सन् २०३० सम्ममा विश्वका सबै मानिसको पानी तथा सरसफाइमा पहुँच स्थापित गर्ने दिगो विकासको एक प्रमुख लक्ष्य भए पनि संसारका सयमा २७ जना मानिसले अझैसम्म पनि सफा तथा सुरक्षित पानी उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् भने ४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या उचित सरसफाइको पहुँचमा छैन । तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा करिब दुई अर्ब मानिसले अहिले पनि जीवनयापनको अपरिहार्य आवश्यकताका रूपमा रहेको सफा खानेपानी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
त्यसै गरी विश्वको करिब आधा जनसङ्ख्याले हरेक वर्ष कम्तीमा एक महिना पानीको चरम अभाव खेपिरहेको छ। विश्वमा दूषित तथा असुरक्षित पानीको प्रयोग र आधारभूत सरसफाइको अभावका कारण हुने झाडापखालाले आठ लाखभन्दा धेरैको ज्यान लिने गरेको छ । युनिसेफको तथ्याङ्क अनुसार स्वच्छ पानी तथा सरसफाइको अभावका कारण लाग्ने रोगव्याधिबाट विश्वमा दैनिक करिब एक हजार तथा बर्सेनि चार लाख बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । त्यसरी ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश न्यून तथा निम्न मध्यम आय भएका मुलुकका नागरिक रहेका छन् ।
एकातर्फ अझै पनि करोडौँ मानिस सुरक्षित पानी तथा सरसफाइको पहुँचमा नरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनले जलसङ्कटलाई बढाउँदै लगेको छ। पछिल्ला २० वर्षमा विश्वमा हिउँ, बरफ, माटोको चिस्यान तथा अन्य भूजलीय जलभण्डारमा बर्सेनि एक सेन्टिमिटरका दरले क्षयीकरण हुँदै गएको र यसले जल असुरक्षा बढाउँदै लगेको राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ । राष्ट्रसङ्घीय विज्ञका अनुसार हरेक एक डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिले नवीकरणीय जलस्रोतमा २० प्रतिशतले गिरावट ल्याउँछ ।
त्यसैले जलवायु परिवर्तनले विश्वमा पानी अभावग्रस्त क्षेत्रहरूको फैलावटलाई विस्तार गर्नुका साथै जलसङ्कटग्रस्त क्षेत्रहरूको अवस्था झनै दर्दनाक बनाउने छ। विश्व उष्णीकरणका कारण सामुद्रिक जलस्तरमा वृद्धि हुँदा धेरै तटीय क्षेत्रमा भूमिगत पानी नुनिलो बन्ने र आममानिस तथा पर्यावरणका लागि ताजा पानीको उपलब्धतामा कमी आउने छ। जलवायु परिवर्तनका साथै जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण पानी अभावको समस्या भोग्ने मानिसको सङ्ख्या भविष्यमा झनै बढ्ने विश्व जलवायु सङ्गठन बताउँछ।
एक जना मानिसले दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्नका लागि दुई हजारदेखि पाँच हजार लिटरसम्म पानी खपत हुन्छ। विश्वमा मानिसले खपत गर्ने ताजा पानीमध्ये करिब ७० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा खर्च हुन्छ भने १९ प्रतिशत उद्योग क्षेत्रमा र बाँकी ११ प्रतिशत पिउनेलगायतका गार्हस्थ प्रयोजनमा उपयोग हुन्छ। अर्थात् मानिसले उपयोग गर्ने ताजा पानीमध्ये दुई तिहाइभन्दा धेरै कृषि क्षेत्रमै खपत भइरहेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन, जनसङ्ख्या वृद्धि र बढ्दो पानी अभावले खाद्यान्न आपूर्तिमा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । त्यस्तै वर्षा चक्रमा भइरहेको परिवर्तन तथा मौसमी अनुमान योग्यतामा थपिँदो अनिश्चितताका साथै तापक्रम वृद्धिले माटोको ओसिलोपना हराउँदै जाँदा कृषिकार्य बिथोलिँदै गएको छ ।
जलवायुजन्य प्रतिकूलता सृजित बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, खडेरी जस्ता उपक्रमले गर्दा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा व्यापक गिरावट निम्त्याएको छ। २० औँ शताब्दीमा विश्वको जनसङ्ख्या वृद्धिको दरभन्दा पानी खपतको दर झन्डै दोब्बरले बढ्यो । सन् २०५० सम्ममा विश्वको जनसङ्ख्या नौ अर्ब पुग्ने र सोही मुताविक खाद्यान्नको मागमा पनि बढोत्तरी हुँदा कृषि क्षेत्रमा पानीको खपतसमेत बढ्ने छ । विश्व बैङ्कका अनुसार विकासशील मुलुकमा भइरहेको आयको बढोत्तरीसँगै क्यालोरी खपतमा वृद्धि र मानिसको आहारा व्यवहारमा भएको परिवर्तनले खाद्यान्नको मागलाई धान्नका लागि सन् २०५० सम्ममा खाद्यान्न उत्पादन ७० प्रतिशतले बढाउनुपर्ने छ तर विश्वमा बढ्दो खडेरी, अनावृष्टि, पानीका स्रोतको क्षयीकरण तथा समग्रमा बढिरहेको पानी अभावको परिदृश्यलाई हृदयङ्गम गर्दा भविष्यमा पानी सङ्कट नै खाद्य असुरक्षाको मुख्य कारक बन्ने देखिन्छ ।
जीवनदायिनी पानी सम्पूर्ण जीव तथा वनस्पतिका लागि अपरिहार्य तत्व हो र यसको अभावमा जीवनको कल्पना गर्न सकिँदैन तर जनसङ्ख्या वृद्धि, सहरीकरण, स्रोतको विनाश तथा विश्व उष्णीकरणलगायतका कारणले गर्दा मानिसको पानीमाथिको पहुँच गुम्दै गएको छ । पानीका स्रोतको अत्यधिक दोहन, अव्यवस्थित सहरीकरण तथा औद्योगीकरण र अव्यवस्थित बसोबासका कारणले जीवनयापन अस्वस्थकर र सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ । जलप्रदूषणका कारण हुने मानवीय क्षति तथा रोगव्याधि नियन्त्रणमा हुने आर्थिक लगानीका कारण गरिब देशहरूमा आर्थिक वृद्धि झनै सुस्त बन्ने विज्ञहरूको भनाइलाई विभिन्न गरिब देशमा बारम्बार फैलिरहने महामारीले पुष्टि गर्छ ।
गरिब देशहरूले नागरिकलाई आधारभूत सरसफाइ र स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पु¥याउन नसक्दा उत्पन्न हुने यस्ता रोगव्याधिजन्य मानवीय सङ्कट निवारणमा विकास बजेटको हिस्सा खर्च गरिरहनु परेको स्थिति छ। कहिलेकाहीँ मानवीय विपत्तिकै रूपमा देखिने यस्ता महामारीबाट हुने क्षतिको पूर्तिका लागि हुने खर्चका कारण गरिब देशहरू झनै गरिब बन्दै जाने अवस्था छ । यस दृष्टान्तबाट स्वच्छ पानीको अभाव विकासका लागि मुख्य चुनौती बनेको प्रस्ट हुन्छ । विभिन्न अध्ययनले विकासशील देशमा दूषित पानीका कारण लाग्ने रोगव्याधिबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति र त्यसको उपचारमा हुने खर्चका कारण गार्हस्थ उत्पादनमा १० प्रतिशतले ह्रास हुने गरेको देखाएका छन् । जसको भुक्तभोगी नेपाल पनि हो ।
पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्भेक्षण अनुसार नेपालमा ९८ प्रतिशत घरपरिवारको कम्तीमा आधारभूत खानेपानी सेवामा पहुँच छ भने ८८ प्रतिशत घरपरिवारले मात्र पर्याप्त मात्रामा पिउने पानी पाएका छन्। अर्थात् अझै पनि १२ प्रतिशत घरपरिवारमा पर्याप्त खानेपानी पुगेको छैन भने सुरक्षित र स्वस्थ खानेपानीको पर्याप्तता भएको जनसङ्ख्या निकै न्यून छ। त्यसैले दूषित पानीको प्रयोग तथा अस्वस्थकर जीवनयापनका कारण सृजित झाडापखाला तथा हैजालगायतका विभिन्न रोगबाट नेपालमा बर्सेनि १५ हजार बालबालिकाको ज्यान जाने गरेको छ ।
वास्तवमा पानी अभावका दुई वटा आयाम छन्, पहिलो– भौतिक अभाव र दोस्रो– आर्थिक अभाव। पानीको भौतिक अभाव भनेको स्थानीय पर्यावरणीय अवस्था तथा पानीको स्रोतकै अभावका कारण पानीको कमी हुनु हो भने आर्थिक अभाव भनेको जल पूर्वाधारको अपर्याप्तताका कारण सृजित अवस्था हो । जलस्रोतमा धनी मानिएको नेपालमा विकट भौगोलिक बनावट र पारम्परिक बस्तीका साथै पानी सङ्कलन तथा वितरणका पूर्वाधारको अपर्याप्तताले गर्दा लाखौँ मानिस पर्याप्त तथा सुरक्षित पिउने पानीको अभाव झेल्न बाध्य छन्। यसले देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा मानव विकासमा असर पारिरहेको छ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले सन् २०१२ यता पानी सङ्कटलाई पनि विश्वका शीर्ष पाँच वटा खतराको सूचीमा राख्दै आएको छ। सन् २०१७ मा खाद्यान्न अभाव तथा द्वन्द्वका कारण अफ्रिका तथा मध्यपूर्वका दुई करोड मानिस विस्थापित भएको घटनालाई दोस्रो विश्वयुद्धयताकै सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कट मानिएको थियो, जसका लागि चरम सुक्खा तथा खडेरी एउटा प्रमुख कारकका रूपमा रहेको छ । विश्व बैङ्क तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्रक्षेपण अनुसार सन् २०३० सम्ममा खडेरीका कारण विश्वका ७० करोड मानिस विस्थापित हुने खतरा छ । यद्यपि विश्वमा प्रत्यक्ष रूपमा तिर्खाकै कारण मानिस मरेको घटना त निकै दुर्लभ छ तर प्रदूषित पानीको उपयोग तथा पानीको पहुँचका खातिर हुने द्वन्द्वका कारण ज्यान गुमाउने मानिसको सङ्ख्या भने बढिरहेको तथ्याङ्क छ । शोधकर्ताहरूका अनुसार विश्व इतिहासमा आजसम्मै द्वन्द्वका घटनामा पानीको त्रिआयामिक साइनो छ । अर्थात् पानी नै द्वन्द्वको कारक, द्वन्द्वको हतियार तथा द्वन्द्वको निसाना बन्ने गरेको छ ।
नदी, तालतलैया आदिको पानी उपयोग तथा वितरणका मुद्दाहरूले द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय विवादको स्वरूप ग्रहण गरिरहेका छन्। नाइल नदीको पानीमाथि पहुँच तथा अधिकारको विषयमा ११ वटा नदी तटीय मुलुकबिचको विवाद, युफ्रेटस तथा टिग्रिस नदीको पानीका विषयमा टर्की, सिरिया तथा इराक तथा इरानबिचको विवाद, हेलमन्द नदीको पानीको उपयोगका विषयमा इरान र अफगानिस्तानबिचको विवाद यसका केही उदाहरण हुन् । विश्वमा पानी विवाद तथा सोबाट सृजित द्वन्द्व निवारणका लागि दोस्रो विश्वयुद्धयता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दुई सयभन्दा धेरै सन्धि सम्झौता भएका छन् तर सीमापार नदी तथा तालसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा भने अझै पनि मतैक्य हुन सकेको छैन ।
वास्तवमा विश्वव्यापी पानी सङ्कट एक बहुआयामिक चुनौतीका रूपमा रहेको छ, जसको प्रभाव केवल पानी अभावसम्म मात्र सीमित छैन। यसले वातावरण, कृषि, अर्थतन्त्र, जनस्वास्थ्यदेखि भूराजनीतिमा समेत दख्खल पु¥याइरहेको छ । पानी सङ्कटका असरहरू हाम्रो जीवनका हरेक पक्षमा प्रभावी बन्दै गएका छन् । पानी सङ्कटले वातावरण र जैविक विविधताको क्षयीकरणका निम्ति आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेको छ भने लगानी, उद्योग, व्यापार तथा समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पार्दा गरिबी र असमानतालाई बढाइरहेको छ । पानी अभावले सामाजिक तथा राजनीतिक विवाद र द्वन्द्वलाई मलजल गर्दा विस्थापन तथा बसाइँसराइको क्रम बढेको छ ।
पानी सङ्कट वास्तवमा जलवायु परिवर्तनको परिणाम र कारण दुवै बन्न पुगेको छ । एकातर्फ जलवायु परिवर्तन र उष्णीकरणले पानीका स्रोतहरू विनाश गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पानीको अभावमा भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहन हुने कारणले गर्दा प्राकृतिक जलचव्रmमा असर परी जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्मा बढोत्तरी तथा कार्बन उत्सर्जन वृद्धिमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । त्यसैले जलसङ्कटका यी बहुआयामिक पक्षलाई सम्बोधन गर्न जलवायु परिवर्तन, जलस्रोतको संरक्षणसँगै दिगो जल व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, साझेदारी तथा सहकार्यको अपरिहार्यता खट्किएको छ।