संसद्को जिम्मामा शिक्षा विधेयक

नेपालको शिक्षा ऐनलाई सङ्घीय ढाँचामा बदल्न संशोधित विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको छ । यसबारे संसद्को छलफलमा सांसद्हरूका टिप्पणी विरोध, आलोचना, प्रहार अनि आक्रमणहरूले भरिपूर्ण छन् । आफूले गर्न नपाएको, सरकारले आफूसँग सल्लाह नगरेको, संविधानविरुद्ध भएको जस्ता आरोपहरूले आजसम्मको राजनीतिक ढिलासुस्तीलाई ढाक्न खोजिएको मात्र देखिन्छ । कुनै न कुनै समयमा आफूहरू सरकारमा भएको र गर्न नसकेको स्विकार्नुको सट्टा विरोधका लागि विरोधमा उत्रनु, कुण्ठा सुनाउनु तर निकास दिन नसक्नु देशका लागि दुःखद कुरा हो । 

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने र स्थानीय तहको मातहतमा रहने स्पष्ट व्यवस्था संविधानले गरिसकेको र केही पालिकाले कानुन बनाई कार्यान्वयनमा लैजान थाल्दा प्रारम्भमा नै खटपट देखिनु सुखद अवश्य होइन । अहिलेको मुख्य विरोध स्थानीय सरकारले शिक्षक दरबन्दी, नियुक्ति, सरुवा वा बर्खास्तको अधिकार पाएकोमा नै हो । पहिलाको जस्तो जिल्ला शिक्षालाई ब्युँताएर यस्तो जिम्मेवारी खोस्नु पर्छ भन्ने शिक्षकका मागको सम्बोधन गर्ने गरी यो विधेयक आएको देखिन्छ । यो संविधानको मर्मसँग बाझिएकाले बदल्न संसद्मा दुई तिहाइको आश्यकता पर्दछ । त्यसैले यो विधेयक संसद्को अग्निपरीक्षा हो । 

संसद्मा दर्जनौँ विधेयक अलपत्र छन् । द्वन्द्वरत दलहरूले पनि संसद्लाई बन्धक बनाउँदा जनआक्रोश बढ्दो रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा आएको यो विधेयकले छलफल र निकास पाउनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । शिक्षा धेरै विशाल र संवेदनशील  क्षेत्र हो । भाँडिएको देशको राजनीतिले गाँजेको वर्तमान जटिल परिस्थितिमा दरिलो शिक्षा नीति र कार्यक्रम स्थापित गर्न सके मृतसञ्जीवनीको काम गर्ने थियो । सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न शिक्षक महासङ्घको भर्खरको संयुक्त आन्दोलन र ६ बुँदे सम्झौताले पनि दबाब दिएको छ । साथै शिक्षाविद्का टिप्पणीले पनि लाज बचाउनै पर्ने भएको छ । यसर्थ संसद् यो विषयमा गम्भीर बन्दै आफ्नो गरिमा जोगाउने छ भन्ने विश्वास सबैले गरेका छन् ।

जिल्लालाई समन्वयकारी भूमिका दिने वर्तमानको कानुनी प्रावधानलाई पनि संसद्ले विश्लेषण गर्नु पर्छ । शिक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि जिल्लालाई दिन सकिन्छ । शिक्षामा दक्षता, विज्ञता, कौशल, प्रविधि, सिप आदि थुप्रै प्राज्ञिक पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दछ । हाम्रा शिक्षकलाई अभिमुखीकरणका युगीन खुराक दिन नसक्दा पाठ्यक्रम, अध्यापन र सिकाइ कोरा, अव्यावहारिक भइरहेका छन् । हाम्रा जनशक्ति विश्व बजारमा बिक्ने तर स्वदेशमा मिल्कने स्थिति छ । यसलाई रोक्न जिल्लाको समन्वयकारी भूमिका अपरिहार्य भएको छ । जिल्ला मातहतमा विभिन्न विषयविज्ञ एकाइ, आयोग वा समिति गठन गरी पालिका र विद्यालयका अपुग प्राज्ञिक क्षमताको अभिवृद्धिमा लाग्नु पर्छ । पालिकाको सिफारिस र मूल्याङ्कन अनिवार्य बनाई कार्यदक्षता, सिकाइ उपलब्धि, शैक्षिक कार्यक्रम तथा अनुगमनमा जिल्लाले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छ । शैक्षिक कार्ययोजना, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको सबै भारी पालिकालाई बोकाउनु पनि हुन्न । 

शिक्षकले पेसाप्रति अन्याय गरे, नगरेको मूल्याङ्कन गर्ने आधार विद्यार्थी, अभिभावक र नतिजा नै हुन् । पालिकाले पनि यसैलाई आधार बनाउँदै जिल्ला रहँदैमा अधिकार कुण्ठित भएको नसोची क्षमता अभिवृद्धिको बाटो अपनाइएको ठान्नु पर्छ । 

अहिले संसद्भित्रको प्रारम्भिक बहस सुन्दा कसैले पनि सकारात्मक सुधारको सङ्केत गरेको पाइन्न । संसद्मा कसैले शिक्षकले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिकमा पढाउनै पर्ने र राजनीति गर्न नपाउने तर्क गरेका छन् भने कसैले संस्थाको नाम विदेशी भयो भन्ने गुनासो पोखेका छन् । कोही शिक्षामा व्यापारीकरण र निजीकरण चुलियो भनेछन् । समाधान खोज्नेले विरोधको आवाजै ननिकाली रचनात्मक, सिर्जनात्मक र बौद्धिक समाधान दिनु पर्छ । संसद्लाई कुण्ठा र दम्भ पोख्ने स्थल बनाउनु मर्यादित मानिँदैन । 

अहिले राज्यले दुईथरी शिक्षा दिइरहेको छ र उत्पादनको स्तर अमिल्दो छ । यहाँ शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र राजनीतिकर्मी पनि दुईथरी नै छन् । विभेद, बेथिति र शोषणका अनेक आयाम छन् तर उदार अर्थ व्यवस्थाले राज्यका धेरै क्षेत्रमा जस्तै शिक्षामा पनि निजीलाई आकर्षित गर्दै आएको छ । यसले शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न राज्यलाई निर्णायक सहयोग नगरेको पनि होइन । यसले सामुदायिकको नतिजालाई उछिनेको छ । सरकारले लगाएको कर तिर्नु, नियमावली अनुसार चल्नु, अभिभावकप्रति जवाफदेही रहनु र युगानुकूल रूपान्तरित हुनु निजीका पहिचानहरू हुन् । शुल्कका केही विवाद उठेका र सरकारी अनुगमन नपुग्दा लापरबाही भएका केही कमजोरीलाई छाड्ने हो भने निजी शिक्षालय अनुपस्थित सरकारको क्षतिपूर्ति हो । देशको ठुलो बजेटको हिस्सा सामुदायिकमा खर्चिए पनि समाज निजीतर्फ आकर्षित छ । यो सरकारको मात्र होइन नीति, निर्माता र संसद्को पनि कमजोरी हो । 

अब द्वैध शिक्षाको अन्त्य चाहने र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गरी राज्यलाई समाजवादतर्फ डो¥याउने असल मनसाय संसद्ले लिएको हो भने केही विकल्पमाथि छलफल चलाउनै पर्छ । पहिलो विकल्प निजीलाई अनिवार्य गुठीमा लैजाने हो तर यसका केही सर्त हुन्छन् । सर्वप्रथम गुठी सरकारी स्वामित्व मिश्रित, संरक्षित र पोषित हुनु पर्छ तर निजीहरूको भौतिक तथा बौद्धिक सम्पत्तिको उचित मूल्याङ्कन हुनु पर्छ तब मात्र मर्जरमा गएर वा आफ्नै पूर्वाधारको विकास गरेर मुनाफारहित कार्यसम्पादनमा उनीहरू जुट्न तयार हुन्छन् । दोस्रो विकल्पका रूपमा निजीको पूर्ण सरकारीकरण हो । मूल्याङ्कनको चित्तबुझ्दो आधार तयार पारी निजीलाई चरणबद्ध रूपमा रूपान्तरण गर्नु पर्छ । राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी तिनको सम्पत्तिलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन जस्ता विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्थानान्तरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन सकिन्छ । उद्यमीलाई उद्यमी नै बन्न प्रोत्साहित गर्ने नीति संसद्ले बनाउनु पर्छ । 

अर्को तरिका भनेको सामुदायिकको क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि हो । नीतिगत रूपमै मौजुदा शिक्षकको सेवा अवधि घटाउने, विज्ञसहितको सेवा आयोगबाट निष्पक्ष रूपमा दक्ष शिक्षकलाई नियुक्त गर्ने र सर्वोच्च सेवासुविधा प्रदान गरी यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउने कार्ययोजनातर्फ छलफल अघि बढ्नु पर्छ । सेवामा कसिलो र सुविधामा उदार नीति नअपनाएसम्म प्रतिभाशाली युवा शक्तिको पलायन रोक्न सकिन्न । पेसाप्रतिको असन्तुष्टि, असुरक्षा र अन्योल अनि कमजोर कार्यदक्षताका कारण शिक्षकहरू ट्रेड युनियनको अधिकारलाई जोडतोडले उठाइरहेका छन् । यो लोकतान्त्रिक मौलिक हक पनि हो । सङ्घीय ऐन निर्माणको बिहानी हुनाले पनि यो चर्किएको देखिन्छ । यसलाई गलत ढङ्गले व्याख्या नगरी जायज मागको सम्बोधन भए अनि मनोबल उकास्न सके सामुदायिकमा आकर्षण बढ्न सक्छ । निजीलाई प्रतिस्पर्धी बनाएरसँगै लैजान पनि सकिन्छ । 

चौथो विकल्प भनेको आधारभूत र उच्च शिक्षामा निजीलाई पनि साथ लिने तर माध्यमिक तह राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने हो । यसबाट बालकमा चारित्रिक, शारीरिक तथा बौद्धिक विकासमा टेवा पुग्ने छ र विश्वकै विविध ज्ञान भित्रिएर किशोरावस्थापछिको युवा जीवन सहज हुने छ । राज्यले लिएको सरकारी, निजी र सहकारीको तीनखम्बे अर्थनीतिको विश्वासिलो आधार पनि बन्न सक्छ । 

शैक्षिक समस्याको हल खोज्नु भनेको यिनै विकल्पभित्रको सैद्धान्तिक बहस हो । शैक्षिक अराजकता बढाएर सरकारलाई असफल पार्न खोज्नु भनेको भोटको राजनीति मात्र हो, जुन कदापि क्षम्य हुँदैन । सरकारलाई आफ्ना तर्क, विचार र कार्ययोजनाले झुकाएर राष्ट्रिय हितमा हिँड्न बाध्य पार्न सके त्यसको श्रेय सबैलाई मिल्छ । संसद्ले आफ्नो सुझबुझ, उदारता, दक्षता, योग्यता र गरिमा कायम गर्न सके शिक्षा क्षेत्रको अन्योलता दीर्घकालीन रूपमै समाधान हुन सक्छ ।