सिटिइभिटीको परीक्षा प्रणालीमा सुधार
एक समय थियो, परीक्षा र नतिजामा हुने गरेको ढिलासुस्तीका कारण प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका विद्यार्थीहरूले उखान नै बनाएका थिए ‘सिटिइभिटीको रिजल्ट र परीक्षा, दैवको इच्छा’ । तीनवर्षे भनिएको कोर्सको न त समयमा नतिजा आउथ्यो न त तोकिएको समयमा परीक्षा नै हुन्थ्यो । तीन वर्षका लागि भने पनि परीक्षा र नतिजामा हुने गरेको अनियमितताका कारण कम्तीमा पाँच वर्ष गुजार्नुपर्ने बाध्यताबाट विद्यार्थीहरू पीडित थिए ।
विकास खर्चको प्रभाव
अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि विकास खर्चको ठुलो महत्व हुन्छ तर सङ्घीय नेपालका तीन वटै सरकारका लागि न्यून विकास खर्चको कुरा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । विगत दुई दशकदेखि नै एकातिर कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको अनुपात बढ्न नसक्नु र अर्कातिर विनियोजित बजेट न्यून खर्च हुनुले राज्यको समग्र आर्थिक उन्नतिमा प्रतिकूल असर परेको छ भने अपेक्षाकृत लगानी हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धि प्रतिशतसमेत न्यून भएको छ । यसैले राज्यका लागि विकास बजेट र पुँजीगत खर्च बढाउनु राष्ट्रिय चुनौती बनेको छ ।
दिगो विकासका लागि कृषि
नेपाल विषम प्रकारको हावापानी भएको मुलुक हो । सानो मुलुक भए पनि विविध प्रकारको हावापानी भएको हुनाले सम्भावनाका हिसाबले कृषिबाटै पनि नेपाल धनी मुलुक बन्न सक्छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि केही प्रयत्न गरिए पनि यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । जसका कारण कृषिप्रधान देश भएरै पनि केवल खाद्यान्नकै लागि बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ बाहिरिन थालेको छ ।
उद्यमशीलताबाटै समृद्धि
कुनै पनि विकसित देशलाई अध्ययन गर्ने हो भने उनीहरूको विकासमा राजनीतिक विचारधारात्मक र आर्थिक मोडेल आ–आफ्नो ठाउँमा स्थापित गरेर कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ । यसमा चाहे त्यो राजतन्त्रात्मक होस्, प्रजातन्त्रवादी वा पुँजीवादी र समाजवादी होस्, आआफ्ना अभ्यास भएका छन् । सबैमा के देखा पर्यो भने विकासका लागि त्रिगुण चाहना, क्षमता र तत्परता भएको राजनेताबाट सम्भव भएको नै देखिन्छ । यसका लागि इमानदारी र नैतिकताको पनि आवश्यकता छ । तब मात्र देशले फड्को मारेको छ । उदाहरणका लागि दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मन्डेला, कोरियाका पार्क चुँगही, सिङ्गापुरका लिक्वाङ्ग, मलेसियाका डा. महाभीर मोहम्मद, संयुक्त अरब इमिरेट्सका शङ्ख मायेदविन सुल्तान, चीनका माओत्सेतुङ, काजिस्तानका नुर सुल्तान नाज कायेम यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् ।
सार्वजनिक खरिदमा परामर्श सेवा
सार्वजनिक खरिद ऐनमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णय बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन जोड दिइएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारी, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्धन गर्नु पर्छ । सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवाप्रदायकलाई भेदभावरहित खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।
समाजसँग हारेको आन्दोलन
पुरानो भाषामा भन्दा सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक अनायास सडक आन्दोलनमा उत्रिए । प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत शिक्षा विधेयक शिक्षक आन्दोलनको कारण बन्यो । सडक आन्दोलनले शिक्षकका अपेक्षा गरेभन्दा बढी माग पूरा भए होलान् । शिक्षा विधेयकमा उल्लेखित माग र प्रसङ्गलाई विषयान्तर गरेर पनि माग पूरा गर्न सरकार तयार भयो होला । त्यस अनुरूपका सहमति भए होलान् तर सरकारसँग जित्दै गरेका शिक्षक समाजसँग हारेका छन् । उनीहरूको सडक प्रदर्शनले राज
न्यायिक इतिहासमा कोसेढुङ्गा
विवाह यस्तो सम्बन्ध हो, जुन मानवजातिको उत्पत्ति सँगसँगै स्थापित भएर आएको देखिन्छ । धर्मग्रन्थ अनुसार शिवशक्ति या ब्रह्मा र सरस्वतीको होस् या इभ र आदमको होस् परापूर्वकालदेखि नै यो सम्बन्ध स्थापित हुँदै आएको पाइन्छ । ऋषि सभ्यतामा छोरीलाई दक्ष र योग्य बनाएर मात्र विवाह गरिदिने चलन थियो । राजा महाराजा कुलकी
मन्दीमा महँगी प्रहार
नेपाली उपभोक्ता महँगीको चर्को मारमा पर्न थालेका छन् । केही साताअघि प्रतिकेजी एक सय रुपियाँमा पाउने चिनी अहिले झन्डै १५० रुपियाँ हाराहारी पुगेको छ तर पनि बजारमा खुला रूपमा चिनी पाइँदैन । महँगो मोलमा कारोबार भने भइनै रहेको छ । स्रोत बजारमा चिनीको उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो ७३ रुपियाँको हाराहारीमा छ । प्रतिकिलो एक सय रुपियाँमा बेच्नु नै अधिक मुनाफा हो तर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी चर्को भाउ बढाइएको छ । चर्को भाउमा पनि बजारमा चिनी नपाउँदा कालो बजारी बढेको स्पष्टै छ । चिनी त झट्ट आउने उदाहरण मात्र हो । चामल, पिठो, तेल, मसला, तरकारीलगायत नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका
प्रहरीमा सहकारी ठगीका मुद्दाको चाङ
थोरै थोरै मानिस मिलेर वा उनीहरूको सहकार्यबाट सुरक्षित भविष्य खोज्दै बचत गर्ने प्रचलन सुरु भएसँगै सहकारीको विकास भएको हो । जब मानिस मानिस मिलेर बचत गर्न थाले, त्यसपछि सहकारी संस्था खोलिने क्रम बढ्यो । हाल गाउँघर होस् या सहर बजार सबैतिर सहकारी नै सहकारी छन् । सहकारी नपुगेको ठाउँ छैन । अझै पनि दिनभरिको कमाइ मानिसले सुरक्षित भविष्यको कामना गर्दै थोरै भए पनि सहकारीमा बचत गर्दछन् तर आमसर्वसाधारणले आफ्नो कमाइको थोरै रकम
सुशासनमा निजी क्षेत्र
अर्थतन्त्र बलियो भए शासन व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ । नागरिक क्रियाशील र सम्पन्न हुन्छन् । शासकीय भूमिकामा सरकार मियोको रूपमा रहे पनि आर्थिक क्रियाकलापमा भने निजी क्षेत्रका भूमिका बृहत् छ । निजी क्षेत्रको सक्रियताबाट समग्र अर्थतन्त्रमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वितरणको समुच्च सुव्यवस्था कायम भई अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ । सरकारले आर्थिक विकासको उपयुक्त वातावरण बनाउने हो भने निजी क्षेत्रले उपयुक्त वातावरणको फाइदा प्राप्त गर्न सक्षमता देखाउने हो । अर्थतन्त्रको सुधारका गर्न लगानी वृद्धि, स्रोतसाधनको उपयोग, प्रविधिको प्रयोग एवं माग र आपूर्तिको सहजताका लागि निजी क्षेत्रको प्रयत्न निरन्तर हुनु पर्छ । अर्थतन्त्रको लाभ प्राप्त गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व र शासकीय साझेदारीमा जिम्मेवार बोध गर्नु निजी क्षेत्रको दायित्व हो ।
कक्षाकोठामा हुनुपर्ने शिक्षक सडकमा ?
जुन देशले विकासको अनुपम उदाहरण हासिल गरेको हुन्छ, त्यस देशको शैक्षिक स्तर उच्च हुन्छ । विकसित देशले शिक्षालाई जहिले पनि उच्च स्थानमा राखेका हुन्छन् । अल्पविकसित अनि अति कम विकसित राष्ट्रहरूको शैक्षिक चेतना तथा शिक्षकको आर्थिक अवस्था ज्यादै नै दयनीय हुने गरेको छ ।
बाल न्याय : सिद्धान्त र अभ्यास
बालबालिकाले अपराध गर्दैनन्, गल्ती मात्रै गर्दछन् । यदि बालबालिकाले गल्ती गरेमा वा बालबालिकाको कार्यबाट कानुन उल्लङ्घन भएमा न्यायिक प्रक्रियामा रहँदा कानुनको विवादमा परेका बालकलाई गरिने व्यवहार नै बाल न्याय हो । बाल न्याय फौजदारी कानुनको एक अङ्गका रूपमा विकास भएको नवीनतम अवधारणा हो; जसले विवादित बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्ने मूल उद्देश्य बोकेको हुन्छ । बदलिँदो परिवेशमा बाल न्यायको अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको सन्दर्भमा
दिगो विकास लक्ष्यमा ज्येष्ठ नागरिक
दिगो विकास लक्ष्य एउटा साहसिक र विश्वव्यापी सम्झौता हो; जसमा सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबीको उन्मूलन गरी मानव, पृथ्वी र समृद्धिका लागि एक समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । दिगो विकासमा १७ लक्ष्य तथा १६९ सहायक लक्ष्य समावेश गरिएका छन् । जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्र सम्मिलित सेप्टेम्बर २०१५ को ऐतिहासिक राष्ट्रसङ्घीय साधारण सभाको शिखर सम्मेलनले पारित गरेर १ जनवरी, २०१६ देखि लागु गरेको थियो । विश्वभरका राष्ट्रिय सरकारहरू तथा लाखौँ नागरिकलाई एउटै थलोमा ल्याई यी महìवाकाङ्क्षी कार्यसूचीमा व्यापक छलफल र परामर्श गरी यी दिगो विकास लक्ष्यहरू तय गरिएका हुन् ।
चीनबाट नेपालको अपेक्षा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी भई अमेरिकाबाटै प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जानुभएको हो । सन् १९५५ बाट राज्यस्तरीय सम्बन्धसँगै १९६० मा आपसी दूतावास स्थापना अगावै नेपाल–चीनबिच सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अनि व्यापारिक रूपमा घनिष्ट सम्बन्ध थियो । उपहारको आदान/प्रदान र भ्रमणसमेत हुन्थे । चीनबाट हामीलाई आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिकलगायत क्षेत्रमा उल्लेखनीय सहयोग छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा १२ अर्ब डलरको प्रतिबद्धता प्राप्त भयो । यस्तो हितकर मित्रदेशको भ्रमण स्वाभाविक हो र निरन्त
राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्राथमिक बयान
राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता आदि शब्दावलीको आफूलाई लागे अनुसारको व्याख्या गर्नु नै राष्ट्रिय चरित्र र विशेषता मानिन्छ । अथवा कुनै न कुनै रूप आकारको देशभक्त । अझ यसमा ‘माटो सुहाउँदो’ सनातनी परम्पराको धर्म र शासकीय परम्परालाई स्थापित गर्न खोज्ने खाँटी राष्ट्रवादी हुने भाष्य निर्माण गरिँदो छ । एउटा यस्तो भाष्य; जहाँ परम्परागत राजतन्त्र र हिन्दु धर्मसापेक्ष पुनस्र्थापित भयो भने देश रहने नत्र देशै नरहने भाका प्रयोग हुँदै आएको छ । केही हदसम्म यो कुविचारले घर गर्दै गरेको पनि देखिन्छ ।
कृषि सहायतामा रूपान्तरणको खाँचो
नेपाल कृषिप्रधान देश भन्ने कथन हाम्रो योजनाबद्ध विकासको अवधारणाभन्दा पनि पुरानो छ । नेपालमा कृषि विकासको वृद्धि नेपालीको क्रय शक्ति वृद्धिको दरसँग मेल नखानाले केही दशकपहिले कृषि उपज निर्यातक देशबाट नेपाल कृषि उपजको खुद आयात गर्ने स्थितिमा पुगेको छ । यसबिच नेपालले कृषिमा निकै ठुलो लगानी पनि गरेको छ । यसको बाबजुद नेपालले कृषिमा आशातीत फल भने पाउन सकेको छैन । अझ विश्वव्यापी तापमान वृद्धिबाट हुने क्षतिको कारण विश्वव्यापी खाद्यान्न सङ्कटको प्रक्षेपण
खान नपाएर रोगी कि खान नजानेर ?
मानव जीवनमा भोजन र स्वास्थ्यको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । स्वस्थ जीवनका लागि भोजनको भूमिका अवर्णनीय छ । भोजनको महìव र आवश्यकता केवल शारीरिक स्वास्थ्यका लागि मात्रै नभएर यो मानसिक, आत्मिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यका लागि पनि त्यत्तिकै आवश्यक र महìवपूर्ण छ । मानिसको शरीरमा रोगको प्रवेश खान नपाएरभन्दा पनि खान नजानेर हुन्छ । एक छाक वा एक दिन हामीले नखाँदा वा खान नपाउँदा स्वास्थ्यलाई खासै हानि गर्दैन । एक छाक वा एक दिन हामीले
संसदीय समितिका प्राथमिकता
प्रतिनिधि सभाको बैठक १६ दिनका लागि स्थगित भएको छ । समितिमा एक दर्जनभन्दा बढी विधेयकमाथि छलफल गर्न बाँकी रहेको, १६ वर्षदेखिका संवैधानिक अङ्का प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बाँकी रहेको, सरकारका काम कारबाहीउपर निगरानी गरी सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी तुल्याइ सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेलगायत थुप्रै काम समितिमा थाती रहेको समयमा सभा स्थगित भएको यो अवधिलाई संसदीय समितिहरूले कसरी उपयोग गर्दछन् त्यो विषय महìवपूर्ण हुन्छ । संसदीय समितिलाई मिनि पार्लियामेन्ट भनिने हुँदा समितिका एजेन्डा अर्थात् कार्यभार नै संसद्का पनि एजेन्डा अर्थात् कार्यभार हुन् भनि बुझ्नु पर्छ । संसद् एजेन्डाविहीन भयो भन्नुको अर्थ रहन्न । संसारभर नै पूर्ण संसद्का बैठक दिन दिनै बस्दैनन् । संसदीय समितिका बैठकमार्फत नै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने गरिन्छ ।
बाल भविष्य संरक्षणमा समुदाय
बालबालिका भविष्यका जिम्मेवार नागरिक हुन् । समाज विकासको गति उनीहरूको व्यक्तिगत विकासमा निर्भर रहन्छ । बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि अभिभावक, परिवारसँगै समुदायको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । समुदायमा रहेका बालबालिकासम्बन्धी समस्याको पहिचान गर्दै दिगो समाधानतर्फ समयमै ध्यान दिन सकेमा सभ्य, सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माणमा मद्दत मिल्छ । बालबालिकामा गरेको लगानी, ल्याउँछ सुनौलो बिहानी भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै समुदायले उनीहरूको भविष्य निर्माणमा अग्रसर भएर लाग्न सकेमा मात्र बाल अधिकार संरक्षणमा टेवा पुग्न सक्छ ।
चीनको विकासबाट लिन सक्ने लाभ
विज्ञान र प्रविधिको द्रुत विकासले अग्ला पहाड मात्र होइन, हिमालका चुचुरा नाघेर सम्बन्ध सुदृढ हुन सक्ने बनाइसकेको छ । नेपाल र चीन सम्बन्धमा यही देखिइसकेको छ । सताब्दिऔँदेखि सुमधुर सम्बन्ध भएको दुई मुलुकबिच आर्थिक सम्बन्धसमेत बलियो बन्दै गएको छ । जनजनको सम्बन्ध अझ सुदृढ भइसकेको छ । दुई देशबिच राजनीतिक र जनता तहमा आवतजावत निकै बढेको छ । पछिल्लो दस वर्षमा त चीनले नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चिनियाँ सहयोग बढिरहेका छन् ।
सुशासनप्रति सरकारी प्रतिबद्धता
सरकारले आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिद्वारा आमनागरिकका लागि छिटो, छरितो सेवा प्रवाह गर्न खोजेको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्ने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । आज सरकारी सेवा प्रवाह बढी झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी भएको गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एक कार्यक्रममा आजको सरकारी सेवा प्रक्रियामा अड्किँदा परिणाममा ढिलाइ हुने गरेको बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचार भन्नु आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, गर्नुपर्ने काम नगर्नु वा ढिलो गर्नु पनि हो । छिद्रान्वेषी खोजेर काम टार्ने र सार्ने जस्ता कर्मचारी प्रवृत्तिका कारण आज पनि सुशासन ओझेलमा परेको छ । तसर्थ अब प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै कर्मचारीतन्त्रमा पुरापुर रूपान्तरण जरुरी छ ।
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मजबुत
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार र स्वशासनको अधिकारलाई स्थापित गर्न नेपालको संविधान जारी भएको यो दिन नेपाली जनताका लागि ऐतिहासिक महत्त्वको दिन हो । यो महत्त्वपूर्ण दिवसको अवसरमा सर्वप्रथम नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापनाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नु हुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात महान् सहिदहरूमा हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नुभएका सम्पूर्ण देशप्रेमी योद्धाप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु ।
विकासका लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थाको सबलीकरण हुनु समग्र विकासको आधार स्तम्भ हो । नेपाल क्षेत्रफलको हिसाबले सानो भइकन, भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण छ । यहाँ थोरै मेहनत गर्दा धेरै विकासका ढोका खोल्न सकिन्छ । जताततै सम्भावना बाटो नपाएर रोइरहेका छन् । मुलुकको विकास गर्न आज हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिनु पर्छ ।
लिबिया : सङ्कटमाथि महाविपत्ति
अफ्रिकी मुलुक लिबियामा राजनीतिक सङ्कट समाधान हुन नसकिरहेकै अवस्थामा प्राकृतिक महाविपत्ति आइलागेको छ । समुद्री आँधीसँगै परेको मुसलधारे वर्षाले भीषण बाढी आउँदा पूर्वी क्षेत्रमा छ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने दस हजार बेपत्ता भएका छन् । ड्यानियल नाम गरेको सो आँधीले समुद्री तटको डर्ना सहर तहसनहस पारेको छ । गत साता सो घटना भएको हो ।
बालबालिकामा आत्मिक विकास
विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि ५९ औँ बाल दिवस ‘बालबालिकामा लगानी, सुरक्षित भविष्यको थालनी’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । यसरी नै हरेक वर्ष बाल दिवस मनाइँदै आए पनि राज्यले बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर शिक्षा नीति निर्माण गर्न सकेको छैन, उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा ध्यान गएको देखिँदैन । बालबालिकाको विकास दुई प्रकारले हुन्छ– एउटा शारीरिक विकास र अर्को मानसिक वा आत्मिक विकास । शारीरिक विकासका लागि खानपानको आवश्यकता पर्छ भने आत्मिक वा मानसिक विकासका लागि कला, साहित्य, सङ्गीतको आवश्यकता पर्छ ।
