गणतन्त्रको जीवन : सिद्धान्त र व्यवहार

गणतन्त्र स्थापनाको भावभूमि (२०५८–०६५), आजको धुमिल दृश्य र आगामी दिनमा यसलाई विश्वासमा बदलेर लोकप्रिय बनाउन के गर्नुपर्ला ? भन्ने विषयमा यहाँ साङ्केतिक विमर्श गर्न खोजिएको छ । 

राजा वीरेन्द्रको वंशहत्या (१९ जेठ, २०५८) लगत्तै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले परम्परागत राजतन्त्रको अन्त्य भएको र गणतन्त्र स्थापनाको ढोका खुलेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यस अनुसार २०५८ साउनमा नेपालका सबै वाम पार्टीसँग सिलगुढी गोलमेच बैठक आयोजना गरेको थियो । त्यहाँ उसले “हामी सबै वाम शक्ति एकताबद्ध भएर गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरौँ,” भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो तर सहमति बन्न नसक्दा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सत्ता हातमा लिन सजिलो भएको त्यो परिवेश र घटना आज जिम्मेवार भएर स्मरण गर्न जरुरी छ । 

ज्ञानेन्द्र शाहले सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिए (माघ १७, २०६१) पछि घरेलु शक्ति सन्तुलनमा गुणात्मक परिवर्तन देखा प¥यो । एकातिर राजा र राजनीतिक दल थिए, अर्कोतिर माओवादीको दुईपक्षीय शक्ति सन्तुलन बदलिएर त्रिपक्षीय बन्यो । यसमा एउटा शक्ति सेनासहितको राजा, अर्को संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर दल र तेस्रो शक्ति गणतन्त्रका लागि सशस्त्र सङ्घर्षरत माओवादी । ठिक यही शक्ति सन्तुलनको पृष्ठभूमिमा नेकपा (माओवादी) को चुनवाङ (रुकुम) बैठक (असोज २०६२) ले गणतन्त्रबारे गरेको निर्णय ऐतिहासिक महत्वको थियो । त्यो बैठकमा भनिएको थियो, “पार्टीले सूत्रबद्ध गरेको अन्तरिम सरकार, संविधान सभाको निर्वाचन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु शक्ति सन्तुलनलाई विचार गरी अघि सारिएको अग्रगामी राजनीतिक निकासको कार्यनीतिक नारा हो । कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गर्ने उद्देश्यमा स्पष्ट रहँदै पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई न बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रका रूपमा लिएको छ न सोझै नयाँ जनवादी गणतन्त्रका रूपमा । देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक समस्यालाई समाधान गर्ने ढङ्गले राज्यसत्तामा व्यापक पुनर्संरचनासहितको यो गणतन्त्रले सङ्व्रmमणकालीन बहुदलीय गणतन्त्रको भूमिका खेल्ने छ । निश्चित नै त्यस प्रकारको गणतन्त्रलाई प्रतिक्रियावादी वर्ग र तिनका पार्टीहरूले बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रमा बदल्न बल गर्ने छन् भने सर्वहारा वर्गको हाम्रो पार्टीले त्यसलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा बदल्न प्रयत्न गर्ने छ । ....अहिले नै भने संसद्वादी र क्रान्तिकारी दुवैको साझा दुस्मनका रूपमा पुरानो सत्तामा निरङ्कुश राजतन्त्र हाबी भएकाले त्यसका विरुद्ध सबै शक्तिलाई गोलबन्द गरी संयुक्त प्रहार गर्न यो नाराले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।” 

ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन सुरु भएपछि संसदीय दलप्रति जनताको विश्वास कमजोर देखिएको मात्र होइन, ज्ञानेन्द्रले हदसम्म उनीहरूलाई ललकारेको एकातिर थियो । अर्कोतिर सशस्त्र सङ्घर्ष सञ्चालन गरिरहेको माओवादीले अमेरिकी प्रविधिसहितको फोर्टिफिकेसन तोड्न नसकेर फौजी रूपमा अल्झिएको परिस्थितिले सात संसदीय दल र माओवादीबिचको सहकार्यको वातावरण बनेको देखिन्छ । सहकार्यको निर्णयसँगै माओवादीले फौजी आक्रमण तीव्र बनाउने र माओवादीको अनौपचारिक संलग्नतासहित सात दलले सडक आन्दोलनलाई घनीभूत बनाउने थप समझदारी विकास भयो, जसले जनतालाई कसिलो विश्वासमा सङ्गठित ग¥यो । परिणाम नेपाली समाज गणतन्त्र स्थापनामा पुगेको हिजोको पृष्ठभूमि हो । संविधान सभाको पहिलो बैठक २०६५ साल जेठ १५ गते औपचारिक रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गरेको इतिहास हो । 

गणतन्त्रात्मक प्रणाली संविधानमा समावेश भएपछि गणतन्त्रको सैद्धान्तिक कार्यभार पूरा भएको अथवा सैद्धान्तिक आधार निर्माण भएको मान्न सकिन्छ; यद्यपि यसमा केही गम्भीर प्रकृतिका त्रुटि छन् नै । गणतन्त्रको सैद्धान्तिक अन्तर्वस्तुले सुरुवातको चरणमा जनतालाई विश्वस्त बनाउँदै सम्बोधन गरेको थियो तर यसको व्यावहारिक अन्तर्वस्तुले जनताको जीवनलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन, जसका कारण पछिल्लो समय आशङ्का, अविश्वास र असन्तोषतिर जनमत जान खोजेको सन्दर्भलाई अझै बेवास्ता भएको छ । यसरी हेर्दा गणतन्त्रात्मक प्रणाली कमजोर वा सफल हुन नसकेको जस्तो भाष्य निर्माण हामी आफैँले गरिरहेका छौँ । यो परिस्थितिलाई गणतन्त्रवादीबाट गणतन्त्रप्रतिको घेरबन्दी भन्न पनि सकिन्छ । एकातिर गणतन्त्रात्मक प्रणालीको व्यावहारिक अन्तर्वस्तु जनतासँग नजोडिएपछि यसको अपनत्व जनताले लिने कुरै भएन । अर्कोतिर गणतन्त्रपछि बन्नुपर्ने संस्थागत संरचना नबनेपछि यस्ता संरचनामार्फत लिनुपर्ने गणतन्त्रको अपनत्व पनि स्वतः कमजोर हुन गएको आजको यथार्थता हो । 

गणतन्त्रको मुख्य नीति संविधानले बनायो । यो सकारात्मक पक्ष हो तर यस अन्तर्गतका अरू थप्रै नीति आजसम्म बन्न सकेका छैनन् अथवा राजतन्त्रकालीन नीतिले गणतन्त्रमा पनि निरन्तरता पाउँदा गणतन्त्र आफ्नो अन्तर्वस्तुमा उज्यालिन पाएको छैन । अझ खुलेर भन्दा संरचनागत क्षेत्र जस्तै निजामती प्रशासन, सुरक्षा सङ्गठन, अदालत, राजनीतिक पार्टी आदिको गणतान्त्रिकीकरण भएकै छैन । गणतन्त्रका यी संरचनाभित्र सामन्तवाद जिउँदै मात्र होइन, अटेसमटेस आकारमा छ । गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा जनताको सेवामा बनेका संरचना व्यवहारतः सेवा नै मुख्य बनाएर काम गरेको देखिनुपर्ने तर आज पनि राजतन्त्रकालीन सोच र व्यवहार जारी छ । जस्तो माथितिर चाकरी गर्ने तलतिर लाठी चलाउने । सेवा लिने जनताले नमस्कार नगरी, खुसी नबनाई वा घुस नखुवाई काम हुँदै हुँदैन । सबै सुरक्षा सङ्गठनमा माथिल्लो जिम्मामा भएकाले तल जिम्मा भएकालाई हेप्ने प्रक्रिया उस्तै जिउँदै छ । न्यायालयमा पनि त्यस्तै समस्या देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको डरलाग्दो महँगीले जनता थिलथिलो बन्नुपर्ने अवस्था गणतन्त्रसँग मेल खान्छ ? यसो हुनाको कारण गणतन्त्र अनुसारका नीति बन्न नसक्नु हो । जस्तै प्रहरी ऐन, २०१२ कायम छ । शिक्षा ऐन, २०२८ आज पनि त्यही छ । निजामती ऐन, २०४९ आजसम्म सक्रिय छ । यी नीति पूरै बदलेर यस अन्तर्गत चल्ने संरचना गणतन्त्रको अन्तर्वस्तुसँग मेल खाने गरी विकसित नगर्दासम्म गणतन्त्रले खास काम गर्न सक्दैन । पछिल्लो उदाहरण नयाँ निजामती ऐनमार्फत व्यवस्था गर्न खोजिएको ‘कुलिङ पिरेड’ विरुद्ध मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सचिवको जुलुस निस्केको अवस्था छ ।

राजनीतिक पार्टी, यसको संरचना र सञ्चालन प्रक्रिया उस्तै सामन्ती चरित्रको छ । बर्सौं एउटै मान्छे एउटै पदमा टाँसिएको छ, हुकुम चलाएको छ । अनि पहिलाको प्रणालीभन्दा यो राम्रो भनेर घोक्रो फुलाएर भाषण गर्नुको के अर्थ हुन्छ ? आर्थिक स्रोत पारदर्शी छैन तर जीवन भव्य छ । अनि राजाको विवाहको खर्च देखाएर गणतन्त्र बलियो बनाउने जुक्तिले अब काम गर्दैन । गणतन्त्र स्थापना गर्ने र यसलाई जनताको दैनिक जीवनसम्म पु¥याउने जिम्मा बोकेका पार्टी नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार, पारदर्शी र जनमुखी हुनु आवश्यक छ । 

राजनीतिक पार्टीबाट राज्यको माथिल्लो जिम्मामा पुगेकासँग जोडिएका अनेकन घटनाले हाम्रो राजनीति र राज्य कुन स्तरको फोहोरमा डुबेको छ र गणतन्त्रलाई बदनाम बनाएको छ भन्ने विषय सजिलै बुझ्न सकिन्छ । गणतन्त्रलाई व्यावहारिक रूप दिने हो र यसले जनताको विश्वास जित्ने हो भने राजनीतिक पार्टीको गणतान्त्रिकीकरणबाट काम थाल्नु पर्छ ।

हाम्रो गणतन्त्रको अर्थतन्त्र यति जोखिमपूर्ण छ कि यसको न नयाँ स्थायी नीति छ, न त संरचना नै । हाम्रो आफ्नो खास राष्ट्रिय उत्पादन नभएको कै कारण रुस–युक्रेन युद्ध हुँदा हाम्रोमा पिठोको मूल्य शतप्रतिशत वृद्धि हुन्छ । हाम्रो आन्तरिक आर्थिक स्रोतबाट तलबभत्ता पनि धान्न नसक्ने अवस्थाले अरू के गर्न सकौँला ? बाह्य स्रोतमा भर पर्नुपर्ने पँुजीगत खर्च निकै न्यून हुने नै भयो, यो पनि समयमा खर्च गर्न नसक्ने हाम्रा संरचना छन् । मतलब न हामी पारदर्शी छौँ, न त इमानदार भएर नै काम गर्न इच्छुक । 

नेताहरूले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट खन्याउँदा अन्यत्रका जनताले के बुझ्ने ? आधारभूत तहका जनताका निम्ति काम गर्न बनेका कम्युनिस्ट पार्टीका अर्थमन्त्रीले ततत् वर्गका जनता बसोबास गर्ने सघन क्षेत्रमा पुनः वितरणको आर्थिक नीतिमा पस्नै चाहँदैनन्, जुन गणतन्त्रको खास अन्तर्वस्तु हो ।

गणतन्त्रको अर्थतन्त्र वा आर्थिक नीति र संरचनाले सुशासनको अन्तर्वस्तु बोकेको हुनु पर्छ, जुन जनताको सेवा र अनुभूतिमा मूर्त भएर अभिव्यक्त हुन्छ । सास फेर्दादेखि सडकमा हिँड्दा वा कर तिर्दादेखि सेवा लिने कार्यालय पुग्दासम्म सुशासनको व्यवहार देखिनुपर्ने तर यस्तो पटक्कै छैन । हाम्रो नीति, पहल र अभिव्यक्ति जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी नबन्दा हिजोकै शासन ठिक भन्ने भ्रममा जनमत व्यक्त हुने खतरा गणतन्त्रको मुख्य चनौती बनिरहेको छ । 

गणतन्त्रलाई बचाएर र समृद्ध बनाउन हामीले यथाशीघ्र महìवपूर्ण काम गर्नुपर्ने छ । पहिलो त्रुटिपूर्ण संविधानका कैयौँ धाराले विभेदको अगुवाइ गरेको छ । लैङ्गिक हिसाबले नागरिकता प्राप्तिमा यति ठुलो विभेद छ कि महिलालाई मान्छै नै नस्विकार्ने तहको छ । जुन गणतन्त्रको मूल्यसँग पटक्कै मेल खाँदैन । संविधानमा समावेश धर्म निरपेक्षताले जात व्यवस्थालाई बलियो गरी बोकेको छ, जसले गणतन्त्रको पहिचानलाई नै धमिलो बनाएको छ । संविधान नै विभेदकारी भएपछि ऐन स्वतः विभेदकारी बन्छ । संविधानमा रहेका यस्ता त्रुटि सच्याएर वा परिवर्तन गरेर जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय विभेदबाट मुक्त हाम्रो गणतान्त्रिक समाज बनाउन जरुरी छ । जो गणतन्त्रको खास विशेषता हो । दोस्रो, राजनीतिक पार्टी र राज्यको जिम्मामा को कति समयका लागि जाने/बस्ने ? भन्ने विषयको निक्र्योल गर्न ढिला भइसकेको छ । एकातिर आजीवन एउटै मान्छेले पार्टीको पद ओगटेको देखेर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान चरितार्थ हुँदै गएको छ । एउटा व्यक्ति कति पटक सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुने हो ? यसलाई संविधानले नै किटानी गरेर अघि बढ्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । तेस्रो, संसद्ले पाँच वर्षका लागि सरकार दिन नसक्ने र बर्सैपिच्छे सरकार बन्ने र भत्कने जुन अभ्यासमा हामी मस्त छौँ, यसको उपचार खोजेर कम्तीमा एउटा सरकार पाँच वर्ष चल्न पाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक भइसकेको छ । यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति÷प्रधानमन्त्री, सांसद सङ्ख्या घटाएर कानुन निर्माणको मात्र जिम्मामा सीमित गर्ने र मन्त्रीहरू कार्यकारीले विज्ञ नागरिकबाट छान्ने ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था भएको छ । यसो गर्दा एकातिर कम्तीमा पाँचबर्से सरकार चल्ने र सरकारको मूल्याङ्कन गर्नसमेत सजिलो साथै निर्वाचन पनि निकै कम खर्चिलो हुने ठाउँमा पुग्न सकिन्छ । चौथो, पार्टीको सदस्यता त्यागेर राज्यको माथिल्लो निकायमा पुगेका जस्तै ः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायत लोभको भारी बोकेर पुनः राजनीतिमा फर्कने विषयको अन्त्य संविधानबाटै गर्न जरुरी छ । पाँचौँ, हाम्रो ओछ्यान, कार्यालय, भान्सासम्म जताततै बिचौलियाको निर्णायक उपस्थितिको विषय फगत समाचार मात्र होइन, हाम्रै आँखाले देखेको नाङ्गो चित्र हो । यिनै बिचौलियाको निर्णायक प्रभावमा पर्ने हाम्रा नेता र तिनकै स्वार्थमा हुने नीतिगत निर्णयले गणतन्त्रलाई नराम्रोसँग थला पारेको छ । यसको एक मात्र उपचार भनेको जनताप्रति जिम्मेवार, नैतिक प्रश्नमा खरो ढङ्गले उत्रन सक्ने राजनीति संस्कृति निर्माण हो । यो काम कानुनी त हो नै सँगै कार्यकर्ता र जनताले बारम्बार प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र आफ्नै पार्टीको भए पनि भ्रष्ट नेताको गीत नगाउने कार्य संस्कृतिमा विकसित हुन सक्नु पर्छ । यसका लागि राजनीति गरेरै जिन्दगी गज्जबले चलाउँछु वा नेताको गीत गाएरै माथि माथि पुग्छु र पैसा कमाउँछु भन्ने गलत सोच र व्यवहारबाट मुक्त कार्यकर्ता भएको पार्टीनिर्माणमा समाज विकसित हुनु हो ।