मङ्गलबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय रहेको अमेरिकी महानगर न्युयोर्कमा विश्वभरिका देशबाट राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख भेला हुँदै छन् । सर्वाधिक सदस्य सङ्ख्या भएको यस अन्तरसरकारी संस्थाको कार्यतालिका अनुसार, सेप्टेम्बरको तेस्रो मङ्गलबार महासभाको वार्षिक अधिवेशन आरम्भ गर्ने परम्परा छ । सभा कक्षमा भाषणको सिलसिला आरम्भ गर्ने पहिलो वक्ता ब्राजिलका प्रतिनिधि हुने अर्को परम्परा छ । त्यसपछि आतिथ्य राष्ट्र अमेरिकाका ‘विशिष्ट प्रतिनिधि’ को सम्बोधन हुने गर्छ । यसमा पनि परम्पराकै निर्वाह गरिएको हो । तदनुसार दोस्रो वक्ता हुने अवसर राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई आउने छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हाल १९३ सदस्य राष्ट्र भएको साझा संस्था भएकाले यस अधिवेशनका लागि पनि सबैतिरबाट विशिष्ट प्रतिनिधि उपस्थित हुने अपेक्षा छ । पर्यवेक्षक सदस्यमा भ्याटिकन सिटी र प्यालेस्टिन राज्य पर्छन्, जसका प्रतिनिधिलाई मञ्चबाट बोल्ने अवसर त दिइन्छ तर मतदानको अधिकार भने हुँदैन । सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री जसले पनि गर्न सक्छन् । कसै कसैले राष्ट्रसङ्घकै लागि खटिएका राजदूत (स्थायी प्रतिनिधि) बाट पनि प्रतिनिधित्व गराउँछन् । राष्ट्रसङ्घ स्थापना भएको १० औँ वर्ष अर्थात् सन् १९५५ मा त्यसको सदस्यता पाएको नेपालको प्रतिनिधित्व सन् १९६० मा प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बिपी) ले गरेका थिए भने सन् १९६७ मा महासभालाई राजा महेन्द्रबाट सम्बोधन भएको थियो । अघिपछिका वर्षहरूमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व कहिले प्रधानमन्त्री र कहिले मन्त्रीस्तरबाट हुँदै आएको छ । कुनै कुनै वर्ष स्थायी प्रतिनिधिकै तहबाट पनि यो भूमिका निर्वाह भएको छ ।
राष्ट्रसङ्घको बडापत्र (चार्टर) मा लिपिबद्ध भएका सिद्धान्त एवं मान्यताप्रति निरन्तर प्रतिबद्ध सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालले यस विश्व संस्थाका गतिविधिमा सदैव सक्रिय सहभागिता जनाउने गरेको छ । नेपालको परराष्ट्रनीति नै राष्ट्रसङ्घ र असंलग्नताका सिद्धान्तको सेरोफेरोमा रहँदै आएको हुनाले यसको सक्रियता वाञ्छनीय भएको हो ।
सघन कार्यतालिका
परिवर्तित परिवेशको विश्वले जलवायु परिवर्तनदेखि बढ्दो गरिबी र रोगव्याधिका महामारीसम्मका चुनौती सामना गरिरहेको छ । युक्रेनउपर भएको रुसी आक्रमणलगायतका सशस्त्र द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति खल्बलिएको अवस्था छ । यी र यस्ता अनेक पेचिला प्रश्नको हल कसरी प्रभावकारी ढङ्गले निकाल्न सकिन्छ, त्यसबारे गहन र सामूहिक परामर्श गर्ने थलो आखिर यही विश्व संस्था हो । यिनै कामको सन्दर्भमा राजनीतिक तहका उच्चपदस्थलाई सघाउन परराष्ट्रमन्त्री एवं ती मातहतका कूटनीतिक अधिकारी क्रियाशील रहने गर्छन् । यसपालि पनि हुने त्यही हो । कोभिड–१९ का कारण निकट विगतमा थोरै बिथोलिएको कार्यतालिका यस वर्ष व्यवस्थित र सघन हुने अनुमान गरिँदै छ ।
के ७८ औँ अधिवेशन विगतभन्दा साँच्चिकै भिन्न र विशिष्ट हुन सक्ला ? कि हरेक वर्ष हुने वार्षिक भेला कर्मकाण्डी अभ्यासमा सीमित होला ? अथवा यो भेला चार महिनाको मेलामा परिणत होला ? के राज्य कोषबाट प्रशस्त रकम झिकेर गरिने यस्तो अमेरिका यात्राको समानुपातिक प्रतिफल प्राप्त होला ? यस्ता स्वाभाविक प्रश्न सबै सदस्य राष्ट्रका जनताको मनमस्तिष्कमा आउँछन् । नेपाल अपवाद होइन ।
विश्व संस्थाको यसपालिको कार्यसूची (एजेन्डा) विगत वर्षहरूको दाँजोमा लामो हुनु अपरिहार्य छ । माथि नै भनियो, चुनौतीको चाङ छ । कतिपय मामिला वर्षौंदेखि सुल्झन नसकेर थन्किरहेका छन् । राष्ट्रसङ्घका विशिष्टीकृत निकायले स्वास्थ्य, खाद्यान्न, न्याय र मानव अधिकार, शरणार्थीका आवश्यकताजस्ता केही चुनौती प्रारम्भिक स्तरमै सुल्झाउने प्रयत्न गरेका हुन्छन् तथापि सबै पक्षमा निकास निस्कन सकेको हुँदैन । र, ती कुरा मुख्यालयको कार्यसूचीमा आइपुग्छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफसमेतका दर्जनौँ निकायबाट स्थलगत आधारमा पेस हुने प्रतिवेदन अध्ययनको अर्को पाटो छ । यी सबैबारे यथोचित छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । संसारका अशान्त क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्न खटाइएका राजनीतिक, सैनिक नियोग सञ्चालन उत्तिकै गम्भीर उत्तरदायित्व हो । शान्ति सैनिक उपलब्ध गराउने एक प्रमुख सदस्य राष्ट्र भएकाले यसमा नेपालको पनि चासो रहने गर्छ । अनि बजेटको कुरो छ । शान्ति सेना परिचालनसमेत राष्ट्रसङ्घका यावत् क्रियाकलापका लागि खर्च जुटाउन महासचिव र उनको सचिवालय निरन्तर चनाखो रहनु पर्छ; रहने गर्छन् । बेलामा वार्षिक सदस्यता शुल्क नबुझाउने सदस्य राष्ट्रहरूमा ठूला र सम्पन्न देशसमेत परेका हुन्छन् । राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय भनेर चिनिने १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यको चुरीफुरी गर्नेमध्येकैले समेत सदस्यता शुल्क बुझाउन ढिलाइ गरेका दृष्टान्त भेटिन्छन् ।
बहसका बुँदा
७८ औँ अधिवेशनलाई फराकिलो दायरामा राखेर हेर्नु आवश्यक छ । प्रारम्भमै ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरू’ (एसडिजी) बारे शीर्षस्थ बहसको चाँजो मिलाइएको छ । सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा यतिन्जेल भएका प्रगतिको समीक्षा गरिनुपर्ने छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका १७ वटा स्वीकृत लक्ष्य छन् । जस्तो, लक्ष्य नम्बर ६ मा सुरक्षित पिउने पानी र सफाइको उपलब्धता बढाउने कुरा उल्लेख छ । परन्तु अहिलेको वास्तविकता के छ भने विश्वको जनसङ्ख्याको एक चौथाइ हिस्सा अर्थात् दुई अर्ब मानिस सुरक्षित पिउने पानी पहुँचबाहिर छन्; झन्डै तीन अर्ब नरनारी न्यूनतम सफाइको सुविधाबाट वञ्चित छन् । यस अवस्थामा सुधार ल्याउन पूर्वाधारमा भइरहेको लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यक प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आएमा राष्ट्रिय र स्थानीय तहलाई घच्घच्याउन सजिलो पर्छ । समग्रमा अनुमोदित लक्ष्य हासिल भएमै शान्ति, समृद्धि, प्रगति र दिगोपनबारे आश्वस्त हुन सकिने हुनाले उच्चस्तरीय राजनीतिक मार्गदर्शनको अपेक्षा गरिएको हो ।
द्वन्द्व र तनाव चर्कंदा विश्व शान्ति खल्बलिने बिथोलिने हुँदा त्यस विषयले अग्राधिकार पाउनुपर्ने कुरा निर्विवाद छ । युक्रेनको सङ्कट, अफगानिस्तानको दारुण स्थिति, हाइटीमा व्याप्त असुरक्षा, पश्चिम एसियामा चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द्व यस परिप्रेक्ष्यका केही उदाहरण हुन् । युक्रेन सङ्कट सँगसँगै आएको विश्वभर उर्लंदो महँगी र खाद्यान्न आपूर्तिमा आएको कमीले सर्वत्र असर पारिरहेको छ । तसर्थ यस मामिलालाई प्राथमिकता दिने प्रयत्न हुनु तर्कसम्मत मानिएको हो । राष्ट्रपति बाइडेन विश्वका नेताहरूसँग भेट गरी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षाबारे विश्वका नेताहरूसँग परामर्श गर्न न्युयोर्क जाने तयारीमा लाग्नुभएको जानकारी ह्वाइट हाउसले हालै सार्वजनिक गरेको छ । सभा कक्षबाहिर हुने उच्चस्तरीय भेटवार्ता पनि स्थिति सहज गराउन उपयोगी हुने अमेरिकीहरूको अनुमान होला ।
अभिलेखमा रहेको तथ्य हो, सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुसी आक्रमणपछि चर्किएको युक्रेन सङ्कट सुल्झाउन राष्ट्रसङ्घबाट यसबिचमा पटक पटक पहल गरिएको हो । तर रुसी ज्यादती अन्त्य गर्ने ध्येयले सुरक्षा परिषद्मा प्रस्तुत प्रस्तावलाई त्यस देशका प्रतिनिधिले निषेधाधिकार (भिटो) प्रयोग गरी बिफल गराइदिने र सोही मामिला महासभाको विशेष बैठकमा लगेर मतदानद्वारा पारित गराइएमा ती पारित प्रस्तावलाई पनि मास्कोले अटेर गरिदिने छ । यसप्रकार युक्रेनको मामिलामा रुसद्वारा विश्व जनमतको लगातार अनादर हुँदै आएको छ ।
यस्तो गतिरोधले एकातिर विश्वभर नैराश्य छाएको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रसङ्घको साख तथा उपयोगिताबारे प्रश्न उठेको देखिन्छ । यद्यपि यस्तो परिस्थिति पहिलो पटक आएको भने होइन तर यस्तै सन्दर्भ देखाएर राष्ट्रसङ्घलाई नपुङ्सक संस्थाका रूपमा चित्रण गर्न अभ्यस्त एकथरी विश्लेषक युक्रेनको प्रसङ्गमा उस्तै सक्रिय देखिन्छन् । त्यस्तै शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कहिले जी–७, कहिले जी–२० त कहिले
‘ब्रिक्स’ जस्ता वैकल्पिक मञ्च खडा गरी स्थापित मञ्च राष्ट्रसङ्घलाई भुत्ते संयन्त्रजस्तो बनाइदिएको हुनाले यो विश्व संस्था सन्दर्भविहीन हुँदै जाने त होइन भन्ने तर्क पनि बेलाबखत निस्केका छन् । राष्ट्रसङ्घमा नेपालका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि एवं पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले दिल्लीमा हालै सम्पन्न जी–२० सम्मेलनको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरबाट यस्तै किसिमको विचार प्रकट गर्नुभएको पाइयो । “ठूला र धनी देशहरूले ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र डब्लुटिओजस्ता बहुपक्षीय संस्थाको एजेन्डा हाइज्याक’ गरेका छन् भन्ने आचार्यको ठम्याइ छ । राष्ट्रसङ्घको वार्षिक अधिवेशनको ठिक अघि यस्ता फोरमको सम्मेलन हुनुको तात्पर्य योबाहेक के हुन सक्ला र भन्ने पनि उहाँको कथन छ ।
सशक्त विकल्प
राष्ट्रसङ्घलाई कति सशक्त वा कमजोर बनाउने हो, त्यो सदस्य राष्ट्रकै विवेक र अठोटमा निर्भर गर्छ । भारतीय विद्वान् तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका अध्येता एजी नुरानीको यसबारेको आकलन निकै घतलाग्दो छ । युक्रेन लडाइँमा अल्झेको लगत्तै पछि प्रकाशित एक लेखमा नुरानीले भन्नुभएको छ– कुनै खास मामिलाको निरूपणमा वा अवसरमा सदस्य राष्ट्रहरूले यस विश्व संस्थालाई जे बनाउने निधो गर्छन्, यो त्यही अनुरूपको हुन पुग्छ । किनभने वैधानिकताको जलपबाहेक यसको स्वतन्त्र व्यक्तित्व छैन । यो एउटा यस्तो मूल्याङ्कन हो, जसको चर्चा समय समयमा आइरहन्छ । यस हरफको लेखकले सन् १९८१ को अधिवेशनकालमा यस्तै मन्तव्य महासचिव कुर्त वाल्दहाइमको वक्तव्यमा पढेको थियो । इराक, अफगानिस्तान, सिरियासमेतका सङ्कटग्रस्त स्थानमा राष्ट्रसङ्घकै सुरक्षा परिषद्ले आवश्यक हस्तक्षेप गर्न सक्ने हो तर बलशाली देशहरू विश्व संस्था बाहिरबाटै कारबाहीको सिलसिला थाल्ने गर्छन् । विश्व जनमतको हाकाहाकी उपेक्षा गर्छन् । तर तिनका ज्यादती र हर्कत औँल्याएर ‘कुरी कुरी’ गरिदिने निकायसम्म पनि नहुने हो भने स्थिति कति बिग्रँदो हो, आकलन गर्न सकिन्छ ।
स्पष्टै छ, यस्ता अवाञ्छित केही घटनालाई देखाएर विश्व संस्थाको उपादेयता सदाका लागि सकियो भन्नु बुद्धिमानी हुँदैन । किनभने यस्तो निष्कर्षमा पुग्दा झन् कहालीलाग्दो वातावरणका लागि तयार रहनुपर्ने अवस्था आउने छ । त्यसकारण दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–४५) समाप्तिपछि निर्मित विश्व व्यवस्थालाई समयानुकूल तुल्याउन र यो पृथ्वी लोक साना र नवोदित राष्ट्रहरूका लागि पनि सुरक्षित गराउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आवश्यक छ । सुपरिचित कूटनीतिज्ञ डा. जयराज आचार्य आफ्नो यसै मान्यताको पुष्टिमा राजा महेन्द्रको सन् १९६७ को सम्बोधन भाषणको उल्लेख गर्नुहुन्छ, जसमा ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकल्प भनेको अझ बलियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मात्र हो’ भन्ने बेहोरा पारिएको थियो । नेपालको कूटनीतिक वृत्त जानकार छ, त्यो परिपक्व राष्ट्रिय दृष्टिकोण मुखरित गर्ने भाषणको मस्यौदा राजा महेन्द्रले प्रोफेसर यदुनाथ खनालबाट गराएका थिए ।
वास्तवमै विश्व संस्थाको महत्त्व अरूलाई भन्दा साना, निर्धन र कमजोर देशका लागि बढी छ । सन् १९६० को अधिवेशनताका तत्कालीन सोभियत प्रधानमन्त्री निकिता खु्रश्चेभले राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वका लागि तीन जना महासचिवको संयन्त्र (ट्रोएका) बाट गराउने माग राखेका थिए । उनको त्यस सुझावले तरङ्गै पैदा गरेको थियो । तर खु्रश्चेभ सफल भएनन् । त्यसबखत राष्ट्रसङ्घ महासचिव ड्याग ह्याम्मरसोल्डले प्रत्युत्तरमा निर्भीक भएर जे कुरा भने त्यसको चर्चा अद्यापि भइरहन्छ– यो राष्ट्रसङ्घ भन्ने संस्था सोभियत सङ्घ वा अन्य त्यस्तै ठूला कहलिने देशको संरक्षणका लागि चाहिएकै होइन । यसको आवश्यकता त अरूहरूका लागि छ । “त्यसैले यो संस्था मूलतः ती ‘अन्य’ का लागि क्रियाशील रहिरहने छ । त्यस हिसाबले म यस पदमा तिनै ‘अन्य’ राष्ट्रले चाहेका बखतसम्म बहाल रहने छु,” खु्रश्चेभ नाजवाफ भए । ज्ञातव्य छ, ड्याग ह्याम्मरसोल्डचाहिँ आजसम्मका महासचिवहरूमध्ये सर्वाधिक कूटनीतिक कुशलता भएका महासचिव मानिन्छन् ।
( पत्रकार अधिकारी सन् १९८१ का ड्याग ह्याम्मरसोल्ड फेलो पनि हनुहुन्छ । )
