सुशासनबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन। कुशासनमै भ्रष्टाचार मौलाउँछ। सुशासन कायम नहुँदा मुलुकको साधन र स्रोतको दोहन व्यक्तिका लागि हुने गर्छ। राज्यको धन राज्यकै श्रीवृद्धिमा प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेपछि समाज आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन। नागरिकले विपन्नतामा बाँच्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ। सुशासन दिएर आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा छिटो विकास गर्नु नेपालको अहिलेको मूल कार्यसूची हो। आर्थिक विकास हुन सकेन भने देशले काँचुली फेर्न सक्दैन। लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमै ठूलो अवरोध पैदा हुन्छ। सन्दर्भ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनको हो। यो प्रतिवदेनले केन्द्रमा रहेको भ्रष्टाचार अब बिस्तारै पालिकातिर अग्रसर भएको देखाएको छ। यो प्रवृत्ति सुशासनका निम्ति यो गम्भीर चुनौती नै हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार तल तल सर्दै गएको जस्तो तस्बिर देखाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रतिवेदनको सार पत्रकार सम्मेलन गरेर नै जानकारी दिइयो। त्यस प्रतिवेदनले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको देखाएको छ। एक वर्षभर परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये त्यस मन्त्रालय र मातहतका निकायअन्तर्गत ३३.१ प्रतिशत अर्थात् आठ हजार ६४ वटा उजुरी छन्। उजुरी नै भ्रष्टाचार त होइन तर हावा नचली पात पनि हल्लिदैन भन्ने मान्यता छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि देशमा ७५३ वटा स्थानीय तहमा प्रशस्त साधन र स्रोत पुगेको छ। कतिपय क्षेत्रमा काम पनि भएको होला तर धेरैजसो भने स्थानीय नेतृत्वको मनमौजीले साधन र स्रोत खर्च गर्ने प्रवृत्ति व्यापक बन्दै गएको छ। जसको लाठी उसैका भैँसी भनेझँै स्थानीय नेतृत्वहरूले आफैँ डोजरको मालिक भएर सडक खोल्दै बजेट सक्दै गरेको दृष्टान्त गाउँगाउँमा देख्न सकिन्छ। यस्ता अनेक उदाहरण छन्।
सङ्घीय मामिलासँगै शिक्षा क्षेत्रसमेत सुशासनमा कमजोर देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा १५.३ प्रतिशत अर्थात् तीन हजार ७२५ वटा छन्। मुलुक सङ्घीयतामा जानुअघि भने सबैभन्दा धेरै उजुरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुने गरेका थिए। त्यसैगरी भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी सात दशमलव सात प्रतिशत तथा वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित उजुरी क्रमशः चार दशमलव छ र चार प्रतिशत रहेका छन्। सबैभन्दा थोरै उजुरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत छन्। आयोगमा प्राप्त भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको एक प्रतिशत उजुरी मात्रै उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ। अर्थसँग सम्बन्धित उजुरी दुई प्रतिशत छन्। यसले अब बिस्तारै स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्नु ठूलो चुनौती रहेको देखिएको छ।
भ्रष्टाचारजन्य चलखेललाई प्रदेशगत हिसाबले हेर्दासमेत अनौठो चित्र देखिन्छ। मधेश र बागमती प्रदेशमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन्। यी प्रदेशमा क्रमशः २४.२५ र २४.१३ प्रतिशत उजुरी परेको देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा १४.०१ तथा प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः ११.६१ र १०.२० प्रतिशत उजुरी परेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा थोरै ७.६२ प्रतिशत भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा ८.१८ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। मधेश र बागमतीको कार्यशैलीलाई बदल्न यो तथ्याङ्कले राम्रै सन्देश दिएको छ।
आयोगप्रति विश्वास बढेर वा अनियमितता बढेर, उजुरी गर्ने प्रवृत्तिमा समेत व्यापकता नै देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ हजार २३८ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आठ हजार ९३ वटा उजुरी सरेर आएका थिए। दुवै वर्षको समेत गरेर आयोगमा रहेका २४ हजार ३३१ वटा उजुरी परे। तीमध्ये आयोगले ७० प्रतिशत अर्थात् १७ हजार १६९ वटा उजुरी फस्र्योट गरेको छ। आयोगले लिखित निवेदन, हुलाक सेवा, इमेल, टेलिफोनलगायत विभिन्न ११ वटा माध्यमबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी सङ्कलन गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अन्वेषण गर्ने गरेको छ। सुशासन कायम गर्न आयोगका प्रयास सराहनीय छ। तथापि, राज्यका तीनै तहका कार्यकारीका जिम्मेवारहरू सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध हुनु वाञ्छनीय छ। त्यसले मात्र सुशासन कायम भई मुलुकले आर्थिक विकासको गति लिनेछ।
