मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्छौँ : सभापति थापा

काठमाडौँ, चैत १० गते । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न तथा शासकीय सुधारका सन्दर्भमा अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न पार्टी तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति थापाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले २०४५ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने आफूहरूको मुख्य माग रहने पनि बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन गर्न अब गठन हुने सरकारसँग प्रस्ताव गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ सरकारसँग सुशासनका सन्दर्भमा ठुलो नागरिक अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने काम राजनीतिक खपतका लागि मात्र हुन नहुने बताउनुभयो । विगत ३५ वर्षको अवधिमा शासकीय शक्तिको दुरुपयोग भएका घटना सार्वजनिक भइरहेको भन्दै उहाँले कुनै पनि काण्ड वा भ्रष्टाचारका विषयमा कानुनसम्मत ढङ्गले अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “२०८२ देखि २०८७ सालसम्मको एउटा अध्याय सुरु भयो । यो विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकार हो । अब बन्ने सरकारसँग सुशासनका सन्दर्भमा धेरै अपेक्षा छन् । हामी प्रतिपक्षका तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका गर्छौँ । तर यसका लागि २०८२ सालअघिका कुरा पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ । २०४५ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । यदि अवैध छ भने त्यो जफत गर्नुपर्छ । हामीले निर्वाचनमा जाँदा यो विषय उठाएका थियौँ । अब हाम्रो माग यही रहन्छ ।”

उहाँले भ्रष्टाचारको छानबिन र शासकीय शक्तिको दुरुपयोगको अनुसन्धानमा कांग्रेसको पूर्ण साथ रहने स्पष्ट पार्नुभयो । अबको पाँच वर्ष प्रतिपक्षका तर्फबाट कांग्रेसले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

'जवाफदेहिताका आधारमा राजीनामा दिएको हुँ'

सभापति थापाले आफूले हतारमा र हतास मनस्थितिमा आएर राजीनामा नदिएको बताउनुभएको छ । बैठकमा बोल्दै उहाँले विशेष महाधिवेशनपछि पार्टी आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचनमा गएको उल्लेख गर्दै त्यसको परिणामलाई लिएर भइरहेका टिप्पणी आफ्नो सरोकारको विषय नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि तत्कालै राजीनामा दिने मनस्थितिमा भए पनि निर्वाचन प्रक्रियाका कारण केही समय लम्बिएको बताउनुभयो । उहाँले आफू कुनै पनि दबाबमा आएर नभई जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका आधारमा राजीनामा दिएको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “मैले हतारोमा र हतास भएर राजीनामा दिएको होइन । निर्वाचनको परिणामको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ भनेर राजीनामा बुझाएको हो । कांग्रेसलाई निर्वाचनले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुर्‍याएको छ, यो जिम्मेवारीलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले पूरा गर्नुपर्छ ।” 

'जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ'

सभापति थापाले जेन-जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति थापाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । 

उहाँले गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा विद्रोहका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताउनुभयो । घटनाको सत्य अन्वेषण र न्याय निरुपणका लागि अब बन्ने सरकारले समेत पहलकदमी लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गतेको नवयुवा विद्रोहको क्रममा भाद्र २३ गतेको राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग र भाद्र २४ गतेको हिंसा, निजी तथा सार्वजनिक सम्पतीको क्षतिको विवरण तथा मानवीय क्षतिसमेत भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको निष्पक्ष छानविन, सत्य अन्वेषण र न्याय निरुपण हुनुपर्छ । घटनामा दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याइ न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । गौरीबहादुर कार्कीज्यूको नेतृत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनभन्दा पहिले नै सार्वजनिक हुनुपथ्र्यो । यसबारेमा हामी सरकारको धारणा पनि माग गर्दछौँ । अहिले तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि होस् र त्यसको कार्यान्वयन पनि होस् ।’

उहाँले राज्यशक्तिको दुरुपयोग र हिंसा मच्चाउनेमाथि कारबाही नगरिए मुलुकले फेरि उही नियतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी पनि दिनुभयो ।