मुलुकको परिवेश सुहाउँदो असल राज्य व्यवस्था हुनु सुशासन हो । सुशासनले कल्याणकारी शासन व्यवस्थालाई बुझाउँछ, जसले जनतालाई खुसी र विश्वास दिएको हुन्छ । राजनीतिक वा सामाजिक क्रान्तिको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्नु नै हो । सुशासन कायम नहुँदासम्म जुनसुकै राजनीतिक वा सामाजिक परिवर्तन अर्थहीन साबित हुन्छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र भावना अनुरूप जनतालाई नजिकको सेवा केन्द्रबाट न्यायपूर्ण लाभ एवं समृद्धि हासिल गराउने उद्देश्य अनुरूप शासनमा सुशासनको अवधारणा विकास भएको हो ।
सुशासनले मूलतः आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा आधारित नीति, योजना, बजेट तर्जुमा गर्ने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व कायम गर्ने, अधिकारको विकेन्द्रीकरणलाई सुनिश्चित गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने, स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाको अन्त्यमा जोड दिन्छ । मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने, जनसहभागितामूलक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका विकास गर्ने, सामाजिक न्याय, समावेशीकरणको प्रवर्धनमा जोड दिने, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रत्याभूति गर्ने, कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्नेलगायतका आधारभूत विषय सुनिश्चित गरेको हुन्छ ।
सुशासन कमजोर हुनुको प्रमुख कारण कमजोर राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक असक्षमता नै भएको पुष्टि हुँदै गएको छ । सत्ताका लागि अप्राकृतिक गठबन्धन, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति, स्वार्थका लागि बिचौलियासँग साँठगाँठ, राष्ट्रहितभन्दा दलियहितको राजनीतिक संस्कार, विचौलियामाथि भरोसा, भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यप्रति स्थानीय नागरिक समाज, सङ्घ संस्थाको बेवास्ता जस्ता कारण पनि छन् । राज्यका क्रियाकलापमा सरोकारवालाको सहभागिताको कमी, सेवाग्राहीको चासो र चेतनाको अभाव छ । राष्ट्रहितका कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र सहकार्य अभाव, स्थानीय निकायको सबलीकरण, प्रशासनिक संयन्त्रमा नतिजामुखी कार्य संस्कार, कर्मचारीमा जिम्मेवारी र कार्यप्रति उत्प्रेरणाको अभाव, अस्पष्ट र जटिल कार्यविधि/प्रक्रियामुखी सोच, न्यून जवाफदेहिता/पेसागत सक्षमता र विकास पर्याप्ततालगायतका समस्या सुशासनका अवरोध हुन् ।
सुशासन सुदृढ गर्न निरन्तर प्रयास हुँदै आएको भए पनि यस क्षेत्रमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । मूलतः राजनीतिक नेतृत्व यसतर्फ जिम्मेवार र अग्रसर हुन नसकेको महसुस भइरहेकै छ । सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसम्मको जिम्मेवार सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनलाई महत्व नदिँदा प्रशासनिक संयन्त्र, गैरसरकारी संयन्त्र, सामाजिक सङ्घ संस्था, उद्योग, व्यवसाय, निजी क्षेत्रसमेत सुशासनतर्फ प्रतिबद्ध र अग्रसर हुन सकेको छैन । स्थानीय विकास निर्माणका आयोजनामा स्थानीय उपभोक्ता समिति, ठेकेदार र प्रदेश एवं स्थानीय तहका प्राविधिक कर्मचारीको मिलेमतोमा तोकिएको भन्दा कम परिमाण र कम गुणस्तरको कार्य गरी कमिसन लिने दिने कार्य नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
मुख्य जिम्मेवार क्षेत्र राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ, निष्पक्ष र इमानदार हुन नसकेको गुनासा कायमै छन् । यसले दलीयको नेतृत्वप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै जानु मुलुकको समग्र विकासका लागि प्रतिकूल हो । प्रशासनिक खर्च बढ्दै गए पनि आर्थिक समृद्धिका आधार मजबुत हुन सकेका छैनन् । कर्मचारीतन्त्रसमेत निष्क्रिय र असक्षम देखिएको छ ।
सङ्घीय शासन प्रणाली लागु भइसकेपछि सुशासनको अपेक्षा गरिएको थियो । शासन प्रणालीप्रति नेतृत्वको प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता कमजोर हुँदा यसतर्फको प्रगति उत्साहजनक हुन सकेको छैन । सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसम्मका राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा सुशासन प्रत्याभूति गराउन संवेदनशील र जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । आधारभूत कानुन निर्माण गर्ने कार्य र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका कार्यहरूलाई छिटो टुङ्ग्याउने, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय कायम गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने, समग्र सार्वजनिक प्रशासनको नैतिकताको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय हितका राजनीतिक दस्ताबेजलाई साझा विषयका रूपमा स्वीकार्ने, जनताको सचेतना, निगरानी र सहभागिता वृद्धि गर्ने, अधिकार र जिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ । बजेट तर्जुमा एवं खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी र स्वच्छ गराउने, संवैधानिक निकायलगायतको राजनीतिक नियुक्तिलाई भागबन्डा नगरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने, भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यको निगरानी र नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेका निकायको क्षमता अभिवृद्धि/संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनेलगायतका कार्यलाई व्यवहारमा प्रभावकारी गराउन जरुरी छ ।
स्थायी सरकारको भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वले इमानदारपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको अवस्थामा राजनीतिक क्षेत्रबाट हुन सक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । प्रशासनिक नेतृत्वको यसतर्फको अग्रसरता शून्यप्राय छ । यस सन्दर्भमा प्रशासनिक नेतृत्वले जागिरे मानसिकता त्यागी राष्ट्रसेवकको धर्मले आफ्नो बौद्धिकता र सक्षमताका आधारमा अनियमित कार्यको विरोध गर्ने र सुशासनका लागि ऐक्यबद्ध भई अग्रसर हुनु आवश्यक छ । समग्र सार्वजनिक प्रशासनको निष्पक्षता, आचरण र नैतिक अनुशासन अभिवृद्धि गर्न मुख्य प्रशासनिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ । शासकीय स्वरूप सुहाउँदो प्रशासनिक संरचना शीघ्र तयार गर्न अग्रसर हुने, सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य गराउन प्राथमिकता दिने, गुणस्तरीय र छरितो सेवा प्रवाहका लागि विद्युतीय कार्य पद्धतिमा अभ्यस्त हुने, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा निगरानी र उजुरी गर्नेलगायतका कार्यमा प्रशासनिक नेतृत्व निरन्तर अग्रसर हुनु आवश्यक छ । समग्र प्रशासनिक कार्यको नियमित निगरानी, नियन्त्रण, खबरदारी र समन्वय गर्न संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थासमेत संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ । यसबाट मुलुकमा सुशासन प्रत्याभूत गर्न टेवा पुग्ने तथ्यमा विश्वसनीय हुन सकिन्छ ।
सार्वजनिक पदको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय हित र जनताको लाभका लागि राजनीति गर्ने संस्कार विकास गर्नु मुख्य राष्ट्रिय चुनौती हो । सत्ताका लागि अप्राकृतिक गठबन्धन गर्ने, मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने, राजनीतिक सहमतिमा ठुला ठुला अनियमित कार्यलाई ढाकछोप गर्ने, दलाल बिचौलियालाई भरोसा दिने, विकासका नाममा राज्यको अचल स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्नु सामूहिक चुनौतीको हो । शासनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको दल र अन्य दलको नेतृत्वले भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यविरुद्धमा अग्रसर हुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दल स्वयम्ले आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता कायम गर्ने, निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार गरी कम खर्चिलो निर्वाचन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीको महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिबाट वित्तीय तथा प्रशासनिक सुशासन प्रवर्धन गर्न उच्च पदाधिकारीको अनिवार्य रूपमा सूचकका आधारमा निष्ठाको मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ निष्पक्ष र अनुमानयोग्य गराउने, कानुनी शासनको प्रत्याभूति व्यवहारमा महसुस गराउने, विकास निर्माणको कार्यमा स्थानीय जनसहभागिता अनिवार्य गरी पारदर्शी र छरितो गराउने, न्याय प्रणालीलाई सरल, अनुमान योग्य र भ्रष्टाचाररहित गराउने, राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक क्षेत्रमा नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी गराउनु आवश्यक छ ।
