राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घको महाधिवेशन चैत ८ बाट
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घको ऐतिहासिक प्रथम केन्द्रीय महाधिवेशन यही चैत ८ र ९ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हुने भएको छ ।
-original-thumb.jpg)
पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डको फोटो जलाउने पक्राउ
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को फोटो जलाउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
राप्रपा कार्यसम्पादन समिति बैठक : राजनीतिक परिस्थितीको विषयमा छलफल
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को आइतबार दिउँसोदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितीका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ।
राजस्व सङ्कलन ठेक्कामा लगाउने कार्य तत्कालै बन्द गर्नुहोस् : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहलाई होर्डिङ बोर्डबाट हुने राजस्व सङ्कलन आफैँले गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
प्रक्रियागत जटिलताको समाधान प्राथमिकतामा : मन्त्री भण्डारी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको शासकीय प्रणालीभित्रका प्रक्रियागत जटिलताको समाधान सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । आइतवार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाएका छौं : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाएको बताउनुभएको छ ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा परिवर्तन सम्भव छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले देशमा भएका हरेक परिवर्तन कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा मात्र सम्भव भएको बताउनुभएको छ ।
समान सहभागिताबाट सकारात्मक परिवर्तन सम्भव : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला र पुरुषको समान सहभागिताबाट समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
कानुन बनाउनभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ : सांसद विश्वकर्मा
काठमाडौँ, चैत ३ गते । राष्ट्रियसभामा तीन वर्ष रहँदैगर्दा तितामिठा दुवै अनुभव भयो । नीति निर्माणको क्षेत्रमा के हुने रहेछ भन्ने अनुभव भयो । संसदभित्र देशको हितमा काम गर्न चाहने र नचाहने बीचमा के कस्ता खेल हुने रहेछ भन्ने कुराको पनि केही अनुभूति भयो । मैले सुनेको संसद् र भोगेको संसदमा आकाश पातालको फरक रहेछ । संसद् भनेको जनताको सर्वोच्च निकाय हो । कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । संसदमा रहँदा देश र जनताको निम्ति धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर संसद्भित्र छिरेपछि सांसदहरु जनतातिर फर्किंदा रहेनछन् भन्ने थाहा भयो ।देश र जनताको निम्ति केही गर्छु भनेर आएका ठूला राजनीतिक दलहरु नै सत्ताको लागि लडाइँ झगडा मात्रै गर्दा रहेछन् । सत्तामा जानका लागि संसदमा दृष्य र अदृष्य दुवै खालका खेल हुँदा रहेछन् । जनताका सवाललाई संसद्मा उठाउने भन्दा पनि सांसदहरूलाई सरकारमै जान हतार हुँदोरहेछ । कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि सांसदहरूले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित भएको पनि देखियो । संसदमा बहुमत र अल्पमतको खेल हुने भएकाले पनि होला जुन पार्टीको बहुमत छ, उसले जे गरेपनि हुँदोरहेछ । बहुमत हुनेले आफू र आफ्नो पार्टी अनुकूल कानुन बनाए पनि हुँदोरहेछ । संसद् भनेको जालजेल गर्ने थलो पनि रहेछ । ठुला दल भन्ने अनेक स्वार्थकाबिच सरकारमा जाने र बाँडेर खाएको पनि देखियो । त्यसैले मेरो सोचाइको संसद् र भोगेको संसद्मा अत्यन्तै फरक पाएँ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था हेरौँ त । यो अत्यन्त फितलो छ । संविधान अनुसार केही हदसम्म कानुन बनेका छन् तर बन्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक कानुन अहिले पनि बन्न सकेका छैनन् । त्यसमा पनि मुख्य समस्या कार्यान्वयनमा छ । ऐन कानुन नभएको होइन । राम्रा ऐन कानुन पनि छन् । तर कार्यान्वयन पटक्कै भएको जस्तो लाग्दैन । २०६८ सालमा जातीय भेद्भाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन जारी भएको आज १३ वर्ष हुँदा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूतको बहानामा दलितहरू पीडित भएकै छन् । पीडक खुलेआम हिँडिरहेका छन् । उनीहरूलाई कुनै कारबाही हुँदैन । यतिसम्म कि ऐन लागु भएको १३ वर्ष हुँदा पनि प्रहरी प्रशासनले ऐनबारे अनविज्ञता जनाइरहेको छ । अनि ऐन मात्रै बनाएर हुन्छ ? त्यसको व्यवहारिक रूपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दैन ? सोजुकै सत्तामा गएपनि भएका कानुनको इमानदारिपूर्वक प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । कुनै एउटा दल होइन, सत्तामा गएपछि जुन दलले पनि कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको पाइन्न । कानुन कार्यान्वयनमा अरुचि र उदासिनता देखिन्छ । यद्यपि हामी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले दलित समुदायका विषयवस्तु संसदम उठाइनै रहेका छौँ । धारा २४ र धारा ४० लाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ । तर सरकारले टेर्दैनन् । कानुन त सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रीले ल्याउने हो । दलितका बारेमा कानुन बनाउनेतर्फ उनीहरूको ध्यान गएको छैन । हामीले दलित कार्ययोजना तयार गरेर पनि सरकारलाई दिएका छौँ । दलित समुदायको सम्बन्धमा छुट्टै एकीकृत कानुन बन्नुपर्छ भनेर पनि हामीले विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा प्रतिवेदन पनि बुझाएका छौँ । संविधान संशोधनको नाममा सदनबाट पारित गर्न नसक्ने विषयवस्तु पेस गर्नुहुँदैन । अध्यादेशमार्फत् जथाभावी विधेयक संसदमा ल्याउने काम पनि भएको छ । संसद् हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याउनु खतरापूर्ण छ । सङ्घीयता यो देशले धान्न सक्दैन भनेर हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको हो । यति सानो देशमा सङ्घीयताको केही अर्थ छैन । अहिले बल्ल कतिपय दलका लागि घाँडो जस्तै भएको छ, तर बोल्न सकेका छैनन् । सङ्घीयता आवश्यकताभन्दा पनि विदेशीको इसारामा ल्याइएको हो । सिंहदरबारको एउटा सरकार चलाउन नसक्नेले विदेशीसँग ऋण काढेर आठ आठ वटा सरकार चलाउन सक्छ रु विगत फर्केर हेर्ने हो भने सङ्घीयताका निम्ति भनेर कुनैपनि आन्दोलन भएनन् । जनताले सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर कहिल्यै भनेका छैनन् । सङ्घीयता कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा थिएन । त्यसैले यो सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीका माग छ । सुशासनको निम्ति बनेका कानुनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सदाचार नीतिलाई पालन गर्नुपर्यो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । दलका नेताहरू पारदर्शी हुनुपर्छ । संविधानमा समावेश नभएका महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको थप अधिकारलाई संशोधन गरेर समावेश गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ । सरकारमा जाने भनेको कमाउन जाने होइन । आफ्नालाई जागिर लगाइदिन जाने होइन । त्यहाँ त जनताको सेवा गर्न जाने हो । युवा पलायनलाई रोक्नका लागि देशमा उद्योगधन्दाको विकास गर्नुपर्यो । देशमा एउटा उद्योग नखोल्ने, अनि युवा विदेशतिर छिरे भनेर हुन्छ सरकारले कलकारखाना खोल्नुपर्यो । भएका उद्योग सबै बन्द गरेर देशभित्र युवा कसरी बस्छन् ? नेपालले विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार तुलप्रसाद विश्वकर्मा राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुहुन्छ । रासस
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु (प्रत्यक्ष प्रसारण)
प्रतिनिधि सभा बैठक
गण्डकी खेलकुदको राजधानी बन्न सक्छ: सञ्चारमन्त्री गुरुङ
कास्की, चैत ३ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेश खेलकुदको राजधानी बन्न सक्ने बताउनुभएको छ । पोखराको भण्डारढिकमा आयोजना गरिएको सूर्यतारा खेल महोत्सवको समापनको अवसरमा बोल्दै उहाँले गण्डकी प्रदेशमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । “गण्डकी खेलकुदको राजधानी बन्न सक्छ,”उहाँले भन्नुभयो,“ खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणमा गण्डकीपछि परेको छ, अब त्यसतर्फ सङ्घीय र प्रदेश सकार तथा स्थानीय तहले ध्यान दिन जरुरी छ । ”उहाँले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणको लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो। “सेती घाटको १ सय ६० रोपनी जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा आइसकेको छ,”उहाँले भन्नुभयो,“ विभिन्न ठाउँमा गरेर १४ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरे पनि पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति भएको छैन, प्रदेश सरकारले यसमा चासो दिनुपर्दछ ।” गण्डकी प्रदेशको विकासको लागि पोखरालाई केन्द्र मानेर विश्वविद्यालय, अस्पताल र खेल पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । छिटो छिटो सरकार फेरिने र स्रोतको सुनिश्चितता बिना नै नयाँ योजना राख्दा समस्या देखिएकोले त्यसलाई अन्त्य गर्ने गरी वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनु भएका गुरुङले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सहकार्यमा सरकार निर्माण भएपछि मुलुकमा सुशासनको प्रारम्भ भएको र काममालाई तीव्रता दिने प्रयास थालिएको बताउनुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताउँदै कर्मचारीलाई देश र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनेतर्फ पनि सरकारले कदम चाल्ने उहाँको भनाइ छ ।
तिनै तहको सरकारबिच समन्वय र सहकार्य गर्नमा जोड
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङलाई प्रदेश सरकार सञ्चालनका अनुभव र सङ्घीयता कार्यान्वयनका आरोहअवरोहका बारेमा अन्तव्रिर्mया एवं अध्ययन गरी एक प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
स्ववियु चुनावको रन्को
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै क्याम्पसमा यसको सरगर्मी पनि बढ्न थालेको छ । निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न यतिबेला विद्यार्थी सङ्गठन अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । देख्दा विद्यार्थी सङ्गठनको चुनाव भए पनि यसको रन्को मातृपार्टीसम्म पुगेको छ ।
जीवनस्तर सुधार उच्च प्राथमिकतामा
सरकार निर्माण, गठबन्धन फेरबदलको अस्थिर राजनीतिकको चक्रबाट देश मुक्त भएको १० महिनाको अन्तरालमा अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै छ ।
प्रतिनिधिसभाको चैत १५ गतेसम्मको ‘क्यालेन्डर’ तयार
आज बसेको ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समिति’ को बैठकको निर्णयअनुसार चैत १५ गतेसम्म बस्ने बैठकको क्यालेन्डर तयार गरिएको हो। क्यालेन्डरअनुसार अब चैत ३, ४, ६, ७, १३, १४ र १५ गरी ७ दिन बैठक बस्ने छ। बैठकले भोलि ३ गते बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची पनि तय गरेको छ।
प्रतिस्थापन विधेयकलाई सदनमै छलफल गरेर अगाडि बढाउने प्रतिनिधि सभाको तयारी
प्रतिनिधि सभाले प्रतिस्थापन विधेयकलाई सदनमा नै छलफल गरेर अगाडि बढाउने भएको छ। प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको शनिबार बसेको बैठकले अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल र निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यतालिका बनाएको हो।
प्रतिक्रिवादीको षड्यन्त्रलाई विफल पार्न समाजवादी मोर्चाको आह्वान
समाजवादी मोर्चाले प्रतिगमन र प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्रलाई विफल पार्नका लागि भन्दै जनसमुदायसँग एकजुट हुन अपील गरेको छ।
‘संसदको चालु अधिवेशनबाट दर्जनौँ ऐन पारित हुन्छन्’
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसदको चालु अधिवेशनबाट शिक्षा ऐनसहित दर्जनौँ ऐन पारित हुने बताउनुभएको छ ।
जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकार र राजनीतिक दलहरू जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
शिक्षकलाई नैतिकवान बन्न एमाले सचिव विष्टको आग्रह
नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले शिक्षकलाई पेसागत मर्यादामा रहेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेकपा एसको ‘समाजवादी अभियान’ सुरु
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले सुशासन, रोजगारीलगायत विषय केन्द्रित देशव्यापी समाजवादी अभियान सुरु गरेको छ ।
'राजनीतिक अधिकारले मात्र खान र लाउन दिँदैन'
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पोलिटब्युरो सदस्य एवम् दोलखाका प्रतिनिधि सभा सदस्य गङ्गा कार्कीले देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि नबढेसम्म जनताको जीवनस्तर सुधार हुन नसक्ने बताउनुभएको छ।
‘सरकारी अनुगमनले उपभोक्ता अधिकारमा सहयोग पुगेको छ’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सेवा बजारमा सरकारले गरेको अनुगमनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताउनुभएको छ । शनिवार काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेस एमाको सरकार : उपप्रधानमन्त्री सिंह
नेपाल सरकारका उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले राजनीतिक स्थायित्वका लागि वर्तमान सरकार बनेको बताउनुभएको छ ।
