‘रानाथारु समुदायको संस्कृतिले सबैको मन जितेको छ’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले रानाथारु समुदायको संस्कृतिले सबैको मन जितेको बताउनु भएको छ ।
एमाले सचिवालय बैठक : लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने सङ्कल्प
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने सङ्कल्प गरेको छ ।
'तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक' राष्ट्रिय सभाबाट पारित
राष्ट्रिय सभाको बैठकले ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१’ पारित गरेको छ ।
सुशासन प्रवर्धनसम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
पिएनओ मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पिपुल्स अफ नेपाली ओरिजिन (पिएनओ) को मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको पिएनओ केन्द्रित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
नेतृत्वले आमनागरिकको चाहनालाई पूरा गर्नुपर्छ : डा. भण्डारी
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले राजनीतिक दल र सरकारमा रहेका नेतृत्वले आमनागरिकको चाहनालाई पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
दोहोरो नागरिकतालाई नेपालले स्वीकार्दैन : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दोहोरो नागरिकतालाई नेपालले स्वीकार नगरेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक –२०८१’ माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले राखेको सुझावका विषयमा जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी धर्नामा
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्।
स्ववियु निर्वाचन विवाद : १२ जना सञ्चालकको सामुहिक राजीनामा
स्ववियु निर्वाचनमा अनावश्यक राजनीति गरिएको भन्दै क्याम्पसका १२ जना सञ्चालक समितिले सामुहिक राजीनामा दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई गैसस महासङ्घको घोषणापत्र हस्तान्तरण
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गैह्रसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको नवनिर्वाचित नेतृत्वले ११औँ महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनबाट पारित २१ बुँदे घोषणापत्र हस्तान्तरण गरेको छ ।
मविव क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचनका लागि ६ वटा मतदान केन्द्र
राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।
लागुऔषधविरुद्ध अभियानका लागि रुलिङ गर्न सांसद तामाङको आग्रह
सांसद तारा लामा तामाङले प्रहरीले काठमाडौंमा थालेको लागुऔषधविरूद्धको अभियान देशभर सुरू गर्न सभामुखसँग रूलिङको माग गर्नुभएको छ ।
‘हिमतालको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ’
उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले हिमतालको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ। ललितपुरमा आयोजित नेपाल राष्ट्रिय हिमनदी, जल तथा मौसम सप्ताहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
राधा दामोदर संस्कृत विद्यापीठको स्ववियु सभापतिमा नेविसङ्घका भट्टराई चयन
स्याङ्जाकोे चापाकोटमा रहेको राधा दामोदर संस्कृत विद्यापीठको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सहमतिमा चयन भएको छ ।
भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नु हुँदैनः सांसद शर्मा
काठमाडौँ, चैत ४ गते । राष्ट्रियसभाको सदस्य जगप्रसाद शर्मा विगत पाँच वर्षदेखि सांसद हुनुहुन्छ । उहाँ २०५७ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य श्री शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशःतपाईँ राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको पाँच वर्ष भयो । पाँच वर्षको संसद्को अनुभव कस्तो रह्यो ?— सांसदको भूमिका भनेको सरकारले विधेयकका रूपमा अगाडि सारेका कानुनको बारेमा पर्याप्त छलफल गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने हो । अर्को, जनताका समस्यालाई सदनमा उठाउने र सरकारसम्म पुर्याउने काम राष्ट्रियसभाको काम हो । पाँच वर्ष राष्ट्रियसभाको सांसद हुँदैगर्दा मैले पनि कानुन निर्माण र जनताका सवाललाई सांसदर्फत सरकारसम्म पुर्याउनका लागि भूमिका निर्वाह गरेको छु । राष्ट्रियसभाको अर्को भूमिका विकास निर्माणको विषयबारे सदनमा आवाज उठाउने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि गर्दै आएको छु । संसदमार्फत सरकारलाई सचेत बनाउने, खबरदारी गर्ने र रचनात्मक आलोचना गर्ने काम पनि गर्दै आएको छु । विकास निर्माणको हिसाबले उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि हुँदै आएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता भूकम्प, बाढीपहिरो, डुबान, कोरोनालगायत विभिन्न विपद्का समस्यालाई पनि संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भयो । संसदमा देशको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने र उत्पीडित जाति, वर्ग, मधेसी, दलित, महिलामाथि हुने विभेदका घटनाको विषयलाई संसद्मा उठाउने काम भएको छ । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सरकारलाई सचेत बनाउने काम पनि भएको छ । संविधान जारी भएको करिब दस वर्ष भएको छ । यो दस वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?— जुन गतिका साथ संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा भएको देखिँदैन । पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनुमा विभिन्न पक्षले काम गरेको हुन्छ । पहिलो कुरा, हाम्रो देशमा स्थिर सरकार बन्न सकेन । आठ–नौ महिनामै सरकार परिवर्तन गर्ने परिपाटीका कारण पनि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको देखिन्छ । कुनै पार्टीको एकल बहुमत पनि हुन सकेन । दलहरूको बिचमा समीकरण बनाएर निर्वाचन लड्नुपर्ने र समीकरण बनाएरै सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहँदै आएको छ । त्यसको असर संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको छ । त्यसकारण संविधानको मूल भावनाअनुसार कानुन बन्न सकेको छैन । यो एउटा विडम्बना नै भन्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ । यो संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?— संविधान जारीको भएको १० वर्ष पूरा भइसकेपछि संविधानबारे पुनरावलोकन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसकै सन्दर्भमा अहिले बहस चलिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयलाई संशोधन गर्ने कुरा उठिरहेको छ । जनता र राष्ट्रको हितमा आएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसअनुरूपका कानुन बनाउने सवालमा सरकार पछि परेको छ । कुनै पनि सरकारले संविधानअनुसार कानुन बनाउन सकेनन् । संविधान जारी गर्ने समयमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले शासकीय स्वरूपमा फरकमत राखेको थियो । त्यो हिसाबले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरूको लामो सङ्घर्षबाट देशको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, तर जनताको अवस्था उस्तै छ । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्ला ? — हामीले जसरी सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर व्यवस्था परिवर्तन गरियो, त्यसरी नै अब जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । जनताको जीवनस्तर उकास्ने राजनीतिक दलको मुख्य भूमिका हुनुपर्छ । नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीले बुझ्न जरूरी छ । जनताको अवस्था सुधार गर्नका लागि पनि दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ । अब देशको सुशासनको निम्ति सरकारलाई तपाईँको सुझाव के छ ?— विसं २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीको साझा मुद्दा भनेको देशमा सुशासन कायम गर्ने हो । सुशासनको निम्ति सरकार र सबै दलहरूले निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरेको छैन । यदि मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि पार्टीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भनेर त्यो पार्टीले संरक्षण गर्नेभन्दा पनि कारबाहीका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । सुशासन र सामाजिक न्यायको एजेन्डा र समृद्धिमा अहिलेको सरकार लाग्नुपर्ने थियो, तर बाटो बिराएको जस्तो देखिन्छ । सरकारले यी कुरामा ध्यान दिने हो भने मात्र देशको वर्तमान राजनीतिक सङ्कट र आर्थिक सङ्कटको सही ढङ्गबाट समाधान गर्न सकिन्छ । तपाईंको विचारमा सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ होला ?— सङ्घीयता सुदृढीकरणको निम्ति निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजन र सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी रहेका सबै कानुन जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुन बनाएर दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको खण्डमा सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनको सिलसिलामा नेपाली युवापुस्ता विदेश पलायन हुनेक्रम बढ्दै गएको छ । यसलाई रोक्नका लागि के गर्न सकिन्छ होला ? — नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन, खनिजलगायत सबै हिसाबले देश सम्पन्न छ । विदेशी विज्ञहरूले पनि नेपाल आफैँमा सुनको कचौरा हो, तर नेपालीहरूले सुनको कचौरा थापेर भिख मागिरहेका छन् भनेर व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । नेपालमै प्रशस्त उत्पादन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । सम्भावना छ । कुनै पनि सरकारले त्यता ध्यानै दिएनन् । ४६ प्रतिशत नेपालको जङ्गल छ । तर सुकेको काठ हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ । नेपालसँग थुप्रै गिट्टी, बालुवा छ । त्यसको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । नेपालमा भएको स्रोतसाधन उपयोग गर्नका लागि हामीसँग पर्याप्त कानुन छैन । इच्छाशक्ति पनि छैन । नेपाल जलस्रोतको धनी राष्ट्र हो तर त्यसको सही उपयोग गर्न सकिराखेका छैनौँ । त्यसैले नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधन सदुपयोग गर्न कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान दिन जरूरी छ । हामीले उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्दै त्यसको वृद्धि गर्दा युवा पलायन विस्तारै रोक्न सकिन्छ । नेपाली युवालाई मात्र होइन देशको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर उद्योगहरू सञ्चालन गरेको खण्डमा विदेशी युवालाई पनि रोजगारी दिन सकिन्छ । यो विषयमा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यो बन्छ भन्ने माहोल जनतासम्म पुर्याउनुपर्ने छ । तपाईँ राष्ट्रियसभाको सदस्य हुँदैगर्दा अबको तपाईँको भूमिका कस्तो हुन्छ ?— मुख्यतः संविधानको मर्मअनुरूप कानुन निर्माण गर्नेमै मेरो भूमिका रहन्छ । अर्को जनताका सवाललाई सांसदमार्फत सरकारसम्म पुर्याउने काम हुन्छ । त्यसैगरी विकास समृद्धिको निम्ति सरकारलाई सृजनात्मक दबाब सृजना गर्ने काम पनि हुन्छ । सरकारले गलत गरेको खण्डमा समेत गराउने काम पनि हुन्छ । रासस
नेकपा (एमाले)को सचिवालय बैठक बस्दै
काठमाडौँ, चैत ४ गते । आज नेकपा एमाले सचिवालय बैठक बस्दै छ । बैठक दिउँसो एक बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्न लागेको हो । आज बस्ने सचिवालयको २६ औँ बैठकले समसामयिक राजनीतिक विषय र पार्टी सङ्गठनात्मक कामका विभिन्न विषयमा निर्णय लिने नेकपा एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । ‘बैठकले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा विश्लेषण गरेर त्यसका सन्दर्भमा पार्टीले आफ्नो धारणा जारी गर्छ पहिलो, दोस्रो पार्टीको आन्तरिक संरचनात्मक कामहरूका बारेमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन्छ, आजको बैठकका मुख्य दुई वटा एजेन्डा यिनै हुन्’, गौतमले भन्नुभयो ।
सत्र आङ्गिक क्याम्पसमा बिथोलियो स्ववियु चुनाव
विद्यार्थी सङ्गठनको आपसी द्वन्द्वका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतका १७ वटा आङ्गिक क्याम्पसमा तोकिएको मितिमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन नहुने भएको छ ।
सगरमाथा संवाद : विश्वव्यापी पथप्रदर्शक रहने
नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण हिमाल संरक्षण गर्दै नेपाललाई जलवायुजन्य पीडाबाट मुक्त गराउन विश्वव्यापी पथप्रदर्शक रहने सरकार तथा सरोकारवाला निकायले प्रस्ट पारेको छ ।
व्यक्तिगत बचतको सीमा हटाउन प्रस्ताव
सहकारी संस्थाको वर्गीकरणका आधारमा व्यक्तिगत बचत रकमको सीमा तोक्ने सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थाबाट सरकार पछाडि हटेको छ ।
भ्रष्टाचारको सम्पत्ति जफत गरिँदै
सरकारले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विविधतायुक्त संस्कृतिबाटै मुलुकको रुपान्तरण हुन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विविधतायुक्त संस्कृति र सम्पदालाई राष्ट्रिय एकतामा बाँधेर मुलुकलाई रुपान्तरित गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कविताः ‘अञ्जुलीभित्र सजाएर राखेको हिरा नेपाल’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘अन्जुलीभित्र सजाएर राखेको हिरा नेपाल’ शीर्षकमा कविता वाचन गर्नुभएको छ। चैत १ गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको हिमवत्खण्ड कला–साहित्य–संस्कृति सम्मिलनको आइतबार आयोजित समारोहमा उहाँले आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
'मन्त्रालय र योजना आयोगसँगको समन्वयमा बजेट आउँछ'
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट आउने बताउनु भएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठकबाट पारित भएका विभिन्न चार विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ।
रास्वपा गैँडाकोट सभापतिमा विमल
रााष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गैँडाकोट नगर समितिको सभापतिमा विमल घिमिरे विजयी हुनुभएको छ । १५ सदस्यीय नगर समितिमध्ये सभापति र सचिव पदमा मात्र निर्वाचन भएको हो ।
