बालबालिका राष्ट्रका पहरेदार

बालबालिकाले स्वतन्त्र रूपमा जीवनयापन गर्ने र उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने कुरा नै बाल अधिकार हुन् । बालबालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, माया, स्नेह र पारिवारिक स्याहारसुसार आवश्यक हुन्छ । उनीहरू आफ्नो विचार तथा भावनाको अभिव्यक्ति, सुनुवाइ, आफ्नो धर्म संस्कृति मान्ने अधिकार छ । कुनै पनि किसिमको हिंसा, दुव्र्यवहार, भेदभाव, शोषण तथा जोखिम अवस्थामा न्याय र संरक्षण पाउनु बालबालिकाका आधारभूत अधिकार हुन् । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका मानवलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ । 

परिवार बालबालिकाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित र अवसरयुक्त स्थल हो । परिवारलाई बालबालिकाको पहिलो पाठशालाका रूपमा लिइन्छ । परिवारबाटै सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार, अनुशासन, राजनीतिक संस्कार तथा सानो ठुलालाई गर्नुपर्ने आदर र मायाका पाठ सिक्न सक्छन् । नेपालको जनसङ्ख्याको झन्डै आधा हिस्सा ओगटेका बालबालिकाले समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार, सहभागिताको अधिकार आदि पाउनु पर्छ । बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन गर्दै सक्षम समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि लामो समयदेखि बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा बाल अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न विधायिकी कानुन निर्माण भएका छन् । बालबालिकाको हकअधिकारको प्रश्नलाई विश्वमा सर्वाधिक संवेदनशील विषय मानिएको छ । बालबालिका नै भोलिको समाजका कर्णधार हुने भएकाले उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, समानता जस्ता विषय उनीहरूका आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट पनि बालबालिकाको हित, विकास, सहभागिता र संरक्षणका लागि देशको संविधानले अधिकार संरक्षित गरेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान र नामको हक हुने छ । प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण आधारभूत स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुने छ । बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषणविरुद्धको हक हुने छ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुने छ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति र सजाय दिइने छ । असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका सहयोगापेक्षी सडकाश्रित बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुने छ । 

कुनै पनि बालकबालिकालाई कुनै कलकारखाना खानी वा जोखिमपूर्ण काममा लगाउन, सेना प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । राज्यले एकल महिला, अनाथ बालबालिका, असहाय वृद्ध, अपाङ्गता भएका, असक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण तथा उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यी व्यवस्थाको कानुनमै उल्लेख गरिएको छ । राज्य पक्षले राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरूप आफ्ना स्रोतसाधनले भ्याएसम्म यी अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन बाबुआमा वा बालबालिकाका लागि उत्तरदायी व्यक्तिलाई सहयोग गर्न उचित पाइला चाल्ने छन् र आवश्यक परेमा खास गरी गाँस, बास र कपासको सन्दर्भमा भौतिक सहायता प्रदान गर्ने छन् तथा यस्ता कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने छन् । बालबालिकाप्रति आर्थिक दायित्व वहन गर्ने व्यक्ति बालबालिका बस्ने ठाउँभन्दा भिन्न राज्यमा बसेका रहेछन् भने राज्य पक्षले यस प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा संलग्न हुने छन् जस्ता कुराको उल्लेख गरिएको छ । 

नयाँ नेपाल निर्माणको प्रव्रिmयामा बाल अधिकारको विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । पोषणयुक्त खानेकुरामा ध्यान दिने आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालबालिकालाई सानैदेखि सकारात्मक व्यवहार र मिठो बोलीवचन सिकाउनु पर्छ । उनीहरूका अगाडि झगडा गर्नु हुँदैन । बालबालिकालाई स्वनिर्णयको अधिकार र स्वतन्त्रता दिनु पर्छ । सामाजिक मूल्यमान्यता, परम्परा, धर्म, संस्कृति आदिका नाममा अन्धविश्वास थोपर्नु हुँदैन । सानै उमेरदेखि तर्क गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा खोजतलास र अन्वेषण गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकारको संरक्षण संवर्धन गर्ने हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो जसले सुखी, शान्त, समृद्ध, समावेशी र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्न टेवा पु¥याउने छ । 

बाल आपराधिक व्रिmयाकलाप न्यूनीकरण गर्न वा हुनै नदिन यसका कारण पत्ता लगाई रोकथाम गर्नु पर्छ । समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गरी बाल समस्या के के हुन् खोजी गरी रोकथामका लागि प्रयास नगर्ने हो भने देशको आधा हिस्सा ओगटेका बालबालिकामाथि न्याय हुन सक्दैन । समावेशी र सहभागितामूलक विकासनिर्माणमा योगदान दिने बालबालिका राष्ट्रका पहरेदार हुन् । देश विकासमा सव्रिmय जनशक्ति निर्माण गर्न बालबालिकालाई सबल, सक्षम र योग्य नागरिक बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । 

बाल अधिकार बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो । त्यसैले बालबालिका संवैधानिक हक अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित रहनु हुँदैन । बालबालिका आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदिमा राज्यले हेरविचार पु¥याउनु आवश्यक छ । चेतनाको कमी, अवसरको अभाव, गलत सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार, अनुशासनको कमी, गरिबी जस्ता कारणले उत्पन्न सामाजिक समस्याले बाल अधिकारको हनन हुनु हुँदैन । बालबालिकामाथि हुन सक्ने हिंसा, भेदभाव, दुव्र्यवहार एवं शोषणका जोखिम न्यूनीकरण गर्नु जरुरी छ ।