झन्डै एक शताब्दीअघि ‘पार्ले ग्लुको’ नामबाट भारतीय बजारमा आएको ‘पार्ले–जी’ बिस्कुटको खुद्रा मोल सन् १९९४ मा प्रतिप्याकेट भारतीय रुपियाँ चार थियो । २५ वर्षपछि सन् २०२१ मा यसको मोल भारु पाँच राखियो । यसबिच यसको तौल भने प्रतिप्याकेट एक सय ग्रामबाट पटक पटक गरी ५५ ग्राममा झ¥यो । त्यसपछि पनि यो ‘अतिरिक्त पाँच ग्राम’ सहित ४५ ग्राममा झ¥यो । नेपाली बजारमा सहज उपलब्ध कफी जारमध्ये नेस्क्याफेको २५ ग्रामको जारलाई २४ ग्रामको बनाइयो । नेस्क्याफेकै ५० ग्रामको जारलाई पहिले ४८ ग्राम र पछि ४५ ग्रामको बनाइयो । अन्य परिमाणका जारहरू मात्र होइन, कफीको एक ग्रामको स्याचेटलाई पनि ०.९ ग्राममा झारियो ।
कुनै बेला नेपाली बजारमा उपलब्ध २५ रुपियाँ मूल्यको ‘जम्बो प्याक’ तयारी चाउचाउ एक प्याकेट खाँदा एक औसत मानिसले पेट भरेको महसुस गर्दथ्यो । वर्तमान समयमा त्यही मानिसले त्यस्तो महसुस वा अनुभव गर्दैन । किनभने ‘जम्बो प्याक’ चाउचाउको तौल प्रतिप्याकेट एक चौथाइले घटेर एक सय ग्रामबाट ७५ ग्राममा झरेको छ । बिचमा यो ९० ग्रामको पनि भयो । मूल्य रूपान्तरणकै क्रममा ग्राहकहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन केही समयका लागि केही ग्राम ‘फ्री’ पनि राखियो । अन्य ब्रान्डका चाउचाउका प्याकेट ७५ बाट ६० ग्राममा झरेका छन् । अध्ययन, अवलोकनबाट स्न्याक्स, चकलेट, मिठाई, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड नभएका पेय पदार्थ, फ्रोजन स्न्याक्स, आइसक्रिम, बेकरीजन्य उत्पादन, टिस्यु पेपर, ट्वाइलेट पेपर, स्याम्पु, टुथपेस्ट आदि वस्तुको मूल्यमा हेरफेर नगरी तौल, परिमाण वा आकार घटाउँदै ल्याइएको पाइएको छ ।
अस्तित्व र अर्थ
‘स्रिङ्कफ्लेसन’ मूलतः अर्थशास्त्रीय शब्द हो । अङ्ग्रेजी ‘स्र्रिङ्क’ र ‘इन्फ्लेसन’ शब्दहरू मिलेर ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ (सङ्कुचित मुद्रास्फीति) बनेको हो । यसले कुनै प्याकेजिङको आकार घटाई वा नघटाई उत्पादनको परिमाणलाई घटाएर मोललाई यथावत् राख्ने अभ्यासलाई जनाउँछ । यो लुप्त मूल्यवृद्धि हो ।
‘स्रिङ्कफ्लेसन’ लाई जनाउन ‘प्याकेज डाउनसाइजिङ’ (प्याकेजको आकार घटाउने), ‘वेट–आउट’ (वजनघटाउने), ‘प्राइस प्याक आर्किटेक्चर’ (मूल्य–प्याकेजिङ संरचना), ‘कन्टेन्ट रिडक्सन’ (सामग्रीमा कटौती), ‘साइज डिफ्लेसन’ (आकार सङ्कुचन), ‘प्रोडक्ट स्रिङ्केज’ (उत्पादन सङ्कुचन), ‘क्वान्टिटी रिडक्सन’ (परिमाण कटौती) जस्ता शब्द तथा पदावलीको प्रयोग भएको पाइन्छ । तर, विकल्पका रूपमा प्रस्तुत पदहरूले ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ को मूल मर्म – मोलमा हेरफेर नगरी वस्तुको परिमाण वा आकार घटाउने कर्म – लाई नै जनाउँछ भनेर ठोकुवा नै गर्न भने सकिँदैन ।
‘स्रिङ्कफ्लेसन’ शब्दको जन्म भएको धेरै भएको छैन । ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ शब्दको पुरानो ज्ञात प्रयोग सन् २००८ मा भएको ‘अक्सफोर्ड इङ्ग्लिस डिक्सनरी’ को वेबसाइटमा उल्लेख छ । यो शब्दले शब्दकोशमा ठाउँ पाएको पनि भर्खर भर्खर मात्रै हो । मेरियम–वेबस्टर डिक्सनरीले सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा शब्दकोशका प्रविष्टिहरूमा औपचारिक रूपमा यो शब्द थप्यो । अक्सफोर्ड इङ्ग्लिस डिक्सनरीले सन् २०२४ मा यसलाई औपचारिक रूपमा समावेश ग¥यो । व्यवहारमा ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ को अभ्यास त्यसअघि नै भइसकेको थियो । उत्पादनको मूल्य सिधै बढाउँदा व्रmेतामा नकारात्मक धारणा जन्मन सक्ने र उनीहरू भड्किन सक्ने डरले उत्पादक–बिव्रmेता लुप्त मूल्यवृद्धिको छड्के बाटो पक्डन्छन् । सिद्धान्ततः बढ्दो उत्पादन लागतको दबाब कम गर्न बजारीकरण र मूल्य निर्धारण रणनीतिका रूपमा यस्तो अभ्यास हुन्छ । आमउपभोक्ता भने उत्पादनको आकार वा परिमाणमा भएको परिवर्तनप्रति अनभिज्ञ रहन्छन्/रहन सक्छन् । अनभिज्ञ उपभोक्ताहरू ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ को झुक्यानमा पर्न सक्छन् । ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ को झुक्यानमा परेका उपभोक्ताले बितेका दिनमा जे जति पैसा तिरेर आइरहेका थिए, त्यो तिरि नै रहेका हुन्छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले त हिजो, अस्ति वा केही महिनाअघि किनेकै सामान आजको दिनमा किन्दा आफ्नो गोजी बढी हलुका हुन थालेको चाल नै पाउँदैनन् । हो, केही उपभोक्ता चाहिँ घरमा सामान छिटो छिटो सकिन थालेकोमा भने चिन्तित हुन सक्छन् । कतिपयको घरमा त्यही कारण ठाकठुक पनि पर्न सक्छ । नेपाली उपभोक्ता र बजार मनोविज्ञान पनि अपवाद होइन ।
क्याम्ब्रिज डिक्सनरीले यसलाई ‘मूल्य नबढाईकनै मूल्य बढाउने एउटा धूर्त तरिका’ सम्म भनेको छ । सन् २०२४ अप्रिलमा फ्रान्सका तत्कालीन अर्थमन्त्रीले त ‘स्रिङ्कफ्लेसन अभ्यास एक घोटाला हो’ समेत भनेका थिए । प्रयोगकर्ता र उपभोक्ताको अधिकारका लागि कार्यरत इटालीको एक संस्था ‘कोडाकोन्स’ (कोअर्डिनेसन अफ एसोसिएसन्स फर द डिफेन्स अफ दी इन्भायरोमेन्ट एन्ड द राइट्स अफ युजर्स एन्ड कन्जुमर्स) ले ‘भ्रामक बजारीकरण सिप’ भन्दै यसको निन्दा पनि गरेको छ ।
विश्वव्यापी अभ्यास
फ्रान्सको पेरिसमा मुख्यालय भएको बहुराष्ट्रिय बजार अनुसन्धान तथा परामर्श संस्था आइपिएसओएस (इप्सस) ले सन् २०२३ मा विश्वका ३३ मुलुकमा मुद्रास्फीतिको स्थितिबारे सर्वेक्षण गरी ‘इप्सस ग्लोबल इन्फ्लेसन मनिटर’ सार्वजनिक ग¥यो । ७५ वर्षमुनिका करिब २५ हजार वयस्कसँग गरिएको अनलाइन अन्तर्वार्ताका आधारमा तयार पारिएको इप्सस सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विश्वका ३३ मुलुकका ४६ प्रतिशत उपभोक्ताले पछिल्लो छ महिनामा ‘उत्पादनको आकार सानो हुँदै गएको तर मूल्य उस्तै रहेको देखेको’ बताएका छन् । यस हिसाबले सामान्यतः प्रत्येक दोस्रो व्यक्तिले यसको अनुभव गरेका छन् । यसरी अनुभव गर्ने व्रmेतामा सबैभन्दा बढी बेलायती (६४ प्रतिशत) रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यसपछि फ्रान्स (६३ प्रतिशत), जर्मनी (६२ प्रतिशत) र क्यानडा (६० प्रतिशत) का छन् । एसियाली मुलुक भारत र चीनका ३०–३० प्रतिशत र ल्याटिन अमेरिकी मुलुक कोलम्बियाका २८ प्रतिशत उपभोक्ता रहेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका मुलुकको सूचीमा नेपाल छैन । संयुक्त अधिराज्यको अर्थतन्त्र, समाज र जनसङ्ख्याबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै आएको बेलायती संस्था ‘अफिस फर नेसनल स्टाटिस्टिक्स’ ले सन् २०१५ सेप्टेम्बरदेखि २०१७ जुनको अवधिमा २०६ उत्पादनका आकार खुम्चिएको पाइएको तथ्य सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको थियो । ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ अभ्यास विश्वव्यापी छ । नेपाली उपभोक्ताले पनि यस्ता अभ्यास/प्रयोगलाई जानेर वा नजानेर, चाहेर वा नचाहेरै पनि स्विकारिरहेका छन् । त्यो देशकै उत्पादन होस् वा आयातित दुवैमा छ । यस्तो अवस्थामा ‘मौनं स्वीकृतिः लक्षणम्’ अर्थात् मौनता नै स्वीकृतिको लक्षण हो भन्ने कथनको पदचिह्नलाई नेपाली उत्पादक तथा उपभोक्ताले पनि पछ्याइरहेका छन् ।
अस्वीकरण स्वरहरू र नियमन प्रयास
इप्सस सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये समग्रमा ४८ प्रतिशतले उही मूल्य राखेर उत्पादनका आकार घटाउने कार्य अस्वीकार्य रहेको जनाएका छन् । ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ प्रति सचेत नागरिकको विमतिको यो एउटा बलियो सङ्केत हो । यसमा फ्रान्स र टर्की शीर्ष स्थानमा छन् । फ्रान्समा ६७ प्रतिशत र टर्कीमा ६६ प्रतिशतले यस्तो अभ्यास अस्वीकार्य रहेको जनाएका छन् । समग्रमा २२ प्रतिशत उपभोक्ताले यसलाई स्वीकार्य मानेका छन् । स्वीकार्य तथा अस्वीकार्यको दोसाँधमा २३ प्रतिशत उपभोक्ता छन् । एसियाली मुलुकमा अधिकतम ३७ र न्यूनतम २० प्रतिशतले यसलाई अस्वीकार्य मानेका छन् । भारतमा २९ प्रतिशत र चीनमा २२ प्रतिशतले यस्तो अभ्यासलाई अस्वीकार्य बताएका छन् । अस्वीकरण वा विमतिका स्वरहरू कम हुनु भनेको ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ को अभ्यासप्रति मौन स्वीकृति जनाउनु हुन जान्छ, जसले यो र यस्ता अभ्यासलाई दुरुत्साहन गर्छ ।
यसबिच यस्ता अभ्यासका विरुद्ध आवाज उठाउन र वैधानिक रूपमा यस्ता अभ्यासमाथि अङ्कुश लगाउने प्रयासको थालनी पनि भएको पाइन्छ । युरोपेली सङ्घले ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ लाई सम्बोधन गर्न स्पष्ट लेबलिङ वा अन्य पारदर्शी उपायहरूलगायत सम्भावित वैधानिक उपायहरूबारे विचार गरिरहेको छ । फ्रान्स, ब्राजिल, हङ्गेरी, रोमानिया, दक्षिण कोरिया आदि मुलुकमा ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ को मामिला सम्बोधन गर्ने नियामक प्रावधानहरू लागु गरिएका छन् । इटालीमा सन् २०२५ अक्टोबर १ बाट लागु हुने बताइएको छ । जर्मनीका सङ्घीय मन्त्री स्टेफी लेम्केले सन् २०२३ मा ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ विरोधी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने योजना घोषणा गरेका थिए ।
संयुक्त अधिराज्यमा भ्रामक ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ अभ्यासमा संलग्न कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने, नागरिकलाई यस्तो अभ्यासबारे जागरुक बनाउनेलगायतका दिशामा काम भइरहेका छन् । त्यहाँको ‘अफिस अफ नेसनल स्टाटिस्टिक्स’ ले उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ को प्रभावको अध्ययन गर्दै आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ यसप्रति प्रत्यक्ष लक्षित कुनै वैधानिक प्रावधान बनाइएको भने देखिँदैन । सन् २०२४ फेबु्रअरीमा ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ सम्बन्धी एउटा विधेयक अमेरिकी सिनेटमा प्रस्तुत गरिएको थियो । ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ लाई अनुचित वा भ्रामक कृत्य वा व्यवहारका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक विनियम जारी गर्न र अन्य प्रयोजनका लागि सङ्घीय व्यापार आयोगलाई निर्देश दिने प्रयोजन सो विधेयकको थियो तर त्यसमा मतदान हुन सकेन ।
विचारणीय पाटा
‘स्रिङ्कफ्लेसन’ को असरबाट आफूले किन्दै गरेको वस्तु प्रभावित त छैन ? सचेत उपभोक्ता यसबारे थाहा पाउन सक्षम हुन्छन् तर यसमा जोडघटाउ गर्ने जिम्मा ग्राहक तथा उपभोक्तामाथि थोपर्ने कि पारदर्शिताका लागि उत्पादक तथा बिक्रेतालाई पनि जवाफदेही बनाउने ? बजारमा ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ को अभ्यास गरिन्छ भने खरिदकर्तालाई त्यसबारे सही तरिकाले सही जानकारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान आवश्यक छ ।
भारत र चीन नेपालका प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुक हुन् । सिमाना जोडिएका यी दुई छिमेकी देशमा प्रचलित ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ लगायतका व्यापारिक अभ्यासको प्रत्यक्ष–परोक्ष असर नेपालमा पनि पर्छ नै । नेपाली बजारमा उपलब्ध भारतीय ब्रान्डका कतिपय बिस्कुटको उत्पादन सहायक कम्पनीका रूपमा नेपाली कम्पनीहरूले नेपालमै गर्दै आएका छन् । यस्तो स्थितिमा माउ कम्पनीको बजारीकरण तथा मूल्य निर्धारण रणनीतिबाट नेपाली उत्पादन निर्देशित हुनु र सोही क्रममा ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ को अभ्यास हुनु स्वाभाविक हुन आउँछ । चिनियाँ तथा भारतीय बजारमा ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ अभ्यासले मान्यता पाउनुको अर्थ नेपाली बजारमा पनि त्यसले मान्यता पाउनु हुन जान्छ । यसैले ४३ प्रतिशत चिनियाँ र ३० प्रतिशत भारतीयका लागि ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ स्वीकार्य रहेको पाइनु नेपालका लागि चिन्ता र चासोको विषय हो ।
विशेषज्ञहरूको धारणामा ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ अस्थायी प्रवृत्ति नहुन सक्छ । तुलनात्मक रूपमा उपभोक्ता सचेतना कम भएको अनुभव गरिएको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि यो थप चासोको विषय हो । ‘स्रिङ्कफ्लेसन’ तथा ‘स्किम्पफ्लेसन’ (उत्पादनको मूल्य समान राखेर उत्पादनको गुणस्तर खस्काउने) जस्ता कार्य र अभ्यासको प्रकार, प्रकृति र सम्बोधनका उपायबारे चिन्तनमनन गरी विद्यमान उपभोक्ता संरक्षण ऐन, नियमावली र सरोकारका अन्य ऐन, नियममा त्यस अनुरूपको अनुकूलन तथा परिमार्जन आवश्यक छ । साथै यस्ता अभ्यास÷प्रयोगहरूको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक अध्ययनको खाँचो छ । उपभोक्ता हकहितका लागि कार्यरत सङ्घसंस्थाले पनि यसमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
