युवालाई देशमै रोकौँ
वैदेशिक रोजगारी नेपालको मात्रै होइन, नेपाल जस्तै अन्य धेरै गरिब मुलुकको पनि बाध्यता नै हो । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको सदुपयोग गरेर धेरै मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको पनि सत्य हो । नेपालमा पनि धेरै गरिब नेपालीको जीवन निर्वाहको स्रोत बनेको छ, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स । यति मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्सले धानेको छ ।
बहसमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण
सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक यति बेला प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बहसको विषय बनेको छ । राष्ट्रिय सभाले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित २०७९ साल चैत २९ गते यो विधेयक पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको हो । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका कारण प्रतिनिधि सभाको अवधि समाप्त भएर पनि यो विधेयक कायमै रह्यो र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पहिलो अधिवेशनमा नै संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यो विधेयक सा
संसद्को जिम्मामा शिक्षा विधेयक
नेपालको शिक्षा ऐनलाई सङ्घीय ढाँचामा बदल्न संशोधित विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको छ । यसबारे संसद्को छलफलमा सांसद्हरूका टिप्पणी विरोध, आलोचना, प्रहार अनि आक्रमणहरूले भरिपूर्ण छन् । आफूले गर्न नपाएको, सरकारले आफूसँग सल्लाह नगरेको, संविधानविरुद्ध भएको जस्ता आरोपहरूले आजसम्मको राजनीतिक ढिलासुस्तीलाई ढाक्न खोजिएको मात्र देखिन्छ । कुनै न कुनै समयमा आफूहरू सरकारमा भएको र गर्न नसकेको स्विकार्नुको सट्टा विरोधका लागि विरोधमा उत्रनु, कुण्ठा सुनाउनु तर निकास दिन नसक्नु देशका लागि दुःखद कुरा हो ।
दसैँ अर्थतन्त्रको आशा
नेपालीको घरआँगनमा बिस्तारै दसैँको आगमन हुँदै छ । लामै समयदेखि अर्थतन्त्रमा आएको सुस्त, अझ मन्दीतिर गइरहेको अवस्थालाई यो दसैँ, तिहारलगायत चाडपर्वले अलिकति भए पनि अवरोध गर्ने अनि अर्थतन्त्रलाई गति दिने आशा पलाएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रका बिच सहरका मुख्य बजारमा केही दिनयता चलहपहल बढ्न थालेको छ । राजधानी उपत्यका मुख्य बजार नयाँ सडक, असन, इन्द्रचोक, मङ्गलबजार, लगनखेललगायतका क्षेत्रमा ग्राहकको उपस्थिति भिडतर्फ उन्मुख हुँदै छ । डिपार्टमेन्ट स्टोरमा चहलपहल बढेको छ । ग्राहकको उपस्थिति बढ्न थाले पनि किनमेल भने खासै बढ्न नसकेको व्यापारीहरूको भनाइ छ तर कतिपयले व्यापारीको यो
श्रमको व्यावसायिक पुँजीकरण
मुलुकवासीप्रति प्रत्येक सरकारको सामाजिक तथा नागरिक दायित्व हुन्छ । सोही अनुसार हरेक मुलुकले आफ्ना नागरिकको विकास र समृद्धिमा ध्यान दिएको हुन्छ । नेपालले पनि २०८०/८१ को बजेटमा एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड शिक्षामा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसै अवधिमा भारतले ६८ हजार ८०५ करोड, अमेरिकाले १२९ विलियन डलर खर्च गरेको देखिन्छ । प्रत्येक देशले आफ्नो जनशक्तिलाई साक्षर, शिक्षित, सक्षम बनाउन प्रयास गरिरहेको हुन्छ ।
नागरिकमा परिवर्तनको आभास
दोस्रो जनआन्दोलनसँगै स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले डेढ दशक समयावधि पार गरेको छ । यो शताब्दीकै सबैभन्दा सुन्दर शासन व्यवस्था हो । राजनीतिक परीक्षणका अलौकिक र सुन्दर स्वरूपहरूको उच्चतम अभ्यास नै गणतन्त्र हो । यस प्रकारको शासन बहालीसँगै नागरिकमा धेरै आशा थिए र अभैm छन् । देशमा विद्यमान असमानता, अशान्तिको सम्पूर्ण दोष लागेको राजतन्त्रको समूल अन्त्यपछि दूर सभ्यता र प्रगतिको अपेक्षा थियो । नागरिक जीवनमा सर्वपक्षीय उन्नयनहरूको उभारको प्रतीक्षा थियो तर पनि नागरिक अलिक निराश छन्, सरकार तथा दलहरू नागरिकप्रति कमै उत्तरदायी भएको महसुस गर्छन् । पात्र, प्रवृत्ति र स्वार्थ नबदलिएका भन्छन् । नागरिकको आशा सार्थक बनाउने क्रममा शासन व्यवस्थाहरू निकै उदासीन र कम प्रभावी मात्र बनेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरिँदै छ ।
गुलियो मायाजालमा अपराध
अङ्ग्रेजी शब्द हनीको अर्थ मह भन्ने बुझिन्छ भने ट्र्याप भन्नाले जालमा पार्ने भनेर बुझिन्छ । मह जस्तै मिठो वा राम्रो चिजको माध्यमले कुनै व्यक्तिलाई ट्र्यापमा पारिन्छ भने त्यसलाई सामान्य बुझाइमा हनी ट्र्याप भनिन्छ । यो शब्द हेर्दा र सुन्दा जति सरल र सूक्ष्म देखिन्छ त्यति सरल नभई अति नै बृहत् र फराकिलो भएको पाइन्छ । यसलाई नेपाली मर्म अनुसार मह जस्तै गुलियो मायाजालमा पारेर स्वार्थ पूरा गर्ने आपराधिक कार्यसमेत भन्दा फरक पर्दैन ।
राष्ट्रसङ्घ महासचिवको नेपाल भ्रमण
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेस चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि नेपाल आउने कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान कि मुनले २००८ मा नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने तत्कालीन महासचिव जविएर दि क्यु लार, उ थान्ट आदिले समेत भ्रमण गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका चार महासचिव नेपाल भ्रमणमा आए । सन् १९७१ पछि डा. कुर्ट वाल्डहेम र जेभियर पेरेज डे कुएलर नेपाल आए । संयुक्त राष्ट्रका लागि एक मात्र एसियाली महासचिव उ थान्टले नेपाल भ्रमण गरे र उनको पहलमा सन् १९६७ मा लुम्बिनी विकास समिति गठन भयो ।
मधेश समृद्ध बन्न सक्छ
पूर्वमा सप्तरीदेखि पश्चिममा पर्सासम्मका आठ जिल्लालाई मधेश प्रदेश कायम गरिएको छ । भौगोलिक हिसाबले समतल भू–भागमा अवस्थित मधेश प्रदेश आर्थिक दृष्टिले समृद्ध प्रदेशमा विकसित हुन सक्ने सम्भावित प्रदेशका रूपमा रहेको छ तर मधेश प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुखद छैन । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेश प्र
विश्वमा मानव अधिकार प्रावधान
विश्वका मुलुकमध्ये १९३ देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य रहेका छन् । यहाँ विभिन्न राष्ट्र, क्षेत्र र देशका मानव अधिकारसम्बन्धी केही प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थाको विश्लेषण एवं तुलना गरिएको छ ।
बिपी गान्धी र गान्धीवाद
भारतका महात्मा गान्धीको पूरा नाम मोहनदास कर्मचन्द गान्धी, आफैँमा महान् इतिहास हो । गान्धीले अङ्ग्रेजको दुई शताब्दीको निरङ्कुश शासन सत्तालाई सत्याग्रहको माध्यमद्वारा समाप्त गरी भारतलाई स्वतन्त्र दिने इतिहास रच्नु विश्व इतिहासमै युगीन परिघटना हो । गान्धी दक्षिण अफ्रिकामा वकालत गरिरहेको थियो । त्यहाँ बस्दा उहाँले अफ्रिकी र अङ्ग्रेजहरूद्वारा भारतीयमाथि गरिएका अत्याचारलाई आफ्नै आँखाले देख्नुभयो । यता भारतमा अङ्ग्रेजी शासकद्वारा गरिएका झन् अन्याय र अत्याचारलाई सहन नसकी भारत फर्किने बाध्य हुनुभयो । फलस्वरूप सन् १९१५ मा भारत फर्किनु भई स्वतन्त्रता आन्दोलनमा लाग्नुभयो ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपाय
विश्वका मुख्यतः विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा भ्रष्टाचार एउटा महत्वपूर्ण समस्याका रूपमा रहेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि हरेक राज्यले विभिन्न खालका निकायहरू खडा गरेका हुन्छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, विश्व बैङ्क र अन्य विभिन्न सङ्गठनले भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाहरूको काम कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा समय समयमा विभिन्न अनुसन्धानसमेत गरेको पाइन्छ । यस्ता संस्थाहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संस्थागत रूपमा सक्षम छन्÷छैनन् भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन गरेको पाइन्छ । अध्ययनपछि यस्ता संस्थालाई सुझावसमेत दिने गरेको पाइन्छ तर पनि भ्रष्टाचारलाई वाञ्छित मात्रामा नियन्त्रण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
दसैँको त्यो चलन
दसैँ सुरु भएपछि गाउँघरमा बाटो मर्मत सम्भार गर्ने चलन थियो । तत्कालीन गाविसका हरेक वडाध्यक्षले वडावासीलाई आफ्नो वडाको बाटो खन्ने भाग कहाँदेखि कहाँसम्म हो भनेर सूचना जारी गर्दथे । वडाभरका हरेक घरबाट एक/एक जनाका दरले यसरी बाटो मर्मत सम्भार गर्न जाने चलन थियो । यदि कुनै घरका सदस्य बाटो मर्मत सम्भार गर्न असमर्थ भएमा वडाध्यक्षले सबैको सहमतिमा सजाय मिनाहा गरिदिने चलन पनि थियो । यदि कसैले सामान्य अवस्थामै अटेर गरेर बाटो मर्मत सम्भार गर्ने काममा
नयाँ भाषिक तथ्याङ्क केलाउँदा
नेपालमा कृषि गणना र औद्योगिक गणना जस्तै छुट्टै भाषिक गणना भएको छैन । राष्ट्रिय जनगणनाका क्रममा सीमित प्रश्नावलीका आधारमा लिइएका भाषिक तथ्याङ्कलाई सरकारी सिफारिस, पठन–पाठन र अध्ययन–अनुसन्धानमा प्रयोग गरिँदै आइएको छ । भाषा आयोगले प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि भाषाको सिफारिस गर्दा २०६८ सालको जनगणनाले दिएको भाषिक तथ्याङ्कलाई पूर्णतः आधार मान्दाखेरी गण्डकी प्रदेशका लागि भोजपुरी भाषा पनि सिफारिसमा परेको छ । यो सरासर गलत थियो । गण्डकी भोजपुरी भाषीको बाहुल्यता भएको प्रदेश होइन । आयोगले सिफारिसमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तै समस्या अरू प्रदेशमा पनि छन् । २०६८ सालको भाषिक तथ्याङ्कमा थुप्रै त्रुटि थिए । धेरै भाषामा मातृभाषाको रूपमा नबोल्ने तर पुर्खाको भाषाको रूपमा रहेको
ज्ञान हस्तान्तरणको दायित्व
समाजका चौतर्फी विकास निर्माणमा गरुत्तर दायित्व हुन्छ शिक्षकको । उनीहरूको काँधमाथि नै विश्वको उन्नत भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महìवपूर्ण विश्व एकाइ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले विश्व शिक्षक दिवस मनाउने आरम्भ ५ अक्टोबर १९९५ बाट गरेको हो । यसको उद्देश्य विश्वभरिका शिक्षकद्वारा विश्वका झन्डै दुई अर्ब पच्चास करोड बाल बच्चाहरूको जीवनको आधार निर्माण गर्ने महìवपूर्ण योगदानमाथि विचार विमर्श गर्नु रहेको छ । विश्वका कतिपय देश प्राचीन समयमा पनि शिक्षाका ठुला केन्द्रहरू बनेका थिए । तिनले विश्वलाई सही दिशाबोध पनि गराएको हामी पाउँछौँ ।
पलायन रोक्ने नीतिको खाँचो
सरकारले शिक्षासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएपछि देशभरिका शिक्षक काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिए । सामाजिक सञ्जालमा माइतीघरमा शिक्षकको आन्दोलन भिडभाड र एयरपोर्टमा युवाको भिडभाडको संयुक्त तस्बिरका बारे गम्भीर विमर्शमा आयो । नेपाली समाजमा शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकको समस्या साथै गरिबी र बेरोजगारीको विषमता सन्दर्भमा ती प्रतिनिधिमूलक तस्बिरले निकै भयावह परिस्थिति चित्रण गरेका छन् । नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा एउटा यस्तो सङ्कटपूर्ण निराशावा
दुधकोशी आयोजनाको भविष्य
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि नभई नहुने ऊर्जा हो । ऊर्जाको विकास समग्र विकासको आधार पनि हो । नेपालमा अधिकांश जलविद्युत् आयोजना विकट क्षेत्रमा बन्ने हुँदा यसले दुर्गम क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक विकास सँगसँगै सडक, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनको विकासमा पनि टेवा पु¥याउने गरेको छ । त्यसैले मुलुकको मुहारमा नयाँ आयाम ल्याउन विदेशी सहयोग र स्वदेशी मानव संसाधनको प्रयोग गर्दै दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता देखिएको छ ।
कानुनमा राजनीतिक दल
नेपालको संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई प्रस्तावनामा उल्लेख गरी स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग २९ धारा २६९, २७०, २७१ र २७२ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन, राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज, राजनीतिक दलका रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था र राजनीतिक दलसम्बन्धी अन्य व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यस अनुसार समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यव्रmमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग
सद्भाव नै एकताको आधार
प्रविधिमा सहज पहुँच र इन्टरनेट विस्तारले पछिल्लो समय विश्व साँघुरिँदै गएको छ । विश्वको कुनै पनि कुनामा भएको कुनै पनि घटनाबारे जानकारी अहिले सिधैँ सोही समयमा पाउन सकिन्छ । इन्टरनेटको विस्तारले गर्दा अहिले सामाजिक सञ्जाल सर्वाधिक लोकप्रिय बन्दै गएको हो । साथीभाइसँग निकट हुन, आफ्ना भावना अरूसम्म पु¥याउन मात्र नभएर सूचनाको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा पनि अहिले फेसबुक, टिकटक, ह्वाट्सएप, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ । सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रका युवकयुवती मात्र नभई बालबालिका र प्रौढ अवस्थाका सर्वसाधारण पनि सामाजिक सञ्जालमा रमाइरहेका छन् ।
भूकम्पमा अपनाउनुपर्ने सावधानी
पूर्वानुमान गर्न नसकिने र कुनै पनि सङ्केत वा छनक नदिई आउने भूकम्पका कारण हामीले बेलाबेलामा धेरै धनजनको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानबाट पनि शक्ति सञ्चित भएको देखिएको पश्चिम नेपालमा ठुला तथा महाभूकम्प नगएको सन्दर्भमा हामीले यस्ता भूकम्पको सामना गर्न के गर्न सकिन्छ वा कसरी गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुका साथै सक्दो पूर्वतयारी गर्नु जरुरी देखिन्छ । भूकम्पीय विधामा कार्यरत वैज्ञानिकहरूको लामो समय
कूटनीतिक विवादको बाछिटा
खालिस्तानी नेताको हत्या प्रकरणलाई लिएर भारत र क्यानडाबिचको कूटनीतिक तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ । गत जुन १८ मा क्यानडाको ब्रिटिस कोलम्बियास्थित एक सिख मन्दिरबाहिर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जरको गोली हानी गरिएको हत्या प्रकरणमा भारतको गुप्तचर निकाय ‘रअ’ को हात रहेको आरोप लगाउँदै क्यानडा सरकारले भारतीय कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेसँगै यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । क्यानडाले भारतसँगको खुला व्यापार सम्झौतासम्बन्धी वार्ताहरू पनि रद्द गरेको छ । त्यसको बदलामा भारतले क्यानडाका कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको छ । भारतले क्यानडामा भिसा सेवा बन्द
बाल न्याय, सुधारगृह र सुरक्षा प्रणाली
विधिशास्त्रको मान्यता अनुसार कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । कानुन सबैले जानेकै र पालना गरेकै हुनुपर्ने तथा यसको अवज्ञा गरिएको खण्डमा दण्ड र सजाय हुने परिकल्पना गरिएको छ । त्यस्तै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको समेत कानुनमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अनुसन्धान गरिँदा निर्दाेष नपरुन् तथा दोषी नछुटून् भन्ने आदर्श वाक्यलाई हृदयङ्गम गरी अनुसन्धान अधिकृतले हरदम चनाखो हुनुपर्ने मान्यतासमेत रही आएको छ । यो आलेख हालैका दिनमा कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका तथा विभिन्न अदालतबाट फैसला भई सुधारात्मक अवधि भुक्तान गरिरहेका बालकद्वारा भक्तपुरको ठिमी, पर्साको वीरगन्ज बिर्तास्थि
सामाजिक सञ्जालबाट रूपान्तरण
सूचना प्रविधिको विकासले मानिसलाई यति धेरै सहज बनाइदिएको छ कि एउटा मोबाइल फोनमै विश्व भेटिन्छ । प्रविधिकै माध्यमबाट मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा समेत जोडिएका छन् । यस हिसाबले हेर्दा सामाजिक सञ्जालले मानिसको जीवन सहज पनि बनाएको छ तर यसको दुरुपयोगले अति कष्ट पनि दिएको छ । जीवन नै तहसनहस भएको छ, घरपरिवार विछोडिएको छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले सूचना वा विचार प्रवाहको सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम बनेको छ । यसको दुुरुपयोगले धेरै
पानी सङ्कट र विश्व राजनीति
सन् २०३० सम्ममा विश्वका सबै मानिसको पानी तथा सरसफाइमा पहुँच स्थापित गर्ने दिगो विकासको एक प्रमुख लक्ष्य भए पनि संसारका सयमा २७ जना मानिसले अझैसम्म पनि सफा तथा सुरक्षित पानी उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् भने ४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या उचित सरसफाइको पहुँचमा छैन । तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा करिब दुई अर्ब मानिसले अहिले पनि जीवनयापनको अपरिहार्य आवश्यकताका रूपमा रहेको सफा खानेपानी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।