सङ्घीय शासनको प्रभावकारिता

नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागु भएको दशक पुगिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विविध चुनौती कायमै छन् । तीमध्ये एक गम्भीर र संवेदनशील चुनौती हो सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभाव । कर्मचारी संयन्त्र राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो, जसले नीति, कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहलाई व्यवहारमा उतार्ने काम गर्छ तर सङ्घीयता अङ्गीकार गरेको दशक बितिसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन जस्ता संरचनात्मक कानुन पारित हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । यसले सङ्घीय शासनको प्रभावकारिता माथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबिच समन्वय, स्पष्ट कार्यविभाजन र स्रोतसाधनको प्रभावकारी प्रयोगका लागि एकीकृत र समान रूपमा लागु हुने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अत्यावश्यक छ तर वर्तमानमा कर्मचारीको जिम्मेवारी, सरुवा, बढुवा, तालिम, सेवा सुविधालगायतका विषयहरू अन्योलमा परेका छन् । सरकारले केही प्रयास थालेको भए पनि ऐन निर्माणमा देखिएको ढिलाइले कर्मचारीमा असमञ्जयता र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा अलमल ल्याएको छ । अतः अब ढिलाइ नगरी निम्न विषयहरू समेटिएको, वैज्ञानिक, व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ : 

सेवा करारको व्यवस्था : चौथो तहसम्मका कर्मचारीलाई सेवा सुविधासहित सेवा करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा ‘हायर एन्ड फायर’ प्रणाली लागु गरेर नतिजामूलक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

बढुवा प्रणालीमा सुधार : कर्मचारीको अनुभव, कार्य क्षमता र योग्यता मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गरिनु पर्छ । विशेष गरी अधिकृत तहमा बढुवा गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक अनिवार्य गरिनु पर्छ । आजको समयमा पर्याप्त शिक्षित जनशक्ति उपलब्ध भएकाले नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा कार्य गर्ने अधिकृत कर्मचारीका लागि उच्च शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुन्छ । अहिले पनि विभिन्न प्रदेशले ल्याएको सेवा ऐन र नियमावलीमा अधिकृत स्तर सातौँमा बढुवा हुनका लागि शैक्षिक योग्यता प्रविणता प्रमाण पत्र तह मात्रै राखिएको छ । यसले नीति निर्माणको तहमा काम गर्ने उच्च तहको कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता कमजोर हुँदा अनुभवको आधारमै मात्र निर्धारण गरेको नीति र कार्यान्वयन पक्ष फितलो बन्न सक्छ । तसर्थ सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा उचित शैक्षिक योग्यता तोक्नु पर्छ ।

प्राविधिक कर्मचारीको सेवा सुविधा : विशुद्ध प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारी जस्तै चिकित्सक, वैज्ञानिक, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्तालगायतका दक्ष जनशक्तिको सेवा सुविधा प्रतिस्पर्धी बनाउने नीतिगत निर्धारण गर्न आवश्यक छ । तीव्र प्राविधिक विकास र विश्वव्यापी श्रम बजारको प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूपलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो जनशक्तिलाई नेपालमै आकर्षित र स्थायी रूपमा कार्यरत गराउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । जसका लागि न्यूनतम तलब एक लाख रुपियाँ वा सोभन्दा माथि तोक्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यस्ता प्राविधिक जनशक्तिका लागि स्वतन्त्र तलब संरचना, प्राविधिक उत्कृष्टता भत्ताहरू तथा अनुसन्धान र विकासमा प्रोत्साहन जस्ता सुविधासमेत उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यसले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्न मद्दत गर्छ । उदाहरणका लागि यदि देशभरका स्थानीय तहमा पर्याप्त चिकित्सक सहज रूपमा उपलब्ध भएमा स्थानीय तहबाट निर्माण भएका अस्पतालहरूबाट गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सकिने छ । त्यसैले नीति निर्माणको तहमा प्राविधिक कर्मचारीहरूका लागि अलग तलब संरचना र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्नु पर्छ । जसले दीर्घकालीन रूपमा देशको प्राविधिक आत्मनिर्भरता र सेवा गुणस्तर सुधारमा योगदान पुर्‍याउँछ ।

संरचनात्मक सुधार : हालको संस्थागत कर्मचारी संरचनाको समग्र विश्लेषणका आधारमा कर्मचारी सङ्ख्यामा करिब ३०/४० प्रतिशत कटौती आवश्यक देखिन्छ । यस किसिमको सङ्ख्यात्मक पुनर्संरचना गर्दा संस्था रहेको भौगोलिक जटिलता, सेवा क्षेत्रको जनघनत्व तथा कार्यको प्रकृतिलाई विचार गर्नु पर्छ । कटौतीको प्रक्रियाले सेवाको गुणस्तरमा कुनै असर नपर्ने गरी कार्यसम्पादनमुखी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि दक्ष जनशक्तिको पुनर्संरचना, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र कार्यदक्षताको आधारमा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी प्राथमिकतामा आधारमा कर्मचारी कटौती गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

तलब संरचना पुनर्निर्धारण : कर्मचारीहरूको तलब संरचना पुनरवलोकन गरी न्यूनतम तलब ५० हजार रुपियाँबाट सुरु हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसले सेवा प्रेरणा, पारदर्शिता र कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पु¥याउँछ । सबै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने र परिवारका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ । कर्मचारीहरूलाई कार्यालयको कामका लागि बसेको बैठक, अनुगमन भत्तालगायतका भत्तालाई हटाइ उक्त समयका लागि खाना, खाजाको मात्र व्यवस्था गर्नु पर्छ, जसले संस्थागत खर्चको पारदर्शिता र व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराई उनीहरूका परिवारलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ, जसले कर्मचारीहरूको समग्र जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

चक्रीय सरुवा र व्यवस्थित पिआइएस : सरुवा प्रणालीलाई निष्पक्ष, नियमित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले चक्रीय सरुवा प्रणाली लागु गर्नु पर्छ । यसका साथै, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन एक वैज्ञानिक र डिजिटल प्रणाली, अर्थात् पिआइएस (पर्सनल इन्फर्मेसन सिस्टम) निर्माण गरी लागु गर्न अत्यावश्यक छ । यो प्रणाली केन्द्रमा निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नु पर्छ, ताकि सबै तहमा एउटै प्रणालीबाट काम गर्न सकियोस् । कर्मचारी नियुक्ति भएपछि उनीहरूको सम्पूर्ण सेवा विवरण अर्थात् कुन कार्यालयमा कहिले नियुक्ति भयो, कहिले कहाँ सरुवा भयो, कुन तालिम लियो, राज्यबाट के–के सुविधा पायो जस्ता सबै जानकारी यस प्रणालीमा सङ्कलन हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसरी सेवासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण एउटै प्रणालीमा अभिलेख रहने हुँदा सरुवा, बढुवा, तालिम छनोट जस्ता निर्णयहरू तथ्यमा आधारित र पारदर्शी हुने छन् । यसले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप वैज्ञानिक, निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्ने छ ।

जनशक्तिको सुनिश्चितता : सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरूमा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग र विद्युतीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतलाई स्थायित्व प्रदान गर्नु अत्यावश्यक छ । हाल अधिकांश स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृत करारमा कार्यरत छन्, जसले दीर्घकालीन योजना, प्रणाली विकास र सेवा प्रवाहमा निरन्तरता कायम गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ । तसर्थ सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरूमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरूलाई सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायित्वको मार्ग खोल्नु पर्छ । जसले सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास, डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि र विद्युतीय सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

सवारीसाधन र उपकरण : कुनै पनि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक सवारीसाधन जस्तै मोटरसाइकल, स्कुटर तथा ल्यापटप जस्ता उपकरणहरू खरिद गर्नुको सट्टा ती कर्मचारीहरूले आफ्नै व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । जसका लागि कार्यालयले न्यूनतम मासिक भाडा तथा आवश्यकता अनुसार मर्मत खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस्तो व्यवस्थाबाट एकातर्फ कर्मचारीहरू आफ्ना व्यक्तिगत साधन तथा उपकरणहरू सहज रूपमा कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न उत्साहित हुने छन् भने अर्कातर्फ कार्यालय वा राज्यकोषबाट हुने ठुलो खर्चको पनि बचत हुने छ । यसले सम्पत्तिको दोहोरो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारी स्रोतसाधनको दिगो तथा प्रभावकारी प्रयोगमा टेवा पुर्‍याउँछ ।