई रोजगार दिन पनि यसको अपरिहार्यता छ । त्यति मात्र होइन, भाषिक सांस्कृतिक सभ्यता र संस्कृतिको आधार तय गर्न, भाषिक जनगणनाका लागि सहयोग गर्न र भाषाको पुस्तान्तरणका लागि पनि मान्य भाषा बन्न अनिवार्य छ । यसप्रति भाषिक अगुवा र प्रयोगकर्ता सचेत हुनैपर्छ । पहिलेको तुलनामा मातृभाषाप्रति युवाको लगाव केही मात्रामा बढे पनि अझै सन्तोषप्रद हुन समय लाग्छ । मातृभाषा जोगाइराख्न युवालाई स्वदेशमै रोजगार सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकारको पहल हुनुपर्छ ।
बस र म्याजिक ठोक्किँदा एकको मृत्यु, आठ घाइते
पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका १७ रानीगन्ज घिमिरे चोकमा सोमबार अपराह्न बस र म्याजिक ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा आठ जना घाइते भएका छन् ।
पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभाव कायमै, अझै तीन दिन वर्षाको सम्भावना
जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव कायम रहेकाले तीन दिन अझै वर्षाको सम्भवना रहेको जनाएको छ ।
विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण युवकको हत्या, प्रेमीसहित ६ जना पक्राउ
सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका–१, किसनपुरका अरविन्दकुमार पण्डित कुम्हारको विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण हत्या भएको खुलेको छ ।
सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर छ : मन्त्री दाहाल
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले स्वदेशमै सिमेन्टको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सोमबार ललितपुरमा आयोजित सिमेन्ट उत्पादक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो जोड दिनुभएको हो ।
-original-thumb.jpg)
मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य योजनाका लागि तयारी हालतमा रहन निर्देशन
सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले मातहत युनिटका कमान्डरलाई मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य योजनाका लागि तयारी हालतमा रहन निर्देशन दिनुभएको छ ।
नेपाल पहिलो पटक विश्वकप महिला टी–२० को ग्लोबल छनोटमा
नेपालले पहिलो पटक आइसिसी महिला टी–२० विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा स्थान बनाएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)लाई पाँच विकेटले पराजित गर्दै सो स्थान बनाएको हो ।
‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम एक हजार ३८७ विद्यालयमा लागु
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम एक हजार ३८७ विद्यालयमा लागु भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक स्वास्थ्य प्रतिवेदन २०८०/८१ मा विद्यालय नर्स कार्यक्रम एक हजार ३८७ विद्यालयमा लागू भएको उल्लेख गरेको छ ।
फुटबल खेलाडी सावित्रा भण्डारी(साम्बा)को सम्मानार्थ साम्बाचोक स्थापना
नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिम तथा नेपाल एपीएफ क्लबकी खेलाडी सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार सावित्रा भण्डारी(साम्बा)को सम्मानार्थ साम्बाचोक नामाकरण र उक्त चोकमा साम्बा स्तम्भ निमार्ण गरिएको छ ।
सुधारको शुभारम्भ शिरबाटै
राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीले राज्यको स्रोतबाट तलबभत्ता खाने व्यवस्था छ । यी सार्वजनिक जवाफदेहीका पद हुन् । यस्ता पदमा आफ्ना नातागोताका व्यक्ति सोझै नियुक्त गर्न मिल्ने हो वा होइन यो प्रश्न पनि छ । राज्यको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने र राज्यको स्रोत प्रयोग गर्ने व्यक्तिको नियुक्ति पारदर्शी रूपमा कानुनबमोजिम योग्यता पुगेका र क्षमतावान् व्यक्ति हुनु आवश्यक छ । यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।कुनै पनि राष्ट्र वा संस्थामा सुधार तब मात्र दीर्घकालीन र प्रभावकारी हुन्छ, जब त्यसको नेतृत्व स्वच्छ, उत्तरदायी र सुधारप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ भन्ने यसको सैद्धान्तिक मान्यता हो । शिर (राजनीति) सुधारिएमा अरू अङ्ग (कर्मचारी, जनता, प्रणाली) पनि त्यसको अनुसरण गर्न बाध्य हुन्छन् । परिवर्तनको सुरुवात मूलबाटै वा राजनीतिक तहबाटै गर्नु पर्छ । मुलुकमा परिवर्तनका लागि राजनीति वा राजनीतिक नेतृत्व नै मार्गदर्शक हो तसर्थ थालनी पनि त्यहीबाट हुनु पर्छ, जसले गर्दा त्यसको प्रभाव असरदायी हुन्छ । मुलुकमा राजनीतिक पद र सुविधा कटौती गर्दै सुधार गर्ने निर्णय विश्वका थुप्रै देशले गरेको पाइन्छ । प्राय आर्थिक सङ्कट, जनदबाब, बजेट घाटा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा शासनको विश्वसनीयता पुनस्र्थापना गर्ने प्रयासका रूपमा सुधार विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले लागु गरिएको उदाहरण विश्वका विभिन्न देशमा पाइन्छ ।ग्रिसमा सन् २०१०÷२०१८ मा संसद् सदस्यको तलब घटाइयो । मन्त्रीहरूको सङ्ख्या घटाइयो र राजनीतिक सल्लाहकारको पद कटौती गरिएको पाइन्छ । इटालीमा सन् २०११÷२०१३ मा संसद् सदस्यको सङ्ख्या घटाउने प्रस्ताव ल्याइयो । बेलायतमा सन् २०१० पछि मन्त्री र सांसदहरूको तलब वृद्धि स्थगन गरिएको थियो । सःशुल्क सल्लाहकारको सङ्ख्या पनि घटाइएको थियो । भारतमा सन् २०२० (कोभिड–१९ महामारी समयमा) सांसद तथा मन्त्रीहरूको तलब ३० प्रतिशतले कटौती गरिएको थियो । सांसद विकास कोषलाई दुई वर्षका लागि स्थगन गरिएको पाइन्छ । माल्दिभ्समा सन् २०१८÷२०२० को समयमा राजनीतिक नियुक्ति घटाइएको थियो । साथै मन्त्री र सांसदहरूको खर्च नियन्त्रणसमेत गरियो । त्यसै गरी सल्लाहकारको सङ्ख्या पनि घटाएको छ । अहिलेका राष्ट्रपतिले पनि व्यापक रूपमा राजनीतिक पद कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् । अर्जेन्टिनामा सन् २०१८ मा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाइ २२ बाट १० गरिएको थियो । राजनीतिक नियुक्तिहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । केन्यामा सन् २०२३ मा सरकारी तामझाममा खर्च घटाउने घोषणा गरियो । मन्त्रीपरिषद्का सुविधा (गाडी, सुरक्षा, भत्ता) मा कटौती गरियो । नयाँ राजनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाइएको छ । यसले सुधारको सुरुवात राजनीतिक तहबाटै वा शिरबाटै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने इङ्गित गर्छ । राजनीतिक पद र सुविधामा कटौती प्राय आमरूपमा सुधार गर्न वा अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न वा जनदबाबको कारणले गरिन्छ । यस्ता निर्णयले सरकारको विश्वसनीयता बढाउँछ । यस्ता सुधार राजनीतिक नेतृत्व वा तहबाटै पहल गरी लागु गरिन्छ र यसको प्रभाव देशको अर्थतन्त्र, जनजीवन र राजनीतिक स्थिरता माथि पर्न सक्छ ।हाम्रो देशमा पनि यस खाले सुधारको टड्कारो आवश्यकता महसुस गरिएको छ । नागरिकको तहबाट पनि यस्ता कुरा उठ्ने गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न र जनआवाजलाई पनि सम्बोधन गर्नुका साथै देशमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न केही राजनीतिक पद र त्यस्ता पदलाई प्रदान गरिएका सुविधा कटौती गरी सुधारको थालनी गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १३ मा राष्ट्रपतिले सात र उपराष्ट्रपतिले पाँच जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा १४ मा राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा ३१ जना र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा १५ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यो सङ्ख्या केही मात्रमा घटाउनु उपयुक्त हुन्छ । विज्ञको सङ्ख्या घटाउन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ तर निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या नेपाल सरकारले अनुसूचीमा संशोधन गरेर घटाउन सक्छ । प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १३ मा प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गर्ने विज्ञको सङ्ख्या नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । दफा १४ मा प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा १२ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा विज्ञको सङ्ख्या नेपाल सरकारले घटाउन सक्ने र निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या सरकारले अनुसूचीमा संशोधन गरेर घटाउन सक्ने छ । मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १३ मा निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको निर्णयले विज्ञ एवं निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या अधिक मात्रमा तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी एवं विज्ञको सङ्ख्या सरकारले तोकेकाले नेपाल सरकारले नै केही मात्रमा सङ्ख्या घटाउन सक्छ । सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ मा निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी अनुसूची–२ बमोजिम हुने व्यवस्था छ । अनूसूचीमा कर्मचारीको सङ्ख्या तोकिएको छ । अनुसूची सरकारले हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापति तथा संसद् सदस्यको निजी सचिवालयमा कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यसर्थ अनुसूची हेरफेर गरी निजी सचिवालयमा कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ । प्रदेशहरूमा समेत सोहीबमोजिम कानुन बनाएर धेरै सङ्ख्यामा विज्ञ एवं निजी सचिवालयमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था भएको र केन्द्रको सङ्ख्यामा कटौती भएमा प्रदेशहरूले पनि पुनर्विचार गर्न बाध्य हुने र खर्च कटौती पनि हुने छ । खर्च कटौती गर्न सक्ने अन्य विषय पनि रहेका छन् । नेपाल कानुन आयोग ऐन, ३०६३ को दफा ४ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सरकारले मनोनित गरेका तीन जना सदस्यसमेत रहने र अन्य पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । दफा १४ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले व्रmमशः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीले पाएसरहको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यसमा पनि उक्त ऐन संशोधन गरी उपाअध्यक्ष पद हटाई अध्यक्ष मात्र रहने व्यवस्था गर्ने गर्दा उपयुक्त हुन्छ । महालेखा परीक्षकको ६२ आँै प्रतिवेदनले समेत निर्वाचित हुने पदबाहेक राज्यकोषबाट तलब सुविधा बेहोरिने गरी नियुक्त हुने सबै पदमा योग्यता र मापदण्ड तोकिनु पर्छ भनी सुझाव दिएको छ । कार्यविवरण बेगरको पद र कार्यक्षेत्र दोहोरो पर्ने गरी स्थापना भएका निकायको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । उदाहरणका रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र विद्युत् विकास विभागको कतिपय कार्यमा दोहोरोपन भएको र कामको प्रकृतिसमेत मिल्दोजुल्दो भएको हुँदा यी संरचनालाई गाभेरएउटै निकाय बनाउन सकिन्छ । यस्ताखाले धेरै संरचना पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन गर्नेसम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरूले समेत यस्ता विषय उठान गरेको छ । नेपालको संविधानमा समेत विभिन्न आयोग र निकाय रहेका छन् । संविधानमा रहेका १२ वटा संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष र चार जना सदस्य गरी पाँच सदस्यीय आयोग रहने व्यवस्था छ । केही आयोग जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोगमा कार्यचाप बढी छ । यी दुई आयोगबाहेक अरू १० वटा आयोगमा अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य राख्न उपयुक्त हुन्छ । भारतमा निर्वाचन आयोगमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । कार्य चापको हिसाबले नेपाल जस्तो देशमा यति धेरै सङ्ख्यामा आयोगमा रहने पदाधिकारी आवश्यक पर्दैन । यसले धेरै खर्च पनि बढाएको छ । यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी बजेटमा सरकारले राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरी संवैधानिक आयोग र अन्य आयोगमा रहने पदाधिकारीको सङ्ख्यामा पुनरवलोकन गरिने छ भनी राख्न उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको योग्यता एवं नियुक्ति प्रव्रिmयासमेतको सम्बन्धमा विभिन्न तह र तप्काबाट आवाज उठेका छन् । राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीले राज्यको स्रोतबाट तलबभत्ता खाने व्यवस्था छ । यी सार्वजनिक जवाफदेहीका पद हुन् । तसर्थ यस्ता पदमा आफ्ना नातागोताका व्यक्ति सोझै नियुक्त गर्न मिल्ने हो वा होइन यो प्रश्न पनि छ । राज्यको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने र राज्यको स्रोत प्रयोग गर्ने व्यक्तिको नियुक्ति पारदर्शी रूपमा कानुनबमोजिमको योग्यता पुगेका र क्षमतावान् व्यक्ति हुनु आवश्यक छ । यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । त्यसै गरी विज्ञ एवं सल्लाहकार राख्ने व्यवस्थाको बारेमा समेत विभिन्न आवाज उठेका छन् । मन्त्रीहरूको स्थायी सल्लाहकार भनेको नै कर्मचारीतन्त्र हो । वैतनिक सल्लाहकार राख्नु आवाश्यक छैन र राख्नुपर्ने आवाश्यकता परेमा अवैतनिक रूपमा राख्ने वा जटिल विषयमा राय सल्लाह लिनुपर्ने भएको अवस्थामा निश्चित समयका लागि सेवा करारमा लिन सकिन्छ । यसर्थ यस्ता विषयलाई ध्यान दिई शिरबाटै सुधार गरियो भने यसको सन्देश सकारात्मक जान्छ । विश्वको दृष्टान्त हेर्दा पनि सुधारको सुरुवात मुहानबाटै भएको पाइन्छ । यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापति तथा संसद् सदस्यको निजी सचिवालयमा रहने विज्ञ एवं सल्लाहकार तथा कर्मचारीको दरबन्दी एवं सङ्ख्या प्रचलित कानुनमा संशोधन गरी वा अनुसूचीमा हेरफेर गरी पुनरवलोकन गरिने छ भन्ने विषय समावेश गर्न सके राम्रो सन्देश प्रवाह हुने छ । यसले आमजनतामा रहेको निराशालाई थोरै भए पनि चिर्ने काम गर्छ ।
