असल कर व्यवस्था

राज्य सञ्चालनमा कर विषयका मुद्दा समयसमयमा उठ्ने गर्छन्। यो स्वाभाविक पनि हो। राज्य चाहे सङ्घीय होस् वा एकात्मक, विकसित, अल्पविकसित वा विकासोन्मुख, सामान्य प्रशासन र सेवा सञ्चालन गर्न तथा विकासका काम अघि बढाउन धन राशि नै चाहिन्छ। त्यसैले सबै राज्य प्रणालीमा राजस्व नीतिलाई सार्वजनिक वित्तको प्रमुख पाटो र साधन परिचालनको मुख्य आधारका रूपमा लिइन्छ। सङ्घीय शासन प्रणाली भएका देशमा समग्र राज्य व्यवस्थालाई चाहिने त्यस्तो स्रोतको जोहो मुख्यतः केन्द्रीय सरकारले गर्छ। अन्य तहका सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र रहेर राजस्व परिचालन गर्छन्। त्यसबाट मात्र सरकार चलाउन सक्ने अवस्था भने रहँदैन। नेपालमा राज्यशक्तिलाई तीन तहमा बाँडफाँट गरेर सङ्घीय प्रणाली अपनाइएको छ। नेपालको सङ्घीय सरकारले पनि तीन तहका सरकारले पूरा गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारीका लागि चाहिने स्रोत जुटाउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले संविधान र कानुनले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आफ्नै परिचालन गरेर वार्षिक बजेटको निश्चित अनुपात बेहोर्ने प्रयास गर्छन्। 

अन्यत्रझैँ नेपाल (सङ्घीय) सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको कुल व्ययका लागि आवश्यक स्रोतको मागलाई पूरा गर्न राजस्व, बाह्य सहयोग तथा अनुदानको सम्भाव्य परिचालनको खाका चालू आर्थिक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्छ। स्रोत परिचालन गर्दा पहिले राजस्व तथा अनुदानबाट प्राप्त हुने रकमको अनुमान लगाइन्छ र नपुग रकम आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट पूरा गरिन्छ। कुल खर्च अनुमानमध्ये राजस्व तथा अनुदानबाट पूरा नहुने रकमलाई बजेट घाटा भनिन्छ, जसको पूर्ति आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट गरिन्छ। अहिले नेपालमा एकातिर सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु छ भने अर्कातिर आउँदा दिनमा दिगो, समावेशी र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गरी देशलाई सन् २०३० अर्थात् आउँदो आठ वर्षमा मध्यम आय भएको देशमा पु¥याउने काम गर्नु छ। फलस्वरूप बजेटमा स्वभावतः स्रोतको चाप बढेको छ। राजस्व बढाउन नसके बजेट घाटाको अङ्क बढेर जान्छ, अर्थात् ऋण दायित्व बढ्छ। बजेट घाटा न्यून गर्न थप साधन चाहिन्छ। विगत पाँच वर्ष (२०७४।७५–०७८।७९) को अवधिमा नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण दायित्व दोब्बर हुनुले पनि स्रोतको उपलब्धता र मागको बीच सन्तुलन मिलाउने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको पुष्टि हुन्छ। यस्तो चुनौती सम्बोधन गर्ने उत्तम उपाय भनेको राजस्व नीति तथा प्रणालीलाई बढी वैज्ञानिक, पारदर्शी, न्यायिक र लगानीमैत्री बनाई अधिकतम राजस्व परिचालन गर्नु र बजेट निर्माण गर्दा अनावश्यक खर्च कटौती गरी बजेटलाई पारदर्शी र मितव्यी बनाउनु नै हो। किनभने अहिले ऋण लिएर खर्च गरे पनि त्यसको साँवा ब्याज भविष्यमा फिर्ता गर्नै पर्छ र त्यसको स्रोत पनि राजस्व नै हो। कतिपय अवस्थामा यसरी स्रोतमा चाप परेकाले सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई भनेजति स्रोत उपलब्ध गराउन नसक्ने कुरा सञ्चार गरेकाले पनि तल्ला तहका सरकारले नयाँ कर लगाउने र करका दर बढाउने विषयमा हतारिएर अध्ययनबिनै निर्णय लिएको पनि देखिन्छ। यसरी तीनवटै तहका सरकार थप स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा मितव्ययी हुने र जनजीवन एवं आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने उपाय खोज्नुभन्दा राजस्वका दर बढाउने र थप कर लगाउने जस्ता सजिला विकल्प तर्फ लागेको आभास पनि भएको छ। फलस्वरूप सरकारका राजस्व र करसम्बन्धी नीति र व्यवस्था विवादमा पर्ने र थोरै समयको अन्तरालमै त्यस्ता नीतिलाई संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। 

त्यसैले यसरी बिनाअध्ययन अवलम्बन गरिएका नीति दिगो र फलदायी हुँदा रहेनछन् भन्ने कुरा तीनवटै तहका सरकारले बुझ्नुपर्छ। त्यसरी नबुझ्ने हो भने त्यस्ता सरकारहरू पनि जनताको नजरमा प्रिय हुँदैनन्। राजस्वका स्रोत बढाउने हो भने कर व्यवस्थालाई तलसिङ (पाकेको बाली मात्र भिœयाउन खोज्ने) प्रणालीबाट उत्पादन (फार्मिङ) प्रणालीमा ढाल्नुपर्छ, यसका लागि उत्पादनका नयाँ क्षेत्र खोजी गरी सरकारले त्यस्ता क्षेत्रमा खर्च बढाएर निजी क्षेत्रको लगानी पनि आकर्षित गर्नुपर्छ। यसले अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ र अर्थतन्त्रको राजस्व दिने क्षमतामा अभिवृद्धि हुन्छ। त्यसपछि नागरिक र सङ्घसंस्थाको हैसियत र क्षमताअनुसार कर सङ्कलन गर्नुपर्छ। यसो हुँदा नागरिकले कर भुक्तानीलाई सहज रूपमा लिन्छन्। त्यसैले प्राचीन कालमा नै मनुले भनेका थिए, ‘कर लिँदा मौरीको मह काढेझैँ गरी लिनु, मह पनि हात लागोस, मौरी पनि नमरुन्।’ यो सिद्धान्त अहिले पनि त्यत्तिकै उपयोगी छ। कर जनताको करदेय क्षमताअनुसार उनीहरूलाई मर्का नपर्ने गरी लिनुपर्छ। अर्को शब्दमा भन्दा कर प्रणाली न्यायिक हुनुपर्छ, क्षमता नभएकालाई कर तिराउनु हुँदैन र क्षमता भएकालाई उन्मुक्ति दिनु पनि हुँदैन। 

तसर्थ करदाताको कर तिर्ने क्षमता, राज्यकोषमा चाहिने राजस्व, राज्यस्रोतको वितरणमा पर्ने प्रभाव, पुँजी निर्माण तथा लगानी अभिवृद्धि एवं उत्पादनमा पर्ने प्रभावका विषयमा अध्ययन गरेर मात्र करसम्बन्धी नीति र कानुन बनाउनुपर्छ। कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, राज्यले लागू गरेको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हुने वातावरण पनि सिर्जना गरिनुपर्छ। 

कर नीति, करका दर, करमा सहभागिता र कर छलीसम्बन्धी विषय एकअर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन्। राजस्व परिचालन मूलतः त्यस देशको राजस्व नीति तथा त्यसको ग्रहणीय गुण, राजस्वको संरचनागत व्यवस्था र तिनको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा निर्भर गर्छ। प्रभावकारी नीति तथा व्यवस्थापनले राजस्व परिचालनलाई सशक्त बनाई अत्यधिक साधन परिचालन गर्नमा सघाउ पु-याउँछ। राजस्वको किसिम र चरित्रको आधारमा राजस्व परिचालनका आधार फरक हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि कर राजस्व जनताको कर तिर्ने क्षमताको आधारमा असुल गर्नुपर्छ भने गैरकर राजस्व राज्यले प्रदान गर्ने सेवाको चरित्र, महìव, मात्रा, लागत र व्यवस्थापन एवं सम्भार खर्चका आधारमा असुल गर्नुपर्छ। राजस्व प्रशासनले पनि राजस्व परिचालनको अङ्कगत लक्ष्य पूरा गर्ने अभीष्ट मात्र राखेर अघि बढ्नु हुँदैन। यो अध्ययनबिना हतारमा निर्णय लिने विषय पनि होइन। राजस्व परिचालन दिगो हुनका लागि लागि प्रथमतः राजस्व नीतिमा स्थिरता र राजस्वका उद्देश्यमा स्पष्टताको आवश्यकता पर्ने हुँदा राजस्व प्रक्षेपण पद्धति र कार्यविधि पनि वैज्ञानिक हुनुपर्छ। 

माथि उल्लेख गरेझैँ करका दर तथा करसहभागिता बीच सोझो सम्बन्ध हुन्छ। यो अन्तर्सम्बन्ध कर छल्दा हुने लाभ र लाभ लिन खोज्दा बेहोर्नु पर्ने जोखिमसँग रहन्छ। करका दर उच्च हुँदा कतिपय करदाता कर छल्ने उपायको खोजीमा लाग्छन्, किनभने करकादर उच्च भएको अवस्थामा छलिएको करको अङ्क रकम बढी हुन्छ, जसलाई वित्तीय लाभ भन्न सकिन्छ। यो लाभ र कर छल्दा हुने जोखिमको तुलना गर्दा जोखिमलाई लाभले जित्न सक्छ। करको दर कम भएको अवस्थामा छलिएको करबाट हुने लाभ र त्यसबाट आउने जोखिमलाई दाँजेर हेर्दा जोखिमको पल्ला भारी हुन्छ अनि मानिसले करमा सहभागिता जनाउन र कर भुक्तानी गर्न अग्रसरता देखाउँछन्। त्यस्तै गरी प्रत्यक्ष करका दर उच्च भयो भने लगानी र उत्पादन निरुत्साहित हुन्छ। मानौँ आयकरको दर ६० प्रतिशत भयो भने उद्यमी व्यवसायीले सोच्छ कमाएको अधिकांश पैसा सरकारलाई दिनु पर्ने हो भने आफूले लगानी गरेर जोखिम किन लिने ? दुःख किन गर्ने ? त्यसकारणले पनि करका दर बढाउनुभन्दा अध्ययनको आधारमा सक्दो घटाएर सहभागिता बढाउनु बढी बुद्धिमानी हुन्छ। 

दर घटाउँदा सहभागिता बढ्ने हुँदा कर परिचालन अङ्कमा कमी हुँदैन। बरु यस्तो दर कति घटाउने वा नघटाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर निर्णय लिनुपर्छ। करका दरलाई न्यायोचित बनाउने, उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया तथा त्यसबेला लाग्ने लागत घटाउन सहयोग गर्ने, उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा आउने सम्भावित बाधा व्यवधान हटाउने र पूर्वाधारको उपलब्धतामा सहजता बढाउन सके थप लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्। अनि त्यसले थप राजस्व सिर्जनाको ढोका खोल्छ, आधार विस्तार गर्छ। अर्को उदाहरण, घरजग्गा कर र घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुरको कुरा गरौँ, यसमा दर बढाउनुभन्दा आधारलाई वैज्ञानिक बनाउन सकेमा सम्पत्तिका मालिक कारोबारको यथार्थ अङ्क घोषणा गर्न हिच्किचाउँदैनन्। उनीहरूले जोखिम र लाभको लेखाजोखा गरेर यथार्थ कारोबार देखाउँछन्। 

फलस्वरूप कारोबारमा पारदर्शिता आउँछ, बैङ्क वित्तीय प्रणालीमार्पmत लेनदेन हुने बाटो खुल्छ। कारोबार गर्नेले सबै स्रोत देखाउन सक्छ। राजस्व त्यही अनुपातमा आउँछ। यसले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय लेखा पनि विश्वसनीय बन्दै जान्छ। यसले नीति निर्माणमा हुने विसङ्गतिमा कमी आउँछ। यसरी करदाता, तीन तहका सरकार र अर्थतन्त्र सबैैलाई फाइदा हुन्छ।

करलाई अझ वैज्ञानिक बनाउने हो भने मूलतः करको आधारको छिनो फानो, करको दर निर्धारण, करका सङ्ख्या, कर सङ्कलन पद्धति तथा तरिका र कर प्रशासनका विविध आयामका विषयलाई प्रणालीमा ढालेर माथिका छवटै विषय कोणबाट हेर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुशलता देखाउन सक्नुपर्छ। राजस्व नीतिको अवधारणा, उद्देश्य, लक्ष्य र महìव तथा अर्थतन्त्र एवं जनताले पाउने सेवासुविधामा पर्ने सकारात्मक र प्रतिकूल प्रभावलाई ख्याल गरेर लगाइएको कर मात्र उत्पादक, दिगो र करदाता मैत्री हुने कुरालाई सबै तहका सरकारले बुझ्नुपर्छ।