दुधकोशी आयोजनाको भविष्य

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि नभई नहुने ऊर्जा हो । ऊर्जाको विकास समग्र विकासको आधार पनि हो । नेपालमा अधिकांश जलविद्युत् आयोजना विकट क्षेत्रमा बन्ने हुँदा यसले दुर्गम क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक विकास सँगसँगै सडक, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनको विकासमा पनि टेवा पु-याउने गरेको छ । त्यसैले मुलुकको मुहारमा नयाँ आयाम ल्याउन विदेशी सहयोग र स्वदेशी मानव संसाधनको प्रयोग गर्दै दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता देखिएको छ ।

यो जलाशययुक्त आयोजना भए पनि अन्य आयोजनाको लागतभन्दा तुलनात्मक रूपमा सस्तो रहेको दाबी गरिएको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा पहिचान गरेका मध्य दुधकोशी जलशययुक्त जलविद्युत् आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा राखेको आयोजना हो । यसले के देखाउँछ भने पछिल्लो समय विदेशी दातृ संस्थाहरूले वैदेशिक अनुदान दिएरै भए पनि नेपालको जलस्रोतको क्षेत्रतर्फ हात हाल्न खोजेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले त्यसको समुचित प्रयोग गर्न र दातृ राष्ट्रहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ ।

नेपालको जलविद्युत् मागको प्रकृति हेर्दा अधिकतम माग सुक्खा महिनामा हुने गरेको पाइन्छ । अहिले कुलेखानी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना मुलुकको ऊर्जा प्रणालीका लागि मेरुदण्ड बनेको छ । कुलेखानीबाट हिउँदमा होस् या वर्षायाममा उत्तिकै बिजुली उत्पादन हुन्छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई ‘पावर ब्याक–अप’ पनि भनिन्छ । पछिल्लो समय विद्युत्को बढ्दो खपत र मागले गर्दा जलाशययुक्त आयोजनाहरू नेपालको ऊर्जा प्रणालीका लागि धेरै आवश्यक छ । पछिल्लो समय ओखलढुङ्गा र खोटाङको सिमानामा पर्ने दुधकोशीस्थित रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सबैको चर्चा र चासोको विषय बन्न पुगेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिने बताइएको थियो । यस आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने भनेपछि खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका थिए । विशेषतः दुधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको एसियाली विकास बैङ्क, युरोपेली लगानी बैङ्क, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क र कोरियाली एक्जिम बैङ्कले संयुक्त वित्तीय लगानी विधिमा निर्माण सुरु गर्ने बताएको छ । 

यो आयोजनाको लागत करिब दुई खर्बभन्दा बढीको लगानीमा निर्माण हुने जनाइएको छ । आयोजना लामीडाँडाको रँभुवाबजारमा २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दुधकोशी नदीमा १७ किलोमिटर, रावाखोलामा आठ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशययुक्त ड्याम (बृहत् ताल) बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस जलाशयलाई १३.३० किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत धितुङमा निर्माण हुने विद्युत्गृहमा लगेर ६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ भने ३५ मेगावाट भने बाँध रहेकै स्थानबाट उत्पादन गरिने योजनाका साथ आयोजनालाई अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । 

उक्त आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमध्ये हिउँदमा एक अर्ब ३५ करोड ८० लाख र बर्खामा दुई अर्ब आठ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोशी–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने योजना छ । आयोजनाको विस्तृत डिजाइनको काम एडिबीकै अनुदान सहयोगमा बनेको पाइन्छ । आयोजनाको डिपिआरलगायतको काम पनि करिब करिब सम्पन्न भइसकेको छ । 

दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाका तीन हजार ८७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा उल्लेख छ । एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने छ । यस्तै आयोजनाबाट १६२ घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने आयोजनाले जनाइएको छ । जसमध्ये खोटाङका ८१, ओखलढुङ्गाका २५ र सोलुखुम्बुका दुई घर पूर्ण प्रभावित हुने आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर लगभग बनिसक्दा पनि तीव्र गतिमा काम हुन नसक्नु आश्चर्यजनक कुरो भएको छ । 

अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने र मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छैन । मुआब्जा वितरणका लागि जग्गाको किसिम र मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । मुआब्जा निर्धारण वास्तवमा नै जटिल काम छ । पानीको त्यो शक्तिलाई विद्युत्का रूपमा प्राप्त गर्न त्यति सहजता पनि छैन । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने बेलासम्म राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले जलविद्युत् आयोजना सबैको चासोका विषय बन्ने देखिएको छ । 

विशेष गरी स्थानीय बासिन्दालाई मुआब्जा लिएर गएपछि फजुल खर्च गर्न दिनु हुँदैन । किनभने पछि आयोजनाले दिएको मुआब्जा सकिने र भोलि गएर अन्यत्र बस्न नसक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । मुख्य कुरो त स्थानीय बासिन्दालाई आयोजनाले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । नत्र स्थानीय बासिन्दा र आयोजनाको बिचमा दुरी बढ्न सक्छ । अन्य आयोजनामा समस्याको समाधान कसरी भएको छ ? आयोजनाले स्थानीय बासिन्दाको माग पूरा भएको छ कि छैन ? यी सम्पूर्ण कुरा गहन अध्ययन गर्नु जरुरी छ । नभए भोलि यी विषय चुनौतीका रूपमा रहन सक्छन् । खेतीयोग्य क्षेत्रको मुआब्जा अलि वैज्ञानिक र त्यहाँको चलनचल्तीको सरकारी दर रेटभन्दा पनि अन्य आयोजना निर्माणको वस्तुस्थितिलाई पनि हेर्नु पर्छ । विशेष गरी त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाको माग र अन्य आयोजनाले दिइएको मुआब्जालाई हेरेर यसलाई व्यावहारिक बनाउनु पर्छ । किनकि जग्गाको भाउ दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । पुनर्बासका लागि अन्यत्र जानुपर्ने जो स्थानीय बासिन्दाहरू छन्, त्यहाँ दिनप्रतिदिन भाउ वृद्धि हुँदै गएको छ । 

मुआब्जा एकै पटक नहुँदा ढिलो मुआब्जाको रकम पाउने र छिटो मुआब्जाको रकम पाउने स्थिति एकनास नहुन सक्छ । एकै पटक रकम वितरण गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणका प्रभावित बासिन्दालाई प्रत्यक्ष सहभागिता गराउन सेयर दिनु पर्छ । मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्रियामा बिचौलियालाई हालिमुहाली गर्न दिनु हुँदैन । सरकारले उचित मापदण्ड बनाएर मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयोजनाको निर्माणका दौरानमा स्थानीय बासिन्दासँग हुने अन्तर्क्रिया, छलफल तथा बहस व्यापक रूपमा गर्नु पर्छ । 

अर्कोतिर अर्बौंको लगानीकर्ताहरूले पनि आफ्नो लगानी सुरक्षित र मुनाफा होस् भनेर नै लगानी गरेका हुन्छन् । लगानीकर्तालाई सुरक्षित बनाइदिन सरकारी निकाय, राज्यका संयन्त्रहरू र स्थानीय बासिन्दाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । यी सबै कुरालाई विचार गरेर उचित मुआब्जा दिनु पर्छ । यस आयोजनाको कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढउन तीन वटै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, नेता, कर्मचारी र स्थानीय जनता सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

आयोजनालाई द्रुतगतिमा लैजाने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा कायपलट आउन सक्छ । सरकारले आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत् दैनिक एवं मौसमी माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् छिमेकी मुलुकमा पनि निर्यात गर्न सक्छ । ऊर्जाको सहज उपलब्धताले औद्योगिक विकासलगायत आर्थिक गतिविधिको विस्तारले अन्य क्षेत्रमा पनि रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । 

आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै दुधकोशी जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने छ । यस जलाशयबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आउने र धार्मिक स्थल हलेसी आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिन्छ । माथिल्लो सगरमाथामा विश्वका अग्ला चुचुरासहितको हिमाली शृङ्खला, झरना, ताल, वन्यजन्तु, विविध संस्कृतिले नेपालमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ तर यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका साथै प्रचारप्रसार गर्नु पर्छ । पक्कै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणले विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने छ । अन्त्यमा केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार, राजनीतीकर्मी, नागरिक समाजको सहयोगबिना कुनै पनि आयोजना सफल नै हुन सक्दैन । राज्यले आर्थिक गतिविधिको विस्तार र समग्र विकासका लागि पनि दुधकोशी जलविद्युत् आयोजना बनाउनु नितान्त आवश्यक छ ।