रवीन्द्र उप्रेती
बर्दीबास, वैशाख ३१ गते। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सूचना प्रविधिको युगमा एकातिर दक्ष जनशक्ति अभाव र अर्कोतर्फ सेवा प्रदायक निकायको स्तरहीन सञ्चार सेवाले डिजिटल मधेश बनाउने अभियानमा चुनौती थपेको बताउनुभएको छ। यस्ता समस्याले सरकारी कामकाजलाई प्रविधि मैत्री बनाउन पनि कठिन बनाएको उहाँको भनाइ छ।
मधेश प्रदेश गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले क्यान महासंघ र आइसीटी फाउण्डेसनसँगको सहकार्यमा बर्दिबासमा आयोजना गरेको ‘डिजिटल मधेश कन्क्लेभ २०२५’ लाईसम्बोधन गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो।
उहाँले युवा जनशक्तिलाई दक्ष बनाउनुको साटो विप्रेषण बढाउन मात्र सीमित पारिएकाले युवा जनशक्ति खेर गइरहेको बताउनुभयो। आइटी सेक्टरलाई सदुपयोग गरेर एकै थलोबाट हजारौ युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गरेर मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ। एकातर्फ एकीकृत प्रणालीको अभाव र अर्कोतर्फ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने दक्ष कर्मचारी नहँुदा ‘पेपरलेस प्रशासन’ को नारालाई साकार बनाउन कठिन भएको बताउनुभयो।
इन्टरनेट प्रदायकले सेवाको नाममा ठगी गरेको आरोपसमेत मुख्यमन्त्री सिंहले लगाउनुभएको छ। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘फोरजी र फाइभ-जी भनेर महसुल लिन्छन् तर यिनका नेटवर्कले टु–जीको काम पनि किन गर्दैन ? आपतविपत पर्दा यिनका मोबाइलमा नेटवर्क आउँदैनन्। मासिक डेटा र मोबाइल प्याकेजको पैसा लिएर पनि सेवा पाए नपाएको लेखाजोखा खोई ? सेवा प्रदायकले स्तरीय सेवा नदिए ‘डिजिटल मधेश’ को परिकल्पना कसरी साकार हुन सक्छ ?’
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश गृह सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले सूचना प्रविधि क्षेत्र तीनवटै तहका सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकोले यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सम्भव नभएको बताउनुभयो।
उहाँले मधेशलाई प्रविधि मैत्री प्रदेश बनाउन सूचना प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र र सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानको आवश्यकता औंल्याउनु भएको छ।
मन्त्री लेखीले भन्नुभयो, ‘यदी सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर साधन श्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकेनौ, सूचना प्रविधि केन्द्र र प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न सकेनौ भने छलफल र कार्यक्रमले मात्र मधेशलाई सूचना प्रविधि प्रदेश बनाउन सम्भव छैन।’
आइसीटी विज्ञ विवेक राणाले सूचना प्रविधिका सम्भावना, चुनौती र उपयोगबारे विस्तृत जानकारी गराउँदै डिजिटल राज्य शासकीय व्यवस्था प्रणालीको नयाँ आयाम भएको धारणा राख्नुभयो।
सह आयोजक आइसिटी फाउण्डेसनका विनम्र ढकाल तथा विवेकमणि उपाध्यायले मधेश प्रदेशमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको ‘डिजिटल मधेश कन्क्लेभ’ मा स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधि, मन्त्रालय प्रतिनिधि, आइसिटी सरोकारबाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
