बादलमा चाँदीको घेरा

नेपाली राजनीतिक जगत्मा निराशा र नकारात्मकता मात्रै रहेको भाष्य खडा भइरहेको छ । पुराना पुस्ताका नेता र राजनीतिक दललाई गाली गर्ने र घृणा फैलाउने गलत अभ्यास समकालीन राजनीतिको अभिन्न हिस्सा बन्दै गर्दा भर्खरै मात्र संविधान सभा अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेकपा एमाले नेता सुभासचन्द्र नेम्वाङ दिवङ्गत हुनुभएको छ । नेम्वाङको निधनपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग देखियो । उहाँको शालीनता र योगदानको चर्चा खुलेरै गरियो । सामाजिक सञ्जाल मात्र नभई मूलधारका सञ्चार माध्यमले समेत नेम्वाङको बखान गरे । यसबाट एउटा कुरा के प्रस्ट हुन्छ भने नयाँ पुरानाभन्दा व्यक्तिको स्वभाव र योगदान महìवपूर्ण हो । पुराना दल वा नेता खराब भन्ने गलत भाष्य आफैँ निस्तेज भएको छ । त्यसैले विगतमा नेता र राजनीतिक दलले गरेका योगदान अहिलेको मूल पुँजी हो । आज नेपाली नागरिकले जे जति प्राप्त गरेका छन्, त्यसका पछाडि पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूकै योगदान रहेको छ । चाहे राणाविरोधी आन्दोलन होस् वा पञ्चायती व्यवस्था फाल्न किन नहोस्, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको महìवपूर्ण योगदान रह्यो । आज हामीले प्राप्त गरेको राजनीतिक अधिकारका लागि पुरानो पुस्ताको त्यागलाई यहाँ सम्झनै पर्छ । तिनैमध्येका एक होनहार नेता हुनुहुन्थ्यो नेम्वाङ । नेम्वाङका केही कमजोरी थिए होलान् तर उहाँको योगदान अहिले बलशाली भयो । सबैले असल नेताका रूपमा उहाँलाई स्मरण गरे । 

वर्तमान सरकारले पछिल्ला दिन सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा देखाएको सक्रियता तारिफयोग्य छ । चाहे ललिता निवास प्रकरण होस् वा भुटानी शरणार्थी नागरिक तहबाट सराहना गरिएका मुद्दा हुन् । पछिल्लो पटक सुन प्रकरणमा देखिएको बेथितिबारे अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेसँगै नागरिक तहमा केही विश्वास र भरोसा बढेको पाइन्छ । अहिले नेपालका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक भनेको राजनीतिक स्थिरतामार्फत आर्थिक समृद्धि हो । यो नै साझा मुद्दा र सरोकारको विषय बन्नु पर्छ । समृद्धिसँगै सुशासन सरकारको अर्काे लक्ष्य छ । पछिल्ला दिन विभिन्न काण्डका फाइल खुल्दा नागरिक तहमा आशा र भरोसाको प्रस्फुटन भएको प्रतीत हुन्छ । अब भने सुशासनको प्रत्याभूति हुने आमविश्वास चुलिएको छ । त्यो विश्वास र भरोसालाई थप मजबुत बनाउने दायित्व राज्यका हरेक तह र तप्काबाट निर्वाह हुनु पर्छ । 

हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन आज विश्वका ठुला अर्थतन्त्र बन्दैछन् । साँच्चै भन्ने हो भने अब जी २० मार्फत भारतले आफूलाई थप समृद्ध बनाएको छ । चीन त त्यसै पनि विश्वकै तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र । बिस्तारै पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने होडबाजीमा रहेको चीन हाम्रो उत्तरी छिमेकी पनि हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अबको पाँच वर्षमा भारतलाई विश्वकै प्रमुख पाँच ठुला अर्थतन्त्रको दर्जामा पु¥याउने उद्घोष गर्नु भएको छ । दुई ‘जाइन्ट’ इकोनमीका बिचमा रहेको नेपालको स्थिति भने कहालीलाग्दै छ । यद्यपि नेपाल सम्भावनाले भरिपूर्ण मुलुक हो तर समृद्धिको यात्रा चाहिँ सोचेबमोजिम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले नेपालले दुई ठुला अर्थतन्त्र रहेका छिमेकीबाट सकेसम्म बढी लाभ उठाउन सक्नुपर्ने हो । आखिर हामी किन समृद्धशाली बन्न सकेनौँ ? यसको लेखाजोखा गर्न पनि अब ढिला गर्नु हुन्न । नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक र राजनीतिक प्रणाली उदार तथा लोकतान्त्रिक रहँदारहँदै पनि प्रगतिको ग्राफ उँभो लाग्न सकेको छैन । त्यसको प्रमुख कारण भनेकै राजनीतिक अस्थिरता र सुशासन अभाव हो । त्यही कमीकमजारी सच्याउने अभियानमा राजनीतिक नेतृत्व अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।

नेपालको आधुनिक इतिहास त्यति गर्बिलो छैन । लिच्छविकाल नेपाली अर्थतन्त्रको सर्वाधिक लोभलाग्दो खण्ड हो । राणा शासन प्रारम्भ हुनुअघिसम्मको अवस्था नेपालका लागि त्यति अत्यासलाग्दो थिएन । राणा शासनपछि मात्रै नेपाली अर्थतन्त्र बढी परनिर्भर भएको देखिन्छ । २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएपछि नेपाली अर्थतन्त्रले छलाङ मार्न सक्ने सम्भावना थियो तर राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा पर्दा त्यो अवसरसमेत गुम्यो । प्राप्त अवसरको सदुपयोग हुन सकेन । २००७ देखि २०१७ को अवधिमा नेपालमा खुला राजनीतिक परिपाटीको व्यापक अभ्यास भयो । समाज अग्रगामी थिएन । पढेलेखेका मानिसको सङ्ख्या नै न्यून थियो । राजनीतिक चेत पनि सोचेबमोजिम रहेन । यस अवधिमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक प्रगतिका दिशामा केही प्रयास नभएका होइनन् । २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनपछि गठित जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले जनताका पक्षमा हुने क्रान्तिकारी निर्णय गर्न थाल्नुभएको थियो तर तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई पचेन । सरकार गठन भएको डेढ वर्ष नबित्दै राजा महेन्द्रले बिपीको सरकार अपदस्थ गरी २०१७ पुस १ गते हठात् एकदलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लादे । त्यसले लोकतन्त्र र आर्थिक प्रगतिको अभियानमा भयानक धक्का लाग्न पुग्यो । पञ्चायत तीन दशक कायम रहँदा मुठ्ठीभर मानिसले अवसर पाए । प्रजातन्त्र नै धरापमा परेकाले यस अवधिमा सोचेबमोजिम प्रगति सम्भव थिएन । राजाले अवसर पाए पनि निकटस्थहरूले त्यसको सदुपयोग गर्न जानेनन् चाहेनन् । 

 सन् १९९० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमै प्रजातन्त्रको लहर चल्यो । रुसी साम्राज्य ढल्यो । युएसएसआर धरासायी भएपछि क्रमश संसारभरि नै प्रजातन्त्र पुनर्बहाली हुन थाल्यो । यसको प्रभाव नेपालमा पनि प¥यो । २०४६ मा नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा संयुक्त जनआन्दोलनको ज्वारभाटा उठ्यो । प्रजातन्त्रप्रतिको आकर्षण र समर्पण भावको चाप र दबाबमा जनआन्दोलन सफल भयो । त्यसपछि पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रमा नागरिक रैतिबाट मालिक बन्न पुगे । ०४७ पछि मुलुक नयाँ युगतिर अग्रसर भयो । यसका लागि त्यसबेला अपनाइएको आर्थिक उदारीकरण पनि प्रमुख कारण रह्यो । यसै अवधिमा संसारभरि आर्थिक उदारीकरणको लहर चल्यो । उत्पादन, उत्पादकत्व र सेवाको गुणस्तर बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने सिद्धान्तलाई मुख्य आधार मानियो । राज्यले सामाजिक दायित्वप्रतिसमेत निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने पक्षमा व्यापक बहस भए । त्यही सिद्धान्तका आधारमा उदारीकरणलाई अगाडि बढाइयो । यसबाट आर्थिक रूपमा सबल रहेकाहरूसँग बढी शुल्क लिएर राज्यले निमुखाको पक्षमा खर्च गर्नुपर्ने नीति अख्तियार ग¥यो । आर्थिक उदारीकरणकै कारण आज बैङ्क, वित्तीय संस्था, सेवा प्रदायक, सूचना प्रविधि, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लोभलाग्दो प्रवेश सम्भव भएको छ । सामाजिक सेवातर्फ शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि गुणस्तरीय अभिवृद्धि हुन थालेको छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशले राज्यको दायित्व बाँडफाँट भएको छ । आधारभूत पक्षमा राज्यको लगानी बढेको अवस्था छ ।

  यीलगायत धेरै पक्षमा नेपाली समाजले फड्को मारेको छ । स्थानीय सरकारको भूमिका र प्रभाव फराकिलो बन्दै छ । प्रदेश सरकारप्रति नागरिक तहमा केही गुनासा र असन्तुष्टि होलान् तर स्थानीय सरकारप्रतिको भरोसा र विश्वास भने थपिएको छ । नागरिकका हरेक काम वडा तहमै सल्टिने अवस्था निर्माण हुनु चानचुने उपलब्धि होइन । आवधिक निर्वाचनप्रति पनि जनमानसमा विश्वास बढेको पाइन्छ । बुलेटभन्दा ब्यालेटबाटै परिवर्तन सम्भव छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । त्यसैले बालेन साह वा हर्क साम्पाङहरू मैदानमा देखिन थालेका छन् । परिवर्तनका लागि ब्यालेट बक्स नै सर्वाेत्तम उपाय भएको बुझाइ नागरिक तहमा बलियो बनेको छ । यो सबै परिवर्तनका पछाडि हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणाली नै कारक हो भन्ने सबैले हेक्का राख्नै पर्छ । 

 यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिमा जवाफदेहिताप्रतिको सचेतना भने बढ्न सकेको छैन । राम्रा जतिको जस लिने र नराम्राको अपजस चाहिँ अर्काको थाप्लोमा थोपार्ने प्रवृत्ति समकालीन राजनीतिको विकृत पक्ष हो । यो रोगबाट हाम्रो नेतृत्व अछुतो छैन तैपनि जस्तोसुकै असहमतिका बिच पनि सहमति खोज्ने गजवको प्रवृत्ति भने नेपाली राजनीतिको अलग पहिचान हो । उच्च राजनीतिक तहमा जतिसुकै विवाद भए पनि समस्या समाधान गर्न भने नेतृत्व चुकेको छैन । सहमति र सहकार्यको अनौठो अभ्यास र विश्वास कायमै छ । चाहे माओवादी द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा होस् वा अन्य कुनै विवाद सल्टाउन, रातैभरि छलफल गरेर भए पनि निकास दिने लोभलाग्दो प्रवृत्ति नेतृत्वले स्थापित गरेको यथार्थ हो । यही सहमति सहकार्यको ज्वलन्त दस्ताबेजका रूपमा आयो –२०७२ को संविधान । उक्त संविधानले समावेशितालाई आत्मसात् गरेको छ । आज संविधान र कानुनमै समावेशिताको प्रत्याभूति गरिएको छ । ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण, अशक्त अपाङ्ग लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व सबै क्षेत्रमा हुने गरेको छ । दलका कार्यकर्ता बिस्तारै जिम्मेवार बन्न थालेका छन् । हिंसात्मक प्रदर्शन र बन्द हडतालको संस्कृति बिस्तारै स्खलित हुन थालेको छ । विरोधका कार्यक्रम माइतीघरमा सीमित गर्ने अभ्यासको थालनी भएको छ । जसले गर्दा राजनीतिप्रति बिस्तारै युवा जमातको आकर्षण बढेको छ । यसलाई उपलब्धिका रूपमा लिन सकियो भने निराशाभन्दा भरोसा चुलिने छ ।