अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आलोक
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको बिनापूर्वप्रतिबन्ध सूचना पाउने, व्याख्या विश्लेषण गर्ने र वितरण गर्ने अधिकार भन्ने बुझिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्तिको जन्मजात प्राप्त हुने नैसर्गिक हक हो । मानव अधिकारको परिभाषाभित्र पर्ने यो हक प्राप्त गर्न निकै लामो सङ्घर्ष गर्नु परेको इतिहास छ ।
अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि समानता
महिला शब्द सृष्टिकी जननी, घरकी साक्षात् लक्ष्मी, अन्यायको अन्त्यका लागि शत्रुको विनाश गरी न्याय स्थापित गर्र्ने शक्ति स्वरूपा काली, दुर्गा भवानीलगायतका विविध उपमाले परिचित हुँदै आएको छ ।
नयाँ बजेटको गृहकार्य
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण तयारी आरम्भ भएको छ ।
युवा वर्ग राष्ट्र निर्माणको धरोहर
राष्ट्र्का लागि युवा शक्ति अमूल्य सम्पत्ति हो । युवा भनेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदू्रत र परिवर्तनका संवाहक हुन् ।
अधिकार प्रत्यायोजनमा संसद्
देशको आर्थिक विकासको गतिलाई ठिक दिशामा निर्देशित गर्न एकातिर पर्याप्त आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ भने अर्कातिर मानवीय स्रोतको भूमिका अहम् हुन्छ । प्राकृतिक र भौतिक स्रोतको दिगो र समुचित व्यवस्थापनले मानवीय र आर्थिक स्रोतको दक्षता बढाउन मद्दत पुर्याउँछ ।
पानी र खाद्य सङ्कटको जोखिम
विश्व जलवायु परिवर्तनको मारमा छ । पृथ्वीको कुनै एक क्षेत्र नभएर हरेकमा यसको नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।
मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना
नेपालको आदिवासी जनजाति आयोग र मित्रराष्ट्र चीनको जातीय मामिलासम्बन्धी आयोग (नेसनल इथनिक अफेयर कमिसन) का बिच आपसी सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
बालविवाह अन्त्य गर्ने सूत्र
‘बिहाबारी बिस वर्ष पारि’ यो कुनै नारा होइन, यो वास्तविकता हो । बिबिसीका अनुसार एसियामा बालविवाह हुने राष्ट्रमध्ये नेपाल तेस्रो नम्बरमा पर्छ । नेपालमा विवाहसम्बन्धी उमेर हेर्दा देवानी मुलुकी संहिता ऐन, २०६४ मा विवाहको उमेर महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
महिला आन्दोलन र सशक्तीकरण
बर्सैपिच्छे फागुन २४ अर्थात् मार्च ८ गते नारी दिवस आउँछ । मानव जातिको इतिहासमा उत्पीडित वर्ग र जातिको त्यस्तो कुनै महान् आन्दोलन भएको छैन, जसमा श्रमिक महिलाको संलग्नता नभएको होस् । नारीहरूले स्पार्टकसको दास विद्रोहदेखि सर्वहारा व्रmान्तिको युगसम्म आइपुग्दा मुक्ति आन्दोलनमा श्रमिक महिलाले बेजोडको त्याग तपस्या बलिदान एवं साहस र सैन्य क्षमताको प्रदर्शन गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि सन् २०१६ मार्च ८ देखि नारी दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । विसं २०३७ मा नमीता र सुनीता हत्या काण्डको विरुद्धमा कास्कीका हजारौँ महिलाले भव्य जुलुस प्रदर्शन गरेबाट पञ्चायत विरोधी राजनीतिको प्रतीकको रूपमा नमेटिने छाप बसाल्यो । नालापानीको युद्धमा अङ्ग्रेजी तोप र गोला बारुदको जवाफ खुकुरी र ढुङ्गाको भरमा लडी वीरताको प्रदर्शन गर्न होस् वा राणा विरोधी आन्दोलन नै किन नहोस् । पञ्चायती विरोधी आन्दोलन होस् वा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन होस् । वर्गसङ्घर्ष होस् वा ग्रामीण सङ्घर्ष यस्ता सबै आन्दोलनमा संलग्न बनेर नेपाली महिलाले उच्च त्याग, तपस्या, गौरवपूर्ण बलिदान एवं लडाकु क्षमताको वीरतापूर्वक बलिदान गरिसकेका छन् । सन् १९१८ मा योगमाया देवी र दिव्यादेवी कोइरालाको सव्रिmयतामा ‘महिला समिति’ नामक संस्था स्थापना गरिएको थियो । त्यसपछि सन् १९४० मा स्वतन्त्रताका लागि लड्ने सेनानीको हत्याले नेपाली महिलालाई पनि अझै सचेत बनायो । चन्द्रकान्ता मल्लले सन् १९४५ मा कन्या विद्यालयको स्थापना गर्नुभयो । सन् १९४८ मा मङ्गलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा महिला स्वतन्त्रता र समानता प्राप्तिका उद्देश्यले नेपाली महिला सङ्घको स्थापना भयो । सोही वर्ष हाम्रो देशमा नगरपालिकामा महिला उम्मेदवारी खडा गर्न पाउने र मत दिन पाउने प्रावधान राख्नका लागि नेपाल महिला सङ्घले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरसमक्ष माग पेस ग¥यो र सफल भयो । सन् १९४८ मा सामाजिक र राजनीतिक चेतना ल्याउने उद्देश्यले रेवन्तदेवी आचार्यको अगुवाइमा ‘आदर्श महिला सङ्गठन’ खुल्यो । सन् १९५० मा पुण्यप्रभा देवीको अध्यक्षतामा महिला सङ्गठन स्थापना भयो । सन् १९५२ मा कामाक्षादेवीको अगुवाइमा अखिल नेपाल महिला सङ्घ गठन भयो । सुरुमा विभिन्न महिला नेपाल महिला सङ्घमा एकत्रित हुनुभयो । सन् १९५० देखि १९६० सम्म विभिन्न राजनीतिक विचारधाराले प्रभावित महिला संस्था खुले । नेपाली महिलालाई पश्चिमा महिलाको प्रभावबाट रोक्ने संस्था पनि खुलेको थियो । सामाजिक, राजनीतिक चेतना ल्याउने व्रmममा यी सङ्घसंस्था सव्रिmय थिए । फलस्वरूप सन् १९५२ मा काठमाडौँ नगरपालिकाको सदस्यमा साधना प्रधान चुनिनुभएको थियो । ती वर्षमा पनि निमित्त सल्लाहकार सभामा महिला सहभागिता नहुँदा महिला सङ्घसंस्था विरोधमा उत्रिएका थिए । तब मात्र महिलाहरू सल्लाहकार सभामा समावेश गरिएका थिए । देशको पहिलो आमनिर्वाचन सन् १९५८ मा द्वारिकादेवी ठकुरानी विजयी भई एसियामै पहिलो महिला मन्त्री बन्नुभएको थियो । सन् १९६० को प्रजातन्त्रविरोधी कदमले सबै प्रकारका सङ्घ संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रीमण्डलको विघटन भयो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था आयो । त्यसको विरोध त्यति बेलाका महिलाले गरेका थिए । त्यस अभियोगमा नोना कोइराला, सुष्मा कोइराला र मङ्गलादेवी सिंह जेलमा पर्नुभयो । सोही वर्ष शाही घोषणाको विरोधमा टुँडिखेलमा कालो झन्डा देखाएर विरोध गरेबापत शैलजा आचार्यलगायत गौरी राणा जोशी, सरोज जोशी, विजया शर्मा र उमा शर्मा पक्राउ पर्नुभएको थियो । सन् १९६३ मा जारी गरिएको मुलुकी ऐनले बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह र छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीतिविरुद्ध कदम उठाएको थियो महिला सङ्गठनले । सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्यराज्यलक्ष्मी देवी शाहको अध्यक्षतामा सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन भएको थियो । त्यसताका राजपरिवारका महिला सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । पञ्चायत व्यवस्थाको विरोधमा ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर सहित विभिन्न जिल्लामा निस्केका जुलुसमा महिला अग्रपङ्क्तिमा रहेका थिए । माओवादी विद्रोहमा पनि त्यहाँ संलग्न सङ्ख्या मध्ये ४० प्रतिशत महिला लडाकु हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै २०६२-६३ आन्दोलनमा पनि महिलाहरूको उल्लेख्य सङ्ख्यामा जुलुसमा उपस्थिति थियो । केही सङ्ख्यामा महिला सहिद पनि भएका थिए । पहिलो पटक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै पक्षमा छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनाले महिलाको महìव उल्लेख गरेको छ । समूह जमानीमा महिलाहरूलाई ऋण दिने थालनी साना किसान विकास आयोजना अन्तर्गत सुरु भयो । नवौँ योजनाले महिला सशक्तीकरण र समानताको कुरा उल्लेख गरेको छ । महिला उत्थानको प्रयासले आशा गरे जस्तो विकास र सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक अभाव र सामाजिक विसङ्गतिका सिकार भइरहेका छन् नेपाली महिला । विपन्न र महिलावर्गको क्षेत्रमा केही प्रयास भए पनि सबैलाई समेट्ने वातावरण बनिसकेको छैन । केही वर्षयता धेरै सामाजिक सङ्घ सस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र नेपाल सरकार महिला उत्थानमा लागि परेका छन् । विभिन्न गाउँ र जिल्ला स्तरमा स्वतःस्फूर्त रूपमा महिला समूह सामाजिक र आर्थिक सुधारमा संलग्न भएका छन् । महिलाले महिलालाई गर्ने शोषणको समस्या र परम्परागत कुप्रथा, बेचबिखन र बुहार्तन पनि उत्तिकै समस्याका रूपमा छन् । महिला भएकै कारण शिक्षाको अवसरमा पहिलो प्राथमिकतामा नपर्नु, आर्थिक कारोबारमा बाधा र स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित जस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छन् । के नारीले समाजमा पाउनुपर्ने स्थान र खोजेको अधिकार संसारभरि नारी दिवस मनाउन थालिएका एक शताब्दी बितिसक्दा प्राप्त गर्न सकेका छन् त ? तर पनि नारी विकासका दिशामा केही पनि भएको छँदै छैन भन्ने चाँहि होइन । नारीले अधिकार खोज्न थालेको अवस्थादेखि पछिका दिनमा नारी जगत्ले अनेकन उपलब्धि हासिल गर्दै आएका छन् । तथापि नारी सशक्तीकरणतर्फ हुनुपर्ने काम भने अझ धेरै बाँकी छन् । सिद्धान्त र कानुनी रूपमा काम केही भएका देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा भने सोचे अनुरूपको प्रगति महिलाको पक्षमा हुन सकेको छैन । विकसित मुलुकका दाँजोमा विकासोन्मुख अथवा अतिकम विकसित देशका नारीको स्थिति कहालीलाग्दो छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सन्दर्भ केलाउँदाको अवस्था उत्साहजनक देखिँदैन । युगौँदेखिका बेथिति उस्तै छन् र संवैधानिक तथा कानुनी हिसाबमा महिलाले केही अधिकार प्राप्त गरेपनि व्यावहारिक धरातलमा कार्यान्वयनको पक्ष न्यून छ । विभेदकारी कानुन पूर्ण रूपमा हट्न सकेका छैनन् । अनेकौँ प्रलोभन वा जोर जुलुमबाट महिलालाई देहव्यापारमा संलग्न गराइने गरेको यथार्थ तस्बिर हाम्रोसामु छ । त्यस्तै छ महिनादेखि ७० वर्षसम्मका नारीहरू बलात्कार भएर दिन दिनै मारिएका छन् । भारत, तिब्बत, खाडी मुलुक आदि देशमा नारकीय जीवन बिताउने महिला धेरै छन् । बोक्सीको नाममा अवला महिलालाई ज्युउँदै जलाइँदै छ । आफ्ना खुसीमा रम्न होस् वा छोरा नपाएको निहुँमा जिम्मेवार पद धारण गरेका व्यक्तिबाट नै श्रीमतीहरू मारिएका मारिएकै छन् । घरेलु हिंसाको सिकार, बलात्कार, बेचखिबनका सिकारबाट नेपाली महिला उम्कन सकेका छैनन् । नारी हक, हितका आवाज तथा आश्वासन प्रशस्तै मुखरित हुँदै छन् तर पनि तिनीहरूको अक्षरशः पालना गरिएको यथार्थ छैन । छोरीलाई अंश दिने कुरा होस् वा आमाको नामबाट नागरिकता लिने काम नै किन नहोस् हैरानीको पक्ष बनिरहेको छ । प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक जस्ता हरेक देश र समाजका महìवपूर्ण क्षेत्रमा नारी सहभागितामा कमी रहेको छ । महिला सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका निम्ति महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र घोषणापत्रप्रति नेपालले प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । क्षमता, योग्यता र मेहनतले गर्नुपर्ने काममा क्षमता नै खोज्छन् । यसका लागि महिलाले आफ्नो क्षमता नै अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । महिला आफैँ अगाडि नबढी समाजमा स्थापित हुन सक्दैनन् । यसका लागि महिलाविरोधी हिंसामा दण्डहीनता अन्त्य, प्रजनन् स्वास्थ्यमा पहुँच, सम्पत्तिमा महिला अधिकार, श्रम संरक्षणमा समान पहुँच, सरकारी निकायमा महिला सहभागिता वृद्धि, विभेदकारी कानुनहरू खारेजी, शान्ति सुरक्षा प्रव्रिmयामा महिला सहभागिता अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको पालना जस्ता विषयवस्तु बुझ्नु आवश्यक छ । यस निम्ति पाठ्यक्रममा यी विषयलाई समावेश गरेर बोधगम्य बनाउनु पर्छ र जनस्तरसम्म पुर्याउने योजना बनाउनु पर्छ, यसले गर्दा सहरबजार केन्द्रित कामहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बहुसङ्ख्यक महिला पनि यसको दायरामा छिर्न सक्छन् । समुदाय क्षेत्रमा महिलाले गरेका कार्य उल्लेखनीय देखिएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह यसैको उदाहरण हो । समुदायमा आधारित सिँचाइ कार्यक्रममा महिला उपभोक्ता समूहले गरेका काममा अनुसन्धान गरेर अमेरिकी प्राध्यापक ओस्ट्रमले नोबल पुरस्कार नै हात पार्नुभयो । हैसियत बिग्रिएको वन, हैसियत बिग्रिएका गाउँले समुदायलाई सरकारले हस्तान्तरण गरेपछि संसारलाई नै अचम्ममा पार्ने उदाहरण नेपालभर प्रस्तुत भएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको छाता सङ्गठन फेकोफन अहिले सुशासन र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न पार्ने यस्तो संस्था बनेको छ, जसमा महिला सङ्ख्या बढी हुनुको साथै प्रायः निर्णय तहमा महिलाकै वर्चस्व छ । हुन त महिला सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको उद्देश्यमा महिलालाई नै अधिकार सम्पन्न तुल्याउने सोच हो तर के अबको बाँकी समयमा पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तहका निर्णय प्रक्रियामा महिला सशक्त हुनसक्छन् त ? स्वास्थ्य सेवामा महिला पहुँच अब चार वर्षमा ग्यारेन्टी हुन सक्छ त ? रोजगारीमा महिला पहुँच बढ्छ ? ज्यालामा लैङ्गिक असमानता र महिला हिंसा निर्मूल हुन्छ ? लैङ्गिक असमानता जनाउने विभेदकारी कानुन संशोधन र नयाँ निर्माण यसबिच सम्भव छ ? कुनै गाउँ जिल्लामा गरेका एकदुई एनजिओ आइएनजिओ अनि सरकारी निकायको कर्मचारीतन्त्रको टिप्पणी र कागजी खेस्राले के महिलालाई रोजगार बनाउन सकिन्छ ? लैङ्गिक सचेतना कार्यक्रममा केही व्यक्ति जम्मा पारेर भाषण गर्दैमा प्रभावकारी हुन्छ ? महिला विरुद्धका हिंसाका घोषणाले महिला हिंसा कम भएका छन् ? चुनावमा उम्मेदवारी बनाएर महिलालाई भेला गराएर गरिएको भाषणबाजीले के निर्वाचनभित्रको राजनीति सम्बोधन भइहाल्छ ? यी यावत् कुरामा अधिकारका लागि महिलाले समाजसँग अझ धेरै लड्न बाँकी नै छ । नेपालमा पछिल्लो समय महिला आन्दोलन डिजिटल प्रविधिसँग जोडिएका छन् । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा मि टु, रेप प्रोटेस्ट टीवाइएफ ओमेन राइट्स जस्ता अभियानहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । न्यायका लागि सडकमा निस्किनुका साथै अनलाइन माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्न महिलाहरू सफल भएका छन् । यस प्रकार सन् १९१० मा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा दोस्रो समाजवादी महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा ८ मार्चका दिन समाजवादी नेत्री क्लारा जेटकिनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’ मनाउन राखेको प्रस्ताव पारित हुनुले यो दिवस आजपर्यन्त जीवित छ । नेपालले पनि ८ मार्चका दिन विश्वका अन्य राष्ट्रहरूमा झैँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै आएको छ । यो वर्ष पनि युवती र महिला अधिकारका कुराहरू लिएर विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइँदै छ ।
अस्तित्व रक्षाको चुनौती
महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिलाई स्मरण गर्दै उनीहरूलाई सम्मान दिनु आवश्यक छ । महिलाको प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने, महिला सशक्तीकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल गर्ने, महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउनेलगायतका उद्देश्य पूरा भए मात्र दिवस मनाउनुको अर्थ हुने छ ।अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस श्रमिक आन्दोलनबाट सुरु भएको वार्षिक दिनका रूपमा सम्झिने दिन हो । जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत मान्यता दिएको छ । मार्च ८ मा ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विश्वभर विविध कार्यव्रmम गरी मनाइँदै छ । महिला मुक्ति आन्दोलनकी नेतृ क्लारा जेट्किनको नेतृत्वमा भएको महिला हकाधिकारको आन्दोलनले सन् १९०८ मा न्युयोर्क सिटीमा १५ हजार महिलाले कामको आधा घण्टा छोट्याउन, राम्रो तलब दिन र मताधिकारको अधिकार प्राप्त गर्न विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सन् १९१० मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव राखे अनुसार सन् १९११ देखि मार्च ८ तारिखका दिनमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विश्वमा पहिलो पटक सन् १९११ मा डेनमार्क, अस्ट्रिया, जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डमा यो दिवस मनाइएको थियो । राष्ट्रसङ्घले यो दिवस सन् १९७५ देखि नियमित रूपमा विश्वभर नै मनाउन सुरु गरेको थियो । नेपाल सरकारले नारी दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिई सम्पूर्ण श्रमजीवी नारीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्रसङ्घले यो वर्ष २०२५ को अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा “सबै महिला र केटीहरूका लागि ः अधिकार, समानता, सशक्तीकरण” भन्ने तय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका सन्दर्भमा महिलाका समस्या र समाधानका बारेमा बहस र छलफल गरी परिणाम आउने र न्याय पाउने हुनु पर्छ । विश्व एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रविधिमा महिलाको पहुँच बढाउनु पर्छ । आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका निम्ति समेत महिलालाई उचित सहयोग गर्ने संरचनालाई सबल बनाउँदै विद्यमान कानुनमा भएका कमीकमजोरी र त्रुटि हटाउँदै उनीहरूको पहुँच पुग्न सक्ने र न्याय र अवसर पाउने खालको कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । महिला सशक्तीकरणका लागि सृजनात्मक कार्यव्रmम सञ्चालन गरिनु पर्छ । नेपालमा हुने गरेका परिवर्तनका आन्दोलनमा नेपाली महिलाले अग्रमोर्चामा रहेर सङ्घर्ष गरी परिणाम प्राप्त गरेको इतिहास छ । देशको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी भाग महिलाले ओगटेकोे छ । उनीहरूलाई अझै पनि चुलो, चौकामै सीमित राख्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले ‘सबै महिला र केटीहरूका लागि ः अधिकार, समानता, सशक्तीकरण’ नारालाई व्यवहारमा उतार्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । अहिले राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा महिला तथा बालबालिका दिनदहाडै बलात्कृत हुन पुगेका छन् । अनाहकमै घरपरिवारको विभेद, दाइजो, कुसंस्कारका कारण ज्यान गुमाउन पुगेका छन्, यसतर्फ राज्यको खासै ध्यान जान सकिरहेको देखिँदैन । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । “प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने छ, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने छ” भनी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त हकमा कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने छ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । अहिले हाम्रो समाजमा यी प्रावधानको उचित कार्यान्वयन पाइँदैन । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक संविधानमा छ । संविधानमै महिलाको ३३ प्रतिशत संसद्मा प्रतिनिधित्व सुरक्षित छ । रोजगारीमा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्थाले मात्रै महिलाको पीडा कम हुन सक्दैन । हाम्रा समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिलाले अवसर प्राप्त गर्ने गरी नेपाल सरकारले रोजगारी वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरीलाई पनि छोरासरह समान अधिकार भनिए पनि व्यवहारमा लागु हुन सकिरहेको देखिँदैन । महिलाले प्राप्त गरेका समावेशी अधिकारलाई उत्पीडित वर्गका महिलाले भन्दा पनि टाठाबाठा र उपल्लो वर्गका महिलाले सुविधा उपभोग गरेको देखिन्छ । राजनीति भनसुन, पद र सत्ताको आडमा महिलाले महिलालाई नै पछि पार्ने उदाहरण हाम्रासामु नभएका होइनन् आफू जीवित रहुन्जेल कुनै न कुनै पद र राज्यको सुविधा भोग्ने प्रवृत्ति भएका महिला पनि यथेष्ट रहेका देखिन्छन् । श्रम गर्ने महिलाले समान कामको समान ज्यालासमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विदेशमा श्रम गर्न गएका कतिपय महिला कैयौँ अलपत्र परेका छन् भने कतै मालिकबाटै बलात्कृत, गर्भवती भई डिप्रेसनमा गई मृत्युवरणसमेत गर्न पुगेका छन् । त्यस्तै गरी महिला हिंसा र बेचबिखनको समस्या घट्न सकिरहको छैन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान समयमै जानु पर्छ । विश्वभर नै महिलाका पक्षमा समय समयमा विभिन्न कार्यव्रmम भई नै रहेका छन् । लैगिक हिंसाकै कारण विश्वस्तरमा महिलाको अनाहकमा ज्यान जाने व्रmम रोकिन सकेको छैन । नेपालमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धमा विविध सचेतनामूलक कार्यव्रmम मनाउने गरिएको छ । महिला तथा बालबालिकाको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा विकासको समान साझेदारका रूपमा स्थापित गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्न नेपाल सरकारले पहल गरे पनि व्यवहारमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन । नेपालमा बर्सेनि महिलामाथि हुने हिंसा, घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि सर्वप्रथम महिला स्वयम् जागरुक र चनाखो हुनु पर्छ । आफू अन्यायमा परी परी पनि आफ्नो घरपरिवार र समाजको इज्जत जान्छ भनेर चुप लागेर बस्ने परम्पराको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भने जस्तै चुप लागेर बस्नेलाई न्याय पाउन सक्दैनन् । आजका बालबालिका नै भोलिका कर्णधार हुन्, त्यसैले तिनलाई संविधानप्रदत हकाधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार प्रदान गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । बालबालिकालाई उचित शिक्षादीक्षा, मनोरञ्जन दिनु राज्यको कर्तव्य हो तर आजभोलि समय र प्रविधि सँगसँगै महिला तथा बालबालिका पनि परिवर्तन भएका छन् । फेसबुक, इमेल, इन्टरनेटले गर्दा उनीहरू सक्षम मात्रै होइन नराम्रो कुसंस्कारको समेत रोगी र सिकार बन्न पुगेका छन् । तिनकै कारणले उनीहरू सानै उमेरमा बलात्कृत बन्न पुगेका छन्, अनाहकमै बन्धक, अपहरण र मृत्युवरणसमेत गर्न पुगेका छन् । यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । सरकारले महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा विगतका वर्षदेखि नै विभिन्न प्रतिबद्धता र कार्यव्रmम ल्याए पनि कार्यव्रmम प्रभावकारी रूपमा लागु हुनन सक्नु र लक्षित वर्गको पहुँचमा नपुग्दा दिनहुँ जस्तो महिला हिंसा र बालबालिकामाथि हुने हिंसा हुने व्रmम रोकिन सकिरहेको छैन । महिला हिंसापीडितले आफू अन्यायमा परी न्यायको माग गर्दा समेत समयमै न्याय नपाउने, जबर्जस्ती रूपमा सुरक्षा निकायले मिलापत्र गरिदिने, डर, धाक धम्की, प्रलोभन देखाई गाउँमै मिलापत्र गरिदिने गलत परम्पराले गर्दा अझै पनि वास्तविक रूपमा महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक हुन सकिरहेका छैनन् र पीडकले न्यायको प्रत्याभूत गर्न सकिरहेका छैनन् । देशमा राजनीतिक स्थायित्व सँगसँगै नेपालले महिला हक, अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन गर्दै संविधानले सबै किसिमका विभेदसहित लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने सङ्कल्पलाई पूरा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व पनि हो । नेपालमा विसं २०२१ को मुलुकी ऐन खारेज गरी मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयनमा आएको छ । यस संहिताका थुप्रै प्रावधानमा महिलाको हकाधिकारका रहेका छन् । अहिले सो संहिता कार्यान्वयन भइसकेको छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका कुनै न कुनै तबरबाट घटना सार्वजनिक हुनु पर्छ । घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ तर यो अभियान कसैको नैतिक आचरण, रिसइवी साट्ने कार्यमा मात्रै प्रयोग हनु कदापि हुँदैन । महिला विरुद्ध घरेलु हिंसा निम्त्याउने प्रमुख कारण दाइजो, मादक पदार्थ, जुवातास, परस्त्री राख्ने, बालविवाह, बहुविवाह आदि प्रमुख हुन् । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले विशेष भूमिका खेल्नु पर्छ । महिलालाई शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनु पर्छ । महिलासँग सम्बन्धित समस्यामा घरेलु हिंसा र चेलिबेटी बेचबिखन, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, कानुनी, आमसञ्चार माध्यम, धार्मिक समस्या, पारिवारिक समस्या र अन्य विविध समस्या समाधान तर्फ अघि बढ्नु पर्छ । महिलाविरुद्ध भेदभावपूर्ण कानुन, विद्यमान संयन्त्रको प्रयोग नहुनु, सीमित क्षेत्रमा मात्र विशेष व्यवस्था, समानताको सिद्धान्तको अवधारणागत स्पष्टताको अभाव, विभेदित स्थितिको मूलकारण औँल्याउन नसकिएको र निर्णयक तहमा न्यून महिला सहभागिता नै नेपाली महिलाका समस्या हुन् । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि महिलालाई सक्षम स्वावलम्बी बनाउनु पर्छ । यसका लागि सरकारले विशेष किसिमको नीति निर्माण गर्नु पर्छ । महिला सक्षम, जागरुक र शिक्षित हुनु पर्छ । जसका लागि महिलालाई उचित शिक्षा र कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिनु पर्छ । योग्यता तथा दक्षता भएका महिलाका लागि राज्यले विशेष अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । राज्यले विभेदकारी कानुनलाई अन्त्य गर्दै समानतामा आधारित कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । परस्परमा बाझिने कानुन अविलम्ब संशोधन गर्नु पर्छ । महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, दक्षतावद्धि आदि कार्यव्रmम निर्माण गरी गाउँदेखि केन्द्रसम्म लागु गर्नु पर्छ । महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि राज्य संयन्त्रबाटै पहल गरिनु पर्छ । विभिन्न समयमा गरिएका महिलासँग सम्बन्धित सम्झौता वडापत्रमा गरिएका व्यवस्था अक्षरशः पालना गरिनु पर्छ । विश्वसामु नेपाललाई चिनाउन ऐन, नियम, कानुनको पालना गरी अघि बढ्नु पर्छ । महिलाको हकहितका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दल, शिक्षक, विद्यार्थीलगायत स्वयम् महिला मिली एकताबद्ध भई लाग्नु आजको आवश्यकता हो । विश्वभरि विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गर्ने महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिलाई स्मरण गर्दै महिलालाई सम्मान दिनु आवश्यक छ । महिलाको प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने, महिला सशक्तीकरण अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक असमानता र हिंसाजन्य क्रियाकलाप निर्मूल गर्ने, महिलालाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउनेलगायतका उद्देश्य पूरा भए मात्र दिवस मनाउनुको अर्थ हुने छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले समयमै पाइला चाल्नु आवश्यक छ ।
नारीको अवस्था फर्केर हेर्दा
नारीको अवस्था नियालेर हेर्दा विभेदपूर्ण पाइन्छ । यस्तो किन र कसरी हँुदै छ त ? समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ । आज जो प्राप्त हक अधिकार छन्, हाम्रा अग्रज नेत्रीको योगदान हो । महिलाको वास्तविक अवस्थाबारे प्रस्ट हुन विगतलाई फर्केर हेर्दा, जङ्गली युगमा महिला र पुरुषको बिचमा भेदभाव थिएन । त्यो समय समाजमा मातृसत्ता थियो । बिस्तारै समाजमा परिवर्तन आउँदै जाँदा समाज पितृसत्तात्मक हुँदै गयो । बिस्तारै समाज विकास व्रmम र महिलाप्रति विभेद सुरु भयो । तत्पश्चात् महिलाले आफूप्रतिको भेदभाव तथा हिंसाका कारण आन्दोलन भएको स्पष्ट देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिला मुक्ति आन्दोलनको स्मरण १९०७ मा सुरु भएको हो । त्यसै समयबाट ८ मार्चलाई महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित भएको इतिहास छ । नारी आन्दोलन १९ औँ शताब्दीमा सुरु भए पाइन्छ तर यसको आधुनिक रूप सन् १९६० पछि मात्र सुरु भएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ नारी मुक्ति आन्दोलन आधुनिक राजनीतिशास्त्रमा सन् १९६० पछि मात्र स्वीकार गरिएको अवधारणा पाइन्छ ।महिला हिंसाको विषय केवल महिलाको मात्र समस्या होइन । महिला हिंसा अन्त्य गर्न पुरुष समुदायलाई पनि सचेत बनाउनु पर्छ । हामीले प्रत्येक सङ्गठन र गतिविधिमा एक महिला एक पुरुष संलग्न गराउने लाभियाको मोडेललाई व्यवहारमा लागु गर्नु पर्छ । जबसम्म महिलाका समस्यालगायत महिला किसानका विविध समस्याको सम्बोधन हुँदैन तबसम्म राज्यको आधा जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व भएको मानिँदैन । यो राजनीतिक क्षेत्रमा महìवपूर्ण आन्दोलनका रूपमा आएको छ । साथै नारी मुक्तिका लागि माक्र्सवादी र नारीवादी विचारधाराका दुवै आन्दोलन भएका छन् । दुवैको लक्ष्य नारीको समकालीन समाजमा पिछडिएका र शोषित भएको स्थिति अन्त्य गरी दुवै लिङ्गीलाई उचित स्थान, पूर्ण समानतामा ल्याउने रहेको छ । महिला हिंसा विश्वभर नै भएको पाइन्छ । महिला हिंसा भन्नाले महिला भएकै कारणले हुने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक र यौनजन्य रूपमा भोग्न परेको हिंसा भन्ने बुझ्नु पर्छ । महिलाविरुद्ध हिंसा जुनसुकै जातजाति, समुदाय र वर्ग, ग्रामीण तहदेखि सहरी क्षेत्रमा, तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म, सर्वहारा वर्गदेखि सामन्ती र पुँजीपति वर्गसम्म जताततै भएको पाइन्छ ।दक्षिण एसियामा महिलामाथि हुने हिंसाका स्वरूपबारे अध्ययन गर्दा भ्रुण हत्या, श्रीमतीलाई गरिने शारीरिक हिंसा, दाइजो, तिलक तथा सति प्रथा, जलाएर मार्ने, बोक्सी भन्दै गरिने हिंसा, वात लगाएर ढुङ्गाले हानेर मार्ने, यौनजन्य हिंंसा, चेली बेचबिखन, बालविवाह, बहुविवाह, एसिड हालेर जलाउने, बलात्कार पछि हत्या, छाउपडी, कार्यबोझ, गाली गलौज, आर्थिक हिंसा, खानलगाउन नदिने, राजनीतिक क्षेत्रमा हिंसालगायत विभेद भएको पाइन्छ । यसै गरी नारीलाई पनि पुरुषसरह अधिकार प्रदान गर्न भएका आन्दोलन नारी मुक्ति आन्दोलन हो । यस आन्दोलनले नारीको अधिकार, नारी र नरमा समानता, नारीलाई सम्पत्तिको अधिकार दिने, राजनीतिक मताधिकार प्रदान गर्ने, सङ्गठनात्मक रूपमा नारी मुक्ति र एकता तथा नारी अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न महासन्धि रहेको छ । खास गरी महिला आन्दोलन राजनीतिक सूचना, सल्लाहका सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा कार्यव्रmमबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार, कार्यमूलक साक्षरतासम्बन्धी तालिम औपचारिक तथा अनौपचारिक तालिम, रोजगार वा स्वरोजगारको माध्यमबाट आर्थिक अवसरमा समान प्रवेशको अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने व्यवस्था महासन्धिले गरेको छ । लभियाको आयोजनामा २००९ को अगस्टमा बङ्गला देशको ढाकामा महिला हिंसाविरुद्ध एक गोष्ठी भएको भएको थियो, जसमा कोरिया, जापान ताइवान, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, भारत र नेपाल गरी नौ देशका महिला प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए । गोष्ठीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भएको महिला हिंसाबारे छलफल गरी त्यसविरुद्ध जुध्न कार्ययोजना बनायो । महिला हिंसाको विषय केवल महिलाको मात्र समस्या होइन । महिला हिंसा अन्त्य गर्न पुरुष समुदायलाई पनि सचेत बनाउनु पर्छ । हामीले प्रत्येक सङ्गठन र गतिविधिमा एक महिला एक पुरुष संलग्न गराउने लाभियाको मोडेललाई व्यवहारमा लागु गर्नु पर्छ । जबसम्म महिलाका समस्यालगायत महिला किसानका विविध समस्याको सम्बोधन हँुदैन तबसम्म राज्यको आधा जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व भएको मानिँदैन । राज्यको दिगो विकास गर्न महिला पनि अगाडि बढाउनु पर्छ । महिलाका समस्या सम्बोधन गर्न नितान्त आवश्यक छ । महिलामैत्री समाज निर्माण गर्न महिलालाई नीति निर्माण तहमा लैजान आवश्यक छ । महिलालाई आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक, राजनीतिक पक्षमा अगाडि बढाई राज्यको नीति निर्माण तहमा सक्षम महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता कायम गर्न महिला आन्दोलनले गतिवान् बनाउने छ । राज्यले पनि यससम्बन्धी कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु पर्छ । हाम्रो देशमा राजनीकि परिवर्तन धेरै भए । परिवर्तनसँगै देशको विकासलाई फरक–फरक कोणबाट हेरियो । योजनाबद्ध विकास धेरै अघि (२०१३ साल) बाट सुरु गरियो । विकासमा महिलालाई समावेश गर्ने सोचको विकास भने केही समयपछि मात्रै भएको पाइन्छ । छैटौँ योजना अवधिमा आएर मात्र विकासमा महिलाको सहभागितालाई समावेश गरियो । महिलाको सार्थक सहभागिताभन्दा महिलालाई कल्याणमुखी दृष्टिकोणले विकास कार्यव्रmममा सहभागी गराइयो । जसले गर्दा विकासमा महिला सहभागिता त देखियो तर अर्कोतर्फ महिलाको निर्णायक सहभागिता भएको पाइएन । यस्ता समस्यालाई उजागार गर्न महिला सशक्तीकरणको आवश्यकता देखियो । यसरी व्रmमिक रूपमा सुधार हँुदै जाँदा नेपालको अन्तरिम संविधानमा पहिलो पटक महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरियो । सन् २०७२ सालको नेपालको संविधानमा यी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई समानताको हक पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालमा सामान्तवादका विरुद्ध सञ्चालन भएका निरन्तरका आन्दोलनको फलस्वरूप राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि हुन गएको हो । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देशको सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । देशले महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख र महिला प्रधान न्यायाधीश प्राप्त गरिसकेको छ । हालसम्म हाम्रो देश नेपालले महिला सरकार प्रमुख पाउन सकेको छैन । यसबारे प्रस्ट हुन आवश्यक छ । लैङ्गिक विभेद भएको हो कि, महिला सक्षम नभएको हो ? लैङ्गिक विभेद हो भने आन्दोलन गर्नै पर्छ । महिला सक्षम नभएकै हुन भने सक्षम बन्न प्रयास गर्नु पर्छ । किनकि नेतृत्व त सक्षम नै चाहिन्छ । सही नेतृत्व लैङ्गिक वा उमेरका आधारमा नभई क्षमताले गर्ने हो । यस्ता सम्पूर्ण भेदभाव हटाउन हामी नारी पुरुष सबै सव्रिmय रूपमा लाग्नु पर्छ । किनकि महिलामाथि हुने हिंसाले केवल महिलाको क्षमता र सिर्जनशीलतामा मात्र आँच पु¥याउने होइन । यसले परिवार र सिङ्गो समाजलाई नै क्षति पुर्याउने गर्छ । हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो पनि छ कि, नारी र पुरुषमा शरीरिक संरचना फरक भए पनि बौद्धिक क्षमतामा घटबढ भने हँुदैन । यसबारेमा हाम्रो समाजमा प्रस्ट भइसकेको छ । मौका आए वा सहज परिस्थितिबाट वञ्चित भएर नै नारी पछाडि परेका छन् । महिलाले पनि चनाखो भएर आफू कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सोच्नु पर्छ । आफूले पाएको वातावरणलाई सहज बनाउँदै जति सकिन्छ, जे सकिन्छ गर्दै जानु पर्छ । यसरी अगाडि बढ्न प्रयास ग¥यौँ भने हामी लक्ष्यमा अवश्य पुग्छौँ । अग्रजबाट निर्मित संस्कारको त्रुटिले गर्दा महिला आज पनि यस्ता संस्कार अँगाल्न बाध्य छन् । किनकि छोरा र छोरीलाई समान व्यवहार, समान दायित्व, समान वातावरण दिन घर परिवारबाट नै सुरु गरिनु पर्छ । दुःख लाग्दो कुरा यो छ कि, संस्कारको आड लगाएर नारीलाई मायालु तरिकाले मनस्थितिमा गिराबाट ल्याइन्छ । अर्काको घर जाने जात, राम्री, सुशील, नम्र तथा मिलनसार, सबैको आज्ञापालक हुनु पर्छ । जसले गर्दा शिशु अवस्थाबाट नै नारीले आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा, प्रतिभा आदिलाई त्यागी घर परिवार तथा समाजले चाहेको बानी निर्माण गर्न बाध्य हुन्छन् । हाम्रो समाजमा छोरा र छोरीलाई फरक व्यवहार तय गर्न बाध्य पारिन्छ । घर, समाज तथा राष्ट्रले नै लैङ्गिक हिंसालाई व्यवहारमा पालिराखेको हुँदा महिला अझै पनि यस्ता भुमरीमा परेका छन् । पुर्खाबाट निर्मित लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न वर्तमान पुस्ता लाग्नु आवश्यक छराष्ट्रप्रेमीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा राज्यमा दिगो विकास र शान्ति ल्याउन महिलालाई अगाडि ल्याउनै पर्छ । विकसित देशलाई हेर्ने हो भने त्यसबारे प्रस्ट हुन्छ । महिलाले पनि आफ्नो हक अधिकार यो मेरो श्रीमान्, यो मेरो दाइ, यो मेरो बुबा भनेर छोड्नु हँुदैन । महिलाले पनि यी कार्यलाई सफल पार्न सङ्र्घषमा उत्रनका लागि महिला सशक्तीकरणमा जोड दिनु पर्छ । हामीले समय समयमा गोष्ठी, सेमिनार र अन्तरक्रियाको आयोजना गर्नु पर्छ । महिला हिंसाविरुद्ध कार्यरत विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा ध्यान दिँदै आन्दोलनलाई व्यापक बनाउन सके मात्र महिलाका मागको सुनुवाइ हुन सक्छ । नारी र पुरुष दुवैलाई समान व्यवहार, समान कर्तव्य, समान दायित्व, समान वातावरण, प्रदान गरी जैविक फरकको कारण सकारात्मक विभेदलाई अझ प्रभावकारी पार्ने हो भने महिला र पुरुषमा समानता ल्याउन सकिन्छ । तब नारी र पुरुषबिचको असमानता, हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसालाई शून्य स्थान दिन सकिन्छ । हामीले दिन प्रतिदिन अप्रिय घटना सुनेर बस्ने बानी बनाउनु पर्ने छैन । यसको अन्त्य समभव छैन भन्नु त केवल सही उपायको जानकारी नुहुन हो अथवा हेलचेक्राइ हो । यस्ता अप्रिय घटनालाई रोक्ने सरोकारवालाले दृढ इच्छा राखेमा सम्भव छ ।
युद्ध तरङ्ग र वैश्विक भाइचारा
केही दिनअघि ह्वाइट हाउसबाट प्रसारित एउटा दृश्यले सारा विश्वभरि तरङ्ग ल्यायो ।
महिला सशक्तीकरणमा मिडिया
पछिल्लो दशकमा नेपालमा महिला सशक्तीकरणको क्षितिज थप उघारिँदै गएको छ ।
प्रशासन सुधारको मार्गचित्र
विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् २००८ सालमा लोक सेवा आयोगको गठन भई आयोगबाट निजामती सेवाका कार्यलाई कानुन, विधि, प्रणालीसम्मत गराउने प्रयास भएपछि प्रशासन सुधारको कार्यमा बलियो आधार तयार भएको हो । प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न आयोग वा समिति गठन गर्ने र सुझाव प्राप्त गर्ने गरिएको छ ।
जीवनका लागि खेलकुद
हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, “पढोगे–लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे–कुदोगे तो होगे खराब ।”
महिलाले जगाएको आशा
नेपाली महिलाले यतिबेला देशका सबै क्षेत्रमा अग्रसरता देखाएका छन् ।
दलित महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून
राज्यको नीति निर्माण तहमा दलित महिलाको सहभागिता न्यून छ ।
रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य हुने सङ्केत
विगत तीन वर्षदेखि जारी रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य हुने सम्भावना बढेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका आधार
स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र सुरक्षित आवास मानवीय जीवनका लागि आधारभूत आवश्यकता मानिन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता
नैतिकता जीवनको एउटा अपरिहार्य र महत्वपूर्ण गहना हो । यसको अभ्यास एक दुई जनाले एकैछिन मात्र पालन गरेर हुँदैन ।
कर्मचारीको क्षमता परीक्षा
सरकारको नीति, सोच, लक्ष्य र योजनालाई नतिजामा परिणत गर्न निर्माण गरिएको प्रशासनिक संरचना कर्मचारीयन्त्र हो ।
विकासका लागि द्वन्द्व व्यवस्थापन
‘बादे बादे जायते तत्व बोध’ भन्नाले वादविवादबाट उचित निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ
सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन
प्रिय प्रकृति, यति कलिलो उमेरमा प्रकृतिमै विलीन हुन पुग्यौ तर घटनाको निष्पक्ष छानबिन होस् । प्रजातन्त्र दिवसका दिन सङ्घीयताबारे पाठ पढाएर घर फर्किंदै थिएँ ।
विद्यार्थी पलायन रोक्ने अवसर
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कले भन्छ, मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेका एक हजार ४३२ वटा क्याम्पसमध्ये ५०५ क्याम्पसमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थीले पढिरहेका छन् ।
पेट्रोलियमको राजनीतीकरण र नेपाल
सन् १९६० मा इरान, इराक, कुवेत, साउदी अरब र भेनेजुयलाले पेट्रोल निर्यात गर्ने देशको सङ्गठन ओपेक स्थापना गरे ।
