• गोरखापत्र अनलाइन
• १ कात्तिक २०८१, बिहिबार

आहतमा राहत व्यवस्थापन

सरकारले जग्गा किनेर बस्ती स्थानान्तरण गर्नका लागि प्रतिपरिवार तीन लाख रुपियाँ दिएको र सो सुविधा एक हजारभन्दा बढी परिवारले लिइसकेको जनाइएको छ । यो कदम प्रशंसनीय छ तर त्यसका निम्ति सर्वप्रथम सरकारले व्यवस्थित बस्ती विकासको निम्ति भूउपयोगसम्बन्धी नीति र योजना बनाउनु पर्छ । त्यसपछि भूउपयोग नक्सा बनाएर भूवर्गीकरण गरी सोहीबमोजिम बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्छ ।हाम्रो मुलुक बाढीपहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा छ । भिरालो जमिन, कमजोर धरातल आदिका कारण नदी किनारमा रहेका अधिकांश बस्ती प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले जोखिममा छन् । प्राकृतिक प्रकोपका कारण बाटो, विद्यालय, बस्ती तथा जग्गा डुबानमा पर्ने, पुरिने, बगाएर लैजाने आदि क्षति हुने गरेको छ । जस अन्तर्गत एकातर्फ मृत्यु हुने, घाइते हुने, बेपत्ता हुने जस्ता मानवीय क्षति हुने गरेको पाइन्छ भने अर्कातर्फ पुलपुलेसा, सडक, विद्यालय, खानेपानी आदि भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको पाइन्छ । जोखिमको पूर्वानुमान र सतर्कता नअपनाउँदा विपन्न जनताले सालबसाली यस्ता प्रकोपको सामना गर्नु परिरहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको यस्तो विकराल परिस्थिति (आहत) का बेला आर्थिक तथा उपकरण सहयोगमार्फत राहत प्रदान गर्न र उद्धार कार्यमा यथाशीघ्र पहलकदमी लिन जरुरी देखिएको छ ।प्राकृतिक प्रकोपपीडित परिवारको अवस्था दयनीय छ । प्रकोपका कारण विस्थापित भएका कैयौँ परिवारको घर फर्कने परिस्थिति अझै बनेको छैन । उनीहरू विद्यालय र सार्वजनिक स्थानमा पाल टाँगेर जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । तिनका लागि खाद्य सामग्री, लगाउने लत्ताकपडाको अभाव छ । आफन्त र इष्टमित्रको सहारामा बाँचिरहेका छन् । प्रकोपबाट प्रभावित परिवारका निम्ति सरकारी निकाय तथा रेडव्रmस र अन्य सहयोगी हातहाट केही राहतका सामग्री वितरण गरिएको र पुनस्र्थापनाको काम गरिएको भए पनि उनीहरू व्यवस्थित रूपले दिन बिताउन पाइरहेका छैनन् । ठाउँ ठाउँमा सडकलाई पहिरोले पुरेको र नदीले कटान गरी सडक अवरुद्ध भएको हुँदा अझै पनि आवागमनमा असुविधा भोगिरहनु परेको छ ।अहिलेसम्म क्षतिको यकिन र पूर्ण विवरण आइसकेको छैन । बाढीपहिरोले गरेको क्षतिको पहिचान र मूल्याङ्कन बृहत् रूपमा भएको छैन । प्रारम्भिक अनुमानकै आधारमा तथ्याङ्क सम्प्रेषित गरिएका छन् । हामीकहाँ २०८० असोज ११ र १२ गते आएको ३६ घण्टाको अविरल वर्षाले निकै मात्रामा जनधनको क्षति पु¥याएको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार भारी वर्षाले २३६ जनाको मृत्यु, १९ जना अझै बेपत्ता, १६५ जना घाइते, चार हजार ६६७ घर पूर्ण रूपमा क्षति, पाँच हजार ३१० घर आंशिक रूपमा क्षति, १० हजार ८०७ घरपरिवार विस्थापित र १६ हजार २४३ घरपरिवार प्रभावित भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यसै गरी एक हजार ६१६ खानेपानी आयोजना, ९६ विद्यालय, ६६ स्वास्थ्य संस्था, ११ जलविद्युत् आयोजना, छ सिँचाइ आयोजना, १० राजमार्ग र ४४ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको जानकारीमा आएको छ । बाढीपहिरोको प्रकोपबाट यस मनसुन अवधिमा २१ जिल्ला धेरै प्रभावित भएका छन् । जसमध्ये बागमती प्रदेशका धादिङ, काभ्रे, ललितपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर, मकवानपुर जिल्लामा मानवीय क्षति बढी भएको छ । त्यस्तै कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मानवीय र भौतिक क्षति बढी भएको छ । क्षति विवरणलाई मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा बाढीपहिरो र डुबानबाट खानेपानी संरचनामा तीन अर्ब ५५ करोड, सडक पूर्वाधारतर्फ दुई अर्ब ५२ करोड, ऊर्जातर्फ चार अर्ब, सिँचाइतर्फ दुई अर्ब र कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ छ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसै वर्ष यसअघिको वर्षाबाट सृजित विपत्तिका कारण ८३ जनाको मृत्यु भएको, ८५ घरधुरी बाढीबाट र ४३९ घरधुरी पहिरोबाट जोखिममा परी कुल तीन हजार परिवार प्रभावित भएको तथ्याङ्क प्रकाशमा आएको थियो । जसबाट १० करोड १८ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । मनसुन दक्षिण हिन्द महासागरबाट सुरु हुन्छ । अरब सागर तथा बङ्गालको खाडीबाट आउने जलवायुयुक्त हावा मिसिएर वर्षा हुने गर्छ । वायुको न्यून चापीय रेखा सव्रिmय भएपछि वर्षा हुन्छ र दक्षिण पूर्वी वायु बिस्तारै नेपाल प्रवेश गरेसँगै नेपालमा वर्षा सुरु हुन्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन सिजन २०८१ जेठ १९ गते सुरु भई असोज १४ सम्म रहने र अघिल्ला वर्षभन्दा ३५–५५ प्रतिशतले बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको थियो । जबकि सामान्यतया नेपालमा जेठ २८ देखि असोज ७ सम्मको अवधिलाई मनसुन अवधि मानिन्छ । नेपालमा वर्षभरि हुने वर्षाको ८० प्रतिशत वर्षा मनसुन अवधिमा हुने र हिउँदमा वर्षाको चार प्रतिशत तथा प्रिमनसुन सिजनमा १२ प्रतिशत पानी पर्ने बताइएको छ । २० प्रतिशतभन्दा कम वर्षा भएमा चरम सुक्खा अवस्था मानिन्छ । सामान्यतया ५० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा भएमा त्यसलाई भारी वर्षा भएको मानिन्छ । नेपालमा यस वर्ष निकै लामो अवधिसम्म वायुमण्डलको तापव्रmममा वृद्धि भएको थियो । नेपाली आकाशमा वायु प्रणालीले अधिक चापीय क्षेत्र बनाएको थियो । यस वर्षको मनसुन अवधिमा देशका अधिकांश स्थानमा अधिकतम तापव्रmम सरदरभन्दा ३५–६५ प्रतिशतले बढी हुने सम्भावना रहेको मौसमविद्ले बताएका थिए । यसै सूचनालाई आधार मानेर यस वर्ष चरम मौसमी घटना हुने आकलन गरी राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पूर्वसतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको बताएको थियो । मौसमविद्ले बताए अनुसार नै मनसुन अवधि औसतभन्दा लम्बिँदै गएको र वर्षा पनि अस्वाभाविक किसिमले वृद्धि भएको छ । यसो हुनुलाई मौसमविद्ले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण मानेका छन् ।सरकारले घटना घट्नुअगावै जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी सम्भावित घटनाबाट हुने क्षतिको आकलन गर्नु पर्छ । एक अध्ययनले बस्ती बसिरहेका सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, रामेछाप जस्ता जिल्लाका ७६ ठाउँ जोखिममा रहेको र तिनलाई स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यस्तो सुझाव दिए पनि अझैसम्म सारिएको छैन । नदी तटीय क्षेत्र र सो वरपरका सर्वसाधारणसामु बाढीपहिरो र डुबानबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिप्रति सचेत एवं सतर्क रहन सरकारले आग्रह गरेको थियो । त्यसै गरी मनसुनसम्बन्धी आपत्कालीन योजना बनाएर सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा उद्धारका उपकरण पु¥याएको, गोताखोर परिचालन गरेको, सशस्त्र प्रहरीलाई स्टान्डबाई राखिएको र उपकरण एवं जनशक्ति परिचालन गरिएको आदि कार्यको जानकारी गराइएको थियो । विपत्को घडीमा सरकारको उपस्थिति भएन, सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार बनेन भन्ने गुनासा पीडित पक्षबाट नआएका होइनन् । सरकारसँग कति प्रतिशत जनता जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् भन्ने कुराको यकिन तथ्याङ्क छैन । सुरक्षित आवास मानिएका कतिपय सहरी क्षेत्र पनि डुबानमा परे । यसो हुनुको प्रमुख कारण जोखिमको पूर्वानुमान र नियन्त्रण विषयमा स्पष्ट नीति र योजना नबनाउनु हो । विकासका काम र प्रव्रिmया पनि हाफाजाड्ली किसिमले अपनाइएका छन् । हामीकहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा बिनाडिजाइन, बिनासर्भे, बिनाएलाइन्मेन्ट डोजरे इन्जिनियरिङको भरमा मनपरी किसिमले सडक निर्माण गरिएका छन् । वर्तमानको विपत्ति आउनुको प्रमुख कारण जथाभाबी किसिमले पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो । सरकारले सर्वप्रथम देशभरका विपत्का घटनाको पूर्ण रूपमा पहिचान गरी त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । नागरिक अझै पनि सुरक्षित बसोबासबाट वञ्चित रहेका छन् । सरकारले जग्गा किनेर बस्ती स्थानान्तरण गर्नका लागि प्रतिपरिवार तीन लाख रुपियाँ दिएको र सो सुविधा एक हजारभन्दा बढी परिवारले लिइसकेको जनाइएको छ । यो कदम प्रशंसनीय छ तर त्यसका निम्ति सर्वप्रथम सरकारले व्यवस्थित बस्ती विकासको निम्ति भूउपयोगसम्बन्धी नीति र योजना बनाउनु पर्छ । त्यसपछि भूउपयोग नक्सा बनाएर भूवर्गीकरण गरी सोहीबमोजिम बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्छ ।बिचल्लीको अवस्थामा रहेका जनताको पुनस्र्थापना गरी राहत प्रदान गर्ने मुख्य दायित्व सरकारको नै हो । सुरक्षित किसिमले बसोबास गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । सरकारले हालैको प्रकोप प्रभावित जनताका लागि प्रतिपरिवार खाद्यान्नलगायतका सेवाका लागि २० हजार र अस्थायी बसोबासका निम्ति २५ हजारका दरले राहत सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ तर त्यो सुविधा पर्याप्त छैन । सुरक्षित आवाससहितको जीवनयापनका लागि मनग्गे सहयोग गर्नु जरुरी छ र त्यो सहयोगले जनतालाई आहतका बेला राहत पुगेको अनुभूति हुने छ ।