मुलुक निर्वाचनको सँघारमा छ। २०७९ मङ्सिर ४ गते सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैदिन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यो काम निर्वाचन आयोगका लागि ठूलो चुनौती हो। निर्वाचन घोषणा भएदेखि यता आयोगले स्थानीय निर्वाचनको खर्च विवरण पेस नगरेका धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना, आचारसंहिता पालना गराउनेदेखि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा निवेदन दिनेसमेतका कार्यक्रम कडाइका साथ सार्वजनिक गरेर राजनीतिक दलहरूलाई नियम पालना गराइरहेको छ। यसले दलहरूले विगतका निर्वाचनमा जस्तै मनपरी गर्ने सम्भावना देखिँदैन। यही गतिमा निर्वाचन आयोगले काम गर्ने हो भने निर्वाचन निष्पक्ष हुनेछ। यसअघि हुँदै आएका गलत काम पनि नियन्त्रण हुनेछन्। लोकतन्त्रको मुटु भनेकै आवधिक निर्वाचन हो। निर्वाचनको सफलता र विश्वसनीयता नै निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा निर्भर हुन्छ। यसो गर्न सके मात्र आयोगले नेपाली जनताप्रतिको दायित्व पूरा गरेको मानिनेछ।
०४८ सालभन्दा अघि र पछि प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेका नेताहरूले नै प्रायः अहिलेसम्म नेतृत्व गरिरहेका छन्। नेपालमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन उनीहरूको योगदान छ। मूलभूत रूपमा यी परिवर्तन भए पनि जनजीवनमा आधारभूत परिवर्तन किन हुन सकेको छैन ? मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति किन यसरी बढिरहेको छ ? राजाको शासनकाललाई निरङ्कुश र गलत भनी आन्दोलन गरेर प्रजातन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन अहं भूमिका खेलेका नेतृत्व पङ्क्तिले यति लामो समयसम्म शासन सत्तामा रहँदा पनि राजनीतिक परिवर्तनबाहेक किन अपेक्षित आर्थिक सुधारका काम गर्न सकेनन् ? आर्थिक सुधार नभए राजनीतिक प्रणाली कमजोर भएर पहिलेकै अवस्थामा पुग्न सक्छ। अब ढिला नगरी यस दिशामा ध्यान नदिने हो भने समग्रमा सबैलाई धोका हुनेछ। यी प्रश्नको जवाफ नेताहरूले भाषणबाट मात्र होइन काम गरेर व्यवहारबाटै देखाउनुपर्छ। मूल रूपमा यो प्रश्नको धरातलीय जवाफ नआएसम्म पीडित जनता सन्तुष्ट हुने अवस्था हुँदैन। पहिलेका भन्दा अहिलेका नेतामा निजी स्वार्थ हावी भएकाले पनि जनचाहना ओझेलमा परे। पुराना नेतामा दूरदृष्टिको पनि अभाव भयो। मानिस जतिसुकै तीक्ष्ण वा क्षमतावान् भए पनि उमेर ५० नाघेपछि नै उसको शारीरिक र मानसिक क्षमता घट्दै जान्छ र ७० नाघेपछि उसको काम गर्ने क्षमता घटेको उसले आफैँ महसुस गर्न थाल्छ। अहिलेसम्म यो हदको उमेर भएका मानिसले काम गर्ने क्षमता बढेको भनेर कहीँ उल्लेख भएको छैन। कसैले भन्न पनि सकेको छैन। केवल स्वार्थका लागि जवर्जस्ती तानिएजस्तो देखिन्छ। अहिलेका नेताको कमजोरी भनेकै यही हो। आजको ७० वा सोभन्दा धेरै उमेरको मानिसले ६० वर्ष वा सोभन्दा पहिले शिक्षा आर्जन गरेको हुन्छ। त्यो बेलाको शिक्षाले अहिलेको आवश्यकताअनुसारको सोच र प्रविधि अनुकूल काम गर्न सक्दैन। त्यसमा पनि धेरै अध्ययनले उजागर गरेको सत्य के हो भने धेरै नेपाली आफू अध्यावधिक हुन अध्ययन गर्ने चलन नै छैन। अध्ययन गर्ने सोच र बानी नै छैन।
निर्वाचन आउन दुई महिना बाँकी छ। नेतृत्वमा जसरी भए पनि निर्वाचन जित्ने उद्देश्य हुन्छ। अध्ययनकै कमीका कारण मतदातालाई जसरी पनि प्रभावित पार्ने सोच सबैजसोमा हाबी छ। निर्वाचन जितेपछि पाँच वर्षसम्म जनतालाई वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ। अब आउने निर्वाचनमा मतदाताले आफ्नो अन्तिम सार्वभौम अधिकारको सदुपयोग गरेर विगतमा जनअपेक्षा नबुझेका नेतालाई गतिलो पाठ सिकाउनुपर्छ। यसअघि नेपाली मतदाता दबाब र प्रभावमा परेर मतदान गरेकाले राजनीति विकृत भयो। मतदाताको कहिल्यै सम्मान हुन सकेन। कर्मचारी पनि त्यही नेतालाई भरथेग गर्ने काममा लागे। नेतालाई गाली गरिन्छ तर कर्मचारी पनि कम जिम्मेवार छैनन्। सहज रूपमा जनताको काम गर्दैनन्। निर्वाचन जितेर मन्त्री भएका र कर्मचारीले बिनास्वार्थ काम गर्ने हो भने भ्रष्टाचार हुँदैन। विगतमा के भयो भन्नुभन्दा आजैका दिनबाट यही बाटोमा हिँड्ने हो भने परिवर्तन सम्भव छ। नेताहरूले आफ्नो अतीत सम्झिएर काम गर्नुपर्छ। अब पनि यही गति र मतिमा अघि बढ्ने हो भने नेतृत्व तहमा रहेका धेरै व्यक्तिको राजनीतिक भविष्य समाप्त हुनेछ। मतदातालाई पटक पटक धोका दिने नेतालाई किन जिताउने ? मतदातालाई नेताले धोका दिने मतदाताले नेतालाई किन नदिने ? समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत नाम सिफारिस गरिएकाको नाम सुन्दा राजनीतिले फेरि पनि सही दिशा लिने अपेक्षा गर्न छाडिएको छ। त्यसैले त दलीय शासन व्यवस्थामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको चर्चा जताततै हुन थालेको छ। दलले उम्मेदवार छान्दा होस् पु¥याएनन्, युवालाई जोड दिएनन् भने परिणाम सुखद आउने छैन।
नयाँ संविधान लागू भएको पनि सात वर्ष पुगेर आठ वर्ष लागेको छ। ०४६ को आन्दोलनमा होमिएकाहरू अहिले पनि नेतृत्व तहमै देखिन्छन्। नेपालीको जनजीविकामा सुधार आएको देखिएको छैन। सुधार आएको भनेकै वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपाली युवाले बगाएर रगतपसिनाको कमाइमा हो। विप्रेषणको रूपमा आउने त्यही पैसाले मुलुक चल्नुपर्ने कस्तो विडम्बना ? नेपालमै रोजगारी पाउने हो भने घरपरिवार छाडेर कोही पनि विदेश जाँदैन। कृषिप्रधान देश नेपालले कृषि उत्पादन बढाएर उल्लेख्य प्रगति गर्ने ठूलो अवसर छ तर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छाडिएको छ। जग्गा बाँझो राखेर आयातीत चामल किनेर खाने भएपछि व्यापार घाटा नबढे के बढ्छ ?
मतदाताले मुलुकमै गरिखाने वातावरण निर्माण गर्नसक्ने युवा नेतृत्वलाई आगामी निर्वाचनमा विजयी गराउनुपर्छ। मतदाताको मूल दायित्व पनि यही हो। यसका लागि विगतमा झैँ झुटो आश्वासनमा परेर वा पैसा र भोजभतेरको भरमै आफ्नो अमूल्य मत खेर फाल्नु हुन्न। नेपाल, नेपाली र सन्ततिको हित हेरेर मतदान गर्नुपर्छ।
नेपाली मतदाता चेतनशील भइसकेका छन्। सबै नेताको कार्यशैलीबारे जानकार छन्। विगतमा भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएका व्यक्ति जुनसुकै दलको भए पनि जिताउनु हुँदैन। आफूलाई मन पर्ने दल भन्दैमा पार्टीले जसलाई उम्मेदवार बनाउँछ उसैलाई जिताउनुपर्छ भन्ने छैन। हामी नागरिक कसैका दास होइनौँ। कतिपयका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पनि होलान्। त्यसो त स्वतन्त्र भनिने न्यायालयप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन्। यसप्रति पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। लामो समयसम्म आफू र आफ्नो परिवार र नातागोतालाई अवसर दिलाउन क्रियाशील, नेपाल र नेपालीको हितमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर कालोधन कमाएकालाई पहिचान गरेर असहयोग आन्दोलन चलाउने उपयुक्त बेला पनि निर्वाचन नै हो। लोकतन्त्रमा राज्यको अन्तिम शक्ति भनेकै नेपाली जनता हुन्। उनीहरूले दिएको मतदानअनुसार नै मुलुक निर्देशित हुन्छ। मुलुक र आफ्नो हित हेरेर मतदान गर्न पङ्क्तिकार सबै नेपालीलाई आग्रह गर्दछ। निर्वाचन भनेको नागरिकको परीक्षाको घडी पनि हो। मौका आएको बेलामा विवेक प्रयोग गरिएन भने पछि पछुताउनुको विकल्प हुने छैन।
