नेपालमा २३९ बर्से शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा रक्तपातविहीन गतिशीलताको विम्बका रूपमा इतिहासमा अङ्कित छ । परिवर्तन गतिशीलताको प्रतीक हो । शान्तिपूर्ण गतिशीलताको परिणाम दिगो र जनइच्छामा आधारित हुन्छ भन्ने शान्तिका पक्षधरको धारणा छ । विसं २००७ मा प्रजातन्त्रको घोषणा भएसँगै दिगो शान्ति, प्रजातन्त्र र विकासको आकाङ्क्षा मुखरित भएको थियो । राणाविरोधी सशस्त्र आन्दोलनसँगै निरङ्कुशता र गरिबीबाट मुक्त हुने भनी लामो समयदेखि गरिएको अपेक्षा गणतन्त्र घोषणासँगै पूरा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । शाही निरङ्कुशता र अशान्तिकैबिच अलपत्र परेको प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक संस्कृतिको विकास पनि उक्त जनआन्दोलनको सफलतासँगै सुदृढ हुने आकाङ्क्षा मुखरित भएको थियो ।
गणतान्त्रिक चेतनाको बीजारोपण
रुसका जार शासक, भारतमा अङ्ग्रेज शासक र नेपालका शताब्दी लामो राणा शासकको अत्याचारको प्रकृतिलाई २० औँ शताब्दीको निरङ्कुशतापूर्ण शासकीय व्यवस्थाका रूपमा इतिहासमा चित्रित गरिन्छ । नेपालमा राणाशासन अन्त्य भएको लामो समयसम्म पनि निरङ्कुशताको चरित्र अन्त्य हुन सकेन । २०१७ सालमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार र संसद् अपदस्त गर्ने शाही कुमार्फत गरिएको प्रजातन्त्रमाथिको हमला होस् वा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको दशकभन्दा लामो अभ्यासपछि २०६० असोज १८ को जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बर्खास्त गर्ने कदम होस् । यी दुवै कदम राजनीतिक निरङ्कुशतालाई मार्गप्रशस्त गर्ने र सक्रिय राजतन्त्रको सँघार खोल्ने कदम थिए । २०६३ माघ १९ मा आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको कदमले त लोकतान्त्रिक अभ्यासमा खग्रास ग्रहण नै लगाएको अनुभूति गराउँदै निरङ्कुशताको हदलाई उत्कर्षमा पुर्याएको थियो । यस्तो आधुनिक शाही ‘कु’ राजतन्त्र अन्त्यको समयमा पलाएको कमिलाको प्वाँख सरह रहेको देखियो । जसले राजतन्त्र उन्मूलनलाई सघाउ पुर्याउँदै नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बीजारोपण गर्यो ।
विकास र स्वतन्त्रताको संस्थागत विकास
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट शान्तिपूर्ण रूपमा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भए पनि नेपालको संविधान जारी भएपछि यसको संस्थागत विकासलाई दिगो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त भएको हो ।
२००७ सालसम्म नेपालमा जहानियाँ शासनविरुद्ध भएको आन्दोलनले स्वतन्त्रताको जनआकाङ्क्षा मुखरित गरेको थियो । त्यसपछि पनि स्वतन्त्रताका लागि नेपाली जनताले पटक पटक आन्दोलन गर्नु पर्यो । अठारौँ शताब्दीमा भएको अमेरिकी क्रान्तिपछि त्यहाँको संविधानले हालसम्म निरन्तरता प्राप्त गरिरहेको छ । यसैको आधारमा अमेरिकाले प्रजातन्त्र र समृद्धि प्राप्त गरेको छ । अमेरिकाको जन्म हुनुअगावै राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गरेको एसियाली राष्ट्र नेपालले समृद्धिको आकाङ्क्षामा लामो समय राजनीतिक क्रान्तिको सफलतामा धेरै समय खर्च गरेको छ । हामीले ६८ वर्षको अवधिमा सात वटा लिखित संविधानको विकास गर्नु परेको छ । वर्तमान संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल विशेषता भएको र जननिर्वाचित संविधान सभाले बनाएको राजनीतिक र कानुनी दस्ताबेज हो ।
शासकीय व्यवस्था भनेको जनताको जीवनलाई उचित दिग्दर्शन गर्ने माध्यम हो । जनजीविकामा यसको सकारात्मक प्रभाव रहेमा मात्रै शासन प्रणाली दिगो हुन सक्छ । अन्यथा शासन प्रणाली परिवर्तन पनि हुन सक्छ । यही चेतनाको जगमा राजतन्त्र उन्मूलन भई नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको हो । यसको दिगो विकासका लागि लोकतन्त्रका आयामलाई सामाजिक न्याय र समृद्धिको वितरणमार्फत नागरिकको दैनन्दिन जीवनमा उतार्नु आवश्यक हुन्छ । २००७ सालभन्दा अघिदेखि हुँदै आएका क्रान्तिलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्रका आदर्शद्वारा व्यावहारीकृत गर्न संविधानमा उल्लिखित सामाजिक न्याय, जनसहभागिता, पारदर्शिता र समृद्धिलाई विगतका क्रान्तिको सारभूत प्रतिफलका रूपमा परिणाम देखाउनु आजको आवश्यकता हो ।
राजनीतिक स्वतन्त्रता आधुनिक लोकतन्त्रको आधारभूत गुण हो । कहिल्यै कुनै देशको उपनिवेश नबनेको नेपालले स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ताको अभ्यासबाट २००७ सालअघिदेखि नै राष्ट्रियताको विकासका सबालमा यो तथ्य सिद्ध गर्दै आएको हो । प्राचीन र आधुनिक राष्ट्रको मान्यतामा धेरै परिवर्तन आएका छन् । आधुनिक लोकतन्त्रले नागरिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिलाई छुट्याएर हेर्न सक्दैन । विश्वव्यापीकरण र बहुस्तरीय शासनको यो युगमा आफ्ना मौलिक मूल्य मान्यता र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै विकास र समृद्धि हासिल गर्नु अनिवार्य छ । आधुनिक नेपालको लोकतन्त्रको अभ्यासका क्रममा कुनै विदेशी उपनिवेशविरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्नु परेन । घरेलु स्वेच्छाचारी जहानियाँ शासनको कुलीन प्रवृत्तिका अनेक स्वरूपविरुद्ध केन्द्रित परिणामलाई सारभूत सम्बोधनद्वारा सङ्घर्ष राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिमा आधारित नीति र कार्यक्रमलाई आजका तिनै तहका सरकारले केन्द्रविन्दु बनाउन अपरिहार्य छ । लोकतान्त्रिक चेतना वितरण शासकीय प्रतापका रूपमा भुइँ तहका जनतासम्म पुर्याउन वर्तमान संविधानले आधार प्रदान गरेको छ । यसको कुशल र इमानदार प्रयोगमा दक्षता प्रदर्शन गर्नु अबको जिम्मेवारी हो ।
सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको भविष्य
खुला र उदार राज्यव्यवस्थाको प्रयोगको अभ्यासलाई शासन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने काम २०४६ सालपछि नै सुरु भएको हो । यहीबिचमा २०५२ सालदेखि सशस्त्र आन्दोलन सुरु भयो । यसले नयाँ संवैधानिक अभ्यासमा अवरोध सिर्जना भयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा आफ्नै अध्यक्षतामा शासकीय अभ्यास थालेपछि प्रजातन्त्र पक्षधर एकजुट बन्न थाले । तत्कालीन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र द्वन्द्वरत (नेकपा) माओवादीबिच समझदारी कायम भई विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मागसहित जनआन्दोलन भयो । २०६३ माघ ११ मा राजाबाट पुनस्र्थापित संसद् अन्तरिम संसद्मा रूपान्तरण भई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो । सङ्कल्प अनुरूप २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भई २०६५ जेठ १५ गते देशमा गणतन्त्र घोषणा भएसँगै देश र जनताको सर्वाङ्गीण विकासमा आधारित समृद्ध शासकीय व्यवस्थालाई जनमुखी संस्कार र सुशासनबाट संस्थागत गरिने सङ्कल्प गरियो ।
सङ्घीयताका माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक अधिकारको प्रयोगलाई भुइँ तहका जनतामाझ पुर्याउने सङ्कल्प वर्तमान संविधानले गरेको छ । यसै अनुरूप देशले दीर्घकालीन सोच, २००० को निर्माण गरी यही सोचमा आधारित दुई वटा आवधिक योजनाको तर्जुमा भइसकेको छ । यस योजना प्रणालीले दिगो विकास जस्ता विश्वस्तरीय शासनका मूल्यमान्यता र आदर्शलाई स्थानीय तहसम्म आन्तरिकीकरण गरिरहेको छ । जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग र राज्यको प्रभावकारिताको अभिवृद्धिबाट सुशासन र उत्पादकत्वमा आधारित आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारको गुणस्तरीयताको प्रत्याभूतिबाट मात्रै जनताको आदर्श सपना प्रयोगमा आउन सक्ने अवस्था छ । लोकतन्त्र र यसका आधारस्तम्भको संस्थागत विकास प्रजातन्त्रको आदर्श संरक्षणका लागि अपरिहार्य छन् । यसका लागि जनसहभागितामा आधारित विकास प्रक्रियालाई हाम्रो शासकीय व्यवस्थाले व्यवहारमै अङ्गीकार गर्न सक्नु पर्छ । गणतान्त्रिक संस्कार निर्माणको आधारस्तम्भ सुशासन र न्यायको वितरणबाट मात्रै हुन सक्नेमा सन्देह छैन ।
देशभित्रै रहेर पेसा, व्यापार र व्यवसाय गर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानलाई तहगत सरकारले आफ्नो अभ्यासबाट प्रत्याभूत गराउनु जरुरी छ । निर्वाचन प्रणाली महँगो र यान्त्रिक हुँदै गर्दा पारदर्शी सामाजिक व्यवहार पद्धतिको प्रवर्धनलाई शासकीय व्यवस्थाको पर्याय बनाउनु जरुरी छ । मौलिक र सामाजिक सोचको ह्रासोन्मुख अवस्थामा व्यापक सुधार ल्याउन दलीय अभ्यासमा स्वच्छता हासिल गर्नु पर्छ । दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रमा प्रश्न उब्जिन नदिई सार्वजनिक दायित्व र सरोकारका विषयलाई लोकतन्त्रको आधारभूत विषय बनाइनु अपेक्षित हुन्छ । तटस्थ नागरिक समाज र बहुलवादी सोचलाई प्रजातान्त्रिक सोच र व्यवहारसँग आबद्ध गराउँदै उल्लिखित अपेक्षालाई हाम्रो गणतान्त्रिक मूल्यसँग आबद्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कानुनका नजरमा सबै समान हुन्छन् । कानुन प्रयोगमा समानता हुन सके प्रजातन्त्रको घाम सर्वसाधारणसम्मले ताप्न सक्छ । कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका निकायले समयमै कानुन निर्माण नगर्ने, निर्माण भएका कानुनमा स्वदेशी तथा विदेशी स्वार्थ समूहको चलखेल देखिने र निर्माण भएका कानुन पहुँचवालाका हकमा लागु नहुने अवस्थामा सुधार ल्याई सामाजिक न्यायको समतापूर्ण वितरणलाई प्रत्याभूत गर्नु जरुरी छ । असमान व्यवहारको बिगबिगीको प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्र, राष्ट्रिय हित र जनताको चाहनामा आधारित आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक गतिविधिको बढोत्तरी हाम्रो सुदृढ भविष्यको बलियो आधार हो ।
निष्कर्ष
आजको सन्दर्भमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर व्यावहारिक आदर्शको अवस्था हो । बहुलवाद, प्रतिस्पर्धात्मक समाज, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, शक्तिपृथकीकरण, मौलिक पहिचानसहितको समाज र नागरिक अधिकार रक्षा हाम्रा शासकीय व्यवस्थाको आधारभूतस्तम्भ हुन् । आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको सार्थक प्रयोग गर्दै गणतान्त्रिक शासनका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक बहुआयामको सशक्तीकरण युगको माग हो । यही मागबाट देशको मुहार चम्किलो बनाई समग्र आर्थिक र सामाजिक आयाममा समेत परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य विकसित हुन सक्छ । नेपालले सङ्घीय गणतन्त्रको सफल प्रयोगमा चालेका पाइलामा आएका अवरोध चिर्न नागरिक हित र राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको प्रवर्धनमा नागरिक र सार्थक सरोकारवालाको रणनीतिक हिस्सेदारी अभिवृद्धिमा जोड दिनु पर्छ । यो अवसरलाई देश र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सबैको जिम्मेवार भूमिका वाञ्छनीय छ ।
