सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन

धेरै समयदेखि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा अड्केको शिक्षा विधेयक हालै मात्र माओवादी, राप्रपा र रास्वपाका फरक मत सहित पारित भएको छ । विधेयक पारित हुने क्रममा सम्बन्धित मन्त्री समेतको उपस्थितिमा यो विषयले धेरै महत्व पाएको देखिन्छ, जुन आवश्यक पनि थियो । नेपालको संबिधान – २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ (ख) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसरी संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गर्दै निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न राज्यलाई बाध्य बनाएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन राज्यको कानुनी, नैतिक र संवैधानिक दायित्वमा पर्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, के राज्य आफ्ना दायित्व पूरा गर्न सक्षम छ ? जब राज्य स्रोतसाधनले सुसज्जित छैन, तब आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्न वैकल्पिक सहायताको आवश्यकता स्वाभाविक हुन्छ । नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु विकल्प मात्र होइन, अपरिहार्यता पनि हो । शिक्षा संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो, जसको कार्यान्वयन राज्यको जिम्मेवारी हो । राज्यले आफ्नै क्षमताले सबै नागरिकलाई समान गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन नसक्ने स्थितिमा, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खुलेका विद्यालयले त्यो अभाव पूर्ति गरिरहेका छन् । निजी विद्यालय केवल व्यावसायिक संस्था मात्र होइनन्, यी त राज्यले पु¥याउन नसकेको शिक्षाको पहुँच पु¥याउने, गुणस्तर कायम राख्ने र शैक्षिक विकासमा योगदान दिने समर्पित सहयात्रीसमेत हुन् । आफ्नो सम्पत्ति, ऊर्जाशील समय र उद्यमशीलता लगानी गरेर शिक्षाको ज्योति बाल्ने निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नु त राज्यको कर्तव्य नै हो । यिनलाई हतोत्साही गरिनु हुन्न । 

राज्यका प्रमुख निकायमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा भएको पछिल्लो छलफलमा निजी विद्यालयप्रति केही जनप्रतिनिधिद्वारा उठाइएका विषय र टिप्पणी यथोचितभन्दा पनि प्रतिक्रियात्मक देखिन्छन् । यी विषय शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारतर्फ होइन, कसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने मनोविज्ञानमा केन्द्रित देखिएको छ । तसर्थ नीति निर्माण र बहसहरूको उद्देश्य सहयोगी संस्थालाई ठेगान लगाउने होइन, सहकार्यद्वारा सुधारको बाटो पहिल्याउने हुनु पर्छ । निजी विद्यालयको भूमिकालाई स्वीकार गर्दै, उनीहरूको योगदानप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नु नै समावेशी र प्रगतिशील राष्ट्र निर्माणको आधार हो । शिक्षा दीर्घकालीन समाज रूपान्तरणको आधारशिला भएकाले देशको शिक्षा नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका जनप्रतिनिधिले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित, गुणस्तरीय शिक्षा र सबै नागरिकको समान अवसरलाई केन्द्रीकृत गरी बहस गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ निजी विद्यालयको योगदानको मूल्याङ्कन गहिरो, वस्तुनिष्ठ र सम्मानजनक ढङ्गले गरिनु आजको आवश्यकता हो ।

शैक्षिक योगदान : विद्यालय शिक्षाको हरेक तहको उत्तीर्ण दर राज्यले पूरा उत्तरदायित्व वहन गरेको सामुदायिकको तुलनामा निजी विद्यालयमा उच्च छ । विद्यार्थीको यसै वर्ष–२०८२ को एसइईको नतिजालाई हेर्ने हो भने कुल ४,३८,८९६ विद्यार्थीमध्ये ६१.८१ प्रतिशत उत्तीर्ण हुँदा सामुदायिक तर्फ ५१.५१ प्रतिशत र निजी विद्यालयतर्फ ८५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको देखिन्छ । निजी विद्यालयमध्ये अधिकांशले अङ्ग्रेजी माध्यमलाई प्राथमिकता दिँदै आधुनिक शिक्षण पद्धति, व्यावहारिक शिक्षण, कम्प्युटर र विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध गराएका छन्, जसका कारण विद्यार्थी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न सफल भएका छन् । त्यति मात्र होइन दक्षता र उच्च शिक्षा प्रवेशमा निजी विद्यालयका विद्यार्थी अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन् ।

सामाजिक योगदान : निजी विद्यालयले समाजमा अवसर र गतिशीलता ल्याएका छन् । समाजका विपन्न र गरिब, जेहन्दार, दलित विद्यार्थी जो निजी विद्यालयमा पढ्ने आर्थिक हैसियत राख्न सक्दैनन् उनीहरूलाई छात्रवृत्ति (न्यूनतम १० प्रतिशत) मार्फत सेवा पु¥याइरहेका छन् । ग्रामीण तथा मध्यमवर्गीय परिवारका बालबालिकाले पनि निजी विद्यालयमा शिक्षा पाएर आफ्नो भविष्य निर्माण गरेका छन् । अङ्ग्रेजी र प्राविधिक शिक्षाले उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसँग जोड्ने माध्यम बनेको छ । समाजमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न र विपन्न वर्गका अभिभावकका बालबालिका एकै छानामुनि पढ्न पाउँदा सामाजिक दुरी र दृष्टिकोण साझा बन्न सकेको छ । विदेशी विद्यालयसँग गरिएका सहकार्यले नेपाली विद्यार्थीले विदेशी रहनसहन, रीतिरिवाज, चाडपर्व, भाषा संस्कृतिका बारेमा जानकारी लिन दिन सक्ने अवसर मिलेको छ ।

आर्थिक योगदान : शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको रिपोर्ट –२०८१ को तथ्याङ्कलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शिक्षा मन्त्रालयलाई छुट्याइएको बजेट दुई खर्ब ११ अर्बको हिसाब गर्दा प्रति विद्यार्थी खर्च ४५,४४७ रुपियाँ (इसिइडीलाई समावेश गरेमा यो खर्च केही कम हुन्छ) हुन जान्छ । यही दरमा संस्थागत विद्यालयतर्फका विद्यार्थीलाई खर्च छुट्याउनु परेमा राज्यले अतिरिक्त आर्थिक भार प्रतिवर्ष एक खर्ब सात अर्ब ६२ करोड (चालु पुँजी मात्र) वहन गर्नुपर्ने हुन जान्छ । 

करिब एक लाख शिक्षक निजी विद्यालयको रोजगारीमा आबद्ध छन्, त्यसका अतिरिक्त अन्य कर्मचारी, विद्यालय बस चालक, सहचालक आदि समेत जोड्दा निजी विद्यालय सञ्चालक यो सङ्ख्या दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी रहेको दाबी गर्छन् । प्याब्सन नेतृत्वको रिपोर्ट अनुसार निजी सञ्चालकको पाँच खर्बभन्दा बढी रकम विद्यालयको भौतिक विकास तथा पूर्वाधारमा खर्च भएको देखिन्छ । नेपालका ८,१४९ निजी विद्यालयमा स्वदेशमै पढ्ने कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको करिब ३४ प्रतिशत बालबालिका (१८ लाख) आबद्ध छन् । निजी विद्यालयले विद्यालय स्तरका अध्ययनका लागि बिदेसिन सक्ने बालबालिकालाई स्वदेशमा रोकी विदेशिने ठुलो धनराशि स्वदेशमै रोक्न सफल भएको छ । यसले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउन सहयोग गरेको छ । यो तथ्याङ्कले निजी विद्यालयले राज्यलाई ठुलो आर्थिक योगदान गरेको देखिन्छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयले राज्यको ठुलो भार वहन गर्दै आएका छन् तर हालै पारित शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न बाध्यकारी नीति लागु गर्दै हतोत्साहित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । पूर्ण छात्रवृत्ति लागु गर्नुपर्ने (जसमा होस्टेल सुविधा, कापीकलम, किताब, विद्यालय ड्रेसलगायत सम्पूर्ण व्यवस्था निजी विद्यालयले नै अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने), निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने, निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गरिनु जस्ता नीतिगत बाध्यकारी कदमले निजी विद्यालयको अस्तित्व नै सङ्कटमा पारेको तथा ज्यादा अतिक्रमण भएको महसुस गरी निजी विद्यालय सञ्चालकको छाता सङ्गठन प्याब्सन र एन–प्याब्सनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । 

संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक वा शिक्षकलाई आन्दोलित गर्नु, कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्न लगाएर गैर नाफामूलक बनाउन दबाब दिनु, निजी विद्यालयसँग नभएका साधन खरिद गरेर भए पनि उपलब्ध गराउन दबाब दिनु, त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई भविष्यका अवसर र सुविधाबाट अलग राख्नु अन्यायपूर्ण कर्म हुन् । निजीमा आफ्ना बालबालिका पढाउने राष्ट्रसेवक शिक्षक, कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने नीति बनाउनु, निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउन बाध्य अभिभावकलाई हुनेखाने वर्गमा वर्गीकरण गर्नु, निजी विद्यालयले दिएको गुणस्तर घटाउन दुरुत्साहन गर्नु, निजी विद्यालयलाई नियन्त्रणमा राखी भए गरेका केही उपलब्धिलाई समाप्त गर्न खोज्नु हुन्न । 

निजी विद्यालयलाई हतोत्साहित गरी भत्काउनु समस्याको समाधान होइन, बरु सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति गरी सबै नागरिकको पहिलो रोजाई स्वतः सामुदायिक विद्यालय बनाउनु राज्यको कर्तव्य हो । निजी विद्यालयलाई भत्काएर, तर्साएर वा दबाबमा राखी नियन्त्रण गर्नुभन्दा त्यसलाई नियमन गरी सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नतिलाई अभिवृद्धि गर्नु राज्यको दायित्व हो । यद्यपि निजी विद्यालयको शुल्क महँगो भएको कारण शिक्षामा असमानता बढाएको भन्ने आलोचना पनि उत्तिकै छ । यसमा निजी विद्यालय सचेत हँुदै, राज्यका प्रति जिम्मेवार बन्दै ज्यादा नाफामूलक बन्नुभन्दा सेवामूलक बन्ने उद्देश्य राखिनु पर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र व्यवस्थापन कमजोर भएका कारण अभिभावक आफ्नो आर्थिक अभाव हुँदाहुँदै पनि आफ्ना बालबालिका संस्थागत विद्यालय पठाउन बाध्य हुन्छन् । त्यसैले यस्ता विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउनु उनीहरूको कमजोरी नभई राज्यद्वारा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक असक्षमताको परिणाम हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । निजी विद्यालयको विकल्प सामुदायिक र सामुदायिकको विकल्प पनि सामुदायिक विद्यालय नै बनाउन सक्नु राज्यको कर्तव्य हो । सामुदायिक विद्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन नै विद्यालय शिक्षामा विद्यमान सबै समस्याको दीर्घकालीन र अचुक समाधान हो ।