अविनाश चौधरी
धनगढी, जेठ ४ गते । स्थानीय सेवा ऐन चाँडै जारी गर्नुपर्ने लगायतको माग राख्दै आन्दोलन गर्दैआएका स्थानीय तहका कर्मचारीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सहमति गरेको छ । गएराति सरकार र कर्मचारीबिच भएको वार्तामा मध्यरातमा सहमति जुटेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी कामकाज छाडेर वैशाख २६ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।
वार्तामा प्रदेश सरकारले अविलम्ब स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्ने र कर्मचारीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाने सहमति भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ऐन जारी हुनासाथ यथाशीघ्र निमयावली निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
वार्तामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेत चक्रबहादुर मल्ल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यसैगरी, स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिको तर्फबाट समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्याल, सदस्य इन्द्र रावल र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूका प्रदेश प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
