कर्मचारी सेवक बने सुशासन

“स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले पेसागत निष्ठाका साथ आर्थिक अनुशासन, चुस्त जनमुखी प्रशासनलाई आत्मसात् गर्दै तटस्थता तथा निष्पक्षता अवलम्बन गरे सुशासन कायम हुन्छ र मुलुकले समुन्नतिको फड्को मार्छ ।” 

काठमाडौँ, पुस ११ गते । सरकारको नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले शासक नभई सेवकको भावनाले काम गरे मात्र सुशासन कायम हुन्छ । अहिले कतिपय कार्यालयमा सेवा लिन जाने क्रममा कर्मचारीले शासकको व्यवहार प्रस्तुत गर्दा प्रभावकारी सेवा पाउनबाट सेवाग्राही वञ्चित भएको र त्यसको असर सरकारमा पर्दै आएको छ ।

सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाई चुस्त र प्रभावकारी प्रशासन कायम गर्न जेनजीले माग गर्दै आएका छन् । प्रशासनविद्ले भने सरकारको नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीको व्यवहार शासक नभई सेवक बन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विश्लेषक प्रेमलकुमार खनालले नागरिकको अपेक्षा अनुसार कर्मचारीतन्त्रबाट सेवा प्रवाह नभएको भन्दै कर्मचारीले शासक नभई सेवक भएको सेवाग्राहीले महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

“सूचना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै ‘फेस लेस’ र ‘क्यास लेस’ का माध्यमबाट कर्मचारी संयन्त्रले सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ, भ्रष्टाचारविरुद्धको जागरुकताका लागि सघन रूपमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले पेसागत निष्ठाका साथ आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन सञ्चालन गर्नु पर्छ । कार्यसम्पादनमा प्रशासनिक संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।” 

उहाँका अनुसार सरकारी काममा हुने ढिलासुस्ती, प्रक्रियामुखी परिपाटी र नगद कारोबारको लेनदेनले सर्वसाधारण जनता र करदाताले सेवा सहज ढङ्गबाट प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो छ । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक एवं आर्थिक विषयको ज्ञाता पनि भएर राजनीतिज्ञलाई सही सल्लाह सुझाव दिँदा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्छ । 

तीन वटै तहका प्रशासनिक प्रणाली आचरणयुक्त बन्न नसकेको, आर्थिक अनुशासन कमजोर रहेको, बेरुजु बढ्दै गएको, शासनप्रणाली जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बन्न नसकेको, मितव्ययिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कर्मचारीतन्त्र आफैँ तयार हुनुपर्ने सुझाव खनालले दिनुभयो । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले बाह्रमासे कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक अस्थिरता कायम भई सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सरकारी सेवामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई जोड दिन झन्झटरहित सेवा प्रवाह गर्नु, सार्वजनिक खरिद, बजेट व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा वितरण जस्ता प्रक्रियालाई डिजिटल प्लेटफर्मद्वारा व्यवस्थापन गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने मागसमेत सम्बोधन हुने सुझाव उहाँको छ । 

भट्टराईले भन्नुभयो, “कर्मचारीको सरुवा चक्रीय पद्धति लागु गर्नु पर्छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाएर कर्मचारीको पदोन्नतिलगायत वृत्तिविकासलाई रहस्यमय र अनुग्रहमा आधारित होइन, पूर्वानुमानयोग्य बनाउनु पर्छ ।” 

कतिपय कार्यालयमा कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका सामग्री र साधन व्यक्तिगत र पारिवारिक हितमा प्रयोग गर्ने गलत परिपाटीलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नु पर्छ । कार्यालयमा प्रयोग गरिने सामान खरिदका नाममा प्राप्त हुने कमिसन रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु पर्छ । बेरुजु र बाँकी बक्यौता आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै फरफराग गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने भट्टराईले बताउनुभयो । 

सेवक बन्ने प्रयास 

निजामती कर्मचारीले भने सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा कर्मचारी शासक नभई सेवक नै भएर सेवा प्रवाह गर्न तयार रहेको बताएका छन् । कर्मचारी सेवक नै भएकाले सेवक भएर सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह नै भइरहेको दाबी गर्दै निजामती कर्मचारीले सेवक बन्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । 

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका महासचिव आरसी अधिकारीले कर्मचारी शासन नभई सेवक नै बनेर सेवाग्राहीको सेवा गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निगाहमा होइन, अधिकारमा आधारित सेवा प्रदान गर्ने, प्रक्रियामा भन्दा नतिजामा ध्यान दिने, सेवा लाइनमा होइन अनलाइनमा दिने व्यवस्था गर्ने नीति निजामती कर्मचारी सङ्गठनले आत्मसात् गर्दै सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आइएको छ ।”

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कर्मचारीले सधैँ सेवक नै भएर सेवा प्रवाह गर्न तयार रहेको जनाएको छ । सङ्घीय शासनप्रणाली लागु भएको १० वर्ष हुँदासम्म पनि प्रशासनिक सङ्घीयताले पूर्णता पाउन नसक्दा भने कर्मचारी तन्त्रमा निराशा पैदा भएको गुनासो मन्त्रालयले गरेको छ ।