विवाहका लागि कानुनी उमेर

पछिल्लो समय विवाहको कानुनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष वा सोभन्दा कम गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । नेपालमा जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा घट्ने समस्या रहेकाले छलफल समयानुकूल छ । सन् २०२१ को पछिल्लो जनगणनाले नेपालको जनसङ्ख्याको औसत वार्षिक वृद्धिदर सन् २००१–२०११ को दशकमा १.३५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०११–२०२१ को दशकमा ०.९२ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । सन् २००१ देखि २०११ को दशकमा प्रत्येक वर्ष तीन लाख ३४ हजार ३०८ जनसङ्ख्या थपिएको थियो, जुन त्यसपछिको दशकमा घटेर दुई लाख ६७ हजार सातमा झरेको थियो । घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धि दर नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि चिन्ताजनक छ, जहाँ उच्च वृद्धि दर नभए पनि मध्यम वृद्धि दर वाञ्छनीय छ ।

जनसङ्ख्याको परिवर्तन प्रजनन दर, मृत्यु दर र बसाइँसराइको अन्तरसम्बन्धका कारण हुन्छ । नेपालमा प्रजनन् दर तीव्र गतिमा घटिरहेको छ । सन् २००१ मा प्रजनन उमेर समूहका महिलामा प्रतिमहिला ४.१, सन् २००६ मा ३.१, सन् २०११ मा २.६, सन् २०१६ मा २.४ र पछिल्लो नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले सन् २०२२ सम्ममा २.१ मा झरेको देखाएको छ । २.१ प्रजनन दरलाई प्रजनन प्रतिस्थापन दर भनिन्छ, जसमा जनसङ्ख्याले आफूलाई एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा प्रतिस्थापन गर्छ । सन् २०११ देखि २०२२ सम्ममा घटेको प्रजनन दर जारी रहेमा सन् २०३० सम्ममा नेपालको कुल प्रजनन दर १.७ र सन् २०४१ सम्ममा १.० हुने छ । कम प्रजनन दरले कुल जनसङ्ख्या वृद्धिलाई कम गर्न महत्वपूर्ण असर गर्छ । मृत्यु दरले जनसङ्ख्या वृद्धिमा नकारात्मक योगदान पु¥याउँछ र सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपालीको औसत आयु अत्यधिक प्रभावित भएको तर्क गरिएको छ । 

नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम हुनुमा प्रभाव पार्ने अर्को महत्वपूर्ण कारक भनेको खुद प्रवासन पनि हो । सन् २०२१ को जनगणना अनुसार सन् २०११ मा १९ लाखले देश छाडेका थिए र यदि यो क्रम सन् २०३१ सम्ममा जारी रहने हो भने करिब ३१ लाख नेपालीले देश छाड्ने छन् । नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धिलाई कम गर्न बाह्य प्रवासनको महìव बढ्दै गएको छ, तर प्रजनन दरले बढी महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालमा घट्दो प्रजनन क्षमतालाई तीव्र गतिमा कम गर्न प्रसूतिमैत्री नीतिलाई बढावा दिन अति आवश्यक छ । हाल नीति निर्माताबिच जन्म प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउन छलफल भइरहेको छ, जुन निकै महँगो हुन सक्छ । धेरै युरोपेली देश, जनवादी गणतन्त्र चीन, दक्षिण कोरिया र जापानले महिलाहरूलाई बढीभन्दा बढी बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्न जन्म प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी देशहरू विकसित र धनी छन् र प्रसूतिमैत्री नीतिहरूको लागत वहन गर्न सक्छन् । नेपाल जस्तो स्रोत साधनको अभाव भएको मुलुकका लागि यस्ता कार्यक्रम धान्न सकिने हुँदैनन् ।

सबैभन्दा राम्रो विकल्प तथाकथित ‘२० वर्षपछि विवाह गर्ने कानुनी उमेर’ खारेज गर्न उचित हुने छ । यो कार्य प्रसूतिमैत्री नीतिहरूको लागतभन्दा धेरै कम खर्चिलो हुने छ । विद्यमान परिप्रेक्ष्यमा विवाहमा उच्च कानुनी उमेरले किशोरीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव अत्यन्त गम्भीर छ । हाल विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष भए पनि सामाजिक मान्यताको कारणले कम उमेरमै विवाह हुने गर्छ । सामाजिक रूपमा निर्धारित कम उमेरमै विवाह गर्दा कम उमेरमै गर्भधारण हुन्छ तर यस्ता किशोरीहरू सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कुनै पनि प्रसवपूर्व हेरचाह सेवाबाट वञ्चित हुन्छन् किनभने स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले गर्भावस्था दर्ता गर्दैनन् । अनपेक्षित गर्भ धारण गरेका किशोरीहरूलाई सरकारले निःशुल्क गर्भपतन सेवा दिनुपर्ने भए पनि उनीहरू गर्भपतन सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारी सुरक्षित गर्भपतन सुविधा अनुसार २० वर्षभन्दा कम उमेरका गर्भवती किशोरीहरूलाई सेवा दिन मिल्दैन । यस्ता किशोरीहरू गर्भपतनका लागि निजी गर्भपतन सेवा प्रदायककहाँ जान्छन्, जहाँ उनीहरूले ठुलो धन राशि खर्च गर्नु पर्छ र यस्तो प्रक्रियाको सफलताको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । यसबाहेक असुरक्षित गर्भपतनले महिलालाई आजीवन रोगी पार्न सक्छ र केही महिला मृत्युको मुखमा समेत पर्न सक्छन् । विपत्ति आइपर्दा यो अवस्था झनै विकराल हुन्छ र नेपाल अति विपत्को जोखिममा रहेको देश हो ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले विवाहको कानुनी उमेरबारे पुनर्विचार गर्नु वा त्यसलाई खारेज गर्नु बुद्धिमानी हुने छ । जब एक निश्चित उमेरलाई कानुनी विवाहयोग्य उमेरको रूपमा उल्लेख गरिन्छ तब किशोरीलाई दुव्र्यवहार गर्ने सम्भावना बढ्छ र निर्दोष किशोरी बढ्दो सङ्ख्यामा उत्पीडन र दुव्र्यवहारमा पर्छन् । ‘विवाहको कानुनी उमेर’ भन्ने वाक्यांशले विवाहयोग्य उमेरका मानिसमा डर पैदा गर्छ । यसबाहेक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य विज्ञहरूले व्यक्तिको शारीरिक स्वायत्तता र अधिकारलाई बढावा दिइरहेका छन् र कुनै निश्चित उमेरलाई कानुनी रूपमा राख्नु विरोधाभासपूर्ण र सार्वभौम नागरिकको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घनको रूपमा लिन सकिन्छ । यसले व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लङ्घन गर्छ ।

नेपालमा १६ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइन्छ र १८ वर्ष उमेर पुगेपछि उसले मताधिकार प्रयोग गर्न पनि पाउँछन् । युनिसेफले १८ वर्षको उमेरलाई वयस्क उमेरको रूपमा लिएको छ । रजस्वलाको उमेर पनि घट्दै जाँदा किशोरीहरू शारीरिक रूपमा २० वर्ष नपुग्दै बच्चा जन्माउन सक्षम हुन्छन् । अधिकांश विकसित देशमा विवाहको कानुनी उमेर १६ देखि १८ वर्षसम्म छ । आधुनिकीकरण र पश्चिमीकरण प्रव्रिmयाले नेपालमा पनि स्वतन्त्र जीवन यापन (फ्रि लिभिङ) को सुरुवात गरेको छ । स्वतन्त्र जीवनयापनका पक्ष र विपक्ष दुवै भए तापनि कुनै पनि कानुनी प्रावधानले यो प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्दैन । केही समाजमा सहमतिको आधारमा सहबास गर्ने अभ्यास पनि गरिन्छ, जुन कानुनी झन्झटबाट मुक्त छ । विवाहको उमेर घटाएर वा त्यसलाई खारेज गरिएमा पनि समग्रमा युवा महिलाहरूले स्वस्थ शिशु जन्माउने छन्, जसले नेपाललाई फाइदा हुने छ ।

जनसाङ्ख्यकीय रूपमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका महिलालाई प्रजनन उमेरका महिलाका रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८ को उपधारा २ मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुने छ’ भनिएको छ । यसको तात्पर्य के हो भने विवाहको उमेर तोक्न सकिँदैन । धारा ३५ को उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ तर व्यवहारमा २० वर्षमुनिका गर्भवती महिलाहरूलाई मातृसेवा, गर्भनिरोधलगायत प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट वञ्चित गरिएको छ । २० बर्से कानुनी उमेरले गर्दा हरेक वर्ष १५ देखि १९ वर्ष उमेरका आमाबाट कम्तीमा ६० हजार होनाहार स्वस्थ बच्चा जन्मिनबाट वञ्चित बनाइएका छन् । यसले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको घट्दो व्रmमलाई यथोचित रूपमा रोक्न सक्थ्यो । कानुनी विवाहको उमेर हटाएर या यसलाई घटाएर प्रजनन् जनसङ्ख्याको आधार वृद्धि गर्नु पर्छ र प्रजनन क्षमता बढाउनु पर्छ । विवाहको उमेर बढाउने पक्षधर किशोरीहरू बच्चा जन्माउन पर्याप्त परिपक्व हुँदैनन् र कम उमेरमै विवाह गर्दा किशोरावस्थादेखि वयस्कसम्म पूर्ण विकसित हुन पाउँदैनन् भन्ने तर्क गर्छन् । तथापि विवाहका लागि उच्च कानुनी उमेर निर्धारण गर्दा धेरै अनुसन्धान र अखबारका उपाख्यानले देखाए अनुसार किशोरीहरू यौन दुव्र्यवहार र शोषणको शिकार भएका छन् । किशोरीहरूको यो अवाञ्छित अवस्थालाई विवाहको उमेर बढाएर होइन तर विद्यालय जाने र विद्यालय बाहिरका युवक युवती र तिनीहरूका आमाबाबुलाई व्यापक यौनिकता शिक्षा प्रदान गरेर रोक्न सकिन्छ ।