कानुनमा राजनीतिक दल

नेपालको संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई प्रस्तावनामा उल्लेख गरी स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग २९ धारा २६९, २७०, २७१ र २७२ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन, राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज, राजनीतिक दलका रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था र राजनीतिक दलसम्बन्धी अन्य व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यस अनुसार समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यव्रmमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न तोकिएका सर्त पूरा गरी दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यसरी गठन भएको राजनीतिक दल कानुनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुपर्ने तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रत्येक निर्वाचनमा मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । साथै संविधानले रजानीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन, सुविधा तथा दलसम्बन्धी अन्य विषय सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

विसं १९९३ मा राणाकालमा स्थापना भएको नेपाल प्रजापरिषद् नै नेपालको पहिलो राजनीतिक दल हो, जसको उद्देश्य राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु थियो । जुन विसं २००७ मा आएर प्राप्त भयो । त्यसपछि नेपालमा अन्य राजनीतिक दलहरू स्थापन भए । विसं २०१५ मा सम्पन्न पहिलो प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नौ वटा दल सहभागी थिए । विसं २०७४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ५५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ४९ वटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । विसं २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि ७९ राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता भएका थिए, जसमध्ये ६५ राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए भने २४ राजनीतिक दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रहेको छ । यसै गरी विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फका लागि आयोगमा ८६ राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए, जसमध्ये पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६१ राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दल दर्ताका लागि ६८ वटा राजनीतिक दलले निवेदन दिए पनि बन्दसूची दर्ता गराउने दलको सङ्ख्या ४७ रहेको थियो । प्रतिनिधि सभामा १२ वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । 

प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कोशी प्रदेशमा दल दर्ताका लागि ५५ राजनीतिक दलले निवेदन दिएकोमा ३६ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए । मधेश प्रदेशमा ५९ दलले निवेदन दिएकोमा ३६ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए । बागमती प्रदेशमा ५८ दलले निवेदन दिएकोमा ४१ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए । गण्डकी प्रदेशमा ५२ दलले निवेदन दिएकोमा ३१ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा ५४ दलले निवेदन दिएकोमा ३२ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए । कर्णाली प्रदेशमा ४९ दलले निवेदन दिएकोमा २८ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५० राजनीतिक दलले निवेदन दिएकोमा ३४ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए । आयोगमा रहेको राजनीतिक दल दर्ता अभिलेख अनुसार विसं २०७९ असार मसान्तसम्म कुल ११९ वटा दलको दर्ता कायम रहेको छ । 

नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको कुनै पनि राजनीतिक दलले तोकिएको निर्वाचनमा भाग लिन चाहेमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्छ । दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिँदा निवेदनका साथ दलको विधान, घोषणापत्र, नियमावली, झन्डा र निर्वाचन चिह्नको नमुना, कम्तीमा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायत कागजात तथा विवरण पेस गर्नु पर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार राजनीतिक कामकारबाही सञ्चालन गर्न गठन हुने राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनका लागि त्यस्तो राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था उल्लेख भएको हुनुपर्ने, दलका विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कुनै पनि राजनीतिक दलको विधान उक्त दलका लागि संविधानसरह हुन्छ । दलको सङ्गठन संरचना तथा पदाधिकारीसम्बन्धी उक्त दलको विधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुन्छ । विधानमा दलको सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्दा स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी समिति रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ । स्थानीय तहको सङ्गठनात्मक संरचनाको व्यवस्था गर्दा जिल्ला स्तरको सङ्गठनात्मक संरचनासमेत रहने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगको प्रमुख सरोकारवाला हुन् । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन तथा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचनका तीन वटै चरणमा आयोगबाट सम्पादन हुने विभिन्न गतिविधिमा दलको सहभागिता र पृष्ठपोषण महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग विभिन्न विषयमा परामर्श, अन्तर्क्रिया तथा छलफल निरन्तर रूपमा गरिरहेको हुन्छ । कुनै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल, परामर्श वा अन्तर्क्रिया गर्दा आयोगले दलका प्रमुख पदाधिकारी वा निजले तोकेको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्दछ । आयोगबाट आमन्त्रण भएको त्यस्तो बैठकमा भाग लिनु सम्बन्धित दल तथा त्यसका पदाधिकारीको कर्तव्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले राजनीतिक दलसँग गर्ने परामर्श, अन्तव्रिर्mया तथा छलफल गर्दा प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा पनि गर्दै आइरहेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी, निर्वाचन तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन, निर्वाचन वा जनमत सङ्ग्रह, राजनीतिक दलको लेखा तथा लेखापरीक्षण, आयोगले तयार गरेको कुनै कानुनी वा नीतिगत विषय, मतदाता नामावली सङ्कलन, निर्वाचन आचारसंहिता, मतदानको माध्यम र प्रक्रिया, निर्वाचन खर्च, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन सुरक्षा, दलको दायित्व तथा दल व्यवस्थापन तथा आयोगले उपयुक्त ठानेका विविध विषयमा राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्ने गर्दछ । 

आयोगमा दर्ता कायम रहेको कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिम अन्य विषयका सम्बन्धमा दलबाट भएका निर्णय ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्दछ । राजनीतिक दलबाट आयोगलाई प्राप्त जानकारीका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा कानुनबमोजिम भए गरेको पाइएमा त्यस्तो जानकारीबमोजिमको अभिलेख राख्ने वा अद्यावधिक गर्ने गर्दछ । यसरी अभिलेख राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने क्रममा आयोगले त्यस्तो परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर संविधान, ऐन, नियमावली तथा दलको विधानबमोजिम भए नभएको र सो सम्बन्धमा आधिकारिक निर्णय भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दछ । आयोगबाट जाँचबुझ हुँदा परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर गर्न नमिल्ने अवस्था भएमा सो कारण खुलाई सुधारसहितको विवरण पेस गर्न सात दिनको समय दिई सम्बन्धित दललाई सूचित गरिन्छ । 

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार राजनीतिक दललाई पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ । सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण, हानि नोक्सानी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध, राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग, दलले गर्न नहुने काम गरेमा, केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा, साङ्गठानिक संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नगराएमा, लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएमा, स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग र आर्थिक सहायता रकमको लेखा विवरण आयोगमा पेस नगरेमा र दलको काम कारबाही रोक्न नेपाल सरकारले दिएको आदेश पालना नगरेमा आयोगले कानुनमा तोकिएबमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने छ । 

राजनीतिक दलले आफ्नो आयव्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी आयोगले तोकिदिएको ढाँचाबमोजिम लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दलको लेखा विद्युतीय अभिलेखमा पनि राख्न सकिने व्यवस्था छ । प्रत्येक दलले लेखाको अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने र आयोगले तोकेको अधिकृत वा विशेषज्ञले दलको हिसाब किताब र लेखा जुनसुकै बखत माग गर्न वा निरीक्षण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । लेखा नराखेमा, लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा एवं सोसम्बन्धी स्पष्टीकरण पेस नगरेमा, दलको हिसाब किताब र लेखासम्बन्धी विवरण नदिएमा वा निरीक्षण गर्न नदिएमा, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेमा, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जाँचसम्बन्धी कागजात एवं विवरण पेस नगरेमा वा सम्पत्ति विवरण प्रकाशन नगरेमा र दलले गर्नुपर्ने अन्य काम नगरेमा वा गर्न नहुने काम गरेका आयोगले कानुनमा तोकिएबमोजिम दललाई जरिवाना गर्न सक्ने छ ।