गणतन्त्रमा सबैलाई समान अवसर

मानव सभ्यताको क्रमसँगै विश्वमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास हुँदै आएको र समयको अन्तरालमा त्यस्ता व्यवस्था बिस्तारै जीर्ण हुँदै गएका कारण तिनले बदलिँदो समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् र ति क्रमशः रूपान्तरण र परिवर्तन हुँदै गए । ठिक त्यसै गरी नेपालमा पनि १०४ वर्षको क्रूर एवं जहानियाँ राणाशासनको समाप्ति हुँदै एकात्मक पञ्चायती व्यवस्थाको पतनदेखि राजसंस्थाको औचित्य समाप्त भयो । यी सबै हुनुको खास कारण समयको माग नै थियो । शिक्षा एवं मानवीय चेतना कम भएको, सामाजिक र आर्थिक अवस्था जर्जर भएको प्राचीन समयमा लोकतन्त्रको अवधारणाभन्दा केन्द्रीकृत र निरङ्कुश राजतन्त्र नै उपयुक्त ठानेर इतिहासमा राजतन्त्रको सुरुवात भएको हो तर २१ औँ शताब्दीको युगमा आइपुग्दा पुरानो प्रणालीमार्फत समाजको विकास द्रुततर रूपमा हुन नसक्ने भन्ठानेर यसलाई समाज विकासको बाधक ठानी राजतन्त्रको समुल अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवधारणा आयो । अझ खासमा भन्नुपर्दा राजा संवैधानिक रूपमा सम्मानित र मर्यादित रहन नसकेकै कारणले गणतन्त्र आएको हो । परिवर्तित समय अनुसार बदलिएको जनचाहनालाई ध्यानमा राख्दै संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा ग¥यो, जुन प्रणाली विश्वका धेरै मुलुकले अवलम्बन गर्दै आएका छन् । 

समान अवसर प्रतिनिधित्व 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल नयाँ व्यवस्था मात्र होइन, यो त नयाँ युगको थालनी पनि हो । गणतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको जनताको सर्वोच्चताको स्थापना हो, जस अन्तर्गत मुलुकको सर्वोच्च व्यक्ति छान्ने अधिकार जनताले पाएका छन् । गणतन्त्रले आफ्नो नेतृत्व आफैँ छान्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । राजतन्त्रमा शासनको बागडोर केही सीमित व्यक्तिको हातमा थियो तर गणतन्त्रले नागरिकलाई आफ्ना आवाज बुलन्द गर्ने अवसर दिएको छ । संविधान सभामार्फत बनेको नेपालको संविधानले विभिन्न जातजाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ण र क्षेत्रका मानिसलाई समान अवसर र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशी संरचनाले पिछडिएका समुदाय जस्तैः दलित, जनजाति, सीमान्तकृत, मधेशी र महिलाहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । गणतन्त्रले सामाजिक न्याय, समावेशिता र समानताको आधारलाई बलियो बनाएको छ, जबकि राजतन्त्रकालमा वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय विभेदले समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेको थियो । नीतिगत र कानुनी सुधारमार्फत यस्ता विभेदलाई गणतन्त्रले कम गरेको छ । समावेशी नीति, आरक्षणको व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले समाजका हरेक तहका मानिसलाई अवसरको ढोका खोलिदिएको छ । त्यस्तै आर्थिक क्षेत्रमा पनि गणतन्त्रले नयाँ सम्भावना खोलेको छ । सङ्घीय संरचनाले स्थानीय तहमा विकासको गति तीव्र भएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्ना क्षेत्रका आवश्यकता अनुसार योजना र बजेट बनाउन सक्ने भएका छन्, जसले गर्दा स्थानीयस्तरमा रोजगारी, पूर्वाधार र सेवाहरूको विस्तारमा सहयोग पु¥याएको छ । यद्यपि आर्थिक समृद्धिको गति अपेक्षाकृत ढिलो छ तर गणतन्त्रले स्थापना गरेको पारदर्शी र जवाफदेही शासन प्रणालीले दीर्घकालीन समृद्धिको आधार तयार गरेको छ । गणतन्त्रले दिएको सुन्दर व्यवस्थाले राज्यको मूल प्रवाहभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई विभिन्न सेवामा (निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक, संस्थान र विश्वविद्यालय) आकर्षित गरेको छ ।  

गणतन्त्रकै जगमा मुलुक विकास र समृद्धिको पथमा अगाडि बढेको छ । नागरिकको औसत आयु बढेको छ, साक्षरता बढेको छ, प्रति व्यक्ति एवं औसत आय बढेको छ, बाल/शिशु मृत्युदर घटेको छ, मातृ मृत्युदर घटेको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, बिजुलीको सुविधा बढेको छ, सडक बढेको छ, सञ्चारको विकासका सन्दर्भमा नेपाल विश्वका विकसित मुलुककै हाराहारीमा पुगेको छ, भौतिक एवं बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विकास र तिनमा नागरिकको पहुँच वृद्धि भएकै छ । २०४६ सालभन्दा अघिको मुलुकको अवस्था र गणतन्त्रपछिको १७ वर्षको तुलना गर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधार, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, सूचना प्रविधि एवं सञ्चार र उद्योग) उल्लेखनीय प्रगति भएको छ तर यो पर्याप्त भने छैन । हिजोका दिनमा गाउँमा एक गाग्री पानीका लागि घण्टौँ व्यतीत गर्नुपथ्र्यो तर आज लगभग सबै पालिकाका सबै घरमा एक घर एक धाराको सुविधा छ । हिजो टुकी बालेर बस्नुपथ्र्यो आज हरेकको घरमा बिजुली पुगेको छ । बिरामीलाई डोला वा डोकोमा बोकेर अस्पताल पु¥याउनुपथ्र्यो अहिले लगभग सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी पुगेको छ, अधिकांश ठाउँ र गाउँमा सडक पुगेको छ । घण्टौँ लगाएर विद्यालय जानुपथ्र्यो अहिले टोल टोलमा विद्यालय छ । टेलिफोन गर्न २/४ घण्टा हिँड्नुपथ्र्यो अहिले हरेकको हात हातमा मोबाइल छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नजिक उपलब्ध थिएनन्, अहिले प्रत्येक पालिकामा बैङ्क र वित्तीय संस्थाको सेवा उपलब्ध छ । अहिले दुर्गमका बस्तीमा पनि खर/फुसको छानो भएको घर देख्नु पर्दैन । हिजो कलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल कति थिए, आज कति छन् यसको तुलना गरौँ, मूल्याङ्कन गरौँ ।

राजनीतिक अस्थिरता 

अहिले प्रतिगामी एवं दक्षिणपन्थी तत्वले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विरोध गर्दै राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने भन्दै सडकमा आएका छन् । यस्तो खुला र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाइन्छ तर विरोध या प्रदर्शन हुँदैमा धेरै अत्तालिनुपर्ने अवस्था त छैन तर किन विरोध भयो, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । राजनीतिक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका विषयलाई गणतान्त्रिक प्रणालीमा ध्यान दिनै पर्छ । अहिले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ । विसं २०४६ पछि बनेका कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन् । संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा सरकार फेरबदल भइरहने काम भएको छ । त्यस्तै संविधानमा उल्लेख भए अनुसार जनताको हितमा मौलिक हकको प्रयोग जुन रूपमा हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । कतिपय विषयमा त अहिलेसम्म कानुन पनि बन्न सकेको छैन । अपेक्षा गरे अनुसार काम हुन नसकेको यथार्थ हो । संविधानको कार्यान्वयनको विषयलाई समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका कामको मूल्याङ्कन गरी कहाँ कहाँ कमीकमजोरी रह्यो, उदासीनता रह्यो, त्यसको समेत समीक्षा हुनु जरुरी छ । विसं २०७२ मा संविधान बनेदेखि अहिलेसम्मका सरकारले संविधानबमोजिम काम गर्न नसकेको यथार्थ हो । यही व्यवस्थालाई उपयोग गरेर नेता सत्तामा पुग्ने तर जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने र सत्ताको प्रयोग संविधानको पक्षमा गर्न नसक्नु यो कमजोरी नै हो । खासमा केही कामै नभएको होइन, काम भएको छ तर गरिब र विपन्न जनताको आर्थिक स्थिति उकास्ने गरी काम हुन सकेन । बालबालिका, किसान, श्रमिक, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका क्षेत्र आदिको जीवनस्तर उकास्न संविधानमै व्यवस्था गरिए पनि यस अनुसार कानुन बनाएर नीतिमार्फत सरकारले अहिलेसम्म लागु गर्न सकेको छैन । आमनागरिकमा गणतन्त्रले के दियो भन्ने प्रश्न व्याप्त छ । 

विकास र समृद्धिको यात्रा

अहिले मुलुकमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै राजनीतिक अस्थिरता र सुशासनको कमी हो । निर्वाचन प्रणालीको सुधारदेखि राजनीतिक दलबिच सहमति र सहकार्यको संस्कृति विकास गर्न सकियो भने अस्थिरतालाई धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै संवैधानिक व्यवस्थालाई स्पष्ट र स्थिर बनाउँदै बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने अवस्थालाई रोक्न नीतिगत सुधार लागु गर्न सक्नु पर्छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनमुखी शासन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्नु पर्छ । त्यस्तै सरकारी सेवालाई प्रभावकारी, छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन ई गभर्नेन्स प्रणाली विस्तार गर्नु पर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न न्यायिक सुधार गर्दै मुद्दा व्यवस्थापन र फैसलालाई तीव्र र पारदर्शी बनाउनु पर्छ । नीतिनिर्माणमा जनसहभागितालाई प्रोत्साहन दिन स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ र परामर्श प्रक्रिया लागु गर्नु पर्छ । मुलुकमा दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै विकास र समृद्धितर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र यसो हुँदा गणतन्त्र वरदान साबित हुन्छ । 

अन्त्यमा हामीले धेरै व्यवस्था हेरिसक्यौँ, अब कुन व्यवस्था ल्याउने ! राजतन्त्र अस्वीकृत संस्था हो किनकि यो सदियौँदेखि सामन्ती युगको प्रतिनिधित्व गर्ने वंशवादमा आधारित संस्था अबको युगमा समयसापेक्ष हुनै सक्दैन । एक पटक पड्किसकेको बन्दुकको बारुद अर्को पटक काम लाग्दैन । विश्वका अधिकांश मुलुकले अपनाएको उत्तम व्यवस्था एवं राजनीतिक प्रणाली नै हामीले अपनाएका छाँै । यो उदार छ, त्यसैले यस प्रणालीमा सबैका लागि स्थान छ, सबै अटाउन सक्छन् । अहिले केही यथास्थितिवादी, पश्चगामी र दक्षिणपन्थीले विभिन्न बहानामा गणतन्त्रलाई बदनाम गराई उल्ट्याउने दुष्प्रयास गरिराखेका छन्, हेक्का रहोस् गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रभित्रै खोज्नु पर्छ र गणतन्त्रको विकल्प उत्तम गणतन्त्र हो पश्चगमन हुनै सक्दैन । यो व्यवस्थाले हरेक नागरिकलाई सार्वभौम बनाउँदै आफ्नो सपना साकार पार्ने अवसर प्रदान गरेको छ र यो नै गणतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो सौन्दर्य हो ।