संरक्षण गर्नुपर्नेबाटै विधिको परिपालना भएन भने के हुन्छ ? मुलुकमा अहिले यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। नेपालको संविधानको भाग–६ ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकारको कल्पनासमेत गरेको छैन। कल्पना नगरेको विषय संविधानमा व्यवस्था हुने कुरा भएन। संविधानले कार्यकारीको मूल जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ। राष्ट्रपतिलाई संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ। संविधनको भाग ६ अन्तर्गत धारा ६१ को उपधारा ४ मा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ। राष्ट्रपतिलाई दिएको त्यो जिम्मेवारीले त्यस सर्वोच्च संस्थाबाट गल्ती हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने संविधानको मूल मर्म देखिए पनि राष्ट्रपतिबाटै गम्भीर उल्लङ्घन भएपछि तनाव उत्पन्न भएको छ।
कार्यकारी अधिकार भएको अधिकारी वा निकायले गल्तीसमेत गर्न सक्छ। त्यसलाई सुधार गर्नकै लागि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूका संविधानमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका खातिर राज्यका तीन अङ्गले काम गरिरहेका हुन्छन्। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्नुभएन। समयसीमाअन्तर्गत मङ्गलबार राति १२ बजेअगावै उहाँले प्रमाणीकरण गरिसक्नु पर्ने थियो। सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेको सो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा गम्भीर संवैधानिक सङ्कट खडा भएको छ। संविधान उल्लङ्घन भएको छ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुभएको हो। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि गएको मङ्गलबार मध्यराति १२ बजे समाप्त भयो। राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि विधेयक दोहोरिएर पुगेपछि फेरि फिर्ता पठाउने वा अस्वीकार गर्ने सुविधा संविधानले कहीँ दिएको छैन। संविधानले दिएको सुविधा यसअघि नै उहाँले अभ्यास गरिसक्नुभएको हो। संसद्का दुवै सदनले पहिलो पटक साउन १६ गते नागरिकता विधेयक पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदाको कुरा बेग्लै थियो।
नागरिकता विधेयकमा पहिलो पटक राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम अभ्यास अगाडि बढाउनु भयो। राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसद्मा फिर्ता पठाउनुभयो। त्यसलाई सरकार, राजनीतिक दल र विधायिकाले अन्यथा लिएनन्। विधेयक जस्ताको जस्तै पुनः दुवै सदनबाट पारित भयो। राष्ट्रपतिले दोस्रो पटकसमेत १५ दिनको समयसीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि भने संविधान उल्लङ्घन भएको छ। यसले मुलुकभर ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ। मुलुक प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनको सँघारमा छ। आगामी मङ्सिर ४ गते निर्वाचनको बाटोमा रहेका बेला मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट खडा भएको छ। त्यस्तो कार्य राष्ट्रपतिबाटै हुनु ठूलो विडम्बना हो।
कानुनविद् र राजनीतिक क्षेत्रमा राष्ट्रपतिको कदमको गम्भीर समीक्षा हुँदैछ। सत्तारूढ पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले बुधबार बैठक बसी राष्ट्रपतिको कदमलाई गैरसंवैधानिक भनेको छ। संविधानको परिधिभित्र रही विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमले जनताले निर्वाचित गरेको सङ्घीय संसद्को अपमान र अवमूल्यन भएको निष्कर्ष सत्तारूढ गठबन्धनले निकालेको छ। संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्यमान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको ठहर बैठकले गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत उक्त बैठकमा हुनुहुन्थ्यो। निश्चय नै राष्ट्रपतिको कदमले संवैधानिक सङ्कट खडा भएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, संविधानविद्हरूले समेत राष्ट्रपतिको कदमप्रति तीव्र असन्तुष्टि र आक्रोश नै जाहेर गरेका छन्। मुलुकमा टकराव र तनावको स्थिति पैदा भएको छ, यो राम्रो सङ्केत होइन। सुधार गर्नुपर्ने बिन्दु भए, तत्काल सुधार गरी संविधानको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने सबैले मनन गर्नु वाञ्छनीय छ।
