तस्बिर प्रदर्शनीमा गोरखाको उत्तरी भेग बारपाक
विसं. २०७२ को भूकम्पको क्षतिबाट पुनर्निर्माण गरिएको गोरखाको उत्तरी भेग बारपाकको फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजनामा उक्त प्रदर्शनी बिहीबारबाट सुरु भएको छ ।
कर्णाली राजमार्ग दैनिक आठ घण्टा बन्द
सुर्खेत कर्णाली राजमार्गको दैलेखको रामाघाट–साईगाउँ खण्डमा दैनिक आठ घण्टा सवारी आवागमन बन्द गरिएको छ । उक्त सडक खण्डको निर्माणको काम भइरहेकाले १५ दिनसम्म सवारी आवागमन बन्द गरिएको हो ।
सगरमाथा संवाद : स्थानीय जलवायु समस्या, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवसर
जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिच्ने कूटनीतिक प्रयासको थालनी गर्दै यही जेठ २ देखि ४ गतेसम्म गते काठमाडौँमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्दैछ ।
बागलुङका दस पालिकाको बेरुजु २५ करोड ७२ लाख बढी
बागलुङ जिल्लाका दस स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा २५ करोड ७२ लाख रुपियाँ बढी बेरुजु देखिएको छ ।
दक्षिणी गाजा सहरमा रातभर हवाई आक्रमण : ५४ जनाको मृत्यु
दक्षिणी गाजाको एक अस्पतालमा खान युनिस सहरमा रातभर गरिएको हवाई आक्रमणमा ५४ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ ।
नियमन नहुँदा ‘ओभर लोड’ले निरन्तर पुलमा क्षति
नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड अन्तर्गत नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिका–६ चोरमारस्थित गिरुबारी खोलाको पुल भाँचिएपछि यात्रुले निक्कै सास्ती भाेग्न पर्यो ।
प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलमा विवाद
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
सामुदायिक शिक्षा सुधार अभियान
राज्यले पहुँचविहीन समुदायलाई केन्द्रमा राखी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन र सुनिश्चित गर्न‘ समाजवादउन्मुख मुलुकको पहिलो कर्तव्य हो । अभ्यासमा भने यो कुरा देखिएको छैन । व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि मात्र सरकारी निकाय र संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।नेपालमा विद्यालय तहको शिक्षा संस्थागत र सामुदायिक गरी दुई किसिमले सञ्चालित छ । यद्यपि सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयले केन्द्रीकृत एउटै पाठ्यव्रmम लागु गरेका छन् । निजी लगानीका विद्यालय कम्पनी ऐन अन्तर्गत रहेकाले सेवा सँगसँगै उनीहरूको मूल उद्देश्य शिक्षामा लगानी गरी नाफा आर्जन गर्नु हो भने सामुदायिक विद्यालय नितान्त सरकारी रकमबाट सञ्चालित छन् र उनीहरू नाफारहित सेवामुखी संस्थाका रूपमा रहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा एकाध विद्यालयलाई छोडेर संस्थागत विद्यालयका भन्दा सामुदायिक विद्यालयका भौतिक संरचना अब्बल छन् । खेलमैदान, विद्यालय भवनलगायतका पूर्वाधार सामुदायिक विद्यालयमा राम्रै देखिन्छन् भने संस्थागत विद्यालय खेलमैदानकै अभावमा र तलामाथि तला थपेर सानो क्षेत्रमा सञ्चालन भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक सेवा आयोगद्वारा परीक्षा लिई उत्तीर्ण भएका योग्य शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेको छ । यद्यपि शिक्षक सेवा आयोगले समयमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा र विद्यालय शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा एउटै कार्यक्षेत्रमा १७–१८ थरी शिक्षक सिर्जना भएका छन् । पछिल्लो समय शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनमा यिनै असन्तुष्टि आकाङ्क्षा र माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले लाखौँ शिक्षक होमिएका थिए । आन्दोलन शिक्षकका पेसागत माग पूरा गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको थियो । विडम्बना नै भन्नु पर्छ ती मागमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने विषयले भने प्रविष्टि पाएको थिएन । यस अर्थमा शिक्षकको प्रत्यक्ष सरोकार शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षा सुधारका लागि हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सकेन । नेपालमा अभिभावकका तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने सशक्त संस्थाको अभाव भएकै कारण विद्यार्थीलाई साधन बनाएर आफ्ना माग पूर्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ । सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यालय सञ्चालक समिति गठन गर्दा वास्तविक अभिभावकको प्रतिनिधित्व हुन गई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले केही विद्यालयमा सुधार पनि देखा प¥यो तर वास्तविक अभिभावकको प्रतिनिधित्व नहुने र राजनीतिक चलखेल बढ्ने गरेकाले धेरै ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै विद्यालय सुधारको बाधक बन्ने गरेको समेत देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यी तमाम विकृति र विसङ्गतिलाई चिरफार गर्न सशक्त शिक्षा ऐनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । शिक्षा ऐन प्राप्त होस् भनी शिक्षकले करिब एक महिनासम्म सशक्त आन्दोलन र हडताल गरेपछि असार १५ गतेभित्रै शिक्षा ऐन जारी हुने आश्वासन प्राप्त भएको छ । यसलाई उपलब्धिकै रूपमा लिनु पर्छ तर शिक्षा ऐन वास्तवमा नेपालको सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि आउने हो वा व्यापारिक प्रतिष्ठानका निहित स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र वैधानिक साधन बन्ने हो भन्ने कुरामा भने स्पष्ट हुन सकिएको छैन । ऐन पारित गर्नका लागि विषय समितिले द्रुत गतिमा छलफल अगाडि बढाएको र चालु संसद्बाटै ऐन पारित गर्नुपर्ने समझदारीसमेत भइसकेकाले ऐन आउने आशा बढेको छ तर ऐनभित्रका अन्तरवस्तुमा भने भर्खर मात्र सरकारका तर्फबाट जारी भएको नीति तथा कार्यव्रmमले झस्काएको छ । जारी नीतिमा सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्नका लागि संस्थागत विद्यालयले सहकार्य गर्ने भन्ने विषयले प्रविष्टि पाएको छ । यद्यपि यो बुँदा नीतिमा पहिलो पटक भने आएको होइन । यस अगाडिका नीति तथा कार्यव्रmममा पनि यसै प्रकृतिका कुराहरूले प्रवेश पाउने गरेका थिए तर तिनको कार्यान्वयन भने भएको थिएन । त्यतिखेर पनि निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई सघाउने भन्ने आशय झल्किँदा सामुदायिक विद्यालयका तर्फबाट विरोध भएको थियो । शैक्षिक जनशक्ति सामुदायिक विद्यालयसँग पर्याप्त हुने तर निजी विद्यालयमा सिकारुहरूले नै शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलाप सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सिकाउने भन्ने कुराको विरोध हुनु स्वाभाविक पनि हो । अहिलेको विरोध भने शिक्षकबाट मात्र नभएर समाजका सचेत समुदायबाट पनि हुन थालेको छ । यसको मूल कारण सामुदायिक विद्यालयप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा आउन नसक्नुलाई लिइएको छ । राज्यका महìवपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयको स्तर बिग्रँदै गएको तर संस्थागत विद्यालयले निकै राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको भनी आमरूपमा अभिव्यक्त गरेका कुरासमेत शङ्कालाई बढावा दिने तìव बनेका छन् । यति मात्र होइन सामुदायिक विद्यालयका स्रोतसाधन प्रयोग गरेर संस्थागत विद्यालयले आफूलाई अझ सबल बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारी संयन्त्रलाई प्रभाव पारी उक्त बुँदा नीति तथा कार्यव्रmममा घुसाइएको हो भन्ने अड्कलबाजीसमेत भएका छन् । शिक्षकले लामो समयसम्म गरेका आन्दोलन र सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयवस्तुले नीतिमा प्रवेश नपाउनु तर सामुदायिक विद्यालय बर्बाद नै भएका छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरी संस्थागत विद्यालयको सहयोग लिने भन्ने विषयले महìव पाउनुले शिक्षक महासङ्घ र सरकारबिच भएका सम्झौता ऐन निर्माणका बेला परिपालना हुन्छन् भन्ने विषयमा शङ्काको घेरामा परेका छन् । पहिलेदेखि नै चर्चामा रहेको निजी लगानीमा सञ्चालन भएको कम्पनीले विद्यालय शिक्षामा दबदबा बढाउने आशयका कुरालाई समेत प्रस्तुत शिक्षा नीतिले सङ्केत गरेको छ । नियमित शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलापमा संलग्न हुन नसकेका वा संलग्न भए पनि उपयुक्त जनशक्तिका अभावले शिक्षण सिकाइ हुन नसकेका विषयको वैकल्पिक परिपूर्तिका लागि सरकारी संयन्त्र अन्तर्गतकै शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले अडियो भिडियो शिक्षण सामग्री तयार गर्दै आएको छ । विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले निर्माण गरेका यी सामग्रीहरू उपयुक्त किसिमका पनि देखिँदै आएका छन् । वैकल्पिक सिकाइका लागि यस्ता सामग्रीको प्रवर्धन गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । सामग्री निर्माणपछि यी सामग्रीसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र तिनै सरकारले सव्रिmयता देखाउनु आवश्यक छ । कुनै निजी कम्पनीले अडियो भिडियो कक्षाहरू निर्माण गर्ने र सरकारी संयन्त्रमार्फत ती सामग्रीको बिव्रmी वितरण गर्ने मनसाय स्पष्ट हुने गरी शिक्षा नीतिमा अडियो भिडियोका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने बुँदा समावेश गरिएको छ । यसले पहिले नै ट्युसन र कोचिङ सेन्टरका रूपमा सञ्चालित संस्थाले एकाधिकार जमाएर आर्थिक उपार्जन गर्नेबाहेक अन्य उपलब्धि हासिल गर्ने देखिँदैन । एसइई परीक्षामा अनुत्तीर्ण दर घटाउने भन्ने मनसायका साथ अभिव्यक्त र सञ्चालन भएका केही व्रिmयाकलाप जस्तै यी पनि व्यावहारिक र शङ्कारहित बनेका छैनन् । राज्यले पहुँचविहीन समुदायलाई केन्द्रमा राखी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन र सुनिश्चित गर्नु समाजवादउन्मुख मुलुकको पहिलो कर्तव्य हो । अभ्यासमा भने यो कुरा देखिएको छैन । व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि मात्र सरकारी निकाय र संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । शिक्षा नीतिमा सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थी सङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषयले प्रवेश पाउनुपथ्र्यो । संविधानमा व्यवस्था भएको आठ कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क एवं १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क भन्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरी संवैधानिक हकको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कार्यदिशा तय हुनुपथ्र्यो । नीतिमा यी कुरा आएका भए शिक्षा ऐन पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने दिशामै निर्दिष्ट भएर आउँछ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्थ्यो तर आवश्यक र अति सामान्य तयारीबिनै शिक्षा क्षेत्रलाई कम आकलन गरेर शिक्षा नीतिमा विद्यालय तहमा धेरैथरी पाठ्यव्रmम रहेका छन् भन्ने पदावलीले प्रवेश पाउँदा शिक्षा नबुझेकाहरूकै हालीमुहाली भएको कुरा प्रस्टिन्छ ।शिक्षा नीतिका विषय अनुसार बजेट र कार्यव्रmम ल्याउने बेलामा सङ्कुचित घेराबाट बाहिर उठेर समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने मनसायका साथ असल कार्यव्रmमलाई निरन्तरता र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सव्रिmय हुनु पर्छ । अहिलेसम्मको माग एक थान शिक्षा ऐन भन्ने रहे पनि शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेलासम्म त्यसका अन्तरवस्तुमा केन्द्रित भई कसकसका माग कति पूरा भए भन्ने कुराहरू नै टड्कारो विषय बन्ने छन् । त्यसो त संस्थागत विद्यालयलाई निश्चित समयभित्र गुठीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषय अहिले पनि शिक्षा ऐनका लागि बाधक बन्ने सम्भावना रहेको छ । अनेकथरी शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्दा रोजगारीका अवसरलाई सङ्कुचित नपार्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्नका लागि प्रतिस्पर्धी जनशक्तिलाई भिœयाउनुपर्ने कुरालाई समेत आत्मसात् गर्नु चुनौतीको विषय हो । सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि संस्थागत विद्यालयले नै टेको लगाउनु पर्छ भन्ने छैन । पछिल्लो समय धेरै सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी र अभिभावकका आकर्षण बनेका छन् । त्यहाँ कार्यरत शिक्षक अभिभावककै कारण ती विद्यालय उत्कृष्ट बनेका हुन् । कार्यरत शिक्षकको मनोबल कमजोर गराउने गरी संस्थागत विद्यालयका शिक्षकका माध्यमबाट सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्ने सपना देख्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यव्रmम अन्तर्गत योग्य जनशक्ति व्यवस्थापन एवं विद्यालय पुनर्तालिकीकरणका कुरा भने समावेश गर्नै पर्छ ।
युद्धको विकल्प सार्थक शान्तिवार्ता
अब यो जारी युद्ध अन्त्यतिर गएन र रुसविरुद्ध बेलायत र अमेरिकाका हतियार प्रयोग हुन थाल्यो भने यसले क्षेत्रीय युद्ध मात्र होइन तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने खतरा छ, जुन विश्वकै लागि दुर्भाग्य हुने छ । त्यसो भएको हुँदा अमेरिकाले यो युद्ध अन्त्य गराउन जुन प्रयास गरेको छ, यसलाई सार्थक शान्तिवार्ता गराएर टुङ्ग्याउनु पर्छ । शान्तिको विकल्प युद्ध हुन सक्दैन । दक्षिण एसियाली दुई हस्ती भारत र पाकिस्तान चारदिने युद्धपछि युद्धविराम गरेका छन् । आणविक हतियार सम्पन्न यी दुई मुलुक अमेरिकाको मध्यस्थतामा युद्धविराम गर्न सहमत भएका हुन् । युद्धविरामको सबै क्षेत्रबाट स्वागत गरिएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुवै देशलाई युद्धविराम गर्न मनाउनुभयो । उहाँको यो प्रशंसनीय कार्य हो । युद्ध लम्बिँदै गए आणविक युद्धको खतरा देखेर नै उहाँले युद्ध रोकाउने प्रयास गर्नुभएको हो । भारत र पाकिस्तानबिच यस पटक चारदिने (मे ७–१०) छोटो युद्ध भयो । गोलाबारी र हवाई हमला विवादित काश्मीर क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेन । युद्ध फैलिने खतरा देखियो । दुवै मुलुक एकअर्काविरुद्ध आव्रmामक बने । यो शुभ सङ्केत होइन भन्ने लागेर ट्रम्पले सार्थक प्रयास गरी युद्ध रोकाउनुभयो । भारत र पाकिस्तान युद्ध गर्ने पक्षमा नभए पनि युद्ध दुवैका लागि बाध्यता थियो । सीमापारि हवाई हमला र गोलाबारी गर्दै आएका दुई प्रतिद्वन्द्वी भारत र पाकिस्तानले आफ्नो आग्रहलाई मानेकोमा राष्ट्रपति ट्रम्पले उनीहरूको फेरि खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ । उहाँले काश्मीरको विषयमा विद्यमान विवाद समाधान गर्न आफूले दुवै देशसँग मिलेर काम गर्ने वचन पनि दिनुभएको छ । ट्रम्पले शनिबार भारत र पाकिस्तान तत्काल पूर्ण युद्धविराम गर्न सहमत भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि दुवै देशका अधिकारीहरूले त्यसबारे सहमति भएको पुष्टि गरे । ट्रम्पले धेरै मानिसको मृत्यु र ठुलो क्षति निम्त्याउन सक्ने वर्तमान आव्रmामकता रोक्ने तत्परता देखाएकोमा भारत र पाकिस्तानका शक्तिशाली नेतृत्वप्रति आफू गौरवान्वित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ट्रम्पले भन्नुभयो, “तपाईंहरूको विरासतलाई तपाईंहरूको आँटिलो कार्यले सुदृढ बनाएको छ । तपाईंहरूलाई यो ऐतिहासिक र साहसिक निर्णयमा पुग्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले सघाउन पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ ।” उहाँले त्यस विषयमा छलफल नगरिएको भए पनि दुवै महान् देशसँग हुने व्यापार ठुलो मात्रामा बढाउने घोषणा पनि गर्नुभयो । यद्यपि भारत र पाकिस्तानले उहाँको यो प्रस्तावबारे कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । पाकिस्तानले आफू सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको र आफ्ना सैनिकहरू संयमित हुने बताएको छ । चार दिनसम्म चलेको सीमा वारपार हमलापछि भारत र पाकिस्तानबिच तत्काल लागु हुने गरी पूर्ण युद्धविराम भएको हो । भारत र पाकिस्तान दुवैले काश्मीरमा आफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्दै आएका छन् तर सामान्यतया काश्मीरको एउटा भागमा भारतको र अर्को भागमा पाकिस्तानको शासन छ । काश्मीर मामिलालाई लिएर यी दुई देशबिच पटक पटक युद्ध भइसकेको छ ।भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काश्मीर र आतङ्कवादका विषयमा पाकिस्तानसँग वार्ता गर्न सकिने बताउनुभएको छ । उहाँले काश्मीरको विषय द्विपक्षीय भएकाले बाह्य मध्यस्थता आवश्यक नपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले सीमापार आतङ्कवादविरुद्धको कारबाही नरोकिने पनि अडान दोहो¥याउनुभयो । गएको अप्रिल २२ मा भारत प्रशासित काश्मीरको पहलगाममा इस्लामिक आतङ्कवादीले गोली हानी एक नेपाली नागरिकसहित २६ जना पर्यटकको हत्या गरेपछि भारत र पाकिस्तानबिच तनाव बढेको थियो । आतङ्कवादीलाई पाकिस्तानले सघाएको आरोप भारतले लगाएको छ तर पाकिस्तानले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।पहलगाम घटनाको जवाफ दिन भन्दै भारतले मे ७ को बिहानदेखि पाकिस्तान र पाकिस्तान–प्रशासित काश्मीरका विभिन्न स्थानमा हवाई हमला गरेको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षले गोलाबारी अनि क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गरे । भारतले सैन्य कारबाही थालेपछि दुवै देशमा केही मानिस मारिए र केही घाइते भए । यो युद्ध अत्यन्त खर्चिलो र विनाशकारी हुने ठहर गरेका दुवै मुलुकलाई युद्धविराम गर्नैपर्ने अवस्था थियो । अन्ततः युद्धविराम भयो, राम्रो काम भयो । इस्लामाबाद र दिल्लीबिच तनाव चुलिँदा ट्रम्पले त्यसलाई मत्थर पार्न आफू संलग्न हुनुपर्ने आवश्यकता देख्नुभयो तर अझ रणनीतिक तहमा हेर्दा वासिङ्टन चीनलाई रोक्न भारत निकै महìवपूर्ण हुने ठान्छ । विगतका अमेरिकी सरकारहरूले पनि चीनलाई घेराबन्दी गर्न दक्षिण कोरियादेखि भारतसम्मका देशलाई आफ्नो साझेदार बनाएको प्रसङ्ग र ट्रम्पले केही समयअघि भारतका प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षा सहकार्य र व्यापार अझ बढाउने एउटा सहमति गरेको कुरा पनि महìवपूर्ण छ । अहिले पाकिस्तान चीन र इरानसँग नजिकिँदै गरेकोमा वासिङ्टनले आफ्नो निकट साझेदार भारत एउटा भयानक द्वन्द्वमा फस्न लागेको र क्षेत्रीय सुरक्षा ठुलो खतरामा परेको आकलन गरेको थियो । त्यसै कारण युद्ध रोक्न ट्रम्पले सव्रिmयता देखाउँदा सफल पनि हुनुभयो । लामो समयदेखि चर्चा र विवादमा रहेको काश्मीर सन् १८४६ राज्यको रूपमा स्थापना भएको थियो । सन् १९४७–१९४८ मा पाकिस्तानी आदिवासीहरूको एउटा समूहले आव्रmमण गरेपछि काश्मीरका राजाद्वारा भारतसँग एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर गरी काश्मीरलाई भारतमा विलय गराउने घोषणा गरेसँगै भारत र पाकिस्तानबिच युद्ध सुरु भयो । सन् १९४९ युद्धविराम रेखामा सहमति भएपछि काश्मीर भारत र पाकिस्तानबिच विभाजित भयो । सन् १९६२ अक्साई चीनको सीमा क्षेत्रबारे विवाद उत्पन्न भएपछि भारत र चीनबिच छोटो युद्ध भयो । सन् १९६५ काश्मीरको विषयमा भारत र पाकिस्तानबिच दोस्रो पटक युद्ध भयो । त्यसपछि युद्धविराम भयो । भारत र पाकिस्तान दुवै देशको शासन अन्तर्गत भएका भूभागको एकीकरण गरेर स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने उद्देश्यसहित जम्मु काश्मीर लिबरेसन फ्रन्टको स्थापना भयो । सन् १९७१ मा युद्ध भएपछि सन् १९७२ सिमला सम्झौता भयो । युद्धका कारण पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुव्रिmएपछि मतभिन्नता हटाउने प्रयासस्वरूप भारत र पाकिस्तानद्वारा लाइन अफ कन्ट्रोल (एलओसी) अर्थात् नियन्त्रण रेखालाई युद्धविराम रेखा मान्ने सहमति भयो । सन् १९८० का दशकमा भारतको शासनप्रति असन्तुष्टि बढ्दा सशस्त्र प्रतिरोध, विरोध प्रदर्शन र पाकिस्तानबाट समर्थन प्राप्त लडाकु समूहहरूको उदय भयो । हजारौँ मानिसको मारिए । सन् १९९९ मा लडाकुहरू लाइन अफ कन्ट्रोल नाघेर भारत प्रशासित काश्मीरको कार्गिल पुगेपछि भारत र पाकिस्तानबिच छोटो लडाइँ भयो । सन् २००८ मा भारत र पाकिस्तानद्वारा छ दशकपछि लाइन अफ कन्ट्रोल हुँदै जाने व्यापारमार्ग खुला गरे । सन् २०१० मा भारत प्रशासित काश्मीरमा भारतविरोधी प्रदर्शनमा एक सय जना युवक मारिए । सन् २०१५ मा ठुलो राजनीतिक मोड लियो । जम्मु तथा काश्मीरमा भएको निर्वाचनमा हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी पहिलो पटक ठुलो राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित भयो । मुस्लिम पिपल्स डेमोव्रmेटिक पार्टी नामक क्षेत्रीय दलसँग मिलेर गठित सरकारमा सहभागी भयो । सन् २०१९ भारतको संविधानले जम्मु तथा काश्मीरलाई दिएको विशेष मान्यता र स्वायत्तता केन्द्रीय सरकारद्वारा खारेज ग¥यो । दिल्लीको शासन भएका दुई वटा छुट्टाछुट्टै क्षेत्र घोषित भए । अहिले दुई प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र भारत र पाकिस्तान पूर्ण स्तरको सैन्य द्वन्द्वमा फस्नबाट फेरि एक पटक जोगिएका छन् । पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वमा आफूलाई शान्ति स्थापकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले भारत र पाकिस्तानबिचको युद्ध रोक्न सफल हुनुभयो । त्यसै गरी रुस र युव्रmेनबिच जारी युद्ध रोक्न दुवै देशलाई मनाउँदै हुनुहुन्छ । इजरायल र हमासबिच युद्धविराम गराउनुभयो । उहाँले अमेरिकाविरोधी इरानसित पनि वार्ता गर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको छ । चीनसितको व्यापार युद्ध रोक्न भन्सार शुल्क ११५ प्रतिशतले घटाउन सहमति भएको छ । उहाँका यीलगायतका प्रयासले जारी अन्योलका बिच विश्वमा शान्ति हुने सम्भावना बढेको छ । यतिखेर शान्तिका लागि उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाका लागि उहाँको विश्वस्तरमै उच्च मूल्याङ्कन हुने सम्भावना बढेको छ ।तीन वर्षदेखि युद्धमा होमिएका रुस र युव्रmेनबिच आजदेखि टर्कीएको इस्तानबुलमा वार्ता हुँदै छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रयासमा यो वार्ताको तयारी भएको हो । यो वार्तासँगै युद्धविराम हुने सम्भावना पनि बढेको छ । यो तीनबर्से युद्धमा दुवै देशले ठुलो क्षति बेहोरेका छन् । यसको नकारात्मक असर विश्वभरि फैलिएको छ । सन् २०२२ को फेब्रुअरी २४ देखि रुस र युव्रmेन युद्ध सुरु भएको हो । ७२ घण्टामा पूरा युव्रmेन कब्जा गर्ने रणनीति अनुरूप आव्रmमण सुरु गरेको रुसले तत्काल लक्ष्यमा पुग्न नसकेसँगै युद्ध लम्बिँदै गयो । युव्रmेनले एक्लै युद्ध लड्न नसक्ने भन्दै पश्चिमा मुलुकसँग सहयोग माग्यो । युद्ध सुरु भएको दुई महिनामा आत्मसमर्पण गर्ने चरणमा पुगेको युव्रmेनलाई पश्चिमा मुलुकको सहयोगले युद्ध जारी राख्न बल पुगेको छ । बिस्तारै बिस्तारै हतियार, गोलाबारुद, बम र क्षेप्यास्त्र साथै आर्थिक सहयोग पाउँदै गएपछि युव्रmेन युद्धमोर्चाबाट पछि हटेन । अहिले त यो युद्ध दुवै पक्षलाई ठुलो प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । रुसलाई हराउन सकिएन भने युव्रmेन मात्र होइन सारा युरोपको सुरक्षा खतरामा पर्छ भन्ने पश्चिमा मुलुकको विश्लेषण छ । त्यही भएर पश्चिमा मुलुक जसरी पनि युव्रmेनलाई जिताउन लागिपरे । बेलायत र अमेरिकाले आफ्ना हतियार रुसविरुद्ध प्रयोग गर्न युव्रmेनलाई अनुमति दिए । यसले गर्दा रुस–युव्रmेन युद्ध लम्बियो । अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोय बाइडेनले अमेरिकी हतियार प्रयोग गर्न युव्रmेनलाई अनुमति दिनुभयो तर वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसलाई रोक्नुभयो । उहाँले वार्ता नगरे युव्रmेनलाई हतियार र आर्थिक सहयोग नगर्ने बताउँदै युद्ध अन्त्य गर्न दबाब दिनुभयो । पश्चिमा मुलुकले उत्तर कोरिया र रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी लगाएर कमजोर बनाउन र हराउन हदैसम्मको प्रयास गर्दा पनि अपेक्षित सफलता मिलेन । दुवै मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी लगाइए पनि पछि हटेनन् । राष्ट्रपति पुटिनले त रुसमाथि आव्रmमण भएमा परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो । परमाणु हतियार बनाएको भन्दै उत्तर कोरियामाथि लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी हटाउनु पर्छ भन्ने पुटिनको अडान र ढाडसले सर्वोच्च नेता किम जोङ उनलाई पनि ठुलो राहत मिल्यो । सर्वोच्च नेता किमले रुस भ्रमण गरेको नौ महिनापछि राष्ट्रपति पुटिनले उत्तर कोरिया भ्रमण गर्नुभयो । त्यसअघि सन् २०१९ अप्रिलमा पनि किमले रूसको भ्रमण गर्नुभएको थियो । उत्तर कोरियालाई तत्कालीन सोभियत सङ्घको पनि सहयोग र समर्थन थियो तर अहिले जस्तो ठुलो महìव दिइएको थिएन । त्यतिबेलाका कुनै सोभियत सरकार प्रमुखले उत्तर कोरिया भ्रमण गरेनन् । कोरिया कब्जा गरेको जापानले दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्यमा आत्मसमर्पण गरेपछि कोरिया विभाजित भयो । उत्तर कोरियामा कम्युनिस्ट शासन र दक्षिण कोरियामा पुँजीवादी शासन कायम भयो । उत्तर कोरियालाई सोभियत सङ्घ र दक्षिण कोरियालाई अमेरिकाको साथ र समर्थन रह्यो । किमका हजुरबुबा किम इल सुङले एकीकरण गरेर कम्युनिस्ट कोरिया बनाउन सोभियत सङ्घकै सहयोगमा सन् १९५० मा दक्षिण कोरियामा आव्रmमण गरेसँगै कोरियाली युद्ध भयो । तीन वर्षसम्म चलेको यो युद्धमा २० लाख मानिसको ज्यान गयो भने भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए । सोभियत सङ्घले उत्तर कोरियालाई हतियार मात्रै दियो, प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध लडेन । दक्षिण कोरियाका लागि भने अमेरिकाले सेना पठाएरै लड्यो । सन् १९५३ मा दुई कोरियाबिच युद्धविराम भयो । युद्ध रोकियो तर दक्षिण कोरियाले भने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेकाले प्राविधिक रूपमा दुई कोरिया अहिले पनि युद्धमै छन् । उत्तर कोरियाले सन् २००६ मा परमाणु हतियार बनाएर शक्तिशाली बनेसँगै विश्वकै ध्यान खिच्न सफल भयो । सन् २०१८ मा तत्कालीन अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किमबिच सिङ्गापुरमा शिखर वार्ता भयो । यो वार्तासँगै अमेरिका उत्तर कोरियाप्रति केही नरम भयो तैपनि नाकाबन्दी भने कायमै छ । रुसले अहिले उत्तर कोरियालाई ठुलो महìव दिएको छ । सैन्य बलमा उत्तर कोरिया निकै शक्तिशाली भएर आएको छ । उसले रुसलाई युव्रmेनसँगको युद्धमा सैन्य सहयोगसमेत गरेको छ । उत्तर कोरियाका डरले दक्षिण कोरिया र जापानको सुरक्षाका लागि दुवै मुलुकमा अमेरिकी सैन्य अखडा छन् । अमेरिकी सेना नहुने हो भने उत्तर कोरियाले कुनै पनि बेला दुवै मुलुकमाथि आव्रmमण गर्न सक्ने अवस्था छ । चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम र रुसबिच बढ्दै गएको निकटताले दक्षिण पूर्वी एसियामा आफ्नो प्रभाव कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई छ । आर्थिक र सैन्य शक्ति बनेको चीनलाई उछिन्न नदिन पनि रुस र उत्तर कोरियासँग उसको निकटता नबढोस् भन्ने चाहेको अमेरिकाले रुस–युव्रmेन युद्ध अन्त्य गराउनेतर्फ तत्काल कदम चाल्नुपर्ने ठहर गरेको छ । युव्रmेनको पक्षमा उभिएर रुसविरुद्ध अमेरिकी र बेलायती हतियार प्रयोग भई रुसी भूमिमा क्षति भयो भने रुस चुप लागेर बस्ने छैन । यस्तो चेतावनी रुसले दिइसकेको छ । त्यो अवस्थामा रुसले परमाणु हतियार प्रयोग गर्न सक्छ, जसले महासङ्कट र अकल्पनीय मानवीय दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पारेको रुस–युव्रmेन युद्ध अन्त्य गराउन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्धको परिणाम घातक हुने देखेर नै युद्ध अन्त्यका लागि प्रयास गर्नु भएको हो । अब यो जारी युद्ध अन्त्यतिर गएन र रुसविरुद्ध बेलायत र अमेरिकाका हतियार प्रयोग हुन थाल्यो भने यसले क्षेत्रीय युद्ध मात्र होइन तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने खतरा छ, जुन विश्वकै लागि दुर्भाग्य हुने छ । त्यसो भएको हुँदा अमेरिकाले यो युद्ध अन्त्य गराउन जुन प्रयास गरेको छ यसलाई सार्थक शान्तिवार्ता गराएर टुङ्ग्याउनु पर्छ । शान्तिको विकल्प युद्ध हुन सक्दैन ।
विद्युत् नियमन आयोगसँग अपेक्षा
जनसरोकारका अपेक्षामा सम्बोधन गर्न विद्युत् नियमन आयोगले अध्ययन बढाउन आवश्यक हुन्छ । प्राधिकरणको संस्थागत सुधार गर्दै आमउपभोक्ताको हितमा आयोगका निर्णय मोडिनु पर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कामबाटै विज्ञता प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ ।विद्युत् भन्नेबित्तिकै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई संस्थागत रूपमा जोडिन्छ । चाहे यहाँ विद्युत्को वितरण बुटवल पावर कम्पनी, सामुदायिक विद्युतीकरण, लघु जल विद्युत्मा आधारित विद्युतीकरण सबै वितरण प्रणाली र वितरण क्षेत्रलाई विद्युत् प्राधिकरणसँग जोडेर हेर्ने जनस्तरमा बुझाइ छ । हुन त नेपाल सरकारले विद्युत्सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राधिकरण ऐन, २०४१ मार्फत २०४२ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापना गरी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी व्यावसायिक र सेवामूलक संस्थाको रूपमा प्राधिकरण स्थापना गरेको कुरा चर्चा गरिरहनु परेन । नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कामको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई नै दिइएको कुरा पनि अवगत गराइरहनु परेन । नेपाल सरकारले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न सोही प्राधिकरण ऐन, २०४१ को परिधिभित्र रही विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग गठन गरी कार्य गर्दै आइरहेको थियो । पछि विद्युत् ऐन २०४९ कार्यान्वयन भई विद्युत् उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने नीति अवलम्बन भएपछि निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा सव्रिmय भएर आयो तथापि देशमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको कारण निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरिए अनुसार उत्पादनको कार्यमा प्रगति गर्न सकेन । नियामक निकाय जलस्रोत मन्त्रालय नै भएको, सरकार परिवर्तनले पटक पटक नीति परिवर्तन भइरहेको, विद्युत् महसुल निर्धारण प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार सामान्य हेरफेर गर्दै निर्धारण हुने गरेको थियो । समग्र ऊर्जा क्षेत्र र विद्युत्सँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई भरपर्दो र स्वतन्त्र प्रकृतिको नियामक निकायको आवश्यकता महसुस नभएको होइन । विद्युत् सम्बन्धित ऐनहरूसँग नबाझिने गरी विद्युत् नियमन आयोग ऐन र विद्युत् ऐन एकसाथ सरकारले संसद्मा पेस गरेको हो तर विद्युत् ऐन आजसम्म पनि यथास्थितिमै छ भने विद्युत् नियमन आयोग ऐन संसद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यद्यपि कतिपय दफा विद्युत् ऐनको अभावमा कार्यान्वयनमा असहजता महसुस गरिएको छ ।विद्युत् नियमन आयोगविद्युत् नियमन आयोग ऐनले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सरह मान्यता पाएको स्वतन्त्र प्रकृतिको सँगै विभिन्न क्षेत्रबाट विज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरूबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने व्यवस्था भएको विद्युत् नियमन आयोग भरपर्दो, विश्वासिलो र स्वतन्त्र नियामक निकाय नै हो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणको क्षेत्रमा नियमन गरी सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा यसले गर्ने स्वतन्त्र निर्णय सबै जनसरोकारका विषय हुन्छन् । सेयरसम्बन्धी नीति, ग्राहकहरूका गुनासो, सेवा प्रदायकका गुनासो, विद्युत् व्यापार सम्झौता नीति, विद्युत् महसुल विश्लेषणसहितको निर्णयलगायत नियमन क्षेत्रमा यसको अधिकार रहेको हुन्छ । आयोगको निर्णय, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, गुनासाहरूको शीघ्र सम्बोधन, आयोगको मूल्याङ्कनसँग जोडिएको हुन्छ । आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐनले तोकेको परिधिभित्र रही नियमावली, निर्देशिका कार्यविधिको आधारमा छिटो, विश्वसनीय र सामाजिक न्यायसहितको नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा नेपालमा जलविद्युत्को विकास, विस्तार र जल विद्युत्बाटै समृद्धि धेरै टाढा छैन । जलविद्युत् विकास र सुशासनमा आयोग एक मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । यसलाई आयोगबाट गरिने निर्णय र व्यवहारले पुष्टि गर्नु पर्छ ।आयोगको छबर्से यात्राप्रथमतः ऐनबमोजिम गठन भएको आयोग विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगभन्दा माथि उठ्न नसकेको गुनासा जनस्तरमा नआएका होइनन् । सरकारले स्वतन्त्र प्रकृतिको आयोग भनिए तापनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्र्तगतको निकायभन्दा माथि हेर्न सकेन । कतिपय पदाधिकारीको भूमिका पनि स्वतन्त्र हुन सकेन । आयोगको गठनमै विवादका कारण ढिलाइ भएको, आयोगका सदस्यले समय अवधि पूरा नहँुदै विविध कारणले राजीनामा दिएको, सरकार परिवर्तनको आयोगमा प्रत्यक्ष असर परेको, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र आयोगको बिच समन्वय नभएको, आयोगले गर्ने नियमित कामहरू कतिपय सम्पादन गरे तापनि विवाद मुक्त हुन नसकेको, पर्याप्त कर्मचारी आयोगमा उपलब्ध नभएको, ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा आयोगका पदाधिकारी सरकारबाट हटाइएको, आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालबाट राजीनामा दिइएको, सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक आदेशबाट पदाधिकारीहरू पुनर्बहाली भएको, सरकार, मन्त्रालय र आयोगको बिच झनै दुरी बढेको, पाँच वर्षको अवधिमा सबै पदाधिकारी पूर्ण रूपमा आयोगमा नरहेको जस्ता कारणले आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको र स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न नसकेको कुरा प्रस्ट छ । आयोगका व्रिmयाकलापगठन प्रव्रिmयामै केही विवादास्पद रहेको विद्युत् नियमन आयोगलाई असहयोग गर्ने समूह व्रिmयाशील त छँदै थियो । आयोगले सबै पदाधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीसँग समन्वय गरेर काम गर्न भने चुकेकै हो । आयोगकै पदाधिकारीहरू आफ्नो पदप्रति आफैँ मर्यादित नहुनु, समन्वयकारी भूमिकामा कमी आउनुका बाबजुद पनि केही महìवपूर्ण नियमावली, निर्देशिका, आचारसंहिता नभएका होइनन् । विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा मात्र विद्युत् महसुल निर्धारण निर्णय हुुन खोज्नु आयोगको काम पक्कै होइन । कपितपय जनअपेक्षाको सवालमा प्राधिकरण सँगसँगै बसेर यथार्थ निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा कागज मात्र दौडाउने, विद्युत् महसुल विश्लेषणमा कमी, सामुदायिक विद्युत् महसुलमा अन्याय र अव्यावहारिक निर्णय पनि आयोगको कमजोरीका क्षेत्र हुन् । सामुदायिक विद्युत् महसुलको क्षेत्रमा गरिएको विद्युत् महसुल सम्बन्धमा आयोग र सम्बन्धित पक्षबिचको छलफलमा आयोगबाट गल्ती भएको सुधार गर्छौं भने तापनि बर्सांैसम्म यथास्थितिमा राख्नु पनि आयोगको गम्भीर कमजोरी हो । कुनै पनि नियामक न्यायिक निकायले समयमा निर्णय नदिनु पनि अन्याय होे ।आयोगबाट जनअपेक्षा आयोगमा पहिलो कार्यकाल समाप्त भई दोस्रो कार्य अवधि सुरु भएको छ । लामो समयसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट अनुभव हासिल गर्नुभएका र आयोगमा सदस्यको रूपमा झन्डै चार वर्ष अनुभव हासिल गरिसक्नुभएका विज्ञ डा. रामप्रसाद धिताल अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आउनु भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाकै क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका बाह्य अनुभव पनि प्रशस्त भएका विज्ञ डा. मधुसुदन अधिकारी सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारको प्रशासन र कानुनी क्षेत्रमा विशिष्ट कर्मचारीका रूपमा कार्य गरी निवृत्त हुनुभएका कानुनविद् झमक शर्मा सदस्यकै रूपमा हुनुहुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेका अनुभवी व्यक्तित्व गौतम डङ्गोल सदस्यका रूपमा हुनुहुन्छ भने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको सदस्यको अनुभव बोक्नुभएकी तथा आयोगमा एक कार्यकाल सदस्यको भूमिकामा रहनुभएकी, अर्थशास्त्रमा विज्ञता हासिल भागीरथी ज्ञवाली सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ । यी सबै पदाधिकारी नेपाल सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएका पदाधिकारी हुन् । यी पदाधिकारीको योग्यता र क्षमतामा कति पनि प्रश्न छैन । सबै विज्ञ हुनुहुन्छ । जब सबै पदाधिकारी विज्ञ हुनुहुन्छ भने ऊर्जा क्षेत्रलाई र नियामक कार्यलाई विज्ञता अनुसारको नतिजा आउने छ भन्ने जनताको अपेक्षा हो । आयोगको कार्यक्षेत्रको सीमाभित्र रहेर सेवाप्रदायकको नियमन, सेवाग्राहीहरूको गुनासोको शीघ्र सम्बोधन, विद्युत् महसुलमा यथास्थितिभन्दा माथि उठी वैज्ञानिक विद्युत् महसुल निर्धारण, वर्षायाम र सुक्खा याममा ग्राहक वर्गमा फरक विद्युत् महसुल निर्धारण, आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई न्यूनीकरण गर्न खाना पकाउन प्रयोग हुने गार्हस्थ वर्गको विद्युत्मा सहुलियत दर, विद्युत् महसुलका स्ल्याप धेरै र ग्राहकहरू आफ्नो बिलमा सधैँ शङ्कालु मन बनाउने प्रकृतिको स्ल्याप बदली ग्रामीण क्षेत्र, सहर क्षेत्र र उद्योगलाई समेटी स्ल्याप कम गर्ने, विद्युत् मिटर जडान गर्दा सेवा शुल्क लिने अन्यथा हरेक महिना सेवा शुल्क हटाई ऊर्जा शुल्क मात्र लिने, विद्युत् महसुलमा लाग्ने विलम्ब शुल्क कमी गर्ने जस्ता विषय जनअपेक्षा रहेका छन् । यी जनसरोकारका अपेक्षामा सम्बोधन गर्न आयोगले अध्ययन बढाउन आवश्यक हुन्छ । प्राधिकरणको संस्थागत सुधार गर्दै आमउपभोक्ताको हितमा आयोगका निर्णय मोडिनु पर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कामबाटै विज्ञता प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ । आयोगको व्यवहारले हरेक निर्णयको कार्यान्वयनमा सुशासनको मार्ग र मर्म खोज्दै स्वतन्त्र आयोगको रूपमा आफ्नो भूमिकालाई अब्बल बनाउन सक्नु पर्छ ।
नेपालमा समाजवादको यात्रा
अहिले प्रविधि, पुँजी र मानवीय स्रोतको हिसाबले उत्पादन बढाउने बाटो लिने हो भने उत्पादन बढाउन सकिने ठाउँमा छौँ । वितरणलाई सामाजिक न्यायमा आधारित बनाएर जाने हो भने समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेका छौँ । त्यसका लागि राज्य तथा राजनीतिक दलहरूले असमानता घटाउने कार्यव्रmम बनाउनु पर्छ ।समाजवादको कार्ल माक्र्सले राज्यसत्ता सञ्चालनप्रति त्यति ध्यान नदिएको पाइन्छ । जब जर्मन माक्र्सवादीहरूको आलोचनामा उत्तर पुँजीवादी समाजबारे माक्र्सको विस्तृत बहस (१८७५) को गोथा कार्यव्रmमको आलोचनामा भेटिन्छ । माक्र्सले आफ्नो फर्निनाङ लासालले स्थापना गरेको जर्मन समाजवादी पार्टीका माक्र्सवादको खरो आलोचना गर्दै लासाललाई श्रमिक वर्गको भविष्यको तानाशाहको उपमा दिएको थियो । माक्र्सलाई के महसुस भएको देखिन्छ भने उनका आफ्नै अनुयायीहरू पुँजीवादको विकल्पबारे भ्रामक अवधारणाबाट ग्रसित भएको देखिएको थियो । भाबी समाजवादी राज्यको चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा बहस गोथा कार्यव्रmममा देखिएका त्रुटिहरूप्रति निशाना साध्दै माक्र्र्सले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । हामीले माक्र्सदेखि लेनिनसम्म आइपुग्दा रुसमा समाजवादी सत्ता स्थापना भए पनि व्यवस्थापन र नोकरशाही तन्त्रका कारण एकदलीय अधिनायकवादको समस्यामा फसे र विघटनतिर गयो । त्यसैले नेपालको आन्दोलन अनेक उत्पीडन र उल्झनमा जेलिएको नेपाली समाजलाई विविध घिसीपिटी तरिकाबाट यहाँसम्म ल्याउन निकै महìवपूर्ण काम भएको छ । हालसम्म प्राप्त सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, सङघीयतालगायतका जे जति उपलब्धि हासिल भएका छन् । यो प्रव्रिmयाको थालनी नै समाजवादको गोरेटो हो । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा समाजवादी आन्दोलन गरेको विभिन्न सङ्घर्ष, बलिदानको बलमा अहिलेका संविधानमा समाजवादउन्मुखलाई लिपिबद्ध गरिएको हो । हामीले समाजवादको आदर्शलाई नयाँ युगका यथार्थ र नेपाली समाजको मौलिकतामा पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ । हामीले कुनै शास्त्रीय विरासत वा जड वैचारिक आधारित समाजवादका कुरा गर्न हुँदैन । बस विभिन्न राजनीतिक दलका दृष्टिकोणका पृष्ठभूमि हेरी बहसबाट नयाँ निष्कर्षमा गएर समाजवादको सैद्धान्तीकरण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा समाजवादको नारा भ्रष्टीकरण मात्र होइन सबैको जन जिब्रोमा देखिन्छ । खास गरी भन्नु पर्छ मानिस समाजमा घुलमिल भएर समग्र सामाजिक हितका लागि अर्थपूर्ण ढङ्गले काममा सहभागी हुनु नै सामाजवाद हो । नेपालमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रवाद र समाजवादलाई मूल आदर्श मान्यो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले खुला अर्थतन्त्रको बाटो लियो, निजीकरणको बाटो लियो समाजवादको कुनै ढाँचा प्रस्तुत गर्न सकेन । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भारतका विभिन्न नेताको विचारबाट प्रभावित थिए । अङ्ग्रेजी साहित्यसित परिचित केही नेता अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक समाजवादसँग नजिक भएको धारणा व्यक्त गर्दथे । आन्दोलनको हिसाबले अधिकांश कांग्रेसी नेताहरू आफूलाई गान्धीवादी बताउँथे । यद्यपि अहिंसात्मक तर उदारवादी पुँजीवादी प्रजातन्त्रका हिमायती गान्धी स्वयम् कति समाजवादी थिए भन्ने प्रश्न आज पनि भारतीय राजनीतिमा उठ्ने गरेको पाइन्छ । बिपी कोइराला कारागारमा रहँदा र भारत प्रवासमा रहँदा उनका धेरै साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशन भए तर प्रजातान्त्रिक समाजवादको खाका (मिति तथा कार्यव्रmम) बारे लेखेनन् । उनको अन्तिम दुई कृति जेल जर्नल र आत्मवृतान्तमा समाजवादी आदर्श कतै पनि उल्लेख गरेको देखिएन । नेपाली कांग्रेसको समाजवादी यात्रा बहुदल आएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा नै टुङ्गियो र समाजवदलाई परिभाषित गर्ने कष्ट नै गरेन । अझ भन्नु पर्दा सन् १९९० पछि पटक पटक सत्तारूढ रहँदा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको मोडल नै व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेपछि नेपाली कांग्रेस मुख्यतः उदारवादी व्यक्तिवादमा केन्द्रित छ भन्ने बारे नयाँ विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन । यद्यपि उसले संविधानमा समाजवादउन्मुख शब्दलाई स्वीकार गरेको छ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको माक्र्सवाद होइन, प्रजातान्त्रिक समाजवादका पक्षधरहरू उत्पादनका साधनमाथि श्रमजीवी तथा सर्वहारा वर्गको स्वामित्व कायम हुनु पर्छ भन्ने वकालत गर्दैनन् । कम्युनिस्टहरू नयाँ जनवादी व्रmान्ति सम्पन्नपछि समाजवाद आउने कल्पना गर्छन् । जनवादी व्रmान्ति भनेको के हो ? जनवादी व्रmान्ति सम्पन्न भएपछि कस्तो राज्य व्यवस्थाको कल्पना थियो । के भएर नयाँ जनवादी व्रmान्ति पूरा भएको हो, पूरा भएको हो कि होइन बहसको विषय पनि बनेको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चीन र रुस वा कोमिन्टेनबाट सिधै प्रभावित थियो । त्यसै कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको नीति तथा कार्यव्रmम एवं कार्यशैलीबाट प्रभावित थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि सिद्धान्त र विचारको मामिलामा परनिर्भरता बढी देखिएको थियो । पछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रस्तावित नौलो जनवादी व्रmान्ति र सोभियत सङ्घले प्रस्तावित गरेको ‘राष्ट्रिय जनवाद’ को विषयले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा प¥यो । सङ्गठनिक र वैचारिक प्रचारप्रसारमा सशक्त रहेको नौलो जनवादी पक्षधर मजबुत हुँदै गयो भने सन् १९९० को दशकमा सोभियत मोडेलको अवसानपछि राष्ट्रिय जनवादका पक्षधर व्रmमशः समाप्त हुँदै गए । नेपाली समाज अर्ध सामन्ती अर्ध उपनिवेशक अवस्थामा रहेकाले पनि नयाँ जनवादी व्रmान्तिलाई नै अवलम्बन गर्ने निर्णय भयो । सोभियत सङ्घको विघटन पनि नेकपा (एमाले) बहुदलीय जनवादी कार्यव्रmम मूलतः ‘वेस्ट मिन्स्टर मोडल’ को संसदीय प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्यो भने नौलो जनवादी व्रmान्तिका पक्षधर विशेषतः (माओवादी) जनयुद्धबाट व्रmान्ति सम्पन्न गर्नेतिर लाग्यो । दरबार हत्याकाण्डपछि राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि प्रतिबन्ध लगाइएका दलहरू र युद्ध लडिरहेको माओवादी संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनका लागि आन्दोलित भएर एकै ठाउँमा आइपुगे । त्यसैले नेपालको राजनीतिले कोल्टे फे¥यो र अन्तरिम संविधान, संविधान सभा, सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना सँगै नयाँ संविधानमा ‘वेस्ट मिन्स्टर मोडल’ को लोकतान्त्रिक मान्यतासहितको समाजवाद स्थापना गर्ने अनुसार संविधानमा समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबैले स्वीकार गरे । संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिनु, मौलिक हक र कर्तव्यबारे सकारात्मक हुनु राज्यलाई आमजनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनु आदि सबैले ऐतिहासिक परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ, समाजवाद आजकै विशेषतामाथि आधारित भएर मौलिक ढङ्गले मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता नेपाली समाजका अर्थात् समाजवादका विशेषता हुन् । नेपाली समाजवादको चर्चा चल्नेबित्तिकै पुँजीवादको चरम विकास नभई समाजवादको यात्रा गर्न सकिँदैन । त्यो सत्य होइन, समाजको विविधतालाई ख्याल गरी समाजवादतिर अगाडि बढ्ने कुरा हो । समाजवादमा सामूहिक अभ्यासहरू, स्वयंसेवी समूह उत्पादनको बुद्धि र वितरणमा न्याय, जहाँ उत्पादन पनि हुन्छ यो दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा हामीले पुँजीवादको विकास पहिले गरौँ भन्ने मान्यता कुनै तरिकाले पनि मेल खाँदैन । समाजवाद स्थानीय तहबाट आर्थिक कार्यव्रmमहरू, जनताका सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक अभ्यासमा टेकेर गरिने कुरामा ध्यान दिने हो । नेपालमा अहिले नै हेर्ने हो भने आर्थिक असन्तुलन बढेको पाइन्छ । आर्थिक असन्तुलनका कारण सांस्कृतिक विविधता पनि नष्ट हुँदै छ । अहिले प्रविधि, पुँजी र मानवीय स्रोतको हिसाबले उत्पादन बढाउने बाटो लिने हो भने उत्पादन बढाउन सकिने ठाउँमा छौँ । वितरणलाई सामाजिक न्यायमा आधारित बनाएर जाने हो भने समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेका छौँ । त्यसका लागि राज्य तथा राजनीतिक दलहरूले असमानता घटाउने कार्यव्रmम बनाउनु पर्छ । दोस्रो सम्भावित उत्पादकत्वको अभिवृद्धि गरी सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यव्रmम बनाउनु पर्छ । तेस्रो आमसमुदायलाई पुँजी निर्माणको कार्यमा सहभागी हुन सक्ने गरी बृहत् आर्थिक लोकतन्त्रको वातावरण बनाउनु पर्छ । अर्थतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण निकै जटिल विषय पनि हो । अर्थतन्त्रलाई लोकतन्त्रीकरण भन्ने बित्तिकै कुलिनतन्त्र आफँैले बनाएका नियम कानुन विपरीत जान सक्छन् । त्यसैले समाजवादतर्फ लैजान समर्पित हुने सरकारले धेरै खालका सङ्घ, संस्था तथा उद्यमहरूलाई लोकतन्त्रीकरण गराउने काममा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
कूटनीतिक नेतृत्वको अवसर
जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्व चिन्तित छ । असर न्यूनीकरणका निम्ति अनेक तौरतरिकाले काम पनि भइरहेका छन् तर जलवायु परिवर्तनका असरप्रति साझा चिन्ता र त्यसको निरूपण गर्ने अग्रसरतामा भने समान व्रिmयाशीलता छैन । विश्वको तेस्रो धु्रव भनिने सगरमाथा हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रको मेरुदण्ड हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत विश्वका धेरै अग्ला हिमाल हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रमा पर्छन् । विश्वका झन्डै दुई अर्ब मानिसलाई जलजीवनका आधार हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रका हिमालबाट हिउँ पग्लिँदै जानु अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । नेपाल, भारत, चीनलगायत विश्वका धेरै देश पर्वतीय पनि छन् । हिउँ पग्लिँदै गइरहेको छ तर साझा चासो र चिन्तनमा भने संस्थागत प्रयासमा कमी देखिएको छ । यो कमी पूरा गर्न नेपालले महŒवपूर्ण प्रयास गरेको छ । जेठ २ गते अर्थात् भोलिदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने सगरमाथा संवाद विश्वकै ध्यानाकृष्ट गर्ने प्रभावकारी मञ्च हुन सक्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवीय भविष्य जस्ता महŒवपूर्ण विषयवस्तु तय गरिएको कार्यव्रmम जलवायु मुद्दामा कूटनीतिक तवरले नेपालले नेतृत्व गर्न सक्ने भविष्यप्रेरित अवसरसमेत हो ।हिमालको हिउँ पग्लिँदै जाँदा हिमाली भूक्षेत्र मात्र प्रभावित छैन, हिउँ पग्लिएर बग्ने जलप्रवाह, बाढी, पहिरो, हिमनदी आदिले तटीय क्षेत्रका मुलुक पनि उत्तिकै प्रभावित छन् । विश्वका हिमाली देश नै सङ्गठित भएर हिमालको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेको देखिएको छैन । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको तीव्र असर भोगेको हिमालको मुद्दा नै कमजोर भएको छ । अब हिमाली देशसँग कूटनीतिक सहकार्यसँगै तटीय क्षेत्रका मुलुकसँग पनि हिमालका मुद्दालाई जोड्न जरुरी भएको छ । सगरमाथा संवादले नेपाललाई अब यो अवसर प्रदान गराउन अग्रसर गराउने विश्वास छ । यो संवादले हिमालको परिभाषालाई अझ समृद्ध बनाउनु पर्छ । हिमाललाई समुद्र तटसँग जोड्नु पर्छ । तटीय कतिपय मुलुकको भविष्य नै जोखिममा परेको छ । जीवाश्म इन्धनको विगत सय वर्षको अति दोहनले पृथ्वीको तापमान बढेको वैज्ञानिक तथ्य हो । यसै कारणले हिमालदेखि तटीय मुुलुकसम्म प्रभावित छन् । सीमित मुलुकले जैविक इन्धनको अति दोहनबाट समृद्धि हासिल गरेका छन् । त्यसरी प्राप्त समृद्धिको आत्मचिन्तन गरी अब जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने नीति, योजना र कार्यव्रmममा योगदान गर्नुपर्ने छ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका निम्ति अभाव हुने वित्तीय स्रोतका निम्ति एकीकृत धारणा बनाउन पनि सगरमाथा संवादमार्फत नेपाललाई कूटनीतिक नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्ने छ ।जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कुनै एक देश र भूगोलको समस्या होइन, यो विश्वव्यापी मुद्दा हो । विश्वव्यापी मुद्दा भएकै कारण सगरमाथाको नामबाट आयोजना गर्न थालिएको यो संवादमा उच्चस्तरीय बाह्य सहभागिता हुने छ । संवादमा स्वदेशी र विदेशी विशिष्ट पाहुनासहित ३५० जनाको सहभागिता रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यव्रmमको पहिलो दिनको समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन रहने छ । साथै छिमेकी भारत र चीनबाट उच्च नेतृत्व, कोप–२९ का अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको भिडियो सन्देशसहितको सम्बोधनको कार्यव्रmम छ । मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सगरमाथा संवादको तयारी सार्वजनिक कार्यव्रmममा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले संवादमार्फत नेपाललाई तटस्थ, संवादप्रेमी कूटनीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न सकिने प्रस्ट पार्नुभएको छ ।विश्वको जलवायु संवेदनशीलतामा केही शिथिलताको समेत अनुभूति गर्न लागिएका बेला यो संवाद आयोजना हुँदै छ । संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु मुद्दा प्रतिनिधित्व गर्ने पेरिस सम्झौताबाट अलग हुँदा विश्वमा निराशासमेत बढेको छ । नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत कूटनीतिक माध्यमबाट विश्वलाई नयाँ शिराबाट जगाउन सक्छ । हिमाल र तटीय मुलुकका मुद्दालाई साझा बनाउँदै एकीकृत आवाज बनाउन सक्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को दस्ताबेजमा हिमालको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने आधार सिर्जना गर्न सक्ने छ । हिमालको मुद्दा दस्ताबेजीकरणका निम्ति अध्ययन अनुसन्धानको आयामलाई फराकिलो बनाउनसमेत यो मञ्चले ठुलो भूमिका खेल्न सक्ने छ । नेपालका निम्ति मात्र होइन, विश्वकै जलवायु असर न्यूनीकरणको नीति निर्माणमा नेतृत्व गर्ने कूटनीतिक सुनौलो अवसरसमेत प्राप्त भएको भन्न सकिन्छ ।
सोलुखुम्बुको छेस्काम आसपास केन्द्र भएर भूकम्प
बुधबार सँझ सोलुखुम्बुमा भूकम्प गएको छ। जिल्लाको छेस्काम आसपास केन्द्रबिन्दु भएर साँझ ६ बजेर ११ मिनेट जाँदा भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ।
डिजिटल मधेश बनाउन अनेकन समस्या छन् : मुख्यमन्त्री सिंह
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सूचना प्रविधिको युगमा एकातिर दक्ष जनशक्ति अभाव र अर्कोतर्फ सेवा प्रदायक निकायको स्तरहीन सञ्चार सेवाले डिजिटल मधेश बनाउने अभियानमा चुनौती थपेको बताउनुभएको छ।
मालिकाका ५६ दरबन्दी खारेज
जेठ १ गतेबाट हट्ने भएपछि वैशाख ३१ गते कार्यालयमा आउनुभएका मालिका गाउँपालिका–३ का ४४ वर्षीय वीरबहादुर विश्वकर्माको मुहारमा खुसी थिएन्।
सेती नदीमा बेपत्ता बालकको शव फेला
सेती नदिमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता बालकको शव सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोरले बुधबार निकालेको छ ।
सन्दीप लामिछानेले क्यानसँगको सम्झौतालाई निरन्तरता नदिने
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)सँगको सम्झौतालाई निरन्तरता नदिने घोषणा गर्नुभएको छ। आइसिसी विश्वकप लिग-२ का लागि नेपाली टोलीको बिदाइ लगत्तै उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत् क्यानसँगको केन्द्रीय सम्झौतामा समावेश नहुने घोषणा गर्नुभएको हो।
सगरमाथा संवादः मिडियाले गर्नसक्छ सशक्त पैरवी
सरकारले आगामी जेठ २–४ मा ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्दैछ । जहाँ विश्वभरका प्रबुद्ध व्यक्ति र सम्बद्ध पक्ष ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ बारे बृहत् संवाद हुनेछ ।
सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।
सिटामोल र जीवनजल खरिदका लागि स्वास्थ्य विभागद्वारा औषधी लिमिटेडलाई पत्राचार
नेपाल औषधी लिमिटेडद्वारा उत्पादित बिक्री नभएको गुनासोसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलसँगको छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि पहल भएकै दिन स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मुक्त कमैयाको रिटमा कारण देखाउ आदेश
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जले मुक्त कमैयाको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका मुक्त कमैयाहरूले आफूले मुक्त कमैयाको हैसियतमा सरकारबाट प्राप्त गरेको जग्गाको पूर्ण साम्पत्तिक अधिकार उपभोग गर्न नपाएको भन्दै गत वैशाख २८ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज रिट दर्ता गरेका थिए ।
लोक सेवा आयोग विषयगत प्रश्नोत्तर
विकास आयोजना व्यवस्थापन१. विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिता किन आवश्यक छ ? विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न नेपालमा व्यवस्था गरिएका नीतिगत एवं कानुनी संरचनाहरू उल्लेख गर्नुहोस् । विकास आयोजनाको आवश्यकता पहिचान, छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, लाभ बाँडफाँट र दिगो सञ्चालनसम्मका चरणमा जनताको सव्रिmय सहभागिता भएको अवस्थालाई विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नागरिकको जीवन र दैनिकीलाई प्रत्यक्ष र दीर्घकालसम्म प्रभावित पार्ने सवालहरूमा सरकारले नागरिक विश्वासलाई ख्याल गरी निर्णय गर्नु पर्छ । यसरी गरिने निर्णय र सोको कार्यान्वयनले विकास आयोजना व्यवस्थापनलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन मद्दत गर्छ । विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको आवश्यकता देहायका कारणले पर्छ ः – स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको अधिकतम सम्बोधन गर्न,– विकास निर्माण प्रव्रिmयामा स्थानीयबासीको अपनत्व सिर्जना गर्न,– स्थानीय स्रोतसाधन, ज्ञान, अनुभव र सिपको उपयोग गरी विकास निर्माणलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन,– विकास परियोजनालाई तोकिएको लागत, समय, परिमाण र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न,– विकास प्रव्रिmयामा नागरिक र सरकारबिच पारस्परिक दायित्व बोध गराउन,– सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन,– नागरिक र समुदायको सशक्तीकरण गर्न,– विकास आयोजना व्यवस्थापन कार्यलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप सञ्चालन गर्दै विकास प्रव्रिmयालाई दिगो बनाउन,– समावेशी विकास र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न । विकासमा जनसहभागिता सम्बन्धमा नेपालमा रहेका नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था निम्नानुसार रहेका छन् ःक) संवैधानिक व्यवस्था ः – समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने,– विकास निर्माणको प्रव्रिmयामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,– राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने,ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४– योजना तर्र्र्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, पेसाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलगायतका सरोकारवालाको अधिकतम सहभागितामा गर्नपर्ने,– स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता जुट्ने, स्वयम् सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने आयोजनाहरूको छनोट गर्नुपर्ने, – सहभागितामूलक योजना तर्र्र्जुमा प्रणाली अनुसार बस्ती र टोलस्तरबाट योजनाको माग सङ्कलन, छनोट एवं प्राथमिकीकरणमा वडा समितिको भूमिका निर्धारण,ग) सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ ले प्रशासनकि कार्य सञ्चालन गर्दा जनसहभागिता र स्थानीय स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सार्वजनिक सुनुवाइको माध्यमबाट सरकारका काम कारबाहीका सम्बन्धमा नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,घ) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा लाभग्राही समुदाय वा उपभोक्ता समितिबाट निर्माणसम्बन्धी काम गराउन वा सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।ङ) वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले विकास निर्माण आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने र सोको व्रmममा स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको, अन्त्यमा विकास आयोजना व्यवस्थापनमा जनसहभागिताले जनताको लागि विकास निर्माण मात्र नभई जनताको साथमा विकास आयोजना व्यवस्थापन हुनुपर्ने मान्यता लिएको हुन्छ । आफ्ना कामकारबाही जनभावना अनुरूप सञ्चालन गर्न सकेमा सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास बढेर जान्छ । जनताको साथ, सहयोग, सुझाव, आलोचना, अनुमोदन जस्ता कार्यले शासन व्यवस्थालाई मजबुद बनाउन सहयोग गर्ने हुनाले विकास प्रव्रिmयामा नागरिकको अधिकाधिक सहभागिता जुटाउन जोड दिनु पर्छ ।२. नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रव्रिmयाबारे सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् । सरकारको आय र व्ययको विवरण नै बजेट हो । बजेटले लिइका उद्देश्यहरू हासिल गर्न बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक पर्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले सङ्घीय बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्बन्धी निम्नानुसारको व्यवस्था गरेको छ ः बजेट तथा कार्यव्रmमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था ः क) सम्बन्धित मन्त्रीले त्रैमासिक रूपमा र सचिवले मासिक रूपमा आफ्नो मातहतका आयोजना, कार्यव्रmम र बजेट कार्यान्वयनको त्रैमासिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा निम्न प्रव्रिmया समावेश हुने,– बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्रैमासिक रूपमा केन्द्रीय निकाय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रगति विवरण पठाउने,– केन्द्रीय निकायले कार्यालयगत र केन्द्रीय निकायगत रूपमा समीक्षा गर्ने,– कार्यव्रmम, कार्य योजना, खरिद योजना, नगद प्रवाह योजनासमेतका आधारमा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति भए नभएको र नतिजाप्राप्त नभएकोमा सोको आधार र कारणको समीक्षा गर्ने,– केद्रीय निकायले कार्यव्रmमगत, शीर्षकगत र स्रोतगत खर्च, शोधभर्ना प्राप्ति, वैदेशिक सहायता परिचालन तथा राजस्व सङ्कलन अवस्थाको समीक्षा गरी त्रैमासिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्ने, – अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,– अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हरेक वर्षको माघ मसान्तभित्र र वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र सार्वजनिक गरिसक्ने,ग) एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा निम्नानुसारका विवरण समावेश गर्ने,– राजस्व, खर्च, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको प्राप्ति एवं परिचालनको यथार्थ विवरण,– नेपाल सरकारको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति– नीति तथा कार्यव्रmममा समावेश कार्यव्रmमको कार्यान्वयन स्थिति,– अन्य आवश्यक विवरण ।३. लोक सेवा आयोगको कार्यकारी भूमिका र परामर्शदायी भूमिका अन्तर्गत सम्पादन हुने कार्यहरूको सूची तयार पार्नुहोस् ।नेपालको संविधान र लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ बमोजिम लोक सेवा आयोगको कार्यकारी र परामर्शदायी भूमिका अन्तर्गत पर्ने कार्यलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः क) कार्यकारी भूमिका अन्तरगतका कार्यहरू ः– सङ्घीय निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने,– सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको रिक्त पदपूर्ति गर्न लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी सोको नतिजा प्रकाशन गर्ने,– वार्षिक कार्ययोजना बनाई आयोगको परामर्श पालना भए नभएको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने,– आयोगको परामर्श लिनुपर्नेमा आयोगको परामर्श नलिई कुनै कामकारबाही भए गरेमा आयोगले त्यस्तो काम कारबाही बदर गर्न सक्ने, – आफूले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने ।ख) परामर्शदायी भूमिका अन्तर्गतका कार्यहरू ः– सुरक्षा निकाय र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा,– कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा,– सङ्घीय निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनको विषयमा,– सङ्घीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा,– सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,– कुनै एक प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,– लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा,– सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा, र– अध्ययन अनुसन्धान वा आयोगका कामकारबाहीका सिलसिलामा सङ्घीय निजामती सेवा, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने, यसरी लोक सेवा आयोगले कार्यकारी र परामर्शदायी भूमिका अन्तर्गत माथि उल्लिखित कार्यहरू सम्पादन गरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र सक्षम संयन्त्रको रूपमा स्थापित गर्न योगदान गर्दै आएको छ ।४. निजामती कर्मचारीले कार्यसम्पादनको व्रmममा वहन गर्नपर्ने नैतिक दायित्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् । राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने गरी नागरिक सेवाका लागि नियुक्ति पाएका गैरसैनिक चरित्रका स्थायी कर्मचारीहरू नै निजामती कर्मचारी हुन् । निजामती कर्मचारीको कार्यव्यवहार र आचरण नागरिकमैत्री बनाउन र निजामती सेवालाई जनउत्तरदायी सेवाको रूपमा स्थापित गर्न विद्यमान निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । निजामती सेवा नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम निजामती कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा देहायबमोजिमका नैतिक दायित्वलाई ध्यान दिनु पर्छ ।– सेवाग्राहीप्रति समान किसिमको व्यवहार गर्ने,– राष्ट्र र जनताको बृृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिने,– वस्तु तथा सेवा वितरणको मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम राख्ने,– सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने,– साधन र स्रोतको मितव्ययितापूर्वक परिचालन गर्ने,– कार्यसम्पादन प्रव्रिmयालाई सरलीकृत गर्ने,– न्यूनतम समयमा कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्न प्रयत्नरत रहने,– आधारभूत मानवीय मूल्य र मान्यताप्रति सम्मान गर्ने,– सबै समुदाय र क्षेत्रप्रति समान दृष्टिकोण राखी समान व्यवहार र सम्मान गर्ने,उल्लिखित व्यवस्थाहरू निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादनको व्रmममा अवलम्बन गर्नुपर्ने न्यूनतम नैतिकताका विषयहरू हुन् । यी नैतिक मूल्य मान्यताको पालना गर्नु सबै निजामती कर्मचारीको दायित्व हो ।५. नेपालमा दिगो विकासको अवधारणालाई साकार पार्न वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेका महŒवपूर्ण प्रावधानहरू उल्लेख गर्नुहोस् । वर्तमान पुस्ताका विकासका आवश्यकताहरू पूरा गर्दा भविष्यको पुस्ताको आवश्यकताहरू पूरा गर्नमा बाधा नपुग्ने गरी अन्तरपुस्ता समन्यायमा जोड दिई विकास प्रव्रिmया अगाडि बढाउने अवधारणा नै दिगो विकासको अवधारणा हो । यस भविष्यमुखी विकास अवधारणाले मानवजाति र पृथ्वीको सहसम्बन्ध चिरकालसम्म कायम राख्दै विकासका आवश्यकता पूरा गर्दै जानुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । नेपालको वातावरण कानुनले वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, विकास र वातावरणबिचको सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनलगायतका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो विकासका लागि व्यक्ति र संस्थाको व्यवहारलाई निर्देशित गरेको छ ।वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू ः– विकास निर्माण योजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने,– तोकिएका नीति, कार्यव्रmम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि सो सम्बन्धमा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नुपर्ने,– नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै क्षेत्रको नक्साङ्कन गरी वातावरणीय अध्ययन गर्न सक्ने,– सवारीसाधन, यन्त्र, उपकरण, औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल व्यवसाय वा अन्य कुनै व्रिmयाकलापबाट हुने प्रदूषण वा जोखिमपूर्ण पदार्थ निष्कासनका कारण हुने असर न्यूनीकरण गर्न प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने,– मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिमपूर्ण पदार्थको पैठारी र निकासी व्यवस्थित गर्ने,– वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड परिपालनाको अनुगमन र निरीक्षण गर्न वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था गरिने,– सरकारले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी आमनागरिकलाई सोको असर र जोखिमका बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने,– राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय अनुकूलन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,– वातावरणसम्बन्धी विषय हेर्ने सङ्घीय मन्त्रालयले हरेक दस वर्षमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाई लागु गर्नुपर्ने,– नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने असर तथा जोखिमको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने,– हरितगृत ग्यास उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गरी तिनै तहका सरकारले आवश्यकता अनुसार न्यूनीकरणका लागि कार्यव्रmम लागु गर्न सक्ने,– नेपालले कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने र निजी क्षेत्रले समेत कार्बन व्यापारमा सहभागी गराउन सकिने,– वातावरण संरक्षणका दृष्टिले महìवपूर्ण मानिएका प्राकृतिक सम्पदा वा स्थललाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सक्ने,– कुनै क्षेत्रलाई खुला क्षेत्र वा हरियाली क्षेत्र तोक्न सक्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा कुनै काम गर्न गराउन नहुने भनी निषेध गर्न सक्ने,– वातावरण संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण आदि कार्यका लागि वातावरण संरक्षणको कोषको व्यवस्था गरिने,– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गठन हुने,– वातावरण संरक्षण ऐनको उल्लङ्घन गरी कामकारबाही गरेमा जरिबाना र क्षतिपूर्ति गरिने,– वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण वा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण कार्यमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नगद पुरस्कार वा प्रसंशापत्र प्रदान गर्न सकिने,– नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण, संवर्धन, दिगो उपयोग र वातावरणीय स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणसम्बन्धी विषयहरू समावेश गरी वातावरण संरक्षण योजना तर्जुमा गर्ने,– अनुगमन तथा निरीक्षण र जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्रिmयाकलापसम्बन्धी विवरण समावेश गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने ।अन्त्यमा नेपालको वातावरण कानुनले पर्यावरणीय सन्तुलन र दिगो विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न महìवपूर्ण व्यवस्थाहरू गरेको छ । वातावरणीय अध्ययन, प्रदूषण नियन्त्रण, महìवपूर्ण सम्पदाको संरक्षण, हरित र दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षणका लागि योजनाबद्ध व्रिmयाकलाप र वार्षिक प्रतिवेदन, अनुगमन र कारबाही, प्रोत्साहन र पुरस्कार जस्ता व्यवस्थाको कार्यान्वयनले दिगो विकासको अवधारणा साकार पार्न योगदान पुग्ने देखिन्छ । प्रस्तुतकर्ता ः अर्जुन शर्मा
लोक सेवा आयोगका बस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. देशकै उत्कृष्ट घोषित हुन सफल होमस्टे गाउँ कुन हो ? भादा, कैलाली (विसं २०८२ वैशाख) थारू कला, संस्कृतिको खुला सङ्ग्रहालयका रूपमा परिचित कैलालीको होमस्टे गाउँ भादा देशकै उत्कृष्ट घोषित भएको । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिले सो घोषणा गरेको । धनगढी उपमहानगरपालिका –१६ स्थित यो गाउँमा २०६७ सालदेखि होमस्टे सुरु गरिएको । यसै गरी बर्दियाको डल्ला होमस्टे दोस्रो र काठमाडौँको हाँडीगाउँ होमस्टे तेस्रो उत्कृष्ट घोषित भएका । प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल उपर्युक्त होमस्टे व्रmमशः रु. एक लाख, रु. ७५ हजार र रु. ५० हजार पुरस्कारका हकदार बनेका । २. न्युबिज विजनेस वुमन समिट एन्ड अवार्डस् २०२५ मा लाइफाटाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित उद्यमी को हुनुहुन्छ ? ज्ञानीशोभा तुलाधर न्यू विजनेस एज लिमिटेडले उद्यमशीलतामा लागेका महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न र उनीहरूले दिएको योगदानको कदर गर्न सन् २०२१ देखि बर्सेनि यो अवार्ड प्रदान गर्दै आएको । बेस्ट वुमन इन्टरप्रेनर आभा शाह इन्सपाइरिङ वुमन इन्टरप्रेनरः गङ्गा छन्त्यालयुथ वुमन इन्टरप्रेनर केश्मा थापा प्रोफेसनल वुमन अफ एक्सिलेन्स सङ्गीता थापा वुमन इन टेक सुनैता पाण्डे इमर्जिङ इन्टरप्राइजिङ वुमन अफ दि इयर ः दीपा गुरुङ (कोशी), कविता खड्का (मधेश), गीता अमात्य (बागमती), रजनी शर्मा चपाईं (गण्डकी), प्रेमकुमारी पुन (लुम्बिनी) कलसादेवी चौलागाई (कर्णाली), इन्दिरा रेग्मी (सुदूरपश्चिम) ३. वल्र्ड इको आउटलुकको प्रतिवेदन (सन् २०२५ मे) अनुसार भारत विश्वको कति औँ अर्थतन्त्र बनेको छ ? चौथोसो प्रतिवेदन अनुसार जापानलाई पछि पार्दै भारत विश्वको चौथो ठुलो अर्थतन्त्र बनेको । भारतको जिडिपी सन् २०२५ अप्रिल महिनामा बढेर ४.१८७ ट्रिलियन डलर पुगेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको । जापानको जिडिपी ४.१८६ ट्रिलियन डलर रहेको । आउटलुक प्रतिवेदन अनुसार आगामी तीन वर्षमा भारतले जर्मनीलाई उछिनेर विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान रहेको ।वल्र्ड इको आउटलुकको प्रतिवेदन अनुसार प्रमुख पाँच अर्थतन्त्रदेश अर्थतन्त्र (अमेरिकी डलर)अमेरिका ३०.५०७ ट्रिलियनचीन १९.२३१ ट्रिलियनजर्मनी ४.७४४ ट्रिलियनभारत ४.१८७ ट्रिलियनजापान ४.१८६ ट्रिलियन४. राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइन्छ ? वैशाख २४ मुलुककै जेठो समाचारमूलक पत्रिका गोरखापत्रको प्रकाशन आरम्भ भएको विसं १९५८ वैशाख २४ गतेको स्मरणमा हरेका वर्षको वैशाख २४ गते यो दिवस मनाइने । विसं २०७३ देखि राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउन थालिएको ।५. नेपाल सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबिच नौ बुँदे सहमति कहिले भएको हो ? विसं २०८२ वैशाख १७ विसं २०८१ चैत्र २० देखि सुरु भएको आन्दोलन चैत्र–वैशाखको प्रचण्ड गर्मी झेल्दै २९ औँ दिनमा नौ बुँदे सहमति कायम भई रोकिएको । नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा सञ्चालित सो आन्दोलनले विद्यालय शिक्षा ऐन र शिक्षक एवं विद्यालय कर्मचारीका सेवा सुविधासम्बन्धी विविध मागहरूलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । विसं २०८२ असार १५ गतेभित्रै प्रतिनिधि सभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । ६. हाल देशका कति स्थानीय तहमा बैङ्किङ पहुँच पुगेको छ ? ७५३सबैभन्दा पछि बैङ्किङ शाखा पुगेको पालिका बझाङको साइपाल गाँउपालिका हो । सरकारले आव २०८१÷८२ को बजेटमा यसै वर्ष साइपालमा बैङ्क शाखा पु¥याउने घोषणा गरेको थियो । ७. सरकारद्वारा चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रव्रिmया अघि बढाउनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कहिलेदेखि लागु गरिएको हो ? विसं २०८२ वैशाख २४ सरकारले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी कसुरमा वैशाख २४ देखि लागु हुने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेको । अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रव्रिmया अघि बढाउने । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने विकल्प थियो । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनमार्फत विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ दफा १०७ (क) खारेज गरिएको । यो खारेज भएसँगै बाउन्स भएका एक वर्षभन्दा पुराना चेक काम नलाग्ने भएका छन् । विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार बाउन्स भएको चेकको हदम्याद पाँच वर्षको हुन्थ्यो । अब चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ । त्यसरी जाहेरी परेको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने छ । चेकमा उल्लेख भए अनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा अब बैङ्कले खातावालालाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यति गर्दा पनि पैसा जम्मा नगरे तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी धारक (चेकमा उल्लेख रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्ति) लाई चेक फिर्ता दिने प्रावधान छ । यसअघि जरिबाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर पाँच प्रतिशत मात्र राखिएको छ । ऐनमा मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि मिलापत्र हुनेमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता अनुसार हुने गर्दथ्यो । ८. २६७ औँ पोपका रूपमा कसलाई चयन गरियो ? रोबर्ट फ्रान्सिस प्रिभोस्ट इलिनोइस राज्य अन्तर्गत शिकागोका ६९ वर्षीय प्रिभोस्ट संयुक्त राज्य अमेरिकाका पहिलो पोप हुन् । पोपका रूपमा ‘लियो चौधौँ’ भनेर चिनिने प्रिभोस्टले विश्वका १.४ अर्ब क्याथोलिकको नेतृत्व गर्ने छन् । ९. दसौँ संस्कारणको ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला–२०२५’ कहिले सम्पन्न भएको हो ? विसं २०८२ वैशाख २५–२९ १०. विसं २०८२ वैशाखमा सम्पन्न हेटौँडा महिला गोल्डकपको उपाधि कसले जित्यो ? एपिएफ क्लब (उपविजेता ः नेपाल पुलिस क्लब)उपाधि विजेता एपिएफले सात लाख रुपियाँ र ट्रफी हात पारेकोे । त्यस्तै उपविजेता पुलिसले पाँच लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी एपिएफकी रश्मी घिसिङले स्कुटर प्राप्त गरेकी । ११. वामपन्थी नेता, पूर्वमन्त्री एवं साहित्यकार प्रदीप नेपालको निधन कहिले भएको हो ? विसं २०८२ वैशाख २३ उहाँ २०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र २०६३ मा गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री हुनु भएको थियो । भूमिगत कालमा सञ्जय थापाको नामबाट कलम चलाउनु भएका राजनीतिक एवं साहित्यकर्मी उहाँ पछिल्लो समय प्रदीप नेपालकै नामबाट साहित्य सिर्जनामा व्रिmयाशील हुनुहुन्थ्यो । उहाँका देउमाईको किनारमा, मुक्त आकाशको खोजीमा, एक्काइसौँ शताब्दीको सुम्निमा, खुइते कडेरिया, पूर्वतिर, चरैवति चरैवति, हजार वर्षको यात्रा, आकाश गङ्गाको तिरैतिर, सुर्जेमानको बाल्यकाललगायतका चार दर्जनभन्दा बढी कृति प्रकाशित छन् । १२. जर्मनीको चान्स्लरमा को निर्वाचित भएका छन् ? फ्रिदिश मेर्च (सन् २०२५ मे) १३. नाट्यारत्न २०८२ बाट सम्मानित व्यक्तित्व को को हुनुहुन्छ ? हेमराज भुसाल, कमल गाउँले, डिल्ली नारायण पाण्डेय, नारायण योगी, शान्तराम गिरी, प्राडा रामचन्द्र पोखरेल, दिल साहनी, झपेन्द्र जिसी, भावना खनाल, डा. नारायणप्रसाद पन्थ र पुष्कर रेग्मी अथक ।१४. सरकारले यस वर्षको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार २०८१ बाट कसलाई सम्मानित ग¥यो ? सागर पण्डित (सम्पादक ः नेपाल समाचार पत्र) १५. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) हेल्थ रिसर्च अवार्ड–२०२५ बाट सम्मानित चिकित्सक को हुन् ? डा. रामहरि चापागाईं (बालरोग विशेषज्ञ ः कान्ति बाल अस्पताल)१६. पहलगाम घटनालाई लिई एक अर्काविरुद्ध हमलामा उत्रिएका भारत र पाकिस्तानबिच युद्धविराम सहमति कहिले भएको हो ? सन् २०२५ मे १० दुवै पक्षबिच मे १० का दिन जमिन, आकाश र समुद्र सबैतिरको गोलीबारी र सैन्य कारबाही बन्द गर्ने तथा कुनै तटस्थ भूमिमा वार्ता गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको । यी दुई मुलुकबिच युद्धविराम गराउन अमेरिकाले मध्यस्थता गरेको थियो । भारतको जम्मु–कश्मीर राज्यको पहलगाममा २२ अप्रिलमा आतङ्कवादी समूहले गरेको हमलामा एक नेपालीसहित २६ पर्यटकको ज्यान गएको थियो । सो घटनालगत्तै भारतले पाकिस्तानीका लागि भिसा रद्द गरेको थियो भने सिन्धु जलसन्धिलाई निलम्बलन गरेको थियो । त्यस्तै दिल्लीमा रहेका पाकिस्तानी सुरक्षातर्फको कूटनीतिक अधिकारीलाई भारत छाड्न भनिएको थियो । जवाफमा पाकिस्तानले पनि भारतीय जहाजका लागि आफ्नो हवाई रुट बन्द गरेको थियो भने भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न निर्देशन दिएको थियो । पहलगाम घटनामा जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भारतले मे ७ मा बिहान १ बजेर ५ मिनेटमा पाकिस्तानका विभिन्न स्थानमा हवाई आव्रmमण गरेको थियो । त्यसलाई भारतले अपरेसन सिन्दुर नाम दिएको थियो । पाकिस्तानले मे १० का दिन मात्रै ‘अपरेसन बुनयान उल मरसुस’ घोषणा गरेको थियो । १७. राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा विसं २०८२ वैशाख १७ मा सार्वजनिक वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क, २०८१÷८२ अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (अर्थतन्त्रको आकार) कति रहेको अनुमान छ ? रु. ६१ खर्ब सात अर्ब अर्थतन्त्रको आकार आव २०८०÷८१ मा ५७ खर्ब नौ अर्ब र आव २०७९÷८० मा ५३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको थियो । आर्थिक वृद्धिदर (आधारभूत मूल्यमा) ः ३.९९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर (उपभोक्ता मूल्यमा) ः ४.६१ प्रतिशत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन १४९६ अमेरिकी डलरप्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयः १५१७ अमेरिकी डलर वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणको हिस्सा ः कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.८९ प्रतिशत कुल राष्ट्रिय बचत ः कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३६.२४ प्रतिशत आयात (वस्तु तथा सेवा) ः कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३२.९१ प्रतिशत निर्यात (वस्तु तथा सेवा) ः कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८.७४ प्रतिशत १८. कतारद्वारा प्रदान गरिने प्रतिष्ठित ‘कतार सिएसआर अवार्ड–२०२५’ प्राप्त गर्न सफल कम्पनी कुन हो ? क्युएसटी ट्रेनिङ एन्ड कन्सल्टेन्सी महोत्तरीको यासमिन नाजको सो कम्पनी उक्त अवार्डबाट सम्मानित भएको । यो सँगै यासमिनको कम्पनी सिएसआर अवार्ड प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली स्वामित्वको संस्था बनेको । यस कम्पनीले कतारमा रहेका नेपालीसहित भारत, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, अफ्रिकालगायतका कामदारलाई सशुल्क तथा निःशुल्क सिपमूलक र वृत्तिविकाससम्बन्धी तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको । प्रस्तुतकर्ता ः टङ्क केसी
महिलामैत्री बजेटको प्रभावकारिता
यदि नेपालले लैङ्गिक बजेटलाई आँकडाको मात्र विषय नभई मानव अधिकारको सवाल मानेर हेर्छ भने मात्र महिलामैत्री बजेट कागजबाट उठेर हरेक नेपाली महिलाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने शक्ति बन्न सक्छ ।नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, जहाँ समानता र समावेशिताको आदर्श संविधानमा सुरक्षित छ तर व्यवहारमा लैङ्गिक समानता अझै पनि पहुँचको, चेतनाको र अवसरको लडाइँ हो । यो लडाइँ केवल गाउँका महिलाको होइन, काठमाडौँको उच्च शिक्षित महिलाको पनि हो । यही सन्दर्भमा ‘महिला मैत्री बजेट’ अथवा जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटिङ (जिआरबी) ले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउने एउटा सम्भावनायुक्त तर अधुरो बाटो सङ्केत गर्छ ।महिलामैत्री बजेटको मूल भावना के हो भने, कुनै पनि नीति वा कार्यव्रmम बनाउँदा त्यसले महिलामा कस्तो असर पार्छ, त्यो मूल्याङ्कन गरिनु पर्छ । बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको सबै चरणमा महिलाको अवस्था र आवश्यकता बुझेर समावेश गरिनु नै यसको सार हो । नेपाल सरकारले २०६२÷६३ मा पहिलो पटक लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको औपचारिक अभ्यास थालेको हो । त्यसयता प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक बजेटमा महिलासम्बन्धी सूचक र कार्यव्रmम छुट्याउने गरेको छ । तथापि, ती कार्यव्रmम प्रायः काठमाडौँमै सीमित हुने वा कागजी रूपमा मात्र उल्लेखित हुने गरेका छन् । बजेटको वास्तविक लाभ कुन तहमा पुगेको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्दा धेरै शिक्षित महिलाले पनि राज्यको बजेटमा आफूलाई प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्दैनन् ।काठमाडौँ जस्ता सहरी क्षेत्रमा धेरै महिला शिक्षित, आत्मनिर्भर र करियरमुखी देखिए पनि उनीहरूले भोग्ने लैङ्गिक अन्याय अदृश्य स्वरूपमा रहन्छ । एक स्नातकोत्तर गरेकी महिला पेसामा सफल देखिए पनि उनी घरभित्र निर्णय गर्न स्वतन्त्र छैनन् । उनीहरूमाथि विवाहको दबाब, सन्तानको अपेक्षा र आफ्नो आम्दानीको खर्चसमेत परिवारको अनुमतिसापेक्ष हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा महिलामैत्री बजेटले केवल स्वरोजगार तालिम वा ऋण सुविधा दिनु पर्याप्त हुँदैन बरु शिक्षित महिलाहरूलाई आर्थिक निर्णयमा अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति चाहिन्छ ।यसको उल्टो छेउमा छन्–सहरको छेउछाउ तर कागजमा ‘सहर’ भनिएका कञ्चनपुरका भिमदत्त नगरपालिकाका महिला वा काठमाडाँैकै टोखा, चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर जस्ता सहरीकरण भइरहेका क्षेत्रमा बस्ने अशिक्षित महिला । ती महिलाको प्रमुख चुनौती भनेको घरेलु हिंसा, सिप अभाव, सूचनामा पहुँच नहुनु र विशेषतः पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण महिलाहरू घरको एकल निर्णयकर्ता हुनु परेको परिस्थिति हो तर यो निर्णय स्वतन्त्रताभन्दा बाध्यता हो जुन बजेटले लक्ष्य गरे पनि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दैन ।जातीय विभेदको सन्दर्भमा कुरा गर्दा दलित, मुस्लिम, मधेशी, जनजाति महिलाहरू अझ दोहोरो तेहोरो विभेदमा परेका हुन्छन् । उनीहरूलाई कुनै ऋण सुविधा, स्वरोजगार कार्यव्रmम वा सशक्तीकरण तालिम छ भने पनि त्यसको सूचना नपुग्ने, प्रव्रिmयामा अप्ठ्यारो हुने वा सामाजिक दृष्टिले पहुँच नपाउने अवस्था रहन्छ । जब बजेटमा ‘महिला’ भनेर छुट्याइन्छ, त्यो महिला कुन समुदायकी हुन भन्ने दृष्टिकोण समावेश नगरीकन त्यो बजेट स्वतः असमान हुन्छ ।काठमाडौँका विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत युवतीहरू बजेटमा आफूलाई कहाँ देख्छन् ? उनीहरूले राज्यको नीति कार्यव्रmममा भाग लिने अवसर पाउँछन् ? उनीहरूका लागि बजेटले कुन अवसर सिर्जना गरेको छ ? यसको उत्तर अस्पष्ट छ । अधिकांश युवती राज्यले दिएको अवसरभन्दा बाहिरको निजी क्षेत्र वा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकृष्ट भइरहेका छन् । उनीहरूलाई नवप्रवर्तन, स्टार्टअप वा विज्ञानमा आधारित उद्यम गर्न चाहने तर राज्यको अनुदान प्रव्रिmया पुरानो ढाँचामा अड्केको अनुभव हुन्छ ।अर्काेतर्फ विवाहित महिलाहरूको जीवन झनै जटिल छ । विवाहपछि उनीहरूको नागरिकता, घरजग्गा अधिकार, सहमतिबिना छोराछोरी जन्माउने वा जन्म नदिएको कारण हुने हिंसा, सम्बन्धविच्छेद गर्दा सम्पत्ति पाउने अधिकार यी सबै विषय महिलामैत्री बजेटको दायरामा आउनुपर्ने हो तर हालसम्म यी संवेदनशील विषयहरूलाई बजेटले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको पाइँदैन ।महिलामैत्री बजेटको प्रभावकारिता स्थानीय सरकारको सव्रिmयतासँग पनि जोडिएको हुन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही उदाहरणीय काम गरेको भए पनि अधिकांश पालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरू अझै पनि बजेट निर्माणमा महिला प्रतिनिधिलाई केवल औपचारिक उपस्थितिमा सीमित राख्छन् । महिला समूहहरूलाई बजेट निर्माण प्रव्रिmया सुरु हुँदा बोलाइँदैन । कार्यव्रmम बनेपछि मात्र जानकारी गराइन्छ । बजेट निर्माण महिलाको अनुभव, आवश्यकता र सल्लाहमा होइन, पुरुष बहुमतको दृष्टिमा आधारित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलामैत्री बजेटले वास्तवमा महिलाको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपान्तरण ल्याउन सक्दैन ।नेपालको संविधानले महिलालाई सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायत सबै क्षेत्रमा समान हक दिएको छ तर बजेटमार्फत त्यो अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने संविधान पनि अधुरो सपना मात्र बन्छ । महिलाको हकमा गरिएको लगानी केवल अनुदान होइन त्यो त समृद्धि, स्थायित्व र दिगोपनको आधार हो । अब नेपालले लैङ्गिक बजेट निर्माणलाई केवल छुट्टै स्तम्भको रूपमा हेर्न छोड्नु पर्छ । बजेट निर्माणको हरेक खण्डमा चाहे त्यो कृषि होस्, पूर्वाधार, पर्यटन, विज्ञान वा प्रविधि महिला कति सहभागी हुने ? महिला कति लाभान्वित हुने ? भन्ने प्रश्न समावेश हुनु पर्छ । उदाहरणका लागि यदि सरकारले सहरमा स्मार्ट ट्राफिक सिस्टम ल्याउने योजना बनाउँछ भने त्यो योजनाले स्कुटी चढ्ने, बच्चा बोकेर हिँड्ने वा सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्ने महिलालाई कस्तो सुविधा दिन्छ ? यदि कृषिमा यान्त्रीकरण ल्याउने बजेट छुट्याइन्छ भने त्यसले घरपछाडिको बारी जोत्ने महिलालाई सहायता गर्छ कि उल्टै उनीहरूको श्रम अनदेखा बनाउँछ ? यी सबै प्रश्नहरूले महिलामैत्री बजेटलाई अर्थ दिन्छन् ।महिलामैत्री बजेट भनेको केवल कार्यव्रmमको सङ्ख्या होइन, त्यो त महिलाले राज्यसँग कति न्याय, सम्मान र अवसर पाउँछिन् भन्ने सङ्केत हो । काठमाडौँको शिक्षित महिलादेखि सुदूरपश्चिमको अशिक्षित महिलासम्म, दलित महिलादेखि मधेशी समाजकी बुहारीसम्म, विवाहित महिलादेखि एकल आमासम्म सबैलाई समेट्न सक्ने खालको बजेट निर्माणको समय अहिले नै हो ।यदि नेपालले लैङ्गिक बजेटलाई आँकडाको मात्र विषय नभई मानव अधिकारको सवाल मानेर हेर्छ भने मात्र महिला मैत्री बजेट कागजबाट उठेर हरेक नेपाली महिलाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने शक्ति बन्न सक्छ ।
