डा. बाबुराम दवाडी
डा. बाबुराम दवाडी
सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै प्रत्येक निर्णय प्रव्रिmयामा सार्वजनिक पृष्ठपोषण र गुनासोलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी निर्णय लिनु पर्छ ।
विधिको शासन अर्थात् सुशासनमा ‘पारदर्शिता’ एक मुख्य सूचक हो जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । जनताको चाहना र भावना अनुरूप पारदर्शी र छरितो शासन प्रणालीको रूपमा हामीले लोकतन्त्रलाई बुझेका छौँ तर २०४६ सालपछिको प्रजातन्त्र र १० बर्से माओवादी सशस्त्र विद्रोहसँगै २०६२÷६३ को आन्दोलनपछिको पूर्ण लोकतन्त्रले पनि जनतामा विधिको शासनको अनुभूत गर्न नसकेको चरणबद्ध विभिन्न घटनाले देखाइरहेका छन् । नेपाल सरकारको पछिल्लो अध्यावधिक बेरुजु लगातार बढ्दै गएर बेरुजु रकम लगभग १२ खर्ब पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि आठ वटा पिलरहरू शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन प्रस्तुत गरेको छ । उल्लेखित पिलरमध्ये भ्रष्टाचाररहित वित्तीय सुशासन व्यवस्थापनका लागि अति महìवपूर्ण पिलर ‘सूचना प्रविधि’ सँग सम्बन्धित विषयमा यस लेखमा केही विश्लेशण गर्ने जमर्काे गरिएको छ ।
मापदण्ड तथा नर्मस
सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदमा मुख्य यी दुई वटा बुँदाले बेग्लै उपयुक्त सूचना प्रविधि खरिद प्रणाली आवश्यक रहेको सङ्केत गर्छ । सूचना प्रविधिको विकास र प्रणाली (हार्डवेयर र नेटवर्क उपकरण र सफ्टवेयर) खरिदमा चुनौती रहेकाले हालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले प्रबन्ध गरेको व्यवस्थाले सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा यो प्रणाली खरिदमा पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारका सङ्केत देखा परेको छ । नेपाल सरकारले यथाशीघ्र सूचना प्रविधि प्रणाली विकास, हार्डवेयर र नेटवर्क उपकरण खरिद र सफ्टवेयर प्रणाली खरिदको निर्दिष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भइसकेको छ ।
पहुँच, गोपनीयता र सुरक्षा
दु्रत गतिमा विकास र परिवर्तित प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दा सूचना गोपनीयता र सुरक्षा संवेदनशीलता प्रमुख चुनौतीको विषय हुने हुँदा यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समय नीतिगत व्यवस्थामा प्राथमिकता दिएको भए तापनि नीति निर्माणमै थुप्रै समय लगाएको देखिन्छ । साइबर सुरक्षा नीति, २०७९ को व्यवस्था भइसकेको र एआईसम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०८० पनि आइसकेको भए तापनि सोको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुका साथै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा ऐन, एआई नीति र रणनीति, डाटा सुरक्षा ऐन, सूचना प्रविधि प्रणालीमा पहुँच (लफुल इन्टरसेप्सन) जस्ता अति आवश्यकीय कानुन मसौदामा मात्र सीमित रहेकाले दु्रतगतिमा उक्त कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
सञ्चालन, मर्मतसम्भार र अद्यावधिक
एकीकृत सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास र सोको विकेन्द्रीकृत सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक निकायले आआफ्नै तरिकाले प्रणाली खरिद गरी लागु गर्ने र सोको अन्तरआबद्धता नहुँदा आजनागरिकले एकै प्रकारका विवरण फरक फरक निकायमा पेस गरिरहेको अवस्था छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बैङ्किङ, सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता निकायमा चाहिने विवरणमा सूचना व्यवस्थापनको एकीकृत प्रणाली र अन्तरआबद्धता छैन । साथै सञ्चालित प्रणालीमा विश्वास नहुँदा द्वैध प्रणाली जस्तै अनलाइन सेवा उपलब्ध गर्ने तर प्रमाणित गर्न भौतिक रूपमै लामो लाइनमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राहीलाई सास्ती भइरहेको अवस्था छ । कतिपय सूचना प्रविधि प्रणाली खरिद गरे तापनि सञ्चालनमा नआउनु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको हुँदा नयाँ एकीकृत प्रणाली विकास र पुराना प्रणालीमा अन्तरआबद्धता गरी सुरक्षित सेवा प्रवाहलाई ध्यान दिनुपर्ने छ ।
क्षमता विकास र स्थानीयकरण
सूचना प्रविधि प्रणाली विकास, सञ्चालन र मर्मतसम्भारमा आपूर्तिकर्ता वा भेन्डरमाथि नै आश्रित हुनुपर्ने र आफ्नै क्षमतावान् जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा र गोपनीयता कायममा प्रत्यक्ष असर परिरहेको देखिन्छ । राज्यव्यवस्था प्रणाली विकेन्द्रीकृत भए तापनि प्रवाह गरिने कतिपय सेवा केन्द्रीकृत नै रहेको गुनासाहरू आएको सन्दर्भमा विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिने हुनाले प्राविधिक जनशक्तिको निर्माण र परिचालनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
यन्त्र उपकरणको अभिलेख
कतिपय निकायले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सोको प्रयोग र सेवा प्रवाहमा पर्ने असरको विस्तृत अध्ययन नगरी साथै अवैज्ञानिक लागत अनुमानले गर्दा प्रणाली खरिद एकदम खर्चिलो भएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मुद्दा दर्ता हुँदा आरोपपत्रले पनि औँल्याएको देखिन्छ । यसरी विस्तृत अध्ययनबिना खरिद प्रव्रिmया अगाडि बढाउने र उपकरणको कमजोर अभिलेखीकरण आदिले अनियन्त्रित रूपमा खर्च बढेको तर सोही अनुसारको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नदेखिएको विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
एआईको प्रयोग र लाभ
एआईसम्बन्धी नीतिनियम बन्दै गरेको अवस्था छ । सुपर एआईको युगमा मानवले सोच्न र गर्न सक्ने कार्य एआईले कैयौँ बढी क्षमतासहित गर्न सक्ने अवस्थाले चुनौती पनि थपिने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले एआईको उचित प्रयोग गर्न सक्ने सही क्षेत्रहरू पहिचान गरी गोष्ठी र सेमिनार केन्द्रितभन्दा पनि परिणाममुखी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समयमा साइबर सुरक्षा, एआई, डिजिटल नेपाल सम्बन्धमा थुप्रै गोष्ठी, सेमिनार भइरहेको देखिए तापनि अनुसन्धानमा आधारित नतिजामुखी कार्य खासै भएको देखिँदैन । नयाँ प्रविधिको वकालत गर्दै विभिन्न व्यक्ति र निकाय सव्रिmय भए तापनि ताìिवक रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबाट गहन अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिन जरुरी छ ।
उत्तरदायी र जवाफदेही
राष्ट्रसेवक कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवामा उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा भन्दा सेवा सुविधा र नाफामूलक कार्यमा सव्रिmय सहभागिता देखाउनुले पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ क्षमतामा आधारित कार्यसम्पादन अनुरूप पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्दै कर्मचारीलाई आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र सेवाग्राहीप्रति सिधै उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन जरुरी छ ।
निष्कर्ष
यसरी राज्य नियन्त्रतित निकायमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र सुशासनको चुनौतीलाई राज्यको तल्लो निकायदेखि नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी सूचना प्रविधि तथा एआईको युगमा छौँ, तथापि प्रत्येक निकायमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जुन प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, सो देखिएको छैन । नीति नियम एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर भइराखेको जस्तो अवस्था सबै सार्वजनिक निकायमा देखिन्छ । नेतृत्वले समाजमा तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण ल्याउँदा विधि पद्धतिभन्दा राजनीतिक सामीप्यताको आधारमा सबै निकायमा सूक्ष्म व्यवस्थापन हुनाले क्षमता र कार्यसम्पादनमा अब्बलहरू पछाडि पारिँदै जानुले संस्थाको सेवाप्रवाह क्षमतामा प्रश्न उठेको छ भने पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न चुनौती देखिएको छ ।
सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरूले नीति नियम अनि विधि पद्धतिभन्दा व्यक्तिगत र सङ्कुचित सामूहिक स्वार्थलाई प्रथम प्राथमिकतामा राख्दा त्यस्ता संस्थाहरूमा पारदर्शिता हराएर जाने छ, फलस्वरूप सुशासन कायम गर्न मुस्किल हुने छ र भ्रष्टाचार मौलाउने छ । केही व्यक्तिको भ्रष्ट प्रवृत्तिले पूरै संस्थाको सार्वजनिक छविमाथि प्रश्न उठेका छन् भने राम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो सार्वजनिक छविलाई आहुति दिनुपर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ समाज निर्माण गर्न र पारदर्शिता कायम राख्न साना र ठुला सबै सार्वजनिक निकायका नेतृत्व चयनमा उपयुक्त विधि पद्धतिको व्यवस्था गर्नु पर्छ र संस्था सञ्चालनको जिम्मा लिएका प्रत्येक नेतृत्वले पारदर्शिता कायम राख्न सक्नु पर्छ । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै प्रत्येक निर्णय प्रव्रिmयामा सार्वजनिक पृष्ठपोषण र गुनासोलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी निर्णय लिनु पर्छ ।
