बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट जेठ १५ गते संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ । आआफ्ना विषयगत क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम लैजान जनप्रतिनिधिको दौडधुप पनि चलिरहेका छन् । पछि आउने निर्वाचनमा आफू बलियो हुनका लागि पनि जनप्रतिनिधिले सक्रियता देखाउनु स्वाभाविक पनि हो । 

बजेट निर्माण गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब ६५ अर्बको सिलिङ उपलब्ध गराइसकेको छ । यही सीमाभित्र रहेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने भए पनि केही तलमाथि हुने गरेको देखिन्छ । विषयगत मन्त्रालयले उनीहरूलाई दिइएको सीमाभित्र रहेर बजेट तर्जुमा नगर्ने भएकाले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट अनुशासनमा रहेर तर्जुमा गर्न कठिन हुने गर्छ । यद्यपि अर्थमन्त्रीले सबै पक्षसँग छफफल गरेर प्रभावकारी बजेट ल्याउने प्रयास गरेकै हुन्छन् ।

योजना आयोगले दिएको बजेट सीमा पनि त्यति भरपर्दो देखिँदैन भन्ने विषय पनि छफफलमा आउने गरेको छ । चालु आवको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट पनि खर्च नहुने अवस्था छ । योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब ६५ अर्बको बजेट खर्च हुने आधार नभएकाले त्यति ठुलो बजेट बनाउनु महत्वाकाङ्क्षी हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अहिलेसम्मको कुल खर्च निराशाजनक छ । त्यसमा पनि चालुगत खर्च बढी देखिन्छ भने पुँजीगत खर्च न्यून देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो बजेट निर्माण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ वा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । जसरी बजेट निर्माण गर्दा यथार्थपरक भनिन्छ, त्यस किसिमको अवस्था खर्चले देखाउँदैन । चालुगत बजेट पूरै खर्च हुने अवस्था छ भने पुँजीगत बजेट न्यून खर्च हुने गरेको छ । यस्तै खर्च प्रक्रिया आगामी आवमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन । त्यस कारण स्रोतको यकिन भए पछि मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटलाई यथार्थपरक बनाइएको छ भनिए पनि बजेट यथार्थपरक नहुने परम्परा पहिलेदेखि नै रहिआएको छ ।

खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा कुनै सुधार नगरी बजेटको आकार मात्र बढाउँदा झनै विकृति आउने हुन्छन् । त्यस कारण सीमित स्रोतसाधनलाई मध्यनजर गर्दै खर्च गर्न सक्ने भए मात्र बजेटमा समावेश गर्नु पर्छ । गत विगतको अनुभव र अहिलेको देशको आर्थिक अवस्थालाई १९६५ अर्बको बजेट खर्च हुन सक्दैन । बजेटको आकारलाई करिब १८ खर्बको हाराहारीमा ल्याउनु उपयुक्त हुने छ । 

कतिपय आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र वित्तीय स्रोतसाधनको यकिन नभई पनि बजेट विनियोजन गरिँदा आयोजना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसरी एकातिर आयोजना अलपत्र भएका देखिन्छन् भने भएको साधन स्रोत पनि उपलब्धि विहीन अवस्थामा खर्च भइरहेको छ । यस्ता विषयमा आगामी आवको बजेटले ध्यान पु¥याउनु पर्छ । 

बजेट तर्जुमा गर्दाको अवस्थामा धेरै कमीकमजोरी हुने गरेका छन् । जनताका अपेक्षा समेट्न अनावश्यक आयोजनामा पनि बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन सकेको छैन । धेरै आयोजना समावेश गर्दा सो अनुसारको वित्तीय स्रोतसाधनको पनि व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

हाम्रो राजस्व असुली लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन । राजस्वको दर बढाउनुभन्दा यसको दायरा फराकिलो बनाउन सकियो भने राजस्व बढ्न सक्ने छ । विभिन्न मित्र राष्ट्रबाट उपलब्ध हुने अनुदान पनि न्यूनीकरण हुँदै गएको छ र ऋण प्राप्त गर्ने क्षमता पनि कमजोर हुँदै गएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च गरेको आधारमा ऋण ‘डिसवर्समेन्ट’ हुने हो । हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै छैन भने त्यसै ऋण आउने होइन । पुँजीगत खर्च नबढाई विकास निर्माण कार्यले गतिलिन सक्ने हुँदैनन् । त्यस कारण पुँजीगत खर्च बढाउने गरी बजेट निर्माण गरिनु पर्छ । खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई नै जिम्मेवार बनाइनु पर्छ ।

खर्चमा मात्र होइन कि राजस्वमा पनि चुनौती देखिन्छ । अहिले निजी क्षेत्र शिथिल भएको अवस्था छ । उद्योग धन्दा कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । बजारमा माग सिर्जना नभएको कारणले गर्दा पुँजी चलायमान हुन सकेको छैन, जसको प्रत्यक्ष असर सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा परेको छ । राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्दा यस्ता विषयलाई समेट्नु पर्छ । अन्यथा स्रोतको अभावमा आयोजना सञ्चालन नहुन सक्छन् ।

अझ चालुगत खर्चमा ठुलो चुनौती देखिन्छ । तीन तहका सरकार सञ्चालन गर्नु पर्दा ठुलो रकम साधारण प्रकृतिको कार्यमा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । चालुगत खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु पर्छ । देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेकाले गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास हुँदै गरेको छ । जतिसक्यो बढी मात्रामा चालुगत खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ ।

अहिले नेपालको ऋण करिब २६ खर्ब सात अर्ब पुगिसकेको छ । ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी करिब चार खर्बको हाराहारीमा छ । कस्तो विडम्बना देखिन्छ भने पुँजीगत बजेटभन्दा पनि वित्त व्यवस्थापनमा विनियोजन गरेको रकम बढी देखिन्छ । यो भनेको हामीलाई विकास बजेटभन्दा पनि बढी चाप त ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा पर्न गएको छ । यसबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ कि हाम्रो बजेट तर्जुमा र संरचना निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भनिए पनि सहज भने देखिँदैन । अर्थतन्त्रका केही बाह्य सूचक सकारात्मक हुँदैमा समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने होइन । २० रुपियाँको सामान आयात गर्दा केवल एक रुपियाँको सामान निर्यात भएको हुन्छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न सक्दैन । अनुदान प्राप्तिमा पनि ह्रास हुँदै गएको छ । ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गरेर अतिरिक्त लाभ लिन सकिएको छैन । सरकारी खर्चको मूल्यमा वृद्धि हुँदै गएको छ । यस्ता विषयलाई बजेटले उपेक्षा गर्नु हुँदैन ।

चालु खर्च बढ्दै जानु र पुँजीगत खर्च कम हुनुलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिएको हुँदैन । सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निर्ममतापूर्वक चालु खर्च कटौती गरी पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ । देशमा चाहे जस्तो सुशासन स्थापित हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार मात्र नियन्त्रण गर्न सके पनि देशको अर्थतन्त्रको स्वरूप नै अर्कै हुन सक्छ । त्यस कारण आगामी आवको बजेटले यस्ता विसङ्गित निर्मूल गर्नेतर्फ बजेट उत्प्रेरित हुनु पर्छ ।

नेपालको बजेट वितरणमुखी बन्दै गएको छ । आफू लोकप्रिय बन्न उत्पादनमुखी कार्यक्रममा भन्दा पनि वितरणमुखी कार्यमा सीमित स्रोतसाधन प्रवाह भइरहेको छ । सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा विभिन्न सरकारले आफूखुसी भिन्न भिन्न किसिमले उपलब्ध गराइरहेको छ । प्रत्येक सामानको मोल एक रुपियाँ भने जस्तो गरी सबैलाई समान रूपले सामाजिक सुरक्षा तथा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गरिएको छ । हुनेखानेलाई र हुँदा खानेलाई एउटै कसीमा राख्नु न्यायसङ्गत र तर्कसङ्गत हुन सक्दैन । यस्ता विषयमा अर्थमन्त्रीले निर्ममतापूर्वक कटौती गर्नु पर्छ ।

अनावश्यक रूपमा स्थापित भएका संरचना खारेज गर्नु पर्छ । भएकालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्छ । पुँजीगतमा थोरै रकम विनियोजन गर्ने त्यही पनि खर्च गर्न नसक्ने अहिलेको अवस्थामा सुधार गरिनु पर्छ । भएको खर्च पनि आवको अन्त्यतिर गरिने भएकाले न गुणस्तरयुक्त हुन सक्छ न त मितव्ययी नै । 

हाम्रो बजेट प्रणाली विकासमूलक बन्नै सकेन । विकासका लागि आवश्यक पर्ने लगानी नै हुन सकेन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा असर पर्न गएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएकाले जनताको जीवनस्तरमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा करिब ९० हजारको ऋणभार छ । यस्ता विषय देशका लागि निकै संवेदनशील हुन्छन् । यसतर्फ आगामी बजेटले ध्यान दिनु पर्छ ।

अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिए पनि सधैँ यस्तै अवस्था नहुन सक्छ । सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रका केही सूचकहरूले समग्र अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि निरन्तर सुधारको आवश्यकता पर्छ । आफ्नो अनुकूलता अनुसार खुकुलो र कसिलो नीति ल्याउने हो भने अर्थतन्त्रले गति लिनै सक्दैन । त्यस कारण स्थिर नीति ल्याउनु पर्छ । आगामी आवको बजेट ल्याउँदा माननीय अर्थमन्त्रीले तत्कालको अवस्था हेर्नुभन्दा पनि दीर्घकालीन सोच बनाएर बजेट निर्माण गर्नु पर्छ ।

केही समयअघि नेपालले फिच नामक संस्थाबाट सार्वभौम साख मूल्याङ्कन गराएको थियो । उक्त मूल्याङ्कन प्रतिवेदनबाट नेपालले ‘डबल बि माइनस रेटिङ’ प्राप्त गरेको थियो । यो रेटिङबाट बाह्य लगानी आउने सम्भावना बढी थियो तर केही समयपछि ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्यो । ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु भनेको देशको अर्थतन्त्रलगायत अन्य क्षेत्रको अवस्था कमजोर हुनु हो । सरकारले मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट चाँडै बाहिर निकाल्ने बताउँदै आएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार नहुने हो भने ‘ब्लाक लिस्ट’ मा पर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । जतिसक्यो छिटो ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाल बाहिरिनु पर्छ । आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा यस्ता विषय प्राथमिकता पर्नु पर्छ ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि अर्थतन्त्र सुधारको क्षेत्रमा दिएका सुझाव महìवपूर्ण देखिन्छन् । प्रस्तुत सुझाव कतिसम्म आगामी बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनु पर्छ । अर्थमन्त्रीका लागि यो राम्रो अवसर पनि छ किनभने करिब दुई तिहाइको सरकार, आफैँले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्न पनि सहज वातावरण सिर्जना भएको छ । मुख्य प्रश्न छ राजनीतिक कटिबद्धता र प्रशासनिक प्रतिबद्धताको । प्रमुख दुई ठुला दलको सरकार देश र जनताप्रति संवेदनशील छ, हुनु पर्छ । अन्य विकल्पले आर्थिक समृद्धिको यात्रा अघि बढ्न नसकेकाले बनेको कांग्रेस–एमालेको सरकारले आउँदो बजेटमार्फत आमजनतामा आशाको सञ्चार गराउन सफल हुने आमविश्वास छ ।