अपराध न्यूनीकरणका उपाय
समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन् । यस्ता नियम, कानुन, चालचलन विपरीत गरिने कार्यलाई अपराध भनिन्छ । अपराध गर्ने व्यक्तिलाई अपराधी भनिन्छ । समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिमले ‘अपराधलाई समाजको स्वाभाविक र अभिन्न अङ्ग’ मानेका छन् । उनले समाजको सिर्जनाको साथसाथै अपराधको पनि सिर्जना हुने कुरा उल्लेख गरेका छन् । यस प्रकार कानुनको उल्लङ्घन गर्ने, अस्वीकृत व्यवहार देखाउने सामाजिक मूल्य मान्यताको उल्लङ्घन गर्ने र समाज विरोधी व्रिmयाकलाप गर्नेलाई अपराधी भनिन्छ ।कुनै व्यक्तिले आफ्नो परिवार, समाज र राष्ट्रका लागि विभिन्न कार्य गर्दै आएका हुन्छन् । त्यस्ता कार्यहरू कुनै पनि व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रका हित अनुकूल हुन्छन् त कुनै हितमा बाधा पु¥याउने । यस आधारमा मानिसले गर्ने व्रिmयाकलापलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । ती हुन्–समाजद्वारा स्वीकृत व्रिmयाकलाप र समाजद्वारा अस्वीकृत व्रिmयाकलापहरू । राज्यको कानुनविरुद्ध कार्य गर्ने व्यक्ति अपराधी हुन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रत्येक राज्यले दण्ड सजायको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । उमेर अनुसार व्यक्तिले गर्ने अपराधलाई पनि फरक रूपले नामकरण गरिन्छ । बालबालिकाद्वारा गरिने अपराध बाल अपराध हो भने किशोरद्वारा गरिने अपराधलाई किशोर अपराध भनिन्छ । त्यस्तै वयस्कले गर्ने अपराधलाई अपराध भनिन्छ । चाहे जुनसुकै प्रकारको अपराध होस् यो कानुन विरोधी कार्य हो, यो समाजविरोधी कार्य हो र यो सबैको अहित हुने कार्य हो ।आपराधिक गतिविधिलाई दण्ड दिएर नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रावधान भए तापनि यस्तो दण्ड सजाय दिने प्रचलनले अझ आपराधिक गतिविधिलाई बढावा दिन्छ । तसर्थ अपराध गरिसकेपछि दण्ड जरिबाना गर्नुभन्दा पनि मानिसलाई आपराधिक कार्यमा संलग्न हुन नदिनुुु नै बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसैले आपराधिक कार्य गर्नबाट व्यक्तिलाई रोक्न व्यापक रूपमा शिक्षाको प्रबन्ध गरिनु पर्छ । अपराध स्वभावैले जन्मजात हुने नभई विभिन्न कारणबाट सृजित हुन्छ । जस्तै मानसिक कमजोरी मानिसको स्नायु दुर्बलताको कारणबाट व्यक्ति असाधारण प्रवृत्तिको हुने, डराउने, अर्धपागल जस्तो देखिने र पछि आपराधिक व्रिmयाकलापमा संलग्न हुने हुन्छ । यस्तो मानसिक स्नायुहरूले जुन काम जतिबेला गुर्नपर्ने हो, त्यसमा कमीकमजोरी देखिन्छ । फलस्वरूप उसले जानी नजानी अपराध गर्न सक्छ । घरपरिवारको वातावरणलाई पनि अपराधको कारण मान्न सकिन्छ । घरपरिवारमा अभाव छ, परिवारका सदस्यबिच द्वन्द्व, तनाव, झैझगडा भइरहन्छ, माया ममताको अभाव छ, मनमुटाव छ भने त्यहाँका बालबालिका वा त्यस्ता परिवारका सदस्य आपराधिक व्रिmयाकलापमा संलग्न हुन सक्छन् । भौतिक वातावरणको कारणले पनि अपराधिक व्रिmयाकलाप हुन सक्छन् । सुनसान ठाउँ, एकान्त वातावरण, वनजङ्गल जस्ता ठाउँमा यस्ता व्रिmयाकलाप हुने सम्भावना बढी हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक तìवहरूलाई पनि आपराधिक गतिविधिको कारण मान्न सकिन्छ । संस्कृति समाजको गहना हुन् तथापि समाजमा संस्कृतिको पालना गर्ने व्रmममा विभिन्न चाडपर्व मनाउने, जसमा आवश्यकताभन्दा बढी मादक पदार्थ सेवन गर्ने, हो हल्ला गर्ने, जुवातास खेल्ने, जातजातिबिच मनमुटाव हुने, बदलाको भावना जस्ता व्रिmयाकलापले पनि अपराधको बिउ सिर्जना हुन सक्छ । पछिल्लो समय इन्टरनेटको प्रयोग ह्वात्तै बढेर गएको छ । नेपालमा बढ्दो साइबर अपराधको खतराको सम्भावनालाई पुष्टि हुने किसिमका विभिन्न घटना पनि देखा परिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै गरिने मानहानी, ब्ल्याकमेल, ह्याकिङ, अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, जालसाजी, अश्लील सामग्री प्रदर्शन, चरित्र हत्या, यौन जन्य हिंसा जस्ता कुरा जताततै देखिन थालेका छन् तसर्थ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले पनि आपराधिक व्रिmयाकलाप उत्पन्न हुन सक्छन् । एउटा भनाइ छ ‘सयाँै कारागार स्थापना गर्नुभन्दा एउटा विद्यालय स्थापना गर्नु अपराध नियन्त्रणको लागि बढी प्रभावकारी हुन्छ ।’ यस्तै मानिसलाई ऊ अपराधी बनेपछि कारबाही चलाउनुभन्दा आपराधिक गतिविधिमा लाग्न नदिनु नै लाभदायक हुन्छ । तसर्थ अपराधको रोकथाम तथा सुधारमा शिक्षा नै सर्वोपरि उपाय हो । जसले आपराधिक व्रिmयाकलापबाट हुन सक्ने सम्भावित खतराको बारेमा समेत मानिसमा जनचेतना फैलाउँछ । अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सर्वप्रथम त सर्वसाधारणलाई नैतिक शिक्षा दिन आवश्यक छ । नैतिक शिक्षाले व्यक्तिका नैतिक आचरण, मूल्य मान्यता, आदर सत्कार, ठिक, बेठिक, राम्रो–नराम्रो आदिका बारेमा ज्ञान दिई एक सचेत नागरिकको विकासमा जोड दिन्छ ।कानुनी साक्षरताले पनि आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । देशका नियम, कानुन, ऐन, आफ्नो कर्तव्य, अधिकार, भूमिका जस्ता कुराको ज्ञानबिना पनि मानिसले के गर्न हुने, के गर्न नहुने, के गर्दा के कस्तो परिणामको सजाय हुन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भइरहेकोे हुँदैन । तसर्थ यस्ता सामान्य कानुनसम्बन्धी ज्ञान दिने शिक्षा हुनु पर्छ । शिक्षा अव्यावहारिक भएमा शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्न गई एक त शिक्षाप्रति मानिसको नैराश्यता वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ आफ्ना आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न मानिसहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् । जब मानिस काममा व्यस्त हुन्छ स्वतः आपराधिक व्रिmयाकलाप निरुत्साहित हुन्छन् । जेलमा सुधार केन्द्रको स्थापना गरेर नैतिक शिक्षा दिन सकिन्छ । उनीहरूलाई सुधार केन्द्रमा सिपमूलक शिक्षा दिई आर्थिक उपार्जन गराउन सकिन्छ । ध्यान र योगले मानिसलाई काबुमा राख्छ साथै सकारात्मक सोच एवं ऊर्जा प्रदान गर्छ । तसर्थ त्यस्ता मानिसलाई योगाभ्यास गराउन जरुरी छ । बालबालिकाको खराब सङ्गत, मायाको कमी, पढाइमा असफलतालगायत विविध कारणले बाल अपराध गर्न सक्छन् । त्यस्ता बालबालिकालाई बाल सुधार केन्द्रमा राखेर उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
हरित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण
विश्व अहिले पनि परम्परागत विकासकै होडमा छ, यो विडम्बना हो । सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा विकसित मुलुक नै अग्रसर छन् । विश्वभर सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन, त्यसपछि अमेरिका र तेस्रोमा भारत आउँछ । दुई मुलुक त नेपालका छिमेकी मुलुक नै हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चीनले वार्षिक ११,९०३ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्छ । यसमा चीन एक्लैको स्थान झन्डै ३३ प्रतिशत छ । यो ठुलो अंश हो ।पृथ्वीको अनुकूल पर्यावरणले नै जीवन सम्भव भएको हो । लामो समयदेखि अनेक अन्वेषण भइरहे पनि पृथ्वीकै जस्तो अन्य ग्रह तथा आकासीय पिण्डमा जीवको अस्तित्व फेला पर्न सकेको छैन । पृथ्वीको अनुकूल पर्यावरण एकै पटक विकास भएको होइन । करोडौँ वर्षको विकासव्रmमले पृथ्वीको पर्याचव्रmको मौजुदा अवस्थामा आइपुगेको वैज्ञानिक अन्वेषण पाइन्छ । पृथ्वीको यो अनकूल पर्याचव्रm अहिले भने ठुलो सङ्कटमा परेको छ । पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढ्न थालेको छ । औद्योगिक व्रmान्तिपछिको यो एक डेढ शताब्दीमा पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढिरहेको हो । तापमान बढेका कारण हिमालका हिउँ पग्लिने व्रmम बढिरहेको छ । पृथ्वीका धु्रवीय क्षेत्रमा हिउँ पग्लन थालेको जोखिम दशकौँदेखि वैज्ञानिकले भन्दै आएका थिए । यताका तीन दशक हाराहारीमा मात्र संसारले पृथ्वीको तापमान बढिरहेको प्रति कान बतास लगाउन थालेको हो । खास गरी सन् १९९० को दशकमा ब्राजिलको रियोमा सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलनले संसारलाई पृथ्वीको तापमान बढेको प्रति औपचारिक अनुभूति गराउन सक्यो । विश्व संस्थाहरूबाट निरन्तर प्रयासकै फलस्वरूप वार्षिक रूपमा जलवायु सम्मेलन हुन थाल्यो । पेरिस सम्झौता सम्भव भयो । तथापि धेरै प्रयास कामभन्दा कुरामा बढी सीमित भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गरी संसारलाई जलवायु सङ्कट र निराकरणप्रति नयाँ सन्देश दिने सार्थक प्रयास गरेको छ ।जेठ २ देखि ४ गतेसम्म (२०८२) काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादमा नेपालको हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र हानिनोक्सानीबारे संसारले नजिकबाट जानकारी पाउने अवसर पाए । सोलुखुम्बुको पर्यटकीय गाउँ थामेमा आएको बाढी होस् वा २०८१ असोज १० गतेदेखि तीन दिन अविरल आएको मुसलधारे वर्षाले काठमाडौँ र वरपर पारेको डुबान, पहिरो र बाढीको क्षति, सबै जलवायु परिवर्तनका जोखिमका संस्करण हुन् । तीन दिनकै बाढीले काठमाडौँ वरपर ४६ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भयो । जलवायु परिवर्तनका निम्ति नेपालको योगदान अति नगन्य अर्थात् ०.०२७ प्रतिशत मात्र रहँदा पनि क्षतिले नेटो काट्न थालेको छ । काठमाडौँमा सगरमाथा संवाद चलिरहँदा देशका कतिपय भागमा हावा, हुरी र मुसलाधारे वर्षाले ठुलो क्षति गर्न थालेको छ । जेठ सुरुमै यस्तो क्षति गरिहाल्ने खालको मौसम विगतमा थिएन । नेपालमा मात्र होइन, अप्रत्याशित आँधी कुन ठाउँमा कहिले आउँछ ? भन्ने अनुमानभन्दा बाहिरको विषय भएको छ । मौसमविद्का निम्ति समेत अध्ययन अन्वेषण चुनौती बन्न थालेको छ ।नेपाल जस्ता गरिब र साना देशले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न कठिन भएको छ । स्रोतसाधनको अभाव अति न्यून छ । जलवायु जोखिम आउनुमा नेपाल जस्ता मुलुकको कुनै कमीकमजोरी छैन । पृथ्वी तताउने गरी कार्बन उत्सर्जनमा यस्ता मुलुकको कुनै भूमिका छैन । औद्योगिक व्रmान्तिपछि विश्वका सीमित मुलुकले प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन गर्न थाले । खास गरी विगत एक डेढ सय वर्षमा जीवाश्म इन्धनको अति दोहन हुन थाल्यो । सवारीसाधन, उद्योग, कलकारखाना तथा आधुनिक विकासका अवयवले कार्बन उत्र्सन तीव्र हुन थालेसँगै पृथ्वी तात्न नै भयो । यसले पृथ्वीको पर्याचव्रmमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्न थाल्यो । नेपाल जस्ता मुलुकले भूभागको ४६ प्रतिशत वनक्षेत्र संरक्षण गरे पनि जलवायु सङ्कटबाट भने तीव्रत्तर प्रभावित हुनु परेको छ । प्रभावित मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी अर्थतन्त्र विकासको मार्गचित्र तय भए पनि अझैसम्म सार्थक उपलब्धि हुन नसकेका बेला सगरमाथा संवादले संसारलाई ब्युँझाउने प्रयास गरेको छ । विज्ञहरूले विकासशील तथा साना र गरिब राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनले हुने हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रव्रिmयालाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । जलवायु जोखिमबाट क्षति बेहोरिरहेका मुलुक अर्थतन्त्रमा सघाउने विषय पेचिलो बन्दै गएको बेला यो विमर्श भएको छ । नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राइम शेख डिओङले सगरमाथा संवादमा भन्नुभएको विषयप्रति सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो । उहाँ जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न विश्वव्यापी सहकार्य र समन्वय तथा समर्थनको खाँचो रहेको बताउनुहुन्छ । जलवायु परिवर्तनविरुद्धको प्रतिकार्य र दिगोपनाका लागि प्रभावित देश र नागरिक समाजबिच अझ एकताको खाँचो उहाँ औँल्याउनुहुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यव्रmमका जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ राजेश शर्माको भनाइ पनि महìवपूर्ण छ । उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको लेखाजोखा धेरै महìवपूर्ण छ । आर्थिक हानिनोक्सानी जस्तो स्पष्ट नदेखिने र नापतौल गर्न नसकिने भएकाले यसको हानिनोक्सानीका लागि छुट्टै विधि र प्रव्रिmया आवश्यक रहेको बताइरहँदा त्यस्तो विधिविधान कुरैमा मात्र सीमित हुँदैछ । जलवायु सङ्कट क्षति भने गहिरो घाउ हुँदै गइरहेको छ । अब कुराभन्दा काम गर्ने बेला आएको छ । यसमा केही आशा पनि जागेको छ । प्राप्त जानकारीलाई आधार मान्दा गैरआर्थिक हानिनोक्सानीको लेखाजोखा गर्ने विधि आगामी वर्ष २०२६ सम्ममा तयार हुने छ । त्यस्तो कोष प्राप्तिका निम्ति पनि नेपाल जस्ता मुलुकले आन्तरिक रूपमा गहन गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । सगरमाथा संवादको छलफलमा विज्ञहरूले नेपाल जस्ता पहाडी देशले मौसमजन्य विपत्को विकराल असर भोग्नु परेको बारेमा गहन चिन्ता प्रकट गरे । बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, तातोलहर जस्ता घटनाको प्रतिकार्यमा सरकारहरू कमजोर हुन थालेका छन् । स्रोतसाधनसँगै प्रविधि तथा व्यवस्थापनको अभावले पनि नेपाल जस्ता मुलुक गम्भीर सङ्कटतिर अग्रसर छन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न अब संसारसँग हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाको विकल्प छैन । जीवाश्म इन्धनको विकल्पमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग अगाडि बढाउँदै अर्थतन्त्रको रूपान्तरण पहिलो आवश्यकता हो । संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट अलग भएको छ । पृथ्वीको भित्री भूभागबाट अझै पनि कच्चा इन्धन निकाल्ने होडबाजी तीव्र मुनाफाका निमित्त अग्रसर छन् । यस्तो ठुलो विडम्बनाका बिच नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवादले हिमाली मुलुकलाई समुद्रतटीय मुुलुकसित जोडेर हरित अर्थतन्त्र निर्माणको नयाँ युगमा रूपान्तरणको शङ्खघोष गरेको छ । यो इतिहास निर्माणको आधारशिला पनि हो । हरित अर्थतन्त्रका निम्ति नेपालको अपार सम्भावना छ । नेपालसित जलविद्युत्को व्यापक सम्भावना हुँदा पनि हालसम्म साढे तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन सम्भव भएको छैन । आगामी दस वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको छ । यो असम्भव लक्ष्य होइन । अहिले निर्माणाधीन, अध्ययन भएका सबै जलविद्युत् आयोजनाको लेखाजोखा गर्ने हो भने नेपालको निजी क्षेत्रले नै पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । पुँजीको अभाव भने व्यापक देखिएको छ । कुलमा २५ हजार मेगावाट जति जलविद्युत् निर्माणका निम्ति ६० खर्ब रुपियाँको लगानी आवश्यक छ । जलविद्युत् आयोजनाका साथै प्रसारण लाइनलगायतमा पूर्वाधार व्यापक बनाउन पनि स्रोतसाधनको तीव्र अभाव छ । यसमा बाह्य लगानी र साझेदारी आवश्यक छ ।हरित अर्थतन्त्र निर्माणका गर्न त्यसै अनुरूपका नीति, योजना र कार्यव्रmम आवश्यक छ । हरित अर्थतन्त्र स्वच्छ ऊर्जाका आधारमा गरिने आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा मात्र सम्भव छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै आगामी २५ वर्षमा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न विश्वकै प्रयास वाञ्छनीय छ । मौजुदा जीवाश्म इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै लैजान सके मात्र वास्तविक रूपमा दिगो विकासको आधार सिर्जना हुन्छ । तीव्र समृद्धिका निम्ति मानिसले विगतमा गरेको प्राकृतिक दोहन पृथ्वीका पर्यासन्तुलन बिगार्न अपराध नै सरह भएको थियो । त्यस्तो कार्यलाई सुधार गर्दै मानिससँगै सम्पूर्ण जीवको भविष्य सुुरक्षित बनाउन पनि हरित अर्थतन्त्रको विकल्प अब छैन ।विश्व अहिले पनि परम्परागत विकासकै होडमा छ, यो विडम्बना हो । सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशमा विकसित मुलुक नै अग्रसर छन् । विश्वभर सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीन, त्यसपछि अमेरिका र तेस्रोमा भारत आउँछ । दुई मुलुक त नेपालका छिमेकी मुलुक नै हुन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चीनले वार्षिक ११,९०३ मिलियन टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्छ । यसमा चीन एक्लैको स्थान झन्डै ३३ प्रतिशत छ । यो ठुलो अंश हो । त्यसै गरी विश्वमा दोस्रो बढी कार्बन उत्र्सजन गर्ने मुलुक अमेरिका हो । अमेरिकाले वार्षिक ४,९११ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन गर्छ । पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेर अमेरिका फेरि जैविक इन्धन अन्वेषण र उत्पादनमा जोड दिँदै छ । विश्व कार्बन उत्सर्जनको १२ प्रतिशत मौजुदा अंश रहेको अमेरिकामा थप कार्बन उत्सर्जनतर्फ अग्रसर देखिन्छ । कार्बन उत्र्सन गर्ने तेस्रो ठुलो मुलुक भारत हो । भारतले विश्व कार्बन उत्सर्जनमा ७.६ प्रतिशतको हिस्सा ओगट्छ । भारत विश्वको पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकसमेत भएको परिवेशमा नेपालसित मिलेर स्वच्छ ऊर्जाको दिशामा अग्रसर भई हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।विश्वमै हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा अनेक अवरोध छन् । ती अवरोध चिर्दै कतिपय मुलुकले हरित अर्थतन्त्रको दिशामा अग्रसर भइरहेका छन् । जापान, दक्षिण कोरियाका साथै नर्वे, स्विडेन जस्ता युरोपेली मुलुक हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा अग्रसर छन् । हरित अर्थतन्त्रले वस्तु र सेवाको उत्पादन र कारोबारका व्रmममा वातावरणको चरम विनाश गर्दैन । वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रले भावी पुस्ताका निम्ति पृथ्वी सुरक्षित हुने छ । हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दा जीवाश्म इन्धनको निर्भरता न्यूनीकरण गर्दै जल, वायु र सौर्य ऊर्जा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनले हरित अर्थतन्त्र निर्माणको मार्गचित्र सुस्पष्ट पार्ने छ । नवीकरणीय ऊर्जा जैविक इन्धनको प्रभावकारी विकल्प मात्र होइन, हरित अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरणकारी इन्जिन पनि हो । सगरमाथा संवादले हरित अर्थतन्त्रतर्फ विश्वलाई अग्रसर गराउने गहन विमर्श गरेको छ । नेपालको यो प्रयासमा बाह्य हातेमालोसहितको संस्थागत आकार ग्रहण गराउँदै जानु आवश्यक देखिन्छ ।
अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा
स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । न्यायालय र नागरिकका बिचका संवाहकको रूपमा प्रेसबाहेक अर्को विकल्प छैन । न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आघात पुग्नबाट बचाउन बोलिदिने भनेको पनि आखिर प्रेसले नै हो । यही भूमिकाको आलोकमा नै दुवैै निकायको सम्बन्ध खोजी हुनु पर्छ ।न्यायपालिका र प्रेस । दुवै निकाय इतिहासको कालखण्डमा एकअर्काका प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा उभिएका छन् । धेरै चिनारीको जरुरत छैन । न्यायपालिकाले स्वच्छ र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा पत्रकारको रचनात्मक र सहयोगी भूमिका चाहिन्छ नै । संसद्, कार्यकारी वा बाह्य हस्तक्षेप हुँदा आवाज बोलिदिन प्रेसबाट न्यायपालिकाले सम्भवतः सहयोगको अपेक्षा अली बढी नै गरेको हुन सक्छ । यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा न्यायपालिकाको अस्तित्व बचाउन प्रेस वा पत्रकार जहिल्यै सशक्त भूमिकामा उभिएका पनि छन् । न्यायपालिका होस् या प्रेस । व्यक्तिमा बदलाव आइरहन्छ तर संस्था जीवन्त रहिरहन्छन् । दुवै निकायले भोलिका लागि आधार तय गर्दै समाजलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । सुधार, विसङ्गति, विकृति भन्ने चिज एक समय र एकै पक्षबाट मात्र सुधार्न सम्भव छैन । निरन्तर चलिरहने प्रव्रिmया हो । न्याय, समृद्धि, परिवर्तन जे भने पनि अघि बढ्न दुवैथरी निकायको स्वच्छता आवश्यक पर्छ । सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि यसो हुन त्यति सजिलो पनि छैन । तै पनि दुवै निकायको अन्तरसम्बन्धबाट एउटा विधि र थिति बसाउन भने पक्कै सकिन्छ ।तर समस्या जस्ताका तस्तै रहे सम्बन्ध असल भएर मात्रै पनि ताìिवक अर्थ राख्दैन । चिन्तन र कार्यशैलीमा पनि बदलाव चाहिएला । आआफ्ना सिमाभित्र रहेर खुला र उदार पनि हुनु पर्ला । स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, निष्पक्ष र छिटोछरितो न्याय, अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि, नागरिक हकको प्रवर्धन एवं संरक्षण साझा अभीष्ट हुन् भने एकअर्कासँग अनावश्यक झस्किनुपर्ने कारण नै के छ र ? झन प्रेसको त सदैव पहरेदारका रूपमा अहम् भूमिका छ । साथमा न्यायाधीश या कर्मचारीले बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्दै सुधारको मार्गमा ल्याउने दायित्व पनि छ । प्रेसबाट सुधारको दिशामा स्वस्थ ढङ्गले आलोचना हुने विषयलाई न्यायालयले पनि अन्यथा रूपमा लिन हुँदैन । एकअर्काको वस्तुनिष्ट आलोचना समालोचना पनि हुनु आवश्यक छ । ताकि उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न दुवैै निकाय अझै खारिएर अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस् । फेरी पनि पत्रकार या प्रेसले आफू अन्याय र थिचिमिचोमा परेको अवस्थामा न्यायका लागि जाने अन्तिम ढोका भनेको अदालत नै हो । न्यायमा सुखद अनुभूति दिलाउने ध्येयका साथ दुई निकायको सम्बन्ध जोडिनु पर्छ । न्याय प्रणालीभित्रका कमीकमजोरी केलाएर अगाडि बढे न्यायिक जनआस्था बढाउन अवश्य मद्दत पुग्ने छ । न्यायालयले आफ्नो फैसला, आदेशमार्फत निर्णय दिन्छ । यस्ता निर्णयहरू कानुनसरह लागु हुन्छन् र तिनको पालना सबैका लागि अनिवार्य हुन्छ । प्रेसबाट हुने यस्ता निर्णयबारे दिने सूचना, सिर्जना गर्ने बहस र छलफल तथा ल्याउने जागरणबाटै लोकतान्त्रिक र सभ्य समाज निर्माण सम्भव छ । सञ्चार माध्यम न्यायपालिकाको सहयोगी मात्र होइन, सारथि पनि हुन् । वास्तवमा स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा गर्ने अभिभावक भनेकै न्यायालय हो । यस कारण पनि अदालत र न्यायाधीशले सदैव पत्रकारप्रति सदासय एवं सहयोगी भावना राख्नुपर्ने हुन्छ । यता संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा स्थापित गरेको न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादनमा निगरानी राख्ने र गलत हुँदा खबरदारी गर्ने गहनतम भूमिकामा प्रेस छ । जनसरोकारका विषयमा अदालतबाट भएका फैसला तथा अदालतका कामकारबाहीबारे समाचार, कार्यव्रmम र सामयिक विश्लेषणमार्फत प्रेसले सन्तुलित सामग्री पस्किने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अभिभारा छ । वास्तवमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष मिडियाले आफूमाथि निगरानी गरिरहेको छ भन्ने भएपछि न्यायालय पनि स्वच्छन्द हुन पाउँदैन । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु र न्यायाधीशको स्वविवेकमा निर्भर रहने भएका कारण निर्धक्क साथ अदालती सूचना सम्प्रेषणमा हच्किनुपर्ने अवस्था पनि नभएको होइन । न्यायाधीशको आचारसंहिता उल्लङ्घनका वैयक्तिक विषयलाई संस्थागत चरित्र वा गोपनीयता, सामाजिक प्रतिष्ठा, अवहेलना र गाली बेइज्जतीसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति पनि छ । सार्वजनिक जवाफदेहितामा काम गर्ने न्यायाधीश या जुन कुनै संस्था, जसका कामकारबाहीसँग सम्बन्धित कार्यलाई लिएर सार्वजनिक हितमा मनासिब आलोचना गर्न नहुने भन्ने होइन तर कुनै गलत सूचनाको वास्तविकताबारे स्वयम् जानकार भएर पनि त्यसबाट पर्ने प्रभाव र नोक्सानीलाई ठाडै बेवास्ता गरिएको छ भने त्यो बेइमानी हुन्छ । कसैको सार्वजनिक चरित्र या प्रतिष्ठामाथि आघात हुन्छ भनेर पूर्वसावधानी हुनुपर्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन । समाजलाई अधोगतितर्फ जानबाट रोक्न सञ्चार कर्मको ठुलो हात रहेको तथ्यलाई आँखा चिम्लिन मिल्दैन । न्यायपालिकाभित्र लुकेका विकृति, बेथिति, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कथाव्यथालाई उजागर गरेर न्यायमा शुद्धीकरण ल्याउने जिम्मेवारी पनि प्रेसको काँधमा छ । यो गहन जिम्मेदारीका बाबजुद अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश अझै पनि अपेक्षाकृत मिडियामैत्री छैनन् । पत्रकार जागिरे नभएर न्यायपालिका र जनताबिचका सूचना संवाहक हुन् भनेर बुझ्ने बुझाउने समस्या एकातिर छ भने सूचना प्रविधिको जमानामा अदालत अझै पनि परम्परागत छ । आफ्ना कुरा राम्ररी भन्न डराएको र लजाएको हो कि जस्तो स्थिति पनि छ ।न्याय प्राप्तिमा अन्योल, अस्थिरता र द्विविधाको अवस्था आउन नदिन सञ्चारकर्मीमा पनि पूर्वसावधानी चाहिने कुरामा विवाद छैन । कहिलेकाहीँ त सानो कमजोरीले पनि ठुलो नोक्सानी ल्याउन सक्छ । न्यायिक वातावरण अनाहकमा गिजोलिने अवस्था आइ पर्न सक्छ । भनिन्छ पनि, ‘न्यायाधीशले गरेको अन्याय भन्दा पत्रकारले गरेको अन्याय चर्को हुन्छ ।’ समयव्रmमसँगै यसै पनि सञ्चार माध्यमको बढोत्तरी पनि भइरहेको छ । पत्रकार र सञ्चार माध्यमले गर्न हुने र नहुने कामको बारेमा पत्रकार आचारसंहिताले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । आफूले प्रकाशित गरेका समाचार र विचारमा एक सञ्चार संस्था र लेखेका या बोलेका शब्दमा एक सञ्चारकर्मी जिम्मेवार त बन्नै पर्छ । मिडिया यथार्थ सूचनामूलकसँगै विचारप्रधान हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताको जगमा अडेको छ । यस कारण पत्रकारिताको मर्म र धर्म अनुसार चल्न सक्ने व्यक्ति मात्रै असल पत्रकार हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सन मिल्दैन । संंविधानले सञ्चारको हकको सुनिश्चितता गरिए पनि सँगसँगै सिमा र बन्देजहरू पनि छन् । अदालतमा विचाराधीन विषय, सामाजिक मर्यादा, शान्ति सुरक्षा, व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठा, गोपनीयता, मुलुकको स्वतन्त्रता, भय त्रास उत्पन्न गर्ने जस्ता कुरामा त भारी सजगता अपनाउनै पर्छ । यसो भन्दैमा न्याय सम्पादनमा अनावश्यक ढिलासुस्ती, बिचौलिया र दलालको चलखेल, न्यायाधीशका सन्देहास्पद उठबस, शङ्कास्पद साँठगाँठ, अवाञ्छित गतिविधि, बेथिति भएका छन् भने सत्य, तथ्य र निष्पक्षताको जगमा उभिएर यथार्थ बाहिर ल्याइनु पर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको न्यायाधीशको निस्फिव्रmी होइन तर व्यक्ति खराब हुन सक्छन् । संस्थामा व्यक्ति आउने जाने व्रmम निरन्तर चलिरहन्छ । संस्था नै दोषी हुन सक्दैन । संस्थाको गरिमा, अस्तित्वबारे हेक्का भने राख्नै पर्छ । सञ्चार माध्यमले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रव्रिmया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रषेण गर्न हुँदैन भनेर पहिले त आफैँलाई स्वनियमनमा राख्नु राम्रो हो । जुन कार्य पत्रकार आचारसंहिताविरुद्ध हुन्छ, त्यसमा सचेत हुनै पर्छ । जसरी न्यायाधीश स्वच्छन्द हुन मिल्दैन, उसरी नै प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगमा पत्रकार पनि उन्मुक्त सक्दैन । लेख्ने र बोल्ने अधिकार छ, मिडियाको शक्ति छ भन्ने नाममा संवैधानिक र कानुनी सीमा नाघ्न हुँदैन, मिल्दैन । प्रेस स्वतन्त्रताको भरपूर उपभोग गर्र्नु पर्छ तर स्वच्छन्दता होइन । आचारसंहिताले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको सम्मान गर्नुपर्ने कुराको ख्याल राख्न पनि सचेत गरेको छ । यो विषय न्यायाधीशका सन्दर्भमा पनि मननीय हुन आउँछ । संविधानले प्रस्तावनामा भनेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियाको अधिकार भनेको कर्तव्य अनि उत्तरदायित्वसहितको स्वतन्त्रता हो । यस कारण मुलुकको कानुन, नैतिक, मर्यादा र आचरणका बहुपक्षलाई ख्याल गर्दै प्रेसले निर्बाध स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । यसरी स्वतन्त्रताको पनि सिमा र बन्देज छ भनेर ख्याल राख्नैपर्ने हुन्छ । एउटा मूल्यभित्र रहेर न्यायिक प्रणाली देशमा सुशासन र अमनचयन कायम गर्न सक्षम छ कि छैन, फैसलामार्फत सेवाग्राहीमा न्युनतम न्यायको महसुस भएको छ कि छैन भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा प्रेसको चौथो आँखा पुग्नु पर्छ । ढुक्क साथ पुष्टि हुने खराबी छ भने उत्खनन हुनु पर्छ । जसले अदालतभित्रको खिया निकालेर न्याय चम्काउन मद्दत पुगोस् । न्यायको पवित्रता कायम गर्न असल मनसायले सम्प्रेषित सूचना सामग्रीलाई लिएर अवहेलनाको विषय पनि बनाइनु हुँदैन । बेथितिलाई बोकेर न्यायपालिका बलियो हुन सक्दैन । कमजोर न्यायपालिकाले न्यायको साख धान्न पनि सक्दैन र अवहेलनाको हतियार निजी रक्षाकवज बनाउन पनि मिल्दैन । निष्कर्षमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । न्यायालय र नागरिकका बिचका संवाहकको रूपमा प्रेसबाहेक अर्को विकल्प छैन । न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आघात पुग्नबाट बचाउन बोलिदिने भनेको पनि आखिर प्रेसले नै हो । यही भूमिकाको आलोकमा नै दुवै निकायको सम्बन्ध खोजी हुनु पर्छ । समस्या आउँछन् तर तिनको निप्टारा मर्यादित तरिकाबाटै गरिनु पर्छ । यस कारण सम्बन्ध असल कार्यका लागि हुनु पर्छ, बेथितिको ढाकछोपका लागि होइन ।
राजनीतिक दलको जिम्मेवारी
फट्याइँ त नामबाटै सुरु भएपछि काम हेर्नै नपर्ने भयो भन्ने जनमत बढ्दो छ । यसले नेपाल र नेपालीलाई हित गर्दैन । सुधार यहीँबाट थालौँ । नाम अनुसारको नीति बनाआँै वा नीति अनुसार नाम राखौँ ।नेपालमा विकास र समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले सबैको राय सुझाव लिने÷दिने बारेमा आजसम्म छलफल गरेको पाइँदैन । विदेश नीति कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि एकबद्धता देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूको बैठक बेला बेलामा बस्छ । त्यसमा कुन निकायमा कुन दलको समर्थक वा सदस्य नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा भयो र कुरा मिल्यो भन्ने सुनिन्छ । नेपालको कर्मचारी संयन्त्र नै विकासको बाधक भयो भन्ने गुनासो राजनीतिक व्यक्ति नै गर्छन् । कर्मचारी संयन्त्रका व्यक्तिले भने राजनीतिक नेताबाट नै विकृति सुरु हुन्छ भनेर खासखुस गर्छन् । भ्रष्टाचारको सबै जनाले विरोध गरेको सुनिन्छ । भ्रष्टाचारमा कसैलाई कारबाही भयो भने पूर्वाग्रही भयो भनेर हल्ला पनि गरिन्छ । सामान्य व्यक्तिले कुनै गल्ती गरेमा त्यसको खास महìव कसैले दिँदैनन् । त्यही गल्ती राज्यको पदमा बस्नेले गरेको भए त्यो महìवको वा चर्चाको विषय हुन्छ । कारबाहीमा पनि यही तथ्य लागु हुन्छ । पदमा बसेर गरेको गल्ती अक्षम्य हुन्छ । सानो वा ठुलो गल्ती होस् । कानुनबमोजिम सजाय हुनै पर्छ । यहाँ हल्लाखोरले आफ्ना मन परेकालाई कारबाही भयो भने अर्को फलानालाई कारबाही नगरेको हुँुदा यो अभियुक्तलाई पनि कारबाही गर्न हुँदैन भनेर जनतामा भ्रम फिजाउँछन् । भन्नुपर्ने थियो, यो अभियुक्तलाई कारबाही भएकोमा स्वागत छ अब अरू अभियुक्तलाई पनि कारबाही गर । यो राजनीतिक दलको उच्च नेताबाट पनि भन्न थालियो कि फलानालाई कारबाही नगरेकाले फलानालाई कारबाही गरेको मिलेन पूर्वाग्रही भयो सरकार भन्दै हिँड्न थाले । कारबाही गर्ने कार्यमा जुनसुकै पनि पूर्वाग्रही भएको देखिन्छ । उदाहरणका निम्ति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुभयो । सहकारीको रकम अपचलनमा कारबाही चल्यो तर रविलाई मुद्दा चलेन । किनकि उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो पनि त पूर्वाग्रही हो । जसलाई मुद्दा चल्नुपर्ने थियो त्यसलाई मुद्दा नचल्ने कस्तो अनुसन्धान ? यस विषयमा संसदीय समितिको छानबिन पनि जिम्मेवार छैन ? रवि गृहमन्त्री हँुदा प्रहरी उहाँ निर्दोष हो भन्छ । गृहमन्त्री हटेपछि रवि दोषी हो भन्छ । यही हो हाम्रो रोग । यसमा उपचार कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? यसको निराकरण राजनीतिक दलले संसद्मार्फत उपयुक्त कानुन बनाएर गर्ने हो । कानुन बनाउने प्रव्रिmया पनि हाम्रो प्रचलन गलत छ । कानुनको मसौदा गर्दा नै कानुनको सुझाव आह्वान गर्नु पर्छ । सरोकारवाला, विज्ञ, प्राविधिक, आमसञ्चार र जनताको सुझाव सङ्कलन गरेर सरकार वा सांसदले मसौदा तयार गर्नुपर्र्नेमा एक कोठामा एक कर्मचारीले मसौदा गरेर सो मसौदा मन्त्रीपरिषद्बाट पारितको स्वाङ पारेर संसद्मा पेस गर्ने, संसद्मा स्वार्थी समूहले सांसदलाई दिग्भ्रमित पार्ने, त्यहीँ बर्सौं अड्काउने विवाद गर्ने गरिएको देखिन्छ । विकसित देशमा विधायनसम्बन्धी सिद्धान्त र प्रव्रिmयाका बारेमा सयौँ वर्षअगाडि नै संसद्ले कानुन बनाएको देखिन्छ । नेपालमा पहिलो पटक विधायन ऐन, २०८१ मा जारी भएको छ । नेपालको इतिहासमा संसदीय समितिको चासो अध्ययन र मसौदासमेत सरकारलाई उपलब्ध गराएर विधायन ऐन बनाउन निर्देशन दिएर सो निर्देशन सरकारले मानेर ऐन बनाएको पहिलो हो । यसै गरी नेपालका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायमा लैजाने जुन चलन छ, त्यो हटाउन जरुरी छ । त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाए कुलिङ पिरियड राख्न जरुरी नै परेन । संवैधानिक अङ्ग सरकारको होइन, राज्यको अङ्ग हो । यसलाई कर्मचारी मानसिकतामा जीवन गुजार्ने मानिस लैजान हुँदैन । राजतन्त्रमा राजाका भाइभारदार र ताबेदार नै कर्मचारी हुन्थे । उनीहरूलाई सधँै आफ्नो बनाइराख्न राजतन्त्रले तिनीहरू अवकाश भएपछि राजदूतलगायत संवैधानिक अङ्ग र राजका सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने गर्थे । त्यही चलन दलका नेताले नगरी त्यसमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संवैधानिक अङ्गमा प्राध्यापक, शिक्षक, विज्ञहरूलाई क्षमता र योग्यताका आधारमा लैजानुपर्ने थियो । अनि मात्र ती आयोग प्रभावकारी हुन सक्ने थिए भनेर संसद्मा मिडियामा धेरै आवाज, तर्क, तथ्य र अनुभूतिका साथ राखियो तर यसको सुनुवाइ भएन राजनीतिक दलमा परिवर्तन आएन । राजाको शैलीमा राज्य संयन्त्र गइरह्यो । यसैलाई एकथरीले घुमाएर बहुदलीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भयो भन्ने प्रचारतिर लागेको देखिन्छ । २०१७ मा पनि दलले देश हाँक्न सकेन भनेर राजाले निर्दलीय व्यवस्था लादे । अहिले तिनै निर्दलवादीले नक्कली नाम दलको राखेर निर्दलीय राजतन्त्रका मतियारको गठबन्धन गरिरहेको देख्दादेख्दै पनि हाम्रा दलले गम्भीर हुने वा सच्चिने प्रयास गरेका छैनन् । दलहरूको कारणले दलीय व्यवस्था बदनाम हुनु भएन, यो अहिलेको मुख्य विषय हो । यसबारेमा दलहरूले गोलमेच बैठक गर्नु उपयुक्त छ । राज्यका पदमा दलका मान्छे नै जाने हुन् । किनकि दलीय व्यवस्था चलेको छ, कहाँ निर्दलीय मान्छे खोज्न जानु ? निर्दलीय व्यवस्थामा दल प्रतिबन्ध थियो अनि दलमा लागेको मान्छे अयोग्य भनेको थियो । अहिले त दलमा नलागेको व्यक्ति पाउन नै मुस्किल छ । कोही मान्छे म कुनै दलमा छैन भन्छ भने ऊ निर्दल हो । निर्दल पक्षधर पनि चमचमाएको देशमा देखिएकै छ । उसको पनि निर्दल मान्ने नेता छ । उसको पनि लुटिखाने गिरोह छ । ऊ कसरी स्वतन्त्र भयो ? तसर्थ राज्यका पदमा दलका मान्छे नै जाने हुन् । दल छाडेर जानु पर्छ । दल छाडेर राज्यको पदमा र राज्यको पद छाडी दलमा बस्ने कानुन अनिवार्य चाहिन्छ । दल र पद एकैचोटि लिन पाइँदैन । पदमा बस्नेले निष्पक्षता कायम गर्नु उसको धर्म र कर्तव्य हो भन्ने राज्य कानुनमै निर्धारण गरिनु पर्छ । पेन्सन र दल पनि यस्तै हो । पेन्सन र सुविधा खाने अनि दलमा वा गिरोहमा बसेर मनलागी व्यवस्था विरुद्धमा षडयन्त्र गर्नेहरू पनि कम दोषी छैनन् । सर्वसाधारण र पेन्सन सुविधा खानेहरू सँगसँगै निर्वाचनमा जान पाइँदैन । त्यहाँ समानता भएन । एक व्यक्ति राज्यको पेन्सनसहित सुविधा भोगेर चुनाव लड्ने अर्को व्यक्ति सर्वहारा भएर चुनाव लड्ने कुरा समानताको सिद्धान्तविपरीत छ । यी सबै कुरा राजनीतिक दलको गोलमेच बैठकले परिमार्जित गर्नु पर्ने हो । यो कुरा ढिला वा बेवास्ता गरिएमा वर्तमान व्यवस्था दलका कारण धरापमा पर्ने छर्लङ्ङै दुरद्रष्टाले देखिरहेका छन् । कानुन बनाउने प्रव्रिmया परिमार्जन, संवैधानिक निकाय सञ्चालन गर्ने विधि तय, देशको नीतिनिर्माणमा दलहरूको संयुक्त कार्य योजना, सामन्ती राज्य व्यवस्थाको स्वभाव (व्यक्ति जो पदमा र दलमा हुन्छन् तिनले) चटक्कै छोड्ने अभ्यास र प्रतिबद्धता अहिलेको आवश्यकता हो । यी कार्य सामान्य हुन् । सजिलै गर्न सकिन्छ । नाम र काम मिलेन भने अन्योलमा परिन्छ । जो प्रजातन्त्रको विरोधी, उसको नाम प्रजातन्त्र, जो स्वतन्त्र होइन उसको नाम स्वतन्त्र, जो समाजवादी हैन, साम्यवादी होइन उसको नाम कम्युनिस्ट । जो सङ्कीर्णवादी छ, उसको नाम लोकतान्त्रिक, जो राजतन्त्र माग्छ उसको नाम लोकतन्त्र रहेको देखिन्छ । फट्याइँ त नामबाटै सुरु भएपछि काम हेर्नै नपर्ने भयो भन्ने जनमत बढ्दो छ । यसले नेपाल र नेपालीलाई हित गर्दैन । सुधार यहीँबाट थालौँ । नाम अनुसारको नीति बनाआँै वा नीति अनुसार नाम राखौँ । यसमा इमानदारी प्रदर्शन भाबी पुस्ताका लागि गरौँ ।
बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने क्षेत्र
देशमा अवसर हुँदाहुँदै पनि भुटानका नागरिक देश छाडेर, जागिर छाडेर विदेश जाने होड देखिएको छ । नेपालमा भने रोजगारी अभावमा देश छाड्नु परेको हो । अवसर भए अहिले पनि युवा पुस्ता स्वदेशमै नौ नाडी खियाउन तयार छन् । यो अवस्था र देशको सम्भावित दृश्यलाई हेरेर बजेट निर्माणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू व्रिmयाशील हुन जरुरी छ ।टानको सरकारी मुखपत्र क्युनसेलले दुई वर्षअघि नै चिन्तन गरेको थियो कि देशका प्राविधिक सबै जागिर छाडेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडा भासिएका छन् । यतिसम्मकी, देशमा राम्रो अवसर पाउँदा पाउँदै नर्सहरूसमेत राजीनामा दिन थाले । उमेर समूहबारे तथ्याङ्क पेस गर्दै उसले भनेको थियो, अब दुई÷तीन दशकमा भुटानमा ज्येष्ठ नागरिक र भएकाहरू पनि ५२ वर्षमाथिकाको मात्रै सङ्ख्या धेरै हुने छ । भुटानको यो चिन्तन थियो । देशमा अवसर छ तर नागरिक छैनन्, नागरिक विदेशमोहमा परे । कसरी नागरिकलाई देशमै राख्ने ? डाक्टर, इन्जिनियर, नर्सलगायतका प्राविधिक जनशक्ति पनि देशमा जागिरबाट राजीनामा गरेर बिदेसिने व्रmमले भुटान आव्रmान्त थियो, त्यो समाचारमा । यही साता नेपालमा पनि दुई समाचारले देशको उस्तै अवस्था सङ्केत गरेको छ । यो साता प्रसार भएको पहिलो समाचार हो चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना अर्थात् चैतसम्ममा मुलुकमा ११ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो १० प्रतिशतले बढी हो अर्थात् समयसापेक्ष सामान्य वृद्धिभन्दा नेपाल माथि जानसकेको छैन । किनभने हाम्रा नेपाली दाजुभाइको विदेशको काममा दक्ष कामदार भन्दा अदक्ष र अर्धदक्ष कोटामा सीमित छ । पछिल्लो नौ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिनेको सङ्ख्या तीन लाख ५८ हजार २२२ पुगेको छ । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या दुई लाख ४९ हजार ६५२ छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सङ्ख्या तीन लाख २७ हजार ८४२ र दुई लाख ११ हजार २२६ थियो । यसको अर्थ हो हरेक दिन एक हजार तीन सय २७ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिइरहेका छन् । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या पनि बढेको छ । अहिले दैनिक नौ सय २४ जना पुनः श्रमस्वीकृति लिएर बिदेसिइरहेका छन् । यो व्रmम अघिल्लो वर्ष एक हजार दुई सय १४ र ७८२ थियो । अर्थात् अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष दैनिक २५५ युवा देश छाडिरहेका छन् । रेमिट्यान्सले हामी चलिरहँदा र दैनिक देश छाड्नेको सङ्ख्या घटाउने वाचा गर्दा पनि बढिरहँदा अर्को तथ्याङ्क पनि बाहिर आएको छ । त्यो हो अब देश बिस्तारै ज्येष्ठ नागरिकमय बन्दै छ । अबको चार दशकभित्र देश लगभग ज्येष्ठ नगारिकको देश हुनेमा शङ्का छैन । देशको नीति फेरबदल गर्न सकेनौँ भने यसरी नै युवा पुस्ता बिदेसिँदा देश भने जटिल मोडमा पुग्ने सङ्केत देखिएको छ । देशको सामाजिक–आर्थिक समस्या व्यवस्थापन अहिले प्रमुख चुनौती बनेको छ । आर्थिक समस्याकै कारण युवा बिदेसिँदा देशमा युवाशक्ति कम त छँदै छन् । बिस्तारै देश ज्येष्ठ नागरिकको आवासगृहमा परिणत हुने तथ्य छन् । बिस्तारै देशमा ६० वर्षमाथिका नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै छ । १५ वर्षमुनिका जनसङ्ख्या लगातार घट्दै छ । यो नयाँ कुरा होइन–थिएन, विश्व विकासको स्वाभाविक परिणति हो भन्नेहरू पनि छन् । विकास र सम्पन्नतामा पछि परेका देशका लागि यो गम्भीर चिन्तनको विषय बन्नु पर्छ । जुन हामीले गरिरहेका छैनौँ । यसले देशलाई पार्ने दीर्घकालीन असरबारे छलफल चलाउन ढिलाइ भइसकेको छ । ५० को दशकपछि बिदेसिने व्रmम बढिरहँदा यो तीन दशकमै देश ज्येष्ठ नागरिकको बस्ती हुने खतराबाट हामीले पार लगाउनै पर्छ । बजेट, नीति तथा कार्यव्रmम आइरहँदा अबका वर्ष व्रmमशः यस्ता विषयमा केन्द्रित गराउने गरी सचेत, बौद्धिक र प्रबुद्ध वर्गले शासनसत्ता चलाउनेहरूलाई घच्घच्याउनै पर्छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार, २०७८ को जनगणनामा आधारित भएर सार्वजनिक जनसङ्ख्या संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा देशको जटिल दृश्यबारे सङ्केत आएको छ । विव्रmम संवत् २१११ मा नेपाल ज्येष्ठ नागरिकको देशमा रूपान्तरण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । देशमा अहिले नै ६० वर्षमाथि उमेर भएकाको सङ्ख्या १० प्रतिशत नाघेको छ । ६४ वर्षमाथि उमेर भएकाको सङ्ख्या छ प्रतिशत नाघेको छ । आगामी २१ वर्षमा वृद्धवृद्धाको सङ्ख्या दोब्बर हुने प्रक्षेपण छ । काम गर्ने उमेर समूह अर्थात् १५ देखि ६० वर्षसम्मको सङ्ख्या लगातार खुम्चँदै गइरहेको छ । यतिखेर नेपाली समाजमा काम गर्न सक्ने मानिसको अनुपात दुई तिहाइ छ । अबको ३०÷४० वर्षमा यो घटेर ६० वर्ष पुगेका र कटेकाहरूको देश बन्ने छ । जस्तो केही दशकअघि नेपालमा १५ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसको सङ्ख्या ४० प्रतिशत थियो । अहिले यो ह्वात्तै घटेर २८ प्रतिशतमा झरेको छ । १५ देखि ६४ वर्ष उमेरका नागरिकको सङ्ख्या ६५ प्रतिशत छ र ६४ वर्षमाथिका सात प्रतिशत छेउछाउमा छन् । अब नेपालीसँग काम गर्न सक्ने उमेर करिब २७ वर्ष बाँकी छ । नेपालले गर्ने आर्थिक प्रगतिका लागि यो उमेर काफी हो । भारत, चीनलगायत संसारका प्रगतिमा फड्को मार्ने देशले यही उमेरमा अथाह प्रगति गरेका छन् । हाम्रो देशमा स्थिर सरकार बन्नै नसक्दा बढेको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक समस्याले युवा पुस्ता देशमा बस्नै सक्दैनन् । बिदेसिनुपर्ने पीडा छ । अझ नेपालीको औसत आयु पनि बढेर ७१ वर्ष पुग्दा २७ वर्षमा देश कस्तो होला ? के हामी आर्थिक फड्को मार्न सक्छौँ ? बसाइँसराइ, पलायन र विदेश भूमिममा परिवार ओसार्ने सङ्व्रmमण खेपिरहेका छौँ । अहिले दुई करोड ९८ लाख जनसङ्ख्या छ र वृद्धि दर ०.९२ प्रतिशत छ । २०४८ यता देशमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या लगभग तीन गुणाले बढेको छ । सन् २०५० मा संसारमा प्रत्येक छ जनामा एक जना ६५ वर्ष वा बढी उमेरका हुने प्रक्षेपण छ । त्यसको मार हामी पनि खेप्छौँ । अरू देशले नागरिकलाई सेवासुविधा दिएका हुन्छन्, हामीकहाँ उपचार र सेवा सुविधा नै सबैभन्दा महँगो बन्ने गरेको छ । खानपान, जीवनशैलीले विश्वका मानिसको औसत आयु बढेर ७७ वर्ष नाघ्ने अनुमान पनि गरिएको छ । हाम्रो देशमा पनि औसात आयु बढेकै छ । यसर्थ देशमा १० वर्षमा हामीले युवा पुस्तालाई रमाउन र कमाउन सक्ने अवस्था बनाउन सकेनौँ भने बाँकी देखिएको १७ वर्ष पनि अहिलेकै निरासाका धर्सा नपुरिने अवस्थाभन्दा माथि जाने अवस्था छैन । परिवारका एउटा सदस्यले काम गर्दा बाबुआमा र पत्नी अनि छोराछोरी पाल्न, हुर्काउन, बढाउन, पढाउन पुग्ने सस्तो जीवनशैली छ हाम्रो । उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने देशबाट पर्वमा फूलमाला र खाद्यान्न अनि नुनतेल पनि आयात गर्ने बनेका छौँ । विदेशबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स परिवार पाल्ने काममा सीमित भएको छ । पछिल्लो एक शताब्दी हामीले घर मात्रै बनायौँ । हजुरबुबाले सबैले देख्ने गरी डाँडागाउँमा घर बनाउनु भयो । बुबाले डाँडाबाट बेँसीमा घर सार्नुभयो । बँेसीबाट छोराछोरी हुर्केर–बढेर सहरमा डेरा र घर सरे । यो एक शताब्दीमा घर बनाउने र छाड्ने व्रmमले अहिले नै देशका पाँच लाख बस्न हुने घर खाली छन् र हामी बाबुआमा या छोराछोरीसहित कर्मभूमि देशमा सिफ्ट हुन थालिसकेका छौँ । देशप्रति हामीले भरोसा गुमाएको झैँ गरेर अविश्वास गर्दा बनेको घर खाली छन् र नयाँ घर बनाउने होडमा हाम्रो कमाइ सकिएको छ । घर बनाउने, छोराछोरीलाई शिक्षादीक्षा दिने, बाबुआमाको उपचार गर्नेभन्दा माथि रेमिट्यान्स प्रयोग हुन सकेको छैन । देशका कुनै ठुला आयोजनामा विदेशमा बसेका नेपालीको सेयर सुरक्षित गर्न सक्ने योजना बनाउन जरुरी छ । अबको १० वर्षमा देश अत्यन्त सुन्दर, बस्नयोग्य, रोजगारी र उद्यमबाट समृद्ध भएको देखाउने गरी हामीले हाम्रो आर्थिक स्तर बढाउन शासनसत्ता चलाउनेहरूले कार्यव्रmम ल्याउने र त्यसलाई काम गर्न सक्ने समूहसम्म पु¥याउन जरुरी छ । काम गर्ने समूहका अर्थात् ५० वर्षमा पनि बालबच्चा र परिवारसुखका खातिर बिदेसिने अवस्था नै हाम्रो सबैभन्दा कहालीलाग्दो र बाध्यताको अवस्था हो । यो अवस्थाबाट मुलुक पार लगाउन खास गरी अबको २७ वर्षमा देशमा नागरिक सबल, अब्बल र सफल बनाउने कार्यव्रmम ल्याउन सकेनौँ भने अहिले व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउनेहरू त्यतिखेर देशसँगै वितृष्णित हुन्छन् । देशमा अवसर हुँदाहुँदै पनि भुटानका नागरिक देश छाडेर, जागिर छाडेर विदेश जाने होड देखिएको छ । नेपालमा भने रोजगारी अभावमा देश छाड्नु परेको हो । अवसर भए अहिले पनि युवा पुस्ता स्वदेशमै नौ नाडी खियाउन तयार छन् ।यो अवस्था र देशको सम्भावित दृश्यलाई हेरेर बजेट निर्माणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू व्रिmयाशील हुन जरुरी छ । हामीकहाँ राम्रा सपना, योजना ल्याउने भन्दा अरूको सपना र योजनामा प्रश्न गरेर नै बस्ने परिपाटी लोकतन्त्रको थप खराब पक्ष बनेको छ । विरोध गरेर खराब बनाउने भन्दो उन्नयनका योजना बनाएर कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने सशक्त प्रतिपक्ष नहुँदा पनि शासनसत्ता एकाङ्गी हुँदोरहेछ भन्ने विगतका अभ्यासले पुष्टि गरेकै छन् ।
दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र र बजेट
बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्को महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सघन छलफल चलाउने र केस्रा केस्रा केलाई अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्र अनुकूल स्रोत विनियोजन गर्ने बाटो पहिल्याउन संसद् गम्भीर बन्नु पर्छ । यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन ।अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा राजस्वको अनुमान, सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम, विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने रकम, अघिल्लो वर्षको खर्च र त्यसले लिएको लक्ष्यको उपलब्धिसमेतका विवरण समावेश रहेको आगामी वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान चालु वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैलाई बजेट भनिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, २०७६ का अनुसार नेपालको बजेट तर्जुमाको चव्रm स्रोत समितिको सिफारिसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन वर्षका लागि उपलब्ध हुने स्रोत र खर्चको सीमा तथा आवधिक योजनाद्वारा प्रक्षेपित लगानीका आधारमा कुल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान गरेसँगै सुरु हुन्छ । यस्तो अनुमान गर्दा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, राजस्व, सहायता तथा ऋणसमेतका विषयको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लािग १८ खर्ब ६५ अर्बको बजेट सिमा तोकेको छ । सम्भाव्य स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण भइसकेपछि आगामी वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्न तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्चको खाका र सीमासहितको बजेट तर्जुमा निर्देशन तथा ढाँचा सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकाय गइसकेको छ । ती निकाय सो सीमाभित्र बसेर बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृह कार्यमा जुटेका छन् । यद्यपि कतिपय निकायका पदाधिकारीले प्राप्त सीमा बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह पनि गरेका छन् । बजेट सीमाका बारेमा पनि कुरा उठेका छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो । विगत वर्षदेखि हुँदै आएको खर्चको रकम, खर्च अनुपात, खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता, स्रोतको उपलब्धता र थप स्रोत परिचालनको सम्भावनालाई दृष्टि गर्दा बजेटको यो सीमा बढी हो कि भन्ने देखिन्छ । अर्कातिर माग, आवश्यकता र दिगो विकाससमेतका लक्ष्य हासिल गर्न लगानी गर्नुपर्ने स्रोतको प्रक्षेपणलाई हेर्दा भने निर्धारित बजेट सीमा कम भएको अनुभव हुन्छ । अर्थमन्त्रीको मूल चुनौती पनि यी दुई आयामबिच सन्तुलन ल्याउनु हो । खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा विशेषतः सम्भावित अर्थिक दायित्व, राजस्व छुटसम्बन्धी प्रतिबद्धता र भुक्तानी दिन बाँकी दायित्वलाई पनि ख्याल गर्नु पर्छ । स्रोतको अनुमानको आधार तयार गरिएको बजेटको सीमाले मध्यकालीन खर्चको एकीकृत खाकाको आधार प्रदान गर्छ । दिएको सिमाभित्र बसी केन्द्रीय निकायहरू र ती अन्तर्गतका कार्यालयले तर्जुमा गरी योजना आयोगमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने बजेट, कार्यव्रmम र मध्यकालीन खर्च संरचनाको गुणस्तरले आगमी वर्षको बजेट तर्जुमाको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ । किनभने केन्द्रीय निकायले मातहत कार्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावसमेतका आधारमा तिनलाई एकीकृत गरी आगामी तीन वर्षको खर्च प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् । यही चरणमा गरिने कार्यले बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा जाने योग्यता परीक्षण गरी बजेटको प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता बढाउन मद्दत गर्छ । यहाँ हचुवाको भरमा काम भयो भने बजेटमा कच्चा कार्यव्रmम र तयारी नभएका आयोजना पर्छन्, फलस्वरूप समग्र विनियोजन पक्ष नै फितलो हुन्छ । त्यसैले यस चरणमा मन्त्रालय तथा अन्य निकायका उच्च नेतृत्वले बजेट तर्जुमा कार्यको नियमित अनुगमन, निर्देशन र निगरानी गर्नु पर्छ । विगतका अनुभवमा कमीकमजोरी रहेको देखिन्छ । फलस्वरूप आवधिक योजना, क्षेत्रगत योजना तथा कार्यव्रmम र मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटका बिच पर्याप्त तालमेल हुन सकेको देखिँदैन । संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यव्रmम एवं सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेटमा समावेश भएका कार्यव्रmमबिच पनि तादाम्यता नमिलेका उदाहरण भेटिन्छन् । यसले विनयोजन कौशलतालाई फितलो बनाएको छ । विनियोजित रकम निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने काममा खर्च हुन सकेको देखिँदैन । यस प्रवृत्तिले लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पु¥याएको छ । राजस्व पनि लक्ष्य अनुरूप परिचालन पनि हुन सकेको छैन । वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्नाले बेरुजु रकम बढेर कुल बजेटको दुई तिहाई बराबर पुगेको छ । उता सार्वजनिक ऋणको भार कुल बजेटको भन्डै डेढी र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा अन्य केन्द्रीय निकायले यी कुरामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेर कार्यव्रmमको आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धता, आर्थिक अनुशासन, विनियोजन कुशलता, बजेट कार्यान्वयन क्षमता र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्छ । आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त, बजेट, कार्यव्रmम एवं नतिजा खाकासमेतको मध्यकालीन खर्चको स्वरूप तयार गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन रणनीतिसँग सो खाका र त्यसको अनुमान तथा प्रक्षेपण मिलेनमिलेको हेरी एकीकृत खर्च संरचना तयार गर्नु पर्छ । अर्थ मन्त्रालयले यही संरचनाको जगमा बसेर वार्षिक आय व्ययको अनुमान तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने परिपाटी बसाउन सके बजेट तयारी कार्यको प्रभावकारिता बढ्न गई बजेटको कार्यान्वयन सहज हुँदै जाने छ । नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यव्रmम संसद्मा प्रस्तुत भई स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । उता विनियोजन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यव्रmमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको उद्देश्य बजेटलाई बढी परिपक्व र राजनीतिक दृष्टिले बढी स्वीकार्य बनाउनु हो । यो दस्ताबेज पनि संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । अब संसद्ले त्यसमा छलफल गरी आवश्यक थपघट गर्नुपर्ने भए सुझावसहित अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्छ । बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्को महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सघन छलफल चलाउने र केस्रा केस्रा केलाई अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्र अनुकूल स्रोत विनियोजन गर्ने बाटो पहिल्याउन संसद् गम्भीर बन्नु पर्छ । यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन । यसैको जगमा अर्थमन्त्रीले आय व्ययको अनुमान तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने हुनाले यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नुअघि नै बढी परिस्कृत बनाउन संसद् सक्षम देखिनु पर्छ । हुन त बजेट तायरीको वास्तविक र प्रभावकारी समय निकै छोटो पनि छ । बजेट मोटामोटी चार महिनामा बन्छ । संसद्मा पेस भएको डेढ महिनाभित्र पारित हुने गरेको छ । यो अवधि अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण, तीन तहका सरकारको कुल राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान, प्रादेशिक सन्तुलनको पुनरवलोकन, मानव बस्तीको जनसाङ्ख्यिक वितरणको अवस्था मूल्याङ्कनसमेतका काम दृष्टिले छोटो हो । यद्यपि यसै अवधिलाई प्रभावकारी र फलदायी बनाउनु अहिलेका आवश्यकता हो । भोलिका दिनमा यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । तत्काललाई हामीसँग विकल्प छैन । अर्थतन्त्र दबाबमा छ । स्रोतको कमी छ । न्यून वृद्धि, न्यून लगानी, उद्योगहरू न्यून क्षमतामा चल्नु, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नु तर उद्योग क्षेत्रको योगदान यथावत् छ । न्यून राजस्व परिचालन, मूल्यवृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई उछिनिरहनु, चालु खर्चको वृद्धिले राजस्व वृद्धिलाई उछिन्नु, बजेटमा पुँजीगत विनियोजन र खर्चमा न्यूनता आउनु, सार्वजनिक ऋणको अंश बढेर जानु, युवा बाहिरिने व्रmममा सुधार नहुनाले उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा श्रम शक्तिको अभाव छ । राजस्व बक्यौता तथा समग्र बेरुजु अङ्क बढेर जानुले पनि अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको पुष्टि पनि गर्छ । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दबाब मुक्त र बजेटलाई नकारात्मक पक्षबाट प्रभावमुक्त बनाउन सरकारका विभिन्न अङ्ग र निकायले एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि आउँदो वर्षको बजेट निर्माण कार्यलाई सुधारको प्रथमविन्दु बनाई राजस्व अनुमानलाई बढी वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन सक्नु पर्छ । यसका लागि चालु खर्चको विनियोजन राजस्वको उपलब्धता र मितव्ययिताको सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्छ भने पुँजीगत तर्फको विनियोजन आयोजनाको आवश्यकता, त्यसको लागत, लाभ, प्रतिफल र नतिजा तथा सम्बन्धित निकायको खर्च गर्न सक्ने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा गर्नु पर्छ । चालु खर्चतर्फको सुधारका लागि कतिपय खर्च शीर्षक र तिनमा देखिने छिद्र पत्ता लगाई तिनलाई बन्द गर्ने, दिई आएका अनुदान, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा देखिएका दाहोरोपन हटाउनेसमेतका कार्य गर्नु पर्छ । कतिपय संरचना र कार्यमा जोडिएको जनशक्तिको सङ्ख्यालाई पनि छाँटकाँट गर्नु पर्छ । पुँजीगत खर्चतर्फ भने तत्कालै सम्पन्न गर्दा उत्पादन र रोजगारी बढाउन तथा अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सहयोग पु¥याउने खालका आयोजनालाई पहिलो प्रथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । पूर्ण तयारीका आयोजनालाई मात्र मध्यकालीन खर्च संरचनमामार्फत बजेटमा समावेश गर्ने र खर्च संरचनाका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने पद्धतिको कडाइका साथ पालना गर्ने, सुशासन र अनुशासन कायम गरी स्रोतको दक्षता तथा लागत प्रभावकारिता बढाएर उही काम हिजोको भन्दा कम रकममा सम्पन्न गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । अत्यावश्यकबाहेक नयाँ आयोजना समावेश गर्नु हुँदैन । चालु खर्चमा कटौती भई बचत भएको रकम पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरी पुँजीगत बजेटको अङ्क बढाउनु पर्छ । अन्त्यमा बजेटको आकारभन्दा प्रभावकारिता बढाउने, सार्वजनिक ऋणको अहिलेको अनुपात बढ्न नदिने, कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको अनुपात कम्तीमा एक चौथाइ पु¥याउने र राजस्वतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्ने गरी कानुनमा सुधार गर्नेसमेतका आँट र अठोटसहितको बजेट आएमा सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
क्यानबेरामा पशुपति मन्दिर
अहिले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपाली तीन लाखभन्दा बढी रहेको आँकडा छ । तीमध्ये धेरै सिड्नीमा अध्ययन र रोजगारी गरिरहेका छन् । उनीहरूको तन अस्ट्रेलियामा भए पनि मन भने नेपालमै छ । त्यसैले त भनिएको होला– आखिर यो मन त नेपाली नै हो । झन्डै डेढ लाख नेपाली सिड्नी बस्छन् भने बाँकी अन्यत्र छरिएका छन् ।पछिल्लो जनगणनाले नेपालको जनसङ्ख्या करिब तीन करोड रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये झन्डै एक करोड गैरआवासीय रहेको अनुमान छ । यति धेरै सङ्ख्यामा नेपाली विदेशमा बसोबास गरे पनि नेपालीपन भने सबैको मन मनमा रहने गर्छ । विदेशमा बस्ने नेपाली आफ्नो मौलिक संस्कृति र पहिचानका खातिर संवेदनशील रहने गर्छन् । त्यसैले पछिल्ला वर्षमा विदेशमा रहेका नेपालीले मौलिक परम्परा र पहिचान झल्काउने कार्यव्रmम आयोजना गर्ने गरेका छन् । त्यसमध्ये अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीको पनि आफ्नै पहलमा नेपाल र नेपाली चिनाउने विभिन्न कार्यव्रmम बेलाबेला आयोजना हुने गरेको छ । यद्यपि अस्ट्रेलियामा नेपालीको बाक्लो बसोबास सुरु भएको धेरै समय भएको छैन । करिब दुई दशकयता भने नेपालीको उपस्थिति बाक्लो पाइन्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कले अहिले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपाली तीन लाखभन्दा बढी रहेको आँकडा छ । तीमध्ये धेरै सिड्नीमा अध्ययन र रोजगारी गरिरहेका छन् । उनीहरूको तन अस्ट्रेलियामा भए पनि मन भने नेपालमै छ । त्यसैले त भनिएको होला–आखिर यो मन त नेपाली नै हो । झन्डै डेढ लाख नेपाली सिड्नी बस्छन् भने बाँकी अन्यत्र छरिएका छन् । अस्ट्रेलिया बहुसंस्कृति र पहिचानमा विश्वास गर्ने मुलुक हो । यहाँ नेपालका मात्र होइन अन्यत्रबाट आएका लाखौँको सङ्ख्यामा बसोबास गर्नेहरू छन् । आप्रवासीमा चिनियाँ मूलका धेरै छन् । त्यस्तै भारतीय मूलका पनि उल्लेख्य छ । सबैले आआफ्ना मौलिक परम्परा र संस्कृतिको जगेर्नामा जोडबल गर्छन् । अब नेपाली समुदायले पनि अस्ट्रेलियामा मौलिक पहिचान झल्काउने काम थालेको छ । दसैँ, तिहार जस्ता चाडबाड भव्य रूपमा मनाइन्छ । नेपाली मौलिक चाडका रूपमा नयाँ वर्ष वैशाख १ धुमधाममा साथ मनाइने गरेको छ । राजधानी क्यानबेरामा विगत चार वर्षदेखि नेपाली नयाँ वर्ष भव्यताका मनाउन थालिएको छ । उक्त कार्यव्रmममा अस्ट्रेलिया सरकारका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरूको सहभागिता हुने गरेको छ । जसले गर्दा अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने संसारभरिका मानिसले नेपाल र नेपाली परम्परा बुझ्न र अनुभूत गर्न पाएका छन् । यसैव्रmममा नेपाली समुदायले अर्काे मौलिक काम गर्ने अठोट गरेको छ । त्यो हो– भगवान् श्री पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्ने । यो अभियानको नेतृत्व सनातन समाज अस्ट्रेलियाले गरिरहेको छ । मन्दिर निर्माणका लागि आवश्यक रकमको जोहो नेपाली समुदायबाटै हुने प्रतिबद्धता जाहेर भइसकेको छ । त्यसका लागि आवश्यक जमिनको जोहो हुँदै छ । अस्टे«लिया सरकारले यस प्रयोजनका लागि आवश्यक जमिन दिने प्रव्रिmया थालिसकेको छ । जमिनको टुङ्गो लागेपछि मन्दिर निर्माण अभियानले गति लिने विश्वास छ । श्री पशुपतिनाथको मन्दिर बनाउने अभियान चानचुने होइन । यसलाई सफल बनाउन धेरै चुनौतीको सामना गर्नु पर्छ । नेपाली समुदायले यो अठोट गरिसकेकाले अवश्य पनि सफल हुने छ । यो महान अभियानलाई सफल तुल्याउन सबै नेपालीको साथ र सहयोग आवश्यक छ । एउटा दुःखद पक्ष के छ भने विदेश आएर पनि हामी राजनीतिको गोटी बनिरहेका छौँ । नेपालकै जस्तो कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपाको टोपी लगाउन छाडेका छैनौँ । त्यो सोचबाट मुक्त नभई यो महान् अभियान सार्थक तुल्याउन सकिन्न । साथै, गैरआवासीय नेपालीका नाममा हुने गरेका राजनीतिको छायाबाट जोगिएर चल्न सकियो भने मात्रै लक्ष्य पूरा हुने छ । नेपाली समयुदायलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने उद्देश्यले पाँच वर्षअघि मात्रै सनातन समाज अस्ट्रेलिया स्थापना भएको छ । यो संस्था अस्ट्रेलियन सरकारसँग औपचारिक रूपमा जोडिएको छ । साथै, सबैखाले राजनीतिभन्दा माथि छ । जसले गर्दा मन्दिर स्थापनाको पुण्य कामका लागि सफलता प्राप्त हुने विश्वास छ । मन्दिर बनाउने मुद्दामा सबैको मतैक्यता छ । अस्ट्रेलियामा सबै धर्म र आस्थालाई सम्मान गर्ने नीति रहेकाले सरकारले मन्दिर बनाउन जमिन दिने विश्वास गरिएको हो । राजधानी क्यानबेरामा बसोबास गर्ने जमिन थोरै छ । धेरै जसो भूभागमा बन जङ्गल छ । त्यसैले जमिन पाउन सजिलो छैन । नेपाली समुदायको प्रभावकारी पहलमा यो सम्भव बन्दै छ । कानुनी प्रव्रिmया झन्झटिलो भएकाले समय लागेको हो । अस्ट्रेलियन सरकारले समुदायको उपस्थिति, प्रभाव र उपयोगितासमेतलाई आधार बनाएर जमिन दिने गरेको छ । जमिन दिइसकेपछि मन्दिर बनाउने स्रोत छ कि छैन भन्ने आधार बलियो छ छैन त्यो हेर्ने गर्छ । त्यसपछि मात्रै सरकारले दिने निर्णय गर्छ । मानिस स्वभावैले खुसी र दुखी हुन्छ । खुसी र दुखी दुवै अवस्थामा ऊ शान्तपूर्वक आस्थाको केन्द्रसँग जोडिन चाहन्छ । अझ दुःखका बेला आफ्ना पीडा बेसाउन मन्दिरको सहारा खोज्छ । त्यसैले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने हरेक नेपालीको मन मनमा एउटा मन्दिर बनोस् भन्ने चाहना छ । त्यसका लागि क्यानबेरा नै उपयुक्त थलो हो । किनभने यो राजधानी पनि हो । सरकारले पशुपतिनाथको मन्दिर बनाएपछि हरेक नेपाली अझ विश्वभरिका हिन्दु दर्शनका लागि यहाँ आउने विश्वास गरेको छ । जसबाट धार्मिक पर्यटनमा यसले ठुलो बल प्रदान गर्ने देखिन्छ । क्यानबेरामा पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्न सकियो भने विश्वभरिका हिन्दुलाई आकर्षित गर्न सफलता मिल्ने छ । त्यसैले यो पवित्र उद्देश्य पूरा गर्न सबै नेपालीको सद्भाव आवश्यक छ ।
जबजका प्रणेता
आज नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको स्मृति दिवस । उहाँको २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दाशढुङ्गामा जिप दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको थियो । जननेता भण्डारी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक प्रखर नेता, सिद्धान्तकार र जनप्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । भण्डारी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक अग्रगामी, दूरदर्शी र लोकप्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको “जनताको बहुदलीय जनवाद” (जबज) सिद्धान्तले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोमा डो¥याउन महìवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । भण्डारी नेपाली राजनीतिका एक प्रखर वक्ता पनि हुनुहुज्थ्यो, जसका भाषणले जनतालाई सशक्त बनाउने, राजनीतिक चेतना जगाउने र राष्ट्रियता तथा प्रजातन्त्रको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । उहाँका भाषण आज पनि प्रेरणादायी मानिन्छन् । प्रारम्भिक जीवन र शिक्षाभण्डारीको जन्म विसं २००९ असार १४ गते ताप्लेजुङ जिल्लाको ढुङ्गेसाँघु गाविसको ठोट्ने भन्ने ठाउँमा भएको थियो । उहाँका बुबा देवीप्रसाद भण्डारी र आमा चन्द्रकला भण्डारी हुनुहुन्थ्यो । १५ वर्षको उमेरमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न भारतको बनारस विश्वविद्यालय जानुभयो । त्यहाँ उहाँले दुई विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नुभयो । बनारसमा अध्ययन गर्दै गर्दा उहाँ राजनीतिमा आकर्षित हुनुभयो र सामन्ती राज्यसत्ताको विरोधमा सव्रिmय हुन थाल्नुभयो ।राजनीतिक यात्राबनारसमा रहँदा उहाँले भारतका समाजवादी नेता ज्योति बासु, हरिकिशन सुरजीत र नेपाली नेताहरू पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, मोहनविव्रmम सिंह, बिपी कोइराला, साहना प्रधानसँग सम्पर्क राख्नुभयो । २०२८ सालमा पुष्पलाल समूहबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेपछि उहाँले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सव्रिmय भूमिका निर्वाह गर्न थाल्नुभयो । २०३३ सालमा पुष्पलाल समूहबाट अलग भएर नेकपा (माले) मा सव्रिmय हुनुभयो । पार्टीभित्र नयाँ सोच र व्याख्या अगाडि सार्दै उहाँले सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यनीति स्थगित गरी पार्टी विस्तार र विकासको नीति लिने निर्णयमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)भण्डारीले प्रतिपादन गरेको “जनताको बहुदलीय जनवाद “सिद्धान्तले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ दिशा प्रदान गर्यो । यस सिद्धान्तले शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट समाजवादमा पुग्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्यो । नेकपा (एमाले) को २०४९ सालमा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनले यस सिद्धान्तलाई अनुमोदन गर्यो ।निधन र प्रभाव२०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको सवारी दुर्घटनामा भण्डारीको निधन भयो । यद्यपि यो दुर्घटना आकस्मिक थियो वा षड्यन्त्रपूर्ण हत्या भन्ने विषयमा आजसम्म बहस जारी छ । उहाँको निधनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठुलो क्षति पु¥यायो । उहाँको योगदानलाई स्मरण गर्दै, उहाँका विचार आज पनि नेपाली राजनीतिमा मार्गदर्शकको रूपमा रहेका छन् । भण्डारीसँगै तत्कालीन सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको पनि निधन भएको थियो । दुर्घटनामा चालक अमर लामा मात्र जीवित बचेका थिए । दुर्घटनापछि घटनास्थलमा मदन भण्डारीको शव तत्काल फेला नपर्नु, चालक अमर लामाको १० वर्षपछि काठमाडौँको कीर्तिपुरमा हत्या हुनु र घटनाको निष्पक्ष छानबिन नहुनु जस्ता कारणले यो घटना अझै रहस्यमय बनेको छ ।राजनीतिक प्रतिक्रिया एमालेले लामो समयदेखि यो घटनालाई हत्या भएको दाबी गर्दै आएको छ । घटनाको सत्यतथ्य अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष पार्टी नेताहरूले घटनाको सत्य उजागर गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ठोस प्रगति भएको देखिँदैन । भण्डारीले विद्यादेवी भण्डारीसँग विवाह गर्नुभएको थियो । विद्या दुई कार्यकाल नेपालको राष्ट्रपति बन्नुभयो । उहाँ यतिबेला नेकपा एमालेको सव्रिmय राजनीतिमा आउने चर्चा चलिरहेको छ । विद्याको जीवनशैली पनि सरल र जनतासँग नजिकको छ ।मुख्य विशेषताराजनीतिक यात्रा: मदन भण्डारी पुष्पलाल समूहबाट सुरु गरी नेकपा (माले) हुँदै नेकपा (एमाले) को प्रमुख नेता बन्नुभयो ।विचारधारात्मक योगदान : माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई नेपाली समाजमा सान्दर्भिक बनाउँदै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समेटेर ‘जबज’ को प्रतिपादन गर्नुभयो ।नेतृत्व क्षमता: उहाँको सङ्गठनात्मक क्षमता र ओजपूर्ण भाषण शैलीले जनमानसमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो । मदन भण्डारीका केही चर्चित भाषणचाबहिल सभा (२०४७ साल चैत ५)यस भाषणमा उहाँले नेपाली कांग्रेसको सरकारको आलोचना गर्दै जनताको पक्षमा दृढ आवाज उठाउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “राष्ट्रियता वा प्रजातन्त्रको मसिहा भनेको त जनता हुन् । अब त्यो सार्वभौमसत्ता जनताको हातमा आइसक्यो । चाहे यहाँका ठुला महाराज हुन्, चाहे साना महाराज हुन्, सबैले जनताको सार्वभौमिकतालाई मान्नु पर्छ ।”लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्बन्धी भाषण यस भाषणमा उहाँले नेपालको भूभागको रक्षा र राष्ट्रियताको पक्षमा दृढता प्रकट गर्नुभएको थियो । उहाँको यो भाषण राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतीक मानिन्छ ।राजसंस्थासँग सम्बन्धित भाषण राजसंस्थाको भूमिकाबारे उहाँले स्पष्ट धारणा राख्दै जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताको पक्षमा आवाज उठाउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार “राष्ट्रियता वा प्रजातन्त्रको भगवान् भनेको त जनता हुन् ।”निष्कर्ष भण्डारीको मृत्युको रहस्य अझै समाधान हुन सकेको छैन । यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पारेको छ र अझै पनि जनचासोको विषय बनेको छ । उहाँकी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी दुई कार्यकाल देशको राष्ट्रपति भइसक्दासमेत घटनाको बारेमा सत्यतथ्य सार्वजनिक हुन नसक्नु आफैँमा रहस्यको विषय बनेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको नवीन भाष्य
दल, अभियन्ता, प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्ति कोही कतै पनि सुसंस्कृति निर्माणमा लागेको, गलत मानक भत्काएर असल मानक बनाउन देखिएका छैनन् । दृष्टान्त नै सिद्धान्त बनाएर हिँड्ने र पथप्रदर्शन गर्ने अगुवाको कमी देखिन्छ । समाज यस्तै हो, समाजभन्दा भिन्न किन हुनु प¥यो र भनेर केही आशालाग्दा अनुहार पनि सैद्धान्तिक विचलनतिर गएको देखिन्छ । तथ्य, सत्य र निष्ठाको बाटो दुरूह, कहालीलाग्दो र पट्यारलाग्दो हुन्छ ।निराशा, अवसाद र विषादको कुरा गर्ने मान्छे संसारमा थुप्रै छन् । सामान्य असहमतिमा पनि मान्छेहरू उदासीन बन्छन् र नकारात्मक विचार प्रकट गर्छन् । सामान्य इस्युलाई ‘जनरलाइज्ड’ गरेर प्रतिव्रिmयात्मक हुने आममान्छेको प्रवृत्ति बनेको पाइन्छ । ‘ब्याड न्युज इज गुड न्युज’ भन्ने वैचारिकी अब पनि तोड्न सकिएन र ‘गुड न्युज इज गुड न्युज’ को भाष्य हाम्रा पत्रपत्रिका, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल र समाजमा बनाउन सकिएन भने भोलिको पुस्ताले हामीले बनाएको गलत भाष्य र वैचारिकीको कारण हामीलाई धिक्कार गर्ने छ । दुत्कार गर्ने छ । भ्रम र बेइमानीको व्यापार गर्ने पुस्ता र दस्ताका रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने छ । असल संस्कृति बसाउन नसकेको पठनपाठनको आदत नबनाएको र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका विषय र कुराको सत्यापन नगरी प्रचार प्रसार गर्ने अभ्यास गरे गराएकोमा भाबी पुस्ताले हाम्रो योग्यता, क्षमता, आचरण र अभ्यासमा नैतिक र धारिलो प्रश्न गर्ने छन् । गलत प्रवृत्ति र परिपाटीका लागि साहसी भएर आफ्नो धारणा, विचार र ट्रेन्ड बनाउन नसकेको भन्दै आपत्ति गर्ने छन् । सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालालाई खबरदारी गरेर सच्याउन नसकेकोमा खेद प्रकट गर्ने छन् । निकम्मा पुस्ताको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्ने छन् । स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र गणतन्त्रको दुहाई दिएर जे पनि भने, जे पनि (जायज नाजायज, अराजक, अश्लील र अनैतिक) बोलिने सामाजिक सञ्जालमा जे पनि राखिने वृत्ति र प्रवृत्तिको कारण समाज मनोरोगी बन्दै गएको कुरा छर्लङ्ङ छ । यसतर्फ खतरा आउँदै छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका पनि छन् । बालबच्चा, युवा, वृद्धा सबै जना सामाजिक सञ्जालमा आएका खराब कुराको सिकार बनेका र लतमा परेका कुरा पनि सर्वविदितै छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई सिर्जनात्मक बनाउन र लतलाई छोड्न धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जालका कारण पारिवारिक विगठन, आत्महत्या दुरुत्साहन, ‘ब्ल्याक मेलिङ,’ सामाजिक नैतिक चरित्र ध्वस्त, बिजनेस व्यापार चौपट मानसिक समस्या, मानसिक यातना थ्रेट, गोप्यता भङ्ग, समयको बरबादी आदि जस्ता विकृति सर्वत्र देखिएका छन् । गलत मनोविज्ञानका कारण देश बर्बादीको खाडलमा जाँदा पुस्तौँपुस्ताले आजको पढेलेखेको र प्राज्ञिक वर्गलाई तिनले प्राप्त गरेको शिक्षा, समझ र विवेकप्रति धारिलो व्यङ्ग्य गर्ने छन् । विरासतमा गर्व गर्नुपर्ने पुस्ताले नफरत ग¥यो भने हाम्रो ज्ञानको उपहास हुने छ । ज्ञान एउटा महìवपूर्ण शक्ति र सत्ता हो । सही ज्ञान र शक्तिले संसार हल्लाउन सक्छ तर ज्ञानको रूपमा गलत ज्ञान र स्वच्छन्द ज्ञान वितरण गरियो, प्रचारप्रसार गरियो भने त्यसले समाज राष्ट्र र विश्वलाई पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । गलत ज्ञानका कारण समाजमा आएको र बनेको मनोवृत्तिले गर्ने हानिले देशको अस्तित्व र मनोविज्ञानमाथि नै प्रहार गर्ने छ । अतः सकारात्मक मनोविज्ञान र नवीन ऊर्जाका लागि अबको ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, सङ्गीत र राजनीतिले काम गर्नु पर्छ, त्यतातिर आमबौद्धिक प्राज्ञिक र विवेकशील मान्छेहरू किन घोत्लिएका छैनन् ? खराब संस्कृति उत्पादन प्रसारण र प्रयोग गर्ने काममा हामी जानेर नजानेर दुरुपयोग भएको कुरा अब बिर्सन मिल्दैन । सार्वजनिक भएका कुनै पनि विषयको फ्याक्ट चेक नगरी विषयलाई हाइलाइट गरिदिने काम तथाकथित बौद्धिक र प्राधिकारपूर्ण व्यक्तिहरू प्राडामार्फत भएका छन् । विश्व त्यस्तो युग र समयमा छ, जहाँ लाखौँ सन्देश र विचारहरू क्षणभरमा प्रवाहित भइरहेका हुन्छन् । दुर्भाग्यवश सबै सन्देश र विचार सधैँ सत्य विवेक र निष्ठामा आधारित भएर आउँदैनन् । अनेक अफवाह र भ्रमका भाष्यहरू बनेर समाजलाई तरङ्गित गर्न आइपुगेका हुन्छन् । यस्तो विषम समयमा बौद्धिक र प्राज्ञिकहरूको धर्म हुन्छ सत्य र असत्यबारे समाजलाई सुसूचित गरिदिनु । के हामी निराशातर्फ मात्र उन्मुख छौँ ? आशाको उज्यालो बाँकी छैन ? विदेश जानेहरू नेपाल फर्केर आफ्नै माटो खोस्रेर पसिनाले सिञ्चित गरिरहेका छैनन् ? स्वदेशमै बसेर देशको लागि मात्र काम गर्नेहरू नभएका हुन् ? आशावादिताको कुनै सूचकाङ्क हामीसँग बाँकी छैन ? गलत न्यारेटिभ रोक्ने कुनै विधि र पद्धति छैनन् । स्वतन्त्रता भनेको निर्बाध र अकन्टक हुन्छ ? स्वतन्त्रताका सीमा परिधि र मानकहरू हुँदैनन् ? विधि पद्धति प्रव्रिmया नियम र नैतिकताबिनाको स्वतन्त्रता कस्तो हुन्छ ? अधिकार र कर्तव्य स्वतन्त्रतासँग हिँड्ने र कहिल्यै छुटाउन नमिल्ने विषय होइनन् ? स्वतन्त्रता समता र न्यायिक आवाज सत्ता र शक्तिको आसन अनुकूल र प्रतिकूल हुन्छ र ? दोहोरो मापदण्ड अपनाएर गरिने व्यवहार स्वतन्त्रताको हकमा न्यायको हकमा कति उचित कति अनुचित ? बोली व्यवहार र सिद्धान्त पानी रङको मात्र हुने हो ? जुन रङ भेट्यो त्यसैमा रङ्गिने ? खै विश्वसनीयता ? खै सिद्धान्त ? खै निष्ठा ? खै नैतिकता ? दलहरू, अभियन्ताहरू, प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्तिहरू कोही कतै पनि सुसंस्कृति निर्माणमा लागेको, गलत मानक भत्काएर असल मानक बनाउन देखिएका छैनन् । दृष्टान्त नै सिद्धान्त बनाएर हिँड्ने र पथप्रदर्शन गर्ने अगुवाहरूको कमी देखिन्छ । समाज यस्तै हो, समाजभन्दा भिन्न किन हुनु प¥यो र भनेर केही आशालाग्दा अनुहारहरू पनि सैद्धान्तिक विचलनतिर गएको देखिन्छ । तथ्य, सत्य र निष्ठाको बाटो दुरूह, कहालीलाग्दो र पट्यारलाग्दो हुन्छ । समाजले एक्लै हिँडेको देखेर खिसिट्युरी पनि गर्छ ती सब पचाएर समाजलाई लिड गर्नेले आफू एक्लै र निसाहय हुँदा पनि निष्ठाको बाटो यो हो र यस्तो हुन्छ भनेर दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नु पर्छ । त्यसो गर्ने व्यक्तिहरू अपवादको पनि अपवादमा मात्र बाँकी छन् । समाज र सोच बदल्ने भाष्यसमाज बदल्न सोच्ने तरिका बदल्नु पर्छ । आमव्यावहारिक जीवनको लय फेर्नु पर्छ । शैली पृथक् र आकर्षक बनाउनु पर्छ । नवीन भाष्यको खोजी गर्नु पर्छ । काम नगरी खाने संस्कृति निरुत्साहित गरी काम गरेर खाने संस्कृतिलाई बढवा दिनु पर्छ । इतिहासको पुनर्लेखन गर्नु पर्छ । इतिहास लेख्न छुटाइएका इतिहासमा योगदान गरेका दलित र जनजाति महिलाको इतिहासको सही व्याख्या आवश्यक छ । समाज र समयलाई यो अध्यायसम्म ल्याइपु¥याउने समुदायको योगदानको चर्चा गरिनु पर्छ । नवीन भाष्य यस्तो सोच दृष्टिकोण र आयाम हो, जसले गलत ज्ञान अवैज्ञानिक र नकारात्मक धारणा, प्रवृत्तिलाई चुनौती दिएर सकारात्मकताको स्थापनार्थ काम गर्छ । स्वास्थ्यमा अन्धविश्वासको बदला वैज्ञानिकता र औषधोपचारमा जोड, जातीय भेदभाव र परम्पराको नाममा हुने विभाजन र छुवाछुतको प्रतिवाद सिकाउनु पर्छ । जन्मकै आधारमा श्रेष्ठ हुने र कोही अयोग्य, कोही पवित्र र कोही अपवित्र ठान्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध योग्यता तन्त्रका बारेमा विमर्श गर्ने जनमत तयार पार्नु पर्छ । मानव जन्मले होइन, उसको सामाजिक मूल्य उसले गर्ने कर्मले, चेतनाले र विवेकले निर्धारण गर्छ भन्ने भाष्यको निर्माण गर्नु पर्छ । लैङ्गिक असमताविरुद्ध समताको भाव विकास गर्ने र छोरा होस् या छोरी दुवैलाई शिक्षा, स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरताका लागि उत्प्रेरित गर्ने वातावरण सिर्जनाका लागि । महामारी, भूकम्प, बाढी, पहिरो, वर्षात र हिमपात बारेका गलत सूचना अफवाहविरुद्ध वैज्ञानिक अनुसन्धान र तथ्य विश्लेषणमा विश्वास गर्ने बानी र सूचना लिन आग्रह गर्ने । सामाजिक सञ्जालमा प्रकट हुने, सामूहिक, सामुदायिक, जातीय र धार्मिक हिंसाका विरुद्ध प्रेम विवेक र न्यायको सन्देश प्रवाह गर्ने । हामी सबै विविधतामा बाँचेका छाँै । समाज विविध रङको छ । यो सत्यलाई स्वीकार गरेर अन्य समुदाय समूहको अस्तित्वको सम्मान गर्दै व्यक्ति दोषी जतासुकै र जो कोही हुन सक्छ तर व्यक्तिको दोषलाई सामुदायिक धार्मिक र सामाजिक दोष भनेर कुनै पनि धर्म सम्प्रदाय र समुदायलाई दोषी देखाउने परिपाटीको सामूहिक प्रतिवाद गर्न सिकाउने । संवाद र समझदारीमा समस्याको समाधान सम्भव छ भन्ने विचारलाई व्यावहारिक रूप दिन प्रयत्न गर्ने । घृणा, उत्तेजना र आवेगलाई विवेकको मलम लगाउने सिद्धान्त निर्माण गर्ने । सामाजिक सन्जालमार्फत प्रेरणा लिएर सत्कर्म गरेका सिर्जनात्मक काममा लागेका र सफल भएका उदाहरण पेस गर्ने । सामाजिक सञ्जालको समुचित प्रयोगलाई अभिप्रेरित गर्ने विषयलाई नीति र निरन्तरता दिने विचारलाई प्रश्रय दिनु पर्छ । जागिर मात्र सबै कुरा हो भन्ने मानसिकता त्यागेर जल, जमिन, जङ्गल र जडीबुटीमा काम गर्नु पनि राम्रो र महìवपूर्ण काम हो भन्ने भावनाको विकास गर्नु पर्छ । सर्वप्रथम हामीले पढाउने पाठ्यव्रmमको सामयिक सुधार आवश्यक हुन्छ । भिडमा सच्चाइ देख्ने र भिडको पछि लागेर धारणा बनाउने परिपाटीले सामाजिक नैतिकता ध्वस्त बनाउँछ । भिड हरेक कुराको समाधन होइन भन्ने तìवबोध गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।
राष्ट्रिय पर्यटनमा साना होटेल
व्यवसायीले उठाएका विषय सम्बोधन हुन सके मात्र सरकारद्वारा लक्षित पर्यटक आउने र सोह्रौँ योजनामा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान दुई प्रतिशतबाट सात प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पूरा हुने छ । सबै तहका व्यवसायीलाई समान सहयोग गर्ने र सबैले अनुभूति गर्न सक्ने नीति कार्यव्रmमसहितको बजेट आउन सक्यो भने मात्र सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक विकास, पर्यटन विकास सम्भव छ ।नेपालमा पर्यटनको अथाह सम्भावना छ भन्ने कुरालाई विभिन्न अध्ययनले समेत देखाएका छन् । सरकारकै वार्षिक बजेटमा पर्यटनका सम्भावनाका विषयमा निकै कुरा बोलिएका छन् । बजेटका पाँच प्रमुख प्राथमिकतामा कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन उद्योगको विकास तथा पूर्वाधार निर्माण र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमध्ये पर्यटन प्रवर्धनलाई मुख्य क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गरिएको छ र चालु आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटन भिœयाउने पर्यटन प्रवर्र्धनका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । नेपाल सरकारको चालु १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाका प्रमुख कार्यव्रmममा पर्यटन प्रवर्धन अन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारको विकास, पर्यटन बजारको विकास, विस्तार तथा सुदृढीकरण, गुणस्तरीय लगानी आकर्षण र पर्यटकीय व्रिmयाकलाप तथा गन्तव्यको विविधीकरण गर्ने, पर्यटन व्यवसायबाट उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, वातावरणीय उत्तरदायित्व र दिगो अभ्यासको सुनिश्चितता, एक जिल्ला न्यूनतम एक पर्यटकीय गन्तव्य र एक स्थानीय तथा बहुपर्यटन गाउँ प्रवर्धन गर्ने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने, आतिथ्य व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने उल्लेख छ । अहिले १०÷११ लाखको पर्यटन आगमनलाई अवको पाँच वर्ष अर्थात् २०८५÷८६ सम्म २५ लाख पु¥याउने, जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान दुई प्रतिशतबाट सात प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सोह्राँै योजनाको छ । पर्यटन प्रवर्धनका लागि वार्षिक बजेट, सरकारका आवधिक योजना, नीति कार्यव्रmममा पर्यटन विकासमा मार्फत देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने जुन लक्ष्य तय गरिएका छन्, त्यसलाई सफल बनाउने विभिन्न औजारमध्ये होटेल व्यवसाय प्रमुख हो भन्ने कुरामा दुईमत हुँदैन । आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई बस्न, खान दिने सुविधासहित पहिलो आतिथ्यता गर्ने होटेल क्षेत्रले नै हो । अतिथि देवो भवःको भावमा साना ठुला सबै तहका होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरूले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा गरेको सहयोग उत्कृष्ट छ । अर्थतन्त्रमा यी क्षेत्रको योगदानलाई नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन । तैपनि होटेल सङ्घ नेपालको सञ्जालभन्दा बाहिर रहेका साना होटेलहरू सरकारी नीति नियमका कारण चेपुवामा परेको दुःखेसो गर्छन् । होटेल व्यवसायी महासङ्घ नेपाल, आफू अन्तर्गतका सदस्य होटेल व्यवसायमा लगभग पाँच खर्ब हाराहारीमा लगानी रहेको र १३ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको दाबी गर्छ । लगानी र रोजगारीका हिसाबले पनि ठुलै योगदान दिएको यो क्षेत्रले विभिन्न कठिनाइका बाबजुद पनि पर्यटन उद्योगमा राम्रै योगदान दिएको छ । करिब करिब दुई लाखको हाराहारीमा रहेका यस्ता होटेल÷रेस्टुरेन्टमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको करिब दुई खर्बको लगानी रहेको र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी वार्षिक ६० अर्ब जति नेपाल सरकारलाई कर बुझाइरहेको दाबी छ ।सरकारले पर्यटन विकासमा जति कार्यव्रmम घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन खासै भएको पाइँदैन । सरकारले ठुला कार्यव्रmम घोषणा गर्छ तर नतिजा लक्ष्य अनुसार आएको पुष्टि हँुदैन । एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट कार्यव्रmममा नेपाल सरकारका निजामती तथा संस्थानतर्फका कर्मचारीलाई अनिवार्य बिदा दिएर उनीहरूलाई घुम्न जाने वातावरण बनाई दिने कार्यव्रmम ल्याएको थियो तर त्यो कार्यव्रmम कार्यान्वयन नभई त्यसै गुमनाम भयो, होटेल व्यवसायी दिनेश चुके भन्छन्, “यदि त्यो कार्यव्रmम कार्यान्वयन भइदिएको भए सिङ्गो पर्यटन उद्योग नै लाभान्वित हुन्थ्यो ।” मुलुकको अर्थतन्त्र, रोजगारीमा समेत ससानो लगानीबाट पनि सामूहिक रूपमा ठुलो सहयोग गरिरहेका होटेलहरूलाई सहयोग गर्ने मामिलामा सरकार निकै उदासीन रहेको दुःखेसो व्यवसायीको छ । ३० भन्दा बढी कोठाका व्यावसायिक होटेलको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिएको छ । एउटा होटेलको मूल्याङ्कन गराउँदा कम्तीमा पनि तीनदेखि पाँच लाख रुपियाँ खर्च लाग्छ । यता ७० प्रतिशत होटेलहरू भाडामा छन्, उनीहरूको आफ्नै घर छैन, घरबेटीले निस्केर जाउ भनेको दिन होटेल बन्द गरेर जानुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा ईआईए जस्ता व्यवस्थालाई अलि बढी सहज र लचक बनाई दिँदा यो क्षेत्रलाई राहत मिल्ने सुझाव व्यवसायीको छ । पर्यटकलाई सेवा दिने होटेल र रेस्टुरेन्टहरूले नै हुन । उनीहरूका जायज माग गुनासा सम्बोधन हुन सक्यो भने मात्र वातावरण सहज हुने र पर्यटन क्षेत्र थप प्रस्फुटित हुन पाउँथ्यो । अधिकांश होटेल व्यवसाय भाडामा रहेको अवस्थामा यस क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन सरकारले नै भाडा नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ ।औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा विभिन्न क्षेत्रलाई उद्योग सरहको मान्यता दिइएको छ तर अर्थतन्त्रमा यति ठुलो योगदान दिएका साना होटेलहरूले उद्योग सरहको मान्यता नपाउँदा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन । यो क्षेत्रले अहिले पनि बिजुलीमा डिमान्ड शुल्क तिरिरहनु परेको अवस्था छ, यो खारेज गर्न भने पनि भएको छैन । खारेज हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । सरकारले बर्सेनि अर्बांै रुपियाँ पर्यटन प्रवर्धनका लागि भनेर छुट्याउँछ तर मुलुकभित्र पर्यटन प्रवर्धनका लागि कुनै कार्यव्रmम भएको पाइँदैन । भइहाले पनि त्यसले कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन । आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि सांस्कृतिक र ‘फुड फेस्टिबल’ जस्ता कार्यव्रmम गरिरहनु पर्छ । जति भएका छन्, निजी क्षेत्रले आफ्नै बलबुतामा मात्र गरेको पाइन्छ । यति सङ्ख्यामा पर्यटन भिœयाउछौँ भनेर बजेटमा जति ठुला कुरा गरे पनि नेपाललाई चिनाउने कार्यव्रmम नै भएन भने कागजमा भनेर मात्र पर्यटक नआउने कुरा पक्का छ । अझ कुरा त हाम्रा सडकलगायतका पूर्वाधारको अवस्था त झन् दयनीय छन् ।व्यवसायीका लागि सरकारका निकायै पिच्छे दर्ता गर्नुपर्ने, नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि व्यवसायीहरू वाक्क छन् । करिब आधा दर्जन सरकारी निकायमा दर्ता नवीकरणका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो समस्या सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरूका लागि छ । यस्तो झन्झटिलो व्यवस्थाले व्यवसायीहरू हतोत्साहित भएकाले सबै कार्य एकै ठाउँबाट गर्न मिल्ने एकद्वार प्रणाली अविलम्ब लागु गर्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ । यसमा सरकारको वार्षिक बजेट पनि आउने चरणमा छ, यो कुराको सुनिश्चितता आगामी बैठकले गरोस् भन्ने चाहना आमव्यवसायीको छ । व्यवसायको अनुगमनका सम्बन्धमा सरकारी कार्य प्रणाली उदेक लाग्दो देखिन्छ । सिजनल ढङ्गबाट र कही कतै उजुरी प¥यो वा हाकिमलाई सनक चढ्यो भने व्यवसाय अनुगमन गर्ने प्रायः देखिन्छ । यसमा व्यवसायी, वाणिज्यका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि र उपभोक्तावादी प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा टिम स्थायीरूपमा स्थानीय तहमै गठन गरेर नियमित जसो अनुगमन गर्न सकियो भने त्यो प्रभावकारी हुने, आमउपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउने र व्यवसाय स्तरीकरणमा समेत सहयोग पुग्थ्यो । हाम्रोमा चाडपर्वअघि मात्र अलि बढी चासो दिएर र व्यवसायीलाई तर्साएर अनुगमन गर्ने जुन अभ्यास छ, त्यो सर्वथा अव्यावहारिक र व्यवसायिक वातावरण धमिल्याउने खालको छ यसमा तत्काल सुधार आवश्यक छ ।अर्को घर बहाल कर पनि ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ । व्यवसायीलाई घर बहाल करको समस्याले निरन्तर नै सताइरहेको हुन्छ । अन्य व्यवसाय जस्तै साना होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू बढी सताइएका छन् । कानुन त घर बहाल कर घरधनी स्वयम्ले तिर्ने हो तर हाम्रोमा यो कर बहालमा बस्नेले तिर्दै आएका छन् । घर बहाल दिने सम्बन्धमा पनि सरकारको एउटा स्पष्ट नीति आउन सके कसैले पनि अन्यायको अनुभूति गर्न पर्दैनथ्यो । नेपाल सरकारका विभिन्न समिति, फोरम, परिषद्, बोर्डमा सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । त्यस्ता सबै निकायमा सही मानिसलाई समावेश गरिएको पाइँदैन । सही निकायमा सही प्रतिनिधित्व हुन सक्यो भने मात्र जुन प्रयोजनका लागि ती निकाय गठन गरिएका हुन त्यसको उद्देश्य पुरा हुन्थ्यो । सही निकायमा सही प्रतिनिधित्व नहँुदा जिम्मेवार क्षेत्रले आफू समावेश हुन नसकेको महसुस सधैँ गरिरहने र त्यस्ता निकायबाट उचित कार्य सम्पादन पनि नहुने रोगले सधैँ गाजिरहने छ । होटेल व्यवसायीहरूले ठुला र पर्यटकीय सहरहरूमा २४ सै घण्टा व्यवसाय खुल्ने वातावरण बनाई दिन पनि निरन्तर पहल गर्दै आएका छन् । यसबाट पर्यटनसहित आमसर्वसाधारण पनि लाभान्वित हुने व्यवसायीको दाबी छ । साना होटेलहरूले मुलुकको पर्यटनमा गरेको योगदानलाई राज्यबाट उचित कदर हुन नसकेको गुनासो व्यवसायीको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म पनि उद्योगको मान्यता पाउन सकेको छैन । अर्बौंको लगानी छ, लाखौँलाई रोजगारी दिएका छौँ, सरकारको राजस्वमा पनि राम्रै योगदान गर्छौं, अझ त्योभन्दा पनि आन्तरिक बाह्य पर्यटकलाई मुस्कानसहित सेवा दिन्छौँ तर बारम्बार कराउँदा पनि सरकारले यो क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता नदिएको उनीहरूको दुःखेसो छ । उद्योगको मान्यता पाउन सके सरकारबाट प्राप्त हुने सुविधा लिई व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने आशा उनीहरूको छ । पर्यटन प्रवर्धनमा कनिका छरे जसरी बजेट छुटयाइन्छ । त्यसले केही हुन सकेको पनि छैन । अन्धाधुन्ध बजेट खर्च भएको छ तर त्यसको सही सदुपयोग भएको महसुस हुन सकेको छैन । बजेटमा कार्यव्रmम राख्दा कुन कार्यव्रmम कोसँग मिलेर आयोजना गर्ने हो, त्यसको क्षेत्रगत निकायसमेत तोकेर कार्यव्रmम सम्पन्न गर्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्न सकिए त्यसको प्रभावकारिता पनि बढ्ने र कार्यव्रmम पनि सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने दाबी निजी क्षेत्रको छ । तिनै तहका सरकारको वार्षिक बजेट अब व्रmमशः आउँदै छ । बजेटमा ठुला कार्यव्रmमभन्दा पनि गर्न सकिने खालका कार्यव्रmम मात्र आउन भन्ने चाहना निजी क्षेत्रको छ । करको दायरा बढाउनुपर्ने कुरामा व्यवसायीको एकमत छ । होटेल व्यवसायीहरू खास गरी साना होटेल व्यवसायीहरूले भन्दै आएका रैथाने खाना, संस्कृतिको प्रवर्धनमा सरकारको राम्रो सहयोग यो क्षेत्रले खोजेको छ । पर्यटन बोर्ड जस्ता निकायले साना होटेलहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गरेर पर्यटन प्रवर्धनमा काम गर्नुपर्ने आवाज बलियो छ । ‘विजनेस क्लास लेभल’ का होटेलमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने, यस क्षेत्रलाई उद्योगको मन्यता दिनुपर्ने, एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवसाय दर्ता गर्ने सुनिश्चितता, जनशक्ति विकास लगायतका कार्यव्रmमलाई बजेटमा समेटिनुपर्ने सुझाव होटेल व्यवसायीको छ । व्यवसायीले उठाएका विषय सम्बोधन हुन सके मात्र सरकारद्वारा लक्षित पर्यटक आउने र सोह्राँै योजनामा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान दुई प्रतिशतबाट सात प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पुरा हुने छ । सबै तहका व्यवसायीहरूलाई समान सहयोग गर्ने र सबैले अनुभूति गर्न सक्ने नीति कार्यव्रmमसहितको बजेट आउन सक्यो भने मात्र सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक विकास, पर्यटन विकास सम्भव छ ।
सगरमाथा संवाद: आशा र अपेक्षा
सफल जलवायु कूटनीति, राजनीतिक दरिलो प्रतिबद्धता, दलहरूबिच ऐक्यबद्धता जस्ता कुराहरूमा दृढ भूमिका खेल्न सकेमा कैयाँै चुनौतीबिच पनि नेपालले विश्वस्तरमा नेतृत्वको अवसरदेखि स्थानीयस्तरसम्म अनेक लाभ लिन सक्ने छ । यस्तो सुवर्ण अवसर यही सगरमाथा संवादबाट प्रारम्भ हुन सक्ने छ ।विश्वभर कार्बन उत्सर्जनबारे तथ्याङ्क हेर्दा चीन, अमेरिका र भारत यी तीन देशले मात्रै विश्वमा झन्डै आधा अर्थात् ४६.२ प्रतिशत उत्सर्जन गर्छन् । साना सय देशले २.९ प्रतिशत उत्सर्जन गर्छन् । नेपाल यो मामिलामा उत्कृष्ट छ । किनभने यहाँ उत्सर्जनको अवस्था अति न्यून अर्थात् ०.०४ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । बरु सञ्चितीकरणमा योगदान छ । पृथ्वीको तापव्रmम असामान्य तरिकाले बढाउने एक प्रमुख कारण कार्बन उत्सर्जनमा सबैभन्दा बढी भूमिका विश्वका ठुला र शक्ति राष्ट्रहरूको रहे पनि त्यसको सिकार त्यसका कारक नै नरहेका देशहरू बन्नु परिरहेको छ । नेपाल त्यसको उदाहरण र प्रमाण हो । अर्थात् नेपालका लागि नखाएको विष लागे जस्तै भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट विश्वभर अनेक नकारात्मक परिदृृश्य देखिरहेको बेला त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालसम्मै आइपुगेको छ । कार्बन सञ्चितीकरण गरेर वातावरण संरक्षण र स्वच्छतामा उच्च योगदान गरिरहेको नेपालका अनेक क्षेत्रमा यसको सिधा प्रभाव परिरहे पनि नकारात्मक परिणामका प्रमुख कारक रहेका ठुला राष्ट्रहरूले न त नेपालको योगदानको कदर गरेका छन् न त क्षतिपूर्ति नै दिएका छन् । खासमा यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गम्भीर देखिएको छैन । अहिले यो सबैभन्दा चिन्ता र चासोको विषय बनिरहेको छ । अनेक तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन् कि जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेका प्रभावका दृष्टिले दक्षिण एसिया सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको छ । त्यसमा पनि कार्बन उत्सर्जन र तापमान वृद्धिमा भूमिका नरहेको नेपाललगायत अल्पविकसित देशको जनजीवनमा पीडादायी प्रभाव परिरहेको छ । नेपाल सन्दर्भकै कुरा गरौँ । जलवायु परिवर्तनबाट यहाँका कृषि, ऊर्जा, पानी, पर्यटन, जनस्वास्थ्य, जैविक विविधतालगायतका तमाम क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रका हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिँदै गएका छन् । हिमताल फुट्ने र जनधनको ठुलो क्षति पु¥याउने घटना दोहोरिरहेका छन् । पानी पर्ने बेलामा परेको छैन, नपर्ने बेलामा पर्न थालेको छ । अर्थात् नियमित मौसम चव्रm बिथोलिएको छ । कहिले असाध्यै वर्षा त कहिले असाध्यै सुक्खा जस्तो अनियमित शृङ्खलाका कारण बाढी–पहिरो जस्ता घटनाबाट जनधनको ठुलो क्षति हुन थालेको छ । जलवायु प्रभावबाट ऊर्जा उत्पादन, जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्यलगायतका थप अनेक क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । जस्तो कि स्वच्छ पानी र सफा हावामा कमी देखिन थालेको छ । अत्यधिक गर्मीका कारण डेङ्गु, हैजालगायतका रोग तथा सङ्व्रmमण बढ्न थालेका छन् । तापव्रmम बढ्ने व्रmमकै कारण रैथाने वनस्पति, तिनका प्रजाति, कैयौँ वन्यजन्तु, पशुपन्छी लोप हुने खतरा बढिरहेको छ, कैयौँ लोप भइसकेका छन् । बसोबास क्षेत्रमा प्रतिकूल वातावरणका कारण कैयौँ जीव र वन्यजन्तुहरू बसाइँ सरिरहेका छन् । जलस्रोतको धनी देशमै पनि ऊर्जा उत्पादनमा बाधा आउन थालेका छन् । वर्षा हुने र हिउँ पग्लिने प्रव्रिmयामा अनियमितताका कारण जलाशय सुक्ने र जल ऊर्जा उत्पादनमा समेत प्रतिकूल अवस्था आउने सङ्केत देखिँदै छन् । प्रभावित तमाममध्येको एक महìवपूर्ण क्षेत्र कृषिको अलि चर्चा गरौँ । देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पु¥याएको, कतिपय उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर भएको र करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या आश्रित भएको कृषि क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती खडा हुँदै गएको छ । कृषि प्रणाली अनियमित बन्दा कृषि उत्पादक तथा किसानहरूको आय घटिरहेको छ । उत्पादन घट्दा ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले सबैभन्दा धेरै पीडा भोगिरहेका छन् । यसको असर सिङ्गो देशको खाद्य व्यवस्थापनमा पर्ने जटिल सङ्केत देखिरहेका छन् । मौसमी अनियमितताले पहिले पहिले जस्तो निश्चित समयमा पानी पर्ने, बाली रोप्ने र भिœयाउने चव्रmमा परिवर्तन आएको छ । ढिलो या छिटो वर्षा, असमयमा असिना पानी वा शीतलहरका कारण बाली नष्ट हुने समस्या बढेको छ । सिँचाइका लागि पानीको उपलब्धता घट्ने समस्या हुन थालेको छ । नयाँ रोगको प्रकोप, विनाशकारी किराहरूको सङ्व्रmमण बढ्न थालेको छ । यसबाट मकै, धान, गहुँलगायतका मुख्य खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारीमा असर पुग्न थालेको छ । उत्पादन पूर्ति गर्न किसानहरूले रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्न बाध्य हुँदै छन् । जसले तत्काल उत्पादन बढे जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा माटोको उर्वरा शक्ति घटाउनुका साथै किसानको लागत बढाउने र स्वास्थ्यमा समेत असर पुग्ने जोखिम बढ्दै छ । असिना, हावाहुरीको समस्या बढ्दै छ । मलखादको बढ्दो माग धान्न कठिन हुँदै छ । परम्परागत सिप र ज्ञान भएका कैयौँ किसान बढी पिरमा छन् । त्यस्तै बिउ विकास, कृषिमा आधारित रोजगारी र जीविकोपार्जनमा सङ्कट, खाद्य सुरक्षामा खतरा, मूल्य वृद्धि र त्यसबाट सबैभन्दा बढी गरिब वर्ग प्रभावित हुने जोखिम देखिन थालेका छन् । यीलगायतका क्षेत्रमा पर्ने र परिरहेका प्रभाव कम नभएमा देशको समग्र अवस्था, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकाससँगै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिको लक्ष्यमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने छ । सगरमाथा संवादसन्दर्भतः ठिक यही बेला नेपालमा नेपाल सरकारको आयोजनामा सगरमाथा संवाद (२०८२ जेठ २–४) हुँदै छ । विश्वमै अनेक ऐतिहासिक पहिचान दिएका सेता हिमालहरू व्रmमशः काला पथ्थरमा उजाड हुँदै गरेका दुःखद दृष्टान्त भोग्न थालेको नेपालले हिमाल र वातावारण संरक्षणको उच्च अठोट तथा विश्वव्यापी सन्देशका लागि यस्तो आयोजना गरेको हो । जुन सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट हुँदै छ र यहाँ हुने संवाद विश्वभर पु¥याइने छ । एउटा अभूतपूर्व विश्व मञ्चमा विश्वका विभिन्न देशका विज्ञ, सरोकारवाला एवं प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन् । जहाँ वर्तमान विश्वमा अति बढी सरोकारको विषय र मुद्दा बनेको जलवायु परिवर्तन, वातावरण स्वच्छता जस्ता विषयमा गहन अनुसन्धान सामग्री र विचारहरूको प्रस्तुतिसँगै विश्वलाई नयाँ सन्देश र समाधानका उपाय दिने निष्कर्ष निकाल्ने तयारी छ । यस्तो कार्यव्रmम नेपालमा पहिलो पटक हुँदै छ । त्यसो त यो पहिले नै गर्ने भनिएको थियो । अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र प्रदीपकुमार ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री रहनुभएका बेला २०७६ चैत २०–२२ का लागि मिति तय भए पनि विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारण हुन सकेन । दोस्रो पटक २०७८ असोज १८–२० गतेका लागि कार्यव्रmमको मिति तय भयो । त्यस पटक पनि सम्भव हुन सकेन । किनभने त्यसबेला अस्थिर राजनीति, सरकार परिवर्तन जस्ता आन्तरिक किचलोले यो मुद्दा ओझेलमा प¥यो । स्मरणीय छ, पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बने लगत्तै एमालेले सरकारसमक्ष बुझाएको सुझावमा सगरमाथा संवादको आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको थियो । सगरमाथा संवादको सफलताका लागि विभिन्न पूर्वतयारी कार्यव्रmम भएका छन् । यसलाई सफल बनाउन कार्यव्रmमको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा (एमाले) विपत् व्यवस्थापन तथा स्वयम् सेवा विभागले काठमाडौँमा ‘सगरमाथा संवादको स्थानीयकरण ः जलवायु सशक्तीकरण र विपत् न्यूनीकरणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता’ विषयक कार्यव्रmम आयोजना गरेको थियो । जहाँ विषय विज्ञहरूले अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यव्रmमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सगरमाथा संवादले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकृष्ट गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । सोही दिन दक्षिण एसियाका लागि जलवायु अनुकूलन र सहनशीलतासम्बन्धी काठमाडौँमा आयोजित कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सगरमाथा संवाद जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्यमा केन्द्रित हुने र यस फोरममा जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसले निम्त्याइरहेका चुनौतीबारे बृहत् छलफल हुने बताउनुभएको थियो । त्यसअघि विपक्षी दल, विभिन्न सरोकारवाला सङ्घ, संस्थालगायतले यस्तो कार्यव्रmमको सफलताका लागि चासो देखाएका थिए । २०८२ वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वन, वातावरण तथा जलवायु विभागले सगरमाथा संवाद तय भएकोमा स्वागत गर्दै कार्यव्रmमका लागि साझा अवधारणा तयार गर्न आग्रह गरेको थियो । नेपालका लागि सुवर्ण अवसर तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी जोखिम तथा तनावबिच कैयौँ नयाँ अवसर र लाभका ढोकाहरू खोल्न सकिने बिज्ञहरूले सुझाएका छन् । सफल जलवायु कूटनीति, राजनीतिक दरिलो प्रतिबद्धता, दलहरूबिच ऐक्यबद्धता जस्ता कुराहरूमा दृढ भूमिका खेल्न सकेमा कैयौँ चुनौतीबिच पनि नेपालले विश्वस्तरमा नेतृत्वको अवसरदेखि स्थानीय स्तरसम्म अनेक लाभ लिन सक्ने छ । यस्तो सुवर्ण अवसर यही सगरमाथा संवादबाट प्रारम्भ हुन सक्ने छ । कार्बन सञ्चितीकरण, प्रकृतिमैत्री विकास, वातावरण संरक्षण जस्ता पक्षमा योगदान पु¥याएको नेपालले यसको पैरवी गर्दै विश्वस्तरमा वातावरण संरक्षणको सन्देशसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र फोरमको नेतृत्व गर्न सक्ने छ । नकारात्मक परिणामका कारक ठुला राष्ट्रका नियत छर्लङ्ङ पार्दै उनीहरूका कारण पीडा झेलिरहेका आफू जस्तै विश्वका बहुसङ्ख्यक राष्ट्रहरूको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालले इसिमोड, बिम्स्टेक, सार्क, बिबिआइएनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र फोरममा पहलकदमी र नेतृत्व गर्न सक्ने छ । ती राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै कारक राष्ट्रहरूबाट पीडित राष्ट्रहरूका लागि क्षतिपूर्तिको आवाज बुलन्द गर्न सक्ने छ । वनजङ्गल संरक्षणमा पूर्ण सफल नेपालले विश्व वातावरण संरक्षणका लागि नयाँ सन्देश दिदै विश्वभर नयाँ पहिचान र योगदान गर्न सक्ने छ । नेपालले घरेलु वातावरण संरक्षणमा थप आयाम थप्दै विश्वभर उदाहरण बन्ने अवसरलाई पनि सदुपयोग गर्न सक्ने छ । जलवायु र वातावरणमैत्री शिक्षा, हरित अर्थतन्त्र, जिरो कार्वन उत्सर्जनको ब्रान्डिङ, नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, नयाँ जलवायु अनुकूलनका नयाँ खेती, वैज्ञानिक कृषि प्रणालीमा बढावा जस्ता कुरामा नेपालले नमुना परिणाम दिन सक्ने छ । त्यस्तै वन क्षेत्र संरक्षण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्बन व्यापार गर्न सक्ने छ । हरित पर्यटन प्रवर्धनबाट इको–टुरिज्म बढाउन सक्ने छ । जैविक कृषि, हिमाली पदमार्ग र स्वच्छ वातावरणप्रति आकर्षण बढाउने पर्यटनले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आम्दानी बढाउन सक्ने छ । मौसम प्रतिरोधी सडक, भवन तथा सिँचाइ प्रणाली जस्ता दीर्घकालीन रूपमा उपयोगी हुने नमुना काम गर्न सक्ने छ । वातावरण संरक्षणमा विश्व अनुसन्धान केन्द्र बन्दै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरू, अनुसन्धान केन्द्रहरू र साझेदारहरूसँग सहकार्य र आर्थिक सहयोगको ढोका खोल्न सक्ने छ । राजनीतिक दृढ इच्छा शक्ति, राज्यको कुशल जलवायु कूटनीति, दलहरूबिच साझा धारणा र एजेन्डा हुन सकेमा यी सबै स्वर्णिम सम्भावना टाढा छैनन् । सगरमाथा सम्मेलन विश्वरभर नयाँ परिणाम र सन्देश दिँदै नेपालले विश्वमञ्चमा अति ऐतिहासिक नेतृत्व गर्ने अवसरको ढोका खोल्नका लागि कोसेढुङ्गा बन्न सकोस् । शुभकामना ।
सङ्कटसँग जुध्न ‘सग्लो सगरमाथा’
हिउँले ढाकिएर सेताम्मे हुने हिमाल अब बिस्तारै काला हुन थालेका छन् । यो भन्ने सम्पूर्ण मानव जातिको भविष्यका लागि अँध्यारो सङ्केत पनि हो । विश्वलाई हामीले यही बुझाउन जरुरी छ । ‘सगरमाथा संवाद’ जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरलाई नेपालले कसरी भोगिरहेको छ अनि मानव जातिको भविष्य कसरी अँध्यारो हुँदै छ भनेर देखाउन खोजिएको एउटा ऐना पनि हो । ‘जसरी विकासको नाममा शक्ति राष्ट्रले कार्बन उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यसले नेपालका हिमाल कसरी पग्लिरहेका छन् भन्ने मेरा आँखाअघिका यी काला हिमालहरू साक्षी छन्’ दुई वर्षअघि सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको फेदीमा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनियो गुटेर्रेसले विश्वका नेतालाई भन्नुभएको थियो, “अब यो पागलपन बन्द गरौँ...।”पश्चिम अफनास्तानदेखि उत्तरपश्चिम पाकिस्तान अनि सुदूरदक्षिणको ताजकिस्तानसम्म लगभग ३५ हजार किलोमिटरसम्म फैलिएको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रलाई चिनाउने एउटा ‘अग्लो’ परिचय हो, सगरमाथा । नेपाली भूमिको यो सेतो अटल स्तम्भ भनेको एसियाली महाद्वीपको ‘वाटर टावर’ पनि हो । जसका पाखा कन्दरामा अनेकौँ त्यस्ता हिमालय शृङ्खला छन् । यी तिनै हिमाल हुन्, जसले यहाँका करिब दुई अर्ब मान्छे अनि करोडौँ प्राणीको प्यास मेटाइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका असरसँगै ‘अग्लो’ परिचयमाथि मडारिन थालेका धुमिल बादलहरूका बिच नेपालले ‘सगरमाथा संवाद’ सुरु गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले बिस्तारै सङ्कटको सँघारमा लत्रिँदै गरेको विश्व अनि यो ब्रह्माण्डका आधाभन्दा धेरै मान्छेको जीवन गाँसिएको यो सिङ्गो सगरमाथा मात्रै संसारले चिन्ने एउटा ‘माउन्ट एभरेस्ट’ होइन, अहिलेको सन्दर्भमा यो अर्बौं÷खर्बौं प्राणी जगत्को एउटा प्राण स्तम्भ पनि हो । नेपालले सुरु गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ त्यसैको प्राण रक्षा गर्ने एउटा प्रस्थान विन्दु पनि जसमा हामीले बिस्तारै सारा विश्वका पाइला डो¥याउन सक्छौँ ।कसैले हिर्काएको हतियार सबैभन्दा पहिला कुनै अग्लो ठाउँमै लाग्छ । त्यस्तै अहिले विश्व शक्तिले उत्पन्न गरिरहेको कार्बनको सिधा प्रहार पनि यही अग्लो हिमालले खेपिरहेका छन् । जसको प्रतिफल हिमालका हिउँ बिस्तारै रित्तिइरहेका छन् । हिउँले ढाकिएर सेताम्य हुने हिमाल अब बिस्तारै काला हुन थालेका छन् । यो भन्ने सम्पूर्ण मानवजातिको भविष्यका लागि अँध्यारो सङ्केत पनि हो । विश्वलाई हामीले यही बुझाउन जरुरी छ । ‘सगरमाथा संवाद’ जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरलाई नेपालले कसरी भोगिरहेको छ अनि मानवजातिको भविष्य कसरी अँध्यारो हुँदै छ भनेर देखाउन खोजिएको एउटा ऐना पनि हो । अन्टार्कटिका महाद्वीपपछि पृथ्वीमा पानीको सबैभन्दा ठुलो भण्डार यही हिन्दकुश क्षेत्र नै हो । जहाँ कैयौँ ठुला जलप्रणालीका नदी बेसिनहरू छन् । विश्वका करिब एक दर्जन ठुला नदी प्रणालीहरूको मूल मुहान भनेका यही क्षेत्रमा फैलिएका हिमाल हुन् । जसले पृथ्वीको जलप्रणालीमध्ये आधाभन्दा धेरै हिस्सा योगदान दिइरहेका छन् । यी हिमालका हिउँ भनेका यिनै नदीको पानीका मूल पनि हुन् । पछिल्ला केही दशकयता हिमालमा निरन्तर हिउँको कमी देखिइरहेको कैयाँै प्रतिवेदनहरूले विश्वलाई नै सूचित गरिरहेका छन् । हुन त हिउँको चरित्र नै हो यो पग्लिन्छ । हिउँ पग्लिनु कुनै नौलो कुरा होइन तर केही दशकयता जुन गतिमा हिमालयहरूको पग्लिरहेको छ त्यसले छिट्टै नै पृथ्वीमा भयानक सङ्कट निम्त्याउने छ भन्नेमा द्विविधा छैन । हामीले ‘सगरमाथा संवाद’ को रचना गर्दैगर्दा यो क्षेत्रकै हिमालय जीवन अध्ययन गरिरहेका विभिन्न निकायले हिमालको हिउँ पग्लिरहेका बारे धेरै अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू दिएका छन् । तीमध्ये नेपालमै मुख्यालय रहेको अझ खास गरी हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमै काम गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को ताजा तथ्याङ्कले पक्कै पनि हामीलाई झस्काएकै हुनु पर्छ । त्यो प्रतिवेदन अनुसार हाम्रा हिमालयका हिउँ निकै अद्वितीय ढङ्गबाट हिउँको मात्रा घट्ने र छिटो पग्लिने व्रmम बढिरहेको पाइएको छ । त्यसले गर्दा यिनै हिमालको हिउँको पानीमा निर्भर रहेका कम्तीमा दुई अर्ब मानिसका पिउनेपानी, ऊर्जा र खाद्यसुरक्षा गम्भीर चेतावनी पनि अध्ययन प्रतिवेदन दिएको छ । ‘२०२५ को हिउँ अपडेट रिपोर्ट अनुसार, हिन्दुकुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रमा लगातार तेस्रो पटक सामान्यभन्दा कम हिउँ परेको छ । यस वर्ष हिउँको स्थायित्व अर्थात् हिमपातपछिको अवधिमा जमेको हिउँ जमिरहने अनुपात विगत २० वर्षको कीर्तिमानी न्यूनतम स्तर माइनस २३.६ प्रतिशतमा झरेको छ । यो स्थिति हिन्दुकुश हिमालयबाट उद्गम हुने १२ ठुला नदी बेसिनहरूमा निर्भर लगभग दुई अर्ब मानिसको पानी सुरक्षाका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो’ प्रतिवेदनले भने अनुसार यो निकै भयानक र डरलाग्दो अवस्था हो । यही अवस्था केही समयसम्म रहिरहे हाम्रो भविष्यको तवाही धेरै टाढा रहँदैन । यी हिमालय शृङ्खलाहरूमा निर्भर रहेका प्रमुख १२ नदीको पानीमा हिउँको स्थायित्व पनि घटिरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार यस क्षेत्रका प्रमुख नदी बेसिनहरूको अवस्था यस प्रकार छ ः मेकोङ नदी – सन् २०१९ मा प्लस ८०.३ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस ५१.९ प्रतिशत गिरावट आएको छ । सलविन नदी – २०२० मा प्लस ४१.९ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस ४८.३ प्रतिशत गिरावट आएको छ । यलो रिभर – सन् २००८ मा प्लस ९८.२ प्रतिशतबाट २०२३ मा माइनस ५४.१ प्रतिशतमा झरेको थियो । सन् २०२५ मा भने माइनस १८.६ प्रतिशत घटेको छ । ब्रह्मपुत्र नदी – सन् २०१९ मा प्लस २७.७ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस २७.९ प्रतिशत घटेको छ । तिब्बती पठार – सन् २०२२ मा प्लस ९२.४ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस २९.१ प्रतिशत घटेको छ । याङत्से नदी – सन् २०२५ मा –२६.३ प्रतिशत घटेको छ । गङ्गा नदी – सन् २०१५ मा प्लस ३०.२ प्रतिशतबाट सन् २०२५ मा माइनस २४.१ प्रतिशत छ । यो भनेको लगभग २३ वर्ष यताकै कम हो । टारिम बेसिन – सन् २००६ मा प्लस २८.७ प्रतिशतबाट सन् २०२४ मा माइनस २६.९ प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस चार प्रतिशत कायम देखिएको छ । सिन्धु नदी – सन् २०२० मा प्लस १९.५ प्रतिशतबाट सन् २०२४ मा माइनस २४.५ प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस १६ प्रतिशत कायम देखिएको छ । हेलमन्द नदी – सन् २०१८ मा माइसन ४५.० प्रतिशतबाट सन् २०२० मा प्लस ४९.२ प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस १५.२ प्रतिशत छ । अमू दरिया – सन् २००८ मा प्लस ४०.४ प्रतिशतबाट सन् २०२४ मा माइनस ३१.९ प्रतिशत । सन् २०२५ मा माइनस १८.८ प्रतिशत देखिएको छ । २००३ देखि २०२५ सम्मको २३ वर्षमा हिउँको स्थायित्वमा लगातार कमी र हरेक वर्ष जस्तो निकै तीव्र उतार चढाव देखिएको छ । जसका कारण जल प्रणाली र नदी बेसिनहरूमा व्यापक परिवर्तन देखिएको छ । यी नदीको पानीमा हाम्रा यिनै हिमालयका हिउँ पग्लिएर लगभग एक चौथाइ हिस्सा योगदान दिन्छ । यसमा आइरहेको निकै नाटकीय परिवर्तनका कारण त्यसले निम्त्याउने सङ्कट सन्निकट देखिन्छ । योसँगै अर्कोतिर हाम्रा हिमतालहरू पनि निरन्तर जोखिममा छन् । यस्तै हिउँको स्थायित्वमा आएका परिवर्तनका नेपालमा रहेका कैयौँ हिमतालमध्ये ४७ वटा हिमताल निकै जोखिममा छन् । जो कोशी प्रदेशमा ४२ वटा, गण्डकी प्रदेशमा ३ र कर्णाली प्रदेशमा २ वटा त्यस्ता हिमताल छन् । विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेका भनिएका नेपालमा करिब ३ हजार २५२ हिमनदी छन् । नेपालको कुल भूभागको लगभग ३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यी हिमताल र हिमनदीहरूबिच एकअर्कामा नङ मासु जत्तिकै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध गाँसिएको हुन् । पछिल्ला दशकमा हिमाली क्षेत्रमा पनि निरन्तर तापव्रmम बढिरहेको छ । तराई क्षेत्रमा फैलिएको डेङ्गु हिमाली काखका मानिसहरूलाई समेत ग्रस्त बनाइरहेको यथार्थता त्यसको बलियो आधार हो । एउटा तथ्याङ्क अनुसार नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा हरेक वर्ष औसत ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापमान वृद्धि भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न र पृथ्वीको तापमानलाई एउटा निश्चित विन्दु (१.५) भन्दा माथि उठ्न नदिनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९२ मा तयार गरेको एउटा वैश्विक वाचालाई पनि निकै ठुलो धक्का हो । सन् २०२० को दशकसम्म आइपुग्दा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने दर अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । २०१० को दशकसम्ममा नेपालले लगभग २५ प्रतिशत हिमनदी गुमाइसकेको छ । त्यसको दर अझ तीव्र र निकै अद्वितीय पनि छ । जमेको हिउँमध्ये हरेक वर्षजसो एक मिटरभन्दा बढी क्षयीकरण भइरहेको छ ।उसै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको अन्धविकास प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाल र नेपाल जस्ता कैयौँ विकासशील देश जलवायु परिवर्तनको निकै भयानक सङ्कटसँग जुधिरहेका छन् । आफूले नगरेको गल्तीका कारण पनि सङ्कटको यो कर्कस परिस्थितिसँग जुध्नुपर्ने यस्तै नियति विश्व शक्तिहरूलाई सुनाउनका लागि सगरमाथा संवाद महìवपूर्ण साबित हुने छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफँैले पनि भन्नुभएकै छ, “पृथ्वीको भविष्य सुनिश्चित होस् । मानव जातिको भविष्य सुनिश्चित होस् । यसका निम्ति हामी १६ देखि १८ मे २०२५ सम्म काठमाडौँमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्दै छौँ । विश्वको साझा समस्या समाधान गर्न विश्वले साझा प्रयास अगाडि बढाउनु पर्ने छ ।”त्यसका निम्ति ... एक ठाउँमा बसेर छलफल गरौँ ... समस्या पहिचान गरौँं र ... समाधान निकाल्ने प्रयास गरौँ । यसैका लागि हामीले सगरमाथा संवादको आयोजना गरेका हौँ । यो मानव जातिको भविष्य, धर्तीको भविष्यसँग जोडिएको साझा समस्याको समाधानका लागि आउनुहोस्, सगरमाथा संवादलाई सफल बनाऔँ...!आउनुहोस् हामी सबै मिलेर सगरमाथाको यो सग्लो स्वरलाई विश्वमाझ पु¥याऔँ ।
पत्रकारितामा नैतिक प्रतिबद्धता
लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्ने हो भने अन्य क्षेत्रमा जस्तै पत्रकारिताका क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्र मात्र होइन, उत्तरदायी समृद्ध पत्रकारिता आवश्यक हुन्छ ।नेपालमा पत्रकार आचारसंहिताका विषयमा निकै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था हिजो पनि थियो, आज पनि छ । नेपालबाट प्रकाशित हुने ‘ब्रोडसिट’, ‘ट्याबलोइड’, ‘म्यागेजिन’ र अरू अनलाइन र ‘सोसल मिडिया’ लाई हेर्ने हो भने अधिकांशमा आचारसंहिताको खिल्ली उडाएको देखिन्छ । स्रोत नै उल्लेख नगरी हावाका भरमा समाचार भनेर प्रकाशन प्रसारण गरिदिँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने भयावह अवस्था सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । नेपालमा आमसञ्चार माध्यमको तीव्र विकाससँगै पत्रकारिताको अभ्यास पनि दिन दोगुणा रात चौगुणा रूपमा फैलिँदै गएको छ । पत्रकारिता लोकतन्त्रको एक सबल आधारस्तम्भ हो भन्ने कुरामा दुई मत हुँदैन । लोकतन्त्रको बलियो आधार मानिँदै आएको भए पनि पत्रकारिताको प्रभावकारिता आमसञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारले कतिको आचारसंहिताको परिपालना गरेका छन् भन्ने कुरामाथि निर्भर हुन्छ । पत्रकार आचारसंहिता तयार पारेर लागु गर्ने आधिकारिक संस्था प्रेस काउन्सिल नेपाल हो, जसले पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घसित सहकार्य गरेर मुलुकको पत्रकारितालाई विश्वसनीय, भरपर्दो र दिगो बनाउनका लागि आचारसंहिता तयार पारी त्यसको परिपालना गराउने काममा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । प्रेस काउन्सिलले एकाङ्की रूपमा नगरेर पत्रकार महासङ्घको संलग्नताले गर्दा यसले निर्माण गरेर लागु गरेको पत्रकार आचारसंहिता पत्रकारहरू आफैँले निर्माण गरेको भन्न सकिने भए पनि व्यावहारिक रूपमा आचारसंहिताको परिपालनामा थुप्रै चुनौती देखापरिरहेका छन् । हाम्रो पत्रकार आचारसंहिताले निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, सूचनाको सत्यता, स्रोतको गोपनीयता, निजी जीवनको सम्मान, आपसी विश्वास, सूचनाको हकको रक्षा, उच्च व्यावसायिक अभ्यास, मानवीय त्रुटिका रूपमा कुनै सामग्री पस्कँदा गल्ती भइहाले छ भने त्यस्तो गल्ती सच्याउने तत्परता, मानव अधिकारको सदैव रक्षा, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, सामाजिक सदभाव कायम गराउन सदा तत्पर हुने जस्ता मूल्यमान्यतालाई समेटेको हुँदा पेसागत पत्रकारिताका लागि यी आचारसंहिताका बुँदा मेरुदण्ड नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । खास गरी अनलाइन तथा डिजिटल माध्यमको व्यापक विकास र विस्तार अनि सामाजिक सञ्जालको विकासमा आएको बाढीले पत्रकार आचारसंहिताको परिपालन निकै कमजोर देखिएको छ । मुलुकको विकासमा योगदान गर्ने खालको पत्रकारिताको आवश्यकता आजको खाँचोका रूपमा रहेको छ । यस्तै पुष्टि नै नभएका गलत सूचनाहरू कागले कान लग्यो भन्दा कान नछामी कागका पछि दगुर्ने प्रवृत्तिले गर्दा धन्य अनुजा बानियाँ र रसेन्द्र भट्टराईका जस्ता उडन्ते हल्लालाई समाचार बनाउने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । पहिले प्रकाशन प्रसारण गरिहालौँ अनि पछि हेरौँला भन्ने जस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदा आज प्रकाशन प्रसारण गरेर भरे खण्डन र क्षमा याचना गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पत्रकारिता क्षेत्रकै निदारमा आज कलङ्कको कालो टिको लागेको छ । आमसञ्चार माध्यममा विज्ञापनको महìव सर्वोपरि छ । विज्ञापनबाट प्राप्त हुने आम्दानीले नै सञ्चार माध्यमको चुलो तातेको हुन्छ । विज्ञापन दाता र पत्रकारबिचको अनैतिक साँठगाँठले गर्दा कतिपय विज्ञापन पनि समाचारका रूपमा प्रकाशन प्रसारण गरिनु आमपाठकप्रति र सम्बन्धित सञ्चार माध्यममाथिको गद्दारी हो । बुझेर पनि बुझ पचाएका कारणले बेला बेला पत्रकारले नै आलोचना खेप्नु परेको छ । यस्तै कतिपय आमसञ्चार माध्यममा कुनै व्यक्तिले आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्ने ध्येयले मोटो रकम बुझाएर समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्न लगाउने गरेको देखिन्छ । त्यसबाट पाठक दर्शकहरू सत्य तथ्य, सन्तुलित समाचारबाट वञ्चित हुन पुग्छन् । पेड न्युजको प्रवृत्ति ब्रोडसिटदेखि टेबलोइड र विद्युतीय माध्यममा पनि देखिँदै गएको धब्बा हो, यसलाई निस्तेज गर्न सबै तह र तप्का लाग्नु पर्छ । आमसञ्चार माध्यममध्ये अधिकांश आन्तरिक सम्पादकीय नीति, आचारसंहिताको कार्यान्वयन र स्वनियमन जस्ता कुरामा कमजोर देखिएका छन् । यसमा समयानुकूल सुधारका लागि सञ्चार माध्यमका प्रकाशक र सम्पादक तथा पत्रकारलाई समय समयमा तालिम र कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । पत्रकारहरू यो वा त्यो कुनै पनि राजनीतिक आस्थामा विभाजित भइदिँदा उनीहरूले काम गर्ने आमसञ्चार माध्यमको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्ने खतरा पैदा हुन्छ । नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा वा मोफसलमा बसेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारमा आचारसंहितासम्बन्धी जानकारी र प्रशिक्षणको अभाव छ, यसलाई बेला बेला सम्बोधन गर्न सकियो भने सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले आमसञ्चार माध्यममा भएका आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरीहरू हेर्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको ठहरेमा चेतावनी दिने, नियमित अनुगमन गर्ने जस्ता काम गर्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यकारी नभइदिँदा यसको प्रभाव सीमित भएको देखिन्छ । अलिनो पनि नखाने नुन ढिकी पनि नफोर्ने हो भने पत्रकारिता क्षेत्रमा सुधार सम्भव नहुनाले सत्य, तथ्य, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, उत्तरदायी, सबल र सन्तुलित आमसञ्चार माध्यमको समुचित विकास गर्न प्रेस काउन्सिलको अधिकार र पहुँच थप सुदृढ बनाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । पत्रकारहरूको निरन्तर पेसागत तालिम र कार्यशाला सञ्चालन, स्वतन्त्र सम्पादकीय बोर्डको गठन र सशक्तीकरण, डिजिटल पत्रकारिता नियमनको स्पष्ट नीति निर्माण, प्रेस काउन्सिललाई अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान, पत्रकार सङ्गठनहरूको नैतिक प्रतिबद्धता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक देखिएको छ । नेपालमा पत्रकारिताको लिखित इतिहास सुरु भएको १२५ वर्ष भइसक्दा पनि हाम्रो देशमा पत्रकार आचारसंहिताको परिपालनामा सुधारको खाँचो देखिन्छ । लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्ने हो भने अन्य क्षेत्रमा जस्तै पत्रकारिताका क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्र मात्र होइन, उत्तरदायी समृद्ध पत्रकारिता आवश्यक हुन्छ । यसका लागि पत्रकार आचारसंहितालाई केवल दस्ताबेजमा सीमित नराखी सशक्त रूपमा अभ्यासमा उतार्न आवश्यक छ । नियामक निकायको सुदृढीकरण, आमसञ्चार माध्यमको आत्मस्वनियमन अनि आमसञ्चार माध्यमका सशक्त पार्टपुर्जाका रूपमा रहेका पत्रकारहरूको दरिलो नैतिक प्रतिबद्धताले नेपालमा पत्रकारिताको गुणस्तरीय र सुनौलो भविष्यको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
संरचनागत परिवर्तनमा बजेट
औद्योगिक विकासको आधार तयार गर्न राज्यले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी हो । यसो गरेर मात्र वैदेशिक लगानी लिएर आउनेले प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण पाउने हुन् । शिक्षा, खास गरी प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिले मात्र यस्तो खाँचो पूरा गर्छ ।सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम संसदबाट पारित भएसँगै बजेटमाथि चासो र छलफल सुरु भएको छ । अनेक सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरू आफ्ना हित अनुरूप बजेट आउनुपर्ने मागपत्र बोकेर अर्थमन्त्री र मन्त्रालयहरूमा पुगिरहेका छन् । उद्योगी, व्यापारी व्यवसायी, ठेक्का पट्टा गर्नेहरू, आयात निर्यात गर्नेहरू, कर्मचारी र प्रतिनिधि सभाका सदस्य यस्तो दबाब समूहमा अग्रपङ्क्तिमा पर्छन् जसका कुरा सरकारले यो वा त्यो ढङ्गले सुन्छ र सम्बोधन गर्छ । अनि ठुला र शक्तिशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न राज्यकोषको भरपूर प्रयोग गर्ने विषय सबैभन्दा माथि पर्ने गरेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रका जनताको मत प्रभावित गरिरहन राज्यकोषबाट करोडौँ उपलब्ध गराउने आर्थिक अपराधमा त सिङ्गो संसद् र राजनीतिक दलहरूको एकमतो हुने गरेको छ । कतिपय करका दर निर्धारण हुनु अगाडि व्यापारीलाई सूचित गरिन्छ । तिनले कर बढ्ने सम्भावित वस्तुको आयात बजेट पेस हुनुअघि नै गर्छन् र अकुत नाफा कमाउँछन् जसको सानो लित्को पित्को हिस्सा पाएर राजनीतिक नेतृत्व मक्ख परिरहन्छ । यी यस्ता कुरा हुन् जसले हाम्रो अर्थतन्त्रको प्राथमिकतालाई गोलमाल गरिरहेका छन् र राज्यकोष सक्नेले चुस्ने पलाँसको फुलको रस जस्तो बनेको छ । जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्ने साना तथा मझौला किसान, कृषि श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबैभन्दा पिँधका जनताका आवाज भने प्रायः बजेटमा प्रतिध्वनित हुँदैन । यसै गरी मानव विकास सूचकमा अत्यन्त पछि परेका क्षेत्रका जनसमुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषणयुक्त खाना र सुरक्षित आवासका कार्यव्रmममा भने अड्कलेर बजेट छुट्याइन्छ, छुट्याए जस्तो गरिन्छ । उनीहरू सङ्गठित छैनन्, तिनका आवाज केवल सुस्केराका रूपमा उनीहरूका कार्यथलो र बासहरूमा मात्र सुनिन्छन्, सत्ता र शक्तिको केन्द्रसम्म हैन । आर्थिक रूपमा सबैभन्दा तल्लो तहमा पर्ने जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा ओगट्ने समूहको ससाना मागलाई सत्तामा बस्नेहरूले दयाका रूपमा हेरिदिनुपर्ने विषयमा लिन्छन् । यस्तै हुँदै आएको छ । राज्यमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनको वितरण उत्पादनमुखी क्षेत्रमा पुग्न भन्दा स्वार्थ समूहका हित रक्षा गर्नमा लक्षित हुन्छन् । पञ्चायतकालदेखि रहेको यो सनातन परम्पारका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन रफ्तारमा संरचनागत परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यस्तो भएको छैन । जसले अर्थतन्त्रको उत्थानका संरचनागत अवरोध हटाउनभन्दा जोगाइराख्न मद्दत गरेका छन् ।रूपमा पूरा भएको क्रान्तिनेपाल आमरूपमा पुँजीवादी प्रकृतिको समाज, उदारवादी राजनीतिक प्रणाली र पुँजीवादी अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । राजनीतिमा बाहेक पुँजीवादी विकास अपूर्ण र कट्मिरो खालको छ । पाकी नसकेको तर अलिकति गुलियो पसेको बेलौँती जस्तो । यस्तो कट्मिरोपन अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा विद्यमान छन् । उन्नत कृषि यन्त्रबाट उत्पादन गरिरहेका कृषि फर्म पनि छन् । सयौँ वर्ष पहिले विकास भएका हलो, कुटो र कोदालोमा आधारित श्रम प्रधान खेती पनि चलिरहेकै छ । बिव्रmीका लागि उत्पादन गर्ने व्यावसायिक कृषि पनि छ र निर्वाहका लागि गरिने खेती पनि । घरेलु उद्योग मासिएर गएका छन् । जुद्धशमशेरका समयदेखि चलेका आधुनिक उद्योगले अझै अर्थतन्त्रलाई जम्मा चार प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छन् । जम्मा २४ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषिमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति संलग्न छन् । अनि त्यो ५५ प्रतिशत श्रमशक्तिले गरेको उत्पादनले देशलाई पूरै आत्मनिर्भर बनाउन सकेको छैन जबकि उच्चस्तरका आधुनिक अर्थतन्त्रमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या संलग्न कृषिले देशलाई आवश्यक खाद्यान्न मात्र उत्पादन गर्दैन निर्यात पनि गर्न सक्छ । हामीकहाँ कृषि अर्थतन्त्रबाट सेवा प्रधान अर्थतन्त्रमा फड्को मार्दा उद्योग क्षेत्रको विकास छुटेको छ र यसले परनिर्भर उपभोगमुखी अर्थतन्त्रको विकास गरेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या यहीँनिर छ ।हामीकहाँ २००७ सालदेखि २०६३ सम्मका सबै व्रmान्तिकारी हस्तक्षेप समाजलाई पुँजीवादी बाटोमा हिँडाउन भएका बुर्जुवा व्रmान्ति हुन् । अर्थात् पुँजीपति वर्गलाई उत्थान गर्न र सामन्तवादी अर्थतन्त्र, संस्कृति र राजनीतिलाई ध्वंस गर्ने उद्देश्यले भएका व्रmान्ति । तिनले व्रmान्तिपछि स्वतन्त्र र प्रगतिशील चरित्रको पुँजीवाद विकास गर्न सकेनन् । सस्तो मूल्यमा श्रम निर्यात गर्ने र सस्तै मूल्यको उत्पादित वस्तु आयात गरेर निर्वाह गर्ने । यसैबाट राज्यको ढुकुटीमा पनि पैसा व्यवस्थापन गर्ने आमजनताको उपभोगको स्तर पनि वृद्धि गर्ने । आफूले उत्पादन नगर्ने या ज्यादै कम गर्ने । अर्थतन्त्रको यही चरित्रले हो देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको, अर्थतन्त्र उकासिन र जिडिपी र प्रतिव्यक्ति आयस्तामा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको । अर्थतन्त्रको यो संरचनागत अवरोध जहिलेसम्म रहन्छ, तहिलेसम्म जति बजेट आए पनि त्यसले आमजनतालाई ललिपपको काम त गर्छ तर गरिबी र व्यथा बदल्दैन । एउटा दुष्चव्रmमा फसिरहन्छ । यसले नेपालको पुँजी, व्यवस्थापकीय क्षमता र श्रमशक्तिको उत्पादक शक्तिको फुक्काफाल विकास हुन अवरोध गर्छ र २०६३ को पुँजीवादी व्रmान्तिको कार्यभार अधुरो नै रहन्छ । बजेटले जोड दिनुपर्ने क्षेत्रबजेटले समात्नुपर्ने लक्ष्य भनेकै यस्तो संरचनागत अवरोध छिनाल्नु हो । उत्पादक शक्तिलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउनु, समग्र साधन र स्रोतको वितरणलाई अधिकतम उत्पादनमुखी क्षेत्रतिर प्रवाहित गर्नु हो । यसका लागि आन्तरिक पुँजी र प्रविधिले मात्र पुग्दैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ऋणको उपयोग अनिवार्य बन्न जान्छ । यस्तो ऋण सरकारी क्षेत्रले पूर्वाधार विकासमा लिने मात्र होइन निजी क्षेत्रलाई पनि वैदेशिक ऋण लिन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । यसै गरी कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष या पोर्टफोलियो दुवै तरिकाको वैदेशिक लगानीलाई बाटो खुला गर्नु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिन दिँदा कति क्षेत्रफल या कुन मात्रको उत्पादन गर्ने, के केमा लगानी गर्ने, उत्पादित वस्तु आन्तरिक बजारमा कति आपूर्ति गर्ने र कति प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने भन्ने पहिले नै तय गरिनु पर्छ । यस्तो लगानीले नेपालमा प्रविधि र ज्ञानको हस्तान्तरण सुनिश्चित गरेको हुनु पर्छ । वैदेशिक लगानी ठुलो स्केलको फार्ममा मात्र ल्याउने निश्चित गर्नु पर्छ । यसै गरी विश्व आपूर्ति शृङ्खलासँग जोडिएका पार्टपुर्जा उत्पादन र ‘एसेम्बलिङ’ उद्योगको स्थापना र विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ र यस्तो उत्पादनमा वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउनु पर्छ । कर छुट, बाहिर लान पाउने मुनाफाको दर र सेयर बिव्रmी वितरणलाई पारदर्शी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ ।ठुला व्यवसायी कर छल्ने, सरकारलाई दबाब दिएर या घुस दिएर कम कर तिर्ने, आयात गरिने सामानमा कम भन्सार मूल्याङ्कन गराएर उपभोक्ताबाट अत्यधिक नाफा लिने अवस्थामा नियन्त्रण गर्नु पर्छ । करका दर बढाउनेतिरभन्दा करको दायरामा धेरैलाई समेट्ने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसरी मात्रै कानुनका अगाडि सबै समान छन् भन्ने सन्देश जान्छ र स्वच्छ रूपमा व्यवसाय गर्नेहरू प्रोत्साहित हुन्छन् । यो सजिलो उपायबाट धन कमाउन मात्र होइन मेहनत गरेर र जोखिम मोलेर दीर्घकालीन रूपमा काम गर्नेहरूका लागि प्रोत्साहित गर्ने एक मात्र उपाय हो । ठुला कृषि फर्मको अर्थ पनि यसैमा खुल्नु पर्छ । ठुला कृषि फर्मले प्रशोधन उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थको निरन्तर र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सके भने ठुला फर्म आफँैले प्रशोधन उद्योग पनि सञ्चालन गर्न सके भने मात्रै आन्तरिक सर्कुलेसनको एउटा चव्रm निर्माण हुन्छ । यसले आन्तरिक स्रोतमा आधारित दिगो र राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत अवरोध हटाउने यो नै अर्थपूर्ण उपाय हो ।औद्योगिक विकासको आधार तयार गर्न राज्यले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी हो । यसो गरेर मात्र वैदेशिक लगानी लिएर आउनेले प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण पाउने हुन् । शिक्षा, खास गरी प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिले मात्र यस्तो खाँचो पूरा गर्छ । अहिले नै चीनबाट बाहिरिन चाहने कतिपय अमेरिकी कम्पनी भियतनाम गएका छन् तर भारत आउन सकेका छैनन् । त्यसको खास कारण नै श्रमको उत्पादकत्व चीनका तुलनामा भारतमा कम भएर हो ।विकास र जनताका आर्थिक वृद्धि र गरिबी घटाउने कुरा अन्तरसम्बन्धित छन् । आर्थिक वृद्धिबिना त गरिबी हटाउन सक्ने कुरा भएन । आर्थिक वृद्धिका लागि सम्पूर्ण श्रमशक्तिको उच्चतम प्रयोगको सम्भावना प्रयोग हुनु पर्छ । त्यसका लागि हाम्रो जस्तो समाजमा उत्पादकत्व पूर्ण उपयोग हुन नदिइएका दलित, महिला समेतलाई पूर्ण र उन्मुक्त रूपमा श्रम र आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुन पाउने अवस्था सिर्जना हुनु पर्छ । अध्ययनका अवसर, आफ्नो वैयक्तिक क्षमताको पूर्ण विकास र उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पर्छ । राज्यले त्यसमा लगानी गर्नु पर्छ ।यसै गरी मानव विकास सूचक कमजोर भएका जिल्ला र स्थानीय तहमा विशेष कार्यव्रmम लागु गरेर उक्त समूहको जीवनस्तर उकास्ने, साक्षर र शिक्षित बनाउने, अब हुर्कने कोही पनि बालबालिकाले कमसेकम १२ कक्षासम्मको शिक्षा पाओस, त्यसपछि कम्तीमा प्राविधिक विषयको एउटा विधामा दक्ष बनोस्, कुपोषण हटाउने कार्यव्रmम लागु होस् । महिला सशक्तीकरणका कार्यव्रmम लागु होउन् । सामाजिक विभेदका सबै परम्परामाथि राज्यले हस्तक्षेप गरेर सबैलाई समान नागरिकका रूपमा समाजमा उचो शिर गरेर हिँड्ने अवस्था सिर्जना गरियोस् । यति भयो भने उसको उत्पादन क्षमताको पूर्ण प्रयोग हुन्छ । परिवार सुखी हुन्छ र समाज पनि धनी र सम्पन्न हुने आधार बन्छ । आउने बजेटले सबै लोलोपोतो छाडेर यति मात्र कुरा गरे पनि समाजले ऐतिहासिक ‘डिपार्चर’ लिने छ । साना साना योजनामा सङ्घीय बजेट छर्ने, सांसदलाई भोट किन्न पैसा वितरण गर्ने, मुख्य र ठुला नेतालाई खुसी पार्न बजेट उनीहरूको जिल्लामा केन्द्रित गरिदिने, कुनै एउटा व्यापारीबाट प्राप्त हुने लाभका लागि करका दर घटबढ गर्ने सनातन परम्पराबाट बजेट मुक्त हुनै पर्छ । अन्यथा यो बजेट पनि सरकार भएकाले पेस गरेर कर्मकाण्ड पूरा गर्ने तहबाट माथि उठ्न सक्ने छैन ।
सामुदायिक शिक्षा सुधार अभियान
राज्यले पहुँचविहीन समुदायलाई केन्द्रमा राखी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन र सुनिश्चित गर्न‘ समाजवादउन्मुख मुलुकको पहिलो कर्तव्य हो । अभ्यासमा भने यो कुरा देखिएको छैन । व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि मात्र सरकारी निकाय र संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।नेपालमा विद्यालय तहको शिक्षा संस्थागत र सामुदायिक गरी दुई किसिमले सञ्चालित छ । यद्यपि सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयले केन्द्रीकृत एउटै पाठ्यव्रmम लागु गरेका छन् । निजी लगानीका विद्यालय कम्पनी ऐन अन्तर्गत रहेकाले सेवा सँगसँगै उनीहरूको मूल उद्देश्य शिक्षामा लगानी गरी नाफा आर्जन गर्नु हो भने सामुदायिक विद्यालय नितान्त सरकारी रकमबाट सञ्चालित छन् र उनीहरू नाफारहित सेवामुखी संस्थाका रूपमा रहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा एकाध विद्यालयलाई छोडेर संस्थागत विद्यालयका भन्दा सामुदायिक विद्यालयका भौतिक संरचना अब्बल छन् । खेलमैदान, विद्यालय भवनलगायतका पूर्वाधार सामुदायिक विद्यालयमा राम्रै देखिन्छन् भने संस्थागत विद्यालय खेलमैदानकै अभावमा र तलामाथि तला थपेर सानो क्षेत्रमा सञ्चालन भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक सेवा आयोगद्वारा परीक्षा लिई उत्तीर्ण भएका योग्य शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेको छ । यद्यपि शिक्षक सेवा आयोगले समयमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा र विद्यालय शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा एउटै कार्यक्षेत्रमा १७–१८ थरी शिक्षक सिर्जना भएका छन् । पछिल्लो समय शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनमा यिनै असन्तुष्टि आकाङ्क्षा र माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले लाखौँ शिक्षक होमिएका थिए । आन्दोलन शिक्षकका पेसागत माग पूरा गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको थियो । विडम्बना नै भन्नु पर्छ ती मागमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने विषयले भने प्रविष्टि पाएको थिएन । यस अर्थमा शिक्षकको प्रत्यक्ष सरोकार शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षा सुधारका लागि हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सकेन । नेपालमा अभिभावकका तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने सशक्त संस्थाको अभाव भएकै कारण विद्यार्थीलाई साधन बनाएर आफ्ना माग पूर्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ । सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यालय सञ्चालक समिति गठन गर्दा वास्तविक अभिभावकको प्रतिनिधित्व हुन गई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले केही विद्यालयमा सुधार पनि देखा प¥यो तर वास्तविक अभिभावकको प्रतिनिधित्व नहुने र राजनीतिक चलखेल बढ्ने गरेकाले धेरै ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै विद्यालय सुधारको बाधक बन्ने गरेको समेत देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यी तमाम विकृति र विसङ्गतिलाई चिरफार गर्न सशक्त शिक्षा ऐनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । शिक्षा ऐन प्राप्त होस् भनी शिक्षकले करिब एक महिनासम्म सशक्त आन्दोलन र हडताल गरेपछि असार १५ गतेभित्रै शिक्षा ऐन जारी हुने आश्वासन प्राप्त भएको छ । यसलाई उपलब्धिकै रूपमा लिनु पर्छ तर शिक्षा ऐन वास्तवमा नेपालको सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि आउने हो वा व्यापारिक प्रतिष्ठानका निहित स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र वैधानिक साधन बन्ने हो भन्ने कुरामा भने स्पष्ट हुन सकिएको छैन । ऐन पारित गर्नका लागि विषय समितिले द्रुत गतिमा छलफल अगाडि बढाएको र चालु संसद्बाटै ऐन पारित गर्नुपर्ने समझदारीसमेत भइसकेकाले ऐन आउने आशा बढेको छ तर ऐनभित्रका अन्तरवस्तुमा भने भर्खर मात्र सरकारका तर्फबाट जारी भएको नीति तथा कार्यव्रmमले झस्काएको छ । जारी नीतिमा सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्नका लागि संस्थागत विद्यालयले सहकार्य गर्ने भन्ने विषयले प्रविष्टि पाएको छ । यद्यपि यो बुँदा नीतिमा पहिलो पटक भने आएको होइन । यस अगाडिका नीति तथा कार्यव्रmममा पनि यसै प्रकृतिका कुराहरूले प्रवेश पाउने गरेका थिए तर तिनको कार्यान्वयन भने भएको थिएन । त्यतिखेर पनि निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई सघाउने भन्ने आशय झल्किँदा सामुदायिक विद्यालयका तर्फबाट विरोध भएको थियो । शैक्षिक जनशक्ति सामुदायिक विद्यालयसँग पर्याप्त हुने तर निजी विद्यालयमा सिकारुहरूले नै शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलाप सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सिकाउने भन्ने कुराको विरोध हुनु स्वाभाविक पनि हो । अहिलेको विरोध भने शिक्षकबाट मात्र नभएर समाजका सचेत समुदायबाट पनि हुन थालेको छ । यसको मूल कारण सामुदायिक विद्यालयप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा आउन नसक्नुलाई लिइएको छ । राज्यका महìवपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयको स्तर बिग्रँदै गएको तर संस्थागत विद्यालयले निकै राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको भनी आमरूपमा अभिव्यक्त गरेका कुरासमेत शङ्कालाई बढावा दिने तìव बनेका छन् । यति मात्र होइन सामुदायिक विद्यालयका स्रोतसाधन प्रयोग गरेर संस्थागत विद्यालयले आफूलाई अझ सबल बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारी संयन्त्रलाई प्रभाव पारी उक्त बुँदा नीति तथा कार्यव्रmममा घुसाइएको हो भन्ने अड्कलबाजीसमेत भएका छन् । शिक्षकले लामो समयसम्म गरेका आन्दोलन र सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयवस्तुले नीतिमा प्रवेश नपाउनु तर सामुदायिक विद्यालय बर्बाद नै भएका छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरी संस्थागत विद्यालयको सहयोग लिने भन्ने विषयले महìव पाउनुले शिक्षक महासङ्घ र सरकारबिच भएका सम्झौता ऐन निर्माणका बेला परिपालना हुन्छन् भन्ने विषयमा शङ्काको घेरामा परेका छन् । पहिलेदेखि नै चर्चामा रहेको निजी लगानीमा सञ्चालन भएको कम्पनीले विद्यालय शिक्षामा दबदबा बढाउने आशयका कुरालाई समेत प्रस्तुत शिक्षा नीतिले सङ्केत गरेको छ । नियमित शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलापमा संलग्न हुन नसकेका वा संलग्न भए पनि उपयुक्त जनशक्तिका अभावले शिक्षण सिकाइ हुन नसकेका विषयको वैकल्पिक परिपूर्तिका लागि सरकारी संयन्त्र अन्तर्गतकै शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले अडियो भिडियो शिक्षण सामग्री तयार गर्दै आएको छ । विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले निर्माण गरेका यी सामग्रीहरू उपयुक्त किसिमका पनि देखिँदै आएका छन् । वैकल्पिक सिकाइका लागि यस्ता सामग्रीको प्रवर्धन गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । सामग्री निर्माणपछि यी सामग्रीसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र तिनै सरकारले सव्रिmयता देखाउनु आवश्यक छ । कुनै निजी कम्पनीले अडियो भिडियो कक्षाहरू निर्माण गर्ने र सरकारी संयन्त्रमार्फत ती सामग्रीको बिव्रmी वितरण गर्ने मनसाय स्पष्ट हुने गरी शिक्षा नीतिमा अडियो भिडियोका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने बुँदा समावेश गरिएको छ । यसले पहिले नै ट्युसन र कोचिङ सेन्टरका रूपमा सञ्चालित संस्थाले एकाधिकार जमाएर आर्थिक उपार्जन गर्नेबाहेक अन्य उपलब्धि हासिल गर्ने देखिँदैन । एसइई परीक्षामा अनुत्तीर्ण दर घटाउने भन्ने मनसायका साथ अभिव्यक्त र सञ्चालन भएका केही व्रिmयाकलाप जस्तै यी पनि व्यावहारिक र शङ्कारहित बनेका छैनन् । राज्यले पहुँचविहीन समुदायलाई केन्द्रमा राखी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन र सुनिश्चित गर्नु समाजवादउन्मुख मुलुकको पहिलो कर्तव्य हो । अभ्यासमा भने यो कुरा देखिएको छैन । व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि मात्र सरकारी निकाय र संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । शिक्षा नीतिमा सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थी सङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषयले प्रवेश पाउनुपथ्र्यो । संविधानमा व्यवस्था भएको आठ कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क एवं १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क भन्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरी संवैधानिक हकको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कार्यदिशा तय हुनुपथ्र्यो । नीतिमा यी कुरा आएका भए शिक्षा ऐन पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने दिशामै निर्दिष्ट भएर आउँछ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्थ्यो तर आवश्यक र अति सामान्य तयारीबिनै शिक्षा क्षेत्रलाई कम आकलन गरेर शिक्षा नीतिमा विद्यालय तहमा धेरैथरी पाठ्यव्रmम रहेका छन् भन्ने पदावलीले प्रवेश पाउँदा शिक्षा नबुझेकाहरूकै हालीमुहाली भएको कुरा प्रस्टिन्छ ।शिक्षा नीतिका विषय अनुसार बजेट र कार्यव्रmम ल्याउने बेलामा सङ्कुचित घेराबाट बाहिर उठेर समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने मनसायका साथ असल कार्यव्रmमलाई निरन्तरता र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सव्रिmय हुनु पर्छ । अहिलेसम्मको माग एक थान शिक्षा ऐन भन्ने रहे पनि शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेलासम्म त्यसका अन्तरवस्तुमा केन्द्रित भई कसकसका माग कति पूरा भए भन्ने कुराहरू नै टड्कारो विषय बन्ने छन् । त्यसो त संस्थागत विद्यालयलाई निश्चित समयभित्र गुठीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषय अहिले पनि शिक्षा ऐनका लागि बाधक बन्ने सम्भावना रहेको छ । अनेकथरी शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्दा रोजगारीका अवसरलाई सङ्कुचित नपार्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्नका लागि प्रतिस्पर्धी जनशक्तिलाई भिœयाउनुपर्ने कुरालाई समेत आत्मसात् गर्नु चुनौतीको विषय हो । सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि संस्थागत विद्यालयले नै टेको लगाउनु पर्छ भन्ने छैन । पछिल्लो समय धेरै सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी र अभिभावकका आकर्षण बनेका छन् । त्यहाँ कार्यरत शिक्षक अभिभावककै कारण ती विद्यालय उत्कृष्ट बनेका हुन् । कार्यरत शिक्षकको मनोबल कमजोर गराउने गरी संस्थागत विद्यालयका शिक्षकका माध्यमबाट सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्ने सपना देख्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यव्रmम अन्तर्गत योग्य जनशक्ति व्यवस्थापन एवं विद्यालय पुनर्तालिकीकरणका कुरा भने समावेश गर्नै पर्छ ।
युद्धको विकल्प सार्थक शान्तिवार्ता
अब यो जारी युद्ध अन्त्यतिर गएन र रुसविरुद्ध बेलायत र अमेरिकाका हतियार प्रयोग हुन थाल्यो भने यसले क्षेत्रीय युद्ध मात्र होइन तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने खतरा छ, जुन विश्वकै लागि दुर्भाग्य हुने छ । त्यसो भएको हुँदा अमेरिकाले यो युद्ध अन्त्य गराउन जुन प्रयास गरेको छ, यसलाई सार्थक शान्तिवार्ता गराएर टुङ्ग्याउनु पर्छ । शान्तिको विकल्प युद्ध हुन सक्दैन । दक्षिण एसियाली दुई हस्ती भारत र पाकिस्तान चारदिने युद्धपछि युद्धविराम गरेका छन् । आणविक हतियार सम्पन्न यी दुई मुलुक अमेरिकाको मध्यस्थतामा युद्धविराम गर्न सहमत भएका हुन् । युद्धविरामको सबै क्षेत्रबाट स्वागत गरिएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुवै देशलाई युद्धविराम गर्न मनाउनुभयो । उहाँको यो प्रशंसनीय कार्य हो । युद्ध लम्बिँदै गए आणविक युद्धको खतरा देखेर नै उहाँले युद्ध रोकाउने प्रयास गर्नुभएको हो । भारत र पाकिस्तानबिच यस पटक चारदिने (मे ७–१०) छोटो युद्ध भयो । गोलाबारी र हवाई हमला विवादित काश्मीर क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेन । युद्ध फैलिने खतरा देखियो । दुवै मुलुक एकअर्काविरुद्ध आव्रmामक बने । यो शुभ सङ्केत होइन भन्ने लागेर ट्रम्पले सार्थक प्रयास गरी युद्ध रोकाउनुभयो । भारत र पाकिस्तान युद्ध गर्ने पक्षमा नभए पनि युद्ध दुवैका लागि बाध्यता थियो । सीमापारि हवाई हमला र गोलाबारी गर्दै आएका दुई प्रतिद्वन्द्वी भारत र पाकिस्तानले आफ्नो आग्रहलाई मानेकोमा राष्ट्रपति ट्रम्पले उनीहरूको फेरि खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ । उहाँले काश्मीरको विषयमा विद्यमान विवाद समाधान गर्न आफूले दुवै देशसँग मिलेर काम गर्ने वचन पनि दिनुभएको छ । ट्रम्पले शनिबार भारत र पाकिस्तान तत्काल पूर्ण युद्धविराम गर्न सहमत भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि दुवै देशका अधिकारीहरूले त्यसबारे सहमति भएको पुष्टि गरे । ट्रम्पले धेरै मानिसको मृत्यु र ठुलो क्षति निम्त्याउन सक्ने वर्तमान आव्रmामकता रोक्ने तत्परता देखाएकोमा भारत र पाकिस्तानका शक्तिशाली नेतृत्वप्रति आफू गौरवान्वित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ट्रम्पले भन्नुभयो, “तपाईंहरूको विरासतलाई तपाईंहरूको आँटिलो कार्यले सुदृढ बनाएको छ । तपाईंहरूलाई यो ऐतिहासिक र साहसिक निर्णयमा पुग्न संयुक्त राज्य अमेरिकाले सघाउन पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ ।” उहाँले त्यस विषयमा छलफल नगरिएको भए पनि दुवै महान् देशसँग हुने व्यापार ठुलो मात्रामा बढाउने घोषणा पनि गर्नुभयो । यद्यपि भारत र पाकिस्तानले उहाँको यो प्रस्तावबारे कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । पाकिस्तानले आफू सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको र आफ्ना सैनिकहरू संयमित हुने बताएको छ । चार दिनसम्म चलेको सीमा वारपार हमलापछि भारत र पाकिस्तानबिच तत्काल लागु हुने गरी पूर्ण युद्धविराम भएको हो । भारत र पाकिस्तान दुवैले काश्मीरमा आफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्दै आएका छन् तर सामान्यतया काश्मीरको एउटा भागमा भारतको र अर्को भागमा पाकिस्तानको शासन छ । काश्मीर मामिलालाई लिएर यी दुई देशबिच पटक पटक युद्ध भइसकेको छ ।भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काश्मीर र आतङ्कवादका विषयमा पाकिस्तानसँग वार्ता गर्न सकिने बताउनुभएको छ । उहाँले काश्मीरको विषय द्विपक्षीय भएकाले बाह्य मध्यस्थता आवश्यक नपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले सीमापार आतङ्कवादविरुद्धको कारबाही नरोकिने पनि अडान दोहो¥याउनुभयो । गएको अप्रिल २२ मा भारत प्रशासित काश्मीरको पहलगाममा इस्लामिक आतङ्कवादीले गोली हानी एक नेपाली नागरिकसहित २६ जना पर्यटकको हत्या गरेपछि भारत र पाकिस्तानबिच तनाव बढेको थियो । आतङ्कवादीलाई पाकिस्तानले सघाएको आरोप भारतले लगाएको छ तर पाकिस्तानले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।पहलगाम घटनाको जवाफ दिन भन्दै भारतले मे ७ को बिहानदेखि पाकिस्तान र पाकिस्तान–प्रशासित काश्मीरका विभिन्न स्थानमा हवाई हमला गरेको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षले गोलाबारी अनि क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गरे । भारतले सैन्य कारबाही थालेपछि दुवै देशमा केही मानिस मारिए र केही घाइते भए । यो युद्ध अत्यन्त खर्चिलो र विनाशकारी हुने ठहर गरेका दुवै मुलुकलाई युद्धविराम गर्नैपर्ने अवस्था थियो । अन्ततः युद्धविराम भयो, राम्रो काम भयो । इस्लामाबाद र दिल्लीबिच तनाव चुलिँदा ट्रम्पले त्यसलाई मत्थर पार्न आफू संलग्न हुनुपर्ने आवश्यकता देख्नुभयो तर अझ रणनीतिक तहमा हेर्दा वासिङ्टन चीनलाई रोक्न भारत निकै महìवपूर्ण हुने ठान्छ । विगतका अमेरिकी सरकारहरूले पनि चीनलाई घेराबन्दी गर्न दक्षिण कोरियादेखि भारतसम्मका देशलाई आफ्नो साझेदार बनाएको प्रसङ्ग र ट्रम्पले केही समयअघि भारतका प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षा सहकार्य र व्यापार अझ बढाउने एउटा सहमति गरेको कुरा पनि महìवपूर्ण छ । अहिले पाकिस्तान चीन र इरानसँग नजिकिँदै गरेकोमा वासिङ्टनले आफ्नो निकट साझेदार भारत एउटा भयानक द्वन्द्वमा फस्न लागेको र क्षेत्रीय सुरक्षा ठुलो खतरामा परेको आकलन गरेको थियो । त्यसै कारण युद्ध रोक्न ट्रम्पले सव्रिmयता देखाउँदा सफल पनि हुनुभयो । लामो समयदेखि चर्चा र विवादमा रहेको काश्मीर सन् १८४६ राज्यको रूपमा स्थापना भएको थियो । सन् १९४७–१९४८ मा पाकिस्तानी आदिवासीहरूको एउटा समूहले आव्रmमण गरेपछि काश्मीरका राजाद्वारा भारतसँग एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर गरी काश्मीरलाई भारतमा विलय गराउने घोषणा गरेसँगै भारत र पाकिस्तानबिच युद्ध सुरु भयो । सन् १९४९ युद्धविराम रेखामा सहमति भएपछि काश्मीर भारत र पाकिस्तानबिच विभाजित भयो । सन् १९६२ अक्साई चीनको सीमा क्षेत्रबारे विवाद उत्पन्न भएपछि भारत र चीनबिच छोटो युद्ध भयो । सन् १९६५ काश्मीरको विषयमा भारत र पाकिस्तानबिच दोस्रो पटक युद्ध भयो । त्यसपछि युद्धविराम भयो । भारत र पाकिस्तान दुवै देशको शासन अन्तर्गत भएका भूभागको एकीकरण गरेर स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने उद्देश्यसहित जम्मु काश्मीर लिबरेसन फ्रन्टको स्थापना भयो । सन् १९७१ मा युद्ध भएपछि सन् १९७२ सिमला सम्झौता भयो । युद्धका कारण पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुव्रिmएपछि मतभिन्नता हटाउने प्रयासस्वरूप भारत र पाकिस्तानद्वारा लाइन अफ कन्ट्रोल (एलओसी) अर्थात् नियन्त्रण रेखालाई युद्धविराम रेखा मान्ने सहमति भयो । सन् १९८० का दशकमा भारतको शासनप्रति असन्तुष्टि बढ्दा सशस्त्र प्रतिरोध, विरोध प्रदर्शन र पाकिस्तानबाट समर्थन प्राप्त लडाकु समूहहरूको उदय भयो । हजारौँ मानिसको मारिए । सन् १९९९ मा लडाकुहरू लाइन अफ कन्ट्रोल नाघेर भारत प्रशासित काश्मीरको कार्गिल पुगेपछि भारत र पाकिस्तानबिच छोटो लडाइँ भयो । सन् २००८ मा भारत र पाकिस्तानद्वारा छ दशकपछि लाइन अफ कन्ट्रोल हुँदै जाने व्यापारमार्ग खुला गरे । सन् २०१० मा भारत प्रशासित काश्मीरमा भारतविरोधी प्रदर्शनमा एक सय जना युवक मारिए । सन् २०१५ मा ठुलो राजनीतिक मोड लियो । जम्मु तथा काश्मीरमा भएको निर्वाचनमा हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी पहिलो पटक ठुलो राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित भयो । मुस्लिम पिपल्स डेमोव्रmेटिक पार्टी नामक क्षेत्रीय दलसँग मिलेर गठित सरकारमा सहभागी भयो । सन् २०१९ भारतको संविधानले जम्मु तथा काश्मीरलाई दिएको विशेष मान्यता र स्वायत्तता केन्द्रीय सरकारद्वारा खारेज ग¥यो । दिल्लीको शासन भएका दुई वटा छुट्टाछुट्टै क्षेत्र घोषित भए । अहिले दुई प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र भारत र पाकिस्तान पूर्ण स्तरको सैन्य द्वन्द्वमा फस्नबाट फेरि एक पटक जोगिएका छन् । पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वमा आफूलाई शान्ति स्थापकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले भारत र पाकिस्तानबिचको युद्ध रोक्न सफल हुनुभयो । त्यसै गरी रुस र युव्रmेनबिच जारी युद्ध रोक्न दुवै देशलाई मनाउँदै हुनुहुन्छ । इजरायल र हमासबिच युद्धविराम गराउनुभयो । उहाँले अमेरिकाविरोधी इरानसित पनि वार्ता गर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको छ । चीनसितको व्यापार युद्ध रोक्न भन्सार शुल्क ११५ प्रतिशतले घटाउन सहमति भएको छ । उहाँका यीलगायतका प्रयासले जारी अन्योलका बिच विश्वमा शान्ति हुने सम्भावना बढेको छ । यतिखेर शान्तिका लागि उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाका लागि उहाँको विश्वस्तरमै उच्च मूल्याङ्कन हुने सम्भावना बढेको छ ।तीन वर्षदेखि युद्धमा होमिएका रुस र युव्रmेनबिच आजदेखि टर्कीएको इस्तानबुलमा वार्ता हुँदै छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रयासमा यो वार्ताको तयारी भएको हो । यो वार्तासँगै युद्धविराम हुने सम्भावना पनि बढेको छ । यो तीनबर्से युद्धमा दुवै देशले ठुलो क्षति बेहोरेका छन् । यसको नकारात्मक असर विश्वभरि फैलिएको छ । सन् २०२२ को फेब्रुअरी २४ देखि रुस र युव्रmेन युद्ध सुरु भएको हो । ७२ घण्टामा पूरा युव्रmेन कब्जा गर्ने रणनीति अनुरूप आव्रmमण सुरु गरेको रुसले तत्काल लक्ष्यमा पुग्न नसकेसँगै युद्ध लम्बिँदै गयो । युव्रmेनले एक्लै युद्ध लड्न नसक्ने भन्दै पश्चिमा मुलुकसँग सहयोग माग्यो । युद्ध सुरु भएको दुई महिनामा आत्मसमर्पण गर्ने चरणमा पुगेको युव्रmेनलाई पश्चिमा मुलुकको सहयोगले युद्ध जारी राख्न बल पुगेको छ । बिस्तारै बिस्तारै हतियार, गोलाबारुद, बम र क्षेप्यास्त्र साथै आर्थिक सहयोग पाउँदै गएपछि युव्रmेन युद्धमोर्चाबाट पछि हटेन । अहिले त यो युद्ध दुवै पक्षलाई ठुलो प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । रुसलाई हराउन सकिएन भने युव्रmेन मात्र होइन सारा युरोपको सुरक्षा खतरामा पर्छ भन्ने पश्चिमा मुलुकको विश्लेषण छ । त्यही भएर पश्चिमा मुलुक जसरी पनि युव्रmेनलाई जिताउन लागिपरे । बेलायत र अमेरिकाले आफ्ना हतियार रुसविरुद्ध प्रयोग गर्न युव्रmेनलाई अनुमति दिए । यसले गर्दा रुस–युव्रmेन युद्ध लम्बियो । अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोय बाइडेनले अमेरिकी हतियार प्रयोग गर्न युव्रmेनलाई अनुमति दिनुभयो तर वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसलाई रोक्नुभयो । उहाँले वार्ता नगरे युव्रmेनलाई हतियार र आर्थिक सहयोग नगर्ने बताउँदै युद्ध अन्त्य गर्न दबाब दिनुभयो । पश्चिमा मुलुकले उत्तर कोरिया र रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी लगाएर कमजोर बनाउन र हराउन हदैसम्मको प्रयास गर्दा पनि अपेक्षित सफलता मिलेन । दुवै मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी लगाइए पनि पछि हटेनन् । राष्ट्रपति पुटिनले त रुसमाथि आव्रmमण भएमा परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो । परमाणु हतियार बनाएको भन्दै उत्तर कोरियामाथि लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी हटाउनु पर्छ भन्ने पुटिनको अडान र ढाडसले सर्वोच्च नेता किम जोङ उनलाई पनि ठुलो राहत मिल्यो । सर्वोच्च नेता किमले रुस भ्रमण गरेको नौ महिनापछि राष्ट्रपति पुटिनले उत्तर कोरिया भ्रमण गर्नुभयो । त्यसअघि सन् २०१९ अप्रिलमा पनि किमले रूसको भ्रमण गर्नुभएको थियो । उत्तर कोरियालाई तत्कालीन सोभियत सङ्घको पनि सहयोग र समर्थन थियो तर अहिले जस्तो ठुलो महìव दिइएको थिएन । त्यतिबेलाका कुनै सोभियत सरकार प्रमुखले उत्तर कोरिया भ्रमण गरेनन् । कोरिया कब्जा गरेको जापानले दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्यमा आत्मसमर्पण गरेपछि कोरिया विभाजित भयो । उत्तर कोरियामा कम्युनिस्ट शासन र दक्षिण कोरियामा पुँजीवादी शासन कायम भयो । उत्तर कोरियालाई सोभियत सङ्घ र दक्षिण कोरियालाई अमेरिकाको साथ र समर्थन रह्यो । किमका हजुरबुबा किम इल सुङले एकीकरण गरेर कम्युनिस्ट कोरिया बनाउन सोभियत सङ्घकै सहयोगमा सन् १९५० मा दक्षिण कोरियामा आव्रmमण गरेसँगै कोरियाली युद्ध भयो । तीन वर्षसम्म चलेको यो युद्धमा २० लाख मानिसको ज्यान गयो भने भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए । सोभियत सङ्घले उत्तर कोरियालाई हतियार मात्रै दियो, प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध लडेन । दक्षिण कोरियाका लागि भने अमेरिकाले सेना पठाएरै लड्यो । सन् १९५३ मा दुई कोरियाबिच युद्धविराम भयो । युद्ध रोकियो तर दक्षिण कोरियाले भने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेकाले प्राविधिक रूपमा दुई कोरिया अहिले पनि युद्धमै छन् । उत्तर कोरियाले सन् २००६ मा परमाणु हतियार बनाएर शक्तिशाली बनेसँगै विश्वकै ध्यान खिच्न सफल भयो । सन् २०१८ मा तत्कालीन अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किमबिच सिङ्गापुरमा शिखर वार्ता भयो । यो वार्तासँगै अमेरिका उत्तर कोरियाप्रति केही नरम भयो तैपनि नाकाबन्दी भने कायमै छ । रुसले अहिले उत्तर कोरियालाई ठुलो महìव दिएको छ । सैन्य बलमा उत्तर कोरिया निकै शक्तिशाली भएर आएको छ । उसले रुसलाई युव्रmेनसँगको युद्धमा सैन्य सहयोगसमेत गरेको छ । उत्तर कोरियाका डरले दक्षिण कोरिया र जापानको सुरक्षाका लागि दुवै मुलुकमा अमेरिकी सैन्य अखडा छन् । अमेरिकी सेना नहुने हो भने उत्तर कोरियाले कुनै पनि बेला दुवै मुलुकमाथि आव्रmमण गर्न सक्ने अवस्था छ । चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम र रुसबिच बढ्दै गएको निकटताले दक्षिण पूर्वी एसियामा आफ्नो प्रभाव कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता अमेरिकालाई छ । आर्थिक र सैन्य शक्ति बनेको चीनलाई उछिन्न नदिन पनि रुस र उत्तर कोरियासँग उसको निकटता नबढोस् भन्ने चाहेको अमेरिकाले रुस–युव्रmेन युद्ध अन्त्य गराउनेतर्फ तत्काल कदम चाल्नुपर्ने ठहर गरेको छ । युव्रmेनको पक्षमा उभिएर रुसविरुद्ध अमेरिकी र बेलायती हतियार प्रयोग भई रुसी भूमिमा क्षति भयो भने रुस चुप लागेर बस्ने छैन । यस्तो चेतावनी रुसले दिइसकेको छ । त्यो अवस्थामा रुसले परमाणु हतियार प्रयोग गर्न सक्छ, जसले महासङ्कट र अकल्पनीय मानवीय दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पारेको रुस–युव्रmेन युद्ध अन्त्य गराउन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्धको परिणाम घातक हुने देखेर नै युद्ध अन्त्यका लागि प्रयास गर्नु भएको हो । अब यो जारी युद्ध अन्त्यतिर गएन र रुसविरुद्ध बेलायत र अमेरिकाका हतियार प्रयोग हुन थाल्यो भने यसले क्षेत्रीय युद्ध मात्र होइन तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने खतरा छ, जुन विश्वकै लागि दुर्भाग्य हुने छ । त्यसो भएको हुँदा अमेरिकाले यो युद्ध अन्त्य गराउन जुन प्रयास गरेको छ यसलाई सार्थक शान्तिवार्ता गराएर टुङ्ग्याउनु पर्छ । शान्तिको विकल्प युद्ध हुन सक्दैन ।
विद्युत् नियमन आयोगसँग अपेक्षा
जनसरोकारका अपेक्षामा सम्बोधन गर्न विद्युत् नियमन आयोगले अध्ययन बढाउन आवश्यक हुन्छ । प्राधिकरणको संस्थागत सुधार गर्दै आमउपभोक्ताको हितमा आयोगका निर्णय मोडिनु पर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कामबाटै विज्ञता प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ ।विद्युत् भन्नेबित्तिकै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई संस्थागत रूपमा जोडिन्छ । चाहे यहाँ विद्युत्को वितरण बुटवल पावर कम्पनी, सामुदायिक विद्युतीकरण, लघु जल विद्युत्मा आधारित विद्युतीकरण सबै वितरण प्रणाली र वितरण क्षेत्रलाई विद्युत् प्राधिकरणसँग जोडेर हेर्ने जनस्तरमा बुझाइ छ । हुन त नेपाल सरकारले विद्युत्सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राधिकरण ऐन, २०४१ मार्फत २०४२ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापना गरी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी व्यावसायिक र सेवामूलक संस्थाको रूपमा प्राधिकरण स्थापना गरेको कुरा चर्चा गरिरहनु परेन । नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कामको जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई नै दिइएको कुरा पनि अवगत गराइरहनु परेन । नेपाल सरकारले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न सोही प्राधिकरण ऐन, २०४१ को परिधिभित्र रही विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग गठन गरी कार्य गर्दै आइरहेको थियो । पछि विद्युत् ऐन २०४९ कार्यान्वयन भई विद्युत् उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने नीति अवलम्बन भएपछि निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा सव्रिmय भएर आयो तथापि देशमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको कारण निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरिए अनुसार उत्पादनको कार्यमा प्रगति गर्न सकेन । नियामक निकाय जलस्रोत मन्त्रालय नै भएको, सरकार परिवर्तनले पटक पटक नीति परिवर्तन भइरहेको, विद्युत् महसुल निर्धारण प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार सामान्य हेरफेर गर्दै निर्धारण हुने गरेको थियो । समग्र ऊर्जा क्षेत्र र विद्युत्सँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई भरपर्दो र स्वतन्त्र प्रकृतिको नियामक निकायको आवश्यकता महसुस नभएको होइन । विद्युत् सम्बन्धित ऐनहरूसँग नबाझिने गरी विद्युत् नियमन आयोग ऐन र विद्युत् ऐन एकसाथ सरकारले संसद्मा पेस गरेको हो तर विद्युत् ऐन आजसम्म पनि यथास्थितिमै छ भने विद्युत् नियमन आयोग ऐन संसद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यद्यपि कतिपय दफा विद्युत् ऐनको अभावमा कार्यान्वयनमा असहजता महसुस गरिएको छ ।विद्युत् नियमन आयोगविद्युत् नियमन आयोग ऐनले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सरह मान्यता पाएको स्वतन्त्र प्रकृतिको सँगै विभिन्न क्षेत्रबाट विज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरूबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने व्यवस्था भएको विद्युत् नियमन आयोग भरपर्दो, विश्वासिलो र स्वतन्त्र नियामक निकाय नै हो । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणको क्षेत्रमा नियमन गरी सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा यसले गर्ने स्वतन्त्र निर्णय सबै जनसरोकारका विषय हुन्छन् । सेयरसम्बन्धी नीति, ग्राहकहरूका गुनासो, सेवा प्रदायकका गुनासो, विद्युत् व्यापार सम्झौता नीति, विद्युत् महसुल विश्लेषणसहितको निर्णयलगायत नियमन क्षेत्रमा यसको अधिकार रहेको हुन्छ । आयोगको निर्णय, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, गुनासाहरूको शीघ्र सम्बोधन, आयोगको मूल्याङ्कनसँग जोडिएको हुन्छ । आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐनले तोकेको परिधिभित्र रही नियमावली, निर्देशिका कार्यविधिको आधारमा छिटो, विश्वसनीय र सामाजिक न्यायसहितको नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा नेपालमा जलविद्युत्को विकास, विस्तार र जल विद्युत्बाटै समृद्धि धेरै टाढा छैन । जलविद्युत् विकास र सुशासनमा आयोग एक मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । यसलाई आयोगबाट गरिने निर्णय र व्यवहारले पुष्टि गर्नु पर्छ ।आयोगको छबर्से यात्राप्रथमतः ऐनबमोजिम गठन भएको आयोग विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगभन्दा माथि उठ्न नसकेको गुनासा जनस्तरमा नआएका होइनन् । सरकारले स्वतन्त्र प्रकृतिको आयोग भनिए तापनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्र्तगतको निकायभन्दा माथि हेर्न सकेन । कतिपय पदाधिकारीको भूमिका पनि स्वतन्त्र हुन सकेन । आयोगको गठनमै विवादका कारण ढिलाइ भएको, आयोगका सदस्यले समय अवधि पूरा नहँुदै विविध कारणले राजीनामा दिएको, सरकार परिवर्तनको आयोगमा प्रत्यक्ष असर परेको, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र आयोगको बिच समन्वय नभएको, आयोगले गर्ने नियमित कामहरू कतिपय सम्पादन गरे तापनि विवाद मुक्त हुन नसकेको, पर्याप्त कर्मचारी आयोगमा उपलब्ध नभएको, ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा आयोगका पदाधिकारी सरकारबाट हटाइएको, आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालबाट राजीनामा दिइएको, सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक आदेशबाट पदाधिकारीहरू पुनर्बहाली भएको, सरकार, मन्त्रालय र आयोगको बिच झनै दुरी बढेको, पाँच वर्षको अवधिमा सबै पदाधिकारी पूर्ण रूपमा आयोगमा नरहेको जस्ता कारणले आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको र स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न नसकेको कुरा प्रस्ट छ । आयोगका व्रिmयाकलापगठन प्रव्रिmयामै केही विवादास्पद रहेको विद्युत् नियमन आयोगलाई असहयोग गर्ने समूह व्रिmयाशील त छँदै थियो । आयोगले सबै पदाधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीसँग समन्वय गरेर काम गर्न भने चुकेकै हो । आयोगकै पदाधिकारीहरू आफ्नो पदप्रति आफैँ मर्यादित नहुनु, समन्वयकारी भूमिकामा कमी आउनुका बाबजुद पनि केही महìवपूर्ण नियमावली, निर्देशिका, आचारसंहिता नभएका होइनन् । विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा मात्र विद्युत् महसुल निर्धारण निर्णय हुुन खोज्नु आयोगको काम पक्कै होइन । कपितपय जनअपेक्षाको सवालमा प्राधिकरण सँगसँगै बसेर यथार्थ निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा कागज मात्र दौडाउने, विद्युत् महसुल विश्लेषणमा कमी, सामुदायिक विद्युत् महसुलमा अन्याय र अव्यावहारिक निर्णय पनि आयोगको कमजोरीका क्षेत्र हुन् । सामुदायिक विद्युत् महसुलको क्षेत्रमा गरिएको विद्युत् महसुल सम्बन्धमा आयोग र सम्बन्धित पक्षबिचको छलफलमा आयोगबाट गल्ती भएको सुधार गर्छौं भने तापनि बर्सांैसम्म यथास्थितिमा राख्नु पनि आयोगको गम्भीर कमजोरी हो । कुनै पनि नियामक न्यायिक निकायले समयमा निर्णय नदिनु पनि अन्याय होे ।आयोगबाट जनअपेक्षा आयोगमा पहिलो कार्यकाल समाप्त भई दोस्रो कार्य अवधि सुरु भएको छ । लामो समयसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट अनुभव हासिल गर्नुभएका र आयोगमा सदस्यको रूपमा झन्डै चार वर्ष अनुभव हासिल गरिसक्नुभएका विज्ञ डा. रामप्रसाद धिताल अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आउनु भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाकै क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका बाह्य अनुभव पनि प्रशस्त भएका विज्ञ डा. मधुसुदन अधिकारी सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारको प्रशासन र कानुनी क्षेत्रमा विशिष्ट कर्मचारीका रूपमा कार्य गरी निवृत्त हुनुभएका कानुनविद् झमक शर्मा सदस्यकै रूपमा हुनुहुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेका अनुभवी व्यक्तित्व गौतम डङ्गोल सदस्यका रूपमा हुनुहुन्छ भने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको सदस्यको अनुभव बोक्नुभएकी तथा आयोगमा एक कार्यकाल सदस्यको भूमिकामा रहनुभएकी, अर्थशास्त्रमा विज्ञता हासिल भागीरथी ज्ञवाली सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ । यी सबै पदाधिकारी नेपाल सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएका पदाधिकारी हुन् । यी पदाधिकारीको योग्यता र क्षमतामा कति पनि प्रश्न छैन । सबै विज्ञ हुनुहुन्छ । जब सबै पदाधिकारी विज्ञ हुनुहुन्छ भने ऊर्जा क्षेत्रलाई र नियामक कार्यलाई विज्ञता अनुसारको नतिजा आउने छ भन्ने जनताको अपेक्षा हो । आयोगको कार्यक्षेत्रको सीमाभित्र रहेर सेवाप्रदायकको नियमन, सेवाग्राहीहरूको गुनासोको शीघ्र सम्बोधन, विद्युत् महसुलमा यथास्थितिभन्दा माथि उठी वैज्ञानिक विद्युत् महसुल निर्धारण, वर्षायाम र सुक्खा याममा ग्राहक वर्गमा फरक विद्युत् महसुल निर्धारण, आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई न्यूनीकरण गर्न खाना पकाउन प्रयोग हुने गार्हस्थ वर्गको विद्युत्मा सहुलियत दर, विद्युत् महसुलका स्ल्याप धेरै र ग्राहकहरू आफ्नो बिलमा सधैँ शङ्कालु मन बनाउने प्रकृतिको स्ल्याप बदली ग्रामीण क्षेत्र, सहर क्षेत्र र उद्योगलाई समेटी स्ल्याप कम गर्ने, विद्युत् मिटर जडान गर्दा सेवा शुल्क लिने अन्यथा हरेक महिना सेवा शुल्क हटाई ऊर्जा शुल्क मात्र लिने, विद्युत् महसुलमा लाग्ने विलम्ब शुल्क कमी गर्ने जस्ता विषय जनअपेक्षा रहेका छन् । यी जनसरोकारका अपेक्षामा सम्बोधन गर्न आयोगले अध्ययन बढाउन आवश्यक हुन्छ । प्राधिकरणको संस्थागत सुधार गर्दै आमउपभोक्ताको हितमा आयोगका निर्णय मोडिनु पर्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कामबाटै विज्ञता प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ । आयोगको व्यवहारले हरेक निर्णयको कार्यान्वयनमा सुशासनको मार्ग र मर्म खोज्दै स्वतन्त्र आयोगको रूपमा आफ्नो भूमिकालाई अब्बल बनाउन सक्नु पर्छ ।
नेपालमा समाजवादको यात्रा
अहिले प्रविधि, पुँजी र मानवीय स्रोतको हिसाबले उत्पादन बढाउने बाटो लिने हो भने उत्पादन बढाउन सकिने ठाउँमा छौँ । वितरणलाई सामाजिक न्यायमा आधारित बनाएर जाने हो भने समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेका छौँ । त्यसका लागि राज्य तथा राजनीतिक दलहरूले असमानता घटाउने कार्यव्रmम बनाउनु पर्छ ।समाजवादको कार्ल माक्र्सले राज्यसत्ता सञ्चालनप्रति त्यति ध्यान नदिएको पाइन्छ । जब जर्मन माक्र्सवादीहरूको आलोचनामा उत्तर पुँजीवादी समाजबारे माक्र्सको विस्तृत बहस (१८७५) को गोथा कार्यव्रmमको आलोचनामा भेटिन्छ । माक्र्सले आफ्नो फर्निनाङ लासालले स्थापना गरेको जर्मन समाजवादी पार्टीका माक्र्सवादको खरो आलोचना गर्दै लासाललाई श्रमिक वर्गको भविष्यको तानाशाहको उपमा दिएको थियो । माक्र्सलाई के महसुस भएको देखिन्छ भने उनका आफ्नै अनुयायीहरू पुँजीवादको विकल्पबारे भ्रामक अवधारणाबाट ग्रसित भएको देखिएको थियो । भाबी समाजवादी राज्यको चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा बहस गोथा कार्यव्रmममा देखिएका त्रुटिहरूप्रति निशाना साध्दै माक्र्र्सले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । हामीले माक्र्सदेखि लेनिनसम्म आइपुग्दा रुसमा समाजवादी सत्ता स्थापना भए पनि व्यवस्थापन र नोकरशाही तन्त्रका कारण एकदलीय अधिनायकवादको समस्यामा फसे र विघटनतिर गयो । त्यसैले नेपालको आन्दोलन अनेक उत्पीडन र उल्झनमा जेलिएको नेपाली समाजलाई विविध घिसीपिटी तरिकाबाट यहाँसम्म ल्याउन निकै महìवपूर्ण काम भएको छ । हालसम्म प्राप्त सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, सङघीयतालगायतका जे जति उपलब्धि हासिल भएका छन् । यो प्रव्रिmयाको थालनी नै समाजवादको गोरेटो हो । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा समाजवादी आन्दोलन गरेको विभिन्न सङ्घर्ष, बलिदानको बलमा अहिलेका संविधानमा समाजवादउन्मुखलाई लिपिबद्ध गरिएको हो । हामीले समाजवादको आदर्शलाई नयाँ युगका यथार्थ र नेपाली समाजको मौलिकतामा पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ । हामीले कुनै शास्त्रीय विरासत वा जड वैचारिक आधारित समाजवादका कुरा गर्न हुँदैन । बस विभिन्न राजनीतिक दलका दृष्टिकोणका पृष्ठभूमि हेरी बहसबाट नयाँ निष्कर्षमा गएर समाजवादको सैद्धान्तीकरण गर्न आवश्यक छ । नेपालमा समाजवादको नारा भ्रष्टीकरण मात्र होइन सबैको जन जिब्रोमा देखिन्छ । खास गरी भन्नु पर्छ मानिस समाजमा घुलमिल भएर समग्र सामाजिक हितका लागि अर्थपूर्ण ढङ्गले काममा सहभागी हुनु नै सामाजवाद हो । नेपालमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रवाद र समाजवादलाई मूल आदर्श मान्यो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले खुला अर्थतन्त्रको बाटो लियो, निजीकरणको बाटो लियो समाजवादको कुनै ढाँचा प्रस्तुत गर्न सकेन । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भारतका विभिन्न नेताको विचारबाट प्रभावित थिए । अङ्ग्रेजी साहित्यसित परिचित केही नेता अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक समाजवादसँग नजिक भएको धारणा व्यक्त गर्दथे । आन्दोलनको हिसाबले अधिकांश कांग्रेसी नेताहरू आफूलाई गान्धीवादी बताउँथे । यद्यपि अहिंसात्मक तर उदारवादी पुँजीवादी प्रजातन्त्रका हिमायती गान्धी स्वयम् कति समाजवादी थिए भन्ने प्रश्न आज पनि भारतीय राजनीतिमा उठ्ने गरेको पाइन्छ । बिपी कोइराला कारागारमा रहँदा र भारत प्रवासमा रहँदा उनका धेरै साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशन भए तर प्रजातान्त्रिक समाजवादको खाका (मिति तथा कार्यव्रmम) बारे लेखेनन् । उनको अन्तिम दुई कृति जेल जर्नल र आत्मवृतान्तमा समाजवादी आदर्श कतै पनि उल्लेख गरेको देखिएन । नेपाली कांग्रेसको समाजवादी यात्रा बहुदल आएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा नै टुङ्गियो र समाजवदलाई परिभाषित गर्ने कष्ट नै गरेन । अझ भन्नु पर्दा सन् १९९० पछि पटक पटक सत्तारूढ रहँदा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको मोडल नै व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेपछि नेपाली कांग्रेस मुख्यतः उदारवादी व्यक्तिवादमा केन्द्रित छ भन्ने बारे नयाँ विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन । यद्यपि उसले संविधानमा समाजवादउन्मुख शब्दलाई स्वीकार गरेको छ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको माक्र्सवाद होइन, प्रजातान्त्रिक समाजवादका पक्षधरहरू उत्पादनका साधनमाथि श्रमजीवी तथा सर्वहारा वर्गको स्वामित्व कायम हुनु पर्छ भन्ने वकालत गर्दैनन् । कम्युनिस्टहरू नयाँ जनवादी व्रmान्ति सम्पन्नपछि समाजवाद आउने कल्पना गर्छन् । जनवादी व्रmान्ति भनेको के हो ? जनवादी व्रmान्ति सम्पन्न भएपछि कस्तो राज्य व्यवस्थाको कल्पना थियो । के भएर नयाँ जनवादी व्रmान्ति पूरा भएको हो, पूरा भएको हो कि होइन बहसको विषय पनि बनेको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चीन र रुस वा कोमिन्टेनबाट सिधै प्रभावित थियो । त्यसै कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको नीति तथा कार्यव्रmम एवं कार्यशैलीबाट प्रभावित थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि सिद्धान्त र विचारको मामिलामा परनिर्भरता बढी देखिएको थियो । पछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रस्तावित नौलो जनवादी व्रmान्ति र सोभियत सङ्घले प्रस्तावित गरेको ‘राष्ट्रिय जनवाद’ को विषयले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा प¥यो । सङ्गठनिक र वैचारिक प्रचारप्रसारमा सशक्त रहेको नौलो जनवादी पक्षधर मजबुत हुँदै गयो भने सन् १९९० को दशकमा सोभियत मोडेलको अवसानपछि राष्ट्रिय जनवादका पक्षधर व्रmमशः समाप्त हुँदै गए । नेपाली समाज अर्ध सामन्ती अर्ध उपनिवेशक अवस्थामा रहेकाले पनि नयाँ जनवादी व्रmान्तिलाई नै अवलम्बन गर्ने निर्णय भयो । सोभियत सङ्घको विघटन पनि नेकपा (एमाले) बहुदलीय जनवादी कार्यव्रmम मूलतः ‘वेस्ट मिन्स्टर मोडल’ को संसदीय प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्यो भने नौलो जनवादी व्रmान्तिका पक्षधर विशेषतः (माओवादी) जनयुद्धबाट व्रmान्ति सम्पन्न गर्नेतिर लाग्यो । दरबार हत्याकाण्डपछि राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि प्रतिबन्ध लगाइएका दलहरू र युद्ध लडिरहेको माओवादी संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनका लागि आन्दोलित भएर एकै ठाउँमा आइपुगे । त्यसैले नेपालको राजनीतिले कोल्टे फे¥यो र अन्तरिम संविधान, संविधान सभा, सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना सँगै नयाँ संविधानमा ‘वेस्ट मिन्स्टर मोडल’ को लोकतान्त्रिक मान्यतासहितको समाजवाद स्थापना गर्ने अनुसार संविधानमा समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबैले स्वीकार गरे । संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिनु, मौलिक हक र कर्तव्यबारे सकारात्मक हुनु राज्यलाई आमजनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनु आदि सबैले ऐतिहासिक परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ, समाजवाद आजकै विशेषतामाथि आधारित भएर मौलिक ढङ्गले मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता नेपाली समाजका अर्थात् समाजवादका विशेषता हुन् । नेपाली समाजवादको चर्चा चल्नेबित्तिकै पुँजीवादको चरम विकास नभई समाजवादको यात्रा गर्न सकिँदैन । त्यो सत्य होइन, समाजको विविधतालाई ख्याल गरी समाजवादतिर अगाडि बढ्ने कुरा हो । समाजवादमा सामूहिक अभ्यासहरू, स्वयंसेवी समूह उत्पादनको बुद्धि र वितरणमा न्याय, जहाँ उत्पादन पनि हुन्छ यो दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा हामीले पुँजीवादको विकास पहिले गरौँ भन्ने मान्यता कुनै तरिकाले पनि मेल खाँदैन । समाजवाद स्थानीय तहबाट आर्थिक कार्यव्रmमहरू, जनताका सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक अभ्यासमा टेकेर गरिने कुरामा ध्यान दिने हो । नेपालमा अहिले नै हेर्ने हो भने आर्थिक असन्तुलन बढेको पाइन्छ । आर्थिक असन्तुलनका कारण सांस्कृतिक विविधता पनि नष्ट हुँदै छ । अहिले प्रविधि, पुँजी र मानवीय स्रोतको हिसाबले उत्पादन बढाउने बाटो लिने हो भने उत्पादन बढाउन सकिने ठाउँमा छौँ । वितरणलाई सामाजिक न्यायमा आधारित बनाएर जाने हो भने समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेका छौँ । त्यसका लागि राज्य तथा राजनीतिक दलहरूले असमानता घटाउने कार्यव्रmम बनाउनु पर्छ । दोस्रो सम्भावित उत्पादकत्वको अभिवृद्धि गरी सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यव्रmम बनाउनु पर्छ । तेस्रो आमसमुदायलाई पुँजी निर्माणको कार्यमा सहभागी हुन सक्ने गरी बृहत् आर्थिक लोकतन्त्रको वातावरण बनाउनु पर्छ । अर्थतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण निकै जटिल विषय पनि हो । अर्थतन्त्रलाई लोकतन्त्रीकरण भन्ने बित्तिकै कुलिनतन्त्र आफँैले बनाएका नियम कानुन विपरीत जान सक्छन् । त्यसैले समाजवादतर्फ लैजान समर्पित हुने सरकारले धेरै खालका सङ्घ, संस्था तथा उद्यमहरूलाई लोकतन्त्रीकरण गराउने काममा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।
महिलामैत्री बजेटको प्रभावकारिता
यदि नेपालले लैङ्गिक बजेटलाई आँकडाको मात्र विषय नभई मानव अधिकारको सवाल मानेर हेर्छ भने मात्र महिलामैत्री बजेट कागजबाट उठेर हरेक नेपाली महिलाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने शक्ति बन्न सक्छ ।नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, जहाँ समानता र समावेशिताको आदर्श संविधानमा सुरक्षित छ तर व्यवहारमा लैङ्गिक समानता अझै पनि पहुँचको, चेतनाको र अवसरको लडाइँ हो । यो लडाइँ केवल गाउँका महिलाको होइन, काठमाडौँको उच्च शिक्षित महिलाको पनि हो । यही सन्दर्भमा ‘महिला मैत्री बजेट’ अथवा जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेटिङ (जिआरबी) ले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउने एउटा सम्भावनायुक्त तर अधुरो बाटो सङ्केत गर्छ ।महिलामैत्री बजेटको मूल भावना के हो भने, कुनै पनि नीति वा कार्यव्रmम बनाउँदा त्यसले महिलामा कस्तो असर पार्छ, त्यो मूल्याङ्कन गरिनु पर्छ । बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको सबै चरणमा महिलाको अवस्था र आवश्यकता बुझेर समावेश गरिनु नै यसको सार हो । नेपाल सरकारले २०६२÷६३ मा पहिलो पटक लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको औपचारिक अभ्यास थालेको हो । त्यसयता प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक बजेटमा महिलासम्बन्धी सूचक र कार्यव्रmम छुट्याउने गरेको छ । तथापि, ती कार्यव्रmम प्रायः काठमाडौँमै सीमित हुने वा कागजी रूपमा मात्र उल्लेखित हुने गरेका छन् । बजेटको वास्तविक लाभ कुन तहमा पुगेको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्दा धेरै शिक्षित महिलाले पनि राज्यको बजेटमा आफूलाई प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्दैनन् ।काठमाडौँ जस्ता सहरी क्षेत्रमा धेरै महिला शिक्षित, आत्मनिर्भर र करियरमुखी देखिए पनि उनीहरूले भोग्ने लैङ्गिक अन्याय अदृश्य स्वरूपमा रहन्छ । एक स्नातकोत्तर गरेकी महिला पेसामा सफल देखिए पनि उनी घरभित्र निर्णय गर्न स्वतन्त्र छैनन् । उनीहरूमाथि विवाहको दबाब, सन्तानको अपेक्षा र आफ्नो आम्दानीको खर्चसमेत परिवारको अनुमतिसापेक्ष हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा महिलामैत्री बजेटले केवल स्वरोजगार तालिम वा ऋण सुविधा दिनु पर्याप्त हुँदैन बरु शिक्षित महिलाहरूलाई आर्थिक निर्णयमा अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति चाहिन्छ ।यसको उल्टो छेउमा छन्–सहरको छेउछाउ तर कागजमा ‘सहर’ भनिएका कञ्चनपुरका भिमदत्त नगरपालिकाका महिला वा काठमाडाँैकै टोखा, चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर जस्ता सहरीकरण भइरहेका क्षेत्रमा बस्ने अशिक्षित महिला । ती महिलाको प्रमुख चुनौती भनेको घरेलु हिंसा, सिप अभाव, सूचनामा पहुँच नहुनु र विशेषतः पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण महिलाहरू घरको एकल निर्णयकर्ता हुनु परेको परिस्थिति हो तर यो निर्णय स्वतन्त्रताभन्दा बाध्यता हो जुन बजेटले लक्ष्य गरे पनि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दैन ।जातीय विभेदको सन्दर्भमा कुरा गर्दा दलित, मुस्लिम, मधेशी, जनजाति महिलाहरू अझ दोहोरो तेहोरो विभेदमा परेका हुन्छन् । उनीहरूलाई कुनै ऋण सुविधा, स्वरोजगार कार्यव्रmम वा सशक्तीकरण तालिम छ भने पनि त्यसको सूचना नपुग्ने, प्रव्रिmयामा अप्ठ्यारो हुने वा सामाजिक दृष्टिले पहुँच नपाउने अवस्था रहन्छ । जब बजेटमा ‘महिला’ भनेर छुट्याइन्छ, त्यो महिला कुन समुदायकी हुन भन्ने दृष्टिकोण समावेश नगरीकन त्यो बजेट स्वतः असमान हुन्छ ।काठमाडौँका विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत युवतीहरू बजेटमा आफूलाई कहाँ देख्छन् ? उनीहरूले राज्यको नीति कार्यव्रmममा भाग लिने अवसर पाउँछन् ? उनीहरूका लागि बजेटले कुन अवसर सिर्जना गरेको छ ? यसको उत्तर अस्पष्ट छ । अधिकांश युवती राज्यले दिएको अवसरभन्दा बाहिरको निजी क्षेत्र वा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकृष्ट भइरहेका छन् । उनीहरूलाई नवप्रवर्तन, स्टार्टअप वा विज्ञानमा आधारित उद्यम गर्न चाहने तर राज्यको अनुदान प्रव्रिmया पुरानो ढाँचामा अड्केको अनुभव हुन्छ ।अर्काेतर्फ विवाहित महिलाहरूको जीवन झनै जटिल छ । विवाहपछि उनीहरूको नागरिकता, घरजग्गा अधिकार, सहमतिबिना छोराछोरी जन्माउने वा जन्म नदिएको कारण हुने हिंसा, सम्बन्धविच्छेद गर्दा सम्पत्ति पाउने अधिकार यी सबै विषय महिलामैत्री बजेटको दायरामा आउनुपर्ने हो तर हालसम्म यी संवेदनशील विषयहरूलाई बजेटले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको पाइँदैन ।महिलामैत्री बजेटको प्रभावकारिता स्थानीय सरकारको सव्रिmयतासँग पनि जोडिएको हुन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही उदाहरणीय काम गरेको भए पनि अधिकांश पालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरू अझै पनि बजेट निर्माणमा महिला प्रतिनिधिलाई केवल औपचारिक उपस्थितिमा सीमित राख्छन् । महिला समूहहरूलाई बजेट निर्माण प्रव्रिmया सुरु हुँदा बोलाइँदैन । कार्यव्रmम बनेपछि मात्र जानकारी गराइन्छ । बजेट निर्माण महिलाको अनुभव, आवश्यकता र सल्लाहमा होइन, पुरुष बहुमतको दृष्टिमा आधारित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलामैत्री बजेटले वास्तवमा महिलाको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपान्तरण ल्याउन सक्दैन ।नेपालको संविधानले महिलालाई सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायत सबै क्षेत्रमा समान हक दिएको छ तर बजेटमार्फत त्यो अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने संविधान पनि अधुरो सपना मात्र बन्छ । महिलाको हकमा गरिएको लगानी केवल अनुदान होइन त्यो त समृद्धि, स्थायित्व र दिगोपनको आधार हो । अब नेपालले लैङ्गिक बजेट निर्माणलाई केवल छुट्टै स्तम्भको रूपमा हेर्न छोड्नु पर्छ । बजेट निर्माणको हरेक खण्डमा चाहे त्यो कृषि होस्, पूर्वाधार, पर्यटन, विज्ञान वा प्रविधि महिला कति सहभागी हुने ? महिला कति लाभान्वित हुने ? भन्ने प्रश्न समावेश हुनु पर्छ । उदाहरणका लागि यदि सरकारले सहरमा स्मार्ट ट्राफिक सिस्टम ल्याउने योजना बनाउँछ भने त्यो योजनाले स्कुटी चढ्ने, बच्चा बोकेर हिँड्ने वा सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्ने महिलालाई कस्तो सुविधा दिन्छ ? यदि कृषिमा यान्त्रीकरण ल्याउने बजेट छुट्याइन्छ भने त्यसले घरपछाडिको बारी जोत्ने महिलालाई सहायता गर्छ कि उल्टै उनीहरूको श्रम अनदेखा बनाउँछ ? यी सबै प्रश्नहरूले महिलामैत्री बजेटलाई अर्थ दिन्छन् ।महिलामैत्री बजेट भनेको केवल कार्यव्रmमको सङ्ख्या होइन, त्यो त महिलाले राज्यसँग कति न्याय, सम्मान र अवसर पाउँछिन् भन्ने सङ्केत हो । काठमाडौँको शिक्षित महिलादेखि सुदूरपश्चिमको अशिक्षित महिलासम्म, दलित महिलादेखि मधेशी समाजकी बुहारीसम्म, विवाहित महिलादेखि एकल आमासम्म सबैलाई समेट्न सक्ने खालको बजेट निर्माणको समय अहिले नै हो ।यदि नेपालले लैङ्गिक बजेटलाई आँकडाको मात्र विषय नभई मानव अधिकारको सवाल मानेर हेर्छ भने मात्र महिला मैत्री बजेट कागजबाट उठेर हरेक नेपाली महिलाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने शक्ति बन्न सक्छ ।
बजेट चक्रका चरण
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट तर्जुमा हुँदै छ । बजेट वास्तविक नभएको, सामाजिक यथार्थबाट बाहिरिन थालेको र समष्टिगत तहको वित्तीय अनुशासन कायम नभएको कुराहरू वित्तविज्ञ, बजेट निर्माता तथा लाभग्राहीबाट आइरहेका छन् । बजेटमार्फत घोषित नीतिहरूलाई बजेटले समर्थन गरिरहेका छैनन् । बजेटको अभिन्न सहयोगी मौद्रिक नीतिले बजेटको अन्तर्यलाई सम्मति दिएको छैन । आर्थिक नीतिको भावनालाई बजेट तथा मौद्रिक नीतिले ठम्याएनन् भने आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य धकेलिँदै जान्छ । यस अवस्थामा बजेटलाई वास्तविक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइनुको विकल्प छैन, जसका लागि बजेट व्यवस्थापनका पात्रहरूले बजेट चव्रmका सबै पक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्छ । बजेट चक्रका प्रमुख चरणहरू तयारी, विधायन, कार्यान्वयन र जवाफदेहिता मूल्याङ्कन हुन् । यस सबै चरणलाई संवैधानिक प्रव्रिmया, बजेट व्यवस्थापनका सिद्धान्त र जनभावना अनुरूप बनाउने पात्रहरू स्रोत समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, विषयगत मन्त्रालय-सचिवालयहरू, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् र महालेखा परीक्षक हुन् । नागरिक समाज र विषयविज्ञसमेत सुुझाव, पृष्ठपोषण र पहरेदारीमा रहन्छन् । कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुुकमा सिटिजन बजेटिङको अभ्यास पनि हुन थालेको छ । नेपालमा भने सिटिजन बजेटिङ र नागरिक विवेचना पद्धतिको अभ्यास हुन सकेको छैन । एक दशकअघि सीमित रूपमा मोडेल बजेट प्रस्तुत गरेर साङ्केतिक रूपमा सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्ने चलन पनि अहिले छैन । यसर्थ बजेट पात्रहरूले प्रभावकारी भूमिका खेलेर बजेटलाई वास्तविक, कार्यान्वयनयोग्य, आर्थिक–सामाजिक वास्तविकताबोधी र न्यायमुखी बनाउनुको विकल्प छैन । बजेटलाई वास्तविक बनाउने कामको सुरुवात राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वको स्रोत समितिबाट सुरु हुन्छ । नेपालको संविधानको भाग १० र धारा १२५ अनुसार तर्जुमा भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले आयोग र समितिलाई महìवपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । समितिको प्रभावकारितामा मात्र बजेटको जग वास्तविक बन्छ । आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समितिमा आयोगका समष्टिगत वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सदस्य, महालेखा नियन्त्रक, अर्थ सचिव र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर रहन्छन् । यो प्राविधिक समितिमा नीति योजनाको नेतृत्व गर्ने आयोग, राजस्व परिचालनको नेतृत्व गर्ने अर्थ मन्त्रालय, सञ्चित कोष सञ्चालनमार्फत खर्चको नेतृत्व गर्ने महालेखा नियन्त्रक र मौद्रिक नीति सञ्चालक र वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैङ्क रहनुले आर्थिक नीतिका सबै पक्षमा समितिले ध्यान देओस् भन्ने हो । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थितिको आकलन, मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थितिको विश्लेषण, बाह्य स्रोत परिचालनको स्थिति विश्लेषण, आन्तरिक साधनको परिचालन स्थिति विश्लेषण, आर्थिक अवस्था (उत्पादन, रोजगारी, लगानी, मूल्य) को विश्लेषण, सरकारी खर्चको प्रवृत्ति विश्लेषण, आगामी वर्षको आय व्ययको आकार निर्धारण (माघ मसान्तसम्म), अर्थमन्त्रीलाई स्रोत अनुमानको प्रतिवेदन (फागुन ७), मार्गदर्शन निर्धारण र बजेटको निकायगत सिलिङ निर्धारणको कामहरू गर्छ । यी काम कर्मचारीतन्त्रीय सतहीपन र राजनीतिक प्रियतामा हुँदा नै बजेटको जग वास्तविकताबाट बाहिरिन्छ । पछिल्ला वर्षमा योजना आयोगको नेतृत्व फितलो हुँदै आएकाले स्रोत समिति अर्थ मन्त्रालयको छायामा पर्न गई स्रोत समितिको कार्य औपचारिक बन्न गएको छ । आयोगमा संस्थागत सम्झना पनि मेटिँदै गएको छ । समितिमा ज्ञानको आधार निर्माण गरी वित्तीय नेतृत्व दिने क्षमता विकास भएपछि मात्र स्रोत समितिको काम संविधान, कानुन र जनभावना अनुुरूप हुन सक्छ ।बजेट तयारीका व्रmममा स्रोत साधनको आकलनलाई वास्तविक बनाउने काम महìवपूर्ण मानिन्छ, किनकि सम्भावित आय र प्रस्तावित खर्चको आयतन जति वास्तविक भयो सरकारी खर्च कार्य त्यति नै वास्तविक बन्ने गर्छन् । यस व्रmममा राजस्व स्रोतको वास्तविक आकार निर्धारण गर्न केवल ऐतिहासिक तथ्याङ्कलाई आधार दिने गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको रेमिस सफ्टवेयर (राजस्व व्यवथापन सूचना प्रणाली) ले दिने राजस्वको तथ्याङ्क नै राजस्वका आधार बन्ने गर्छन् । राजस्वको क्षेत्रगत पहिचान, क्षमता परिचालनमार्फतको बक्यौता असुली, कर परीक्षण र करिब ४० प्रतिशत अर्थतन्त्रमा नदेखिएको छाया भागलाई राजस्वको आधार मान्ने गरी राजस्वको आयतन निर्धारण गरिएको छैन । खर्च पुनरवलोकनको प्रतिवेदनले करिब ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अभिलेखमा नभएको देखाएको छ । यस अधारबाट हालको १२ सय अर्बको राजस्वलाई १७–१८ सय अर्ब रुपियाँमा पुु¥याउन सकिने देखिन्छ । साथै न्यूनपूर्तिका लागि वैदेशिक सहायता (ऋण तथा अनुुदान) को आकलनमा चालु सम्झौता र व्रmममा रहेका प्रतिबद्धतालाई आधार मानिएको छ । सहायता उपयोगको क्षमता, सहायतालाई राष्ट्रिय प्रथामिकतामा आबद्ध गर्ने, राष्ट्रिय प्रणालीबाट मात्र परिचालन गर्ने, सहायता उपयोगको क्षमता एवं ऋण तथा अनुदान लिने राष्ट्रिय मनक अवलम्बनका विषयमा ध्यान दिने गरिएको छैन । साथै आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई नछिन्ने र पुँजीगत विनियोजनका आकार वित्तीय व्यवस्थाको विनियोजनभन्दा कम्तीमा पनि ठुलो बनाउने दृष्टिकोण चाहिन्छ । योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालय÷सचिवालयले यी विषयलाई गहन रूपमा लिने सामथ्र्य देखाउनु पर्छ । यही चरणमा विनियोजन न्यायको अवलम्बन गर्नु पर्छ । कुनै जिल्लाको लागतमा अर्को जिल्लामा विकास निर्माणमा विनियोजन हुनु व्यावहारिक, न्यायिक र नैतिक दृष्टिले उचित हुँदैन । नीति प्रभावी स्थानका आयोजनामा धेरै आयोजना राख्ने, बजेट कार्यान्वयनका समयमा रकमान्तर गरेर विनियोजन सार्ने र बहुुवर्षीय योजनाका नाममा आगामी केही वर्षमा रकम धावा बोल्ने प्रवृत्ति हटाउन विनियोजन न्यायको सिद्धान्त अभ्यासमा ल्याइनुु पर्छ । साथै प्राविधिक रूपमा छलफलको निष्कर्ष साथ बजेटलाई लैङ्गिक, रणनीतिक, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास र प्राथमिकता कोडका साथ सरकारको नीति र बजेटको आबद्धता हेर्नु पर्छ ।सम्बन्धित मन्त्रालय÷सचिवालयको ज्ञान तथा तथ्याङ्क आधार निकै कमजोर छ । त्यहाँ आयोजना बैङ्क र मध्यकालीन खर्चको अवधारणाले कार्यरूप पाएको छैन । बजेट सीमा तथा मार्गदर्शनपछि यिनीहरूले नतिजामूलक सूचकका साथ कार्ययोजनामा व्रिmयाकलाप प्रविष्टि गर्नु पर्छ । मन्त्रालय÷ठुलो सीमा चाहन्छन् खर्च गर्न सक्दैनन् । अपनत्व लिएर कार्यव्रmम प्रस्ताव गर्ने ज्ञानभण्डार र आत्मविश्वास देखिँदैन । बजेट छलफलको व्रmममा अर्थ मन्त्रालय र आयोगसमक्ष दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत हुन सक्दैनन् । कार्यान्वयनका व्रmममा पनि यो स्थिति देखिन्छ । मन्त्रालय÷सचिवालय अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको नियन्त्रणबाट थिचिएका पनि छन् । आफँैभित्र ज्ञानको आधार भएमा यो अवस्था रहने थिएन । विधायन चरणमा प्रमुख भूमिका संसद्को रहन्छ । नेपालको बजेट कार्यकारी प्रकृतिको भएकाले बजेट प्रस्तावमा संसदीय अनुमोदन मात्र खोजिन्छ ताकि आफूले दिएको स्वीकृतिका आधारमा संसद्÷संसदीय समितिले सरकारमाथि दृष्टिगोचर गर्न सकोस् । केही वर्षबाट पूर्वबजेट छलफलको प्रयासले नीति प्राथमिकतामा संसदीयको धारणा समावेश गर्ने सैद्धान्तिक थालनी भएको छ । यो सङ्क्षिप्त औपचारिकताको प्रव्रिmयालाई विस्तृत गर्ने प्रयास गत वर्षबाट भएकोमा चालु वर्षबाट पुनः विगतकै अवस्थामा फर्किने गरी कानुन संशोधन भएको छ । संसदीय प्रव्रिmयामा छलफलको व्रmममा प्रस्तावको औचित्य, विगतको उपलब्धि र प्रस्तावको विवेचना, सरकारको क्षमताको विवेचना, बजेटका मान्य सिद्धान्त र प्रस्तावकोे मूल्याङ्कन गरी अनुदोमदन गरी कार्यान्वयनका व्रmममा पारित बजेटको दृष्टिगोचर सव्रिmयता देखाउनु आवश्यक छ । तर संसदीय प्रव्रिmया राजनीतिक औपचारिकतामा जाने र आफ्ना चुनाव क्षेत्र केन्द्रित विनियोजनमा रहने गरेको छ । तेस्रो चरण कार्यान्वयन हो । संसदीय स्वीकृति पाएको वार्षिक कार्यव्रmममा सम्बद्ध निकाय आफँैले प्रस्तुत गरेका व्रिmयाकलाप कार्यान्वयन गर्छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले कार्यान्वयनको जिम्मेवार व्यक्तिका रूपमा मन्त्री, लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) र जिम्म्ेवार व्यक्ति (खर्च पदाधिकारी) लाई तोकेको छ भने अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगलाई सहजकर्ता मानेको छ । समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्न खरिद योजना पहिलेदेखि नै तयारी, साउन पहिलो हप्तादेखि नै खरिद व्यवस्थापनका विधि अवलम्बन, नगद व्यवस्थापन, कार्यसञ्चालन, कार्यसम्पादन सम्झौता, लगायतका कार्य गरिनु पर्छ, जुन ढिलो गतिमा हुने गरेको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको चुनौती हो ।अन्तिम चरण मूल्याङ्कन वा जवाफदेहिता मापन गर्ने चरण हो । यस चरणमा कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण, नागरिक विवेचना र छलफल, अनुुगमन तथा मूल्याङ्कन, आवधिक समीक्षा, वार्षिक समीक्षा र मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यकारिणी तहबाट गरिन्छ भने संवैधानिक निकायबाट लेखा परीक्षण र प्रतिवेदनमार्फत संसदीय स्वीकृतिको परीक्षण गरिन्छ । यस चरणमा योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कबाट अग्रसरता देखाउनु पर्छ । चार चार महिनामा गरिने समीक्षा औपचारिक र सङ्क्षिप्त छ । विनियोजनका थोरै कुरा मात्र समीक्षा गरिन्छ, राजस्व नीति र आर्थिक सुधारका कार्यव्रmममा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्नुपर्ने कामको समीक्षा गरिँदैन । साथै संसदीय परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको संवैधानिक अधिकार भएर पनि नीति सामथ्र्य देखाउन सकेको छैन ।
लुप्त मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता
झन्डै एक शताब्दीअघि ‘पार्ले ग्लुको’ नामबाट भारतीय बजारमा आएको ‘पार्ले–जी’ बिस्कुटको खुद्रा मोल सन् १९९४ मा प्रतिप्याकेट भारतीय रुपियाँ चार थियो ।
गणतन्त्रको पक्षमा मिडिया
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पुग्न लाग्दा पहिलो पटक बाक्लो र देखिने गरी यसका विरुद्ध आवाज उठाइएको छ ।
दुःख निवारणमा बुद्ध दर्शन
गौतम बुद्धले २५ सय वर्षभन्दा अगाडि प्रतिपादन गरेको बौद्ध दर्शन मानव जीवन र जगत्का गहिरो सत्यलाई उजागर गर्ने एक अनुपम प्रणाली हो ।
लुम्बिनीको सांस्कृतिक पर्यटन
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तत्कालीन महासचिव उ थान्तले सन् १९६७ मा लुम्बिनी भ्रमण गर्दा यस क्षेत्रको दयनीय र अव्यवस्थित अवस्था देख्नुभयो ।
शान्ति निर्विकल्प बाटो
विनाशकारी दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिराष्ट्रलाई पनि के कुराको अनुभूति भयो भने युद्ध कुनै पनि कुराको विकल्प होइन, शान्ति निर्विकल्प हो । त्यसपछि नै विश्वशान्तिका लागि सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको हो । विश्वयुद्धले निम्त्याएको विनाशको स्मरण गर्दै राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको प्रस्तावना भनिएको छ,
