पोखरा महानगरले दशैँ–तिहारलाई लक्षित गरी अनुगमन सुरु गरेको छ। चाडबाडका बेला मनपरी मूल्य, म्याद गुज्रेका सामान बिक्री गर्ने जस्ता सङ्घसंस्थामा महानगरले अनुमगन सुरु गरेको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधिको टोलीको यो पहिलो अनुगमन पनि हो। पोखरा महानगरपालिकाले पोखराका विभिन्न मासु पसलबाट अनुगमन सुरु गरेको छ। पोखरा महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख एवं महानगर बजार अनुगमन समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङको नेतृत्वमा अनुगमन गरिएको हो।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुनः एकीकरण गर्नेगरी सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई पुनः एकीकरण गर्ने कार्यक्रमले आर्थिकबाहेकका पक्षमा ध्यान नदिएकाले यसको प्रभावकारितामा आशङ्का गरिएको हो । मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पिपुल फोरमले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ कार्यान्वयन’ विषयक छलफलमा सहभागीले सो कुरा बताएका हुन् ।
सरकारले पेट्रोलियम सवारीसाधनको प्रयोग रोक्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्ने सवारीको बढ्दो प्रयोगका कारण ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै कति समयमा यसको आयात रोक्न सकिन्छ भनेर अध्ययन सुरु गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभएको हो ।
सर्लाहीमा बुधबारबाट पाँच वर्षदेखि १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कोरोना भाइरसविरुद्धको दोस्रो मात्रा फाइजर खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। जिल्लाका अधिकांश पालिकाले बुधबारबाट खोप कार्यक्रम सुरु गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मलङ्गवाका निमित्त प्रमुख डा. नवलकिशोर झाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लाका २० वटै पालिकामा खोप र अन्य आवश्यक सामग्री पुगिसकेको छ। स्वास्थ्य कार्यालयले बुधबारबाट दोस्रो मात्रा खोप लगाउन पत्राचार गरे पनि तयारी नपुगेको भन्दै केही पालिकाले भने बिहीबारबाट मात्रै खोप कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी
बागमती प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना तयारी थालेको छ। विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयका लागि जग्गा खोजी र छनोट गर्न प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलगायत रहेको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सप्तरीको खडक नगरपालिका–८ मा डेङ्गु सङ्क्रमित एक जना ६५ वर्षीय वृद्धको उपचारको क्रममा एकसाता अगाडि मृत्यु भएपछि डेङ्गुको त्रास बढेको छ। यसै क्रममा जिल्लाको कञ्चनरूप नगरपालिकामा दस जनामा परीक्षण गर्दा ६ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण भेटिएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कञ्चनपुरमा एकसाता पहिलेदेखिको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टअनुसार सो स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आएका १० जनामध्ये ६ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य केन्द्रले जनाएको छ। भदौ २४ गते कञ्चनरूप ११ का ४५ वर्षीय पुरुष, वडा नम्बर ६ का २४ वर्षीय पुरुष र वडा नम्बर ८ का १७ वर्षीय बालकमा डेङ्गु भेटिएको थियो भने २६ गतेको परीक्षणमा दुई जनामा डेङ्गु भेटिएको थियो। भदौ ३० गते पनि अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का ४०
सुशासनबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन। कुशासनमै भ्रष्टाचार मौलाउँछ। सुशासन कायम नहुँदा मुलुकको साधन र स्रोतको दोहन व्यक्तिका लागि हुने गर्छ। राज्यको धन राज्यकै श्रीवृद्धिमा प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेपछि समाज आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन। नागरिकले विपन्नतामा बाँच्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ। सुशासन दिएर आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा छिटो विकास गर्नु नेपालको अहिलेको मूल कार्यसूची हो। आर्थिक विकास हुन सकेन भने देशले काँचुली फेर्न सक्दैन। लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमै ठूलो अवरोध पैदा हुन्छ। सन्दर्भ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनको हो। यो प्रतिवदेनले केन्द्रमा रहेको भ्रष्टाचार अब बिस्तारै पालिकातिर अग्रसर भएको देखाएको छ। यो प्रवृत्ति सुशासनका निम्ति यो गम्भीर चुनौती नै हो।
सशस्त्र प्रहरी बल , नेपाल प्रधान कार्यालयले ७९ प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र ८३ जना सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) का लागि भर्ना आवेदन खुल्ला गरेको छ । प्रहरीको मानव श्रोत विभाग , मानव श्रोत निर्देशनालय भर्ना तथा छनौट शाखा स्वयम्भूले शुक्रवार सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ भर्ना सम्बन्धी आवेदन माग गरेको हो ।
राज्य सञ्चालनमा कर विषयका मुद्दा समयसमयमा उठ्ने गर्छन्। यो स्वाभाविक पनि हो। राज्य चाहे सङ्घीय होस् वा एकात्मक, विकसित, अल्पविकसित वा विकासोन्मुख, सामान्य प्रशासन र सेवा सञ्चालन गर्न तथा विकासका काम अघि बढाउन धन राशि नै चाहिन्छ। त्यसैले सबै राज्य प्रणालीमा राजस्व नीतिलाई सार्वजनिक वित्तको प्रमुख पाटो र साधन परिचालनको मुख्य आधारका रूपमा लिइन्छ। सङ्घीय शासन प्रणाली भएका देशमा समग्र राज्य व्यवस्थालाई चाहिने त्यस्तो स्रोतको जोहो मुख्यतः केन्द्रीय सरकारले गर्छ। अन्य तहका सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र रहेर रा
मुलुक निर्वाचनको सँघारमा छ। २०७९ मङ्सिर ४ गते सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैदिन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यो काम निर्वाचन आयोगका लागि ठूलो चुनौती हो। निर्वाचन घोषणा भएदेखि यता आयोगले स्थानीय निर्वाचनको खर्च विवरण पेस नगरेका धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना, आचारसंहिता पालना गराउनेदेखि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा निवेदन दिनेसमेतका कार्यक्रम कडाइका साथ सार्वजनिक गरेर राजनीतिक दलहरूलाई नियम पालना गराइरहेको छ। यसले दलहरूले विगतका निर्वाचनमा जस्तै मनपरी गर्ने सम्भावना देखिँदैन। यही गतिमा निर्वाचन आयोगले काम गर्ने हो भने निर्वाचन निष्पक्ष हुनेछ। यसअघि हुँदै आएका गलत काम पनि नियन्त्रण हुनेछन्। लोकतन्त्रको मुटु भनेकै आवधिक निर्वाचन हो। निर्वाचनको सफलता र विश्वसनीयता नै निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा निर्भर हुन्छ। यसो गर्न सके मात्र आयोगले नेपाली जनताप्रतिको दायित्व पूरा गरेको मानिनेछ।
ऋण व्यक्तिले मात्र नभई राज्यले पनि लिएको हुन्छ। सकभर व्यक्ति र राज्यले ऋण लिने काम गर्दैनन्। आफूसँग भएको वित्तीय साधन र स्रोतले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि वित्तीय साधनले पुग्दैन भने त्यस समयमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। राज्यलाई समय–समयमा दैवीप्रकोप तथा आकस्मिक काम गर्न मौजुदा स्रोतले नपुग हुने गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा ऋण लिनैपर्छ। ऋण नलिने हो र जनतालाई प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा तथा विकासनिर्माण कार्य दिन नसक्ने हो भने सरकारप्रति नै प्रश्न उठ्न सक्छ। जसरी भए पनि राज्यले जनताका लागि यस्ता कार्य गर्नैपर्छ, ऋण पनि लिनैपर्छ। यस अवस्थामा सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य मुलुकसँग लिने ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ।
आज दिउँसो लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले छ।
दशैँ नेपालीको घरआँगनमा आइपुगेको छ। पोहोर–परार हर्ष, उल्लास र खुसीसहित दशैँ आएको थिएन। कोरोना कहरले विश्वजगत्लाई नै थरथर कमाइरहेका बखत दशैँ रौनकसहित आएको थिएन। यस पटक कोरोनाको प्रभाव न्यून छ। बरु देशभर फैलिएको डेङ्गु ज्वरोले धेरैलाई आहत तुल्याएको छ तर पनि दशैँ विगतभन्दा उत्साहप्रद रूपमा भित्रन थालेको छ। बजार तातिएका छन्। किनमेल तीव्रतर हुन थालेको छ। बजारमा घुइँचो बढिरहेको छ। सरकारले पनि देशैभर दशैँ विशेष खाद्य सामग्री सहुलियत मूल्यमा बेच्ने हिसाबको सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिसकेको छ। हवाई तथा स्थलमार्ग भएर यात्रुको ओहोर
स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारहरूले गरेको खर्च विवरण नबुझाएकाले निर्वाचन आयोगले बाराका नौवटा पालिकाका एक हजार ७४१ जना उम्मेदवारलाई कारबाही गरेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारहरूले परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको चार महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उनीहरूले खर्चको विवरण नबुझाएकाले कारबाही गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाराका प्रमुख सरोजकुमार चौधरीले बताउनुभयो।
बारामा नौ हजार ४५२ जना युवाले बुधबारसम्म म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिएका छन्। सरकारले समयमा रोजगारी सिर्जना नगर्दा बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएकाले म्यादी प्रहरीमा बेरोजगार युवाको आकर्षण बढेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा तथा मातहतका इलाका प्रहरी कार्यालयमा बुधबार १३९ जना महिला र एक हजार १९० जना पुरुषले एकै दिन आवेदन दिएका हुन्। आउने मङ्सिर ४ गते हुने सङ्घ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरीबाट आह्वान भएको म्यादी प्रहरी भर्नामा आठवटै जिल्लाबाट बुधबारसम्म महिला, पुरुष गरी ५८ हजार ६८८ जनाले आवेदन दिएका छन्। यता बाराबाट दुई हजार २१५ महिला, सात हजार २३७ पुरुष गरी नौ हजार ४५२, पर्साबाट एक हजार १६१ महिला,