लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थालाई विश्वमा लोकप्रिय एवं उत्तम मानिने हुँदा राजनीतिक दलको यस व्यवस्थामा विशेष योगदान रहन्छ । व्यवस्था एवं प्रणाली स्थापना र विकास गर्न राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले दललाई लोकतन्त्रको संवाहक मानिन्छ । राजनीतिक दलबिना लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । राजनीतिक दलको गठन र संस्थागत विकाससँगै दललाई सहजीकरण, प्रवर्धन एवं नियमन गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा आएको पाइन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक दलको गठनको थालनी विसं १९९३ देखि नै भए पनि दलहरूले वैधानिक मान्यता पछिसम्म प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । विसं २०१५ सालदेखि हालसम्म दलको संस्थागत विकासको प्रयोजनका लागि र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार सम्पन्न भएका निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि विभिन्न दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै आइरहेको पाइन्छ ।
हाल नेपालमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दल १२२ वटा छन् भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सङ्ख्या २४ रहेको छ । सङ्घ र प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने दल १५ वटा छन् भने सङ्घमा मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने दल १३ वटा छन् । प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टी गरी सात वटा छन् । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीमा दललाई कानुनी संस्थाका रूपमा मान्यता दिई दल दर्ता गर्ने, दलका विविध गतिविधिलाई सहजीकरण र नियमन गर्ने गरिन्छ । दलको नियमन गर्ने अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधान र प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले नेपालको निर्वाचन आयोगलाई दलको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । दल दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्दै दलको कामकारबाही र आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवारी बनाउनु नै दलको नियमन एवं व्यवस्थापन गर्ने कार्य हो । तसर्थ यसलाई दलीय सुशासन पनि भनिन्छ ।
नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था, प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, दलको विधान र राजनीतिक मूल्यमान्यता तथा संस्कारबमोजिम दलका गतिविधि सञ्चालन भए/नभएको अनुगमन तथा नियमन गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्छ । दलका सबै गतिविधिको नियमन गर्न सम्भव पनि हुँदैन तसर्थ दलले आफैँले आफ्नो स्वनियमन गर्ने विषयमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।
नेपालका दललाई खास गरी बुद्धिजीवी, सरोकारवाला व्यक्ति एवं आमनागरिकबाट विभिन्न समयमा आलोचना हुने गरेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा दलहरूले संविधान र प्रचलित दल सम्बन्धित कानुन उल्लङ्घन गर्ने गरेको, संविधान र कानुनको उद्देश्य र मर्म अनुरूप काम नगरेको, दलहरू अपारदर्शी भएको, दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र खस्किएको, दलका नेतामा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति रहेको गुनासो बढ्को छ । मुलुकको हितभन्दा दलीय स्वार्थमा केन्द्रित हुने गरेको, मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि राष्ट्रिय तथा दलीय सहमति कायम गर्न नसकेको, देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रित नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ । दलहरू केवल सत्ताकेन्द्रित मात्र भएको, मतदाता एवं जनचाहना अनुरूप दल चल्न नसकेको, दल र तिनका नेताहरू आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको भन्दै जनतामा व्यापक असन्तुष्टि छ । दलहरूमा राजनीतिक मूल्यमान्यता र संस्कारको स्वखलन हुँदै गएको जस्ता विभिन्न आरोप दल र तिनका नेतालाई लाग्ने गर्छ । दलको आर्थिक क्रियाकलाप अपारदर्शी रहेको र निर्वाचनमा अदृश्य तवरले धेरै खर्च गर्ने गरेको साथै आयोगमा यथार्थ विवरण पेस नहुने गरेको जस्ता आरोप लाग्दै आएको छ ।
दललाई लाग्ने गरेको यस्ता खाले आरोपबाट बच्न तथा राजनीतिक दल संविधान र कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया अनुरूप चल्नु पर्छ । दललाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन, दलको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न र समावेशी बनाउन दलले आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँ गर्ने एवं आफूले आफैँलाई सुधार्ने परिपाटीको विकास गर्नु आवाश्यक हुन्छ । दलको स्वमूल्याङ्कन भनेको दलले आफैँले आफ्नो नीति, कार्यक्रम, व्यवहार, सङ्गठनात्मक संरचना, कार्यशैली, जनताप्रतिको प्रतिबद्धता, शासन क्षमता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता, संविधान तथा कानुनको परिपालना आदिका आधारमा आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी हो ।
स्वमूल्याङ्कनको आफ्नै महत्व र गरिमा छ । यस प्रणालीले दललाई आन्तरिक सुधारका लागि मार्गदर्शन गर्छ । जनताको विश्वास बढाउन एवं लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउँछ । दलहरूले प्रायः बाह्य आलोचना भएपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउने गरेको पाइन्छ । विश्वसनीय र उत्तरदायी दल हुनका लागि दलको स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली अनिवार्य स्थापित गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुने अभ्यास हुनु पर्छ । दलको स्वमूल्याङ्कन नियमित र प्रणालीगत प्रक्रिया हो, जसले पार्टीको आन्तरिक र बाह्य कार्यसम्पादनको समीक्षा गरेर सुधारको दिशा तय गर्न सहयोग गर्छ । स्वमूल्याङ्कन सुरु गर्नुअघि के के पक्षको मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने तय गर्नु आवाश्यक पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने दलको स्वमूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी विभिन्न देशमा रहेको छ । स्विडेन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिकालगायतका कतिपय देशमा दलको स्वमूल्याङ्कन हुने गर्छ । कतिपय विकसित मुलुकमा स्वमूल्याङ्कन संस्थागत र नियमित छ भने विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको दबाबपछि मात्र यो अभ्यास सुरु भएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता जोगाउन दलहरूलाई आत्ममूल्याङ्कन र सुधार प्रक्रियामा संलग्न गराउँदै आएको पाइन्छ । इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्ट्रोल एसिस्टेन्ट (इन्टरनेसनल आइडिया) नामक सङ्गठनले राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यको अभ्यास कति प्रभावकारी ढङ्गले गरिरहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा स्वमूल्याङ्कन उपकरण विकास गरेको पाइन्छ । आन्तरिक लोकतन्त्र, नीति निर्माणमा सहभागिता, पारदर्शिता, सार्वजनिक जवाफदेहिता, लैङ्गिक समावेशिता जस्ता विषयलाई आधार मानेर मूल्याङ्कनका सूचक बनाएको पाइन्छ ।
निर्वाचन आयोगको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले दलको नियमन गर्ने रणनीति तय गरेको देखिन्छ । उक्त रणनीति अन्तर्गतको कार्यनीतिमा राजनीतिक दलको व्यवस्थापन परीक्षण र स्वमूल्याङ्कन प्रणाली प्रारम्भ गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी सूचकसहितको कार्यविधि तयार गरी दलको व्यवस्थापन परीक्षण गरी स्वमूल्याङ्कन गराउने कार्यनीति लिएको देखिन्छ ।
हालै निर्वाचन आयोगले दलको आन्तरिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दै दलको कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन दल आफैँले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको विकास गर्न संस्थागत प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक दलको स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२ को मसौदा तयार गरी सोउपर राय सुझाव माग गरेको छ । कार्यविधिमा दलले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सर्तका अठार सूचक तथा सूचक मापन गर्ने २५ वटा आधार तय गरिएको छ । स्वमूल्याङ्कनका विषय क्षेत्रमा दलको सङ्गठनात्मक संरचना, आन्तरिक व्यवस्थापन, दलको जिम्मेवारी, लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्था, दलको कोष व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षण, निर्वाचनमा सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व र अन्य व्यवस्था गरी सात वटा विषय क्षेत्रमा ७५ सूचक र अङ्कभार तय गरी राखिएको छ । मूल्याङ्कनमा अङ्कभार प्रदान गर्ने आधार र अङ्कसमेत निर्धारण गरी कार्यविधिमा राखिएको छ ।
आयोगले कार्यविधिमार्फत दलको स्वमूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था राखेर रायसुझाव मागेकोमा कतिपय दल तथा व्यक्तिले विरोध एवं आपत्ति जनाएको सुनिन्छ । नियमनको दायरामा ल्याउने तथा नियमनको दायरामा आउने विषय कठिन भएकाले विरोध जनाउनुलाई स्वाभाविकै मान्नु पर्छ । स्वमूल्याङ्कनको विषय अति आवाश्यक छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन गरेर स्वमूल्याङ्कनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने छ । उक्त स्वमूल्याङ्कन विधिलाई अझ परिष्कृत गरी सोको कानुनी व्यवस्था गरेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा दलीय सुशासनका लागि आयोगले लिएको महत्वपूर्ण र अद्वितीय कदम हुने छ ।
दलको स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने चुनौती आयोगसामु रहेको देखिन्छ । यस प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन दलबाट आवश्यक सहयोगको चुनौती छ । त्यसै गरी प्रणालीको विकास गर्ने चुनौती एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर दल एवं उक्त कार्य गर्ने गराउने जनशक्तिलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने चुनौती छ ।
देशको शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिलाई दलले तयार गर्ने भएको हुँदा दल जति सुव्यवस्थित र प्रणालीबद्ध तवरले चल्न सक्यो त्यसको प्रभाव त्यति नै मुलुकको शासन व्यवस्थामा पर्छ । दलीय सुशासनको अवस्था कमजोर भएमा सोही अनुरूप मुलुकमा समेत सुशासन कायम हुन सक्दैन ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । दलको सङ्ख्यात्मकभन्दा गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुनुले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने गर्छ । दलले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संस्कार, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र जनजीविकाका सवालमा निर्वाह गरेको भूमिकाले नै दलको गुणात्मक विकासको मापन गर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दल भनेका मियो अर्थात् मुहान हुन् । मुहान जति सफा भयो , नदी त्यति नै सफा हुन्छ । दल जति सफा हुन सक्यो, मुलुकको शासन पनि त्यति नै सफा हुने गर्छ । देश र समाजको रूपान्तरण र परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिएका दल तथा त्यसको नेतृत्व सबभन्दा पहिले आफू परिवर्तन वा रूपान्तरण हुनु पर्छ । दल तथा नेतृत्वले आफ्नो नियमन आफैँले गर्नु वा स्वनियमन हुनु आवश्यक छ । त्यसै गरी दलले आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँ गर्ने र आफैँ रूपान्तरण हुनुको विकल्प छैन । यस कार्यका लागि आयोग एक्लैले गरेर सम्भव हुँदैन तसर्थ राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज सबैको सार्थक सहयोग जरुरी छ ।
