संविधानको जनपक्षीय कार्यान्वयन
संविधान भन्नासाथ पुस्तक आकारको दस्ताबेज मानसपटलमा देखा पर्दछ । जसभित्र प्रस्तावनाबाट सुरु भई राष्ट्र र राष्ट्रियताको चिनारी, नागरिक हक, कर्तव्य, सिद्धान्त, राज्यका अङ्ग, राज्य सञ्चालन विधि हुँदै अनुसूचीसम्मका विषय समेटिएका हुन्छन् । हरेक वर्ष संविधान दिवसको दिनले पछिल्लो पटक मुलुकमा संविधान जारी हुँदाको क्षणलाई प्रतिविम्बित गर्दै उक्त संविधानको राम्रा पक्ष, कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव भएका र हुन नसकेका प्रावधानहरू तथा सुधार अपेक्षित विषयका सम्बन्धमा चर्चा, परिचर्चा र विवेचना गर्दै खुसीयालीका साथ मनाउने, सम्मान प्रकट गर्ने दिनका रूपमा बुझ्ने ग
तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी
देशको विकासपछि जनताको विकास हुन्छ, वा जनता विकसित भएपछि मुलुक विकसित हुन्छ भन्ने प्रश्न निरन्तर चलिरहे पनि जबसम्म सबै नेपाली जनता आर्थिक रूपमा सम्पन्न भई उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुँदैन देश विकसित भएको मान्न सकिँदैन । देशका विकासको परिणाम जनताको आँखामा स्पष्ट रूपमा देखिनु पर्छ । यसका लागि दुई वटा कुरा हुनु पर्छ । पहिलो देशले तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ । दोस्रो उद्यमीलाई भ्रष्टाचारले अपाहिज गर्नु हुँदैन । वर्तमान सरकारका प्रयास यसैतर्फ उन्मुख भएको देख्न पाइन्छ ।
प्रभावकारी संसद्
नेपालको संविधानको धारा २ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ’ उल्लेख छ । यसबाट संविधानले जनताको सहमति र सहभागितामा सञ्चालन हुने राज्यसत्ता र जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको मान्यतालाई आत्मसात् गरेको स्पष्ट हुन्छ । ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता निहित रहेको’ भन्नुको अर्थ सबै जनताले शासन गर्ने भन्ने होइन । बालिग मताधिकारको आधारमा सम्पन्न हुने स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित भई आउने जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्ले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोगद्वारा संविधानको अधीनमा रही निर्माण भएका कानुनको आधारमा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनु हो ।
गम्भीर समीक्षाको आवश्यकता
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ का लागि भन्दै नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक
‘संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्न सक्दैन’
सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय सदस्यहरू सर्वप्रथम नेपालमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र शान्तिको स्थापना गर्दै संविधान सभामार्फत आफ्ना लागि आफैँ संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभियानमा जीवन गुमाउनु भएका सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक इतिहासमा आजको दिन एक ऐतिहासिक महत्वको दिन हुन पुगेको छ । नेपाली जनताको साढे छ दशक पुरानो चाहना आज पूरा भएको छ । आफ्ना
मौलिक हक कार्यान्वयनमा गुणात्मक फड्को
जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान लेख्ने नेपाली जनताको चाहना पूरा हुन छ दशकभन्दा लामो समय लाग्यो। एक पटक संविधान सभा असफल भएपछि पुनः निर्वाचित सभाले संविधान जारी गरेको पनि करिब दशकै हुन लाग्यो । राजनीतिक रूपमा राज्यको चरित्र पुनः परिभाषित भयो। शासकीय शैली र संरचना फेरिए। राजनीतिक रूपमा पछिल्लो दशक मुलुकमा बहुल परिवर्तन भएका छन् तर संविधानले अवलम्बन गरेको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक चरित्रलाई भने यथोचित रूपमा बोक्न सकेको पाइन्न।
ती कठिन दिन
पहिलो संविधान सभाको चुनाव भएको वर्ष २०६४ देखि संविधान जारी हुँदाको वर्ष २०७२ सम्म ऐतिहासिक घटना र परिघटनाका वर्षहरू रहे। ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ को मूल उपलब्धि देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसारको कानुन निर्माणका लागि संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गर्नु थियो। हाम्रो मुलुकका लागि २०६४ सालको चुनाव नौलो थियो। त्यसभन्दा अघिका हरेक चुनाव सरकार निर्माणका लागि सम्पन्न गरिएका थिए भने उक्त चुनाव संविधान निर्माणका लागि मात्र थि
बलियो प्रादेशिक संरचना
इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ आठ वर्ष पूरा गरी नौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सशस्त्र सङ्घर्ष र जनआन्दोलनको बलमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्ने राजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा रहेको संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह क्रियाशील छन् । नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने सङ्घीयताको मुटुका रूपमा रहेका प्रदेश यो संविधानले व्यवस्था गरेको नयाँ संरचना हो । संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम प्रदेशले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । समाजवाद उन्मुख संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न पनि प्रादेशिक संरचनालाई जति छिटो सुदृढ र संस्थागत गर्न सकिन्छ, त्यति छिटो संविधानको मर्मबमोजिम समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।
नेपालको संवैधानिक विकासक्रम
अलिखित संविधान भएको देश बेलायतको भ्रमण गरेका एसियाकै पहिलो प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले नेपालमा संविधान बनाउने कुरा नगर्नु अनौठो थिएन तर बेलायतबाट फर्केपछि देशका निम्ति मुलुकी ऐन भने अवश्य दिएका थिए । त्यो ऐन जातीय भेदभावमा आधारित थियो । नेपालमा प्रधानमन्त्री हुँदा एसियाका देशमा प्रधानमन्त्री रहने चलन थिएन । १९३४ सालमा जङ्गबहादुरको मृत्यु भएको ७० वर्षपछि पद्मशमशेरले संविधान बनाएका थिए । २००४ सालमा तयार भएको यो संविधान कहिल्यै लागु भएन ।
सवाल शासकीय जवाफदेहिताको
संविधान देशको मूल कानुन हो । यो कानुन छिटो छिटो जारी हुने दस्ताबेज होइन तर नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्दा छिटो छिटो संविधान जारी भएको देखिन्छ । नेपालको सात दशक लामो संवैधानिक इतिहास हेर्दा सात वटा संविधान जारी हुन पुगे । फरक दर्शनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै जारी भएका ती संविधानमध्ये नेपालको संविधानले आठवर्षे यात्रा पार गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले जारी गरेका थिए । राणाविरोधी आन्दोलन थामथुम पारी जहानियाँ शासनको निरन्तरताको उद्देश्यले यो संविधा
राज्यकोषबाट दललाई अनुदान
नेपालले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। नेपालको संविधानले राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। त्यसै गरी राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसमेतका राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको भाग २९ मा रहेको छ। राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने छ भनी संविधानको धारा २७२ मा व्यवस्था छ। राजनीतिक दलको गठन, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न र राजनीतिक दलको कामकारबाही तथा आर्थिक व्यवस्थापन
समावेशी र सिपमूलक शिक्षा
सरकारले हरेक वर्षको असोज २ गते शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। यसवर्षको शिक्षा दिवसको नारा ‘समावेशी र सिपमूलक शिक्षा ः स्वदेशमै युवा, राष्ट्रको इच्छा’ रहेको छ। शिक्षा विकासको आधार हो । परिस्कृत एवं मर्यादित जीवन र सम्मानित रोजगार तथा उद्यम विकासको आधारशिला हो। ज्ञानमा आधारित समाजको माध्यमबाट देशको दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि शिक्षालाई महìवपूर्ण माध्यमका रूपमा स्वीकार गरिँदै आएको छ।
न्यून पुँजीगत खर्चको जोखिम
केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा जोखिम देखिँदै आएको छ। मूलतः २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड–१९ ले देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग धक्का दियो। कोभिड नियन्त्रण हुँदै गर्दा रुस–युक्रेनको युद्धका कारणले इन्धनलगायत अधिकांश आयातित वस्तुको मूल्यमा भारी वृद्धि भयो। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले नेपाली जनताले उच्च मूल्यवृद्धि सहनु प¥यो। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा भएका घटनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको अहिलेको अवस्था हो।
आत्महत्या डरलाग्दो समस्या
आत्महत्या रोकथाम विश्वका लागि चुनौती भएको छ। विश्वका विकसित देशलगायत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रयास हुँदाहुँदै पनि आत्महत्या बढ्दो दरमा छ। कुनै व्यक्तिले आफ्नो जीवन आफैँले समाप्त गर्ने वा आफ्नो हत्या आफैँले गर्ने कार्य आत्महत्या हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार आत्महत्या भन्नाले मनसायपूर्वक वा स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो जीवनलाई समाप्त पार्ने कार्यलाई इङ्गित गर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पछिल्लो एक दशकमा विश्वका १७२
चुनौतीका चाङमाथि राष्ट्रसङ्घ
मङ्गलबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय रहेको अमेरिकी महानगर न्युयोर्कमा विश्वभरिका देशबाट राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख भेला हुँदै छन् । सर्वाधिक सदस्य सङ्ख्या भएको यस अन्तरसरकारी संस्थाको कार्यतालिका अनुसार, सेप्टेम्बरको तेस्रो मङ्गलबार महासभाको वार्षिक अधिवेशन आरम्भ गर्ने परम्परा छ । सभा कक्षमा भाषणको सिलसिला आरम्भ गर्ने पहिलो वक्ता ब्राजिलका प्रतिनिधि हुने अर्को परम्परा छ । त्यसपछि आतिथ्य राष्ट्र अमेरिकाका ‘विशिष्ट प्रतिनिधि’ को स
चाडपर्व, बिदा र सरकारी सेवा
नेपाल सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राज्य हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यहाँ १४२ जातजाति, १२४ भाषाभाषी र १० धर्मावलम्बी बसोबास गर्छन् । यो विविधता सदियौँदेखि नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक मौलिकता र सुन्दरताका रूपमा रहिआएको
सङ्घीयता कमजोर पार्ने विधेयक
२७ साउनमा बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कमला तुलाधरलाई खादा लगाएर पार्टी प्रवेश गराएलगत्तै केन्द्रीय सदस्य मनोनीतसमेत गर्नुभयो । कमला शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहनुभएकी उहाँ ए
संस्कृति, तिज पर्व र महिला
हिन्दु धर्ममा महिलालाई देवीका रूपमा नवदुर्गा भगवती, लक्ष्मी, सरस्वती मानेर निकै महत्त्वसाथ पुज्ने प्रचलन छ । अर्कोतिर यही हिन्दु धर्मले महिलालाई पितृसत्ताको नियन्त्रणमा चरणको दासी बनाउने संस्कार र संस्कृति उत्तिकै जबर्जस्त लादिएको छ । यही अन्तरविरोधबिचको पौराणिककालमा ‘हिमालय प्लट’ मा बुनिए
अपराध अनुसन्धानमा समस्या
पछिल्लो दुई महिनामा देशमा धेरै चर्चा चल्यो तस्करी नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राष्ट्रहितविरुद्धका अपराधमा कारबाही गर्न सरकार दृढ भएर अगाडि बढ्छ । सबै मिडिया, सामाजिक सञ्जाल आदिमा यत्रतत्र सर्वत्र पक्ष विपक्ष र निष्पक्षताको विचार र नाराको ओइरो नै लाग्यो । प्रिन्ट, डिजिटल र इलेक्ट्रोनिक मिडिया र रेडियो आदिमा धेरै स्थान यस विषयले ओगट्यो ।
डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन र सञ्चय कोष
संस्थाका उद्देश्य हासिल गर्न परम्परागत रूपमा सम्पादन गरिने कार्यहरूलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा कार्य प्रक्रियामा सरलीकरण गरी सेवाग्राही वा ग्राहकको चाहना र अपेक्षा अनुरूपको सेवाप्रवाह गर्नु नै डिजिटल ट्रान्सफरमेसन हो । संस्थाको परम्परागत कार्य प्रणालीमा नवप्रवर्धनको माध्यमबाट डिजिटल फ्रेमवर्कमार्फत सेवाप्रवाह गर्ने विषयले संसारभर प्राथमिकता प्राप्त गरेको छ । संस्थागत सुशासनका लागि कार्य प्रक्रियालाई प्रणालीबद्ध गर्ने मानवीय हस्तक्षेप तथा मनोमा
ह्यारी, लियोनार्दो र बर्दियाको बाघ
सन् २०१० मे मा नेपाल आएका विश्वप्रसिद्ध नायक लियोनार्दो दि क्याप्रियोले बर्दियाको तीनदिने भ्रमण लम्ब्याएर नेपालमै बस्न खोजेका थिए । नेपालपछि उनको भुटान भ्रमणको कार्यतालिका थियो । तीन दिनसम्म खुबै रमाइका उनले बर्दियाको बसाइँबाट धित मार्न सकेका थिएनन् । त्यसैले उनले भुटानको कार्यक्रम रद्ध गर्न खोजे । बरु बर्दियामा केही दिन बसेर नेपालबाटै फिर्ता हुन खोजे पनि दक्षिण एसियाली मुलुकको भ्रमणको कार्यक्रम धेरै महिनाअघि देखि नै तय भइसकेकाले भुटानको कार्यक्रम रद्ध हुन सक्ने अवस्था थिएन । आमासहित नेपालको बर्दिया भ्रमणमा निस्केका नायक लियोनार्दाेलाई बर्दियाको मोहनीले तीन दिनमै तानिसकेको थियो । आफ्नी आमा पनि बर्दियाको जङ्गलमा रमाएको देख्दा गर्मीमा बर्दियाको पसिनाले छटपटी होइन, आनन्द मोहित भएका थिए, नायक लियोनार्दाे ।
किनकि जनदबाब दिने हैसियतको सरकार थिएन
डिसेम्बर ११ (२५ मङ्सिर, २०२४) हाम्रो कारावासको समय नौ महिना थपियो । यसको सूचना आजै अपराह्न प्राप्त भयो । यस्तो आदेश लिएर सहायक कमिस्नर, उनका क्लर्क डिग दास नारायण र एक जना जर्नेल आएका थिए । डिसेम्बर १६ (१ पौष, २०२४) १९६० को दशकका घटनाहरू : यो यस्तो अवधि हो जसमा भर्खरै अस्तित्वमा आएका अधिकांश देशमा तानाशाही विकसित भयो । संवैधानिक सरकारले नै गरेका शृङ्खलाबद्ध ‘कु’ हरूले विश्व चेतनालाई यसरी आहत ग¥यो कि यसले स्थायित्वको नाममा तानाशाहीलाई अनुमोदन गर्न थालेको देखियो र भोक हडताललाई पुरानो भइसकेको राजनीतिक अस्त्रको रूपमा हेर्न थाल्यो । त्यसमाथि हामी जस्ता बन्दीको रिहाइको माग राखेर आफैँलाई जोखिममा पार्नुलाई कसैले पनि अब कुनै ठुलो राज
बुवा,गीत र साहित्य
बुवा ! जनम यो यस्तै भयो अर्को जनम फेरि भेटौँ है बाबु छोरी नाता हाम्रो सधैँ बुवा हजुर म छोरी है...
बदलिएको पर्व तिज र स्वास्थ्य
कास्की, धादिङ, कपिलवस्तुलगायतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परम्परा, सामाजिक रीतिरिवाजलाई निरन्तरता तथा संवर्धन गर्नेबाहेकका तिजलाई लक्षित गर्दै खर्चिला, विसङ्गतियुक्त, सामाजिक अपराधलाई प्रोत्साहन पुग्ने तडकभडकपूर्ण कार्यक्रम नगर्न अनुरोध गरेको छ । सूचनाविपरीत गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने पनि उल्लेख छ । तिज अहिले तपस्या वा ध्यानभन्दा पनि जमघट हुने र रमाइलो गर्ने, नाचगान गर्ने अवसरमा परिणत भएको छ ।
बादलमा चाँदीको घेरा
नेपाली राजनीतिक जगत्मा निराशा र नकारात्मकता मात्रै रहेको भाष्य खडा भइरहेको छ । पुराना पुस्ताका नेता र राजनीतिक दललाई गाली गर्ने र घृणा फैलाउने गलत अभ्यास समकालीन राजनीतिको अभिन्न हिस्सा बन्दै गर्दा भर्खरै मात्र संविधान सभा अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेकपा एमाले नेता सुभासचन्द्र नेम्वाङ दिवङ्गत हुनुभएको छ । नेम्वाङको निधनपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग देखियो । उहाँको शालीनता र योगदानको चर्चा खुलेरै गरियो । सामाजिक सञ्जाल मात्र नभई मू
