राष्ट्रिय पर्यटनमा साना होटेल

व्यवसायीले उठाएका विषय सम्बोधन हुन सके मात्र सरकारद्वारा लक्षित पर्यटक आउने र सोह्रौँ योजनामा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान दुई प्रतिशतबाट सात प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पूरा हुने छ । सबै तहका व्यवसायीलाई समान सहयोग गर्ने र सबैले अनुभूति गर्न सक्ने नीति कार्यव्रmमसहितको बजेट आउन सक्यो भने मात्र सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक विकास, पर्यटन विकास सम्भव छ ।

नेपालमा पर्यटनको अथाह सम्भावना छ भन्ने कुरालाई विभिन्न अध्ययनले समेत देखाएका छन् । सरकारकै वार्षिक बजेटमा पर्यटनका सम्भावनाका विषयमा निकै कुरा बोलिएका छन् । बजेटका पाँच प्रमुख प्राथमिकतामा कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन उद्योगको विकास तथा पूर्वाधार निर्माण र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमध्ये पर्यटन प्रवर्धनलाई मुख्य क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गरिएको छ र चालु आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटन भिœयाउने पर्यटन प्रवर्र्धनका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । 

नेपाल सरकारको चालु १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाका प्रमुख कार्यव्रmममा पर्यटन प्रवर्धन अन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारको विकास, पर्यटन बजारको विकास, विस्तार तथा सुदृढीकरण, गुणस्तरीय लगानी आकर्षण र पर्यटकीय व्रिmयाकलाप तथा गन्तव्यको विविधीकरण गर्ने, पर्यटन व्यवसायबाट उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, वातावरणीय उत्तरदायित्व र दिगो अभ्यासको सुनिश्चितता, एक जिल्ला न्यूनतम एक पर्यटकीय गन्तव्य र एक स्थानीय तथा बहुपर्यटन गाउँ प्रवर्धन गर्ने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने, आतिथ्य व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने उल्लेख छ । अहिले १०÷११ लाखको पर्यटन आगमनलाई अवको पाँच वर्ष अर्थात् २०८५÷८६ सम्म २५ लाख पु¥याउने, जिडिपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान दुई प्रतिशतबाट सात प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सोह्राँै योजनाको छ । 

पर्यटन प्रवर्धनका लागि वार्षिक बजेट, सरकारका आवधिक योजना, नीति कार्यव्रmममा पर्यटन विकासमा मार्फत देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने जुन लक्ष्य तय गरिएका छन्, त्यसलाई सफल बनाउने विभिन्न औजारमध्ये होटेल व्यवसाय प्रमुख हो भन्ने कुरामा दुईमत हुँदैन । आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई बस्न, खान दिने सुविधासहित पहिलो आतिथ्यता गर्ने होटेल क्षेत्रले नै हो । 

अतिथि देवो भवःको भावमा साना ठुला सबै तहका होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरूले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा गरेको सहयोग उत्कृष्ट छ । अर्थतन्त्रमा यी क्षेत्रको योगदानलाई नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन । तैपनि होटेल सङ्घ नेपालको सञ्जालभन्दा बाहिर रहेका साना होटेलहरू सरकारी नीति नियमका कारण चेपुवामा परेको दुःखेसो गर्छन् । होटेल व्यवसायी महासङ्घ नेपाल, आफू अन्तर्गतका सदस्य होटेल व्यवसायमा लगभग पाँच खर्ब हाराहारीमा लगानी रहेको र १३ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको दाबी गर्छ । लगानी र रोजगारीका हिसाबले पनि ठुलै योगदान दिएको यो क्षेत्रले विभिन्न कठिनाइका बाबजुद पनि पर्यटन उद्योगमा राम्रै योगदान दिएको छ । करिब करिब दुई लाखको हाराहारीमा रहेका यस्ता होटेल÷रेस्टुरेन्टमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको करिब दुई खर्बको लगानी रहेको र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी वार्षिक ६० अर्ब जति नेपाल सरकारलाई कर बुझाइरहेको दाबी छ ।

सरकारले पर्यटन विकासमा जति कार्यव्रmम घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन खासै भएको पाइँदैन । सरकारले ठुला कार्यव्रmम घोषणा गर्छ तर नतिजा लक्ष्य अनुसार आएको पुष्टि हँुदैन । एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट कार्यव्रmममा नेपाल सरकारका निजामती तथा संस्थानतर्फका कर्मचारीलाई अनिवार्य बिदा दिएर उनीहरूलाई घुम्न जाने वातावरण बनाई दिने कार्यव्रmम ल्याएको थियो तर त्यो कार्यव्रmम कार्यान्वयन नभई त्यसै गुमनाम भयो, होटेल व्यवसायी दिनेश चुके भन्छन्, “यदि त्यो कार्यव्रmम कार्यान्वयन भइदिएको भए सिङ्गो पर्यटन उद्योग नै लाभान्वित हुन्थ्यो ।” 

मुलुकको अर्थतन्त्र, रोजगारीमा समेत ससानो लगानीबाट पनि सामूहिक रूपमा ठुलो सहयोग गरिरहेका होटेलहरूलाई सहयोग गर्ने मामिलामा सरकार निकै उदासीन रहेको दुःखेसो व्यवसायीको छ । ३० भन्दा बढी कोठाका व्यावसायिक होटेलको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिएको छ । एउटा होटेलको मूल्याङ्कन गराउँदा कम्तीमा पनि तीनदेखि पाँच लाख रुपियाँ खर्च लाग्छ । यता ७० प्रतिशत होटेलहरू भाडामा छन्, उनीहरूको आफ्नै घर छैन, घरबेटीले निस्केर जाउ भनेको दिन होटेल बन्द गरेर जानुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा ईआईए जस्ता व्यवस्थालाई अलि बढी सहज र लचक बनाई दिँदा यो क्षेत्रलाई राहत मिल्ने सुझाव व्यवसायीको छ । पर्यटकलाई सेवा दिने होटेल र रेस्टुरेन्टहरूले नै हुन । उनीहरूका जायज माग गुनासा सम्बोधन हुन सक्यो भने मात्र वातावरण सहज हुने र पर्यटन क्षेत्र थप प्रस्फुटित हुन पाउँथ्यो । अधिकांश होटेल व्यवसाय भाडामा रहेको अवस्थामा यस क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन सरकारले नै भाडा नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा विभिन्न क्षेत्रलाई उद्योग सरहको मान्यता दिइएको छ तर अर्थतन्त्रमा यति ठुलो योगदान दिएका साना होटेलहरूले उद्योग सरहको मान्यता नपाउँदा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन । यो क्षेत्रले अहिले पनि बिजुलीमा डिमान्ड शुल्क तिरिरहनु परेको अवस्था छ, यो खारेज गर्न भने पनि भएको छैन । खारेज हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । सरकारले बर्सेनि अर्बांै रुपियाँ पर्यटन प्रवर्धनका लागि भनेर छुट्याउँछ तर मुलुकभित्र पर्यटन प्रवर्धनका लागि कुनै कार्यव्रmम भएको पाइँदैन । भइहाले पनि त्यसले कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन । आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि सांस्कृतिक र ‘फुड फेस्टिबल’ जस्ता कार्यव्रmम गरिरहनु पर्छ । जति भएका छन्, निजी क्षेत्रले आफ्नै बलबुतामा मात्र गरेको पाइन्छ । यति सङ्ख्यामा पर्यटन भिœयाउछौँ भनेर बजेटमा जति ठुला कुरा गरे पनि नेपाललाई चिनाउने कार्यव्रmम नै भएन भने कागजमा भनेर मात्र पर्यटक नआउने कुरा पक्का छ । अझ कुरा त हाम्रा सडकलगायतका पूर्वाधारको अवस्था त झन् दयनीय छन् ।

व्यवसायीका लागि सरकारका निकायै पिच्छे दर्ता गर्नुपर्ने, नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि व्यवसायीहरू वाक्क छन् । करिब आधा दर्जन सरकारी निकायमा दर्ता नवीकरणका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यो समस्या सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरूका लागि छ । यस्तो झन्झटिलो व्यवस्थाले व्यवसायीहरू हतोत्साहित भएकाले सबै कार्य एकै ठाउँबाट गर्न मिल्ने एकद्वार प्रणाली अविलम्ब लागु गर्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ । यसमा सरकारको वार्षिक बजेट पनि आउने चरणमा छ, यो कुराको सुनिश्चितता आगामी बैठकले गरोस् भन्ने चाहना आमव्यवसायीको छ । 

व्यवसायको अनुगमनका सम्बन्धमा सरकारी कार्य प्रणाली उदेक लाग्दो देखिन्छ । सिजनल ढङ्गबाट र कही कतै उजुरी प¥यो वा हाकिमलाई सनक चढ्यो भने व्यवसाय अनुगमन गर्ने प्रायः देखिन्छ । यसमा व्यवसायी, वाणिज्यका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि र उपभोक्तावादी प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा टिम स्थायीरूपमा स्थानीय तहमै गठन गरेर नियमित जसो अनुगमन गर्न सकियो भने त्यो प्रभावकारी हुने, आमउपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउने र व्यवसाय स्तरीकरणमा समेत सहयोग पुग्थ्यो । हाम्रोमा चाडपर्वअघि मात्र अलि बढी चासो दिएर र व्यवसायीलाई तर्साएर अनुगमन गर्ने जुन अभ्यास छ, त्यो सर्वथा अव्यावहारिक र व्यवसायिक वातावरण धमिल्याउने खालको छ यसमा तत्काल सुधार आवश्यक छ ।

अर्को घर बहाल कर पनि ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ । व्यवसायीलाई घर बहाल करको समस्याले निरन्तर नै सताइरहेको हुन्छ । अन्य व्यवसाय जस्तै साना होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू बढी सताइएका छन् । कानुन त घर बहाल कर घरधनी स्वयम्ले तिर्ने हो तर हाम्रोमा यो कर बहालमा बस्नेले तिर्दै आएका छन् । घर बहाल दिने सम्बन्धमा पनि सरकारको एउटा स्पष्ट नीति आउन सके कसैले पनि अन्यायको अनुभूति गर्न पर्दैनथ्यो । 

नेपाल सरकारका विभिन्न समिति, फोरम, परिषद्, बोर्डमा सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । त्यस्ता सबै निकायमा सही मानिसलाई समावेश गरिएको पाइँदैन । सही निकायमा सही प्रतिनिधित्व हुन सक्यो भने मात्र जुन प्रयोजनका लागि ती निकाय गठन गरिएका हुन त्यसको उद्देश्य पुरा हुन्थ्यो । सही निकायमा सही प्रतिनिधित्व नहँुदा जिम्मेवार क्षेत्रले आफू समावेश हुन नसकेको महसुस सधैँ गरिरहने र त्यस्ता निकायबाट उचित कार्य सम्पादन पनि नहुने रोगले सधैँ गाजिरहने छ । होटेल व्यवसायीहरूले ठुला र पर्यटकीय सहरहरूमा २४ सै घण्टा व्यवसाय खुल्ने वातावरण बनाई दिन पनि निरन्तर पहल गर्दै आएका छन् । यसबाट पर्यटनसहित आमसर्वसाधारण पनि लाभान्वित हुने व्यवसायीको दाबी छ । 

साना होटेलहरूले मुलुकको पर्यटनमा गरेको योगदानलाई राज्यबाट उचित कदर हुन नसकेको गुनासो व्यवसायीको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म पनि उद्योगको मान्यता पाउन सकेको छैन । अर्बौंको लगानी छ, लाखौँलाई रोजगारी दिएका छौँ, सरकारको राजस्वमा पनि राम्रै योगदान गर्छौं, अझ त्योभन्दा पनि आन्तरिक बाह्य पर्यटकलाई मुस्कानसहित सेवा दिन्छौँ तर बारम्बार कराउँदा पनि सरकारले यो क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता नदिएको उनीहरूको दुःखेसो छ । उद्योगको मान्यता पाउन सके सरकारबाट प्राप्त हुने सुविधा लिई व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने आशा उनीहरूको छ । 

पर्यटन प्रवर्धनमा कनिका छरे जसरी बजेट छुटयाइन्छ । त्यसले केही हुन सकेको पनि छैन । अन्धाधुन्ध बजेट खर्च भएको छ तर त्यसको सही सदुपयोग भएको महसुस हुन सकेको छैन । बजेटमा कार्यव्रmम राख्दा कुन कार्यव्रmम कोसँग मिलेर आयोजना गर्ने हो, त्यसको क्षेत्रगत निकायसमेत तोकेर कार्यव्रmम सम्पन्न गर्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्न सकिए त्यसको प्रभावकारिता पनि बढ्ने र कार्यव्रmम पनि सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने दाबी निजी क्षेत्रको छ । 

तिनै तहका सरकारको वार्षिक बजेट अब व्रmमशः आउँदै छ । बजेटमा ठुला कार्यव्रmमभन्दा पनि गर्न सकिने खालका कार्यव्रmम मात्र आउन भन्ने चाहना निजी क्षेत्रको छ । करको दायरा बढाउनुपर्ने कुरामा व्यवसायीको एकमत छ । होटेल व्यवसायीहरू खास गरी साना होटेल व्यवसायीहरूले भन्दै आएका रैथाने खाना, संस्कृतिको प्रवर्धनमा सरकारको राम्रो सहयोग यो क्षेत्रले खोजेको छ । पर्यटन बोर्ड जस्ता निकायले साना होटेलहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गरेर पर्यटन प्रवर्धनमा काम गर्नुपर्ने आवाज बलियो छ । ‘विजनेस क्लास लेभल’ का होटेलमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने, यस क्षेत्रलाई उद्योगको मन्यता दिनुपर्ने, एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवसाय दर्ता गर्ने सुनिश्चितता, जनशक्ति विकास लगायतका कार्यव्रmमलाई बजेटमा समेटिनुपर्ने सुझाव होटेल व्यवसायीको छ । 

व्यवसायीले उठाएका विषय सम्बोधन हुन सके मात्र सरकारद्वारा लक्षित पर्यटक आउने र सोह्राँै योजनामा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान दुई प्रतिशतबाट सात प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पुरा हुने छ । सबै तहका व्यवसायीहरूलाई समान सहयोग गर्ने र सबैले अनुभूति गर्न सक्ने नीति कार्यव्रmमसहितको बजेट आउन सक्यो भने मात्र सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक विकास, पर्यटन विकास सम्भव छ ।