गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा गठन गरिएको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बुधबारदेखि उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु गरेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सचिव तथा समितिका सदस्य सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले मूल समितिलाई तीन दिनअघि प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
बुधबार समिति बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । विधेयकमा रहेका कतिपय विषयबारे राजनीतिक तहमा पनि सहमति खोज्नुपर्ने देखिएको बताउँदै मन्त्री पन्तले विधेयकमा सहमति भएका विषयलाई अघि बढाउने र सहमति हुन नसकेका विषयमा अन्तिममा टुङ्गोमा पु-याउने गरी छलफल अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो ।
समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई एकै पटक भार नपर्ने गरी चरणबद्ध रूपमा सुधारका योजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । समिति सदस्य तथा पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारी, अस्थायी शिक्षक र निजी लगानीको विषयलाई निक्र्योल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
निजी विद्यालयले दिनुपर्ने छात्रवृत्तिका बारेमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा समावेश भएकै प्रावधान शिक्षा ऐनमा पनि समेट्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो । बुधबारको बैठकमा सदस्यहरूले आआफ्नो धारणा राख्ने र त्यसपछि दफावार छलफल गर्ने समितिले तय गरेको छ ।
