एआई कानुनको औचित्य
आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स (एआई) अर्थात् कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग दिनदिनै बढ्दो छ ।
शारदीय दुर्गापूजा बडादसैँ
परब्रह्मस्थानीय उपास्यका रूपमा देवी या पराशक्तिलाई ग्रहण गर्नु र देवी वा मातृशक्तिलाई विश्वब्रह्माण्डको एक मात्र परम कारण मान्दै उनलाई नित्य, शाश्वत तत्वका रूपमा उपासना गर्नु शक्ति उपासनाको मुख्य विशेषता हो ।
कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग
आजकल हामीले सोचेको र खोजेको विषयसँग ठ्याक्कै मिल्ने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा कसरी आइरहेका छन् भनेर हामी अचम्ममा पर्छौं ।
आध्यात्मिक खोजको उच्चतम साधना
विश्वप्रसिद्ध सन्त योगानन्द परमहंसद्वारा लिखित ‘अटोबायोग्राफी अफ योगी’ अर्थात् योगीको आत्मकथाले क्रियायोगको सन्दर्भलाई संसारमा विशेष चर्चाको विषय बनाई दियो ।
युवा उद्यमशीलता प्राथमिकतामा
नेपालमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भए । लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र पनि आयो ।
विपतका सारथि
मुलुकमा विपत् आउनेबित्तिकै विमल पन्तलाई आपत्मा परेकाको उद्धार, खाना तथा कपडाको चिन्ता लाग्छ ।
नेपाल–चीन सम्बन्धका आयाम
स्मार्ट कृषि, स्वचालित सिँचाइ र आधुनिक खेती जस्ता क्षेत्रमा चिनियाँ प्रविधिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा व्रmान्ति ल्याउने छ । विपत् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरणले दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउन सक्छ ।लामो समयदेखि नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध आपसी सम्मान र सहयोगमा आधारित बलियो, बहुपक्षीय साझेदारीमा विकसित भएको छ । सम्बन्धको आधारशिला आर्थिक सहकार्य रहेको छ । चीन प्रमुख व्यापार साझेदार र लगानीकर्ता बनेको छ । साझेदारी लाभदायक छ, तर व्यापार असन्तुलन सम्बोधन महìवपूर्ण छ । चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा निकै बढेको छ । निर्यात प्रवर्धन, भौगोलिक सम्पर्क सुधार, बजार पहुँच र नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी प्रोत्साहनले यो असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।नेपाल र चीनले काठमाडौँ र ल्हासाभन्दा पनि बाहिर हेर्नु आवश्यक छ । गल्छी–केरुङ सडक र काठमाडौँ–तातोपानी सडकले नेपालको राजधानीलाई चीनसँग जोड्दै गर्दा दुई छिमेकीले कर्णाली–हिल्सा, कालीगण्डकी–कोरला र कोशी–किमाथाङ्का गरी तीन वटा सडकलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । बर्सैभर चल्ने हिल्सा हुँदै जाने सडकले यस क्षेत्रलाई पश्चिम नेपाल र पश्चिमी तिब्बतबिचको व्यापारिक मार्ग बनाउँछ र हजारौँ भारतीय तीर्थयात्रीलाई हिल्सा हुँदै कैलाश पर्वत र मानसरोवरसम्म पुग्न प्रोत्साहित गर्छ । यसले अन्ततः कृषि, साना तथा मझौला उद्यम र पर्यटनमार्फत नेपालका सात प्रदेशमध्ये कर्णाली सबैभन्दा कम विकसित प्रदेश कर्णालीको आर्थिक विकास गराउँछ । हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिक्षेत्र, पुराना गुफा र सुक्खा हावापानी भएको मुस्ताङ पहिलेदेखि नै आकर्षक पर्यटन केन्द्र रहँदै आएको छ । २०२३ मा सिएनएनले यसलाई शीर्ष २३ पर्यटकीय गन्तव्यमा समावेश गरेको थियो । यसलाई पर्यटकीय सहर पोखरा र कोरलासँग जोड्ने राम्रो सडकले मध्य नेपाललाई धेरै फाइदा ल्याउँछ ।किमाथाङ्का प्राचीन कालदेखि नै चीन र दक्षिण एसियाबीचको प्रमुख व्यापारिक मार्ग रहेको छ । यस क्षेत्रमा सडक निर्माणले पर्यटन, औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधि बढाएर आर्थिक प्रतिफल दिन्छ । कोलकाता बन्दरगाह नजिकै रहेकाले किमाथाङ्का हुँदै जाने बाटोले तिब्बतलाई नजिकको बन्दरगाहसँग जोड्न मद्दत गर्छ ।हिल्सा, कोरला र किमाथाङ्का हुँदै जाने यी सबै व्यापारिक मार्गले उत्तरी भारत र पश्चिमी चीनबिच औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा स्थानीय व्यापारलाई सहज बनाउँछन् । यी सडक निर्माणमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्न सक्छ । बजारको माग बढ्दा समानान्तर रेलमार्ग पनि बन्न सक्छ ।नेपालमा हाल तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन् । काठमाडौँमा निकै भिड भए पनि पर्यटकीय सहर पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल भने कमै चलेका छन् । चिनियाँ वायुसेवालाई यी विमानस्थल प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेर पर्यटक पठाएर चीनले सहयोग गर्न सक्छ ।कुशल सीमा व्यवस्थापन आवश्यक छ । नेपाल र चीनले भन्सार गृह, गोदाम र यातायात लगायतका सीमा सुविधाको आधुनिकीकरण गर्न संयुक्त पूर्वाधार परियोजनामा सहकार्य गर्नु पर्छ । भन्सार प्रव्रिmया स्वचालित गर्न र कागजी कार्य कम गर्न प्रविधिमा लगानी आवश्यक छ । दुवै देशले सामानको सहज प्रवाहलाई सहज बनाउन आआफ्ना व्यापार नियम र मापदण्ड मिलाउनु पर्छ । सीमानाका चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्न र भन्सार अधिकारीको सङ्ख्या बढाउँदा अझ सहज हुन्छ ।पर्यावरण संरक्षणमा सहकार्य आवश्यक छ । दुवै देश कमजोर हिमालयन क्षेत्रमा छन्, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिममा छन् । नेपाल कृषि र जलविद्युत्का लागि जलस्रोतका हिमालयको पर्यावरणमा निर्भर छ । चीन पनि पानी सुरक्षा र वातावरण सन्तुलनका लागि यस क्षेत्रमा धेरै निर्भर छ ।जलवायु परिवर्तनले हिमालयका हिमनदी डरलाग्दो गतिमा पग्लिन थालेका छन् । यसले दुवै देशको जल सुरक्षालाई खतरामा पारेको छ । एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र इसिमोडले गरेको सन् २०१९ को एक अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण कम्तीमा एक तिहाइ हिमालयन हिम नदी सन् २१०० सम्म लोप हुने, बाढी, पानीको कमी र पर्यावरणीय ह्रास बढ्ने देखाएको छ । हिमनदी पग्लिई तल्लो भेगमा पुग्न सक्ने सम्भावित बाढी र पहिरोको पूर्वानुमान गर्न दुई देशबिच चेतावनी प्रणाली विस्तार गर्न सकिन्छ ।नेपाल र चीनले वन पुनस्र्थापना र जलाधार संरक्षण गर्न पुनरुत्थान तथा वनीकरण परियोजनामा सहकार्य गर्न सक्छन् । वनले पानीको बहावलाई नियमन गर्न, माटोको क्षय रोक्न र जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्छन् । सँगै काम गरेर दुई देशले हिमाली पर्यावरण लचिलो बनाउन सक्छन् ।पर्यटन पुनरुत्थान गर्न दुवै देशले भिसा प्रव्रिmयालाई सरल बनाउन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, चीनमा नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क आगमन भिसा उपलब्ध गराउँदा धेरै नेपालीलाई घुमफिर, व्यापार वा शिक्षाका लागि चीन भ्रमण गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । विशेष गरी तिब्बत नजिकका क्षेत्रहरूमा पर्यटन पूर्वाधार (जस्तै यातायात, आवास विकल्प, र पर्यटक सुविधामा सुधार) मा लगानी गरी समग्र चिनियाँलगायतका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।वित्तीय सहायता र ऋणले दिगो फल दिन्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु महìवपूर्ण छ । यसरी छनोट गरिएका परियोजना आर्थिक रूपमा सम्भव भएको सुनिश्चित गर्न पङ्क्तिकारको निरन्तर जोड ऋणभन्दा विदेशी लगानीको पक्षमा छ । नगद अनुदानभन्दा परियोजना अनुदानमा प्राथमिकता दिनुको कारण अनुदानको सदुपयोग होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न हो । दुवै देशले आर्थिक प्रतिफल दिने परियोजनालाई प्राथमिकता दिन र वित्तीय सम्झौतामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी र अनुदान जस्ता वैकल्पिक कोष मोडेल खोजी ठुला पूर्वाधार परियोजनासँग सम्बन्धित वित्तीय जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।चीनले नेपालको शीत भण्डारण र खाद्य प्रशोधन जस्ता कृषि पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले २०१९ को एक अध्ययनले मुख्यतया खराब भण्डारण र यातायात असुविधा भएकाले नेपालमा फसलपछिको नोक्सानी कुल कृषि उत्पादनको ३० प्रतिशतसम्म रहेको देखाएको छ । आधुनिक कृषि प्रविधि र पूर्वाधार लगानीले यी नोक्सानलाई न्यूनीकरण गर्न र चीनमा नेपाली कृषि निर्यातको मूल्य बढाउन सक्छ । यसबाहेक जलस्रोत, पशुपालन र ग्रामीण विकासमा चिनियाँ विशेषज्ञतालाई नेपालको सन्दर्भमा अनुकूलन गर्न सकिन्छ । यसबाट कृषि उत्पादन र आम्दानी बढाउन मद्दत पुग्छ ।दिगो विकास अर्को प्रमुख क्षेत्र हो । नेपाल, विशेष गरी हिमाली क्षेत्र, वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । नेपालमा जलविद्युत्को अपार सम्भावना छ । अनुमानित ८३ हजार मेगावाटमध्ये ४३ हजार मेगावाटलाई आर्थिक हिसाबले नाफामा जाने मानिन्छ तर थोरै मात्रै उत्पादन भएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी र प्रविधिले नेपाललाई दिगो रूपमा ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र छिमेकी देशमा अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष गरी सौर्य र वायु ऊर्जामा चीनको विशेषज्ञताले जीवाश्म इन्धनमा नेपालको निर्भरता घटाउन र कार्बन तटस्थता हासिल गर्न सहयोग पु¥याउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा कुल ऊर्जाको ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि र वातावरण संरक्षणमा संयुक्त अनुसन्धान र विकास परियोजनाहरूले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्न मात्र नभई बिआरआई अन्तर्गत चीनको हरित विकास नीतिको फाइदा लिन पनि मद्दत गर्ने छ । प्रविधि हस्तान्तरण एउटा महìवपूर्ण क्षेत्र हो जहाँ नेपालले चीनसँगको सम्बन्धबाट बढी फाइदा लिन सक्छ । हाल नेपाल चीनबाट ठुलो मात्रामा प्रविधि आयात गर्छ । विशेष गरी उत्पादन, आइटी र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित प्रविधि हस्तान्तरणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्न मद्दत गर्न सक्छ । डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता र ई–कमर्समा चीनको द्रुत प्रगतिले नेपाललाई अनुसरण गर्ने मोडल प्रदान गरेको छ ।स्मार्ट कृषि, स्वचालित सिँचाइ र आधुनिक खेती जस्ता क्षेत्रमा चिनियाँ प्रविधिले नेपालको कृषि क्षेत्रमा व्रmान्ति ल्याउने छ । विपत् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरणले दीर्घकालीन फाइदा पु¥याउन सक्छ । सन् २०१५ को भूकम्पको समयमा, चीनले नेपाललाई महìवपूर्ण सहयोग प्रदान गरेको थियो । विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा थप व्यवस्थित ज्ञानले भविष्यको सङ्कटका लागि नेपालको तयारीमा सुधार ल्याउन सक्छ ।दिगो प्रविधि हस्तान्तरणका लागि शिक्षा र क्षमता निर्माणमा लगानी आवश्यक छ । चिनियाँ विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूले नेपाली विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई विशेष गरी प्रविधि र दिगो विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा छात्रवृत्ति र तालिम प्रदान गर्न सक्छन् ।नेपालको ऊर्जाको मागले अनिवार्य रूपमा आणविक ऊर्जाको अन्वेषण र उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । देशमा प्रचुर मात्रामा जलविद्युत् जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत छन् । बढ्दो जनसङ्ख्या र औद्योगीकरणले यी स्रोतहरूको क्षमतालाई पछाडि पार्ने छ । आणविक ऊर्जाले नेपालको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न एक व्यावहारिक र दिगो समाधान प्रदान गर्छ । चीनले नेपालको आणविक पूर्वाधार निर्माण र उच्चतम अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड अनुसार तिनको सञ्चालनको सुनिश्चित गर्न प्राविधिक सहयोग, तालिम र क्षमता निर्माण गर्न सक्छ ।पारस्परिक बैङ्किङ व्यवस्था स्थापना एक रणनीतिक कदम हो । यस्तो व्यवस्थाले प्रत्येक देशले अर्काका बैङ्कलाई आफ्नो सीमानाभित्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन, व्यवसाय र लेनदेन गर्ने व्यक्तिलाई थप सुविधा प्रदान गर्न सहयोग गर्छ । विदेशी बैङ्कहरूको सञ्चालनलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट नियामक ढाँचा, नेपाली रुपियाँलाई रेन्मिन्बीमा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्र, प्रभावकारी हिसाब प्रणाली, र बलियो डाटा गोपनीयता र सुरक्षा उपाय आवश्यक छन् । यसले सीमापार लेनदेनलाई सुव्यवस्थित बनाउने, लागत घटाउने र वित्तीय स्थायित्व बढाउने छ ।
बाढीपहिरो न्यूनीकरणका उपाय
यही असोज ११ र १२ गते लगभग ३६ घण्टे भारी वर्षाका कारण विभिन्न नदीमा आएको भीषण बाढी र पहिरोले ठुलो जनधनको क्षति पुर्यायो । यसबाट २९ जिल्ला प्रभावित हुन पुगे । तीमध्ये धादिङ, काठमाडाैँ, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप धेरै प्रभावित हुन पुगे । यी जिल्लामा ठुलो परिमाणमा जनधनको क्षति भयो । खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा बागमती, काभ्रेमा रोशी र सिन्धुलीमा सुनकोशीले बितण्डै मच्चायो । धेरैलाई घरबारविहीन बनायो भने सयौँको ज्यान लियो । ठाउँठाउँमा पहिरो गएका कारण सडक अवरुद्ध हुन गई घाइते र अलपत्र परेका मानिसको तत्काल उद्धार गर्ने कार्यमा ढिलासुस्ती हुन पुग्यो । कहीँ सडक नै भासिएर तल झरेको र कहीँ माथिबाट पहिरो आएर सडकमा थुप्रिएका कारण सहयोगका लागि वा उद्धारका निम्ति घटनास्थलसम्म पुग्न कठिनाइ उत्पन्न भयो, जसले गर्दा थप नोक्सान हुन पुग्यो । भनिन्छ–विकाससँगै विनाश पनि जोडिएको हुन्छ तर कम जोखिम हुने गरी गहिरो अध्ययनका साथ सावधानीपूर्वक विकास निर्माणका काम गरियो भने पक्कै पनि विनाशलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । नेपाल आफैँमा एउटा पहाडी मुलुक हो । देशको कुल भूभागको ६८ प्रतिशत पहाडी क्षेत्र पर्छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ४२.२५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको बसोबास पहाडी क्षेत्रमा रहेको छ । यसरी भूबनोटको हिसाबले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ, जसका कारण बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको मारमा पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यो सत्यतथ्य त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ भने अर्कातर्फ देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन वा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापनापश्चात् गाउँगाउँमा वा दुर्गमसम्म सडक पुर्याउने होडबाजी चल्यो र द्रुतगतिमा सडक निर्माण, विस्तारको काम हुन थाल्यो । देशको विकास र समृद्धिका लागि यो आवश्यक पनि थियो । गाउँका जनताको माग पनि थियो । आधुनिक प्रविधिबाट सडक निर्माणका लागि गाउँगाउँमा डोजर पुर्याइयो । गाउँका स्थानीय जनताको सहमतिमा सडक निर्माणसम्बन्धी प्राविधिकहरूको सर्भेपश्चात् डोजर चलाउन थालियो । डोजरले सडकको भाग मात्र खनेन । दायाँबायाँका भाग पनि भत्कायो र थर्कायो, जसका कारण सडकका छेउछाउका भाग कमजोर बन्न पुगे । यसै पनि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले प्रभावित क्षेत्रका भूभाग कमजोर बनाएको थियो । थर्किएर कमजोर भएको जमिनलाई पहिरो जानबाट रोकथाम गर्ने प्रविधिको प्रयोग नगरिँदा वर्षातमा ती कमजोर भाग भत्किएर पहिरोको रूपमा परिणत भए र तिनै सडकमा आवतजावत गर्ने सवारीसाधनलाई क्षति पुर्याए । जनधनको नोक्सान हुन पुग्यो । अर्को कुरा असोज ११ र १२ गतेको निरन्तरको भारी वर्षाले नदीको तट वा बहाव क्षेत्रमा रहेका अधिकांश बस्तीमा क्षति पुर्याएको देखिन्छ । कहीँ नदीको धारले कटान गर्दै नजिक रहेका घरमा क्षति पुर्याएको छ भने कहीँ नदी ‘ओभरफ्लो’ भएर बस्तीभित्र पसी जनधनको क्षति गरेको पाइन्छ । यसै गरी वर्षा प्रभावित क्षेत्रका कतिपय स्थानमा सडक साँगुरो भएका कारण सवारीसाधन जाममा परिरहेको अवस्थामा पहिरो गएर क्षति पुर्याएको छ । नागढुङ्गाभन्दा तल झ्याप्ले खोलामा यही प्रकृतिको घटना घटेको थियो । जाममा परेका सवारीसाधनलाई पहिरोले पुरेको थियो । सवारीसाधनमा रहेका धेरै यात्रुले ज्यान गुमाए । यस्तै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पूर्वसूचनालाई अवज्ञा गरेका कारण पनि जनधनको क्षति भएको देखिन्छ । उक्त आधिकारिक संस्थाले फलानो फलानो प्रदेशमा सामान्यदेखि भारी वर्षा हुन सक्ने भएकाले सावधानी रहनु, सर्तकता अपनाउनु भनेर दिइएको जानकारीलाई बेवास्ता गरेका कारण पनि बाढीपहिरोले क्षति पुर्यायो । निश्चित रूपमा प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न सकिँदैन तर यसबाट हुन सक्ने जोखिम वा नोक्सानीलाई सावधानी अपनाएर कम गर्न भने पक्कै सकिन्छ । यसका लागि सडक निर्माणमा प्रयोग गरिने डोजर, ब्लास्टिङको विकल्पमा नयाँ प्रविधिको खोजी गर्नु पर्छ । अन्य विकसित देशमा प्रयोग भएका अत्याधुनिक प्रविधिहरू सुरुङ मार्गको निर्माण, तारबाट चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्था आदि गर्नु पर्छ । पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माणको योजना बनाउनु अघि इन्जिनियरिङ पाटोलाई विशेष ध्यान दिएर गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान गरेर मात्र सडक निर्माणको काम थालनी गर्नु पर्छ । यसका लागि सडक निर्माण गर्ने स्थलको माटो जाँच गर्नु पर्छ । पहिरो जाने खालको भूगोल हो वा होइन, सडक निर्माण गरिरहँदा र निर्माणपश्चात् बस्तीलाई असर पु¥याउँछ वा पु¥याउँदैन यावत् कुुराको बारेमा गहन अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ । नदीको बहाव क्षेत्र वा तटीय क्षेत्रमा बस्ती बस्नबाट पूर्ण रूपमा रोक लगाउनु पर्छ । राज्यले नदीको किनारादेखि एउटा निश्चित दुरीसम्म बस्ती बस्न नपाइने नीति, नियम बनाउनु पर्छ र कडाइका साथ पालना गर्न लगाउनु पर्छ । यसै गरी विकट पहाडी क्षेत्रमा भएका फाट्टफुट्ट स साना बस्तीहरूलाई एकीकृत बस्ती विकासको योजना बनाएर बाढीपहिरोको जोखिम हुन सक्ने क्षेत्रबाट सम्भव भएसम्म अन्यत्र स्नानान्तरण गरिनु पर्छ । केवल बर्सातको समयमा सतर्कता अपनाउनका लागि सूचना गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । यसका साथै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अग्रिम सूचनालाई ध्यानमा राखेर ट्राफिक प्रहरी वा सम्बन्धित निकायले लामो दुरीका यातायातलाई भारी वर्षा हुन सक्ने क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने अवधिभर आवतजावतमा कडाइका साथ रोक लगाउनु पर्छ ।माथि पनि भनियो, प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न सकिँदैन । सावधानी अपनाएर जोखिमलाई, नोक्सानीलाई कम गर्न सकिन्छ । बाढी, पहिरोको प्रकोपपश्चात् घटनास्थलमा यथासक्य छिटो पैदल मार्गबाट सम्भव भए पैदल मार्गबाट र सम्भव नभए हवाईमार्गलाई प्रयोग गरेर हेलिकोप्टरको सहायताले विपत्मा परेकाहरूको उद्धार गर्नु पर्छ । यसका लागि सुरक्षित रहेका स्थानीयवासीहरूले मानवीय सहयोगको भावनाले राज्यको सम्बन्धित निकायमा छिटोभन्दा छिटो घटनाको पूर्ण विवरणसहित जानकारी दिँदै आवश्यक सहयोग पुर्याउनु पर्छ । स्थानीयको जानकारीपश्चात् तुरुन्तै राज्यको निकायले कति पनि ढिलासुस्ती नगरी थप जनधनको क्षति हुन नदिनका लागि उद्धारको कार्यमा जुट्नु पर्छ । घटनाको सूचना पाइसकेपछि मिटिङ वा बैठक बस्न थाल्ने होइन कि पहिले घटनास्थलमा पुगेर उद्धारको कार्य गर्नु जरुरी हुन्छ । घाइतेको यथासक्य छिटो उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसै गरी घरवारविहीन भएका पीडितको गाँस, बासको व्यवस्थामा ढिलाइ नगरी राज्य भएको महसुस गराउन सक्नु पर्छ । आगामी दिनमा पुनः यस प्रकारको क्षति नहोस् । यसका लागि राज्य गम्भीर बनोस् । नागरिक सचेत रहुन । प्रकोप सूचनाका साथ कहिल्यै आउँदैन । यति कुरा ध्यान दिऔँ ।
श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा
श्रमिकलाई औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट राम्रो पारिश्रमिक दिएर मात्र पर्याप्त हुँदैन, उसको स्वास्थ्य रक्षा र जीवन सुरक्षाको पनि पर्याप्त व्यवस्था हुनु पर्छ । श्रमिकले आफूले गर्ने काम र कार्यस्थल पनि सुरक्षित हुनु अति आवश्यक छ । यसबाट मात्र श्रमिकको आफ्नो कामप्रति उत्साह एवं आकर्षण बढेर जान्छ । उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, सङ्घ संस्था सञ्चालन गर्न पहिलो प्राथमिकतामा श्रमिक पर्छन् । श्रमिकबिना कुनै पनि संस्थाको काम राम्रो र व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन हुन सक्दैन । नेपालको श्रम कानुनले मुनाफा आर्जन गर्ने वा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता÷गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा सङ्घ वा अन्य संस्थालाई एकै शब्दमा प्रतिष्ठान भनी परिभाषा गरिएको छ । कुनै पनि प्रतिष्ठानमा कर्मचारी वा कामदार हुन्छन् । अझ औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दक्ष कामदार बढी हुन्छन् । जसरी प्रतिष्ठान स्थापना गर्न निश्चित पुँजी आवश्यक पर्छ, त्यो भन्दा बढी श्रमको आवश्यकता पर्छ । श्रमबिना कुनै पनि प्रतिष्ठान सञ्चालन हुन सक्दैन । शारीरिक वा बौद्धिक श्रम गर्ने व्यक्ति वा कामदार नै श्रमिक हुन् । श्रमिकले पारिश्रमिकबिना काम गर्दैन । श्रम कानुनमा श्रमिकको विशेष महत्व हुन्छ । श्रमिकको हक, हित तथा सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा श्रम कानुन बन्दै आएका छन् । देशमा विभिन्न कालखण्डमा बनेका श्रम कानुनले श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई विशेष महìव दिई उपयुक्त व्यवस्था गर्दै आएका छन् । श्रम कानुनका रूपमा रहेको नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी ऐन, २०१६ ले श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । यस ऐनको परिच्छेद ४ मा रहेको ११ वटा दफामा स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसै ऐन अन्तर्गत बनेको नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुरसम्बन्धी नियमावली, २०१९ मा श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाको व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । पछि श्रम ऐन, २०४८ जारी भएपछि श्रमिकको स्वास्थ्यका लागि परिच्छेद ५ मा कानुनी व्यवस्था गरियो । श्रमिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्थालाई श्रम नियमावली, २०५० को परिच्छेद ४ मा अझ स्पष्ट हुने गरी व्यवस्था गरियो । धेरै समयसम्म श्रमको क्षेत्रमा यस कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहे । देशमा २०४८ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकार बनेपछि नवउद्धारवादको प्रवेश भएसँगै विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने गरी विभिन्न उद्योग, व्यवसायको स्थापना भए । त्यसपछि श्रमिकको माग पनि बढ्न थालेको हो । नयाँ नयाँ उद्योगको विकाससँगसँगै श्रमिकको हक, हित र सुरक्षा, पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा तथा श्रमसम्बन्धी विवादको सुनुवाइका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न श्रम कानुनको अपर्याप्ततालाई ध्यानमा राखी विधायिकाले श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ निर्माण गरे । यसै ऐन, नियमले श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि औषधी उपचार बिमा, दुर्घटना बिमा, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गरे । रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको कम्तीमा वार्षिक एक लाख रुपियाँबराबरको औषधी उपचार बिमा गराउनु पर्छ । त्यसरी बिमा गर्दा लाग्ने बिमा शुल्क रोजगारदाताले र श्रमिकले आधा आधा बेहोर्नु पर्छ । रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटना बिमा जस्तो– यान्त्रिक, रासायनिक, विद्युतीय, आगोबाट हुने दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा सात लाख रुपियाँ बराबरको दुर्घटना बिमा गराउनु पर्छ । अझ बिमाको सम्पूर्ण प्रिमियम रकम रोजगारदाताले बेहोर्नु पर्छ । उक्त बिमा रकम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वृद्धि गर्न सक्छ । यस किसिमको औषधी उपचार र दुर्घटना बिमा सम्बन्धमा प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र प्रतिष्ठानले आफ्नै व्यवस्थापकीय तहको श्रमिक वा श्रम क्षेत्रसँग सम्बद्ध अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामार्फत श्रम अडिट गराई सोको प्रतिवेदन दिनु पर्छ । कुनै पनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षा र सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय हो । प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कुनै पनि श्रमिकलाई कामको सिलसिलामा घाउ, चोटपटक लाग्न सक्छ । कुनै कारणवश दुर्घटना भई चोटपटक लागेमा तत्काल उपचार गर्न रोजगारदाताले कार्यस्थल परिसरभित्र आवश्यक उपचारका सामग्रीसहितको प्राथमिक उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था श्रम नियमावली २०७५ को नियम ४९ मा गरेको छ । कुनै श्रमिक कार्यस्थलमा वा रोजगारदाताले लगाएको कामको सिलसिलामा अन्य कुनै स्थानमा दुर्घटना परी चोटपटक लागेमा त्यस्तो श्रमिकको उपचार खर्च मुख्य रोजगारदाताले बेहोर्नु पर्छ । मुख्य रोजगारदाताले औषधी उपचार तथा दुर्घटना बिमा गराएको रहेछ भने त्यस्तो उपचार बापतको रकम बिमा रकमबाट कट्टा गरी लिन सक्छ ।कार्यस्थलभित्र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्ने दायित्व रोजगारदाताको हो । यहाँ रोजगारदाता भन्नाले श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठानको व्यवस्थापक र श्रमिक आपूर्तिकर्तासमेतलाई जनाउने गर्छ । रोजगारदाताका रूपमा रहेको प्रतिष्ठान, त्यहाँ काम गर्ने श्रमिक, व्यवस्थापक सबैले श्रम नियमावलीमा गरेको प्राथमिक उपचारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई ध्यान दिनु पर्छ । प्राथमिक उपचार भन्नाले कुनै पनि आपत्कालीन वा दुर्घटना परेको अवस्थामा घाइते वा बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि गरिने प्रथम औषधी उपचार हो । श्रमिक प्रतिष्ठानमा कामको सिलसिलामा कुनै कारणवश आकस्मिक रूपमा दुर्घटनामा पर्न सक्छ । त्यसैले दुर्घटनामा परेको श्रमिकलाई तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्था वा अस्पताल पु¥याउनुअघि सही प्राथमिक उपचार दिन सकियो भने शारीरिक जोखिम तथा मानसिक क्षति कम गर्न सकिन्छ र मृत्युबाट समेत बिरामीलाई जोगाउन सकिन्छ । प्राथमिक उपचारका लागि तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी नै हुनु पर्छ भन्ने छैन । स्वास्थ्य रक्षाको आधारभूत सिप सिकेको व्यक्तिले पनि प्राथमिक उपचारको सेवा पुर्याउन सकिन्छ । घाइतेको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिन नदिन वा जीवन बचाउन, सङ्व्रmमणको जोखिमबाट बचाउन, पूर्ण स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा पुर्याउन सर्वप्रथम प्राथमिक उपचारको आवश्यकता पर्छ । विशेष गरी प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले श्रमिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी आफ्नो कार्यस्थलभित्र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्छ । कार्यस्थलभित्र श्रमिकलाई चोटपटक वा दुर्घटनाबाट मुक्त भई काम गर्ने वातावरण भएमा मात्र उनीहरू कामबाट सुरक्षित भएको महसुस गर्छन् । नेपालको संविधानको धारा ३४ अनुसार प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास तथा उचित सुविधाको हक रहेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने गरी मौलिक हक प्रदान गरेको छ । संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जारी भएको छ । यस ऐनको दफा ३(४) मा प्रत्येक नागरिकलाई सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने गरी स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच हुने विषय सुनिश्चित गरेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाताले प्रचलित कानुनबमोजिमका सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने गरी सोही ऐनको दफा ४४ मा गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य ऐनले गरेको कानुनी हकलाई साथमा राखी हेर्दा प्राथमिक उपचारसम्बन्धी व्यवस्थालाई श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाको अधिकारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक प्रतिष्ठानले श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षा अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्छ । श्रमिकका लागि श्रम ऐन, नियमले गरेको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम देश भरका श्रम तथा रोजगार कार्यालयले गर्नु पर्छ । कार्यस्थलभित्र प्रत्येक श्रमिकले दुर्घटनाबाट मुक्त भई काम गर्न पाउनु पर्छ । प्रतिष्ठानमा कार्यरत कुनै पनि श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि कार्यस्थलभित्र प्राथमिक उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस किसिमको व्यवस्था श्रम कानुनले श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि निर्धारण गरेको विशेष सुविधा हो । यसलाई श्रमिकको कानुनी अधिकारका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । सबै जसो प्रतिष्ठानले आफ्नो परिसरभित्र श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि आवश्यक औषधीसहितको प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गरेको पाइएको छैन । महिला श्रमिकका लागि सेनेटरी प्याडको समेत व्यवस्था गरिएको हुँदैन । कानुनले तोकेको सुविधा पाउनु प्रत्येक श्रमिकको अधिकार हुँदाहुँदै पनि प्राथमिक उपचारबाट वञ्चित भई काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । सुविधाबाट वञ्चित गरी श्रम गर्न लगाउनु श्रम शोषण पनि हो । कुनै पनि कारणले श्रमिकको शोषण गर्न पाइँदैन । श्रमिकमार्फत नै प्रतिष्ठानको काम निरन्तर सञ्चालन हुने गर्छ । औद्योगिक व्यवसाय सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न स्वस्थ श्रमिकको आवश्यकता पर्छ । श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षा र सुरक्षा व्यवस्था राम्रो भएको औद्योगिक प्रतिष्ठानले मात्र प्रगतिको बाटोमा अघि बढ्न सफल हुन्छ । त्यसैले प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको राम्रो स्याहार, हेरविचार एवं स्वास्थ्य रक्षाको नितान्त आवश्यक हुन्छ । श्रमिकलाई औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट राम्रो पारिश्रमिक दिएर मात्र पर्याप्त हुँदैन, उसको स्वास्थ्य रक्षा र जीवन सुरक्षाको पनि पर्याप्त व्यवस्था हुनु पर्छ । श्रमिकले आफूले गर्ने काम र कार्यस्थल पनि सुरक्षित हुनु अति आवश्यक छ । यसबाट मात्र श्रमिकको आफ्नो कामप्रति उत्साह एवं आकर्षण बढेर जान्छ । श्रमिकको काम गर्ने मनस्थिति प्रवल भएमा कुनै पनि प्रतिष्ठान नोक्सानीमा जाँदैन । यसले प्रतिष्ठान नाफामा गई व्यावसायिक इज्जत र प्रतिष्ठासमेत बढ्न जान्छ ।
कष्टकर बन्दै दसैँ यात्रा
भारी वर्षाको सम्भावना कायम रहेको भन्दै राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गरेर सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । असोज १० देखिको अति भारी वर्षाले धेरै स्थानको जमिन गलेको हुँदा सानो वर्षा थपिँदासमेत ठुलो पहिरो जान सक्ने र कुनै पनि खोलामा एक्कासि बाढी आउने जोखिम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।विधिवत् रूपमा दसैँ सुरु भएको छ । दसैँमा हरेकका अनेकथरी योजना हुन्छन् । घरबाट टाढा रहेकाहरूको पहिलो योजना हुन्छ, घर कहिले जाने ? टिकट कसरी लिने ? घर जाने पक्का भएपछि मात्रै उनीहरूका अरू योजना अगाडि बढ्छन् तर यसपालि अहिलेसम्म पनि धेरैको कहिले र कसरी घर जाने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । कारण हो, असोजको दोस्रोे हप्ता तीन दिन परेको अविरल वर्षा र त्यसले निम्त्याएको विनाश । असोजको दोस्रो हप्ता नेपाल र नेपालीले अकल्पनीय घटना सहनु प¥यो । दसैँको मुखमा जिउधनको क्षति सहनु प¥यो । असोज १० गते बिहीबार साँझदेखि १२ गते मध्याह्नसम्म अविरल परेको वर्षाले हजारौँ नेपालीको खुसी लुटेको छ । सरकारी आँकडा अनुसार नै करिब साढे दुई सयले ज्यान गुमाएका छन् । वर्षासँगैको बाढीले काठमाडौँ उपत्यका र यसको आसपासमा व्यापक क्षति गरेपछि दसैँको मुखमा धेरै नागरिक निराश बनेका छन् । बाढीपहिरो प्रभावितको दर्दनाक पीडा एकातिर छँदै छ, अर्कातिर घर जान पाइने–नपाइने अनिश्चितताले धेरैलाई दसैँले छोएकै छैन । विभिन्न उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका देशैभरका लाखौँ नागरिक यसपालि घर जान पाउँछन् कि पाउँदैनन् कुनै टुङ्गो छैन । वर्षाका कारण देशभरका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन् । कतिपय अवरुद्ध सडक खुले पनि पानी नरोकिएका कारण पटक–पटक खुल्ने÷बन्द हुने अवस्था रहेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।सरकारले देशभरि एकै पटक सुरु गरेको सडक स्तरोन्नतिको काम, वर्षायामका कारण पहिरोले सडकमा पु¥याएको क्षति र निर्माण तथा मर्मतमा भइरहेको ढिलाइले राजमार्गहरू यात्रायोग्य अवस्थामा छैनन् । हरेक वर्ष दसैँ तिहारमा १५ देखि २० लाख मानिस काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने गरेका छन् । पेसा–व्यवसायका व्रmममा उपत्यकामा रहेकाहरू दसैँ तिहार जस्ता चाडबाड मान्न भने थातथलोमै फर्किने गर्छन् । यसपालि पनि १८ लाख हाराहारी मानिस उपत्यकाबाट बाहिरिने आकलन थियो तर बाढीपहिरोले बाटो अवरुद्ध हुँदा घटनास्थापनासम्म पनि एक लाख बाहिरिन सकेका छैनन् । जसोतसो गएकाहरू तीन÷चार दिनसम्म बाटोमै छन् । बाटोमा तीन÷चार दिन रोकिएका यात्रुका पीडा सुनेरै धेरैले बस पाइहाले पनि जाने आँट गरेका छैनन् । अझै बागमतीसहित पूर्वी नेपालमा वर्षा भइरहेकाले उनीहरूको यात्रा झन् अनिश्चित बन्दै गएको छ । यसअघिकै वर्षाले गलेको जमिन थोरै पानी पर्दा पनि पहिरो जाने अवस्था छ । अझै दुई÷तीन दिन वर्षा जारी रहे धेरैले दसैँमा आआफ्नो घर जान कठिन पर्नेे निश्चित जस्तै छ । यही अवस्थामा यात्रुलाई गन्तव्यमा पु¥याउन नसकिने यातायात व्यवसायीले यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेका छन् । फितलो यातायात व्यवस्थापन, असुरक्षित सडक र अधिक यात्रु चापबिच यसपालि दसैँमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । धेरैले यसपालिको दसैँमा यात्रा नगर्नेसमेत भन्न थालेका छन् ।नेपालमा यस वर्ष मनसुन लम्बिएको छ । नेपालबाट मनसुन बाहिरिने सरदर मिति अक्टुबर २ तारिख हो तर मनसुन बाहिरिएको छैन । मनसुन बाहिरिने बेला बुधबारदेखि पुनः देशका विभिन्न ठाउँमा वर्षा हुन थालेको छ । यो वर्षा शुव्रmबारसम्मै जारी रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशभर मनसुनी वायु र भारतको उत्तर–पूर्वी असाम र आसपासका क्षेत्रमा बनेको न्यूनचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको उल्लेख छ । पुनः वर्षा हुन थालेपछि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । मौसमविद्का सुझाव अनुसार राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले १५ गते नै सूचना निकालेर १८ गतेसम्म सतर्कता अपनाउन भनेको छ । भारी वर्षाको सम्भावना कायम रहेको भन्दै प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गरेर सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । असोज १० गतेदेखिको अति भारी वर्षाले धेरै स्थानको जमिन गलेको हुँदा सानो वर्षा थपिँदासमेत ठुलो पहिरो जानसक्ने र कुनै पनि खोलामा एक्कासि बाढी आउने जोखिम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।यो वर्षको दसैँको टीकाको दिनसम्म पनि मुलुकभरका विभिन्न स्थानमा पानी पर्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रक्षेपण गरिसकेको छ, जसले गर्दा दसैँमा जाने यात्रुको यात्रा सास्तीपूर्ण हुने देखिएको छ । विभिन्न सहरमा बसेकाहरू गाउँघर फर्किने भएकाले दसैँमा ठुलो सङ्ख्यामा यात्रुको आवागमन हुन्छ । दसैँमा टीका थाप्न पनि त्यत्तिकै सङ्ख्यामा यात्रुहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्छन् । हुन त सडक विभागले दसैँअघि नै मुख्य तथा सहायक राजमार्गका खाल्टाखुल्टी पुरेर यात्र सहज बनाउने दाबी गरेको छ तर गत हप्ताको अकल्पनीय क्षतिका कारण सडक मर्मत गर्ने समय निकै कम भएकाले दसैँअघि नै काम सम्पन्न गर्न कठिन छ । भाडामा मनपरीअविरल वर्षापछिको बाढीपहिरोका कारण सडक यातायात प्रभावित भएको मौका छोपी हवाई सेवा प्रदायकहरूले यात्रुहरूसँग मनपरी भाडा लिन थालेका छन् । बाढीपहिरोले देशभर यातायात सेवा प्रभावित भएको छ । पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौँ उपत्यका जोड्ने सबै नाका बन्द भएका छन् । यातायात सेवा प्रभावित हुँदा अत्यावश्यक कामका लागि यात्रा गर्नुपर्नेहरूले हवाई सेवा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यात्रुहरूको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै एयरलाइन्सहरूले पहिलेको भन्दा दोब्बर भाडा असुल्न थालेका हुन् ।चाडपर्वको मौका छोपेर मनपरी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति यस पटक पनि दोहोरिएको छ । गाडी भाडा मनलाग्दी लिने परम्परा नै छ । अझ हवाई भाडा पनि वृद्धि गरिएको छ । त्यसमाथि महँगो भाडा लिएर पनि समयमा उडान नभर्दा यात्रु मारमा परेका छन् । विमानस्थलमा घण्टौँ कुर्नु पर्दा यात्रुले आन्दोलनसमेत गरेका समाचार बाहिरिएका छन् ।यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्ने र ठगिनुपर्ने पुरानै प्रवृत्ति कायम छ । पछिल्ला दिनमा निजी-सार्वजनिक सवारीसाधनको सङ्ख्या बढ्दो छ । यद्यपि अझै यात्रु झुन्डिएर, कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य देखिन्छन् । पर्वका बेलामा झन् सवारीसाधन पाउनै नसकिने अवस्था छ । चाडपर्व आउनु हप्तौँअघि लाइनमा बसेर टिकट काट्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था कायमै छ । अनलाइनको सिस्टम ल्याइएको भए पनि त्यसरी टिकट लिनेको सङ्ख्या सीमित छ । एकातिर सार्वजनिक यातायातको अवस्था दयनीय छ भने अर्कातर्फ मनपरी भाडा तय गर्ने प्रवृत्ति छ । मनलागी भाडा असुल्ने व्यावसायीमाथि सवारी ऐनमा टेकेर मात्र ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्दा थोरै जरिबाना तिरेर सवारी धनी सहजै उम्कने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यातायात व्यवसायीसँगको समन्वयमा सरकारले देशका सबै गन्तव्यमा सवारी भाडा तोक्दातोक्दै पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु अर्को विडम्बना छ ।
नमुना विद्यालय समीक्षाका आधार
सामान्य चिज वा व्यवस्था आफैँमा नमुना हुन सक्दैन । नमुना हुनका लागि केही अनुकरणीय विशेषता हुनु पर्छ र त्यसमा उच्चतम अवस्था देखिनु पर्दछ । त्यस्तै शिक्षातर्फ पनि चौतर्फी पक्षमा उच्चतम उदाहरण भएका विद्यालय नमुना मानिन्छन् । नेपालमा २०७२ सालको भूकम्पले विद्यालय क्षतविक्षत भए । यसले शिक्षण सिकाइमा प्रभाव प¥यो । यसपछि नमुना विद्यालय स्थापना गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अवधारणा विकास भयो । बुढानीलकण्ठ र गण्डकी आवासीय विद्यालयलाई नमुना मानेर मुलुकमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा केही नमुना विद्यालय यसअघि पनि सञ्चालनमा थिए । नमुना विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४ मार्फत नमुना विद्यालयको विकास गर्न खोजिएको छ । यसै प्रावधानबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २०३ विद्यालय नमुनाका लागि छनोट गरियो । आव २०७५÷७६ मा थप एक सय र आव २०७६÷७७ मा थप एक सय नमुना विद्यालय छनोट गरियो । त्यसै गरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइबाट भौतिक निर्माण भएका १९ नमुना विद्यालय छन् । तोकिएबमोजिमका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी शिक्षण सिकाइमा अपेक्षित सुधार गरेपछि मात्र उक्त विद्यालय नमुना बन्ने अभिप्रायले छनोट भएका हुन् । सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवालाई उत्कृष्ट तुल्याई यसप्रति जनविश्वास पुनस्र्थापित गर्ने लक्ष्यले नमुना विद्यालय विकासको सोच अगाडि सारिएको थियो । विद्यार्थीको औसत सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने, विद्यालय वातावरणलाई सुरक्षित एवं बालमैत्री बनाउने, विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ वातावरण सिर्जना गरी विद्यालयका सम्पूर्ण व्रिmयाकलापमा समुदाय र अभिभावकको संलग्नता बढाउने नमुना विद्यालयका प्रमुख उद्देश्य रहेका छन् । यस अनुरूप सरकारले सात वर्षअघि नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यव्रmम तय ग¥यो, जस अनुसार हालसम्म ४२२ विद्यालयका लागि नमुना कार्यव्रmम अगाडि सारियो । त्यसका लागि राज्यको २५ अर्ब ३२ करोड रकम खर्च भइसकेको छ तर उद्देश्य र खर्च अनुसारको शैक्षिक उपलब्धि अझै हासिल हुन नसकेको आलोचना पनि हुन थालेको छ । कार्यव्रmम सुरु भएको सात वर्ष हुँदासम्म उद्देश्य अनुसार स्थापित नमुना विद्यालयले के कति प्रगति (नतिजा) हासिल गर्न सके, सोबारे समीक्षा हुन सकेको छैन । यस सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल र बहस पनि हुने गरेको पाइँदैन । अतः के नमुना विद्यालय साँच्चिकै नमुना बन्न सके या सकेनन्, सोबारेमा सरकारले देहायबमोजिमका पक्षमाथि समीक्षा गरी सोही अनुरूप आगामी कार्यदिशा तय गर्नु पर्छ । नमुना विद्यालयले प्राज्ञिक पक्षसँगै व्यक्तिको चौतर्फी विकासमा विशेष जोड दिए÷नदिएको समीक्षा गर्नु पर्छ । स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश वा राष्ट्रिय कुन स्तरमा नमुना बन्न सके, सोको विश्लेषण गर्नु पर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका लागि उपयुक्त भौतिक संरचना, वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था, इन्टरनेट सञ्जालको पहुँच, भर्चुअल कक्षाकोठा, शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र पूर्णकालीन कम्प्युटर शिक्षक तथा प्राविधिक भए÷नभएको हेर्नु पर्छ । प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं कर्मचारीका लागि छुट्टै प्रशासकीय भवन (ब्लक) को व्यवस्थाका साथै आधुनिक शिक्षण पद्धति अनुसार शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थित कक्षाकोठा, प्रशासनिक तथा शिक्षण भवन र कक्षाकोठा भए÷नभएको समीक्षा तथा मूल्याङ्कन हुनु पर्छ । विज्ञान तथा प्राविधिक धारतर्फका विषय क्षेत्र अनुसार सबै विद्यार्थीको सहज पहुँच हुने गरी छुट्टाछुट्टै प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नुका साथै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशालामा नेटवर्किङको व्यवस्थासहित प्रोजेक्टरलगायतका उपकरण हुनु पर्छ । कम्तीमा ४० सेट कम्प्युटरको व्यवस्था भएको साथै वैकल्पिक विद्युत्को व्यवस्था हुनु पर्छ । शिक्षण सिकाइका लागि पर्याप्त भौतिक संरचना भएको, सह तथा अतिरिक्त व्रिmयाकलाप, एकै पटक एक सय जना विद्यार्थीले प्रयोग गर्न सक्ने चमेनागृह, कम्तीमा दुई सय जना क्षमता भएको अडिटोरियम हल, सङ्गीत प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यव्रmम अन्तर्गत स्थानीय तथा राष्ट्रिय संस्कृति जगेर्ना गर्ने, सूचना तथा सञ्जाल ल्याब जस्ता विषयमा नमुनायोग्य वातावरण भए÷नभएको मूल्याङ्कन हुनु पर्छ । भलिबल, टेबलटेनिस तथा सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई एकै पटक प्रार्थना गर्न मिल्ने र सम्भव भएसम्म फुटबललगायतका अन्य खेल खेल्नका लागि उपयुक्त खेल मैदान भएको हुनु पर्छ । विद्यालयमा सुविधासम्पन्न पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, इन्टरनेटसहितका कम्प्युटर, फोटोकपी मेसिन, विषयगत तथा अन्तरविषयगत पुस्तक, जर्नल, पत्रपत्रिका आदि हुनु पर्छ । विद्यालयको आवश्यकता अनुसार अधिकतम दुई सय जना विद्यार्थीका लागि आवासीय सुविधा भएको छात्रावासलाई समेत समीक्षाको पक्ष बनाइनु पर्छ । विद्यालय हातामा सुरक्षित, बालमैत्री र वातावरणमैत्री घेरबार, हरित विद्यालयको अवधारणा अनुरूप विद्यालय हाताको कम्तीमा २० प्रतिशत क्षेत्र हरियाली हुने गरी करेसाबारी तथा फूलबारीको व्यवस्था गरेको हुनु पर्छ । प्रधानाध्यापकले सिकाइ उपलब्धि वृद्धि प्रक्षेपणसहितको नतिजा खाकाका आधारमा शिक्षकसँग कार्यसम्पादन करार गरेको हुनु पर्छ । विद्यालयको कार्यसम्पादनमा गत तीन वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएमा सम्बन्धित विषय शिक्षक एवं प्रअलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्न मिल्ने व्यवस्था अनुरूप कार्य गरे÷नगरेको समीक्षा हुनु पर्छ ।कक्षाकोठामा कम्तीमा ३० जना विद्यार्थी अट्ने फर्निचरलगायतका शैक्षिक व्यवस्था र शिक्षक विद्यार्थी अनुपात सकेसम्म १ः२५ साथै कक्षा ६ देखि ८ सम्म पठनपाठन गराउने शिक्षकको न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातक र कक्षा ९ देखि १२ सम्म पठनपाठन गराउने शिक्षकको न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर भएको जस्ता पक्ष हेर्नु पर्छ । अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा विशेष जोड दिई सिकाइमा पछाडि परेका विद्यार्थीका लागि उपचारात्मक शिक्षण, विषयगत शिक्षकका साथै सङ्गीत (नृत्य, गायन र वाद्यवादन), खेलकुद, पौडी, ललितकला (चित्रकला, हस्तकला, वास्तुकला) लगायतका शिक्षक हुनु पर्छ । नमुना विद्यालयहरूले सो क्षेत्र आसपासका सार्वजनिक विद्यालयलाई शिक्षण सिकाइमा आवश्यक सहयोग गरे÷नगरेको साथै यस्ता विद्यालयबाट स्थानीय समुदाय लाभान्वित भए÷नभएको आदि पक्ष समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्न छुटाउनु हुँदैन । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यव्रmम, पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ सामग्री र सिकाइ सामग्रीका अतिरिक्त जीवनोपयोगी सिप, सफ्ट स्किल जस्ता विषयको अभ्यासका साथै विद्यालयको आफ्नै प्रयासबाट विभिन्न समयमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरे÷नगरेको आदि पक्ष हेरिनु पर्छ । विद्यालयमा प्राथमिक तथा सामान्य उपचार कक्षसहित एक जना नर्स र सम्भव भएसम्म हेल्थ असिस्टेन्टसमेत रहने गरी आवश्यक उपकरण र औषधीको व्यवस्था भएको हुनु पर्छ । सबै विद्यार्थी तथा शिक्षकका लागि कम्तीमा ४० जना बराबर एक धारा हुने गरी सुरक्षित भण्डारणसहितको पर्याप्त तथा स्वच्छ पानीको व्यवस्था, ४० जना विद्यार्थी बराबर एक हुने गरी छुट्टाछुट्टै बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गतामैत्री शौचालय तथा वातावरणमैत्री विद्यालयको व्यवस्था भए÷नभएकोलगायत सम्बद्ध शैक्षिक पक्षलाई समीक्षाको आधार बनाउनु पर्छ । सामान्य विद्यालय वा व्यवस्था नमुना हुन सक्दैन । नमुना हुनका लागि अद्वितीय व्यवस्थापन हुनु पर्छ । केन्द्र सरकारले नमुना विद्यालय तथा कार्यव्रmम छनोट गरी सुरुका पाँच वर्ष भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा पर्याप्त बजेट प्रदान गर्दै आएकोमा सो दर व्रmमशः घटाउँदै गएको छ । नमुना विद्यालय छनोटदेखि विकास कार्यव्रmम सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको दिगोपना कसरी सुनिश्चित गर्ने प्रस्ट आधार नहुँदा आर्थिक अभावमा नमुना विद्यालय नाम मात्रका हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । विद्यालयमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको कानुनी प्रावधान छ । यस्तो स्थितिमा समुदाय तथा अभिभावकको सहयोग शुल्कबाट नमुना विद्यालयको सबलीकरण गरी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरीयता प्रवर्धन गर्ने समस्या देखिएको छ । स्थापित नमुना विद्यालयमध्ये केहीको अवस्था हेर्दा न त स्वयम् सबल बन्न सकेका छन् न त विद्यालय–समुदाय साझेदारी बनेको छ । स्थानीय तहले पनि अपनत्व लिन सकेको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा नमुना विद्यालय कार्यव्रmम प्रभावित हुने देखिन्छ । अतः विद्यमान ऐन कानुनबाट नमुना विद्यालय दीर्घकालीन रूपमा विकास गर्न नसकिने भएकाले त्यस्ता विद्यालयका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जहाँ अभिभावकको सहयोग तथा लगानी छ, त्यहाँ अभिभावकको चासो बढ्छ । यसले शिक्षाको गुणस्तर पनि राम्रो हुने कुरा नेपालका केही सफल नमुना विद्यालयबाट पुष्टि हुन्छ । अतः ४० प्रतिशत विद्यार्थीका लागि सरकारी अनुदान र विद्यालयको स्रोतबाट निःशुल्क शिक्षा र ६० प्रतिशत विद्यार्थी लागत आपूरणको सिद्धान्त अनुरूप भर्ना गरी शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकेमा समुदायमा अपनत्वको भावना विकास भई नमुना विद्यालयलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन सकिन्छ । यसबाहेक दिगो आर्थिक विकासका लागि आयआर्जन, सेवाशुल्क, दस्तुरलगायत आवश्यक विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ । यिनै पृष्ठभूमिमा नमुना विद्यालयको समीक्षा गरी व्यवस्थित कार्ययोजना अनुसार सबलीकरण गर्न सकेमा साँच्चै नै विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
श्रीलङ्कालीले चाहेको परिवर्तन
निर्वाचनमा साझेदार दलसँग मिलेर दुई तिहाइ ल्याएको नयाँ सरकारले अब चुनावमा मतदातासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता अनुसार संविधानमा थप सुधार गरी अल्पसङ्ख्यक तमिललगायतका जातीय समुदायलाई पूर्ण अधिकार, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता दिनुपर्ने थियो । जनतालाई अधिकार दिएर मुलुक कमजोर हुँदैन ।श्रीलङ्कामा सत्ता परिवर्तन भएको छ । त्यहाँको इतिहासमा पहिलो पटक वामपन्थी नेतालाई राष्ट्रपति निर्वाचित गरिएको छ । अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भई सत्ता समालेसँगै आमनागरिकमा आशाको सञ्चार भएको छ । चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको मुलुकलाई निकास दिने, लाखौँ नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधान गरी आमनागरिकलाई राहतको अनुभूति दिलाउने चुनौतीको भारी उहाँसामु छ । श्रीलङ्कामा सन् २०२२ को जनविद्रोहले तत्कालीन सरकार सत्ताच्युत भएपछि पहिलो पटक सेप्टेम्बर २१ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको हो । निर्वाचनमा दिसानायके, सजिथ प्रेमदासा, रनिल विव्रmमासिङ्घेसहित ३८ जना चुनावी मैदानमा थिए । सेप्टेम्बर २२ मा भएको पहिलो चरणको मतगणनामा कसैको पनि बहुमत नआएपछि सोही दिन दोस्रो चरणको मतगणना गरिएको थियो । अग्रस्थानमा रहेका दुई उम्मेदवार दिसानायके र पे्रमदासाबिच मतगणना गरिँदा दिसानायके निर्वाचित हुनुभयो । पे्रमदासा पराजित हुनुभयो । सन् २०२२ देखि राष्ट्रपति बन्नुभएका विव्रmमासिङ्घे भने पहिलो चरणमै पराजित हुनुभयो । दोस्रो चरणको मतगणनापछि मुलुकको नवौँ राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएका दिसानायकेले सेप्टेम्बर २३ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई कार्यारम्भ गर्नुभएको छ । उहाँको जितले दक्षिण एसिया मात्र होइन, विश्वमै नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । श्रीलङ्काको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रपति निर्वाचन दोस्रो चरणको मतगणनामा पुग्यो । त्यहाँको संविधान अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित हुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचनमा मतदाताले प्राथमिकताका आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो उम्मेदवार चयन गर्न पाउँछन् । पहिलो मतगणनामा कुनै पनि उम्मेदवारले आवश्यक मत ल्याउन नसकेपछि पहिलो स्थानमा आएका दिसानायके र दोस्रो स्थानमा आएका प्रेमदासाबाहेक अन्य उम्मेदवार चुनावी दौडबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि ती उम्मेदवारलाई प्रदान गरिएको मतमध्ये दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा दिइएको मत गणना गरेसँगै विजेताको टुङ्गो लगाइएको थियो ।पहिलो चरणको मतगणनामा वामपन्थी नेता दिसानायकेले ४२.३१ प्रतिशत मत, दोस्रो स्थानमा रहेका प्रेमदासाले ३२.७६ प्रतिशत मत पाउनुभएको थियो । दोस्रो कार्यकालका लागि दौडमा रहेका तत्कालीन राष्ट्रपति रनिल विव्रmमासिङ्घेले भने १७.२७ प्रतिशत मत पाउनुभयो । निर्वाचनमा ७० प्रतिशत मत खसेको थियो । मतदानका लागि एक करोड ७० लाख मतदाता योग्य रहेका थिए ।मुलुक आर्थिक रूपले टाट पल्टिएपछि सन् २०२२ मा देशव्यापी जनविद्रोह भयो । जनविद्रोह थेग्न नसकेर देश छाडेर भागेका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षले सिङ्गापुर पुगेर राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि तत्कालीन विपक्षी नेता रनिल विव्रmमासिङ्घेलाई राष्ट्रपति बनाइयो । उहाँले सत्ता समालेपछि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनुपर्ने अपेक्षा अनुसार प्रगति भएन, जसकारण यस पटक मतदाताले उहाँलाई पत्याएनन् । दिसानायके नेसनल पिपुल्स पावर गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतीय उम्मेदवार बन्नुभयो । गठबन्धनमा माक्र्सवादप्रति झुकाव राख्ने उहाँको दल जनथा भिमुक्ति पेरामुना (जेभिपी) आबद्ध छ । सन् २०१९ यता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका दिसानायके २०१४ यता जेभिपीका प्रमुख हुनुहुन्छ । उहाँले सन् २०१९ को राष्ट्रपतीय चुनावमा पनि प्रतिस्पर्धा गरे पनि सफलता पाउनु भएन । उहाँ सन् २००० देखि भने लगातार सांसद बन्दै आउनुभएको छ । देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनुमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कमजोर अर्थनीति नै प्रमुख कारण भएको उहाँको दाबी छ । यस पटक उहाँ देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न कडा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँदै सुशासन कायम गर्ने वाचासहित चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएको हो । उहाँले संसद् भङ्ग गरी आफूले अघि सारेका नीति कार्यान्वयनका लागि आउँदो नोभेम्बर १४ मा ताजा जनमत लिने तयारी गर्नुभएको छ । विघटित २२५ सदस्यीय संसद्मा उहाँ नेतृत्वको जेभिपीका तीन सदस्य थिए । दिसानायकेले भारत र चीन दुवैसँगै सन्तुलित र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध चाहेको बताउनुभएको छ । यद्यपि उहाँको पार्टी चीन नजिक रहेको बताइन्छ । पछिल्ला दिनमा उहाँले भारतसँग व्रmमशः सम्बन्ध सुधार गरिरहनुभएको छ । दिसानायके गत फेब्रुअरीमा भारत सरकारको निम्तोमा नयाँ दिल्ली जानुभएको थियो । त्यस व्रmममा उहाँले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गर्नुभएको थियो । दिसानायके लामो समयदेखि राज्यले कडा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, करको दायरा घटाउनुपर्ने, बजार र अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीतिमा केही कडा व्यवस्था ल्याउनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फसेपछि उहाँले निरन्तर उठाएका गरिब पक्षधर नीति र भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिने प्रतिबद्धताका कारण उहाँको लोकप्रियता बढ्यो । दिसानायकेले सन् २०२२ को सङ्कटपछि निरन्तर परिवर्तनको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभयो । त्यसका साथै उहाँले देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन कृषि, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ । उहाँका प्रतिबद्धतालाई मतदाताले रुचाएका छन् । आर्थिक सङ्कटपछि श्रीलङ्काको विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै कमजोर भएको थियो । जसका कारण देशले खाद्यान्न, औषधी, इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सकेको थिएन । त्यसका साथै सार्वजनिक ऋण ८३ अर्ब डलरभन्दा बढी पुग्नुका साथै मुद्रास्फीति ७० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।कतिपय नीतिगत कमजोरी, घट्दो निर्यात, बर्सौंदेखि कर प्रणालीमा रहेका समस्या र कोभिड महामारीपछिको खस्कँदो पर्यटनका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको आमबुझाइ रह्यो । साथै देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अस्तव्यस्तताका कारण उत्पन्न आर्थिक सङ्कटका लागि दुई दशकसम्म शासन सत्ता समालेको राजपाक्ष परिवार जिम्मेवार रहेको भन्दै देशव्यापी जनविद्रोह भयो । आन्दोलन चर्केपछि सन् २०२२ को जुलाईमा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्ष देश छाडेर भाग्नुभयो । त्यसको एक सातापछि रनिल विव्रmमासिङ्घे संसद्बाट राष्ट्रपतिमा नियुक्त हुनुभयो । उहाँले जनआन्दोलनको भावना अनुसार काम गर्न भने सक्नु भएन ।यसअघि श्रीलङ्कामा कोरोना महामारीबिच सन् २०२० मा संसदीय आमनिर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार बनेको थियो । कोरोनाका कारण दुई पटक चुनावको मिति सारियो । कोरोना महामारी नरोकिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाय राजपाक्षले चुनाव गराउनुभयो । सत्तारूढ श्रीलङ्का पिपल्स फ्रन्ट र साझेदार दलले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरे । राष्ट्रपति गोटाबायले दाइ महिन्दा राजपाक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । महिन्दा दाइ र गोटाबाय भाइको संयुक्त प्रयासमा श्रीलङ्काको राजनीति नयाँ सुखद चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । मुलुकको राजनीति पछिल्लो दुई दशक राजपाक्ष परिवारमा केन्द्रित थियो । महिन्दा सन् २००५ देखि २०१५ सम्म श्रीलङ्काको राष्ट्रपति हुनुभयो । उहाँको कार्यकालमा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेको तमिल विद्रोह अन्त्य भयो । तमिल विद्रोह अन्त्य गर्दा गोटाबाय रक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । दुई दाजुभाइको साहसिक कदमले श्रीलङ्का चरम हिंसाबाट मात्र मुक्त भएन, मुलुक विखण्डन हुनबाट पनि जोगियो । यो ऐतिहासिक कामको श्रेय दाजुभाइलाई नै छ । उहाँहरूले हिम्मत नगरेको भए श्रीलङ्का चरम हिंसाका साथै विखण्डनको चरणमा पुग्ने खतरा थियो । मुलुक बचाउने, हिंसा अन्त्य गरी शान्ति स्थापना गरेकै कारण श्रीलङ्कावासीले राजपाक्ष दाजुभाइलाई मुलुक चलाउने जिम्मेवारी पुनः सुम्पेका थिए । निर्वाचनमा साझेदार दलसँग मिलेर दुई तिहाइ ल्याएको नयाँ सरकारले अब चुनावमा मतदातासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता अनुसार संविधानमा थप सुधार गरी अल्पसङ्ख्यक तमिललगायतका जातीय समुदायलाई पूर्ण अधिकार, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता दिनुपर्ने थियो । जनतालाई अधिकार दिएर मुलुक कमजोर हुँदैन । अधिकारविहीन बनाउँदा नै विद्रोह हुन्छ । तमिल विद्रोह अन्त्यपछि सरकारले अल्पसङ्ख्यक तमिललाई अधिकार र अवसर दिने विभिन्न कार्यव्रmम ल्याएकै कारण उनीहरू सन्तुष्ट बन्दै गएका थिए । उनीहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति दिन सके पुनः विद्रोह जन्मने सम्भावना रहँदैन । यो कुरा राजपाक्ष दाजुभाइलाई राम्ररी थाहा थियो । उहाँहरूले यसका लागि प्रयास गर्नुभयो । हिजो श्रीलङ्का जटिल अवस्थामा थियो । विश्वमै सबैभन्दा शक्तिशाली विद्रोही मानिने र सयौँ आत्मघाती लडाकुसहितको कठोर व्रmूर विद्रोही सङ्गठन बनाएका सुप्रिम कमान्डर भेलुपिलाई प्रभाकरण नेतृत्वको तमिल विद्रोह यसरी तहसनहस होला भनी धेरैले सोचेका पनि थिएनन् । झन्डै एक लाख मानिसको ज्यान लिएको र अर्बौं डलरको भौतिक क्षति पु¥याएको सो जातीय विद्रोह तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दाको नेतृत्वमा नाटकीय रूपले पराजित भयो । सन् २००९ को मे १७–१८ मा सेनाको अन्तिम कारबारीमा सुप्रिम कमान्डर प्रभाकरणसहित मुख्य नेताहरू मारिएपछि मे १९ मा राष्ट्रपति राजपाक्षले तमिल विद्र्रोही पराजित भई युद्ध समाप्त भएको ऐतिहासिक घोषणा गर्नुभएको थियो ।छुट्टै राज्यको माग गर्दै चरम हिंसात्मक रूपले अगाडि बढेको अत्यन्तै सशक्त मानिने तमिल विद्रोह समाप्त पार्नु भनेकै मुलुकलाई विखण्डनको ठुलो खतराबाट जोगाउनु हो । राष्ट्रिय अखण्डता र एकतालाई जोगाउन राष्ट्रपति राजपाक्ष नेतृत्वको सरकार सफल भयो । राजपाक्ष बहुसङ्ख्यक सिंहाली समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै तमिल विद्रोहप्रति कठोर नीति लिए पनि अन्त्यमा उहाँले अल्पसङ्ख्यक तमिल समुदायप्रति उदार नीति लिनुभयो । तमिललाई छुट्टै राज्य बनाई त्यसको मालिक बनाउने प्रभाकरणको सपनासहितको आश्वासनका सिकार बनेका तमिल समुदायको मत नै त्यसपछि भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा निर्णायक मत बन्यो । २३ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा हुँदा महिन्दाले पुनः सहजै चुनाव जित्नुभयो । तमिल विद्रोह समाप्त पार्ने राजपाक्षको कदमप्रति पश्चिमा देश भने खुसी थिएनन् । ती देशले तमिल विद्रोह जारी राख्न लगाई त्यहाँ आफ्नो प्रभाव बढाउन र श्रीलङ्कालाई विखण्डन गर्न चाहेका थिए । सो कुरालाई राम्ररी बुझेका राजपाक्षले बाह्य दबाबलाई पूर्ण रूपले बेवास्ता गरी तमिल विद्रोहीलाई परास्त गरेरै छाड्नुभयो । उहाँको यो कदमबाट असन्तुष्ट पक्षले मानव अधिकारको कुरा उठाएर महिन्दालगायतका प्रभावशाली नेताहरूलाई युद्ध अपराधको अभियोग लगाउन सकिन्छ कि भन्नेतर्फ सोचविचार र प्रयास गरे । तमिल विद्रोहीविरुद्धको अन्तिम कारबाहीमा चरम मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने काम भएको छ भनी विभिन्न प्रमाण जुटाउने र जनमत बनाउने प्रयास पनि गरियो तर महिन्दाले भने सो कुरा गलत भएको दाबी गर्नुभयो ।
विश्वासको आधारशिला
मानिसलाई लाग्ला विश्वास गर्नु, त्यो पनि आँखा चिम्लिएरै । सुन्दा नै पनि अनौठो लाग्छ तर प्रश्न छ– यस्तो मामिलामा कदाचित् विश्वास नगर्नुको अर्को विकल्प के हुन सक्छ ? एक हिसाबले सोच्न पनि सकिन्छ, त्यसो भए के यो बाध्यता हो ?बजारमा यत्रतत्र विश्वासको सङ्कट छ । कसैमाथि विश्वास गरिहाल्ने समय अब रहेन । विशेष गरेर एकले अर्कालाई गर्ने गरेको ठगीको विषयमा आज सर्वत्र चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । मूलतः ‘सहकारी ठगी’ को विषयले राष्ट्रियस्तरमै ठुलो ठाउँ बनाएको छ । त्यसो त ठगी भन्नासाथ आर्थिक मामलाको हो भन्ने नै बुझिहालिन्छ तर त्यसको अन्तर्य खोज्ने हो भने ठगी भन्ने शब्दको उच्चारण हुनासाथ त्यहाँ ‘अविश्वास’ जोडिएर आइहाल्छ । अर्थात् विश्वासको सङ्कट । इतिहासको एउटा उदाहरणबाट यसलाई प्रस्ट पार्न सकिन्छ । राणाकालमा सत्ताधारीबिच आपसमै भयङ्कर अविश्वास थियो । सत्तामा बस्नेको मनमा कतिबेला कुन सड्को कसले सत्ताबाट अपदस्थ गर्देला भन्ने डरले सधैँ डेरा जमाइरहेको हुन्थ्यो । यतिसम्म कि बिहानीको नित्यकर्म गर्ने समयमै पनि त्यो डर लिएर ब्युँझनु पथ्र्यो । यसभन्दा अझ समसामयिक एउटा उदाहरण हेरौँ–बिस्कुन भन्ने एउटा बहुप्रचलित शब्द छ नेपालमा । सहरबजारमा त होइन, खास गरेर गाउँघरमा यो शब्द बढी चल्ने गर्छ । अझ भनौँ, गाउँघरमा यसको प्रयोग नै हुन्छ । तथापि हिजोआज यसको प्रचलन व्रmमशः लोप हुँदै गइरहेको देखिन्छ । वास्तवमा बिस्कुन सुकाउने प्रचलन कहिलेदेखि चलेको थियो कुन्नि ! राजा हरिश्चन्द्रका पालामा पनि बिस्कुन सुकाउने प्रचलन थियो भनिन्छ । हामीले देखेर भोगेर आएकै छौँ, चराचुरुङ्गीले खाइदेलान् वा कसैले चोरी नगरून् भन्ने ध्येयका साथ बिस्कुन सुकाउने व्यक्ति बिस्कुनको छेउमै एउटा लट््ठी लिएर बस्छन् । त्यसरी नै हरिश्चन्द्रको पालामा पनि बस्थे रे तर त्यसरी बस्नुको अभिप्राय नितान्त भिन्नै थियो भन्ने बुझाइ छ । आजको परिवेशमा सुकाइएको बिस्कुनको मात्रा घट्ला भन्ने डर छ तर त्यसबेला बिस्कुनको छेउमा लट्ठी लिएर बस्नुको उद्देश्य हुन्थ्यो, त्यो बिस्कुनमा अरू कसैले ल्याएर बढी अन्न नथपिदिऊन् । त्यसको अर्थ के थियो भने दोस्रो मान्छेसँग सित्तैमा केही पनि लिएर पापको भारी बोक्नुहुन्न तर त्यतिखेरका मानिसको मनमा पनि दुष्ट्याइँ प्रवृत्ति रहेको हुँदोरहेछ, दोस्रो व्यक्तिमाथि पापको बोझ थोपरिदिने ।विषय त्यही हो बिस्कुन तर वातावरणमा आकाश जमिनको भिन्नता । बिस्कुन आज पनि सुकाइन्छ, बिस्कुन सुकाउनेको हातमा सानो लट्ठीका साथ मनमा त्रास पनि छ । विडम्बना ! तर त्यो त्रासको परिवेश भिन्नै । त्यो बेला बिस्कुनमा अन्न बढ्ला कि भन्ने त्रास, आज बिस्कुन घट्ला कि भन्ने त्रास ।त्रासको बनावट जस्तोसुकै होस् तर यो प्रस्ट छ– समाजमा विश्वासको सङ्कट छ । व्यक्ति आफू जस्तो ठान्छ आफूलाई, त्यस्तै प्रवृत्ति दोस्रोमा पनि खोज्छ । जबकि सोचे जस्तो त्यस्तो पाउँदैन उसले । यसको अर्थ, दोस्रो व्यक्तिमाथि उसको विश्वास नरहेको बुझिन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने समाजमा विश्वास पूर्णतः हराइसकेको मान्नेहरूले अब विश्वास जगाउने कुनै पनि अस्त्र बाँकी नरहेको ठान्नु स्वाभाविक छ । यस अवस्थामा पनि कहीँकतै छेउकुनोमा विश्वास गरिने आधार कतै जीवित रहेका छन् कि ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्दै जाँदा एउटा नितान्त व्यक्तिगत एउटा तथ्यलाई प्रस्तुत गर्नु प्रासङ्गिक हुन सक्छ । विसं २०४० को हाराहारीको कुरो हो । आज चार दशक पार भइसकेछ । त्यतिखेर दुई रुपियाँ माना गाईको दुध पाइन्थ्यो । त्यो पनि आफैँले पालेको गाईबाट दुहिएको दुध ‘होम डेलिभरी’ । त्यतिखेर भक्तपुर ठिमीबाट जसले दुध ल्याउने गरेका थिए, आजको समयमा पनि मैले त्यहीँबाट ल्याइने दुध खाइरहेको छु, प्रतिलिटर १२० रुपियाँमा । दुधवाला फेरिए, गाई पनि फेरियो होला तर दुध उनकै घरबाट आउने गर्छ । त्यस समयका व्यक्ति उमेरका कारण आउन सक्दैनन् । उनका सट्टा उनका छोराले लिएर आउँछन् । अझ कहिलेकाहीँ बुहारी र कहिले नाति आउँछन् । अब यहाँ मूल प्रश्न छ विश्वासको । त्यसबेलादेखि एकै घर एकै परिवारबाट ल्याइने गरेको दुधको गुणस्तरीयताप्रति विश्वासको प्रतिशत कति होला ? यस मामिलामा यो घरमा ल्याइने गरेको दुधप्रति यी तीनै पुस्तासँग मेरो परिवारले कहिल्यै पनि प्रश्न उठाएन । दुधप्रति कहिल्यै आशङ्का गरिएन । किनकि दुधवालाप्रति पूर्णतः विश्वास थियो र छँदै छ । वास्तवमा विश्वासको आधार मान्छेको व्रिmयाकलापबाटै तय भएको हुँदो रहेछ । दुधवालाले कहिल्यै लप्पनछप्पन गरेको थाहा पाइएन । खासमा दुधमा प्रायः मिसावटको कुरो आउने हो । त्यस्तो कहिल्यै पनि महसुस नै भएन । यदाकदा दुध फाट्यो भने वा अलिक पातलो लाग्यो भने त्यसको स्पष्टीकरणका लागि त्यताबाट कुनै बहाना नखोजी त्यसको खास कारण भोलिपल्टै बताइहालिन्छ । वास्तवमा त्यस्तो खालको अवस्था कहिल्यै पनि आएन नै । त्यसको कारण एउटै थियो बर्सौंदेखिको विश्वास, जो कायम रहिआएको छ ।मान्छेहरूलाई लाग्ला विश्वास गर्नु, त्यो पनि आँखा चिम्लिएरै । सुन्दा नै पनि अनौठो लाग्छ तर प्रश्न छ– यस्तो मामिलामा कदाचित् विश्वास नगर्नुको अर्को विकल्प के हुन सक्छ ? एक हिसाबले सोच्न पनि सकिन्छ, त्यसो भए के यो बाध्यता हो ? सम्भवतः दैनिक उपभोग्य विषयमा यसलाई बाध्यता मान्न सकिएला तर त्यो बाध्यताभन्दा बढी स्वाभाविकता हो । हुन पनि कतिपय विषय यस्ता हुन्छन् र जुन विषयसँग जोडिएको मानवीय पक्षमाथि प्रश्न उठाइरहनुको कुनै औचित्य हुन्न । कदाचित् त्यस्तो प्रश्न उठाइने हो भने समाज भन्ने अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने सम्भावना बढ्छ । के सहरबजारमा पाइपलाइनबाट आउने पानी अथवा हामीले घर भित्रायाउने गरेका पानीका जार वा खुला रूपमा खरिद गर्ने खाद्यान्न, तरकारीमाथि विश्वासको प्रश्न खडा गर्न सकिन्छ ? कदापि सकिन्न । प्रस्ट छ– प्रश्न नउठाइनुको कारणले नै समाजको दैनिकी चलेको हुन्छ, चलेको छ । दोहो¥याउँ, समाजको दैनिकी नै आधार विश्वासको जगमा अडिएको हुन्छ । यति चाहिँ ख्याल राख्नै पर्छ, विश्वासको पछाडि सचेतता भने राखिनु अपरिहार्य छ ।
वर्षाबाट क्षति हुनुको कारण
विकास र प्रविधिको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपले आत्मसात् नगरिने, विज्ञहरूको बेवास्ता गर्ने बानी, समाजले विकासलाई विकासको नियम अनुसार नबोक्ने हाम्रो संस्कृति, ठेकदारको लापर्बाही इत्यादि भएपछि प्रकृतिलाई पनि उद्दण्ड मच्चाउन सजिलो हुँदो रहेछ । गएको बिहीबारदेखि शनिबारसम्म परेको अविरल वर्षाले सङ्घीय राजधानीमै ३७ भन्दा बढी मानवीय क्षति भयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, हावापानी विज्ञान महाशाखा÷हावापानी विश्लेषण शाखाले एक हप्ताअगाडि नै सचेत गराउँदा र सूचना सम्प्रेषण गर्दा पनि जिम्मेवार निकायले अनदेखा ग¥यो । फलस्वरूप राजधानी काठमाडौँमा नै ठुलो जनधनको क्षति भयो । विसं २०२७ देखि काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षा मापन गरेको इतिहास छ । तदनुसार ५४ वर्षयताकै २४ घण्टामा करिब तीन सय मिलिलिटर वर्षाको रेकर्ड ब्रेकिङको मापन भयो । यो भारी वर्षाले राजधानीकै जनजीवन अस्तव्यस्त र क्षतविक्षत पा¥यो । अर्बौंको धन तथा सयौँको ज्यान एकैचोटि स्वाहा भयो । यति मात्र होइन, ग्यासको बुलेट, सयौँ घरमा बाढी, हजारौँ यातायातमा क्षति, सडकदेखि पक्की तथा झोलुङ्गे पुलसम्मको क्षति र नौ महिनाको गर्भवतीको मृत्युसमेत भयो । राजधानीमै वर्षाको पीडादायी कहर भोग्नु प¥यो । राजधानी छिर्ने देशका प्रमुख नाकामा सात÷आठ वटा गाडी पुरिए र विभिन्न जिल्लामा सयौँ बस्ती पुरिएको, अर्बौंको बाटो र पुल विनाश भएको तथ्याङ्क सङ्कलनकै व्रmममा छ ।मनसुन अन्त्य भयो भनेर आमजनताले अनुमान गरेका बेला भएको यो भारी वर्षाका कारण यति ठुलो क्षति भएको हो कि मानवीय त्रुटि पनि जिम्मेवार छ । समग्रमा वातावरण नियम उल्लङ्घनको शृङ्खला मात्र आबद्ध छ कि विनाशको नेपाली चरित्र पनि । मानिसले आफ्नो स्वार्थमा जब वातावरणमाथि दोहन गर्छ तब यस्तो कहर आई नै रहन्छ । आउँदो वर्ष या आउँदो शताब्दीमा यो कहर अझै बढ्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । हिन्दुकुश हिमालयका मानिसको पक्षमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को शोधपत्र र विभिन्न समयमा भएका अध्ययन अनुसन्धानले यो सम्भावनालाई सत्य साबित गराएका छन् । यसको मुख्य कारण भनेकै जलवायु परिवर्तन मानिएको छ । यसप्रकारको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित संस्थाले पनि पुष्टि गर्छन् । जबसम्म हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घट्दैन तबसम्म प्राकृतिक प्रकोप नाटकीय शैलीमा भई नै रहन्छ । मानवीय व्रिmयाकलापले निष्कासन हुने मिथेन, नाइट्रसअक्साइड, कार्बनडाइअक्साड जस्ता हरितगृह ग्यास र ओजन तह विनाश गर्ने क्लोरोफोलोरो कार्बन जस्ता अन्य विषाक्त ग्यासको उत्सर्जन दिनप्रतिदिन वायुमण्डलमा बढ्दै गइरहेको छ । जसको परिणामस्वरूप विकिरणका मात्राको घनत्व वातावरणमा उच्च हुन्छ तब तापव्रmम र वर्षामा असुन्तलन पैदा गर्छ । यही असन्तुलन सबभन्दा पहिले जलवायु तथा मौसममा प्रत्यक्ष रूपमा पर्छ । यसको अर्थ जल वाष्पीकरणमा अत्यधिक हुने, पानी पर्ने चव्रmमा खलबल पुग्ने हो । यसरी मानिसले गरेको विकाससँगै निस्केको विनाशले वातावरण नै परिवर्तन गरिदिन्छ । यही परिवर्तन वर्षामा परिणत हुन्छ, जुन ठुलो जनधनको क्षतिको कारण बन्छ ।मानवले विकासको नाममा वातावरणलाई मुख्य आधार मानेमा बर्सातबाट हुने प्राकृतिक प्रकोपको प्रभाव कम हुने देखिन्छ । दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरी विकास निर्माणको काम गरेमा बर्सातजन्य बाढी प्रकोपबाट हुने क्षति झन्डै शून्य नै हुन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका खोलानाला र तटीय क्षेत्रको मापदण्ड पालना गरी व्यवस्थित बस्ती क्षेत्र निर्माण गरेको भए नौमहिने गर्भवती र घन्टौँ राहतको पर्खाइमा जस्तापाता माथि बसेर पनि भेलसँगै बग्नुपर्ने नियति आउने थिएन । विकासका कार्य गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन (सङ्क्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन) एवं रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण नगरी विकास गर्ने राज्य संयन्त्र हुँदासम्म धनजनको क्षति भइरहन्छ । यसका लागि राज्यले अध्ययन अनुसन्धानलाई विकासको मेरुदण्ड मान्नु पर्छ । जस्तै पक्की पुल बनाउँदा सो जलाधार क्षेत्रबाट बग्ने पानीको तह तथा यसका विविध आयामको परिणामलाई मानेर निर्माण गरेमा पक्की पुल कहिले बग्नु पर्दैन । सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोटमा रहेको सुनकोशी नदीमाथि बनेको रामेछाप जिल्लालाई राजधानीसँग जोड्ने पक्की पुल बग्नु सो क्षेत्रको भौगोलिक एवं जलविज्ञानको अध्ययन प्रभावकारी रूपमा नगरी गरिएको विकासको उदाहरण मान्न सकिन्छ । खर्च न्यूनीकरण या भ्रष्टाचारको नाममा अध्ययनबिना नै पुल बनाइन्छ वा विकास निर्माण गरिन्छ, जसले गर्दा बाढीसँगै करोडौँ रुपियाँ आँखैअगाडि स्वाहा हुन्छ । चितवनको नारायणघाटमा रहेको महेन्द्र राजमार्गमा बनेको पुल देशका सम्पूर्ण पुल बग्दा तथा डुब्दा पनि यसमा क्षति पुगेको देखिन्न, किन होला ? अहिलेको विकासका कार्य कुनै पनि विज्ञानको आधारबिना राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरी बनाइन्छ, जसको परिणामस्वरूप राज्यले ठुलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । नेपालमा कुनै समय विज्ञानलाई आधार मानी विकास गरिन्थ्यो, जुन दिगो, भरपर्दो र सहज थियो । पछिल्लो समयका विकास निर्माण राज्यको संयन्त्र दुरुपयोग गरी÷गराई या आफैँ संलग्न भई गरिने हुनाले विकास कार्य विनाशको प्रमुख कारण बन्दै गएको छ । उदाहरणका लागि ललितपुर जिल्लाको नक्खु क्षेत्रको डुबान र क्षति अवलोकन गर्दा प्रमाणित हुन्छ । यसको अर्थ हालको विकास कार्य विनाशसँग सम्बन्धित हुने नै छ छिटो या ढिलो ।राजधानीका बस्ती खोला किनारैसम्म छ । नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका खोला किनारको दुरीको मापदण्डमा विभाजित छन् । के नागरिकको विकासमा राज्यका निकाय विभाजित हुन्छन् त ? जबसम्म जमिनमुनि आकासे पानी जाने मार्ग सिर्जना घर घरमा हँुदैन तबसम्म काठमाडौँ आजभन्दा भोलि खतराको साक्षी बन्ने देखिन्छ । यसकारण आउँदो वर्षमा जनधनको क्षति कम गर्न महानगरले कम्तीमा पनि घरको १० प्रतिशत जग्गामा खाली जमिन गराई पानी भूमीकरण गराउने नियम नीति र मापदण्ड अनिवार्य रूपमा ल्याउनु पर्छ । १० प्रतिशत खाली जमिनले पानी सोस्न पाएमा करिब ६० प्रतिशत बाढी रोक्न विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानको परिणामले देखाउँछ । यसकारण यो कार्य काठमाडौँ जस्तो सहरमा छिट्टै गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । विसं २०८२ को बर्सातसम्ममा काठमाडौँ उपत्यकामा यो काम घर घरमा हुनुपर्ने देखिन्छ । घर घरमा पानी भूमीकरण गर्ने काम सबै जनताको वातावरणलाई बचाउने र भावी सन्तानप्रतिको कर्तव्य पनि हो । घरधनीले पनि यसलाई बोझका रूपमा लिनु हुँदैन । भावी सन्तति र भविष्यका लागि यो काम गर्न सकिएमा पानीले ल्याउने बाढीपहिरोको प्रकोप उपत्यकामा निकै कम हुने तथ्याङ्क र अध्ययन अनुसन्धानले देखाउँछ । नदी किनार खाली गर्ने कार्य त छँदै छ या पानीलाई आफ्नो प्राकृतिक क्षेत्रमा निर्बाध रूपले बग्न दिइनुपर्ने छ । यीबाहेक सडकखण्ड बनाउँदा, पक्की पुल र झोलुङ्गे पुल बनाउँदा विज्ञानका आधारमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकास निर्माण गर्दा कम्तीमा पनि राजनीतीकरण नगरी दिगो विकासलाई आधार मानेमा अझै पनि धेरै हदसम्म प्राकृतिक प्रकोपको निवारण हुने छ । समाज र स्थानीय तहको विकासमा एक समूहको स्वार्थ पूर्ति नभएमा पनि कैयौँ जनधनको क्षतिको न्यूनीकरण हुने छ । यसै गरी हरितगृह उत्सर्जन कार्य कम गर्ने विभिन्न विधि, उपाय र उपकरणलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । वातावरणीय शिक्षा, जलवायुसम्बन्धी सामान्य ज्ञान र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सचेतनाले पनि जनधनको क्षति निकै कम हुने देखिन्छ । उदाहारणका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिएको जानकारीलाई नदी किनारका बस्तीमा सम्प्रेषण गर्न सकेको भए यति धेरै जनधनको क्षति काठमाडौँ उपत्यकामा हुने थिएन । आउँदो वर्षमा पनि यस्तो विपत् जनताले भोग्न नपरोस् भनी जनतालाई सचेत गराउनैपर्ने हुन्छ ।काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरका राजमार्ग अहिले कालमार्गमा परिणत भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि यो वर्षको सुरुवातमा चितवनको सिमलघाटको दुई बस दुर्घटना र यही शनिबार काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने नाका झ्याप्लेखोलामा भएको छ÷सात वटा यात्रुबस पहिरोले पुरिएका घटना तथ्याङ्कगत छन् । सबैलाई थाहा छ कि जथाभाबी डोजÞरे विकासले वातावरणमा पहिरोको कारण बन्छ । यति हँुदाहँुदै पनि स्थानीय तहमा डोजरे विकासबिना विकास नै हुँदैन भने मानसिकता छ । झ्याप्लेखोलाको घटना यसको उदाहरण हो । यसबाहेक यसले २१ औँ शताब्दीमा नेपालको विकासको अवधारणालाई पनि देखाउँछ । विकास र प्रविधिको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपले आत्मसात् नगरिने, विज्ञहरूको बेवास्ता गर्ने बानी, समाजले विकासलाई विकासको नियम अनुसार नबोक्ने हाम्रो संस्कृति, ठेकदारको लापर्बाही इत्यादि भएपछि प्रकृतिलाई पनि उद्दण्ड मच्चाउन सजिलो हुँदो रहेछ । काठमाडौँमा दुई÷तीन घण्टा टिनको छतमा बसेर उद्धार खोज्दा पनि बागमतीमा बग्नु नेपालीको भाग्य र नियति हो । के यो सानो घटना थियो या हुने छ ? पत्रपत्रिका, समाचार र मिडिया हेरेर प्राकृतिक प्रकोपको परिणाम निकाल्न खोजिन्छ भने जनधनको ठुलो क्षति हुन्छ नै । जबसम्म अध्ययन र अनुसन्धानलाई आत्मसात् गरिने आधार राज्यमा तय हँुदैन र त्यसै गरी राज्य संयन्त्र विज्ञान, विकास र प्रविधिको सिद्धान्तलाई वातावरणीय आधारमा विकास र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन तबसम्म आउँदो वर्षमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षाले झन् ठुलो जनधनको क्षति हुने निश्चित छ । यति हुँदाहँुदै पनि राज्यले भावी दिनमा गर्ने वातावरणीय प्रकोप तयारी कार्यले जनतामा भरोसा दिलाउन सक्छ ।
अपेक्षा उम्दा निजामती ऐनको
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवासुविधा समयानुकूल, आकर्षक, पूर्वानुमानयोग्य र समन्यायिक बनाई राष्ट्रसेवकलाई व्यावसायिक,
उच्च विचारका प्रतिमूर्ति
महात्मा गान्धी विश्वमा यस्ता दार्शनिक हुन्, जसले सिद्धान्त अध्ययन गरेर र अर्ती दिएर कसैलाई अनुयायी बनाएनन् । स्वयम् आफँैले अनुभव गरेको कुरालाई जीवनको आदर्श बनाए ।
संविधान कार्यान्वयनका चुनौती
संविधान सभामार्फत् नेपालको संविधान निर्माण भई जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ ।
सङ्घीयता र समावेशीको मुद्दा
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को सरकार गठन भएदेखि नै नेपालको संविधान संशोधनको विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ ।
ऋण व्यवस्थापनमा समस्या
केही वर्षयतादेखि सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकाले आमनागरिकमा चासो र चिन्ता देखिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान
अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको सुरुवात सन् १९९० डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाबाट सुरु भएको थियो ।
संरक्षण सफलताका पाँच आधार
नेपाल आफ्नो कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र कायम गर्न सफल भएको छ ।
समर्थनको पर्खाइमा सभापतिका आकाङ्क्षी
समसामयिक भेटघाट भन्दै नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले ७ असोजमा सामाजिक सञ्जालमा पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहसहितको एउटा तस्बिर सार्वजनिक गर्नुभयो ।
मर्यादित वैदेशिक रोजगारी
चाडपर्वहरूको पूर्वसन्ध्यामा विदेशबाट आफ्नो देश आउनेको मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका क्रममा विदेश जानेहरूको पनि लर्को देखिन्छ ।
विद्युत विधेयकमा विमर्श
अघिल्लो सरकारले विद्युत्सम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युत् ऐनको मसौदा तयार गरी २०८० भदौ १२ गते मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेर संसद्मा पेस गरेको छ ।
आमूल परिवर्तनको खाँचो
यथास्थितिभन्दा फरक स्थिति हुनुलाई परिवर्तन मानिन्छ । यस्ता फरक स्थिति कहिले समयले आफैँ ल्याउँछ, कहिले आवश्यकताले सिर्जना हुन्छ ।
