गोरखापत्र अनलाइन
ट्युबवेल मर्मत नहुँदा पानीको समस्या
कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–७ ओखडेकोटवासीलाई खानेपानीको जोहो गर्न समस्या भएको छ। गाउँमा निर्माण भएको डिप ट्युबवेल बनेको दुई वर्षमै बिग्रेपछि ओखडेकोटमा खानेपानीको हाहाकार भएको हो। उनीहरू टाढाबाट मूलको पानी ल्याएर खान बाध्य भएका छन्। “खानेपानी छैन, धेरै दुःख लागेको छ,” स्थानीय सन्यासी बोहराले भन्नुभयो, “डिप बोरिङ बन्दा खुसी लागेको थियो तर त्यो बोरिङ दुई वर्ष मात्रै चल्यो। एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि बन्द छ।”
कृषि र पशुसेवा कार्यालय खण्डहर
स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि पशु र कृषिसेवा दिँदै आइरहेका इलाका कार्यालयको सेवा बन्द हुँदा सरकारी भवन खण्डहर बनेका छन्। कार्यालयसँगै सेवासमेत बन्द हुँदा पशुमा गर्भाधान गराउने र पशुरोगको उपचार गराउँदै आएका हजारौँ किसान मर्कामा परेका छन्। बैतडीको च्वाँगढ क्षेत्रको सिगास गाउँपालिका–२ मा रहेका कृषिसेवा र पशुसेवा कार्यालय बन्द हुँदा सरकारी भवन खण्डहर बनेपछि यहाँका किसान पशुसेवा लिन छिमेकी पाटन नगरपालिकातर्फ धाउन बाध्य छन्।
खलङ्गा सडक पहिरोको जोखिममा
जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गा बजारको सडकखण्ड पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ। सदरमुकामको मूलद्वार शान्तिचौतारा, ठाँटीबजारसम्मको सडकखण्ड पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको हो। शान्तिचौतारादेखि थाप्लेचौरसम्म बजार क्षेत्र रहेको छ भने भेरी नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र थाप्लेचौरमा छ। शान्तिचौतारा हुँदै कालीमाटी, तल्लुबगर डोल्पासम्म यही मोटरबाटो प्रयोगमा छ। विगत केही वर्षअगाडि शान्तिचौतारा, कालेगाउँसम्मको करिब पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको थियो। कालोपत्रे गरेको पाँच वर्ष नबित्दै सडक वर्षायाममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने गरेको छ।
प्रदेश सभाले गर्यो पचास करोड खर्च
कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा करिब ५० करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। गएको पाँच वर्षमा प्रदेश सभा सचिवालयले ४९ करोड १५ लाख ९८ हजार ९३९ रुपियाँ खर्च गरेको हो। त्यसमध्ये चालू आवमा ३७ करोड २८ लाख ६६ हजार ५३ रुपियाँ र पुँजीगततर्फ ११ करोड ३७ लाख ३२ हजार ८८६ रुपियाँ खर्च भएको छ। उक्त रकम प्रदेश सभा सदस्यको पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अतिथि सत्कार, सञ्चार, निजी सचिवालय व्यवस्थापन, आवास, औषधि उपचार र पदाधिकारीको यातायात सुविधा, सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता, सवारीसाधन खरिद, मर्मतलगायतका शीर्षकमा खर्च गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना चुनौतीपूर्ण
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई अर्गानिक उत्पादनको ‘हब’ बनाउन विभिन्न कार्यक्रम र योजना ल्याएको छ। अनुभवी किसानहरू भने सरकारको अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजना कार्यान्वयन सहजै सम्भव नभएको र चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् तर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने सरकारको नीति र कार्यक्रमको प्रभावले पछिल्ला वर्षमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढ्दै गइरहेको दाबी गरेको छ। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१० का दीपबहादुर थापाले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न थालेको एक दशक हुन थाल्यो। उहाँले गाउँघरमै प्राङ्गारिक मल पाइने भए पनि बारीमा त्यसको प्रयोग गर्नुहुन्न। रासायनिक मल प्रयोग गर्दा उत्पादन बढ्ने विश्वासका कारण थापा प्राङ्गारिक मल तरकारी खेतीमा प्रयोग नगरेको बताउनुहुन्छ।
पढ्नका लागि बाटोको सकस
सडक, गोरेटो तथा पुल अभावमा ग्रामीण बस्तीका बालबालिकालाई विद्यालय पुग्न घण्टौँ समय लाग्ने गरेको छ। प्राथमिक तहको शिक्षा आर्जनका लागि पनि निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ। दाङ राप्ती गाउँपालिका–९ घोसखोलाका वीरेन्द्र गाहा मुलाबारीमा रहेको विद्यालय पुग्न दैनिक तीन घण्टा हिँड्ने गर्छन्। कक्षा ६ मा अध्ययनरत वीरेन्द्रका लागि तीन घण्टाको हिँडाइ पढाइका लागि भन्दा सास्ती धेरै भएको छ। जंगल र पहाडको बाटोमा तीन घण्टा हिँडेर विद्यालय पुग्नु आफैँमा सकस र जोखिम छ।
व्यवस्थित लमही बनाउने योजना अधुरै
लमहीलाई व्यवस्थित सहर बनाउने योजना अलपत्र परेको छ। लमहीलाई व्यवस्थित बनाउन लमही नगर विकास र स्थानीय सरकारले विभिन्न योजना बनाएका थिए। तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यहाँको समग्र विकासका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जग्गाको पुनर्संरचना योजना (प्रि–स्ट्रक्चर प्लान) बनाउनुभएको थियो। २०४५ सालमा भौतिक योजना मन्त्रालयले बाबुराम भट्टराई आबद्ध कन्सल्टेन्सीलाई सो कामको जिम्मा लगाएपछि लमहीको नक्साङ्कनको जिम्मा उहाँले पाउनुभएको थियो।
नयाँ प्रविधिबाट विद्युत् निकालिने
तालैतालको सहर पोखरामा बेगनास र रूपातालको पानी सदुपयोग गर्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न छलफल थालिएको छ। तालको पानी पम्प स्टोरेज गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना निर्माण हुने भएको छ। यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–३१ मा पर्ने बेगनास र रूपातालमा नेपालकै पहिलो पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो।
दशैँअघि नै ग्रामीण सडक सुधार
बागलुङका स्थानीय तहले बर्खाको समय अवरुद्ध भएका ग्रामीण सडक धमाधम खुलाउन थालेका छन्। दशैँ र तिहारलगायतका चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अधिकांश स्थानीय तहले ग्रामीण सडक मर्मत सुरु गरेका हुन्। जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारसँग जोडिने मुख्य सडक र पालिका केन्द्र जोड्ने स्थानीय सडकको मर्मतको काम थालिएको जैमिनी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेम आचार्यले बताउनुभयो।
झन्डै डेढ हजारले गरे कैलाश दर्शन
हुम्लाको लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्न आएका विदेशी पर्यटक फर्केका छन् । यस वर्ष एक हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटकले लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गरेको यहाँका पर्यटन व्यवसायीले जनाएका छन् । यसका साथै करिब तीन सय आन्तरिक पर्यटकले पनि लाप्चाबाट दर्शन गरेका छन् ।
डेंगु रोग नियन्त्रणमा गम्भीर बन्न एमालेको आग्रह
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले महामारीको रुप लिँदैगरेको डेंगु रोग नियन्त्रणमा गम्भीर बन्न सरकार तथा मातहतका निकायलाई आग्रह गरेको छ । एमाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै सो आग्रह गर्नुभएको हो ।
विधि संरक्षकबाटै उल्लङ्घन
संरक्षण गर्नुपर्नेबाटै विधिको परिपालना भएन भने के हुन्छ ? मुलुकमा अहिले यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। नेपालको संविधानको भाग–६ ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकारको कल्पनासमेत गरेको छैन। कल्पना नगरेको विषय संविधानमा व्यवस्था हुने कुरा भएन। संविधानले कार्यकारीको मूल जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ। राष्ट्रपतिलाई संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ। संविधनको भाग ६ अन्तर्गत धारा ६१ को उपधारा ४ मा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ। राष्ट्रपतिलाई दिएको त्यो जिम्मेवारीले त्यस सर्वोच्च संस्थाबाट गल्ती हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने संविधानको मूल मर्म देखिए पनि राष्ट्रपतिबाटै गम्भीर उल्लङ्घन भएपछि तनाव उत्पन्न भएको छ।
उम्मेदवार चयनका आधार
मुलुक आवधिक संसदीय निर्वाचनमा होमिएको छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। यो वायु बिग्रियो भने लोकतन्त्र बिग्रन्छ र देश बिग्रन्छ। नेपालजस्ता धेरै विकासोन्मुख देशमा लोकतन्त्र भनाइमा सीमित भएको छ। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यता शासन प्रणाली र जनताको जीवनमा झल्काउन सकिएको छैन। यसका कारण देशको विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। धेरैले भनेको सुनिन्छ देश खत्तम भयो, नेताले देश बिगारे। निर्वाचन नेता छान्ने अवसर हो। नेता अर्थात् जनप्रतिनिधि दुई चरणमा छानिन्छन्। पहिलो चरणमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दछन्। दोस्रो चरणमा पहिलो चरणबाट छानिएका उम्मेदवारमध्येबाट जनताले भोटमार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्छन्। सही जनप्रनिनिधि छनोट गर्न यी दुवै चरणको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
नयाँ राजा चार्ल्सका चुनौती
बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको निधनपछि उहाँका जेठा छोरा ७३ वर्षीय चाल्र्स तृतीय नयाँ राजा बन्नुभएको छ। बेलायतको इतिहासमा राजगद्दीमा पुग्न चाल्र्सले लामो प्रतीक्षा गर्नुप¥यो। चार वर्षको उमेरमा उत्तराधिकारी घोषित उहाँ राजा बन्न ७० वर्ष कुर्नुप¥यो। बुढ्यौली उमेरमा विश्वकै सम्भ्रान्त र सम्मानित शाही परिवारको विरासत धान्न पुग्नुभएका चाल्र्ससामु बेलायती राजसंस्थालाई बलियो र लोकप्रिय बनाउने चुनौती खडा भएको छ।
