महत्व नबुझिएको ‘थिङ्क ट्याङ्क’

‘नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकासनिर्माण, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा शासकीय सुधार क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा नेपाल सरकारले अपनाउने वा अपनाएका विभिन्न नीतिको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गरी गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न’ गठन आदेश, २०७५ मार्फत स्थापना भएको नेपाल सरकारको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ हो– नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान । प्रमाणमा आधारित नीति र अनुसन्धानमा आधारित विकासनिर्माण (अनुसन्धान र विकास) आजको युगको यथार्थ हो । विकसित देशहरूले ‘थिङ्क ट्याङ्क’ हरूको उपयोगमार्फत गरिरहेको अभ्यास पनि यही हो । केवल अनुमान, आग्रह र दबाबका भरमा बनाइने नीति र योजना न कार्यान्वयन हुन्छन् न त नतिजा नै दिन सक्छन् । प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र नीति सुधार तथा अनुसन्धान र विकास अवधारणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनमार्फत सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान ‘बत्तीमुनिको छाया“मा रहेको सुगन्धित मृगनाभि’ को अवस्थामा रहेको प्रतीत हुन्छ । 

नीति सुधारका विषयमा सरकारलाई सुझाव सिफारिस गर्ने ठुलो उद्देश्य र जिम्मेवारीसहित स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानलाई यसको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न सक्ने बनाउन यसको संस्थागत विकास गर्न आवश्यक छ । प्रतिष्ठानको संस्थागत विकासको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने धेरै नीतिगत सुधारका पाटा छन् । उदाहरणका लागि, संस्था सञ्चालन गर्ने ऐनको अभाव र ‘कन्सल्टिङ फर्म’ जसरी छ महिने करार सेवमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यतालाई पेस गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले सरकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको संस्थागत विकास तथा यसको अधिकतम उपयोगलाई भने छुन सकेन । नीति सुधार तथा अनुसन्धान र विकासका सन्दर्भमा थिङ्क ट्याङ्कीय महत्व बुझ्न नसक्दा यो स्थिति सिर्जना भएको हो । 

‘थिङ्क ट्याङ्क’ हरू केवल भाषण गर्ने मजाकका विषय होइनन्, सरकारका सहयोगी हात हुन्, सरकारका सारथि हुन् । यस्ता ‘थिङ्क ट्याङ्क’ अमेरिकामा मात्रै करिब दुई हजार दुई सय छन् भने छिमेकी मुलुक चीनमा एक हजार चार सय छन् । यसले थिङ्क ट्याङ्कको महत्व कति छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । नेपालमा भने स्वयम् राज्य संयन्त्रभित्रबाटै ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को महत्वलाई बुझ्न र उपयोग गर्न सकेको देखिन्न । ‘थिङ्क ट्याङ्क’ स्थापना गर्दैमा उद्देश्य अनुसारका सबै कुरा प्राप्त हु“दैनन् । उद्देश्य अनुसारको काम गर्न सक्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्न र सदुपयोग गर्न जान्नु पर्छ, सक्नु पर्छ । यो मामिलामा ध्यान पु¥याउने हो भने सरकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को रूपमा रहेको प्रतिष्ठानले नीति सुधार तथा अनुसन्धान र विकासका क्षेत्रमा सरकारको सारथिका रूपमा काम गर्न सक्छ । प्रतिष्ठान स्वयम्ले नीति अनुसन्धानका लागि विकास गरेको संरचनात्मक स्वरूप र हालसम्मको पहलले त्यो आधार तयार पारेको छ ।

अनुसन्धानात्मक संरचना 

गठन आदेशले प्रतिष्ठानमा तीन वटा विभागको परिकल्पना गरेको छ– व्यवस्थापन विभाग, अनुसन्धान विभाग र सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभाग । त्यसै गरी प्रतिष्ठानलाई गठन आदेशले दिएको कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारीलाई समेत आधार मानेर अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत रहने गरी जम्मा पाँच वटा अनुसन्धान केन्द्रको विकास गरिएको छ । क्षेत्र तथा विषयगत कार्यसम्पादन गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले अनुसन्धान केन्द्र सरकारका सबै मन्त्रालयलाई समेट्ने गरी निर्धारण गरिएको छ, जसले आर्थिक, राजनीतिक तथा सुशासन, सामाजिक, वैदेशिक सम्बन्ध र प्राकृतिक स्रोतलगायतका क्षेत्रलाई समेट्छन् । विषयगत अध्ययन अनुसन्धानका लागि तय गरिएका यी केन्द्रहरू वैज्ञानिक छन्, जस अन्तर्गत विभिन्न उपक्षेत्र पनि निर्धारण गरिएका छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यकताका आधारमा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई थप विस्तार गर्दै लैजान सकिन्छ । विषयगत अनुसन्धान केन्द्रको महत्व कति छ भन्ने छिमेकी मुलुकका ‘थिङ्क ट्याङ्क’ बाट पनि सिक्न सकिन्छ । 

चीनको ‘चाइनिज एकेडेमी अफ सोसियल साइन्स’ अन्तर्गत सात वटा शैक्षिक महाशाखा र ४४ वटा प्रतिष्ठानको विकास गरिएको छ । समाजका सबै क्षेत्र र विषयलाई समेट्न तथा अध्ययनमा विशिष्टीकृत कायम गर्न प्रतिष्ठानले पनि भविष्यमा विषयगत अध्ययन केन्द्र विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिष्ठानमा मौजुदा अध्ययन केन्द्र अन्तर्गत देहायबमोजिमका उपकेन्द्र रहेका छन्, जसलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाउने हो भने मुलुकको नीति सुधार र रूपान्तरणमा ठुलो योगदान पु¥याउन सक्छ । 

आर्थिक/पूर्वाधार विकास,  शासकीय प्रबन्ध/सङ्घीय मामिला, कानुन, शिक्षा, स्वास्थ्य र समाज कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा, परराष्ट्र नीति/रणनीतिक मामिला ताथ प्राकृतिक स्रोत/प्रविधि उपकेन्द्रलाई क्रियाशील गराउन आवश्यक छ ।

प्रतिष्ठानभित्र रहेका यिनै पाँच वटा विषयगत अध्ययन केन्द्रले मोटामोटी रूपमा सबै क्षेलाई समेटेका छन् । हरेक केन्द्रले अध्ययन गर्ने सिलसिलामा आवश्यक सम्पर्क, संवाद तथा परामर्श गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालय पनि तोकिएका छन् । यसले कार्यसम्पादनलाई विशिष्टीकृत गरेको छ । त्यसै गरी प्रतिष्ठानले सूचना तथा ज्ञानको आदानप्रदान तथा अध्ययन अनुसन्धानमा संस्थागत सहकार्य गर्ने उद्देश्यले ‘चाइनिज एकेडेमी अफ सोसियल साइन्स’ अन्तर्गतको ‘नेसनल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्ट्राटेजी’ लगायत मुलुकभित्रकै दर्जनौँ अनुसन्धान संस्थासँग समझदारी ‘एमओयु’ गरिसकेको छ । उपरोक्त सबै क्रियाकलापले प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र र महत्व क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । यसको थप संस्थागत विकास गर्दै सार्वजनिक नीति अध्ययनको मामिलामा सरकारलाई सहयोग गर्ने उत्कृष्ट अनुसन्धान केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सेलेन्स) का रूपमा विकास गर्न जरुरी छ, जसको पहिलो सर्त हो– संस्थाको ऐन निर्माण र क्षमता विकास । 

नीति सुधारका लागि नीति अनुसन्धान वा अनुसन्धान र विकासका लागि केवल एक थान नीति बनाउ“दैमा वा एक थान संस्था स्थापना गर्दैमा सबै कुरा प्राप्त हु“दैन । दशकौँदेखि अस्तित्वमा रहेका नीति र कार्यान्वयन गर्ने निकायको विद्यमान अवस्थाले यही यथार्थ इङ्गित गर्छ । नीतिलाई कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन तथा संस्था वा निकायलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने संस्थागत विकास, क्षमता विकासलगायतमा ध्यान पु¥याउन सकिएन भने नीति र निकाय प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । अहिले पनि राज्यले विदेशी दाताको सहयोगमा परामर्शदातामार्फत विषय क्षेत्रगत सार्वजनिक नीतिको मसौदा तयार पार्ने गरेको छ । त्यसै गरी सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा स्थानीय र प्रदेश सरकारले आआफ्नै ढङ्गले विषय क्षेत्रगत नीति वा ऐन अनुमान, आग्रह र दबाबका आधारमा बनाइराखेको अवस्था छ । त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान हुने गरेकै छैन । यता सङ्घमा नीति निर्माण गर्ने मन्त्रालय र कानुन निर्माण गर्ने विधायिकाको पनि त्यही शैली छ । जबसम्म अनुसन्धानमा आधारित भएर नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास अवलम्बन गरिँदैन तबसम्म नीति कार्यान्वयन हुन सक्दैन । 

एउटा विडम्बना भने अझै टरिसकेको छैन । विगतदेखि नै अन्तरकुन्तरमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अस्तित्वमाथि केही प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । सरकारलाई ‘थिङ्क ट्याङ्क’ चाहिन्छ कि चाहिँदैनभन्दा चाहिन्छ भन्नेमा सबै सहमत छौँ । निदाएको अभिनय गर्नेलाई ब्युँझाउन सकिन्न भने झैँ राजनीतिक दुराग्रह राख्ने र प्रतिष्ठानले समग्र सार्वजनिक नीतिको पक्ष समेट्दा आफ्नो रोटी नसेकिने मनोविज्ञान पाल्नेहरूले एकै प्रकृतिका संस्था किन चाहियो भन्ने कुतर्क गरेको सुनिन्छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानस“ग कार्यक्षेत्र बाझिने अन्य कुनै पनि संस्था छैनन् । प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र र कार्यादेश फरक छ । 

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको ऐन निर्माण तथा क्षमता विकासलगायतका विषय छुनै सकेन । अब वार्षिक बजेट आउन पाँच दिन बा“की छ । यो अवधिमा सरकारले सरकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को संस्थागत विकास गर्दै अधिकतम उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ पनि सोच्न जरुरी छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र संसद्बाट प्रतिष्ठानको ऐन पास गर्दै अनुसन्धान र क्षमता विकासका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ, ताकि राज्यको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ लाई वास्तवमै सार्वजनिक नीति सुधारका विषयमा उत्कृष्ट अनुसन्धान केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सेलेन्स) का रूपमा विकास गर्न सकियोस् । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेको यो विषयलाई वार्षिक बजेटले कुनै न कुनै रूपमा समेट्न आवश्यक छ ।

दशकौँदेखि नीतिमा काम गरेका नीति निर्माता र अभ्यासकर्ता स्वयम्ले नीतिको चुरो कुरा अझै बुझ्न सकेको देखिन्न । बिरालो बाँध्ने शैलीमा नीति बनिराखेका छन् । विषय तथा क्षेत्रगत नीतिमा समावेश दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, रणनीति र कार्यनीतिमै प्रस्ट छैन, ती के हुन् भन्ने धेरैलाई थाहै छैन । दुई चार वटा नीति पल्टाएर हे¥यो भने त्योभित्रको अस्पष्टता प्रस्टसँगै देख्न सकिन्छ । केही समय अगाडि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहने गरी नीति प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ । त्यो नीति प्रयोगशालाबाट हुने कार्यसम्पादनका लागि क्षमता विकाससहित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

अन्त्यमा नीति अनुसन्धानमार्फत सार्वजनिक नीति सुधार, अनुसन्धान र विकास, घरेलु तथा बाह्य मामिलामा समसामयिक विषयमा सरकारलाई सुझाव र सहयोग गर्ने संस्थाको रूपमा स्थापित ‘थिङ्क ट्याङ्क’ हो नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान । यस्ता ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को भूमिका, महत्व र आवश्यकता संसारभरि दिनप्रतिदिन वृद्धि हु“दै गइरहेका छन् । अमेरिका, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, बेलायतलगायतका देशले ‘थिङ्क ट्याङ्क’ हरूलाई यथेष्ट स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएर सरकारको सारथिका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा भने सरकार स्वयम्ले स्थापना गरेको ‘थिङ्क ट्याङक’ बत्तीमुनिको छाया“मा परेको सुगन्धित मृगनाभिको रूपमा रहेको छ ।