मुलुक आवधिक संसदीय निर्वाचनमा होमिएको छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। यो वायु बिग्रियो भने लोकतन्त्र बिग्रन्छ र देश बिग्रन्छ। नेपालजस्ता धेरै विकासोन्मुख देशमा लोकतन्त्र भनाइमा सीमित भएको छ। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यता शासन प्रणाली र जनताको जीवनमा झल्काउन सकिएको छैन। यसका कारण देशको विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। धेरैले भनेको सुनिन्छ देश खत्तम भयो, नेताले देश बिगारे। निर्वाचन नेता छान्ने अवसर हो। नेता अर्थात् जनप्रतिनिधि दुई चरणमा छानिन्छन्। पहिलो चरणमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दछन्। दोस्रो चरणमा पहिलो चरणबाट छानिएका उम्मेदवारमध्येबाट जनताले भोटमार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्छन्। सही जनप्रनिनिधि छनोट गर्न यी दुवै चरणको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
अहिले पहिलो चरणबाटै सही उम्मेदवार चयन नहुँदा जनताले खराबमध्येबाट कम खराब नेतालाई बाध्यतावश मत दिई दोस्रो चरणमा चयन गर्नु परेको चर्चा सुन्न पाइन्छ। वैशाख महिनामा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा केही महìवपूर्ण स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट दिई विजय बनाएका थिए। यतिबेला राजनीतिक दलहरू सङ्घीय र प्रदेश संसद्का सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनमा जुटेका छन्। यस आलेखमा यसरी उम्मेदवारको छनोट गर्दा राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्ने आधारका बारेमा चर्चा गरिएको छ।
उम्मेदवार चयनको पहिलो आधार उमेर हुनुपर्छ। उमेर र कार्यसम्पादन जोडिएका विषय हुन्। देशको सेवामा खटिने व्यक्तिको उच्च कार्यसम्पादन क्षमता चाहिन्छ। उमेर बढ्दै जाँदा शारीरिक र मानसिक दुर्बलताका कारण सिर्जनशीलतामा कमी आउने र कार्यसम्पादनको स्तर घट्ने अनुसन्धानले देखाएका छन्। विज्ञानको यो नियम नेतालाई लागू हुन्छ। यसैलाई आत्मसात् गरी विभिन्न सेवाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८–६५ वर्षसम्म कायम गरिएको छ। अहिले नेपालको औसत आयु ७२ वर्ष छ।
राजनीतिक नेतालाई कर्मचारीलाई भन्दा केही छुट दिएर देशको औसत आयुभन्दा माथिको उमेर भएका नेतालाई कुनै पनि दलले उम्मेदवार बनाउनु हुँदैन। यो वैज्ञानिक आधार हुनेछ। नत्र खरदारलाई उमेरको हद लाग्ने तर सरदार (नेता) लाई हद नलाग्ने वर्तमान हास्यस्पद अवस्थाको अन्त्य गरिनु पर्छ। विश्वभर नै स्वार्थवश अवकाशको उमेर नतोकेर बूढा राजनीतिज्ञले युवा पुस्तामाथि अन्याय गरेको पाइन्छ।
नेपालले ७२ वर्षको उमेर हद तोकी युवा नेतृत्वको विकासका लागि पनि मार्गप्रशस्त गर्दै विश्वलाई पनि गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गर्नु पर्छ। हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाले पनि ७५ वर्षपछि सन्यास लिनुपर्ने बताएको छ। सिर्जनशीलता नभएका नेताबाट देशले केही पाउँदैन। त्यसैले बूढो पुस्तालाई सम्मानजनक बिदाइ दिँदा देशले सक्षम, जुझारू र युवा नेता पाउने गरी उमेरको हदलाई राजनीतिक दलले उम्मेदवार चयनमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनु जरुरी छ।
उम्मेदवार चयनको दोस्रो आधार औपचारिक शैक्षिक योग्यता हो। देशभित्र खरिदारको जागिर खान औपचारिक शिक्षा चाहिने तर संसद् सदस्य र मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न नचाहिने विद्यमान प्रावधान त्रुटिपूर्ण छ। दलहरूले आसन्न संसद्को निर्वाचनमा सङ्घीय संसद्को उम्मेदवार बनाउँदा कम्तीमा स्नातककोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिलाई मात्र बनाउनु पर्छ। यो योग्यताले विषयगत ज्ञानको जानकारी गराउनुको साथै सामाजिकीकरण पनि गरेको हुन्छ। देश र मानवताको सेवा गर्न औपचारिक शिक्षाको महìवलाई संसारभर स्वीकार गरिएको छ।
उम्मेदवारलाई शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गर्दा शिक्षाको गरिमा बढ्ने तथा नेतृत्व क्षमता भएका र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नसक्ने फराकिलो सोच भएका संसद् सदस्य निर्वाचित हुने देखिन्छ। औपचारिक शिक्षा आर्जन गरेका राजनीतिज्ञसँग जनताको मनोभावना र सोचाइ बुझ्ने क्षमता हुने गर्छ। शिक्षा र अनुभवले खारिएका निजामती कर्मचारीसँग काम गर्नका लागि सांसद सदस्य र मन्त्रीहरू पनि उच्च शिक्षा र ज्ञान हासिल गरेको भएमा नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा थप सहजता र देश तीव्र गरिमा उकालो लाग्न सक्छ।
उम्मेदवार चयनको तेस्रो आधार सदाचार र नैतिकताको स्तर हो। असल आचरणमा रहनु नै सदाचार हो। कानुन र अन्य सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यताको पालना गर्नु नैतिकता हो। देशमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण सदाचार र नैतिकताको कमीले गर्दा हो। नेतामा नैतिकता भएन भने नीतिगत भ्रष्टाचारले जरा हाल्छ। यस्तो अनियमितताको बारेमा सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन तर यसले देशलाई बर्बाद पार्छ। गरिबी, असमानता र द्वन्द्वको वास्तविक कारण नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो। सबैको लागत महँगो हुन्छ। नेता समाजका अगुवा भएकाले उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेमा कर्मचारी हुँदै यो महारोग जनतासम्म आउँछ।
कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापना गर्दा पनि नेता र मन्त्रीले दाम खाने गरेको समाचार बेलाबेला आउँछ। यसको खण्डन भएको पनि पाइँदैन। सफा वा फोहोर हुने मूलबाटै हो। मूलमा राजनीतिक प्रणाली हुन्छ। भ्रष्टाचारविरोधी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिमा सदाचारिता हुनैपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। त्यसैले नेताको नैतिकताको परीक्षण गरेर मात्र सबै राजनीतिक दलले चुनावको टिकट दिनु पर्छ। सफा राजनीतिक प्रणालीका लागि सफा व्यक्तिलाई मात्र नेता वा सांसद सदस्य बनाउनु पर्छ।
उम्मेदवार चयन गर्ने चौथो आधार उम्मेदवारले समाज वा देशका लागि गरेको योगदान हुनुपर्छ। समाजमा दिने वा लिने व्यक्ति हुन्छन्। कोही एक दिएर २१ लिने हुन्छन् भने कोही २१ दिएर एक लिने पनि हुन्छन्। राजनीति समाजका लागि योगदान गर्न चाहनेहरूले मात्र गर्नु पर्छ। राजनीति धन कमाउने धन्धा नभएर सेवा गरेर पुण्य आर्जन गर्ने माध्यम बन्नु पर्छ। ६०–७० वर्षभन्दा कम उमेरका र योगदान गर्न चाहने र सक्नेहरूलाई मात्र राजनीतिक दलहरूले टिकट दिनुपर्छ। जनताले पनि यस्तै उम्मेदवारलाई भोट दिन चाहन्छन्। राजनीतिको योग्यता प्रणाली यही नै हो। उमेरको हद नाघेका नेताले विगतमा योगदान गरेको भए पनि टिकट पाउनु हुँदैन।
चुनावी टिकट दिने पाचौँ आधार उम्मेदवारको देश विकासप्रतिको दूरदृष्टि हो। उमेर, शैक्षिक योग्यता, विगतको योगदान भएर पनि निर्वाचन क्षेत्र र समग्र देशको विकासको सोच नभएको नेतालाई टिकट दिएर नेपालले अति कम विकसित देशबाट स्तर उन्नति हुन, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र मध्यम आय भएको देशमा रूपान्तरण हुन सक्दैन। परसम्म देख्ने सोचले नै विकासका ढोका खोल्न सक्छ।
विश्व बैङ्कले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको मेकिङ पोलिटिक्स फर डेभलपमेन्ट नामको प्रतिवेदनले देशमा विकासको मूल फुटाउन विकासका राजनीतिक बाधक तìवहरूलाई पनि चिर्न सक्ने दूरदृष्टि भएको नेता नीति–निर्माण र कार्यान्वयनमा संलग्न हुनुपर्ने तथ्यलाई औँल्याएको छ। दलको उच्च नेतृत्वले यस्ता नेताको पहिचान गरेर चुनावको टिकट दिएमा मात्र उनीहरूको विकासप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता स्पष्ट हुनेछ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता नै हो। यस्तो निर्वाचनले असल उम्मेदवारको छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्छ। उम्मेदवारको निर्णय राजनीतिक दलले गर्ने भएकाले उमेर, शैक्षिक योग्यता, नैतिकता, योगदान र दूरदृष्टि भएका सदस्यलाई मात्र चुनावको टिकट दिनुपर्छ। नो भोट वा निगेटिभ भोटको व्यवस्था नभएकाले दलले टिकट दिएका नेतालाई नै भोट दिनुपर्ने बाध्यता छ। राजनीति सुध्रिए मात्र विकासले गति लिन्छ। देशबासीको दैनिकी र उनीहरूले पाउने अवसरको निर्धारण राजनीतिबाटै हुन्छ। राजनीति सुध्रिन सांसद सदस्य र मन्त्री बन्ने व्यक्ति असल हुनुपर्छ।
हामीले धेरैतिरबाट नेताले देश बिगारेको वा बनाउन नसकेको भन्ने भनाइ धेरै सुनेका छाँै। नेपालको विकासको बारेमा गरिएका अनुसन्धानले पनि यही अवस्था देखाएका छन्। दलले उम्मेदवारलाई टिकट वितरण गर्ने र जनताले भोट दिने समय नजिकिँदै गर्दा एक पटक देश बनाउने नेता मात्र सांसद सदस्य बन्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनु जरुरी छ। यसले आगामी पाँच वर्ष मात्र नभएर दीर्घकालसम्मका लागि नेपालको विकासमा कोसेढुङ्गाको काम गर्नेछ। खर्चिलो चुनाव गरेर पुरानै नेता छनोट भए भने लोकतन्त्र कथनीमा मात्र सीमित भएको स्पष्ट हुनेछ।
